राजनीतिक अस्थिरता र पटक पटक बदलिइरहने सरकारलाई हामीले नेपालको अव्यवस्था, भ्रष्टाचार र कुशासनको कारक मान्दै आएका छौं। राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकारकै चाहनाले गर्दा गत निर्वाचनमा धेरैले कम्युनिष्ट गठजोडलाई सहयोग पनि गरेका हुन्।

नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर बनाउन भारत र चीन को चलखेल मुख्य रूपमा देखिएको छ। त्यसपछि नेताहरूको आफ्नै राजनीतिक आकांक्षाका कारण कहिले भारतसित मिल्ने, कहिले चीनसँग मिल्ने र बनिबनाउ सरकार गिराउने व्यवहार पनि देखिएको छ। 

संविधान निर्माणपछि भारतकै आडमा प्रचण्डले के पी सरकार ढालेको हामीले भोगेकै हो। कहिले मोदी र कहिले सी जिनपिंग सित नजीक हुन चाहेको पनि देखेकै हो।

अहिलेसम्मको राजनीतिक डिस्कोर्समा अस्थिरताका बाह्य श्रोतहरूको चर्चा हुँदैआएको छ। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र के पी ओलीका शासनको चर्चा हुँदै गर्दा नेपालको राजनीतिक डिस्कोर्समा भित्रैबाट आउने राजनीतिक अस्थिरताको श्रोतबारे चर्चा गर्ने बेला भएको छ।

***

केही समयअघि म किशोरहरूका लागि बनाइएको एउटा यूट्यूब भिडियो हेर्दै थिएँ। 'द रूल्स फर रूलर्स' (शासकका लागि नियम) भन्ने त्यस भिडियोमा देशको समस्या हल गर्न कसरी तानाशाह बन्ने र किन अधिनायक बनेपछि पनि देशका समस्या हल गर्न सकिँदैन भनेर बताइएको थियो। १८ मिनेटको भिडियोमा नेपालसँग ठ्याक्कै मिल्ने कुराहरू धेरै थिए।

त्यस भिडियोमा तानाशाहका लागि तीन नियम दिइएका थिए। पहिलो, कुनै पनि शासकले एक्लै शासन गर्न सक्दैन। उ आफैंले सडक बनाउन सक्दैन, पानीजहाज चलाउन सक्दैन, रेल चलाउन सक्दैन। उसलाई जहिले पनि काम गर्नका लागि राज्य संयन्त्र चाहिन्छ। उसको लागि सेना, पैसा र कानूनी निकायहरू चाहिन्छ र यी राज्य संयन्त्र चलाउन बफादार सहयोगीहरू। यी व्यक्ति नै अधिनायकको शक्तिका श्रोतहरू हुन् र नेताको काम यिनै सहयोगीहरूको प्रदर्शनमा निर्भर रहन्छ। त्यसैले रणनीतिक सहयोगीहरू आफ्नो पक्षमा राख्नु शासकको लागि सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता हो। ती सहयोगीलाई खुसी राख्नु शासकको दोस्रो आवश्यकता हो। सहयोगीहरू खुसी रहेनन् भने सरकारको प्रदर्शन फितलो हुने मात्र हैन सत्ता नै परिवर्तन हुन सक्छ। 

राजनीतिक अस्थिरताको श्रोत पनि त्यही नै हो। एकातिर राज्यको श्रोत र साधनमाथि विरोधीहरूले आँखा गाडिरहेका हुन्छन् भने अर्कोतिर ती सहयोगीहरूका पनि आफ्नै सहयोगीहरू हुन्छन्, जसलाई पद र पैसा बाँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तेस्रो नियम हो सहयोगीहरूको संख्या कम गर्ने। सहयोगीहरू जति कम हुन्छन्, उनीहरूले त्यति नै बढी पैसा पाउँछन् र अधिनायक सफल हुन्छ।

***

नेपालमा बन्ने सरकारहरूको आन्तरिक अस्थिरताको कारक चोरतन्त्र हो।

चोरतन्त्र भनेको भ्रष्टाचारको बलियो संजालमार्फत सत्ता कब्जा गर्ने र देश र जनताको सम्पत्ति लुट्ने परिपाटी हो। नेपालमा चोरतन्त्रको लागि नेता, प्रशासन, नीजि क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा संलग्न चरित्रहरूको संलग्नता छ। यसबारे फेरि अर्को कुनै लेखमा चर्चा गरिनेछ।

यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने हाल नेपालमा चोरतन्त्रले चार प्रकारका धन सम्पत्तिमा आँखा गाड्ने गर्छ। 

