Saturday, April 13, 2024

-->

नेपालमा ५० वर्षदेखिको गरिबी: यसरी सम्भव छ समृद्धि

अब नेपाल पछौटेपनमा अल्झेर हुँदैन। १० वर्षभित्रै कसरी अल्पविकसित समूहबाट मध्यम आयसहित विकासशील देशमा उक्लिने र औद्योगीकरण हुँदै विकसित मुलुकतर्फ फड्को मार्ने हो, सोको मौलिक खाका कोर्नुपर्छ।

नेपालमा ५० वर्षदेखिको गरिबी यसरी सम्भव छ समृद्धि

सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै उपनिवेशवाद पनि समाप्त भएपछि प्रजातान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीको उदय, मानवीय स्वतन्त्रताको लहर र विज्ञान–प्रविधिमा आएको फड्कोले गर्दा संसारका धेरै मुलुकहरूले तीव्र दरले आर्थिक उन्नति गरेको देखिन्छ। कैयौँ गरिब र अविकसित मुलुक अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका कारण मध्यम र उच्च विकसित मुलुकमा रूपान्तरण पनि भए। कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनमा वृद्धि भई प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार, पुँजी निर्माणको व्यापकता, जीडीपीमा उल्लेख्य वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव विकास सूचकांकमा समेत सन्तोषजनक प्रतिफल ल्याउन सकेको देखिन्छ। 

जलवायु परिवर्तन र अन्य वातावरणीय चुनौती रहे पनि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र अन्य बहुपक्षीय आर्थिक सहायताको राम्ररी सदुपयोग भई ‘ट्रिकल डाउन प्रभाव’का कारण पनि कतिपय मुलुकको उन्नति भएको छ। बेलायत र अमेरिका पहिलेदेखि नै विकासका मामिलामा अगाडि रहे पनि फ्रान्स, जर्मनी, स्पेन लगायतका कैयौं युरोपेली मुलुक एवं जापान, कोरिया जस्ता एसियाली मुलुक सन् १९५० देखि ८० को दशकसम्ममा उच्च आधुनिकीकरणसहित विकसित भएका हुन्। ती मुलुकले यस अवधिमा श्रममूलक प्रविधिबाट मेसिनरी प्रविधिको उन्नयन गर्दै ऊर्जा र पूर्वाधारमा उल्लेख्य गति लिए। फलस्वरूप अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान घटाई औद्योगिक र 'म्यानुफ्याक्चरिङ' क्षेत्रको उत्पादन प्रतिफलबाट उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरे। 

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन सही तवरले गरेका मुलुक राम्रो उन्नति गर्नेमा पर्छन्। तर धेरै अफ्रिकी मुलुक, नेपाललगायत दक्षिण एसियाली देश र ल्याटिन/क्यारेबियन मुलुकले भने अर्थतन्त्रको संरचना र रूपान्तरणका कार्य गर्न नसक्दा विकासका मामिलामा पछि परे। हेर्दाहेर्दै संसार धनी र गरिब अर्थात् विकसित र विकासशील मुलुकहरूमा बाँडिन गयो। सन् २०२२ मा संयुक्त राष्ट्र संघले पुनरावलोकन गर्दासम्म ३६ वटा विकसित देशले विश्वको १५ प्रतिशत भूभाग र १ सय २६ विकासशील देशहरूले ८५ प्रतिशत भूभाग ओगटेको सूची तयार भयो। मूल रूपमा विकसित देशहरूको प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि रहेको र विकासशील देशको भने त्यसभन्दा निक्कै कम अर्थात् १ हजार डलरभन्दा तल रहेको देखियो। आम्दानी कम भएपछि सामाजिक सूचकांक, शैक्षिक परिसूचक, स्वास्थ्य सूचकांक र अन्य सूचक पनि कमजोर हुने नै भए। 

तसर्थ यी १ सय २६ वटा विकासशील देशलाई विभिन्न उद्देश्यका साथ गठित विश्व मञ्चमा विभिन्न उपनामले चिनिन थालियो। यी देशलाई गरिब, निर्धन, अविकसित, 'एलडीसी', 'ग्लोबल साउथ', अल्पविकसित, निम्न औद्योगिक मुलुकजस्ता धेरै उपनाम दिइएको पाइन्छ। 

सन् १९६० तिरबाट अपनाइएको वित्तीय सहायताको सिद्धान्त अनुरूप सबै देशहरू विकासमा सँगै अघि बढ्नुपर्ने, मानवीय विकासको अवसर सबैले पाउनुपर्ने, धनी मुलुकहरूले सबै अविकसित मुलुकसँग हातेमालो गर्नुपर्ने र सहयोग समेत दिनुपर्ने भनी संयुक्त राष्ट्रसंघले भनेता पनि संसारका कतिपय देशहरू ठूलाठूला वित्तीय सहयोग पाएर पनि कमजोर आन्तरिक तथा संस्थागत संरचनाका कारण अति नै गरिब देखिए। 

अल्पविकसित देशहरूको मञ्च
पुँजीगत संसाधनको दुरुपयोग, अस्थिर राजनीति र वातावरणीय दुष्चक्रमा फसिरहेका कारण ती देशलाई विशेष प्राथमिकता दिएर विकासको ढाँचा परिमार्जन गर्दे तीव्र गतिमा गरिबीको खाडलबाट निकाल्नुपर्ने आवश्यकता राष्ट्र संघले महसुस गर्‍यो। सन् १९७१ मा आएर उसले यस्ता अति पछौटेपन भएका विकासशील मुलुकहरूको वर्गीकरण गरी अल्पविकसित देशहरूको मञ्च (एलडीसी फोरम) नै तयार गरिदियो। त्यस बेला नेपाल, अफगानिस्तान र सहारा अफ्रिकी समेतका २५ देशहरू आबद्ध भएको यस मञ्चमा सन् २००३ मा ५० देश थिए भने २०२० मा चार वटा हटेर ४६ मुलुक सूचीबद्ध देखिन्छन्।

एलडीसी फोरमका सबै देशको साझा समस्या सानो आकारको अर्थतन्त्र र 'जीडीपी', न्यून प्रतिव्यक्ति आय, अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको प्रधानता, उद्योगधन्दाको कमी,  बजार,  पूर्वाधार र व्यावसायिकता कमजोर, न्यून निर्यात, कमजोर मानवीय सूचकांक र उच्च वातावरणीय जोखिम इत्यादि हुन्।  यसबाट स्तरोन्नति हुँदै प्रतिव्यक्ति आय बढाउनुपर्ने र मानव विकास सूचकलाई समेत माथि लैजानुपर्ने चुनौती सबै अल्पविकसित मुलुकको छ। यी देशले 'सन् २०३० सम्म पूरा गर्नुपर्ने सहश्राब्दी दिगो विकासको लक्ष्य'को चुनौती झेलिरहेका देखिन्छन्। 

