नेपालमा विभिन्न सहकारीले बचतकर्ताको रकम अपचलन गरेका किस्सा आएदिन सुनिन पाइन्छ। यीमध्ये गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न मुद्दा विशेष चर्चित छ, किनकि यस प्रकरणमा जोडिएका छन् उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामीछाने। राईले आफू अध्यक्ष रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क (ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनका सञ्चालक)मा सहकारीबाट ठूलो रकम गैरकानूनी रूपमा भित्र्याएर अपचलन गरेको विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेका छन्। तिनै राई अध्यक्ष रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सञ्चालकको हैसियत सहितका प्रबन्ध निर्देशक थिए हालका गृहमन्त्री लामिछाने। सर्वसाधारणको बचत रकम अपचलन गरेर सहकारी ठगी गरेका थुप्रै काण्डमा मुछिएका राई अहिले प्रहरीको खोजीसूचीमा छन्, फरार छन्। र उनको खोजी गर्ने अथवा गर्नुपर्ने परिस्थितिमा आइपुगेका छन् ग्यालेक्सीमा उनका विश्वासपात्र रहेका लामिछाने।
तिनै गृहमन्त्रीले बिहीबार मात्र चितवन पुगेर जीबी राई मलेसियामा रहेको 'कन्फर्म' भएको र उनलाई नेपाल ल्याउन पहल भइरहेको खुलासा गरे। यही दाबी उनले गृहमन्त्री बनेलगत्तै पनि गरेका थिए। हालांकि पाँच महिनाअघि नै राई मलेसियामा रहेको निर्क्योल भएपछि डिफ्युजन नोटिस जारी गरेर प्रहरीले पत्राचारसमेत गरेको थियो। आफू सरकारमा नरहँदा पटक–पटक “सरकारले पूर्वउपप्रधानमन्त्रीलाई समात्न सक्ने अनि जीबी राईलाई नसक्ने भन्ने पनि हुन्छ? एक जना राईलाई समाउन सक्दैन र?” भनिरहने लामिछाने माथि उनको कार्यकालको १०० दिन पूरा हुँदैगर्दा सोही प्रश्न तेर्सिएको छ। कुनै बेला प्रश्न सोधेर र जबाफदेहिता खोजेर लोकप्रियताको खुड्किलो चढेका लामिछाने आफू भने जवाफ दिन रुचाउँदैनन्। दोस्रो पटक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री चुनिएको १०० दिन पुगेको अवसरमा गतहप्ता आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा एकतर्फी अन्तक्रिया मात्र भएको थियो। आफ्नो मात्र भनाइ राखेका गृहमन्त्री लामिछाने पत्रकारले केही प्रश्न रहेको बताइरहँदा कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्दै बाहिरिएका थिए।
सहकारी ठगीको प्रसंग चलिरहँदा, सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत सहकारीका सञ्चालकको सम्पत्ति धितो सुरक्षणमा राखी सहकारी ठगीका पीडितको निश्चित बचत रकम फिर्ता गर्ने घोषणामाथि आशंका उब्जिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले साउनबाट लागू हुने गरी सहकारीको समस्या समाधान गर्न सहकारीका सञ्चालक र घर परिवारको सदस्यका नाममा रहेको सम्पत्ति धितो सुरक्षणमा पीडित बचतकर्तालाई पाँच लाखसम्मको बचत फिर्ता गरिने घोषणा गरेका थिए। तर, सरकारले कानूनमा आवश्यक संशोधन गरी सिद्धान्त र नीतिबमोजिम काम गर्ने भनी बजेटमार्फत गरेको घोषणा कार्यान्वयन हुने र आफूहरूले सहकारीमा बचत गरेको रकम फिर्ता पाउनेमा पीडितहरू विश्वस्त देखिएका छैनन्। एकै सहकारी सञ्चालकले सयौँ बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेका र ती सञ्चालकको सम्पत्ति बेचेर लाख बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न सम्भव नहुने र यो विषय सरकारले सोचे जस्तो सहज नभएको उनीहरूको तर्क छ।
