अविवाहित आमाले जन्म दिएका सन्तानको जन्मदर्ताबारे २०७९ चैत २२ को गृह मन्त्रालय जारी गरेको पहिलो परिपत्रमा दुई वटा अवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ। पहिलो, महिलाले विवाहअघि कसैसँग सम्बन्ध स्थापित भई बच्चा पाएको, तर उक्त बच्चाको पितृत्व महिलाले खुलासा गर्न नसकेको। त्यस्तो अवस्थामा महिलाले अर्को विवाह गरी सकेकी रहिछन् भने पहिले नै जन्मेको बच्चालाई मावली घरको थर दिई आमाको स्थायी ठेगानामा जन्मदर्ता गरी दिने भनिएको रहेछ। यसले असहज अवस्थालाई चित्रित गर्छ।
जन्म दिने आफ्नो आमा र उनको पतिसँग बच्चा बसे पनि पतिले भने उक्त बच्चालाई अपनाई आफ्नो थर दिन तयार नरहेकाले र शायद विवाहपछि आमाको थर पनि परिवर्तित भइसकेकोले बच्चालाई मावली घरको थर दिइने भनिएजस्तो बुझिन्छ।
यस्तो अवस्था सामाजिक कारणले पैदा भएको हुनसक्छ। पितृसत्तात्मक समाजमा कुनै परिवारले अर्को पुरुषबाट जन्मेको बच्चालाई आफ्नो नाम दिन चाहँदैन। बीपी कोइरालाको 'तीन घुम्ती'को पीताम्बर आफू जेलमा हुँदा साथी रमेशसँग उनकी श्रीमती इन्द्रमायाको शारीरिक सम्बन्ध भयो र छोरी जन्मिइन्। पछि पीताम्बरले इन्द्रमायासँग सर्त राख्यो, 'छोरी त्यागेमा मात्र तिमीलाई श्रीमतीका रूपमा स्विकार्छु।' तर इन्द्रमायाले पीताम्बरलाई त्यागिन्।
परिपत्र हेर्दा, बुवाको अवस्था थाहा नरहेको अवस्थामा एकल आमाकै नाम र थरबाट बच्चाको थर र वंश निर्धारित हुन सक्ने कुरा सरकारले अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ। यो सकारात्मक निर्णय हो। यति पनि नभएको अवस्थामा आमाले समेत बच्चालाई त्याग्ने र बच्चाको हैसियत अनाथ बच्चासरह हुने अवस्था आउन सक्थ्यो। त्यसबाट राज्यको पनि बोझ बढ्थ्यो। तर भोलिका दिनमा यस्ता बच्चाले कस्तो प्रकारको नागरिकता पाउँछन्, अहिले नै प्रस्ट छैन।
एकल आमाको सन्तानको नागरिकता
तर यी बच्चाहरू अनाथ होइनन्। अनाथले कानूनअनुसार वंशज नागरिकता पाउँछन्, तर आमाको वंशज नागरिकताको आधारमा सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने कानूनी प्रावधान छैन। पहिला वंशज पुरुष नागरिकले विदेशी मूलको महिलासँग विवाह गरेपछि जन्मिएको सन्तानलाई वंशज अधिकार नै दिने कानूनी व्यवस्था थियो। तर महिलाहरूले पनि वंशको समान अधिकार मागेपछि नयाँ कानूनमा पितृसत्तात्मक राष्ट्रियताको अवधारणालाई नागरिकताको विषयसँग मिलाई वंशज पुरुष र विदेशी महिला नागरिकको सन्तानलाई पनि अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। एकल आमाका बच्चाहरूले वंशजको नागरिकता पाए भने पहिलाजस्तै वंशज पुरुष र अंगीकृत महिला नागरिकको बच्चाले पनि वंशज नागरिकता पाउनुपर्ने अवस्था आउँछ।