यी ४६ मुलुकमा कूल १.२ बिलियन (विश्वको १४ प्रतिशत) जनसङ्ख्या बसोबास गर्छन्। जनसङ्ख्याको आधा हिस्सा निर्धन, भूमिहीन तथा अत्यन्त कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्। यी देशले विश्वको जीडीपीको १.३ प्रतिशत भाग ओगटेका छन् भने केवल एक प्रतिशत वैदेशिक सहायता यिनीहरूले पाएका छन्। यी देशको कूल हरित गृह ग्यास उत्सर्जन ३.३ प्रतिशत मात्र भए पनि जलवायु परिवर्तनका कारण यिनले जीडीपीमा वार्षिक सात प्रतिशत हाराहारी नोक्सानी बेहाेर्नु परेको छ। 

यी देशमा जलवायुजन्य समस्या बढेर गएको छ। यही साझा समस्या सम्बोधनार्थ एलडीसी मुलुकहरूले हरेक दश वर्षमा सम्मेलन गरेर भावी कार्यहरूको सूची बनाउँछन्। हरेक तीन वर्षमा विकासका सूचकहरूको समीक्षा गर्ने गरिन्छ, जसमा कुनै मुलुकको अर्थतन्त्रको क्षमता र प्रतिव्यक्ति आय परिसूचक (जीएनआई), मानवीय स्रोतको परिसम्पत्ति (एचएआई) एवं आर्थिक–वातावरणीय 'भल्नरबिलिटी' (ईईभीआई) समेत गरी तीन वटा सूचकांकमध्ये कम्तीमा दुईको स्तर वृद्धि भएको देखिएमा उपल्लो तहमा स्तरोन्नति (दीक्षित) पनि गरिन्छ। दीक्षित भएका मुलुकलाई निम्न मध्यम आय भएको विकासशील मुलुकको दर्जामा राखिन्छ। 

हालसम्म ६ वटा मुलुक त्यसरी उकासिएका छन्। सबैभन्दा पहिले अफ्रिकी मुलुक बोत्स्वाना सन् १९९४ मा दीक्षित भएको थियो भने त्यसपछि मालदिभ्स २०११ मा माथि चढेको थियो। नेपाल, भुटान र बंगलादेश भने सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने पर्खाइमा छन्। निम्न मध्यम आय भएका विकासशील मुलुकहरूको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार २ सय देखि ४ हजार ९४ डलरसम्म हुनुपर्छ। यी देशले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग र विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को सहुलियत व्यापार अनुबन्धमा केही फेरबदलका सर्त मान्नुपर्ने हुन्छ।

गत मार्च ५ देखि ८ सम्म कतारको राजधानी दोहामा ती देशका शीर्ष नेतृत्व तथा पदाधिकारी, विकास साझेदार एवं नागरिक समाजको समेत सहभागितामा सम्पन्न एलडीसी–५ (दोस्रो) सम्मेलनले 'अ क्लियर ब्लु प्रिन्ट फर रिकभरी, रिन्युएबल एन्ड रेजिलेन्स अफ एलसीडी' भन्ने राजनीतिक नारा अवलम्बन गर्नुका साथै 'फ्रम पोटेन्सियल टू प्रस्पेरिटी' नामक दोहा कार्य योजनाको पूर्ण कार्यान्वयनको घोषणा र सन् २०२६ मा दीक्षित हुने मुलुकहरूको सूची तयारी गरेको छ। 

सम्मेलनमा नेपाल पनि सहभागी भयो। गत वर्ष अमेरिकाको न्यूयोर्कमा भएको एलसीडी–५ (पहिलो) सम्मेलनले पास गरेको र सन् २०२२–३० सम्मको दिगो विकास योजना समेटिएको दोहा प्लान अफ एक्सन (डीपीओए) मा समेत द्रुततर रूपले कार्य गर्ने वचनबद्धता दोहा सम्मेलनले दोहोर्‍याएको छ। 

आर्थिक फड्को 

यी अल्पविकसित मुलुकलाई चाँडो आर्थिक विकासमा फड्को मार्न सघाउ पुग्ने ‘डीपीओए’का पाँच वटा मूल लक्ष्यलाई सम्मेलनले 'डेरिभरेबल कार्य' भनी तोकेको छ। यी पाँच वटा कार्यका लागि बृहत्तर वित्तीय सहायता दिने भनिएको छ। तिनमा सबैका लागि उच्च शिक्षाको पहुँच उपलब्ध गराउन खुल्ला अनलाइन विश्वविद्यालयको सङ्ख्या बढाउने, खाद्य सुरक्षा बढाउने, आर्थिक–वातावरणीय दुष्चक्र व्यवस्थापनका लागि क्षति रोकथाम तथा लचकताको क्षमता बढाउने, स्तरोन्नति प्याकेजमा सहयोग गर्ने र ठूलो लगानी केन्द्र स्थापना गर्ने गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण प्राथमिक योजना पनि सम्मेलनले अघि सारेको देखिन्छ। 

यिनै उद्देश्यका लागि कतार, जर्मनी, क्यानडा र युरोपेली संघ समेतले तत्कालै चार सय मिलियन डलर सहयोगको प्रतिबद्धता गरेका छन्। तर यो राशि अति न्यून देखिन्छ। खासमा एलडीसीका लागि विकसित देशहरूले आफ्नो जीडीपीको वार्षिक ०.१२ देखि ०.१५प्रतिशत सम्म अनिवार्य सहयोग गर्नुपर्ने, पूर्ण व्यापार सहुलियत दिनुपर्ने, लगानी बढाउनुपर्ने र प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भनी सन् १९८१ मा भएको 'एलडीसी पेरिस सहमति' पूर्णतः पालना नगर्दा पनि अल्पविकसित मुलुकहरू पछि परिरहेका हुन्। ती सर्तहरू तत्काल पालना गर्न राष्ट्र संघले जोडदार अपिल गरेको देखिन्छ। 

सहभागी ४६ मुलुकहरूले पनि अल्पविकसित मुलुकको ऋण मिनाहा गरिदिनुपर्ने, लगानी बढाउनुपर्ने र जलवायु प्रकोप समेतको हानी नोक्सानी विपत् वार्षिक एक सय बिलियन डलरको कोष खडा गर्नुपर्ने भन्ने आवाज पनि उठेको देखियो। यस सम्मेलनमा विकसित देशहरूको इमानदारीप्रति निकै प्रश्न उठे। मूल रूपमा नेपाल एवं यस्तै अन्य अफ्रिकी मुलुक विगत ७० वर्षदेखि अल्प विकासको दुष्चक्रमा नै छन्। के यी मुलुक सधैं गरिब नै भइरहने हो? के यी मुलुकको औद्योगीकरण सम्भव छैन र? यी मुलुकहरूको आर्थिक रूपान्तरण यति सुस्त हुनुमा कतै भूमण्डलीकरण नै पो जिम्मेवार छ कि? 

