अजयभद्र खनाल
के पी ओलीलाई व्यक्तिगत रूपमा कसैले मन पराए पनि वा मन नपराए पनि के कुरा निर्विवाद रूपमा भन्न सकिन्छ भने, उनको व्यक्तित्वले नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा गम्भीर छाप पारिरहेको छ।

के पी ओलीको लामो राजनीतिक यात्रा विवादले भरिएको छ। झापा विद्रोहमा भएको हत्याकाण्ड, महाकाली सन्धि, माओवाद विरोधी दस्ताको निर्माण, भारतीय नाकाबन्दीको प्रतिरोध र चीनसँगको सामीप्यता जस्ता धेरै राजनीतिक तनावबिच ओलीले आफूलाई नेपाली राजनीतिमा स्थापित गरेका हुन्।

भारतीय दबाब र मधेस आन्दोलनका बाबजुद जटिलताहरूलाई चिर्दै उनले नेपालको संविधान ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले। नेपालको राष्ट्रियता र स्वाभिमानको रक्षा गरेको भन्दै धेरै नेपालीले उनको सह्राहना पनि गरे। यसकै फलस्वरूप नयाँ संविधान अन्तर्गत उनले दुईतिहाइ सरकारको नेतृत्व गर्न पाए। 

उनको विगतको राजनीतिलाई कसरी हेर्ने?
विभिन्न समयमा के पी ओली कार्यकालको विभिन्न पक्षको लेखाजोखा हुँदै नै आएको छ। उनका राम्रा र नराम्रा पक्ष दुवै छन्। तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो नेपालले सुरु गरेको प्रतिलोकतान्त्रीकरणको यात्रा।

उसो भए प्रतिलोकतान्त्रीकरण के हो? अनि ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको बेला नेपाललाई प्रतिलोकतान्त्रीकरणको दिशामा लाँदै थिए भनेर दाबी गर्ने आधारहरू के के हुन् त?

प्रतिलोकतान्त्रीकरण
समाजशास्त्रीले चार्ल्स टिल्लीले भनेझैँ "लोकतन्त्रलाई राजनीतिक आँधीबाट सधैँका लागि ओत लाग्ने गुफाको रूपमा लिन मिल्दैन।" किनभने विश्वका धेरै मुलुक बेलाबेलामा लोकतन्त्रबाट विपरीत दिशामा हिँड्ने गर्छन्। यसलाई प्रतिलोकतान्त्रीकरण भनिन्छ।

लोकतन्त्रका आधारभूत स्वरूपहरू हुन्छन्। त्यसमध्ये सबैभन्दा प्रमुख लोकतन्त्रमा जनता, जनप्रतिनिधि र राज्यको सम्बन्ध कस्तो रहनुपर्छ भन्ने मान्यताहरू हुन्। त्यसैले राज्य लोकतन्त्रतर्फ उन्मुख छ वा प्रतिलोकतान्त्रीकरण भइरहेको छ भनेर मापन गर्ने केही आधारहरू छन्।

समाजशास्त्री र इतिहासकार चार्ल्स टिल्लीकै मोडेलमा लोकतान्त्रीकरण मापन गर्न तीन पक्षमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। 

पहिलो पक्ष हो राजनीति र सार्वजनिक नीतिको असमानतासँगको सम्बन्ध। सार्वजनिक राजनीति र सार्वजनिक नीतिले सामूहिक रूपमा रहने वा पहुँच हुने र नहुने बीच रहने असमानताहरू हटाउन काम गरिरहेको छ कि छैन? वा समाजमा असमानताका सिर्जना गर्ने तत्त्वहरूको राजनीतिसँग कस्तो सम्बन्ध छ?

दोस्रो पक्ष हो राज्यको विश्वसनीयता। समाजका विभिन्न समुदाय वा सञ्जालहरू राज्यसँग मिलेर काम गरिरहेका छन् कि राज्यका निकायसँग लुकीछिपी काम गरिरहेका छन्। राजनीतिले राज्यमाथिको विश्वास बढाई रहेको छ कि घटाइरहेको छ? 

