‘प्रत्यक्ष राजनीतिमा भाग लिन अस्वीकार गर्ने बौद्धिकहरूले पाउने दण्डहरूमध्ये एउटा हो, असक्षमद्वारा शासित हुनु।’ ग्रीक दार्शनिक प्लेटोको यो भनाइ हाम्रो राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा ठ्याक्कै मिल्छ। सक्षम व्यक्तिहरूले राजनीतिमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न नसक्दा अक्षमहरूद्वारा शासित हुनुको दुःख भोग्न विवश छन् नेपाली। यसै आलोकमा स्थानीय तहको पछिल्लो निर्वाचनमा आएको स्वतन्त्रको सानोतिनो लहरलाई लिन सकिन्छ। पटक-पटक सत्तारोहण गरेका व्यक्तिहरूले सही तरिकाले राज्य सञ्चालन गर्न नसकेका कारण आफूहरू अघि सरेको धेरैजसो स्वतन्त्र र 'नयाँ उम्मेदवार र दल'हरूको तर्क छ। उनीहरूको तर्क छ, ‘पुराना अकर्मण्य र असफल भएकाले हामी आएका हौँ।’ 

सतही रूपमा हेर्ने हो भने अहिले आएको तथाकथित स्वतन्त्रको लहरलाई राजनीतिमा एउटा क्रान्तिका रूपमा लिन सकिन्छ। तर, स्मरणयोग्य कुरा के छ भने, राणाशासन फाल्ने २००७ सालको क्रान्ति, राजालाई संविधान मातहत ल्याउनका लागि उठेको २०४६ को जनआन्दोलन, गणतन्त्र स्थापनाका लागि भएका जनयुद्ध २०५२-२०६२ र जनआन्दोलन ६२-६३ लगायतका क्रान्तिहरू अब्बल संगठन र खारिएको विचारको जगमा उभिएका र उर्लिएका थिए। 

अब यसमा स्वतन्त्रको लहरलाई जोडौँ। स्वतन्त्रहरू कुन वैचारिक र सैद्धान्तिक जगमा उभिएका छन्? महिला, उत्पीडित, मधेसीहरू बारे उनीहरूको धारणा के हो? संघीयताप्रति उनीहरूको बुझाइ के हो? समानुपातिक र समावेशिताबारे उनीहरू के ठान्छन्? गरिबी कम गर्नेबारे उनीहरूको बुझाइ के हो? भूमिहीनबारे उनीहरूको नीति के हो?  उल्लिखित तमाम विषयको गहिराइ र संवेदनशीलताबारे उनीहरू जानकार छन्? कि तथाकथित स्वतन्त्रहरूको यो लहर केबल सरकार र सत्ताप्रतिको आक्रोशमात्रै हो? 

दलीय व्यवस्थामा दलहरूका भिन्नाभिन्नै विधान हुन्छन्। विधानले अनेकौँ विषयमा बोलेका हुन्छन्। दलका नेता र कार्यकारी समितिलाई अनावश्यक लागेका विषयहरू विधानमा उल्लेख नगरिएको पनि हुन सक्छ। यसरी एउटै खालको विचार तथा सिद्धान्तमा धेरै मान्छेहरू गोलबद्ध हुन्छन्। तर, आज तथाकथित स्वतन्त्रलाई भोट दिएका र उम्मेदवार बनेकाहरू त्यस्तो खास कुनै विचारको जगमा उभिएका छैनन्। बरू अनेकौँ विचार र सिद्धान्तमा विभाजित छन्। उनीहरू सबैजसोको साझा विशेषता यो हो कि परम्परागत भनिएका पार्टी र पार्टी नेतृत्वप्रति उनीहरूको आक्रोश छ। आक्रोशमा जगमा उभिएका छन् ‘नयाँ पार्टी र स्वतन्त्र’हरू।  

दलहरूले परिवर्तन ल्याउन नसकेका हुन्? 
'स्वतन्त्र' उम्मेदवारहरूको प्रमुख आरोप छ, अहिलेको नेतृत्वले परिणाम दिन सकेन। तर के साँच्चै दलहरूले निरपेक्ष रूपमा कुनै काम नगरेकै हुन् त? त्यस्तो पटक्कै होइन। कुनै पनि देश विकसित र समृद्ध हुनका लागि पहिलो शर्त हो, त्यस देशको कानून र मूल कानून ठीकठाक हुनु। त्यस देशका नागरिकले विभेद नभोग्नु। सामाजिक न्याय कायम हुनु र त्यसका लागि त मौजुदा दलहरूले झण्डै ८० वर्षयता काम गरिरहेका छन्। 

मुलुकमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता स्थापित गर्ने क्रममा पुराना दलहरूले ठूलो मूल्य चुकाएका छन्। मरेर शहीद भएकाहरू इतिहासमा जिउँदा छन्। आज बाँचेकाहरूले जनाधिकारका लागि ज्यानको बाजी थापेर लडेको छन्। देशमा पटक-पटक राजाका कु भए, जनआन्दोलन र एक दशक लामो सशस्त्र युद्ध भए। मधेश आन्दोलन भयो। सामाजिक आर्थिक क्षेत्रीय र लैंगिकलगायत विभेदका कारण पछिल्ला द्वन्द्वहरू जन्मेका थिए। यी सारा उहापोहहरूमा ६२-६३ को जनआन्दोलन विशेष थियो। नागरिकलाई सही अर्थमा नागरिक बनाउने सो आन्दोलन अमेरिकन क्रान्ति, फ्रेन्च क्रान्ति र रसियन क्रान्तिहरूमै गणना गर्ने स्तरको तियो भनेर चिन्तक प्रदीप गिरिले पटक-पटक भनेका छन्।

इतिहासप्रतिको बुझाइ 
धेरैजसो स्वतन्त्रहरूको मत छ कि विकसित भनिएका अमेरिका, क्यानडा र युरोपियन देशभन्दा हाम्रो देश धेरै पुराना हुन्। त्यसो हुँदाहुँदै पनि हाम्रो देश विकासमा पछाडि परेको छ र यस्तो हुनु अहिलेको नेतृत्वको कमजोरी हो। तर सत्य के हो भने पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भौगोलिक एकीकरण मात्रै गरेका थिए। साँचो अर्थमा नेपाल आधुनिक, लोकतान्त्रिक, समानुपातिक र सामुदायिक राष्ट्र बनेको धेरै भएको छैन। यसको प्रक्रिया मूलतः दोस्रो जनआन्दोलनपछि शुरू भएको थियो। हाम्रो देश अहिले जुन संक्रमणमा छ, त्यसबाट विकसित मुलुकहरू पहिले नै निस्किसके। त्यसकारण आज उनीहरू समृद्ध छन्। 

यसको सामान्य उदाहरण हेरौँ- सन् १७४३ मा नेपाल एकीकरण अभियान शुरू भएर सन् १८०० आसपाससम्म जारी थियो भने सन् १७७६ मा त अमेरिका स्वतन्त्र भइसकेको तियो। पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा भौगोलिक एकीकरण मात्र थियो। र, त्यतिखेर हाम्रो व्यवस्था निरपेक्ष शक्ति अर्थात् राजामा केन्द्रित थियो। र, सो व्यवस्था २५० वर्षसम्म चल्यो। राजतन्त्र खास जातको पुरुषको हातमा केन्द्रित रह्यो। कि बलले कि चाकडी गरेर शक्ति हत्याउने त्यस्तो व्यवस्थामा  अल्पसंख्यक, महिला र दलितहरू समाजका पिँधमा थिए। जबकि अमेरिकन आन्दोलनको शुरूआत नै नागरिक अधिकारका लागि तियो। हाम्रोमा भने खण्डखण्डमा अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनहरू भए। हालका दलहरूले सबै खालका अधिकारका लागि विगत ८० वर्षयता लडिरहे। 

अमेरिकामा महिलाले भोट दिन पाउने अधिकार त्यहाँको संसद्ले प्रदान गर्दैगर्दा नेपालमा सतिप्रथा खारेज भएको घोषणा गरिएको थियो। भन्नुको अर्थ हामी आफ्नो देशलाई विकसित देशसँग तुलना गर्दैछौँ तर हामी हाम्रो देश र विकसित देशको इतिहास राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट धेरै अपरिचित छौँ। यसको तात्पर्य, अपर्याप्त नै होला तर नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि लडेका यी दलहरूले पनि प्रशस्त काम गरेका छन्। त्यतिमात्रै होइन, नेपालको संविधान २०७२ जारी हुनुअघि दलहरू द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न, संविधान बनाउन र देशमा शान्ति ल्याउने काममा संलग्न भएका छन्। 

तर पनि किन चल्यो स्वतन्त्रको लहर? 
स्वतन्त्रको लहर किन चल्यो भनेर बुझ्न हामी २०७४ को चुनावमा जानुपर्छ। सो चुनावमा एमाले र माओवादीको 'वाम गठबन्धन'ले भारी मतसहित विजय हासिल गर्‍यो र चुनावअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले रेल, जहाज र घरघरमा पाइपलाइन लगायत अनेकौँ उडन्ते सपनाका खेती गरे। पाँच वर्ष वाम गठबन्धनको स्थायी सरकार र त्यसकै बलमा समृद्धि ल्याउने बताए उनले। तर ओलीले आश्वासन दिएका हावादारी योजनाहरू उनको नेतृत्वको सरकारबाट सार्थक भएनन्। उल्टो कोभिड महामारीको समयमा अक्सिजन सिलिन्डर तथा टेस्ट किटमै भ्रष्टाचार भएको कुरा आयो। महामारीका नाममा महिनौँसम्म जनतालाई घरभित्र थुन्नेबाहेक केही काम नगरेपछि त्यसका विरुद्ध 'इनफ इज् इनफ' नामको शहरिया युवा आन्दोलन चर्कियो।  

