Thursday, February 29, 2024

-->

न्यूजलेटर
उकालो साप्ताहिक ब्रिफिङ: संसद् खुल्यो, स्वार्थ खुलेन

आज भदौ ८ शुक्रबार, यो हप्ताभर सबैभन्दा बढी सदनको अवरोध चर्चामा आयो। साथै कोशी प्रदेशको विश्वासको मत, ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीको अनुसन्धानले चर्चा पाउँदा अन्य केही जनचासोका विषय भने ओझेलमा परे।

उकालो साप्ताहिक ब्रिफिङ संसद् खुल्यो स्वार्थ खुलेन

हप्तौँ लामो रस्साकस्सीपछि ३३४ सांसद रहेको संघीय संसद्का दुवै सदनमा कामकारबाही शुरू भएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरण छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठनको मागसहित गरेको अवरोधका कारण साउन १० गतेयता प्रतिनिधिसभा बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको थिएन।

उच्चस्तरीय समिति गठन हुँदा आफ्नो दलका नेताहरू तानिने त्रासमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै फ्याँकेको त्रासको ‘पासा’ अन्ततः संसद् अवरोध खोल्ने अस्त्र बन्न पुगेको छ।

यस विषयमा विस्तृत जानकारी लिन पढ्नुहोस् कसको के स्वार्थले एक महिना रोकियो संसद्, के कुरा मिलेर खुल्दैछ?

यसरी, सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउन राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ७ दलबीच 'औपचारिक सहमति' भएसँगै प्रतिनिधिसभा बैठक सुचारु हुँदा प्रतिनिधि सभाका नियमित कामकारबाही शुरू भए – 

संसद् अवरुद्ध भइरहँदा राज्यका विभिन्न निकायमा व्यापक चलखेल भने ‘साबिक' भइरहेका थिए। उदाहरणका लागि– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई दबाब दिएको खबर आउँदै गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले एआईजीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने निर्णय गर्‍यो  त्यसलगत्तै अनुसन्धानमा खटिएका एसएसपीहरूको पनि जिम्मेवारी हेरफेर भयो।

यस प्रकरणमा कांग्रेस सांसद तथा सभापति देउवापत्नी आरजु राणाको नाम जोडिएपछि देउवा दम्पति अनुसन्धान अधिकृतहरूसँग असन्तुष्ट बनेका थिए।

उकालोमा गत सोमबार प्रकाशित लेख 'महामन्त्रिपरिषद्’को मारमा गृह प्रशासन मा भनिएअनुसार महामन्त्रिपरिषद् अर्थात् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, शेरबहादुर, आरजु र गंगा दाहालको समूह निकै शक्तिशाली छ र यो चौकडी नारायणकाजीलाई बाहिरको बाटो देखाउन प्रयत्नरत छ।

काण्डैकाण्डको बिगबिगी मच्चिएको समयमा ६०.७८९ किलो सुन र नक्कली शरणार्थीजस्तै जेलिएको अर्को प्रमुख प्रकरण हो ललितानिवास प्रकरण।

लामो समयदेखि यस केसको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ललितानिवास जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा मंगलबार बुझाएको थियो। 

२०४९ सालदेखि २०६९ सालको अवधिमा ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो।

अहिले सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदनलाई लिएर फरक–फरक टिप्पणी, व्याख्या र चर्चा भइरहेका छन्। उकालोमा प्रकाशित फौजदारी अपराध अनुसन्धानमा पद हेरेर विभेद, व्यक्ति हेरेर व्यवहार! रिपोर्टमा बीपी अनमोल लेख्छन् “कतिपयले फौजदारी र संगठित अपराध अनुसन्धान गर्ने नेपाल प्रहरीको विशिष्टीकृत इकाइ नै यो प्रकरणमा निरीह देखिएको बताइरहेका छन् भने कतिपयले सीआईबीले काम नै गर्न नसक्ने गरी सरकारले हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरेका छन्। यो प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान गरेको दोस्रोपटक र समग्रमा यो प्रकरण अनुसन्धान भएको तेस्रोपटक हो। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि ललितानिवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानपछि अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ।”

बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणले अदालत पुग्दासम्म कस्तो रूप लिन्छ भन्ने त प्रष्ट हुन बाँकी नै छ, तर यो प्रकरणमा सीआईबीले गरेको अनुसन्धान भने प्रश्नहरूको घेरामा परेको छ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा चौतर्फी दबाब र अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुनसक्ने भयका कारण सीआईबीले अन्तिम घडीमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग ‘बयान कागज’ त गरायो, तर उनीहरूलाई सरकारी साक्षी मात्र बनाउने राय दिएर प्रतिवेदन बुझायो, मुद्दा चलाउने सिफारिस गरेन।

प्रतिवेदन बुझाउनुअगाडि सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईसित घरमै गएर बयान लिएको थियो