परिपत्रको दोस्रो बुँदामा अविवाहित आमाबाट जन्मेको बच्चा आमाको विवाह भइसकेपछि आमासँग बस्ने अवस्था नभएकोले मावलीघरमा नै बसेको परिकल्पना गरिएको छ। आमाले बच्चालाई त्यागेको छैन र बच्चा मावलीघरमा बसिरहेकोले बच्चाको मामाघरको थर र ठेगानामा जन्मदर्ता गरी दिने तर सूचकको रूपमा आमाको नाम राख्ने निर्देशन परिपत्रमा गरिएको छ।
नेपालकी छोरीले बिनाविवाह कुनै विदेशीको संसर्गमा गर्भधारण गरेको अथवा विदेशमा विवाह गरी सन्तान जन्माएपछि देशमा फर्की आफ्नो विवाहबारे खुलासा नगराईकन विदेशी पतिबाट जन्मेको सन्तानको नेपालमा नै जन्मदर्ता गराएपछि त्यस बच्चाले नागरिकता पाउने बाटो अहिलेको प्रस्तावले खुलेको छ। यसबाट निश्चित रूपमा केही व्यक्ति र समुदायलाई सहज हुनेछ, तर विभेदले भरिएको मुलुकमा भविष्यमा यसकै कारण जटिलता र विवाद पनि सिर्जना हुनसक्छ।
पहिलो परिपत्रको विरोध भइरहँदा पुनः थप स्पष्टीकरण दिँदै सरकारले अर्को परिपत्र जारी गरेको छ र प्रक्रियालाई केही सरल पनि बनाएको छ। २०७९ चैत्र २६ को दोस्रो परिपत्रको बुँदा नम्बर ४ मा उल्लेख छ, 'नेपालभित्र फेला परेको, पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको, बच्चाको कुनै पनि परिवार नभएको प्रमाणित भएको बच्चा फेला परेमा हेरचार गर्ने कानूनबमोजिमको संरक्षक व्यक्तिले दिएको ठेगाना, नाम र थर राखी जन्म दर्ता गरिदिने। यसको मतलव मावलीघरको उल्लेखसमेत नगरी वा आमाको समेत उल्लेख नगरी मात्र संरक्षकको नामको आधारमा जन्मदर्ता गर्न परिपत्रमा भनिएको छ। यो सुधार पनि राम्रो हो।
यसले महिलाहरूलाई प्रतिकूल अवस्थामा आफ्नो र सन्तानको अस्तित्व जोगाउन थप सहज हुने भयो। यस्ता बच्चाहरू अनाथ होइनन्। चिनेजानेकै व्यक्तिका बच्चा हुन्, तर आमा–बुवा वा मावली कसैमार्फत बच्चाको परिचय स्थापित हुन सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा चिनेजानेको आधारमा बच्चाको संरक्षकत्व लिन कोही तयार छ भने बच्चाका लागि ती व्यक्तिको संरक्षकत्वलाई राज्यले स्वीकार गरेको छ। त्यो संरक्षक मावली पनि हुन सक्छ वा महिलाको नयाँ परिवार पनि हुन सक्छ।
प्रश्न त फेरि पनि उठ्छ, यस्ता बच्चाले कस्तो प्रकृतिको नागरिकता पाउँछन् र सरकारले यस्तो परिपत्र जारी गर्ने अवस्था किन आयो? अहिले आमाको नाममा सन्तानले नागरिकता पाउने आन्दोलन जारी छ, तर त्यस समस्याको पूर्ण समाधान हुन सकेको छैन।
ठूलो संख्यामा वैदेशिक रोजगारमा गएका छोरीहरूकै कारणले गर्दा ७७ जिल्लाका लागि यस्तो परिपत्र जारी गरिएको हो? या केही पहुँचवालाको तात्कालिक समस्याको समाधान ख्याल गरेर परिपत्र जारी गरिएको हो? र, अहिलेको परिपत्र कति दिनसम्म सक्रिय रहने छ? यी प्रश्नको उत्तर कसले दिने?
