नेपालको नयाँ उपराष्ट्रपतिमा राम सहायप्रसाद यादव विजयी भए। उक्त पदको वास्तविक शक्ति र प्रभाव छैन भन्दै गर्दा पनि चयनको सन्दर्भमा विवाद सतहमा आए। छनोट प्रक्रियामा बढी राजनीतिक चलखेल भएको आरोप लाग्यो। 

नेपालको राजनीतिक प्रणाली ऐतिहासिक रूपमा केही शक्तिशाली दल र व्यक्तिहरूको प्रभुत्वमा छ, जसले गर्दा उपराष्ट्रपतिको नियुक्तिमा जातिवाद र पक्षपातपूर्ण लाभको आरोप लाग्ने गरेको छ, जसले उपराष्ट्रपति पदको गरिमा र जनविश्वासलाई थप घटाएको छ। 

संविधानको धारा ७० मा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपतिभन्दा फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिमा खस–आर्य-पहाडी समुदायका व्यक्ति चुनिएपछि संविधान अनुसार उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार फरक लिंग वा समुदायको हुनु पर्ने भयो। पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका सदस्यहरूले सहमति जनाएअनुसार दुई पदमध्ये कुनै एकमा महिलाको प्रतिनिधित्व र भागीदारी सुनिश्चित गर्नु यो प्रावधानको मूल आशय थियो। प्रतिनिधित्वमा थप विविधता सुनिश्चित गर्न सामुदायिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था थपिएको हो। यद्यपि, मस्यौदा प्रक्रियाको क्रममा, मौलिक (बोनफाइड) 'र' को सट्टा दुर्भावनापूर्ण (मालफैड) 'वा' राखिएको थियो। यही हेलचेक्र्याइँको उपज हो संविधानको धारा ७०।

संविधानको पाठ प्रायः एक रहस्यमय पहेँलीजस्तो लाग्न सक्छ, यसको प्रावधान र उपधाराहरू व्याख्या र बहसको लागि खुला छन्। पानामा लेखिएका शब्दहरू पढेर मात्रै संविधान निर्माताहरूको साँचो नियत सहजै थाहा पाउन सकिँदैन। निःसन्देह, संविधानको पूर्ण अर्थ पर्गेल्न संविधान लेख्दा ताकाको ऐतिहासिक सन्दर्भ र राजनीतिक वातावरणको गहिरो अध्ययन गर्नुपर्छ। संविधान निर्माताहरूको अभिप्राय साँच्चै बुझ्न, यसको मस्यौदाको क्रममा भएका बहस र छलफलकै समयमा फर्किनुपर्छ। यी बहसहरूले संविधान निर्माताहरूको सोच र प्रेरणाको झलक दिन्छ। संविधानबारे तिनले गरेका निर्णय पछाडिका तर्क, सोच र सिद्धान्तहरू प्रस्ट्याउँछ। संविधानसभामा भएका बहसहरूमा आफूलाई डुबाउने हो भने हामी हाम्रो मूल कानूनबारे थप प्रस्ट हुन सक्छौँ। 

संविधानको अक्षर वा मर्मअनुसार त्यसको व्याख्या गर्नेबारे धेरै दार्शनिक र विद्वानहरूले आफ्ना धारणा व्यक्त गरेका छन्। उदाहरणका लागि, कानुनी दार्शनिक रोनल्ड ड्वार्किनले संविधानलाई पृष्ठमा रहेका शब्दहरूको सट्टा यसको अन्तर्निहित सिद्धान्त र मूल्यहरूको आलोकमा व्याख्या गरिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। कानुनविद् रिचर्ड पोस्नरले परिवर्तनशील सामाजिक र सांस्कृतिक मान्यताप्रति उत्तरदायी हुने गरी संविधानको व्याख्या गर्नुपर्नेमा जोड दिए। दार्शनिक हान्स केल्सेनले संविधानलाई मापदण्डको पदानुक्रमका रूपमा बुझ्नुपर्छ भने। उच्च मापदण्डहरू (जस्तै: संवैधानिक सिद्धान्त) लाई तल्लो मापदण्ड (जस्तै: सामान्य कानून) भन्दा प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने उनको मान्यता थियो। यी दृष्टिकोणहरूको आशय संविधानको शाब्दिक अर्थभन्दा पनि यसको सर्वोच्च सिद्धान्तसँग मेल खाने तरिकाले संविधानको व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने हो।