तेस्रो पक्ष नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध हो, जसलाई राज्यका पदाधिकारी तथा राजनीतिक प्रतिनिधिहरूले निर्देशित गरिरहेका हुन्छन्। जनताको राजनीतिक दलमा सहभागिता अर्थपूर्ण रूपमा बढेको छ कि राजनीतिक दलहरूको लोकतन्त्र देखावटी मात्र छ? राजनीतिमा सहभागी व्यक्तिहरूको समान रूपमा राजनीतिक पहुँच छ कि छैन? राज्यका स्रोत र गतिविधिमा नागरिकको नियन्त्रण छ कि छैन? सरकारी निकायमा शक्तिको प्रयोग स्वेच्छाचारी शैलीको छ कि विधिसम्मत छ? अनि दण्डहिनताको अवस्था कस्तो छ?

यी सबै सूचकांकमा हामी आँफैले के पी ओलीको राजनीति मापन गर्न सक्छौँ।

ओलीका पहल र विकास मनोविज्ञान
अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले राष्ट्रिय स्वाधीनता, राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धिलाई चुनावको नारा बनाए र दुईतिहाइको सरकार बनाए। के पी ओलीले आफ्नो औचित्य यिनै तिन खम्बामा स्थापित गर्न खोजे।

ओली आफूलाई नेपालको एउटा इतिहास पुरुषका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छन्। नेपालको मात्रै नभएर दक्षिण एसियाकै एउटा स्टेट्सम्यान बन्ने उनको धोको छ। उनी प्रधानमन्त्री रहेको बेला उनले गरेको विम्स्टेक सम्मेलन त्यही चाहनाको उपज थियो र सार्क सङ्गठन त्यही अभीष्टको माध्यम बनेको थियो। के पी ओलीको स्वीट्जरल्यान्डको यात्राका दौरान उनले विश्वका धनी सामु गरेको प्रस्तुति उनीहरूको विश्वास आर्जन गर्ने प्रयास मात्र नभएर आफ्नो विश्वमन्चमा उपस्थिति देखाउने माध्यम पनि थियो।

के पी ओलीको व्यक्तित्व विकास शैली सँग पनि जोडिएको छ। प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीसँग काम गरेका सचिवहरूका अनुसार उनको व्यक्तिगत कल्पनाशीलतासँग जोडिएका केही विकासको मोडेल छन् जसले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा ठाउँ पाएका थिए।

उदाहरणको लागि कृषि उत्पादकत्वमा ओलीको ठुलै लगाव छ। कृषिजन्य उत्पादन, वन्यजन्तु सम्पदा, फलफूल, जडीबुटी आदिको औद्योगिकीकरण र व्यापारीकरण हुनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छ। यसले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उनलाई विश्वास छ। 

उनको अर्को लगाव विशाल भौतिक संरचना हुन् जसकारण ओलीको कल्पनाशीलता रेल सञ्जाल र पानीजहाजमा गएर अड्किएका छन्। पहिला सपना भनेर उडाइएका यी परिकल्पनाहरू कार्यान्वयनको नजिक पुगेका थिए। भारतको पटना नजिक रहेको साहेबगन्जसम्म स्टीमर आउने भएको छ भने भारत र चीनले नेपालमा रेल सञ्जाल विस्तार गर्न आर्थिक सहयोग जुटाएका छन्।

कतिपय योजना जनताका कल्पनाशीलतासँग जोडिएको हुनाले तत्कालीक आर्थिक लाभलाई मात्र हेर्न नहुने एक सचिव बताउँछन्। दक्षिण कोरियाको बुसान एक्सप्रेस वे र मुम्बई एक्सप्रेस रेल जस्ता राज्यको अर्थतन्त्रलाई नै रूपान्तरण गरेका योजनाहरू सुरुमा आर्थिक लाभ नहुने भनेर पन्छाइएका थिए, उनी भन्छन्।

