Friday, March 29, 2024

-->

विदेश हिँड्नेको ताँतीले बस्नेको मन रुवाउँदछ…

विकसित देशहरू आफ्नो आप्रवासको नीति उदार बनाएर अल्पविकसित वा विकासशील राष्ट्रहरूबाट आवश्यकता अनुसार जनशक्ति आकर्षित गर्ने र आफ्नो देशको विकासका लागि प्रयोग गर्ने पक्षमा हुन्छन्।

विदेश हिँड्नेको ताँतीले बस्नेको मन रुवाउँदछ…

जेबी टुहुरेको एउटा गीत छ: बसाइँ हिँड्नेको ताँतीले बस्नेको मन रुवाउँदछ। लाखौँका लागि उजाड छ यो देश मुठ्ठीभरलाई त स्वर्ग छ... 

कुनै पनि देशको सबैभन्दा ठूलो पूँजी त्यस देशका जनता, जनशक्ति र मानव संसाधन हुन्। एउटा दक्ष जनशक्ति तयार पार्न परिवार, आफन्त, समाज र राज्यको ठूलो स्रोत लगानी भएको हुन्छ। विकसित देशहरू आफ्नो आप्रवासको नीति उदार बनाएर अल्पविकसित वा विकासशील राष्ट्रहरूबाट आवश्यकता अनुसार जनशक्ति आकर्षित गर्ने र आफ्नो देशको विकासका लागि प्रयोग गर्ने पक्षमा हुन्छन्। 

हाम्रोजस्तो विकासशील देशले जनशक्ति निर्माणका लागि नागरिकमाथि लगानी गर्छ, तर हाम्रो तयार जनशक्ति अर्कै देशले लगेर प्रयोग गर्छ। गरिबी, अस्थिरता, बेरोजगारी लगायतका थुप्रै कारणले गर्दा नचाहँदा नचाहँदै पनि देश छोड्नुपर्ने वाध्यतामा अधिकांश नेपाली पिल्सिएका छन्। 

सिङ्गै विश्व नै एउटा घर हो भन्ने मान्यतालाई सिरोपर गर्ने हो भने विश्वको जुनसुकै कुनालाई आफ्नो घर मान्न सकिएला, जुनसुकै कुनामा नयाँ जीवन शुरू गर्न सकिएला। तर राज्यमा व्याप्त बेथिति, ब्रह्मलुट र भद्रगोलकै कारण हुँदाखाँदाको घर, परिवार, समाज सबै छोडेर बिदेशिन बाध्य हुनुपर्ने कुरा दुखद् हो। अव्यवस्थाको भुमरीमा परेर उछिट्टिएका कतिपय नेपाली परदेशमा असह्य पीडा भोग्न विवश छन्। राज्य चलाउनकै लागि लाखौँको संख्यामा युवा बेचिने विषय राज्यसंचालित अपराध हो।

भारतमा नेपाली 
भारतमा शिख राज्यको सेना र बेलायती सेनाको 'गुर्खा' रेजिमेन्टमा भर्ती भई सेवा गर्न जाने चलन सन् १८१५/१६ देखि नै शुरू भएको थियो। तत्कालीन भारतको लाहोर (अहिले पाकिस्तान) को सेनामा भर्ती हुन थालेपछि नै परदेशको सेनामा जाने नेपालीहरूलाई 'लाहुरे' भन्न थालिएको इतिहास छ। सन् २००० सम्म रोजगारीका लागि भारत नै नेपालीहरूको प्रमुख गन्तव्य थियो। सन् २०११ को जनणनाअनुसार त्यतिखेर त्यहाँ  ७,२०,८९२ नेपाली थिए। 

नेपाली जनगणनामा ६ महिना भन्दा लामो समय भारतमा बस्दै आएकालाई गनिएको छ। वर्षौं वर्षदेखि भारतमै विभिन्न पेशा व्यावसायमा संलग्न रही स्थायी बसोबास गर्दै आएका नेपालीहरू जनगणनामा 'रिपोर्ट' नभएका हुनसक्छन्। यद्यपि विगतको दशकमा अन्य देशको तुलनामा भारत जाने नेपालीहरूको संख्या ७७% बाट ३८% मा झर्न गई झन्डै आधा भन्दा बढीले घटेको देखिन्छ। 