रेमिट्यान्सको अर्थव्यवस्थाले धानेको देशमा यस्तो अवस्था सिर्जित हुनु अनौठो होइन। र, अर्थव्यवस्थाको भार महिलाको गर्भले समेत बोकिरहेका छन्। यी महिलाका सन्तानहरूको नागरिकताबारे निश्चित र प्रस्ट सिद्धान्तअनुरूप कानून बन्यो भने त्यसको लाभ र सुरक्षा सम्पूर्ण महिलालाई समान रूपले प्राप्त हुनेछ। यदि, पहुँचवालाहरूको सुविधाअनुसार कानूनको प्रयोग भयो भने त्यसबाट विभेद र विवादको नयाँ शृंखला शुरू हुन्छ। अहिलेको परिपत्र रणनीतिक उद्देश्यका साथ आएको पनि हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा जन्मदर्ताको लाभ राजनीतिक रूपले सचेत समुदायले लिने निश्चित छ।
महिलाको वंशीय अधिकार
चाहे पहाडका हुन् या तराईका, महिला र पुरुष सबैलाई वंशीय अधिकार हुनुपर्छ। आमा वा बुवामध्ये कुनै एक वंशज नागरिक भएको अवस्थामा उनको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउनु पर्छ। पहिला नेपालका छोराहरूको हकमा त्यस्तै थियो। नयाँ संविधान बन्ने समयमा छोरीहरूले पनि छोरासरह बराबर अधिकारको माग गर्दा संविधान निर्माताहरूले छोरीलाई सो अधिकार दिन चाहेनन्। बरु, वंशज छोराहरूको समेत अधिकारको कटौती गरे।
यतिखेर मैले पहिलो संविधानसभा सम्झिरहेको छु। उतिखेर सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले नागरिकता विषयबारे एउटा उपसमिति गठन गरेका थिए र त्यस उपसमितिमा म पनि सदस्य थिएँ। महिलालाई पनि वंशको अधिकार दिने विषयमा तीन धारका विचार उक्त समितिमा आइरहेका थिए। एउटा विचार समानताका आधारमा पुरुष र महिलालाई नागरिकताको अधिकार दिने। उतिखेर पहाडी मूलका सभासद्हरूको भनाइ थियो, 'महिलालाई पनि वंशको अधिकार दिए भने नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय देश बन्छ, त्यसैले महिलालाई वंशको अधिकार दिनुहुन्न, महिलालाई पनि वंशको अधिकार दिने हो भने नेपाली जातले आफ्नो 'जेनेटिक (अनुवांशिक) शुद्धता' गुमाउँछ।' त्यस उपसमितिमा रहेका तत्कालीन ठूला मधेशी दलका नेताहरू पनि नेपाली महिला नागरिकलाई वंशको अधिकार दिने कुराको खिलाफमै थिए।
उनीहरूको तर्क हुन्थ्यो, 'हामीले देशलाई भान्जाभान्जीको देश बनाउनु हुँदैन।' अर्थात् प्रमुख राजनीतिक दल र विशेष गरी मधेशवादी दल पनि देशलाई भान्जाभान्जीको हुनबाट रोक्न, बुहारीलाई बराबरीको दर्जा नदिने र ज्वाइँलाई पनि अलिकति पर नै राख्न चाहन्थ्यो।
भाले सत्ताको त्यस्तो 'सहमति' सम्पूर्ण नेपाली महिलाका लागि भने पराजय थियो।
मधेश आन्दोलन र जनआन्दोलनको माग आमाको नागरिकताको आधारमा नागरिकता दिनेसमेत थियो। तर संविधान बनाउने समयमा आन्दोलनकारीहरू आफ्नो मागमा टिकेनन्। आज मधेशी दलहरूको अवस्था के छ कुन्नि? तर, जुन सरकारमा मधेशी दलहरूको सहभागिता छ, त्यस सरकारले जन्मदर्ताका लागि परिपत्र जारी गरी देशलाई 'अन्तर्राष्ट्रिय' बनाउन गइरहेका छन् र देश विस्तारै भान्जाभान्जीको समेत हुन गइरहेको छ! यतिखेर भने दलका नेताहरू मौन छन्।
इतिहासमा महिला