दार्शनिक जोन राल्सले 'समान दृष्टिकोण'को वकालत गरे। उनले संविधानलाई न्यायका सिद्धान्तहरूको आलोकमा व्याख्या गरिनुपर्छ भन्ने तर्क गरे। राल्स यी सिद्धान्तहरू निष्पक्ष र उत्तरदायी रूपमा लागू गरिनुपर्छ र त्यसो गर्दा समाजका सबै सदस्यको आवश्यकता र चासोलाई ध्यानमा राख्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्थे। 

हाम्रो संविधानका निर्माताहरूको सराहनीय लक्ष्य थियो-राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने। तिनीहरूको नियत स्पष्ट थियो: लैंगिक समानताको महत्त्वलाई संकेत गर्न, शासनमा सहभागी हुन तथा महिलाहरूलाई सशक्त बनाउन जुनसुकै निकायको दुई प्रमुख पदमध्ये एउटामा महिला चुनिनुपर्ने। तर, वर्तमान नेतृत्वको पितृसत्तात्मक र पितृ सुलभ मानसिकताले उक्त महान् आकांक्षालाई कुण्ठित गरेको छ। भर्खरै उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा संविधानको मर्मलाई बेवास्ता गरिएको छ। यो निराशाजनक छ। सत्तामा भएकाहरूको पूर्वाग्रह र पक्षपातले कहिलेकाहीँ कानून निर्माण गर्नेहरूको मनसाय निष्फल हुन जान्छ भन्ने दृष्टान्त हो गत उपराष्ट्रपति निर्वाचन।  

उपराष्ट्रपतिको भूमिका र वैश्विक परिदृश्य 

नेपालको संविधानको धारा ६७ मा राष्ट्रपतिको अनुपस्थिति,  अस्वस्थता वा अन्य कुनै कारणले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी उपराष्ट्रपतिलाई दिने भनिएको छ। यो भूमिका बाहेक उपराष्ट्रपतिको कुनै खास संवैधानिक कर्तव्य वा जिम्मेवारी छैन। 

२०६३ मा अन्तरिम संविधान जारी हुनुअघि नेपालमा राजतन्त्र र कुलीन वर्गको लामो इतिहास थियो। जसमा राज्य प्रमुख र सरकार प्रमुख प्रायः एउटै व्यक्ति हुन्थे। राजासँग औपचारिक र कार्यकारी शक्ति दुइटै थियो। तर, उक्त संविधानले पहिलो पटक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्‍यो।

२०६५ सालमा नेपाल राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा परिणत भयो। देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि परम्परागत प्रणालीका केही पक्षहरू अझै पनि कायम राखियो, जस्तै: राष्ट्रपतिका औपचारिक कर्तव्यहरू पूरा गर्न सहयोग गर्ने भूमिकाका लागि उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था। उपराष्ट्रपतिले प्रतीकात्मक व्यक्तित्वको रूपमा देशको सेवा गर्छ र राष्ट्रपति अनुपलब्ध हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा र कार्यक्रमहरूमा देशको प्रतिनिधित्व गर्छ। यसरी हिजोको राजाको ठाउँमा हामीले आज राष्ट्रपति छानेझैँ युवराजको पदको सट्टा उपराष्ट्रपति पदको निर्माण गर्न पुग्यौँ।

लोकतान्त्रिक-गणतन्त्रिक-संसदीय प्रणालीलाई पछ्याउने भारत, फ्रान्स, जर्मनी, इटालीलगायत धेरै राष्ट्र छन्। यस प्रणालीमा राष्ट्रको प्रमुख सामान्यतः राष्ट्रपति हुन्छ, जसको औपचारिक भूमिका हुन्छ। संविधानतः राष्ट्रपति राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा रहन्छ। देश/विदेशमा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्छ। उपराष्ट्रपतिको भूमिका र जिम्मेवारी आ-आफ्नो संवैधानिक रूपरेखाका आधारमा देशअनुसार फरक हुनसक्ने भएता पनि विभिन्न गणतान्त्रिक संसदीय प्रणालीमा केही समानता देख्न सकिन्छ।