चोरतन्त्रको पहिलो तारो आमजनता र उपभोक्ताको धन हो। यसको लागि राज्य र निजी क्षेत्रको मिलेमतो आवश्यक पर्छ। त्यसैले नेपालको शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, श्रम क्षेत्र र उपभोक्ता क्षेत्र शोषणको लागि सबैभन्दा आकर्षक क्षेत्र हुन् र धेरै नेताहरूको लगानी यिनै क्षेत्रमा छ। राज्यका नियामक निकायहरूले यी क्षेत्रको नियमन गर्नेभन्दा दोहनका लागि निजी क्षेत्रलाई सघाउँछन्। यसैसँग सरोकार राख्ने अर्को श्रोत नागरिक हुन्। राज्यले समेत नागरिकलाई लाइसेन्स, पासपोर्ट, नम्बर प्लेट जस्ता अत्यावश्यकीय सेवाहरूमा बारम्बार मनपरी शुल्क लिएर शोषण गर्ने गर्छन्। यसबाट उठ्ने प्रत्यक्ष लाभ कर्मचारी, नेता र निजी क्षेत्रले भागबण्डा गर्छन्।

चोरतन्त्रले आँखा गाड्ने अर्को धन राज्यले कर वा अन्य राजश्वमार्फत जनतासँग उठाएको रकम हो। यसको सबैभन्दा ठूलो गठबन्धन राजश्व प्रशासनमा रहन्छ। कर फर्छ्यौट आयोगदेखि राजश्व अनुसन्धान विभाग र कर कार्यालयहरूमा चोरतन्त्रको ठूलो सन्जालले काम गरिरहेको छ। यसबाट राज्यले पाउनु पर्ने अर्बौंको धन हिनामिना हुन्छ। एनसेलको कर प्रकरण पनि यसैको एउटा उदाहरण हो। राज्यको अर्को प्रकारको लुट खरीदमा वा राज्यको बजेट संचालनमा हुन्छ। बजेट संचालनमा राज्य प्रशासनले सीधै राज्यको पैसा लुट्ने गर्छ भने खरीदमा वा टेन्डरमा निजी क्षेत्र वा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहसँग मिलेर राज्यको पैसा लुटिन्छ।

चोरतन्त्रको तेस्रो तारो राज्यमा रहेको प्राकृतिक स्रोतको दोहन हो। यसमा पनि चोरतन्त्रले संरक्षित गरेका पात्रहरूले देशका स्रोतहरूको दोहन गर्छन् जसको प्रत्यक्ष लाभ न राज्यले पाउँछ न जनताले। त्यसै गरेर चोरतन्त्रको चौथो आर्थिक स्रोत राज्यले नियमन गरेका क्षेत्रहरू हुन् जहाँ व्यापार व्यवसाय गर्न इजाजत आवश्यक पर्छ। यी क्षेत्रहरूमा नाफा कमाउने प्रशस्त संभावना हुन्छ। तर राज्यका निकायहरूले आम व्यवसायीलाई यस क्षेत्रबाट निषेधित गरेर चोरतन्त्रसँग नजिक रहेका व्यापारी र व्यवसायीहरूलाई मात्र इजाजत दिने गर्छन्।

यसैको एउटा उदाहरण राजनारायण पाठक हुन्।

घूस खाएको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि अख्तियारका आयुक्त पाठक राजीनामा गर्न बाध्य भए। व्यक्तिगत लाभको लागि राज्यले प्रदान गरेको शक्ति र श्रोत दुरूपयोग भए नभएको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी बोकेका पाठक स्वयं भ्रष्टाचारमा संलग्न हुनु जनताको विश्वासमा कुठाराघात हो। तर राज्य संचालकहरूका लागि पाठकको गल्ती घूस खानु हैन, खराब आचरण पनि हैन, घुस खाँदै गरेको भिडियो खिच्दासमेत थाहा नपाउनु थियो।

को मान्छे असल र को मान्छे खराब भन्ने कुरा उसँग संगत गर्ने सबैलाई थाहा हुन्छ। धेरैलाई पाठकको चरित्रबारे उनी आयुक्त बन्नुअघि नै थाहा थियो। डा. गोविन्द केसीले त केही वर्षअघि नै उनको खराब आचारणबारे खुलासा गरेका थिए। तैपनि नेपालको राज्यव्यवस्थामा पाठक र लोकमानसिंह कार्कीजस्ता चरित्रहरूको हालीमुहाली रहन्छ। राज्यमा भ्रष्ट र चाकरीबाजहरूको उन्नति प्रगति हुन्छ। इमान्दार र क्षमतावानहरू सधैं पछि पर्ने गर्छन्। किन?