अहिलेको समस्याको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ। परम्परागत रूपमा समाजले महिलालाई गर्भ बोक्ने जीवको रूपमा मात्र महत्त्व दिएको थियो। जब, कृषियुग शुरू भयो, तब महिलाहरू विवाहको परिधिभित्र रही गर्भ धारण गर्ने, बच्चा जन्माउने, परिवारको हेरचार गर्ने र गाउँघरतिर खेतखलियानमा काम गर्न थाले। आज पनि गरिरहेका छन्। पुँजीवादी व्यवस्थामा शहर र उद्योगधन्धाको विकासपछि गाउँघर र देशभन्दा बाहिर पनि श्रम र रोजगारीको सम्भावना बढेपछि श्रमजीवी महिलाहरूको जीवनमा परिवर्तन आयो।
शिक्षाको विस्तारले महिलाहरूको चेतना र जीवनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्यायो। बजारको विस्तारले गर्दा महिला पनि बजारमा सानोभन्दा सानो र ठूलाठूलासम्म काम गरी आय आर्जन गर्न थालेका छन्। तर महिलाबारे परम्परागत धारणाको अवशेष अहिले पनि समाजमा प्रशस्त छ।
यता, पुँजीवादको व्यापक विस्तारले गर्दा महिलालाई राष्ट्रियदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एउटा वस्तुको रूपमा लिने व्यवहार पनि व्याप्त छ। त्यसो हुँदा महिलाका समस्या र चुनौती बढेका छन्, तर तदनुरूप राज्यले महिलाहरूलाई अधिकार सम्पन्न नबनाई परम्परा र राष्ट्रवादको नाममा नियन्त्रणमा राख्नसमेत खोज्दै छ। त्यसले गर्दा समाजमा विभेद, अन्तर्विरोध र विसंगतिहरू पनि जन्मिरहेका छन्।
पुरुष–स्थापित–परम्परागत समाज–दर्शनले महिलालाई सोचविचार गर्न सक्ने स्वतन्त्र प्राणी अर्थात् मानिसकै रूपमा समेत मानेको थिएन। महिला प्राण भएको वस्तु अर्थात् दाससरह थिइन। त्यसले गर्दा महिलालाई न त नागरिकताको अधिकार थियो, न सम्पत्तिको। नागरिकता नभएपछि मतदानको अधिकार हुने कुरा भएन। महिलाको गर्भलाई पुरुष र पुरुषप्रधान समाजले आफ्नो अधिकार क्षेत्र मान्थ्यो। तर बिस्तारै पश्चिमी जगत्का महिलाहरूले आफ्नो शरीरमाथिको अधिकार स्थापित गर्न सफल भए। त्यसको असर यता पनि आइपुग्यो।
हाम्रो परिवेशमा महिलाहरूले सम्पत्ति र मताधिकार त पाउँदै गएका छन्, तर महिलाको शरीरमाथिको अधिकारबारे समाजमा अझै परम्परागत अवशेष धेरै बाँकी छ। महिलाले आफ्नो शरीरमाथिको अधिकार पूर्ण रूपमा नपाए पनि यस दिशामा महत्त्वपूर्ण प्रगति भएका छन्। विवाहभित्र पनि बलात्कार हुन्छ भन्ने तथ्यलाई कानूनी रूपमै स्वीकारिएको छ। कानून उल्लंघन गर्नेले सजाय पाएका खबर आइरहेका छन्। पितृसत्तात्मक राष्ट्रवादले गर्दा महिलाहरूले आफ्नो गर्भमाथिको अधिकार पूर्ण रूपमा पाएका छैनन्।
विशेष गरी अर्थव्यवस्थामा देखिएका दबाबले गर्दा सरकारले एकल आमाको नाम र ठेगानामा बच्चाको जन्मदर्ता गरी दिने निर्देशन दिएको बुझिन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कुनै परिस्थिति र परिवेशमा नेपाली महिलाहरूले गर्भधारण गरेका कारण पछिल्लो परिपत्र प्रकरण सिर्जित भएझैँ बुझिन्छ। त्यसो हुँदा अहिलेको परिपत्र समानताको सिद्धान्तभन्दा पनि राज्यको आर्थिक र कूटनीतिक कारणले सिर्जित हुन सक्छ।
महिला अधिकारबारे विकासको यस्तो क्रम कुनै बेला पश्चिमी मुलुकमा पनि देखिएको थियो। विशेष गरी प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धले गर्दा समाज र अर्थसंरचनामा यस्ता परिवर्तन देखा परेका थिए। त्यस कारण महिलाहरूको भूमिका र दायित्वमा परिवर्तन हुँदै गयो र सँगसँगै महिलाहरूको अधिकारमा बढोत्तरी हुँदै गयो। तर त्यसको पृष्ठभूमिमा सशक्त महिला आन्दोलन पनि रहेका थिए।