'इनफ इज् इनफ' तन्केर 'नो नट अगेन' जन्म्यो। फेरि ओलीले आफ्नै दलभित्रको द्वन्द्वमा संविधानविपरीत दुईपटक संसद् नै विघटन गरेर संविधानमाथि ठाडो धावा बोले। यिनै कारणले बीचमा ओली सरकार ढल्यो र त्यसविरुद्ध 'तानतुन गठबन्धन सरकार' जन्म्यो। आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउनका लागि ओलीले जस्तासुकै हर्कत गर्थे। त्यस्तो अभ्यास गठबन्धनले पनि सिक्यो। फलस्वरूप खासगरी शहरिया मध्यम वर्गका युवाहरूले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने भन्दै सक्रियता देखाए। शायद प्लेटोको उद्धरण स्मरण गरे र स्वतन्त्र तथा अन्य नाममा चुनावमै प्रवेश गरे।

तर धेरैजसो स्वतन्त्र र नयाँ उम्मेदवारहरू वैचारिक रूपमा अस्पष्ट थिए र छन्। अलिकति हुनेखाने र आफ्ना वरपर मिडिया र सामाजिक  सञ्जाल प्रयोग गरेर आफूलाई चर्चामा ल्याउन सक्नेहरू नै यस्ता अभियानमा छन्। राजनीतिक नेता र दललाई चर्को गाली गरेर उदाएका उनीहरू इतिहासको ज्ञानमा त कमजोर त छँदैछन्, सामाजिक मुद्दा पनि राम्रोसँग बुझ्दैनन्। यसो हुँदा अबको संसद् पनि युट्युब र टिकटकलाई भ्युज बढाउने स्थलका रूपमा बदलिने सम्भावना छ। सधैँ मिडिया एटेन्सन र लोकप्रियता खोज्ने केही पात्रहरू संसद्का लागि चुनिइसकेका छन्।

आफ्नै पार्टीको अलोकतान्त्रिक गतिविधिविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका घनश्याम भुसाल स्वतन्त्रहरूमा अलग अनुहार हुन्। उनी जत्तिको वैचारिक रूपले स्पष्ट नेता नेपाली राजनीतिमा कमै छन्। तर आम रूपमा देशमा कस्तो कानूनी प्रणाली चाहिने, विदेश नीति कस्तो हुनुपर्छ, देशको संविधानलाई कसरी थप अग्रगामी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे नयाँ र स्वतन्त्रलाई जानकारी छैन। स्वतन्त्र भनिएपनि कोही किन निरपेक्ष रूपमा स्वतन्त्र हुनसक्दैन भन्नेजस्तो सामान्य कुरा पनि यिनीहरूमध्ये धेरैलाई बोध छैन। नेपाल बहुभाषिक, बहुसंस्कृति र बहुधार्मिक विविधतासहितकाे देश हो। तर धेरैजसो स्वतन्त्र उही 'पञ्चायती झिल्के राष्ट्रवाद'का हिमायती छन्।  

त्यसमाथि धेरैजसो स्वतन्त्रहरू संविधान विरोधी र व्यवस्था विरोधी देखिए। यसको अर्थ धेरैजसो स्वतन्त्र पक्षधरहरू मूल रूपमा संविधान र संघीयता विरोधी देखिएका छन्। रवि लामिछानेको स्वतन्त्र भनिएको पार्टीले त प्रदेशसभामा उम्मेदवार नउठाएर सिधै संघीयताको विरोध गरेको छ। सबै चुनावी परिणाम त आइसकेको छैन तर संविधान विराेधीहरूको उल्लेख्य संख्या संघीय संसदमा आउने देखिन्छ। 

दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्रको अस्तित्व
तर दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्रहरूको उपस्थितिले केही गर्न सक्ला? स्थानीय तहको  प्रमुख तथा वडा अध्यक्ष कार्यकारी भएका कारण उसले विकास निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्छ तर प्रतिनिधिसभा या प्रदेशसभामा सांसदले जनताको बोली बोल्ने तथा ऐनकानून बनाउने मात्रै हो। र, नीति निर्माणको बनाउने विषय अन्ततः विचारसँगै जोडिन्छ। हालकै नेतृत्वले संविधानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारीको व्यवस्था गरेका हुन्। जनतालाई पार्टीहरूप्रति चित्त बुझेन भने  शान्तिपूर्ण ढंगले विद्रोह गर्न सकून् भनेर नै सो व्यवस्था राखिएको हो। सो विद्रोहको परिणाम अहिले देखिएकै छ। स्वतन्त्र उमेदवारहरूको यो खालको उभारले अबको राजनीतिक दललाई परिणाममुखी राजनीति गर्न र आफ्ना कमजोरी सच्याउने सन्देश दिएको छ। वैचारिक रूपले स्पष्ट कतिपय स्वतन्त्र सांसदले संसदको भूमिका र गरिमालाई थप बलियो बनाउलान्। हुनलाई यो आक्रोशको भुल्का हो। उम्लेको दूध हो। तर स्वतन्त्रको आगमनले अस्थिरता झनै दिगो त हुँदैन भन्ने त्रास जन्मेको छ। दलको विकल्पचाहिँ दल नै हो।

(पाैडेल नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध छिन्।)