खाडीमा नेपाली 
सन् १९७० को दशकमा मध्यपूर्वका खाडी मुलुकमा तेल र प्राकृतिक ग्यास उद्योगको विकास र फैलावटसँगै रोजगारीका प्रशस्त अवसर सिर्जना भए। १९८५ मा नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन नै ल्याएर अदक्ष कामदारहरूलाई वैदेशिक रोजगारीको अवसर लिन प्रोत्साहन गर्‍यो। वैदेशिक रोजगार प्रबर्द्धनमा भूमिका खेल्न निजी क्षेत्रलाई समेत उक्त ऐनले आकर्षित गर्‍यो। सन् १९९१ अर्थात् वि. सं. २०४७ मा बहुदल र उदार अर्थव्यवस्थाको आगमनसँगै वैदेशिक रोजगारीमा जाने ढोका थप फराकिलो बन्यो। 

सन् १९९३/९४ मा पहिलो पटक ३ हजार ६ सय ५ जना नेपाली बहराइन, ओमन, कुवेत, कतार, साउदी अरब, युएई लगायतका मुलुक गएको तथ्यांक छ। खाडी मुलुकमा नेपालीको विदेशिने क्रम बढेर सन् १९९९/२००० मा मात्रै २७ हजार ७ सय ९६ श्रम स्वीकृति वितरण भएको पाइन्छ। पाँच-छ वर्षकै अन्तरालमा आएको यो ठूलो वृद्धि थियो। त्यसपछि भारत जाने क्रम केही प्रतिशतले घट्यो। 

सन् २००१ यता रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूका लागि सरकारले वार्षिक एक लाखभन्दा बढी श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ। २०१९/२० मा १ सय २७ देशका लागि सरकारले नेपाली श्रम स्वीकृति दिएको देखिन्छ, जसमध्ये ९४% मलेसिया र अन्यचाहिँ खाडी मुलुकका लागि थियो। 

देश 

नेपालीको संख्या

मलेसिया 

झन्डै ३,३२,००० 

साउदी अरब 

झन्डै ४,००,००० 

कतार 

झन्डै ४,००,००० 

कुवेत 

झन्डै ८०,००० 

बहराइन 

झन्डै २१,००० 

युएई 

झन्डै २,००,००० 

उत्प्रवास (इमिग्रेसन) को आयाम हिजोभन्दा आज फेरिएको छ। उच्च शिक्षाका लागि युवा र विद्यार्थी मुख्यगरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपतिर पलायन हुने प्रवृत्ति उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। सन् २०२२ को शुरूआती ६ महिनामै ८२ हजार विद्यार्थीले विदेश पढ्न जानका लागि 'नो अब्जेक्सन' लेटर लिए। शिक्षित, सिपालु र ऊर्जावान युवा देश छोड्न यसरी तल्लीन हुनुले देशको वर्तमान अपेक्षित विकासमा त रोकावट पैदा गर्छ नै, यसले हाम्रो सुदूर भविष्यबारे समेत सकारात्मक संकेत गर्दैन।

अमेरिकामा नेपाली

सन् १९४० को दशकमा अमेरिकामा पहिलो पटक भ्रमणका रूपमा नेपालीको आप्रवास भएको देखिन्छ भने सन् १९५७ मा मात्रै ‘नेपालीलाई बेग्लै पहिचानको रूपमा अमेरिकाले गणना गर्न थाल्यो। त्यसभन्दा पहिला नेपालीलाई ‘एसियाली वर्ग' अन्तर्गत एकमुष्ट गणना गरिन्थ्यो। सन् १९५२ मा भने पहिलो पटक नेपाली मूलका व्यक्तिले अमेरिकामा स्थायी बसोबास अनुमति लिएका थिए। त्यसयता अमेरिकामा स्थायी बसोबास गर्ने नेपालीको संख्या प्रत्येक वर्ष निरन्तर बढ्दै छ। 

वर्ष (सन्)