विकसित मुलुकका विभेदकारी नीति लगायतका त्यस्ता यावत् प्रश्न पनि नागरिक वृत्तभित्र नउठेका होइनन्। गरिब मुलुकहरू एक शताब्दीसम्म गरिबै भइरहने हो त भन्ने सन्दर्भमा निकै पेचिला प्रश्न उठेको देखिन्छ। यसै सेरोफेरोमा अल्पविकसित देशहरू कहिलेसम्म धनी देशको मुख ताकेर बस्ने हो? कहिलेसम्म तन्नम र दरिद्र हुने हो? कहिलेसम्म एलडीसीको दान दातव्य मात्रै कुरेर बस्ने? युएनडीपीको सहयोगले पनि खासै प्रतिफल दिएको देखिन्न। फेरि विश्व बैंक र अन्य विदेशी ऋण, दान दातव्य र थोपरिएका सर्तले मात्र हाम्रो अर्थतन्त्रको क्षमता बढ्ला र? 

अर्थतन्त्रमा जलवायु परिवर्तनका नयाँ नयाँ चुनौती आइरहेको र विपन्न मुलुकले थप खर्च धान्ने अवस्था नदेखिएको बेला अब नेपालजस्ता विपन्न मुलुकले आफैँ र आफ्नै 'मोडलिटी'बाट विकासको ढाँचा तयार गरी गति लिनुपर्ने, वित्तीय ऋण, सहयोग र अन्य स्रोत साधनमा भएको अति परनिर्भरता घटाउनुपर्ने र जलवायु परिवर्तनको दुष्चक्रको मारबाट अर्थतन्त्रसमेत सुरक्षित गर्ने ‘रेजिलेन्स क्षमता’ समेटिएको 'ग्रीन इकोनोमिक' रूपान्तरणको 'रोडम्याप' पहिल्याउनु जरुरी देखिन्छ। 

पाँच दशकको कहालीलाग्दो अवस्था हामीले झेल्यौं। अब पनि नेपाल गरिबी र पछौटेपनमा अल्झेर हुँदैन। दश वर्षभित्रै कसरी अल्पविकसित समूहबाट मध्यम आयसहित विकासशील देशमा उक्लिने र औद्योगीकरण हुँदै विकसित मुलुकतर्फ फड्को मार्ने हो, सोको मौलिक खाका कोर्न सक्नुपर्छ। नेपालमा व्यापक सङ्ख्यामा बेरोजगारीसँगै आम निराशा पैदा हुँदा विद्यार्थीहरूले 'खाडीमा भेटौँला' भन्ने टिसर्ट लगाएका छन्। राज्यको सेवा प्रवाह कमजोर भएको छ, उत्पादन थोरै छ, आर्थिक वृद्धिदर तलै झरेको छ। पुँजीपति र उद्योगी आत्तिएका छन्। यस्तो दुरवस्था अन्त्य गर्न हामी तीव्र औद्योगिक रूपान्तरणमा जानै पर्छ। यसको चिरफार गर्न राजनीतिमा नयाँ पुस्ता आएका छन्, केही आशा पलाएको छ। यसर्थ, अब नेपालले आर्थिक ‘टेक अफ’ लिनै पर्छ।

नेपालले एलडीसीबाट के फाइदा पायो?

विगत ५० वर्षदेखि नेपालले राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको एलडीसी कोषको सहयोग पाएको छ। ऐतिहासिक आर्थिक तथ्या‌ंक हेर्दा नेपालले औसतमा जीडीपीको २० प्रतिशतको हाराहारी (प्रति वर्ष २ बिलियन डलर आसपास) को सहयोग युएनडीपी, विश्व खाद्य कार्यक्रम, युनेस्कोलगायतका 'अफिसियल डेभलप्मेन्ट असिस्टेन्स (ओडिए)' अन्तर्गतका ४० वटा विकास साझेदारहरूबाट पाएको देखिन्छ। नेपाललाई कोलम्बो प्लानदेखि नै जापान, अमेरिका, जर्मनी तथा युरोपेली संघ आदिले सहयोग गरेकै छन्। यीमध्ये बढी सहयोग गर्नेमा जापान (जाइका) रहेको देखिएको छ । 

उल्लिखित सबैको सहयोग सन् २०३० सम्म सहश्राब्दी लक्ष्यसहित अति गरिबी निमूर्लन तथा कृषि अर्थतन्त्रको उद्योगतर्फ सुमधुर रूपान्तरण (स्मुथ इकोनोमिक ट्रान्जिसन)का लागि प्राप्त भएको देखिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरणजस्ता क्षेत्रमा केही प्रगति भएको पनि छ। तर उद्योगका लागि रूपान्तरण हुनै पर्ने मुख्य क्षेत्र व्यावसायिक कृषि, ऊर्जा, यातायात पूर्वाधार र निर्यातमा भने अघि बढ्न सकिएन। 

सन् ११९३ देखि २०२२ सम्मको औसत आर्थिक वृद्धि चार प्रतिशत वरपर देखिन्छ। नेपालको ठूलो जनसङ्ख्या कृषिमा संलग्न छ, सो क्षेत्रमा निम्न उत्पादकत्व कायमै छ। संरचनागत सुधारको मूल लक्ष्य भनेको कृषि क्षेत्रको अतिरिक्त श्रमलाई उद्योग र म्यानुफेक्चर क्षेत्रमा सार्ने र श्रमको उत्पादकत्व बढाई रोजगारी, जीडीपी तथा प्रतिव्यक्ति आय बढाउनु हो। यही काम विगत पचास वर्षदेखि गर्नै सकिएन। सोही कारण गरिबीको अवस्था जस्ताको तस्तै रह्यो।

