Friday, March 29, 2024

-->

नयाँ राष्ट्रपतिबाट कृषि क्षेत्रको अपेक्षा

हामीसँगै कृषि स्नातक गर्नुभएका लगभग ७० प्रतिशत साथीहरू अध्ययनका क्रममा अमेरिका पुगेका छन्। धेरैले विद्यावारिधि सम्पन्न गरेर अमेरिकी कृषि विकासमा राम्रो योगदान गरेका छन्।

नयाँ राष्ट्रपतिबाट कृषि क्षेत्रको अपेक्षा

२०७७ वैशाख ७ गते कान्तिपुर दैनिकमा रामचन्द्र पौडेलको 'भविष्य सुनिश्चित गर्न कृषि क्रान्ति' शीर्षकको लेख छापिएको थियो, जतिखेर विश्व कोरोना महामारीले आक्रान्त थियो र मानव खाद्य सुरक्षाको विषयमा चर्चा हुँदै थियो। खाद्य सुरक्षाको विषय आजको पेचिलो मुद्दा हो। 

कृषि प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्दै त्यसकै आधारमा नेपालको औद्योगिक विकासको बाटो तय गर्नुपर्छ बन्ने कुरामा विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालापछि त्यत्तिकै प्रस्टता भएका राजनीतिज्ञ रामचन्द्र पौडेल हुन् भन्न मलाई असहज लाग्दैन। यद्यपि, राजनीतिक खिचातानीका कारण कृषिकेन्द्रित वैचारिक अभियान कार्यान्वयन गर्न नसकेको पौडेल यदाकदा गुनासो गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले राष्ट्रपति पद सम्हाल्दै गर्दा नेपालको कृषि विकासका सन्दर्भमा उहाँलाई सुन्नुपर्थ्यो र पर्छ। राजनीतिसँगै कृषि अभियन्तासमेत रहेका उहाँले आफ्नो अनुभवका आधारमा सो लेखमा कृषि क्रान्तिका लागि १६ बुँदे आधार पेस गर्नुभएको थियो। पूर्वकृषिमन्त्री समेत रहेका पौडेलले उठाएका पहिलो दुई बुँदाहरूमा यहाँ चर्चा गरिनेछ: 

क‍‍‍. कृषि शिक्षा, कृषि अनुसन्धान र कृषि प्रसारलाई एउटै छानामुनि ल्याएर समन्वयात्मक रूपले सञ्चालन गर्ने:
कृषि अनुसन्धान, कृषि शिक्षा र प्रसारलाई एउटै संरचनाअन्तर्गत अगाडि बढाउने पद्धतिलाई 'ल्यान्ड ग्रान्ट मोडेल' भनिन्छ। यो मोडेलको इतिहास अमेरिकी विश्वविद्यालयसँग जोडिएको छ। उपनिवेशको समयमा र स्वतन्त्रताको शुरूआती चरणमा अमेरिकामा शिक्षाको पहुँच धनी वर्ग र पुरुष वर्गमा सीमित थियो। खेतीपाती परम्परागत थियो, उत्पादकत्व कम थियो। खेतीपातीलाई उन्नत बनाउन किसानलाई व्यावहारिक शिक्षा आवश्यक थियो। त्यस परिस्थितिमा भर्मोन्ट राज्यका विधायक जस्टिन मोरलले कृषि र अन्य उद्योगको व्यावहारिक ज्ञानका लागि हरेक राज्यलाई संघीय राज्यको ३० हजार एकड जमिन दिने गरी 'मोरल विधेयक' पेस गरे। तत्कालीन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले सन् १८६२ जुलाई २ मा सही गरेको उक्त विधेयकले पहुँचयोग्य र सहज उच्च शिक्षाको आधार तयार मात्र गरेन, संयुक्त राज्य अमेरिकाको उच्च शिक्षा र कृषि क्षेत्रको विकासमा उक्त ‘एक्ट’ कोसेढुंगा साबित भयो। 

अमेरिकी राज्यहरूले संघीय सरकारबाट प्राप्त जमिन बेचेर र प्रयोग गरेर ५९ वटा कलेजहरू स्थापना गरे। त्यसरी स्थापना गरिएका विश्वविद्यालयलाई 'ल्यान्ड ग्रान्ट' विश्वविद्यालय पनि भनिन्छ। तिनै विश्वविद्यालयहरूको अमेरिका अहिले कृषि र शिक्षाको क्षेत्रमा संसारलाई नेतृत्व गरिराखेको छ। शिक्षालाई कृषक वर्गसम्म पुर्‍याउने गरी पास भएको सो विधेयक अमेरिकामा उच्च शिक्षामा हुने गरेको विभेदविरुद्धको क्रान्ति पनि थियो। मोरेल विधेयकले कृषिको वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रसारको शुरूआत मात्रै गरेन, कृषिको उत्पादकत्व बढाउने कामसमेत गर्‍यो। त्यसैगरी सन् १९१४ मा पास भएको 'स्मिथलिवर विधेयक'ले ल्यान्ड ग्रान्ट विश्वविद्यालय र कृषिको अनुसन्धान संस्था, अमेरिकी कृषि विभागसँग सहकार्य गर्ने गरी कृषिको समन्वयात्मक प्रसार प्रणालीको  विकास गर्‍यो। 