ओलीको तेस्रो लगाव पूर्वीय दर्शनमा आधारित स्वास्थ्य शिक्षामा छ। आयुर्वेद र पूर्वीय स्वास्थ्य विज्ञानले स्वास्थ्यमा आधारित पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्ने कुरा उनी बराबर बताउँछन्। प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बलियो बनाउने र भ्रष्टाचार रोक्ने पहल गरे। तर उनी प्रधानमन्त्री भएको समयमा राज्यमा भ्रष्टाचार झन् बढ्यो र राज्यका निकायहरूको हतियारीकरण भयो।

राजनीति र असमानता
आर्थिक विकासका र सुशासनका प्रयासका सफलता र असफलता आफ्नै ठाउँमा छन्। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण मुद्दा असमानता हो। 

केहि वर्ष अघिको अक्सफाम रिपोर्टका अनुसार विश्वका ३८० करोड गरिबसँग जति सम्पत्ति छ, त्योभन्दा धेरै विश्वका २६ अर्बपतिहरूसँग छ। विश्वका धनी मानिसहरू धनी हुँदै गइरहेका छन्। गरिबहरू झन् गरिब भइरहेका छन्। 

लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सका अनुसार विगत केही दशकमा आर्थिक असमानता बढ्नुको मुख्य कारण प्रतिलोकतान्त्रीकरण हो।

नेपालमा विगत केही दशक यता आर्थिक र सामाजिक असमानतामा केही कमी आएको थियो। तर यदि नेपाल प्रतिलोकतान्त्रीकरणको दिशामा गयो भने यहाँ पनि असमानता बिस्तारै बढ्नेछ। 

असमानताको एउटा कारण राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा आएको सङ्कट हो। लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सको त्यो अध्ययनअनुसार पूजीको राजनीतिक प्रतिनिधित्व बलियो बन्दै गइरहेको छ। तर श्रमको राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर बन्दै गइरहेको छ। अर्थात् प्रतिलोकतान्त्रीकरणले अधिनायकवाद नै सिर्जना नगरे तापनि एलिटतन्त्र सिर्जना गर्छ। त्यस कारण असमानता घटाउनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू राजनीति र लोकतान्त्रीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह यसै विषयसँग जोडिएको थियो र छ। डा. केसी र राजनीतिक दलका नेताहरूको लामो द्वन्द्वले नेपाली राजनीति र नीति निर्माणमा रहेका धेरै विकृतिहरू उजागर गरेका छन्। त्यसमा पहिलो कुरा त नेपालको नीति निर्माण जहिले पनि जनताको पक्षमा नभएर व्यापारी र माफियाको पक्षमा रहने गरेको छ भन्ने देखिन्छ। दोस्रो राज्य र सांसदले नीति बनाउँदा नीति निर्माण र जनपरामर्शको विधि अङ्गाल्ने भन्दा पनि अमुक व्यक्ति र संस्थालाई मध्यनजर राखेर बनाउने गरेका छन्। यस अघि पनि माफिया र शिक्षाका विधेयकमा त्यस्तो प्रवृत्ति देखिएको हो। 

दुईतीन वर्षअघि ओली सरकारले सिन्डिकेट हटाउन पहल गर्यो तर त्यसपछि जनताको पक्षमा खासै पहल देखिएन। बरु उल्टै विधेयक तथा नीतिमा जनताको लागि भन्दा पनि आर्थिक लाभको लागि काम हुने गरेको देखियो। आर्थिक र सामाजिक असमानता हटाउन राजनीति असफल भएको मात्र होइन, उल्टो बाटोमा हिंडन थाल्यो। 

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र बाहिर जाने हो भने मेलम्ची खानेपानी आयोजना र नेपाल वायुसेवा निगममा देखिएको विकृति धेरै अघिदेखिको हो। राजनीतिक सत्ताले आर्थिक लाभका लागि निजी क्षेत्र र विदेशी एजेन्टहरूसँग साँठगाँठ गर्ने गर्छ। यसका लागि सार्वजनिक स्रोत लुटिन्छ, विधिको शासन मिचिन्छ अनि निजी क्षेत्र काम गर्ने वातावरण धमिलो बनाइन्छ।