दक्षिण कोरिया, वंगलादेश र भुटान
तर पहिले हामी जस्तै अवस्थाका केही देश भने कसरी छिट्टै विकसित हुन पुगे त? खास गरी सन् १९५०–६० को दशकताक नेपालजस्तै विकासमा पछि परेका कैयौं कृषिप्रधान मुलुक अहिले निकै माथि गएको भन्ने कुरा हामीले सुनिरहेका छौं। यसमा दक्षिण कोरियाको आर्थिक विकासले सबैलाई चकित पार्छ। हुन पनि यो देश सन् १९५० सम्ममा लामो समयको जापानी अधीनताबाट मुक्त भए पनि चार वर्षपछि फेरि आन्तरिक युद्धमा पर्‍यो, देश विभाजन भयो। सन् १९६० मा प्रतिव्यक्ति आय ९३ डलर (त्यस बेला नेपालको ६५ डलर थियो, ठूलो अन्तर थिएन) र जीडीपी २.४२ मिलियन डलर रहेको दक्षिण कोरिया सन् २०२१ पुग्दा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय ४७ हजार डलरसहित जीडीपी १.८१ ट्रिलियन डलरमा पुगेको देखिन्छ। 

खास गरी सन् १९६१–८० सम्म कोरियाले पार्क चुन हिको नेतृत्वमा आर्थिक योजना बोर्ड (इपीबी) बनाई तीव्र विकास गरेको त्यस देशले सो अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर १४ प्रतिशत सम्म पुर्‍याएको थियो। भूमिको पुनर्वितरण र सुधार गरी कृषिमा आधुनिकीकरण, उच्च शिक्षामा व्यापक सुधार र प्रविधि उन्नयनका साथै ‘आउटवर्ड ओरियन्टेड ग्रोथ पोलिसी’ अपनाई विद्युतीय गाडी, टेलिभिजन र कम्प्युटरजस्ता वस्तुको निर्यातमूलक उद्योगबाट व्यापक आम्दानी सम्भव बनाएको उक्त देश आज उच्च विकसित देशका रूपमा एघाराैं स्थानमा दर्ज भएको छ। 

दक्षिण कोरियाले अर्थतन्त्रमा पूरै संरचनात्मक परिवर्तन ल्याएर 'कन्फ्युसियस नीति शास्त्र' अर्थात् अनुशासन र उच्च मेहनतको परिधिमा रही आफ्नै ढाँचाको विकासको बाटो अपनाएको हो। यसरी नै सन् १९८१ बाटै अल्पविकसित रही अधिक जनसङ्ख्या भएको सानो छिमेकी मुलुक ब‌ंगलादेशको उदाहरण पनि हेरौँ। 

सन् १९७२ मा भारतबाट छुट्टिँदा विश्वको दोस्रो गरिब रहेको यो मुलुकले विकासको गति विगतको दशकबाट मात्रै तीव्र पारेको हो। सन् २०११ मा बंगलादेशको प्रतिव्यक्ति आय ८ सय ५६ डलर रहेकोमा (सो समयमा नेपालको ७११ डलर थियो)  हाल सन् २०२१ मा आउँदा प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ४ सय ६७ डलर पुर्‍याउनुका साथै यसको आर्थिक वृद्धिदर ६.९१ प्रतिशत रही जीडीपी ४ सय १६ बिलियन डलरमा उकालेको देखिन्छ। जबकि मलेसियाको ३ सय ७३ बिलियन र पाकिस्तानको ३ सय ४८ बिलियन डलर छ, बंगलादेशले यी दुवैलाई उछिनेको छ। 

खासमा गत दशकमा बंगलादेशले औद्योगिक संरचनात्मक फड्को मारेको हुनाले यस्तो प्रगति सम्भव भएको हो । हाल बंगलादेशको जीडीपी हेर्दा कृषि क्षेत्रले १३ प्रतिशत, उद्योग र म्यानुफ्याक्चरले ३१ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रले ५५ प्रतिशत योगदान दिएका छन्। 

सन् २०२६ मा नेपालसँगै निम्न मध्यम आय भएको देशमा उकासिने पर्खाइमा रहेको बंगलादेश अतुलनीय श्रम, पसिना र मेहनतका साथ आफूलाई पूर्ण बिद्युतीकरण गरी कपडा, 'सिपिङ', 'फिसरी' र औषधीजस्ता उत्पादनमा निकै अग्रणी भएको छ। निर्यात राम्रो बनाएको वंगलादेशले भर्खरै भारत र पाकिस्तानलाई प्रतिव्यक्ति आयमा उछिनेको छ। साथै यसले मध्यम आयसहित उदाउँदो बजार भएको मुलुक भनी नाम पनि पाएको छ। यता हामी नेपाली भने धेरै पछाडि छौँ।

त्यस्तै भुटानको पनि प्रतिव्यक्ति आय माथि पुगेर हाल ३ हजार २ सय ६६ डलर भएको छ र यो मुलुक पनि हामीसँगै दीक्षित हुने पर्खाइमा छ। भुटानले ‘ग्रीन ग्रोथ’ र ‘कार्बन नेगेटिभ’ अर्थतन्त्रलाई बढी जोड दिएकाले जलविद्युत उत्पादन र अर्ग्यानिक कृषि  निर्यातबाट मनग्गे लाभ प्राप्त गरेको देखिन्छ। 

बोत्स्वाना र रुवान्डा
अब अफ्रिकी मुलुक बोत्स्वानाको आर्थिक अवस्था हेरौं, यो मुलुक पनि पहिले नेपालजस्तै निर्धन र अझ द्वन्द्वरत एलडीसी नै थियो। तर आन्तरिक राजनीतिक समस्या समाधान गरी अगाडि बढेर यो मुलुक सन् १९९४ मा स्तरोन्नति भइसकेको छ। त्यस बेला यसको प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार र जीडीपी ७ बिलियन डलर थियो सन् २०२१ मा जीडीपी ४५ बिलियन डलर र प्रतिव्यक्ति आय ७ हजार ८ सय डलर पुर्‍याएको देखिन्छ। 

बोत्सवानाले खास गरी परम्परागत कृषिमा रूपान्तरण गरी खानीजन्य उद्योगबाट निर्यात प्रवर्द्धन गरेको देखिन्छ भने तामा, हीरा, फलाम र लुगा कपडा उद्योगको सङ्ख्या बढाई पूर्वाधारको राम्रो संरचना तयार पारेको छ। कृषिबाट १.८ प्रतिशत, उद्योगबाट २७ प्रतिशत र सेवाबाट ७० प्रतिशत हाराहारी योगदानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गरेको छ। एक दशकसम्म बोत्सवानाको सरदर आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। यहाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) अन्तर्गत हुन्डाईको कार असेम्बलिङ उद्योग सञ्चालनमा रहेकाले अफ्रिकी अर्थतन्त्रको विश्वास यसले जितेको पनि देखिन्छ। 