आफ्नो देशमा ल्यान्ड ग्रान्ट मोडेलको सफलतापछि अमेरिकी सरकारले १९६० तिर दक्षिण एशियामा पनि त्यो मोडेलको विश्वविद्यालय स्थापनामा सहयोग गर्‍यो। भारतमा त्यो अवधारणामा स्थापना गरिएको विश्वविद्यालयहरूमध्ये गोविन्द वल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय एक हो। भारतको कृषि क्षेत्रको प्रगतिमा त्यसको धेरै योगदान छ। शुरूआती दिनमा नेपाली विद्यार्थीलाई भारतमा कृषि अध्ययनका लागि पठाएर नेपालमा वैज्ञानिक कृषि अध्ययन शुरू गरिएको हो। 

सन् १९७४ मा चितवनको रामपुरमा कृषिका लागि पर्याप्त जमिन लिई त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानको स्थापना भएपछि कृषि अनुसन्धानले गति लिएको देखिन्छ।  शुरूआती चरणमा अमेरिकी सहायता नियोगकै सहयोगमा कृषि शिक्षामा 'ल्यान्ड ग्रान्ट मोडेल'अनुसार नै अनुसन्धान र प्रसार शुरू भएको देखिन्छ। यद्यपि, अमेरिकी परियोजना सकिएपछि भने कृषि अनुसन्धानमा गतिरोध भएको देखिन्छ। नेपालमा कृषि अनुसन्धान र प्रसारको जिम्मेवारी कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत नार्क र कृषि तथा पशुसेवा विभागहरूले गर्दै आएका छन् भने कृषि शिक्षाको काम शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले गरेका छन्। यदाकदा यी संरचनामा समन्वयको प्रयास गरिए तापनि संरचनात्मक अवरोधका कारण ती प्रयास पर्याप्त देखिँदैनन्।

हाल नेपालमा कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय लगायतले कृषि शिक्षा प्रदान गर्ने गरेका छन् भने, विभिन्न प्रादेशिक विश्वविद्यालयले पनि कृषि शिक्षाको तयारी गरेका छन्। संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी माटो सुहाउँदो कृषि अनुसन्धान र प्रसारका लागि अब सरकारले ढिलो गर्नुहुँदैन। पूर्वाधार र योजनाबिना नै च्याउसरि खुल्दै गएका कृषि क्याम्पसलाई नियमन नगर्ने हो भने हामीलाई 'ल्यान्ड ग्रान्ट मोडेल' लागू गर्न झनै कठिन हुँदै जाने छ र कृषि विकासमा जटिलता थपिने छ। सरकारी विश्वविद्यालयले आवश्यक पूर्वाधारबिना नै निजी क्षेत्रलाई कृषि अध्यापनको सम्बन्धन दिने गर्दा कृषि क्षेत्रको विकासमा अध्ययन, अनुसन्धान र प्रसार सँगसँगै लैजानुपर्ने ल्यान्ड ग्रान्ट अवधारणा लागू गर्न थप चुनौती हुने देखिन्छ। 

तत्काल भने कृषि शिक्षा र अनुसन्धानमा देखिन थालेको अस्तव्यस्त अवस्थाको नियमन गर्न र गुणस्तर कायम गर्न नयाँ कृषि परिषद्को आवश्यकता छ। केही वर्ष अघिसम्म वार्षिक एक सयदेखि १५० को हाराहारीमा उत्पादन हुने गरेका कृषि स्नातक हाल विभिन्न विश्वविद्यालयबाट दुई हजारभन्दा बढी उत्पादन हुन थालेका छन्। कृषि क्षेत्रमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् पहिले नै कायम छन्। नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्ले नियमन गर्ने गरेकै कारण कृषिभन्दा भेटनरी क्षेत्रको गुणस्तर राम्रो रहेको मानिन्छ। देशलाई आवश्यक कृषि शिक्षाको मोडल तयार गर्न, शैक्षिक संस्थाबाट उत्पादित जनशक्तिको नियमन गर्न, गुणस्तर जाँच गर्न र सोहीअनुसार कृषि क्षेत्रको आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नयाँ 'नेपाल कृषि परिषद्' स्थापनाका लागि विधेयक ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ। 

नेपालमा खुल्दै गएका निजी कृषि उद्योग/फर्मले पर्याप्त प्राविधिक सहयोग पाउन सकेका छैनन् भने, कृषि जनशक्तिकै क्षमतामा समेत उठेको प्रश्नलाई अब सम्बोधन गर्नुपर्छ। कृषि विकासमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको मुख्य भूमिका हुने हुँदा पनि प्रदेशअन्तर्गतको कृषि अनुसन्धान केन्द्र, कृषि प्रसारको संरचना र कृषि कलेजहरूलाई एउटै ठाउँमा राखेर प्रदेशको भूगोलअनुसार समुदायमा आधारित 'ल्यान्ड ग्रान्ट मोडेल'अन्तर्गत कृषि शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारलाई विश्वविद्यालयले नेतृत्व दिने गरी पुनर्संरचना गर्ने उदारता केन्द्रीय सरकारले देखाउनुपर्छ।