 अमेरिकी स्थायी बसाेबास
प्रमाणपत्र लिएका नेपालीको संख्या
 

१९५२ 

१ 

१९६२  

२५ 

१९७२  

२११ 

१९८२  

९२६ 

१९९२ 

२,१३७ 

१९९३ 

२,४३३

स्रोत: अमेरिकन सरकारी जनगणना 

सन् १९७० को दशकमा अमेरिकी रास्ट्रपति रिचार्ड निक्सनले नेपालमा 'कम्युनिजम' अन्त्य गर्ने आसयका साथ गाँजामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन दबाब सिर्जना गरे। त्यसै अनुरूप गाँजामाथि प्रतिबन्ध पनि लगाइयो। नतिजास्वरूप नेपालको पश्चिम पहाडी भेगमा ग्रामिण समुदायको आयआर्जन बन्द भयो, स्थानीय अर्थतन्त्र नष्ट भयो। जनता चरम् गरिबीको दुष्चक्रमा फसे। अमेरिकी रणनीति तब फेल खायो, जब जनताको दु:ख र समस्यालाई नै हतियार बनाएर जनताको सहानुभूति र साथ बटुल्दै ग्रामिण भेगहरूमा तत्कालीन विद्रोही शक्ति माओवादी झनै प्रभावशाली बन्न पुग्यो।

माओवादी आन्दोलनको प्रभावकै बेला हजारौँ नेपाली अमेरिकामा राजनीतिक कारण देखाई शरणार्थी बन्न गए। अमेरिकी जनगणना अनुसार सन् १९९० सम्म जम्मा ४ सय ३१ नेपालीले मात्रै अमेरिकी नागरिकता लिएका थिए। सन् १९९० मै अमेरिकाले आप्रवासन ऐन पारित गर्‍यो, जस अन्तर्गत डाइभर्सिटी (डीभी) भिसा कार्यक्रम ल्याइयो। प्रत्येक वर्ष झन्डै १० लाख नेपालीले डीभीका लागि फारम भर्ने गरेका छन् भने त्यसमध्ये लगभग ३ हजार जनालाई अमेरिकाले स्थायी बसोबास (ग्रीन कार्ड) दिने गरेको छ। सँगसँगै उच्च शिक्षाका लागि प्रत्येक वर्ष १० हजार देखि १५ हजार विद्यार्थी अमेरिका पुग्ने गरेका छन्। अहिले झन्डै ३ लाख नेपाली कानूनी वा गैरकानूनी रूपमा अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएको अनुमान गरिन्छ।

अस्ट्रेलिया, बेलायत र युरोप

सन् २०२१ सम्ममा झन्डै १ लाख ३० हजार नेपालीहरू अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्दै आएको देखिन्छ। सन् २०११ मा जम्मा २८ हजारको आसपासमा रहेको यो संख्या १० वर्षको अन्तरालमा करिब ५ गुणाले वृद्धि भइसकेको छ। अस्ट्रेलियामा बस्ने नेपालीहरूको औसत उमेर समूह २९ वर्ष रहेको छ, जसमा विद्यार्थीको संख्या सबैभन्दा ठूलो छ। 

युरोपमा समेत नेपालीको उल्लेख्य बसोबास छ। रोमानिया, पोर्चुगल, माल्टा, साइप्रस, पोल्यान्ड जस्ता देशहरू नेपालीका लागि परिचित गन्तव्य हुन्। बेलायतमा पनि नेपालीको संख्या ८० हजारदेखि १ लाखको सेरोफेरोमा रहेको बुझिन्छ। 

देश 

नेपालीको संख्या 

पोर्चुगल 

१७,००० 

माल्टा (सन् २०१९)

२,२०० 

पोल्यान्ड

२०,००० भन्दा बढी 

रोमानिया (सन् २०२०)

३,००० 

नेपालले के गुमाइरहेको छ?