रुवान्डा पनि तीव्र गतिले आर्थिक विकासमा कुदेको देश हो। अस्थिरता, युद्ध, हिंसाजस्ता कुराबाट पछि परेको रुवान्डा अहिले अफ्रिकी पूर्वाधार, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा तीव्र चलायमान छ। यी उदाहरणले के देखाएका छन् भने विकासको 'टेक अफ' लिँदा सबैले अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य संरचनात्मक सुधार गरी दोस्रो क्षेत्र (उद्योग/मेनुफेक्चर) मा उच्च प्राथमिकीकरण गरेको देखिन्छ ।

नेपालको अर्थ व्यवस्था कस्तो अवस्थामा छ त?
एलडीसीको त्रिवर्षीय समीक्षा प्रतिवेदन–२०२१ को आधारमा हेर्दा हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति आय (जिएनआई) १२ सय २२ अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुनुपर्नेमा केवल १ हजार ४७ डलर मात्र रहेको, ६६ प्रतिशत भन्दा बढी हुनुपर्ने मानवीय परिसम्पत्ति सूचक (एचएआई) ७४.९ प्रतिशत रहेको र ३२ प्रतिसतभन्दा कम हुनुपर्ने आर्थिक–वातावरणीय 'भल्नराबिलिटी' सूचक (ईईभीआई) २४.७ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। 

यसरी नै हाम्रो जीडीपी ३६.३० बिलियन डलर रहेको देखिन्छ । निर्यातभन्दा आयात बढी रहेकाले व्यापारमा १० अर्ब डलरको शोधनान्तर घाटा छ। यसलाई सन्तुलनमा ल्याउन रेमिट्यान्सले सहयोग गरेको देखिन्छ। १ः३ का दरले व्यापार घाटा रहेको भारतसँग करिब ५८ प्रतिशत, अमेरिकासँग ११ प्रतिशत, जर्मनीसँग चार प्रतिशत र चीनसँग दुई प्रतिशत वैदेशिक व्यापार रहेको देखिन्छ। 

राष्ट्रिय योजना आयोगले ल्याएको '२५ वर्षे दीर्घकालीन सोच–वि.सं.२१००' र पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना (आ.व. २०७५/७६–२०८०/८१) मा रहेका लक्ष्य, उद्देश्य र कार्यक्रम कार्यान्वयनसहित नेपाल विकासको बाटोमा लम्कँदै गएको देखिन्छ। उक्त दीर्घकालीन सोच अन्तर्गत नेपालले आफ्नो स्रोत, साधन, प्रविधि र वैदेशिक सहायता समेत प्राप्त गरी सन् २०३० मा मध्यम आय भएको विकासशील मुलुक हुने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि प्रतिव्यक्ति आय आ. व. २०८०/८१ मा १ हजार ५ सय ९५, सन् २०३० मा २५ सय माथि र सन् २०४३ मा १२ हजार डलर हुनुपर्नेछ। त्यो सपना पूरा गरेर विकसित मुलुकमा सूचीकरण हुने सपना नेपालले बोकेको छ। यो अवधिभर वार्षिक वृद्धि औसत १० प्रतिशत हुने गरी योजनाहरू अघि बढाइएका छन्। 

दीर्घकालीन सोच अनुसारको लक्ष्य पूरा गर्दासम्म नेपालले सात हजार सात सय किलोमिटर रहेको आधुनिक सडक संरचनालाई ३३ हजार किलोमिटर पुर्‍याउनुपर्ने छ। यसै गरी हाल २२ सय मेगावाट रहेको विद्युत् उत्पादन सन् २०३० मा ११ हजार र २०४३ मा ४० हजार मेगावाट पुर्‍याएर निर्यात गर्ने लक्ष्य पूरा गर्नुपर्छ। 

हालको साक्षरता दर ५८ प्रतिसतबाट फड्को मारेर ९६ प्रतिशत पुर्‍याउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएर नेपाल अघि बढिरहेको छ। 

अहिलेको अर्थतन्त्रको संरचनामा कृषिले २७ प्रतिशत, उद्योगले १४ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रले ५७ प्रतिशत योगदान दिएकोमा कृषिको योगदान आधा घटाएर उद्योगको ३३ प्रतिशत प्रतिशत पुर्‍याउन सके सन् २०३० मा प्रतिव्यक्ति आय २५ सय हुँदै २०४३ मा १२ हजार डलरका साथ विकसित देशको श्रेणीमा उक्लन सहज हुनेछ। 

तर हाम्रो उत्पादनका साधनहरूको वितरण अवस्था, निम्न पुँजीगत साधन, बजेट खर्च गर्न सक्षम संयन्त्र र प्रविधिको अभाव, कृषि क्षेत्रमा पूर्ण सिँचाइ र आधुनिकीकरणको चुनौती, ऊर्जा र पूर्वाधारको कमजोर गुणस्तरका साथै आन्तरिक ऋण ३२ बिलियन डलर पुगेको अहिलेको परिदृश्य हेर्दा यो लक्ष्य निकाल्न अत्यन्त कडा मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

भर्खरै गरिएको पन्ध्रौं योजनाको मध्यावधि समीक्षामा दश लक्ष्यमध्ये आर्थिक वृद्धि सहितका चार वटा त पूरा नभएका देखिन्छन्। कृषि र उद्योगले गति लिन नसक्नु र उत्पादकत्व कम हुनु, कोभिड–१९ बाट तङ्ग्रिन पनि नपाउनु, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कमजोर हुनु, पूर्वाधार र ऊर्जामा अभाव कायम नै रहनु, राजनीतिमा तरलता रहनुजस्ता कारण यसमा जिम्मेवार देखिन्छन्। जीडीपी र प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउन नसक्नु नै विकासको मुख्य कमजोरी देखिएको छ। 

विकास असम्भव भन्ने त हुँदैन, तर माथिका गरिब देशहरू धनी देशमा फड्को मारेको उदाहरण हेर्दै र सिक्दै हामीले पनि राम्रा योजना तयार पारी पूर्ण लगन र मेहनतसाथ काम गरेमा धनी बन्न सकिन्छ पनि।

नेपाली अर्थतन्त्र रूपान्तरणका वाधक र मार्ग
विकासशील देशहरूले विगत पचास वर्षदेखि अपनाइरहेको अर्थतन्त्रको संरचनात्मक ढाँचा शास्त्रीय रूपको छ। हामीले पनि सोही शास्त्रीय ढाँचा अपनाइरहेका छौँ। विकासको मुख्य बाधक नै यही हो। प्राथमिक, द्वितीयक र तृतीयक क्षेत्र रहने जुनसुकै मुलुकको अर्थतन्त्रका यी तीनै क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध हुनु अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 