नेपालको आर्थिक विकासका लागि राज्य र निजी क्षेत्रबीच साझेदारी आवश्यक छ। तर राज्य र निजी क्षेत्रको सम्बन्धमा विकृतिहरू देखा परिरहेका छन्, जसले राष्ट्र र जनताको हितलाई हानी पुर्‍याइरहेका छन्। विशेषगरी विगतमा वर्षमा देखिएका खरिद प्रक्रियामा बढेका अनियमितता, लाइसेन्स राज, नीतिगत भ्रष्टाचार, र निजी क्षेत्रको दलीयकरणका कारण देखिएका विकृतिले नेपालमा समूहगत असमानता बढाउने निश्चित छ।

बढ्दो असमानताले राज्य सञ्चालनमा थप दबाब सिर्जना गर्ने र त्यसले राज्य अझ बढी सुरक्षाकरण हुने प्रवृत्ति नेपालमा देखिएको छ। यी विकृतिहरू ओली सरकार बन्नुभन्दा अघिदेखि नै थिए र देउवा सरकारको पालाम झन् घनीभूत भयो। आज राज्यको संरचना, चौरतन्त्रसँगको सम्बन्ध र राज्यसंचालनको शैलीका कारण यी विकृतिहरू थप जटिल बनेका छन्।

कुनै पनि समाजमा केही न केही मात्रामा असमानता रहन्छ। तर जब पहिचानका आधारमा सामूहिक रूपमा असमानता रहन्छ वा पद्धतिका कारण समाजको ठूलो समूहले राज्यले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधाबाट वञ्चित रहनुपर्छ भने त्यो लोकतन्त्रको लागि ठुलो चुनौती बन्न पुग्छ। हुने र नहुनेबीच कुनै न कुनै प्रकारको पर्खाल रहन्छ नै। त्यो व्यवधान हटाउन राज्य लागिपरेको छ वा राज्यको शक्ति दुरुपयोग गरेर कुनै समूहले त्यो व्यवधान अझ बलियो बनाएको छ भन्ने कुराले समाज कुन दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ।

लोकतन्त्रमा सहभागी सबैजनाको मनोविज्ञान र व्यक्तिगत चरित्र लोकतान्त्रिक नहुन पनि सक्छ। तर यदि त्यस मानसिकताले राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा साधारण नागरिकको पहुँच सीमित गर्छ वा सुरक्षित छैन वा असमान छ भने त्यसलाई अलोकतान्त्रिक मानिन्छ। यसले सीमित वर्गको स्वार्थ मात्र साध्य गर्छ।

राज्यको विश्वसनीयता
प्रतिलोकतान्त्रीकरणको अर्को पक्ष राज्यको विश्वसनीयता हो। देशभित्र मात्र होइन देश बाहिर पनि सरकारको विश्वसनीयता घट्दै गइरहेको देखिन्छ। 

प्रतिलोकतान्त्रीकरणमा राज्यका निकायबाट लुकेर सामूहिक कामहरू हुने गर्छन्। यसबाट बिस्तारै राज्यकै क्षमतामा ह्रास आउँछ। तर धनी र पहुँच हुने वर्गले यसबाट फाइदा उठाउँछन्। उनीहरू आफूलाई फाइदा हुने काममा सार्वजनिक राजनीति र नीति निर्माणमा थप हाबी हुन्छन्। राज्यसँग काम गर्दा घाटा हुने विषयमा भने राज्यबाट लुकेर काम गर्छन्।  