नेपालका महिलाहरू यतिखेर घरबाट बाहिर निस्केर रगत पसिना बगाएका छन्। अर्थतन्त्रमा योगदान गरेका छन्, त्यति नै खेर राज्यले एकल आमाको नाममा बच्चाको जन्मदर्ता गर्ने परिपाटीको शुरूआत गरेको छ। तर यो अधिकार अझै अधुरो छ। महिलाहरूले एकल अथवा विवाहित भएको अवस्थामा समेत वंशीय अधिकार पाएको अवस्थामा मात्र समान अधिकार स्थापित भएको ठान्न मिल्छ।
वंशीय र गर्भमाथिको अधिकार
वंशीय अधिकार महिलाको आफ्नो गर्भमाथिको स्वायत्ततासँग सम्बन्धित छ।
महिलाको गर्भ महिलाका लागि समेत रहस्यको विषय हो। गर्भले जीव खोजेको बेला आफ्नो भाषा बोल्छ। बलात्कारमा समेत महिलाले गर्भधारण गर्न पुग्छिन्। त्यसको दोष महिलाको चाहना र सोचमाथि लगाइन्छ, जबकि त्यो अनुचित हो।
कुनै पनि रहस्यबाट भयभीत हुने प्रवृत्ति मानिसमा प्राकृतिक रूपमा नै व्याप्त हुन्छ। भयका कारणहरूलाई नियन्त्रण या समाप्त पार्ने प्रवृत्ति पनि मानिसमा स्वतः हुन्छ। त्यसले गर्दा महिलाको गर्भलाई नियन्त्रित गर्ने प्रवृत्ति राज्य वा समाजमा व्याप्त छ। महिलावादी दार्शनिक सीमोन द बुवाले भनेअनुसार महिलालाई गर्भ मात्र ठान्ने समाज वा मानिसका लागि महिला एक भीमकाय गर्भ हुन्, मानिस होइनन्।
मानिसकै रूपमा महिलालाई नहेरेपछि महिलाको नाममा सन्तानको परिचय वा पहिचान स्थापित हुन दिने कुरा हुँदैन।
संविधानले नै लिंगका कारण कुनै प्रकारको विभेद नगर्ने उल्लेख गरिसकेको अवस्थामा महिलाको गर्भप्रतिको अविश्वास र भय अब समाप्त हुनुपर्छ। महिलाले एकल भईकन पनि गर्भ धारण गर्न सक्छिन्, आफ्नो बच्चा आफ्नो नाममा राख्न सक्छिन्।
पुरुषले महिलालाई बलात्कार गर्ने कुरालाई परम्परागत समाज प्राय: प्राकृतिक घटनाका रूपमा लिन्छ। पुरुषलाई सहानुभूति राखी क्षमा दिइन्छ। सन्दीप लामिछाने र पल शाहका 'केस' हामीमाझ ताजै छन्।
कतिपय देशमा बलात्कारलाई अझै अपराध मानिन्न। यो पुरुषको संसारको कुरा हो, जसलाई महिलाहरू हत्तपत्त बुझ्न सक्दैनन्। यस्ता निर्णय पुरुषको सोचको परिणाम हो।
महिलाले आफ्नो गर्भको भाषा, आवश्यकता वा आफ्नो भावनात्मक आवश्यकताअनुसार आमा बन्ने निर्णय गरिन् भनेचाहिँ त्यसलाई महिलाको प्राकृतिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरिन्न।
महिलालाई कहिले मावली घरको, कहिले विवाह घरको र कोही न पाए राज्यको कठघरामा खडा गरिन्छ। जबकि आमा बन्ने कुरा महिलाको प्राकृतिक अधिकार हो। महिलाका सन्तानले आमा वा बाबु वा दुवैको नामबाट नागरिकता पाउनु उस/उनको राजनीतिक अधिकार हो।
तर महिलाको गर्भको भाषा पुरुष संसार र भाले सत्ताले बुझ्न सक्दैन।
गर्भ प्राकृतिक विषय भएकाले महिलाहरू समाजको परिधिभन्दा बाहिर गएरसमेत बच्चा पाउँछन् या पाउन पुग्छन्। महाभारत कथामा कुन्तीले पाँच पाण्डव र कर्णलाई परिवारको परिधिभन्दा बाहिर गई जन्म दिएकी छिन्। बलात्कार वा अनिच्छाको सम्बन्धले पनि महिलाहरू गर्भ धारण गर्छन्।
महिलाहरू गर्भमार्फत बोल्छन् र दिमाग/दिलमार्फत पनि बोल्छन्। गर्भ मात्र होइन, दिल/दिमागसमेत भएकोले महिलाहरू दासबाट मानिस हुन पुगेका छन्। महिलाको स्वतन्त्रतातर्फका यात्राले भविष्यमा नयाँ प्रकारका जटिलता शुरू हुने सम्भावना देखिन्छ। के हाम्रो सत्ता त्यस्ता नयाँ जटिलता र चुनौती झेल्न सक्ला?