इटाली

इटालीमा राष्ट्रको उपप्रमुख भनिने आधिकारिक पद छैन। त्यहाँको संविधानले इटालियन गणतन्त्रको राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रको प्रमुखका रूपमा स्थापित गरेको छ। उपराष्ट्रपतिको कल्पना संविधानले नगरे पनि व्यवहारमा भने राष्ट्रपतिका केही जिम्मेवारी अन्य अधिकारीलाई सुम्पिइएको छ, जसले राष्ट्र प्रमुखको तर्फबाट केही औपचारिक र कूटनीतिक कार्यहरू गर्न सक्छ। 

त्यसै गरी, इटालियन संसद्को तल्लो सदन 'चेम्बर अफ डेपुटीज'का अध्यक्षको पनि केही औपचारिक र कूटनीतिक जिम्मेवारी छन्। यीमध्ये कुनै पनि अधिकारीसँग इटालियन गणतन्त्रको राष्ट्रपति समान कार्यकारी अधिकार छैन, र उनीहरूलाई आधिकारिक रूपमा राष्ट्रको उपप्रमुख मानिएको छैन। 

भारत

भारतमा उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था छ। भारतको संविधानको धारा ६३ बमोजिम उपराष्ट्रपति राष्ट्रपतिपछि दोस्रो उच्च पदस्थ अधिकारी हुन्। उपराष्ट्रपति संसद्को दुवै सदनका सदस्यहरू मिलेर बनेको 'इलेक्टोरल कलेज'द्वारा निर्वाचित हुन्छन्। 

भारतमा उपराष्ट्रपतिको प्राथमिक कार्यमध्ये संसद्को माथिल्लो सदन-राज्यसभाको पदेन अध्यक्षको रूपमा सेवा गर्नु हो। जसअनुसार उपराष्ट्रपतिले राज्यसभाका बैठकहरूको अध्यक्षता गर्दछ। उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिद्वारा उनलाई तोकेका अन्य कार्य पनि गर्न सक्छन्, जस्तै: अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा भारतको प्रतिनिधित्व गर्ने वा औपचारिक कर्तव्य निर्वाह गर्ने।

राष्ट्रपतिको मृत्यु, राजीनामा वा नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित नभएसम्म उपराष्ट्रपतिले कार्यवाहक राष्ट्रपतिको भूमिका निर्वाह गर्नेछ। यो व्यवस्था सरकारको निरन्तरताको सिद्धान्तमा आधारित छ। जसले राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा पनि अनवरत जिम्मेवारीको सुनिश्चितता गर्छ। निरन्तर सरकारको सिद्धान्त कुनै खास दार्शनिक वा कानुनी सिद्धान्त होइन। बरु संसारभरका धेरै संवैधानिक प्रणालीहरूमा मान्यता प्राप्त सामान्य अवधारणा हो। राष्ट्रपति वा अन्य शीर्ष अधिकारीले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न असमर्थ हुने अवस्था, संकट या आपतकालिन अवस्थामा समेत सरकारको जिम्मेवारीमा सधैँ कोही न कोहीमा छ भनी ढुक्क हुनका लागि यस्तो निरन्तरताको अपेक्षा गरिएको हो। यो सिद्धान्त प्रायः कानुनी प्रावधानहरूमा प्रतिबिम्बित हुन्छ। जस्तै : उत्तराधिकार वा अस्थायी नियुक्ति, संस्थागत अभ्यास र प्रक्रिया। जसले सरकारी कार्यहरूको निरन्तरता र स्थिरता कायम राख्न मद्दत गर्छ।

जर्मनी

जर्मनीको कानूनले उपराष्ट्रपति कार्यालय कल्पना गरेको छैन। त्यहाँको माथिल्लो सदन 'बुन्डेसराट'का अध्यक्षलाई  आधारभूत कानूनको धारा ५९ अनुसार, 'स्टेलभरट्रेटर डेस बुन्डेस्प्रेसिडेन्टेन' वा 'संघीय उपराष्ट्रपति’ को रूपमा तोकिएको छ। राष्ट्रपति बिरामी, अनुपस्थित वा अन्य कारणले आफ्नो कर्तव्यहरू पूरा गर्न असमर्थ भएको अवस्थामा बुन्डेसराटका अध्यक्षले जर्मनीको राष्ट्रपतिको शक्ति र कार्यहरू ग्रहण गर्छ।  