उदाहरणको लागि नेपालको झन्डै आधा अर्थतन्त्र छायामा लुकेको छ। यो छाया अर्थतन्त्र राज्यसँग लुकिछिपी काम गरिरहेको छ। त्यसै गरी गैरसरकारी क्षेत्रलाई पनि राज्यसँग विश्वास छैन र गैरसरकारी समुदायको ठूलो हिस्सा सकेसम्म राज्यबाट लुकेर काम गर्न चाहन्छ। त्यसै गरी नागरिक समुदाय र नागरिक दैनन्दिनीका कैयन विषयवस्तु छन्, जुन राज्यको प्रशासनिक घनचक्करमा विश्वास गर्दैन।

नेपाल राज्य बलियो भए तापनि नेपाली जनता राज्यलाई विश्वास गर्दैनन्। राज्यले अनुगमन वा रेगुलेट गरेका निकायमा लगानी गर्न चाहँदैनन्। सामूहिक काममा राज्यलाई सहभागी बनाउन चाहँदैनन्। बरु सकेसम्म राज्यबाट लुकेर छिपेर काम गर्न चाहन्छन्। राज्यप्रतिको यो अविश्वास बढ्दै गइरहेको छ कि घट्दै गइरहेको छ भन्ने कुराले देश लोकतन्त्रको अवस्था झल्काउँछ।

राज्यको विश्वसनीयताको प्रभाव नेपालको वैदेशिक नीतिमा पनि देखिएको छ। नेपालको वैदेशिक नीतिको सबैभन्दा ठूलो समस्या परनिर्भरताभन्दा पनि विश्वासको सङ्कट हो। नेपालले आफ्नो परराष्ट्र नीति 'स्वतन्त्र' रहेको दाबी गरे तापनि नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई बाह्य मुलुकहरूले विश्वास गर्न सकेका छैनन्। चीनले समेत यसप्रकारको अविश्वास देखाउने गर्छ। 

नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीको कम्युनिस्ट सरकार आएपछि धेरै पश्चिमा मुलुकहरू थप आशंकित बन्न पुगे र अझै आशंकित छन्।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भएका विकृति र वैदेशिक शक्तिहरूको चलखेलका कारण नेपालको परराष्ट्र नीति भ्रष्ट बनेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालका व्यक्ति र दलहरूले मनोमानी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने वैदेशिक नीतिलाई राज्यको औपचारिक दायराभित्र ल्याउन सकेको छैन। अहिले त झन् 'विकास' र राजनीतिक स्वार्थका एजेन्टहरू नेपालको परराष्ट्र नीतिमा हाबी भएका छन्। 

नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्ध
राज्यको नीति निर्माण गर्ने काममा जहिले पनि जनता र जनप्रतिनिधिहरूको साझेदारी रहनुपर्छ। हाम्रो बुझाइ संसद् नै सार्वभौम हो र यसले जे नीति पनि लिन सक्छ भन्ने रहेको छ। तर यो गलत हो। असली लोकतन्त्रमा जनप्रतिनिधिहरूले पार्टीको नेताको आदेश हैन, आफ्ना क्षेत्रको मतदाताहरूको भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्नु पर्छ। सांसदहरूले जनतासँग परामर्श गरेर मात्र सार्वजनिक नीति बनाउनु पर्छ।

तर राजनीतिमा जनताको सहभागिता मतदान र साधारण सदस्यतामा सीमित छ। कुनै पनि राजनीतिक दलहरू कार्यकर्ताको नियन्त्रणमा छैनन् न तिनको चाहनाअनुसार नै चल्न सक्छन्। बरु उल्टै माफिया र व्यापारीहरू दललाई प्रभाव पार्न सक्छन्।
राजनीतिक प्रतिनिधिहरूको राज्यका निकायहरूमा पहुँच समान छैन। ठुला नेता वा चौरतन्त्रको भित्री समूहमा रहेका राजनीतिक खेलाडीहरूको मात्र सरकारको एजेन्टहरूसम्म सहज पहुँच हुन्छ।