अहिले जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा कम/शून्य कार्बन उत्सर्जन सहितको 'ग्रीन ग्रोथ इकोनोमिक मोडल' पनि थपिएको छ। यो पनि यी तीनै क्षेत्रमा अन्तर सम्बन्धित हुन आउँछ। त्यो तादम्य मिलाई कम वा शून्य कार्बन उत्सर्जनसहित तीनै क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने लक्ष्य र उद्देश्य सहितको योजना बनाउनुपर्नेमा त्यसो गर्न सकिएको छैन । 

अर्थतन्त्रको प्राथमिक क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने कच्चा श्रम (अर्थात् निम्न उत्पादकत्व रहेको अतिरिक्त श्रम) लाई कृषि, वन, खनिज र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको उत्पादन र प्रशोधनसहित दोस्रो क्षेत्रमा हस्तान्तरण हुनुपर्छ। यसो गर्दा प्रशोधित ‘भ्याल्यू चेन’, रोजगारी र लगानी दक्षतासहितको दोस्रो क्षेत्र अर्थात् उद्योग तथा 'म्यानुफेक्चरिङ'सँग जोडिएर बढी प्रतिफल निकाल्न सक्ने हुन्छ। 

दोस्रो क्षेत्रले नै मध्यम सीप भएको रोजगारी ठूलो सङ्ख्यामा सिर्जना लगभग आधा बेरोजगारी हल गर्छ। यति बेला नै यो क्षेत्रमा उच्च बचत र व्यापक पुँजी निर्माण भई रोजगारी र जीडीपीमा उल्लेख्य वृद्धि हुने हुन्छ। यही अवस्थामा नै अर्थशास्त्री रोष्टोले भने झैं आर्थिक विकासले ‘टेक अफ’ लिन सुरु गर्छ। तर विडम्बना, हाम्रो अर्थतन्त्रले टेक अफ लिनै सकिरहेको छैन। योजनविद् र अर्थशास्त्रीहरूले जोड दिने भनेको नै यहीँनिर हो।  

दोस्रो क्षेत्रले गरेको पर्याप्त उत्पादन, वस्तु विविधीकरण र बजार व्यवस्थापन हुँदै तेस्रो क्षेत्र अर्थात् सेवा क्षेत्रसँग अर्थतन्त्र जोडिन जान्छ, जहाँ उच्च सीपसहितको रोजगारी प्राप्त गरी हाइटेक बजार, विविधीकरण, निर्यात र उच्च उपभोग तथा खपत गरी अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ। सरसर्ती हेर्दा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदानको अनुपात  १० प्रतिशत, ३० प्रतिशत र ६० प्रतिसतको औसतमा राख्ने हो भने हामी दिगो, हरित र विकसित अर्थतन्त्रमा पदार्पण गर्न सक्ने हुन्छौँ। 

अर्थतन्त्रको संरचना तयार गर्दा परम्परावादी विकासको नमुना अनुसरण गरिरहेका हाम्रा योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूको अहिलेको खाका हेर्दा कतै दुई क्षेत्र मात्रै जोडिएको, कतै एक मात्रैमा स्रोत खन्याएको (त्यो पनि तेस्रो/सेवा क्षेत्रमा बढी ध्यान गएको) ले हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनात्मक ढाँचा सही भएन। यस्तो सोचाइमा बदलाव ल्याई अर्थतन्त्रमा नयाँ ढाँचाको संरचनात्मक परिवर्तनको खाका बनाउनुपर्छ, जसले अर्थतन्त्रमा हुने  आन्तरिक र बाह्य दुवै किसिमका तरङ्गबाट बचाउन सहयोग गरोस्। 

हाम्रो अर्थतन्त्रको रूपान्तरणको मुख्य समस्या नै उचित संरचनात्मक परिवर्तनको ढाँचा तयार गर्न नसक्नु हो, जसले गर्दा प्राकृतिक स्रोत (कृषि, जमिन, जलस्रोत, वन) र अर्धदक्ष मानव संसाधनको संयोग मिलाउन नसकेर पछाडि पर्नु परेको छ। कृषिमा बाह्रै महिना सिँचाइ नहुनु, मल बिउ पनि समयमा उपलब्ध नहुनु  र व्यावसायिकताको अभावमा सो क्षेत्रमा कच्चा श्रमको उत्पादकत्व बढ्न नसकेको हो। 

देशमा उपलब्ध सक्रिय श्रमले बजार (रोजगारी) नपाएको त्यसलाई दोस्रो क्षेत्र अर्थात् उद्योग र म्यानुफेक्चिरिङसँग जोड्न नसकेर हो। सक्रिय श्रम उपयोग, ऊर्जा, पूर्वाधार र पुँजी/ऋण लगानी हुन नसकेको यही दोस्रो क्षेत्र कमजोर भएर हो। वित्तीय र मौद्रिक नीति सबैभन्दा बढी यही दोस्रो क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा तेस्रोतिर ढल्केको छ, जुन गलत देखिन्छ। 

सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै प्रतिफल दिने पर्यटनले हो, तर यसका पूर्वाधारहरू पर्याप्त देखिँदैनन्। बढी प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र पनि यही हो। तसर्थ यसलाई उच्च सीपयुक्त मानव संसाधनसहित विविधीकरण गर्नुपर्छ। तर, यसमा ध्यान गएको छैन। निर्याततर्फ हेर्दा अहिले पनि हाम्रो गार्मेन्ट, जडीबुटी, बिद्युत् र सिमेन्ट निर्यातको सम्भावना प्रबल छ। विश्व बैंकका अनुसार अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन नहुँदा नेपालले वार्षिक ‘मिसिङ मार्केट भ्यालु’ करिब ९ बिलियन डलर आसपास गुमाएको देखिन्छ। भोलि एलडीसीबाट स्तरोन्नतिपछिको सम्भावित बजार घाटा करिब चार प्रतिशत रहने देखिन्छ। यसका लागि पनि उचित योजना बनाउनु जरुरी छ। 

उल्लिखित परिदृश्यमा हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनात्मक बदलाव, भ्रष्टाचार शून्य शासकीय प्रणाली, खाडी मुलुक जाने अर्धदक्ष मानव संसाधनको यतै उपयोग, बाह्य र आन्तरिक वित्तीय लगानीको उच्च प्राथमिकीकरण, कार्बन न्युट्रल प्रविधिको उपयोग र सिँचाइ सुविधामा उल्लेख्य बढोत्तरीसहित कृषिको आधुनिकीकरण भएमा आशालाग्दो भविष्य टाढा छैन। 