राज्यका निकायहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्तिको आधार कहिले पनि चरित्र र क्षमता थिएन, न यो भविष्यमा हुनेछ। नियुक्तिहरूको पहिलो आधार नेताहरूको आफ्नो राजनीतिक शक्ति संरक्षण हो। दोस्रो आधार नेताहरूले खडा गरेको चोरतन्त्र (राज्यको माध्यमबाट जनता र देश लुट्ने परिपाटी) को संरक्षण हो। भ्रष्ट संजालको संरक्षणका लागि ठूला नेताहरू अख्तियारमा, अदालतमा, प्रहरीमा, राजश्व प्रशासनमा र राज्यका प्रमुख कानूनी निकायमा आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्छन्।

यो परिपाटी कहिले पनि बदलिने छैन।

***

नेपालको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा शक्ति संकलन र शक्ति संचय गर्ने तरिका अधिनायकवादको भन्दा खासै फरक छैन। 

नेताहरूलाई राजनीतिमा स्थापित हुन जनताको मत आवश्यक पर्छ। तर हाल निर्वाचन पद्दति र शैलीमा यति धेरै विकृति छ कि राजनीतिक शक्ति र आर्थिक शक्ति हुनेहरू सजिलै निर्वाचित हुने गर्छन्। उनीहरू पक्कै पनि आफ्नो क्षेत्रको जनताको लागि केही गर्छन्। तर त्योभन्दा बढी उनीहरू देशलाई हानी हुने काम गर्छन्। अर्थात एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा विकास देखाएर सम्पूर्ण देशलाई हानी हुने काम गरिरहेका हुन्छन्। 

निर्वाचनमा विजयी हुनको लागि तीन 'काम' आवश्यक पर्छन्। निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई काम गरेको देखाउने, पैसाको खोलो बगाउने र पैसा तथा राजनीतिक शक्तिका आडमा कार्यकर्ता र सहयोगी खटाउने।

सामान्यतया जनता र देशप्रति इमान्दार रहेका र उच्च नैतिक चरित्र भएका व्यक्तिहरूलाई चोरतन्त्रमा भिजेका प्रतिद्वन्द्वीको सामना गर्न कठिन हुन्छ। विशेष गरेर भर्खरै एकता हुँदै गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा एकथरी नेताहरू अनैतिक काम गरेर आफूलाई स्थापित गर्ने र एकथरी नैतिकता र जनताको पक्षमा रहेर काम गर्ने अन्तर्विरोध देखिएको छ। यसले पार्टीभित्र नै ठूलो असन्तुष्टी सिर्जना गरेको छ। 

पैसा र सामन्तवादी शैली नेपालको राजनीतिमा हाबी भएको छ। सामन्तवाद सत्ता संचालनको एउटा परिपाटी हो। यसले माथि उल्लेख गरिएको शासकको शैली अनुसरण गर्छ। तर लोकतन्त्र र पूँजीवाद फस्टाउँदै गएको हाम्रो देशमा चोरतन्त्रका केही फरक परिपाटी देखिएका छन्। यसले सामन्तवाद र पैसाको महत्वलाई सिर्जनशील तरिकाले उपयोग गरिरहेको छ।

***

नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले जतिसुकै समृद्धिको पक्षमा र भ्रष्टाचारको विपक्षमा कुरा गरे पनि उनलाई राज्य संचालनमा सहयोग गर्ने निष्ठावान सहयोगीहरूको आवश्यकता पर्छ। ती सहयोगीमध्ये केही व्यापारी छन्, केही ठेकेदार छन्, केही नेता छन् र केही प्रशासक छन्। 

शासकको शैलीबाट सिक्नुपर्ने प्रमुख कुरा हो—नेपालका प्रधानमन्त्रीले मात्र भ्रष्टाचार नसुनेर वा नदेखेर हुँदैन, उनलाई सत्तामा टिकाउने सहयोगीहरूले पनि भ्रष्टाचारलाई त्याग्न सक्नुपर्दछ। बिचार कमजोर रहेको अवस्थामा राजनीतिक निष्ठा किन्नुपर्छ।

तर यदि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूका सहयोगीहरूलाई चोरतन्त्रबाट अलग्याउने हो भने भोलि प्रधानमन्त्रीहरू नै सत्ताबाट च्यूत हुनु पर्छ। वर्तमान राजनीतिक संरचना र शैलीका कारण उनीहरूले नचाहेर पनि चोरतन्त्रलाई संरक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

यो बाध्यताबाट मुक्ति पाउन नेपालको राजनीतिमा सुधार आवश्यक छ। यो सुधार राजनीति र पैसाको सम्बन्धलाई नियन्त्रण गर्ने र दलहरूभित्रै लोकतान्त्रिक पद्दति सिर्जना गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छन्। नभए दुईतिहाइको सरकार भएर मात्र पुग्दैन। आफ्नै पार्टीभित्र रहेको असन्तोष र लोकतान्त्रिक परिपाटीलाई बलियो बनाउनु पर्दछ। आफ्नै सहयोगीबाट लोकतन्त्रलाई बचाउनु पर्दछ।

यो आलेख सर्वप्रथम अन्नपूर्ण पोष्टमा प्रकाशित भएको थियो।