६ महिना अघिको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने दैनिक ३ हजार नेपाली युवाले देश छोड्ने गरेका छन्। दैनिक वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ४ देखि ५ जना नेपाली कामदार ज्यान गुमाएर बाकसमा फर्किन्छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार वि. सं. २०६९/७० देखि २०७८/२०७९ को १० वर्षमा ९ हजार २ सय ३५ नेपालीले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ज्यान गुमाइसकेका छन्।

यसबीचमा नेपाली विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी गुमाइरहेका छन् भने नेपाली परिवारको पारिवारिकता खिइँदै गएको छ। यसबाट नेपाली समाजको सर्वाङ्गीण क्षमता दिनप्रतिदिन खस्किँदो छ। देशले तरूण जनसंख्याको लाभांशसँगै विकासको दिशा गुमाइरहेको छ।

ऊर्जा र क्षमतावान् युवाको पलायनले नेपाल जस्तो विकासशील राष्ट्रको सामाजिक-आर्थिक सम्भावनामा दूरगामी असर पार्छ। यसबाट उद्यम, व्यापार, सिर्जना र नविन प्रविधिको विकासमा देखिने गिरावटले राजस्वको दायरासँगै सार्वजनिक खर्चको आकारलाई पनि खुम्च्याइदिन्छ। सँगसँगै देशलाई आवश्यक परेको क्षेत्रमा युवा जनशक्तिको अभाव हुने हुँदा राष्ट्रले आफ्नो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुन्छ।

द्रूत गतिमा भइरहेको युवाको पलायन र उत्प्रवासनका कारण पैदा भएको सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्धहरूको क्षयीकरण, मनोसामाजिक समस्या लगायतका नयाँ सामाजिक र मानवीय चुनौती गम्भीर मोडतर्फ उन्मुख छन् जसको निकै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था छ र समाधान पनि नजिक देखिँदैन। जस्तो कि, पारिवारिक मूल्यमान्यता एवम् सामाजिक संस्कारलाई महत्व दिने हाम्रो समाजका बालबालिका बाबु-आमाको नजरबाट टाढा हुर्किरहेका छन्। संयुक्त परिवार अब बिरलै भेटिन्छन्। सम्बन्ध बिच्छेदको संख्यामा उच्च वृद्धि भएको छ। गाउँबजार रित्तिँदै गएका छन् र चाडबाडमा देखिने रमझम बर्सेनि सुस्ताउँदो छ।

बेरोजगारी र आप्रवासनको राजनीतिक आयाम

आजको दिनमा युवालाई कमाउनकै लागि विदेश जानुपर्दैन भन्न सक्ने अवस्था राज्यको छैन, किनभने राज्यले पर्याप्त अवसरहरू सिर्जना गर्नै सकिरहेको छैन। रोजगारी नदिई धेरै भन्दा धेरै युवालाई देशमै राखिरहने हो भने सरकार विरूद्ध असन्तुष्टि चुलिँदै जान्छ र विद्रोहकै सम्भावना देखा पर्छ। तर, सरकार विद्रोह चाहँदैन।

युवालाई विदेश जान प्रेरित गर्नु पनि ठीक हुँदैन। किनभने धेरै भन्दा धेरै युवा विदेश पलायन हुँदै गर्दा देशले प्रगतिको अवसर गुमाउँदैछ। वैदेशिक रोजगारी र आप्रवासनको आजको परिस्थिति सरकारको योजनाविहीनता र विश्वव्यापीकरणको सम्मिश्रणको उपज हो। विश्वव्यापीकरणका अकाट्य प्रभावलाई पूर्णत: मत्थर बनाउन नसकिएला। तर, ठोस योजना र तदारूकताका साथ लाग्ने हो भने देशभित्रै पर्याप्त अवसरहरू उपलब्ध हुने आधार तयार गर्न सकिन्छ।

स्वदेशमै अवसर र स्वावलम्बी युवा

अध्ययन, अनुभव वा पूँजी संकलनका लागि विदेशिएका नेपाली सबैलाई एकैपटक देश फर्काउने भन्ने कुरा व्यावहारिक हुन्न। स्वदेश फर्काउने बहसमै प्रवेश गर्नुअघि यस समस्याको मूल जरो पहिल्याएर त्यसको समाधान खोज्नु जरूरी छ। सबैभन्दा पहिले देशभित्रै रहेका युवाको लागि सरकारले अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्‍यो। यसो भन्दै गर्दा सबै अवसर सरकारले जुटाइदिने पनि होइन। सरकारको काम भनेको सबैले सहजै आ-आफ्नो उद्यम-व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु, नविन खोज र अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्नु, विज्ञान र नयाँ प्रविधिहरूमा लागानी बढाउनु, उद्यममैत्री नीतिहरू तर्जुमा गर्नु र उत्प्रेरणाका प्रशस्त आधारहरू तयार पार्नु हो। यति भएपछि बजारले आफै अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ।