सोही ब्युरोले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित २५० जनामाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस भने गरेको थियो।

यसैगरी, संसद सुचारु भएपछि अवरुद्ध गर्नुपर्ने चटारोबाट फुर्सद पाएका प्रमुख प्रतिपक्षी नेता केपी शर्मा ओली कोशी प्रदेशको भ्रमणमा निस्किएका छन्।

आज विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले कोशी प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको सरकार बन्ने दाबी गरेका छन्। “एमालेको सरकार बन्छ। एमालेको सरकार चल्छ। एमालेको सरकार बन्छ एमालेको सरकार बन्छ मजाले चलाउँछ एमालेको ४७ होइन ५० भन्दा माथि जान्छ,” उनले भनेका थिए।

कोशी अहिले सत्ता राजनीतिको भूमरीमा फसेको छ। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको विश्वासको मत विवादित बनेपछि यससम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

यो हप्ता कोशी प्रदेशबारे प्रकाशित भएका हेडलाइन 

विशेष
देशभर २ हजार नक्कली इन्जिनियर भएको दाबी, परिषद‍्माथि उठ्यो प्रश्न
डाक्टरका प्रमाणपत्र छानबिन भइरहे पनि इन्जिनियरिङ परिषद्ले नक्कली इन्जिनियरको विषयलाई त्यति महत्त्व नदिएको इन्जिनियरहरूकै गुनासो छ। परिषद्को अहिलेको नेतृत्वले कुनै उजुरीमा पनि अन्तिम निर्णय दिन सकेन।

साताका महत्त्वपूर्ण समाचार

अर्थ/बजार
आकासिँदो मूल्यवृद्धिको मारमा उपभोक्ता, कालोबजारीमाथि नियन्त्रण गुमाउँदै सरकार
भारतले प्याज निर्यातमा लगायो ४० प्रतिशत महसुल, नेपालसहित एशियाली देशमा मूल्य बढ्ने 

शिक्षा
कक्षा १२ को नतिजा: आधा विद्यार्थी किन भए फेल?
स्वार्थ समूहका शर्तमा सरकार नै लचिलो बन्दा अड्किएको विद्यालय शिक्षा विधेयक

पर्यटन
पर्यटकीय हब ठमेल पस्दापस्दै आँखा बिझाउने सञ्चय कोष भवन

समाज
भक्तपुरको सुधारगृहबाट भागे बालबालिका, नियन्त्रणमा लिने प्रयास जारी
सुनसरी प्रशासनद्वारा धरान उपमहानगर क्षेत्रभित्र निषेधाज्ञा जारी

खेल
फुटबल, भलिबलमा अवसर नपाएकालाई रग्बीले पूरा गर्दैछ राष्ट्रिय जर्सी पहिरिने सपना
एन्फा भन्छ– उमेरसमूहका प्रतियोगिता आन्तरिक बजेटबाट आयोजना गर्न सक्दैनौँ

जलवायु
हरित जलवायु कोषः आफ्नै कारण नेपालले गुमाइरहेको छ अनुदान
आइतबार राति कागबेनीमा बाढी, सफा गरिएको बजार फेरि पुरिय

दुर्घटना
भारी वर्षाले निम्त्याउने बाढी पहिरोका कारण  विभिन्न राजमार्गका सडक खण्डहरूले थप क्षति ब्यहोरे भने यो सप्ताह धेरै सडक दुर्घटनाहरु‌ पनि घटे। विस्तृत जानकारी – 

बुधबार साँझ खुलेको बेँसीशहर–चामे सडक पुनः अवरुद्ध
धादिङमा बस दुर्घटना हुँदा २६ घाइते, ३ को अवस्था गम्भीर
धनगढीबाट काठमाडौँका लागि छुटेको बस नवलपुरमा दुर्घटना: २९ जना घाइते 
पोखरा जाँदै गरेको बस त्रिशूलीमा दुर्घटना: ८ जनाको मृत्यु, ८ घाइते 
बारा बस दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ७ पुग्यो

अन्त्य मा, यस सप्ताहको अन्त्य गर्नुहोस् अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको यो मगशट हेरेर 


उकालो अभियान निष्पक्ष, वस्तुपरक र निष्ठापूर्ण पत्रकारितामा समर्पित गैर–नाफामूलक संस्था हो। स्थापना हुँदा नै उकालो अभियानले स्वच्छता, निष्पक्षता, वस्तुपरकता र निष्ठालाई आफ्नो मूल मन्त्र बनाएको छ। र, सञ्चारमाध्यम सञ्चालनका लागि निःशर्त स्रोतहरू जस्तै, नागरिकसँगको हातेमालोमार्फत् जुट्ने ‘सामूहिक वित्तीय परिचालन’ (क्राउड फन्डिङ)मा निर्भर रहने संकल्प गरेको छ।

हाम्रो यस अभियानमा साथ दिनुहोस्    


सम्बन्धित सामग्री