राजनीतिक रूपमा चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू राज्यका एजेन्ट स्रोत र गतिविधिलाई निगरानीमा राख्न असफल छन्। नेपाल वायुसेवा यसको एउटा उदाहरण हो। वाइडबडी खरिदको अनुसन्धान गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार प्रमाणित गर्न सहयोगी धेरै सूचना सांसदले नेपाल वायुसेवासँग लिन सकेनन्। न सांसदले राज्यका निकायहरूको अन्य भ्रष्टाचारलाई नै अनुसन्धान गर्न सकेका छन्। उल्टै नेताहरूले सांसदहरूलाई अनुसन्धान नगर्न चेतावनी दिएको कुरा सांसदहरू नै बताउँछन्।

नीति निर्माण गर्ने क्रममा सांसदले जनताको कुरा सुन्दैनन्।

यी उदाहरणले देखाउँछन् लोकतन्त्रमा हुनुपर्ने आधारभूत सहभागिता समानता र कन्सल्टेशनका प्रक्रियालाई राज्यले साँघुरो बनाउँदै लगेको छ। यसरी नेपाल चीनजस्तै बलियो राज्य तर सीमित नागरिक कन्सल्टेशनको मोडेलमा अघि बढिरहेको छ। 

प्रतिलोकतान्त्रीकरणको यो पाटो सुरक्षा डिस्कोर्ससँग पनि जोडिएको छ। 

२०६२-६३ सालको आन्दोलनले नेपालमा लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियालाई अघि बढाएको थियो। यसको एउटा प्रमुख पाटो सुरक्षा संयन्त्रहरूको लोकतान्त्रिकरण र लोकतान्त्रिक सुरक्षा नीतिको प्रतिपादन थियो। तर केहि वर्ष यता यो लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया उल्टो दिशामा बग्न थालेको छ। 

नयाँ सुरक्षा नीतिको मान्यता के थियो भने राज्यको सुरक्षाको श्रोत नागरिक हुन् र नागरिक सहभागिताको आधारमा मात्र देशको सुरक्षा सम्भव छ। तर केही वर्ष अघि देखि सुरु भएको सुरक्षा नीतिले डिस्कोर्सले देशको सङ्घीयता, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारलाई नै सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेको छ। वर्तमान सङ्घीय सांसदले नागरिकतालाई देशको सबैभन्दा प्रमुख सुरक्षा चुनौतीको रूपमा लिएको छ र त्यसैको आधारमा नागरिक अधिकारका मान्यताहरूको अवमूल्यन गरेको छ। 

ओली सत्ताले शुरू गरेको सुरक्षा न्यारेटिभको दुईवटा प्रभाव परिरहेको छ। पहिलो, जनता र समाजको स्वतन्त्रता सीमित हुँदै गएको छ। दोस्रो, असमानता कायम राख्ने व्यवधानहरू झन् झन् बलिया हुँदै गएका छन्। एकातिर भ्रष्टाचार, व्यापारीकरण र केन्द्रीकृत राजनीतिले नेपालको सुरक्षा सङ्गठन तथा सुरक्षा व्यवस्थालाई धमिराले झैँ कमजोर बनाएको छ भने अर्कोतिर नयाँ राष्ट्रवादी सुरक्षा डिस्कोर्सका कारण नयाँ द्वन्द्व र सुरक्षा चुनौतीहरू सृजना हुन लागेका छन्।

प्रतिलोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया ओलीको शासनकालमा सुरु भएको हैन। तर ओलीको राजनीतिबाट भने यो प्रक्रिया प्रभावित छ। 

जब  भनाई र गराइबिच ठुलो खाडल देखिन्छ मनभित्रबाट सही आशयले बोलेका गहिरा कुराहरू पनि मुखबाट निस्कँदा प्रहसन बन्न पुग्छ। प्रधानमन्त्री के पी ओलीको नियति पनि प्रहसन र आकांक्षाको त्रिशंकुमा अल्झिएको पात्रको रूपमा मात्र शेष रहन सक्ने सम्भावना छ।

नोट: प्रथमपल्ट नेपाल म्यागाजिनमा प्रकाशित। यस लेखमा केही परिमार्जन गरिएको छ।