रास्वपाको सरकारमा पुनरागमन गराउन प्रचण्डमाथि प्रचण्ड दबाब
२०६५ सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री चयन हुँदा एक किसिमको रहस्यमयी, तर अटल छवि बनाएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल २०७९ मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदासम्म आफ्नो उक्त मौलिक अटल-अडिग छविको छायामा सीमित हुन पुगेका छन्।
तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय 'उल्ट्याउँदा' बरु सरकारै छोड्न तयार दाहाल नवनिर्मित सर्वदलीय सरकार टिकाउने दाउमा दबाबै दबाबका बीच रन्थनिएका छन्– चाहे त्यो राष्ट्रपति चयनका लागि भइरहेको 'कचकच' होस्, वा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारबाट बहिर्गमन वरिपरि रुमल्लिएको जोडघटाउको राजनीति होस्।
र उनी माथि दबाबको सिलसिलेवार हमला गर्नेहरूको अग्रपंक्तिमा आउँछन् नेकपा एमालेका अध्यक्ष र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक केपी शर्मा ओली। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको राजीनामा पछि खालिरहेको गृह मन्त्रालय 'सरकारको स्थायित्व का लागि' सोही पार्टीलाई 'फिर्ता' गर्न ओलीले दाहालमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्दै आएका छन्।
'म होइन भने कोही पनि छैन' को शैलीमा रास्वपाको बहिर्गमन गराएका लामिछानेको पार्टीलाई सरकारमा पुनः सहभागी गराउन आइतबार पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा ओलीले दाहाल समक्ष पुनः कुरा राखेका थिए।
यता रास्वपाले पूर्वसहमतिअनुसार गृहसहित उपप्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने अडान दोहोर्याउँदै आएको छ भने प्रधानमन्त्री दाहाल रास्वपालाई गृह मन्त्रालय दिने पक्षमा छैनन्।
यसै बिच, एकतर्फ राष्ट्रपतिजस्तो पदको निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि पहल गर्नुपर्ने दाहाल को अडान रहँदै आएको छ भने अर्को तर्फ ओलीसहितका अन्य नेताले पूर्वसहमतअनुसार एमालेले नै राष्ट्रपति पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै आएका छन्।
यसपाली दाहाल आफ्नो अडानमा कायम रहनेछन् वा परिस्थिति (माने ओली)को हातमा गल्नेछन्, यो त समय क्रमले नै बताउला।
कुरा जनयुद्ध दिवसको : प्रचण्डले नै माओवादी छाडेपछि 'जनयुद्ध'को स्वामित्व कसले लिने?
सत्ता र सरकारमा पुगेपछि के गर्ने भन्नेबारे माओवादीसँग 'जनरल गाइडलाइन'समेत रहेनछ भन्ने देखियो। सरकारको उपयोग केका लागि गर्ने भन्नेबारे माओवादीसँग केही रहेनछ भन्ने प्रस्ट भयो। जुन व्यक्ति सरकारमा प्रधानमन्त्री या मन्त्री भएर गए, आफ्नै स्वभावअनुसार सरकार र मन्त्रालय चलाए। गत स्थानीय चुनावपछि खासगरी प्रचण्डले हर्क राई र बालेन शाहले मेयरमा जितेको सन्दर्भमा 'यीचाहिँ लोकतन्त्रमा फुलेका सुन्दर फूल हुन्' भन्ने अभिव्यक्ति दिए।
त्यस अभिव्यक्तिमा चित्त नबुझेर मैले उतिखेर अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रश्न गरे– तपाईंको पार्टीले नै स्थानीय तहको १२१ पालिका जितेका छन्। ती १२१ लाई चाहिँ तपाईं के भन्नुहुन्छ? तीचाहिँ सुगन्धितका बुटा मात्र हुन्? आफ्नो पार्टीबाट जितेका जनप्रतिनिधिलाई सुन्दर फूल बनाउने दायित्व त अध्यक्ष प्रचण्ड या माओवादी पार्टीकै हुनुपर्ने होइन भनेर मैले उहाँसँग सवाल गरेँ। जितेका सबै पालिकालाई मोडलका रूपमा विकास गर्न सके पार्टी पुनर्निर्माणको शुरूआत नै त्यहीँबाट गर्न सकिन्थ्यो, अन्त जान पर्ने थिएन।
माओवादीसँग मौलिक पहिचान रहिरहेको भए पार्टीको सामर्थ्य स्वतः आउँथ्यो। उत्पीडित, अन्याय र अत्याचारमा पारिएकाको पक्षमा लड्ने माओवादी चाहिएको थियो। तर असली पहिचान नै सकिएपछि सामर्थ्यको के नै अर्थ रह्यो?