बौद्धिक पलायन जसलाई हामी 'ब्रेन ड्रेन' पनि भन्छौँ, यसलाई उल्ट्याउन असम्भव छैन। अहिले हाम्रो दक्षिणी छिमेकी भारतमा विदेशमा बसोबास गर्दै आएका भारतीयहरू स्वदेश फर्किने क्रम बढेको देखिन्छ। गत वर्ष सन् २०२२ मा मात्रै बेलायतलाई उछिन्दै विश्वकै पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र बन्न सफल भारत सन् २०३० सम्ममा विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। यसो हुँदै गर्दा जीवनस्तर, भौतिक पूर्वाधार, सुखसुविधा इत्यादि कुनै पनि क्षमतामा विश्व माहाशक्ति राष्ट्रभन्दा कम नहुने भएपछि विदेशमा अवसर खोजिरहेका भारतीयहरू यतिबेला आफ्नै देशमा प्रशस्त सम्भावनाहरू देखिरहेका छन्। यसमा हामीले बिर्सिन नहुने पाटो सुशासन, राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक सबलीकरणको हो। त्यो काम राजनीतिक नेतृत्वको हो। देशको राजनीतिले सकारात्मकताको सञ्चार गराउन सक्नुपर्छ। नतिजा दिएर जनतामा आत्मविश्वास भर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि अहिले असम्भव लागेका सम्भावनाहरूको ढोका बिस्तारै खुल्न थाल्छन्। 

सरकारले विगतमा घोषणा गरेजस्ता टुक्रे रोजगारी कार्यक्रमहरू केवल पैसा छर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित देखिन्छन्। तिनले तत्कालीन एवम् दिर्घकालीन कुनै पनि आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। शिक्षालाई सीपमूलक बनाउने, श्रमशक्तिमा सीप विकासको तालिम सञ्चालन गर्ने, बन्द भएका ठूला उद्योगहरू चल्ने वातावरण बनाउनेसँगै व्यावसायीहरूका लागि व्यापारमैत्री अवस्था तयार गरिदिने कामहरूलाई दिर्घकालीन प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ।

विदेशबाट फर्किएर स्वदेशमै काम गर्न चाहने युवा देशका लागि महत्वपूर्ण ज्ञान र सीप बोकेर फर्किएका हुन सक्छन्। उनीहरूको ऊर्जा र अनुभवहरूको सदुपयोग गर्न राज्य तत्पर हुनुपर्छ। गैरआवासीय नेपालीहरूको पूँजी देश विकासको लागि सदुपयोग गरेर पनि रोजगारीहरू सिर्जना हुन सक्छन्। विश्वभर तीव्र रूपले विकसित भइरहेको सूचना प्रविधि (आईटी) मा लगानी प्रबर्द्धन गर्ने, पर्यटनलाई थप व्यावसायिक बनाउने, जडिबुटी र औषधि प्रशोधनमा लगानी तथा अनुसन्धान बढाउने र मूलत: उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ राज्य अग्रसर हुँदैगर्दा प्रशस्त रोजगारीहरू सिर्जना हुने वातावरण बन्नेछ। आशा गरौँ अबको राजनीति यसतर्फ उन्मुख हुनेछ र यही दशकभित्र युवा निर्यातमा पूर्णविराम लाग्नेछ।

कटुवाल सार्वजनिक नीति विषयमा 'बाइडेन स्कुल अफ पब्लिक पोलिसी, युनिभर्सिटी अफ डेलावेर' अमेरिकामा स्नातकोत्तर गर्दै छन्।


सम्बन्धित सामग्री