उल्लेखनीय छ, बुन्डेसराटको अध्यक्ष स्थायी वा पूर्णकालीन पद होइन। जर्मनीका प्रत्येक राज्यले पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार वर्ष वर्षमा बुन्डेसराटको अध्यक्षता ग्रहण गर्छन्। राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा पनि कार्यकारी शाखाको जिम्मेवारी सधैँ कसैलाई सुनिश्चित गर्ने, सरकारको निरन्तरताको सिद्धान्तमा टेकेर बुन्डेसराटका अध्यक्षलाई संघीय राष्ट्रपतिको ‘उप’का रूपमा नियुक्त गरिएको हो। स्मरणीय छ, बुन्डेसराटका अध्यक्षसँग जर्मनीको राष्ट्रपति समान कार्यकारी अधिकार वा शक्ति छैन र 'उप'को रूपमा तिनको भूमिका धेरै हदसम्म औपचारिक प्रकृतिको हुन्छ।

यस सन्दर्भमा, उपराष्ट्रपति हुनुको पक्ष र विपक्षमा भएका विभिन्न तर्कलाई विचार गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उपराष्ट्रपतिको भूमिका धेरै हदसम्म औपचारिक हुने अवस्थामा हाम्रोमा यो पद आवश्यक होइन। तर 'उपराष्ट्रपति चाहिन्छ' भन्नेहरूले सो पदले राष्ट्रपतीय प्राधिकारलाई निरन्तरता दिन्छ भन्ने तर्क गर्छन्। सार्वजनिक प्रशासनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा उपराष्ट्रपति पदले प्रशासनिक र वित्तीय लागत सिर्जना गर्छ। उपराष्ट्रपतिको भूमिका र जिम्मेवारी प्रस्ट रूपले परिभाषित नहुँदा र अन्य अधिकारीहरूसँग भूमिका 'ओभरल्याप' हुँदा त राज्यको लागत झनै बढ्छ। यसले सरकारका काममा अनावश्यक जटिलता निम्त्याउन सक्छ। लक्ष्य प्राप्तिलाई  कम प्रभावकारी बनाउन सक्छ।

संस्थागत दृष्टिकोणबाट हेर्दा भने उपराष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिको रिक्तता वा अक्षमताको अवस्थामा अविच्छिन्न सरकारको अवधारणालाई कायम राख्छ। राष्ट्रपतिसँग महत्त्वपूर्ण कार्यकारी अधिकार र जिम्मेवारी भएका प्रणालीमा उपराष्ट्रपति पद महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ।
 

शक्तिको अभ्यास र दुरुपयोगको कोणबाट हेर्दा उपराष्ट्रपति हुनुले शक्तिको केन्द्रीकरण र दुरुपयोगको सम्भावना बढ्छ। महत्त्वपूर्ण अधिकार र जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा उपराष्ट्रपति राजनीतिक प्रणालीको शक्तिशाली खेलाडी बन्न सक्छ। जुन जनताप्रति प्रत्यक्ष जबाफदेही नहुन सक्छ। यसले लोकतान्त्रिक शासनका लागि आवश्यक शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउन सक्छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा एक व्यक्ति वा कार्यालयमा धेरै शक्ति केन्द्रित गर्ने कुरालाई राम्रो मानिँदैन। 

नेपालमा उपराष्ट्रपतिको भूमिका कानूनी रूपमा मात्रै तय गरिएको छ। तर, नैतिक र दार्शनिक आधारको अभावमा यो पदको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ।  कानूनी व्यवस्थाले मात्र खास कुनै पदले जनताको सम्मान वा विश्वास आर्जन गर्दैन। त्यसका लागि पद धारकले व्यावहारिक र सैद्धान्तिक रूपमा सन्तुलित आचरण देखाउनुपर्छ। सो पदको औचित्य पुष्टि गर्न पनि सक्नुपर्छ। 

नेताको प्राधिकारको मापन उनीहरूको कानूनी उपाधिमा होइन, सेवा गर्नेहरूबाट उनीहरूले प्राप्त गर्ने आदर र प्रशंसामा निहित हुन्छ। वर्तमान उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा देखिएका विवाद र संविधानसभाको मर्मप्रतिको अवहेलनालाई ध्यानमा राख्दै नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपतिले गम्भीरतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गरून् भन्ने कामना।