बदलिएको मौसम र राजनीति
प्राय: शिवरात्रि र फागुपूर्णेको आसपास हुने वर्षाले पुस-माघको कठोर जाडोलाई बिदाइ गर्दै वसन्त ऋतु, अर्थात् स्थिर, शान्त वातावरण आगमनको संकेत गर्दछ। नेपाली राजनीतिको हकमा भने ‘स्थिर’ भन्ने शब्द शब्दावलीमै नभेटिने अवस्था देखिँदै छ।

देशका विभिन्न भागमा आइतबारदेखि देखिएको तीव्र मौसमी बदलावसँगै संसदीय राजनीतिमा पनि अनेक फेरबदल शुरू भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सघाउने अधिकाधिक निर्णय लिएपछि राजनीतिको कोर्स फेरि बदलिएको छ, समीकरणहरू परिवर्तन हुने क्रममा छन्।

शनिबार दुई भिन्न पक्षले आ-आफ्ना उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गरेपछि जोड-घटाउ हुने क्रममा सोमबार नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय लिएको छ। एमालेको यो कदमसँगै दाहाल सरकार अल्पमतमा परेको छ। https://www.ukaalo.com/news/ ।
दुई दिनअघि सचिवालयको बैठक बसेर सरकार नछाड्ने निर्णय गरेको एमालेले सोमबारको बैठकबाट सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्‍यो। सचिवालयको निर्णयपश्चात् एमालेका मन्त्रीहरूले सोमबार अपराह्न सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएका छन्। विस्तृतमा: सरकारमा सहभागी भएको ६४ दिनपछि एमालेका मन्त्रीले बुझाए राजीनामा 

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा ६४ दिन अगाडि दाहाल सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमा राजीनामा बुझाएका हुन्। सम्बन्धित समाचार - प्रचण्ड सुध्रिन्छन् कि भनेर प्रधानमन्त्री बनाएँ तर विश्वासघात गरे : ओली 

एमालेले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने सरकारलाई दिएको समर्थन हाललाई कायम राख्ने निर्णय गरेको छ‌। यद्यपि, राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमाले र कांग्रेसको उम्मेदवारमध्ये कसलाई समर्थन गर्ने भन्नेबारे उक्त पार्टीले कुनै आधिकारिक निर्णय लिएको छैन। थप: रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने, राष्ट्रपतिमा भने अनिर्णीत

अन्तर्वार्ता– निश्चित समूहलाई फाइदा हुनेगरी कानून बनाइनु झन् ठूलो भ्रष्टाचार: सांसद सुमना श्रेष्ठ
सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फागुन ३ गते संसद्मा पेस भइसकेको छ। यो विधेयक पारित हुँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी १९ वटा ऐन संशोधन हुनेछ। नेपालले पाँच वर्षअघि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी रोक्न कानून बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। एशिया पसिफिक समूह र फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)सँग गरेको प्रतिबद्धताअनुरूप कानून बनाउन ढिला भएपछि  पुनः ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्ने जोखिमपछि हतारमा ऐनहरू संशोधन गर्न लागिएको हो। विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउनेलगायत प्रावधान राखिएपछि त्यसको आलोचना पनि भइरहेको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानून र नीति निर्माणबारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठसँग उकालोले गरेको कुराकानी।

सांसद श्रेष्ठसँगको भिडियो अन्तर्वार्ता

विमान दुर्घटनापछि खस्कियो पोखराको पर्यटन, सुरक्षाको सन्देश दिन ल्याइँदै छ विदेशी पर्यटन व्यवसायी
"पोखराको होटल व्यवसायमा करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब लगानी छ। एक हजार २०० होटलमा ४० हजार बेड छन्। कोरोना महामारीअघि करिब १५ हजार जना प्रत्यक्ष रोजगारीमा थिए। तर महामारीपछि करिब सात हजार हाराहारी मात्र प्रत्यक्ष रोजगारीमा रहेका छन्।
अघिल्ला वर्षहरूमा फागुन १५ गतेसम्ममा पोखराका होटल करिब ४० प्रतिशत अग्रिम बुकिङ भइसक्थे। यो वर्ष अग्रिम बुकिङ अत्यन्त न्यून मात्र रहेको छ।"

कोरोना महामारीपछि चिनियाँ पर्यटक नआउँदा तंग्रिन मुस्किल बनेको पोखराको पर्यटनलाई विमान दुर्घटनाले थप खुम्च्याएको, र यस 'पर्यटकीय संकट' निवारणका निम्ति सम्बन्धित निकायको पहलकदमीबारे मुकेश पोखरेलको रिपोर्ट।

नाबालिग बलात्कार अभियोग लागेका सन्दीप लामिछानेलाई विदेश जान सर्वोच्चले दियो अनुमति
नाबालिग बलात्कारको अभियोग खेपिरहेका क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतले विदेश जान अनुमति दिने आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले सन्दीपलाई विदेश जानका लागि अनुमति दिएको हो।