ख. देशका कृषिविद्हरूलाई आवश्यक प्रेरणासमेत दिएर दक्ष र सिपयुक्त जनशक्ति किसानको खेत र किसानको माझ पुर्‍याउने:
अनौपचारिक छलफलका क्रममा नेपालमा कार्यरत एक कृषि अधिकृत मित्रले भन्नुभएको थियो, 'अचेल हामीलाई कृषि अधिकृतभन्दा पनि अनुदान अधिकृत भने हुन्छ।' कृषि क्षेत्रको विकासमा काम गर्ने सबैले अध्ययन, अनुसन्धान र प्रसारलाई सँगसँगै लैजान आवश्यक पूर्वाधार र स्रोतको अभाव नहुँदाको निराशाको अभिव्यक्ति थियो त्यो। कृषि अधिकृतको काम मूल रूपमा कृषि अनुदानसम्बन्धी कागजातमा हस्ताक्षर गर्ने भएपछिको अभिव्यक्ति हो त्यो। 

सबै तहका सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले कृषि क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिँदा धेरै सरकारी निकायमा कार्यरत कृषि विज्ञहरूको क्षमताको उचित उपयोग हुन सकेको देखिँदैन। नेपालमा कृषि अनुसन्धान र विकासका लागि जनशक्ति विकास हुँदै गरे पनि देशको भूगोल सुहाउँदो र गुणस्तरीय अध्ययन/अनुसन्धान गर्नसक्ने आवश्यक दक्ष जनशक्तिको कमी नै छ। 

यदाकदा सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्यात्मक प्रतिक्रियाका रूपमा देखिन्छ, 'नेपालमा अमेरिकी सरकारले गरेको सबैभन्दा लाभमूलक लगानी भनेकै रामपुर कृषि क्याम्पसको स्थापनामा गरेको लगानी होला।' व्यंग्य नै भए पनि त्यो कथन केही हदसम्म सत्य किन पनि हो भने, हामीसँगै कृषि स्नातक गर्नुभएका लगभग ७० प्रतिशत साथीहरू अध्ययनका क्रममा अमेरिका पुगेका छन्। धेरैले विद्यावारिधि सम्पन्न गरेर अमेरिकी कृषि विकासमा राम्रो योगदान गरेका छन्। नेपालमा काम गर्ने कतिपयको चाहना नभएको पनि होइन, तर नेपालमा भएको संरचनात्मक अवरोध र उहाँहरूको सिप लागू गर्ने स्रोतको कमीका कारण नेपाल फर्किएर योगदान गर्नसक्ने सहज आधार देखिँदैन।

देशमा काम गर्ने योग्य जनशक्तिसमेत राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिता र अलमलको झमेलामा परेको प्रस्टै देखिन्छ। तर राजनीतिक इच्छाशक्ति, आवश्यक पूर्वाधार र प्रेरणा हुने हो भने देशको भौगोलिक र जैविक विविधताको उपयोग गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै गुणस्तरीय कृषि अध्ययन, अनुसन्धान र प्रसार गर्न सक्ने नेपाली मूलका कृषि जनशक्ति विश्वभर छन्। यतिखेर कृषि क्षेत्रको सुधार र परिवर्तनको निरन्तर पैरवी गर्दै आउनु भएका राष्ट्रप्रमुख पाउँदा कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेहरू एक हदसम्म उत्साहित बनेका छन्। आगामी दिनमा देशभित्र मात्रै होइन, देशबाहिर रहेको कृषि जनशक्तिले नेपाली किसानको खेतसम्म काम गर्ने वातावरण बन्ला भन्ने कुरामा आशावादीसमेत छौँ। 

राष्ट्रपति पद कार्यकारी होइन, तर राष्ट्रको अभिभावकका रूपमा देशको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा उहाँको वैचारिक अभिभावकत्व मुखरित होस् भन्ने अपेक्षा छ। पौडेलले भन्ने गर्नु भएको 'बसौँ बसौँ लाग्ने गाउँघर' मात्रै होइन, नेपालकै पाखापखेरामा बसेर विश्वस्तरको अनुसन्धान गर्ने मेरा थुप्रै कृषि विज्ञ साथीहरूको समेत चाहना सम्बोधन गर्ने गरी कृषि क्षेत्रको समष्टिगत रूपान्तरण हुन सकोस्। उहाँले राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा रहँदा पनि कृषि सुधारका आफ्ना सपनालाई साकार रूप दिन भूमिका खेल्नुहोला भन्ने अपेक्षा छ। शीतल निवासको शीतलता कृषि क्षेत्रले महसुस गर्न सकोस्।


पौडेल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बाली विज्ञान विषयकी उपप्राध्यापक हुन्। उनले भर्खरै अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ इल्लिनोइओसबाट बाली विज्ञान (मुख्य) र अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा लैंगिक सम्बन्ध (सहायक) विषयमा विद्यावारिधिको अध्ययन सम्पन्न गरेकी छन्।


सम्बन्धित सामग्री