विद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जा तथा पूर्वाधारको विस्तारसहित अर्थतन्त्रको दोस्रो क्षेत्र (उद्योग र म्यानुफेक्चरिङ) लाई उच्च प्राथमिकता दिने हो भने सोको उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्न गई आउँदो दशकभित्रै देशले लगातार दश प्रतिशत माथिको आर्थिक वृद्धि, चार हजार डलर माथिको प्रतिव्यक्ति आय, पचास लाख आसपास रोजगारी सिर्जना र एक सय बिलियन डलर माथिको जीडीपीसहित टेक अफ लिँदै नेपाली अर्थतन्त्रलाई मध्यम आय भएको देश र हरित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न पक्कै सकिन्छ। 

भूपरिवेष्टित अवस्थाका कारण हामीले यस बेला आयात प्रतिस्थापन गर्ने र श्रम प्रधानता रहेको आर्थिक वृद्धिको नीति (इनवर्ड ओरिएन्टेड ग्रोथ पोलिसी) लिनुपर्छ। त्यतिखेर नेपालको जीएनआई, एचएआई र इइभी परिसूचक राम्रो हुन पुग्छ। हामीले अफ्रिकी देशहरू र नजिकको ब‌ंगलादेशको मोडलबाट सिक्दै द्वितीयक क्षेत्रलाई जोड दिएर जानुपर्छ। 

अति राजनीतिकरण एवं परम्परावादी सोचले ग्रस्त हाम्रो योजना आयोगको पुनर्गठन समेत गर्नुपर्ने देखिन्छ। परम्परावादी योजना आयोग र लगानी बोर्ड खारेज गरी इकोनोमिक एक्सिलरेसन बोर्ड (ईएबी) गठन गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले उच्च आर्थिक वृद्धिदर सहितको नयाँ हरित अर्थतन्त्रको खाका तयार गरोस्। देशलाई विकसित मुलुकको दर्जामा उकालोस्। 

हामी विगत ५० वर्षसम्म अल्पविकसित र गरिब भयौं, अब पनि बाहिरी सहयोगको भीख माग्दै गरिबीको माला जपेर बसिरहनु हुँदैन। घरजग्गा, सुनचाँदी, भ्यूटावर, बगैँचा र मूर्तिजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च नगरी तत्कालै अर्थतन्त्रको दोस्रो क्षेत्र (उद्योग तथा मेनुफेक्चरिङ)मा संरचनात्मक सुधारको लागि पूरै बल केन्द्रित गर्ने हो भने आन्तरिक स्रोत साधनको उत्पादनशील उपयोगले देश रूपान्तरण गर्न सम्भव छ।

 औद्योगिक र विकसित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण
अब ढिलो नगरी दश वर्षे तीव्र औद्योगिक विकासको नीति लिनै पर्छ। जीडीपी र प्रतिव्यक्ति आय बढाउन बंगलादेशले जस्तै  अर्थतन्त्रको दोस्रो क्षेत्रमा अर्जुन दृष्टि राखेर योजना विकेन्द्रित गर्नुपर्छ। संघीयताका कारण समाजवाद उन्मुख अर्थ प्रणाली अवलम्बन गरिएकाले पर्याप्त उत्पादनसहित सातै प्रदेशको सन्तुलित विकास, आयमा न्यायोचित समानता कायम र औद्योगीकरण पनि गर्नै पर्ने दबाब हामीमाथि छ। 

यतिखेर विश्वव्यापी विकास दृष्टिमा बदलाव पनि आएको छ। विशेषतः अधिक विकास, अधिक उपभोग, अधिक जीवाष्म इन्धन (पेट्रोलियम तेल, कोइला र दाउरा)को प्रयोग गरी भएको औद्योगीकरण तथा हरित गृह ग्यास बढी हुनुजस्ता कुरा जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएर आएको छ। हरित गृह ग्यासको शून्य उत्सर्जन (नेट जिरो) को नीतिलाई हामीले पनि स्वीकारेका छौँ। 

सन् २०३० पछिको औद्योगिक विकासका लागि जीवाष्म ऊर्जा प्रयोग हुन सक्दैन। तत्काल औद्योगीकरणतिर जाने मुलुकलाई भने यो उपयुक्त अवसर पनि हो। हरित अर्थतन्त्रको मूल जगका लागि हाम्रो घना वन क्षेत्र हालको करिब ४० बाट ४५ प्रतिशतमा पुर्‍याउन सजिलै सकिन्छ। यो एउटा कोशेढुंगा हो। 

जलस्रोतको अपार भण्डारको सही व्यवस्थापन गर्न सके हामीले ग्रीन हाइड्रोजन र जलविद्युत ऊर्जा प्रयोग गरी हरित औद्योगीकरण गर्न सक्ने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो उत्पादन निर्यातको पनि फराकिलो अवसर देखिन्छ। यसर्थ, खास गरी पहिलो चरणमा तुलनात्मक लाभ प्राप्त हुने जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी तीव्र पार्ने नीति अवलम्बन गर्नु उचित देखिन्छ। एलडीसीबाट स्तरोन्नतिपछि आउँदो दश वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिसतबाट माथि उकाल्नै पर्ने र प्रतिव्यक्ति आय अहिलेकोभन्दा तेब्बर अर्थात् कम्तीमा पनि ४ हजारदेखि ५ हजार डलरसम्म पुर्‍याउनै पर्छ। ५० लाख मानिसलाई रोजगारी दिनै पर्छ। 

हाम्रो  मानव विकास सूचकांक ७४.९ प्रतिशत छ। यसमा मध्यम जनशक्तिको बाहुल्य भएकाले पुँजी र लगानीको बन्दोबस्त गर्न सक्ने हो भने दोस्रो क्षेत्रमा तीव्र रूपान्तरण तथा औद्योगीकरणको सम्भावना जीवितै देखिन्छ। त्यस कारण निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। अन्त ध्यान नदिई पूरा आँटका साथ निम्न पाँच क्षेत्रमा केन्द्रित भएर आर्थिक अवरोध र सरकारी बाधा हटाई व्यापक कानूनी सहजीकरणको उपाय अपनाउनुपर्छ। श्रम–लगानी सम्बन्ध ज्यादै मित्रवत् बनाई निजी, सहकारी र हिम्मतिलो सरकारी प्रयास एकत्रित हुने गरी आर्थिक तीव्रतामा जानुपर्छ: 