लामिछानेलाई थुनामै राख्न माग गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र विदेश क्रिकेट खेल्न जान पाउनुपर्ने माग गर्दै सन्दीपले दिएको निवेदनलाई एकै ठाउँमा राखेर सर्वोच्चको बन्द इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।

आइतबार मात्रै नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका अभिनेता पूर्णविक्रम (पल) शाहलाई‌ पनि उच्च अदालत पोखराले सफाइ दिएको थियो, जसपश्चात् उनी सोमबार रिहा भइसकेका छन्।

समान प्रकृतिका यी दुई 'हाइ-प्रोफाइल' मुद्दामा अदालतले अभियुक्तलाई सजिलो हुने निर्णय गरेयता धेरै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले यी फैसलाहरूमाथि प्रश्न उठाउँदै रोष प्रकट गरेका छन्।

लामिछानेले विदेश जान पाउने फैसला आएपछि मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेको छ।

लामिछानेको हकमा सर्वोच्च अदालतको फैसला आएलगत्तै नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले उनलाई आईसीसी लिग-२ अन्तर्गत घरेलु टोली र पपुवा न्युगिनीसँग त्रिकोणात्मक ओडीआई सिरिज खेल्न संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) पठाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। विस्तारमा : सर्वोच्चको फैसलालगत्तै सन्दीपलाई यूएई पठाउने क्यानको तयारी

पूर्वराष्ट्रपति यादवले राज्यकोषबाट २५ लाख रुपैयाँ, पूर्व-प्रधानमन्त्री खनालले २० लाख लिए
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा (साउन–माघ) सम्म करिब साढे ५ करोड रुपैयाँ बराबर आर्थिक सहायता वितरण गरेको छ।

विभिन्न मितिमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै सरकारले ५ करोड ४६ लाख ३४ हजार ९०५ रुपैयाँ वितरण गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यो अवधिमा पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले औषधि उपचारका लागि सबैभन्दा बढी आर्थिक सहायता पाएका छन्।

यसका साथै, पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको उपचारमा २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ।

कात्तिक ३ गते बसेको देउबा नेत्रित्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले यादवलाई २५ लाख दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि पनि पूर्व-राष्ट्रपति यादवलाई अमेरिकामा स्वास्थ्योपचारका लागि भनेर ६० लाख रुपैयाँ दिइएको थियो।

पूर्वप्रधानमन्त्री खनाललाई भने २०७९ भदौ ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार २० लाख रुपैयाँ उपचार खर्च दिइएको थियो। त्यसअघि पनि खनाललाई सरकारले उपचार खर्च स्वरूप ३० लाख रुपैयाँ दिएको थियो। थप : पूर्वराष्ट्रपति यादवले राज्यकोषबाट लिए २५ लाख रुपैयाँ

लिग-२ : पपुवा न्युगिनीविरुद्ध नेपालको ४ विकेटले जित
नेपालले आईसीसी विश्वकप लिग-२ अन्तर्गत त्रिकोणात्मक ओडीआई सिरिजमा पपुवा न्युगिनीलाई पराजित गरेको छ। सोमबार सम्पन्न खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई ४ विकेटले पराजित गरेको हो।

पपुवा न्युगिनीले दिएको २०४ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले४५.२ ओभरमा ६ विकेट गुमाउँदै २०७ रन बनाएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय: दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदिया भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ
भारतको केन्द्र शासित प्रदेश दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार आरोपमा पक्राउ परेका छन्।

भारतीय सञ्चारमाध्यम द वाएरका अनुसार दिल्लीमा सन् २०२१ र २०२२ का लागि लागू भएको एक्साइज नीति बनाउँदा र कार्यान्वयन गर्दा भएको भ्रष्टाचारमा सिसोदियाको संलग्नता रहेको भन्दै सीबीआई (सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन)ले उनलाई पक्राउ गरेको हो। सीबीआईले उनीमाथिका प्रमाणहरू नष्ट गरेको आरोप पनि लगाएको छ।

सन् २०२२ जुलाईमा दिल्लीका उपराज्यपाल विनय सक्सेनाले रक्सी बेच्न लिनुपर्ने लाइसेन्सको शुल्क मिनाहा गरेको उक्त नीति बनाउन संलग्नहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपश्चात् यो प्रकरणमा लामो समयसम्म अनुसन्धान चलेको थियो।
आम आद्मी पार्टीले भने सिसोदिया निर्दोष रहेको, उनलाई षड्यन्त्र गरी फसाइएको भन्दै उनको गिरफ्तारीविरुद्ध देशव्यापी रूपमा प्रदर्शन गर्ने वक्तव्य जारी गरेको थियो।