गृहमन्त्रीले १०० दिने उपलब्धि र भावी योजनाको फेहरिस्त साझा गरेको एक दिनपछि उकालोमा गृह प्रशासनको कमजोरी उजागर हुने स्टोरी प्रकाशन भएको थियो। उक्त स्टोरीमा देशका विभिन्न भागमा स्थित कारागारहरूमा जेल प्रशासन, सुरक्षाकर्मी, नाइके–चौकीदारको मिलेमतोमा हुने लागुऔषध कारोबारबारे विस्तृत व्याख्या गरिएको थियो। कैदीबन्दीलाई ‘सहयोग पुर्याउने’ उद्देश्यले कारागारभित्र नाइके, चौकीदार बनाउने अभ्यास कानूनी रूपमै स्थापित गरिएपनी कारागार प्रशासन र सुरक्षाकर्मीको आडमा तिनले नै अपराध–धन्दा चलाइरहेको तथ्य उक्त स्टोरीमा पढ्न सकिन्छ।
यसैगरी, नक्कली भुटानी शरणार्थीको गिरोह र राज्य संयन्त्रको मिलेमतो बारेको प्रमाण बाहिरिएपछि गृह मन्त्रालयले जारी गरेको एक परिपत्रका कारण शिविरभित्रका १६ वर्ष उमेर पुगेका आधिकारिक शरणार्थीले पनि परिचयपत्र पाउन सकेका छैनन्। गृह मन्त्रालयको स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखाले २०७९ वैशाख ११ मा जारी गरेको परिपत्रअनुसार २०७८ चैतभित्र १६ वर्ष उमेर पुगेका युवकयुवतीलाई मात्रै परिचयपत्र दिन निर्देशन दिइएसँगै तीन वर्षयता आफ्नै पहलमा ‘स्पोन्सरसिप’ खोज्ने वा पारिवारिक पुनर्मिलनमा जान चाहनेका लागि पनि यात्रा अनुमतिपत्र दिन बन्द गरिएको छ। यस्ता अनुमतिपत्र चाहनेको संख्या एक हजारभन्दा बढी छ।
सम्बन्धित: अफगानी शरणार्थीलाई गृह मन्त्रालय भन्छ– ‘जुन देशबाट आयौ त्यतै जानू’
अब प्रस्थान गरौँ साताका अन्य हेड्लाइन तर्फ:
समाज
व्यवसायजन्य सुरक्षाको जोखिममा श्रमिक, नीतिगत व्यवस्थाको अभाव
देशको राजधानीमा काम गर्ने श्रमिक नै व्यवसायजन्य सुरक्षाका साथै न्यूनतम खर्च धान्न पुग्ने पारिश्रमिकबाट समेत वञ्चित भइरहँदा अन्य भागमा काम गरिरहेका मजदुरको अवस्था झनै चुनौतीपूर्ण छ।
अर्ब खर्चेर किनिएका मौसमी राडार पाँच वर्षमै नचल्ने अवस्थामा
मौसमजन्य पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न स्थापना गरिएका मौसमी राडार सञ्चालनमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा चुनौती देखिएको छ। सुर्खेत, उदयपुर र पाल्पामा झन्डै एक अर्ब खर्चिएर यस्ता राडार स्थापना गरिएको हो।
काठमाडौँ शहरको ऐतिहासिक समयसूचक घण्टाघर: अब कसले बचाउला!
घण्टाघरलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएर घडी चलाउने कुरामा अहिलेसम्म स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार कसैले पनि चासो देखाएका छैनन्।
माइक्रो चिप्सबाट यसरी गर्न सकिन्छ घरपालुवा जनावरको सुरक्षा
माइक्रो चिप्सको सहायताले घरपालुवा जनावरको सुरक्षा र व्यवस्थापन गर्न सकिने भए पनि सरकारले अनिवार्य नगर्दा मनपरी गर्नेलाई बाटो खुला भएको छ।
स्पष्ट नीति नहुँदा बालिग पनि राख्न बाध्य बाल संगठन
असहाय बालबालिकालाई संरक्षण दिन खोलिएको बाल संगठनमा अहिले १९ जना बालिगले आश्रय लिइरहेका छन्। अपांगता भएका उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट नीति नबन्दा बाल संगठनले नै जिम्मेवारी लिनुपरेको छ।
उकालो सेन्ट्रल
पुल्चोकमा हडपिएको सार्वजनिक जग्गाः वडासचिवलाई दिइएको थियो ज्यानकै धम्की
व्यवसायी अरूण चौधरीको कम्पनी, हिमालयन इन्टरप्राइजेजको नाममा पुगेको सार्वजनिक जग्गा दर्ता गर्न नमानेका तत्कालीन वडासचिव बाबुराजा डंगोलले आफूलाई मार्ने धम्की आएपछि सर्जमिन–सिफारिस गरिदिएको खुलाएका छन्।