क. जलविद्युत उत्पादन र उच्च बिद्युतीकरण
विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र अगि आएको छ। नेपालको तुलनात्मक लाभको प्रमुख क्षेत्र यही हो। हाल बिद्युत् उत्पादन २४ सय मेगावाट रहेकोमा आउँदो दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट पुर्‍याउनै पर्छ। उत्पादित बिद्युत्ले शत प्रतिशत घरेलु बिद्युतीकरण गर्ने, त्यसमध्ये कम्तीमा पनि सात हजार मेगावाट उद्योगमा प्रयोग गर्ने र बाँकी रहेमा निर्यात गर्दै अघि बढ्ने योजना बनाउनुपर्छ। 

बिद्युत् उत्पादनमा लगानीका लागि कानूनी झमेला अन्त्य गर्न तथा निजी क्षेत्रलाई उच्चतम प्रोत्साहन दिन सरकार तयार हुनै पर्छ। नदीको बहाव प्रणालीभन्दा पनि तलाउमा आधारित बिद्युत् आयोजनातर्फ जानुपर्छ र ठूला योजनामा वैदेशिक लगानी तत्कालै भित्र्याउनुपर्छ। जलस्रोतबाटै 'हरित हाइड्रोजन' उत्पादन गर्ने योजना पनि ल्याउनुपर्छ। यतिखेर जलवायु परिवर्तनका संकटलाई सम्बोधन गर्न हरित ऊर्जाको माग बढेको छ। हामी पनि हरित ऊर्जाको निर्याततर्फ जाऔँ।

 ख. भूमिसुधार, कृषिको व्यावसायिकीकरण र उत्पादन वृद्धि योजना
हाम्रो कूल कृषि क्षेत्र ३६ लाख हेक्टर भनिएको छ। यसमध्ये स्थायी सिँचाइ क्षेत्र १४ प्रतिशत देखिन्छ। सिँचाइको अति न्यूनताले नै कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढ्न सकेको छैन। सरकारले जुनसुकै उपाय अपनाएर भए पनि तराईमा बाह्रै महिना सिँचाइ हुने जमिन कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ। भूमिसुधारको कडा कानून ल्याई चक्लाबन्दी उत्पादनमा जानुपर्छ। बस्ती विकास र कृषि विकास अलग्गै गर्नुपर्छ। देशभित्र कम्तीमा पनि दुई वटा रासायनिक मल उद्योग तत्कालै खोल्नुपर्छ।

 ग. व्यापक रूपले उद्योग स्थापना र औद्योगिक करिडोर सञ्चालन
सके सात वटै प्रदेशमा एक एक वटा र नभए तत्कालै दुई प्रदेशमा एक एकका दरले भए पनि ‘मेगा’ तहमा औद्योगिक करिडोर स्थापना गर्नुपर्छ। स्मरण रहोस्, अहिलेको औद्योगिक क्षेत्र निकै सानो छ, कम्तीमा पनि प्रतिक्षेत्र एक हजार हेक्टर क्षेत्रफल ओगट्ने र त्यहाँ सय वटा उद्योग वा प्रशोधन प्लान्ट हुने ‘मेगा इन्डष्ट्स्ट्रियल जोन’ चाहिन्छ। अनि तिनमा वैदेशिक लगानी तुरुन्तै भित्र्याउनुपर्छ। 

सुरुमा कृषिजन्य प्रशोधनलाई नै औद्योगिक स्तरमा लैजानुपर्छ। नाफाको पनि अति न्यूनतम दरमा मात्र कर लिने, उद्योगहरूलाई अधिकतम छुट सुविधा लिन प्रोत्साहित गर्ने र कम्तीमा ५० प्रतिशत  रोजगारी दिने गरी उद्योग भित्र्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्रारम्भमा निर्यातका लागि लागत सस्तो बनाउन हर सम्भव उपाय गर्नु अत्यावश्यक छ। 

कृषिपछि तुलनात्मक रूपले सिमेन्ट र रङ उद्योगलाई तत्कालै अघि बढाइहाल्नुपर्छ। अन्य खनिज, काठ र टेक्साइल–गार्मेन्ट उद्योगलाई क्रमशः बढावा दिँदै जानुपर्छ। पहाडलाई 'अर्ग्यानिक' पशुपालन, तरकारी र फलफूल क्षेत्र बनाउनुपर्छ, जहाँ तरकारी, जुस र जाम उद्योगको स्थापना तीव्र बनाउनुपर्छ। पहाडका गाउँ बस्ती स्थानान्तरण गरी एकीकृत सघन बस्तीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। बाँकी जमिनलाई वनजंगलकै रूपमा संरक्षण गर्नुपर्छ, जसले जलस्रोतको भण्डार बढाई जलविद्युत उत्पादनको तीव्र बिस्तारमा पनि सघाउँछ। नभए पानी नै मज्जाले बिक्री गर्न सकिन्छ। 

 घ. 'रोड कनेक्टिभिटी' बृहत्तर गर्ने 
कृषि उत्पादन (कच्चा पदार्थ), उद्योग (मेसिन) र बजार (आन्तरिक तथा बाह्य) लाई आँकलन गरी यी तीनै क्षेत्र जोड्ने गरी आधुनिक पूर्वाधार सहितको रोड कनेक्टिभिटीलाई व्यापक बिस्तार गर्नुपर्छ। 

ङ. पर्याप्त लगानीको जोहो गर्ने
तीव्र औद्योगिक विकासले उच्च लगानी खोज्ने भएकाले घरेलु बचत उल्लेख्य मात्रामा बढाउनुपर्छ। विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जस्ता संस्थासँग सुविधाजन्य ऋण या अनुदान लिनुपर्छ। अन्य बैंकिङ ऋण, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, कर सुधार, भन्सारजस्ता वित्तीय परितोषिकामा कसैको मुख नहेरी व्यापक सुधार गर्नुपर्छ। आन्तरिक पुँजी बजारको बिस्तारमा पनि व्यापकता ल्याउनुपर्छ। 

यति गरेपछि प्रारम्भिक चरणको औद्योगीकरण अघि बढ्छ र अर्थतन्त्रलाई क्रमशः ‘टेक अफ’तिर लैजान सकिन्छ। उत्साही नयाँ पुस्तालाई आग्रह छ: लौ अब तपाईंहरू आँट गर्नुस्, योजना बनाएर उन्नतिको उडान भर्न ढिला नगर्नुस्।


घिमिरे वन तथा भूसंरक्षण विभागमा कार्यरत छन्।


सम्बन्धित सामग्री