पढ्नुहोस् हेमराज भण्डारी को विचार : प्रचण्डले नै माओवादी छाडेपछि 'जनयुद्ध'को स्वामित्व कसले लिने?
एउटा सार्वजनिक बिदा यस्तो पनि ...
प्रधानमन्त्रीको बदलिँदो स्वरुपको बारे कुरा गर्दा एकछिन कुरा गरौं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भनाई र गराईमा देखिएको विरोधाभासको।
भारतको सामाजिक सञ्जाल तिर सरकार वा विपक्षले एक अर्काको बदख्वाइँ गर्नुपर्दा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको 'अरे भाइ, हिप्पोक्रेसी कि भी कोइ सीमा होती है' भन्ने मिम को सहारा लिएर एक अर्काको खिल्ली उडाउने गर्छन्। त्यही मिम हाम्रा 'सार्वजनिक बिदा धेरै भयो' भनेर कुनै समय गुनासो गरेका तर हिजो अकस्मात् जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा दिने सर्प्राइज निर्णय गराएका प्रधानमन्त्री माथि पनि लागू हुन्छ।
एक हप्ताअघि मात्र प्रधानमन्त्री दाहालले सार्वजनिक बिदा धेरै हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको भन्दै प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र दिवसको बिदा समायोजन गर्ने बताएका थिए। “हाम्रा सरकारी बिदा धेरै भए। यसले जनताको काम गर्ने समय कम भएको छ। सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ। यसबारे पुनर्विचार आवश्यक छ भनेर मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरेका छौँ। गृहकार्य गरेर पुनर्विचार गर्नुपर्छ।”
तर यस्तो घोषणा गरेको पाँच दिनपछि नै प्रधानमन्त्री दाहालले उस्तै प्रकृतिको अर्को सार्वजनिक बिदा थपेका छन्। प्रधानमन्त्रीकै चाहना र पहलमा आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कतिपय मन्त्रीको असहमतिबीच ‘जनयुद्ध दिवस’मा फागुन १ गते बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आइतबार नै गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक बिदाको परिपत्र जारी गरेको थियो। बिस्तृतमा : प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताविपरीत सार्वजनिक बिदा, खुले संस्थागत विद्यालय, बैंक र वित्तीय संस्था
उक्त निर्णय पश्चात सामाजिक सञ्जालमा पक्ष विपक्षमा धेरै बहस चले। मौका (संघारमा आएको राष्ट्रपति चुनाव) को फाइदा उठाउँदै दाहालले लिएको यस निर्णयमाथि न 'परम्परागत राष्ट्रवादी' शक्तिहरू नेकपा एमाले वा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले, न 'टेक्निकल्ली इनिफिसियन्ट' प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रूपमा प्रश्न उठाउन सके।
उकालो ब्रेकिङ: बालमन्दिरको थप जग्गा हडप्ने प्रयास, २९ रोपनी जग्गामा मनोजकुमार मिश्रको ‘कब्जा’
नेपाल बाल संगठनको तत्कालीन 'भ्रष्ट नेतृत्व'ले अनाथ बालबालिकाका निम्ति बालमन्दिर सञ्चालन गर् जोरजाम गरिएको जग्गा र त्यसमै रहेको सीता दरबार कसरी व्यापारीलाई सुम्पिएको थियो भन्ने थप खुलासा: बालमन्दिरको थप जग्गा हडप्ने प्रयास, २९ रोपनी जग्गामा मनोजकुमार मिश्रको ‘कब्जा’
भारतीय, अमेरिकी कूटनीतिक पाहुनाको आगमन
नयाँ सरकार गठन भएयता देशमा धेरै नै विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको आवागमन भइरहेको छ । चल्तीको भाषामा भन्नुपर्दा नेपालले हिजोआज एक खाल 'डिप्लोम्याटिक हब' को 'भाइब्स्' दिइरहेको छ। यो हप्ता पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यतालिका सम्भवतः व्यस्त नै होला।
उच्चस्तरीय भ्रमणको सिलसिलालाई निरन्तरता दिएका छन् हाल भारतीय विदेश सचिव (नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत) विनयमोहन क्वात्राले।
सोमबार अपराह्न राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेका विदेश सचिव क्वात्राले राष्ट्रपति भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका हुन् ।
यसअघि उनले परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका थिए । शिष्टाचार भेटका क्रममा विकास सहायता, जलवायु परिवर्तन, हवाई कनेक्टिभिटी लगायतका विषयमा छलफल भएको छ। मन्त्री पौड्यालले भेटका क्रममा बनिरहेका विमानस्थललाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न रुट खोल्ने र ट्रेट ब्यारियर लगायतका विषयमा छलफल भएको बताइन्।
किन आए भारतीय विदेश सचिव?
राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर वर्तमान सत्तागठबन्धनको भविष्यमाथि नै टीकाटिप्पणी भइरहँदा काठमाडौँ ओर्लिएका भारतीय विदेशसचिव र उनका उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। बिस्तृतमा किन आए भारतीय विदेश सचिव?
यसैगरी दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला ब्युरो हेर्ने अमेरिकी उपसहायक विदेशमन्त्री आफरीन अख्तर पनि सोमबार नै काठमाडौं आइपुगेकी छन् । काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासका अनुसार भ्रमणका क्रममा अख्तरले इसिमोड तथा ऊर्जा नेपालका नेपाली साझेदारहरूका साथै नेपाली सेना र सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्नेछिन् ।
जलवायु परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा, मानवीय सहायता तथा विपद् प्रतिकार्यका विषयमा अनि लोकतन्त्र, मानवअधिकार तथा पारस्परिक आर्थिक समृद्धिलाई अगाडि बढाउने विषयमा उनले नेपाली अधिकारीहरूसँग छलफल गर्नेछिन् ।
अडानी: नेपाल कनेकसन
भारतमा हिन्डेन्बर्ग रिसर्चले अडानि ग्रुप बारे जनवरीमा प्रकाशित गरेको रिपोर्टले ल्याएको भूकम्पको परकम्प अझै रोकिने छाँटकाँट देखिएको छैन
लहरो तान्दा पहरो भनेझैँ यस प्रकरणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशिष्ट व्यक्तिहरूमाथि प्रश्न तेर्सिएका छन्। यसका साथै, अडानी ग्रुपको दक्षिण एशियामा रहेका भएका लगानीबारे पनि सोधखोज भइरहेका छन्।
भारतीय खबर संस्था द वायरका अनुसार नेपालका अधिकारीहरूले अडानी मुद्दामा भएका घटना क्रमहरू ट्र्याक गरिरहेका छन्।
अडानी समूहले नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा दक्षिण एसियाली नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिडमा जोड्न प्रसारण लाइनहरू बिछ्याउने प्रस्ताव गरेको छ। यस्तो ग्रिडले नेपाल र भुटानबाट भारत, बंगलादेश र सम्भावित श्रीलंकालाई भविष्यमा विद्युत् उपलब्ध गराउने द हिन्दुले आफ्नो एक रिपोर्टमा जनाएको छ।
कर्णाली बेसिनमा जलविद्युत आयोजनामा अडानीले चासो देखाएको उक्त समाचारमा जनाइएको छ । यस उद्देश्यका लागि गत वर्ष कम्पनीका अधिकारीहरूले नेपाल भ्रमण पनि गरेका थिए, तर, सम्भवतः सरकार परिवर्तनको कारणले यसबारे अहिलेसम्म कुनै घोषणा गरिएको छैन, द हिन्दूले रिपोर्ट गरेको छ।
टर्कीका भूकम्पपीडितलाई नेपालले पठायो राहत सामग्री
नेपाल सरकारले टर्कीका भूकम्पपीडितका लागि औषधि, चिकित्सा उपकरण, न्यानो कपडा र अन्य आधारभूत सामग्री राहतस्वरूप पठाएको छ। भूकम्पपीडितका लागि २२ टनभन्दा बढी राहत सामग्रीको पहिलो ढुवानी सोमबार त्यसतर्फ पठाइएको हो।
फेब्रुअरी ६ मा टर्कीमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि राहत तथा पुनः स्थापना कार्यमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै राहत सामग्री पठाउने सरकारले निर्णय गरेको थियो। टर्कीका भूकम्पपीडितलाई नेपालले पठायो राहत सामग्री