बालमन्दिर जग्गा प्रकरण: पक्राउ परे पूर्वमहासचिव गणेशभक्त
नेपाल बाल संगठनको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा केन्द्र भागमा देखा परेका तत्कालीन महासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठ पक्राउ पुर्जी जारी भएको एक महिना ७ दिनपछि आइतबार पक्राउ परेका छन्।
सीजी फुड पार्कका सबै संरचना गैरकानूनी : नक्सा पास छैन, स्थानीय तहलाई टेर्दैन
ललितपुर महानगरपालिकाका अनुसार सीजी फुड पार्कका भवन, कारखाना क्षेत्र र अरू सबै संरचनाहरूको नक्सा पास छैन। महानगरले नक्सापास, व्यवसाय दर्ता र सम्पत्ति करका लागि पटक–पटक ताकेता गर्यो, तर कम्पनीले टेरेन।
स्पष्ट नीति नहुँदा बालिग पनि राख्न बाध्य बाल संगठन
असहाय बालबालिकालाई संरक्षण दिन खोलिएको बाल संगठनमा अहिले १९ जना बालिगले आश्रय लिइरहेका छन्। अपांगता भएका उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट नीति नबन्दा बाल संगठनले नै जिम्मेवारी लिनुपरेको छ।
परको देशमा
‘बेलायतमा सानो छँदा साथी बनाउन पनि डर लाग्थ्यो’
आफू बेलायती आर्मी हुँ भनेर चिनायो भने मारिने सम्भावना हुन्थ्यो। त्यसैले उनले आफ्नाबारे थुप्रै झूटा कथाहरू बनाइन्। आफ्नो परिचय दिँदा धेरै ठाउँमा आफूलाई डेन्टलको विद्यार्थी भनेर चिनाइन्।
विचार-टिप्पणी
तेस्रो ठूलो मुस्लिम बहुल मुलुकमा मुस्लिममुक्त मन्त्रीमण्डल
करिब २२ करोड मुस्लिम आबादी रहेको भारत इन्डोनेसिया र पाकिस्तानपछि सबैभन्दा धेरै मुस्लिम बसोबास गर्ने देश हो। पछिल्लो मन्त्रीमण्डलमा ७१ जना मन्त्रीले शपथग्रहण गर्दा त्यहाँ एक जना पनि मुस्लिम परेनन्।
हिजो अध्यादेश, आज विधेयक
सत्तासमीकरण जोगाइराख्न ‘हत्तुहैरान’ बनेर लागेका एमाले या माओवादी पार्टीले गिरीबन्धु प्रपञ्चदेखि अबको जग्गा सट्टापट्टा विधेयकबारे केही बोलिहाल्नेछन् होला भन्न मुस्किल छ।
सिक्किमको राजनीति: साबिक पार्टीबाट विद्रोह गर्नेहरूको सत्तारोहण
३२ सिट रहेको सिक्किम विधानसभामा एसकेएम एक्लैले ३१ सिट ल्याएको छ। बाँकी एक सिट मात्रै एसडीएफले जितेको छ। २५ वर्ष मुख्यमन्त्री रहेका त्यसका नेता पवन चाम्लिङले दुई ठाउँबाट चुनाव हारेका छन्।
अतिथि आवाज
आमा लिएर डंकन गएको गाडी फिरेन
हामी आमालाई गडीमा लेटाइएको हेर्दै रोइरह्यौ। त्यसैबखत, हाम्री एउटी बहिनी, नानीले हो कि क्या हो, तोतेभन्दा अलिकति मात्र फुटेको बोलीमा, ठीक गडी हिँड्ने बेलामा भनी- ‘आमा अब आउनुहुन्न।’
कहाँ छ ‘सनातन’ को जरो?
शिवलिंगसँग ठ्याक्कै मिल्ने कैयन् संरचनामध्ये एक चौथो शताब्दीको संरचना मथुराको संग्रहालयमा राखिएको छ, जहाँ स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ, ‘बुद्ध स्तूपको चौकी’।
कला
कुटुम्ब ब्यान्डको दुई दशक : चिया पसलबाट शुरू, संस्थापकहरू अझै सँगसँगै
ब्यान्डका सदस्यले सन् २००७ मा पूर्वमाओवादी, पूर्वसैनिकसहित विविध क्षेत्रका मानिससँग अन्तरक्रिया गरेपछि विभेद, आन्दोलन र सामाजिक न्यायबारे बुझे। अनि ‘शान्तिका लागि संगीत’ अभियान लिएर दौडाहामा निस्किए।
मल्टिमिडिया
स्वदेश र परदेशमा थरी थरीका ‘भ्यु टावर’ (तस्वीर–कथा)
संसारका कुनै पनि शहरको गगनचुम्बी भवनअगाडि खुला खेत, गाइबाख्रा चरिरहेको दृश्य, परालको थुप्रो आदि देख्न पाइँदैन!
