विश्वभर महिलाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउँदै गर्दा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ११३औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस (८ मार्च) को नारा 'लैंगिक समानताको बलियो आधार: सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिलाको पहुँचको विस्तार' राखेको छ। सन् १९१० मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा जम्मा भएका समाजवादी महिलाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा समाजवादी नेता क्लारा जेट्किनले ८ मार्चको दिनलाई श्रमिक महिलाहरूको दिवसको रूपमा विश्वभर मनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। उक्त प्रस्ताव सम्मेलनले पारित गरेसँगै हरेक वर्ष ८ मार्चलाई 'श्रमिक महिला दिवस' को रूपमा मनाउने अठोट गरियो। र, सन् १९११ देखि यो दिनलाई विश्वव्यापी रूपमा श्रमिक महिला हकहित, अधिकार प्राप्ति र प्राप्त अधिकारको व्यावहारिक प्रयोगका लागि दबाब सिर्जना गर्ने दिनका रूपमा विश्वका सबै देशका महिलाले आ–आफ्नै किसिमले मनाउने चलन छ।
यस दिनलाई समाजवादी महिलाहरूले आफ्नो घोषणाअनुसार सम्झना गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७५ मा 'अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस' का रूपमा मनाउने घोषणा गरेसँगै यो दिवसको थप अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको हो। सन् १९७० को दशकमा महिला जागरणको उभारबाट प्रभावित भएर संयुक्त राष्ट्रसंघले 'अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस' लाई मान्यता दिएसँगै सन् १९७५–१९८५ सम्मको १० वर्षलाई महिला दशकको रूपमा मनाउने घोषणा गरियो। ती दश वर्षभित्र विश्वभर महिला अधिकार स्थापित गर्न योजनाबद्ध रूपमा कार्यक्रमहरू गरिए। त्यस क्रममा सन् १९७९ मा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सीड) पास गरियो। सीड पास भएपछि विश्वभर विकासको परम्परागत मोडल नै फेरिएको मानिन्छ।
पुनर्उत्पादनका क्षेत्रबाट उत्पादकतर्फ
विकासमा महिलाको सक्रिय सहभागितालाई सन् १९७० को दशकबाट स्थान दिने प्रयत्न गरियो। विकासमा महिलाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, त्यस कारण विकासको मूल धारमा महिलालाई समावेश गर्नुपर्छ भन्ने धारणाको विकासले विश्वमा परिवर्तनको नयाँ आयाम स्थापित गर्यो, जसलाई 'विकासमा महिला' (वीड) भनेर चिन्ने गरियो। यस अवधारणाले महिलाको भूमिकालाई उपयुक्त स्थान दिनुपर्ने, जसको लागि पुनर्उत्पादनका क्षेत्रबाट निकाली उत्पादक क्षेत्रमा समावेश गर्नुपर्ने मान्यता स्थापित गर्यो। यसले घरभित्र सीमित महिलालाई घर बाहिर निक्लने र उत्पादक क्षेत्रमा एकीकृत हुने वातावरण बनायो। यसबाट खास गरेर कानूनी समानता र शिक्षामा समान पहुँचलगायत विषयमा अगाडि बढ्न बाटो बनायो।
यसले बनाएको बाटोको आधारमा अझै महिलाको समतामूलक विकास नभएको ठान्दै झनै प्रभावकारी काम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने मार्ग खोज्ने क्रममा विकासको नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन भयो, जसलाई महिला र विकास (वाड) नामकरण गरियो।
महिला र विकास (वाड) भन्ने मान्यताले महिलाको विकास प्रक्रियामा लामो समयदेखि सहभागिता रहे पनि प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेकोले महिला र विकासबीचको सम्बन्धलाई हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकास भयो। स्रोत र साधनमाथिको पहुँच तथा उपभोगमा महिला सहभागिता बढाएर पुरुष र महिलाबीच स्रोत-साधनको पुनर्वितरण हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई जोड दिइयो। 'विकासमा महिला' तथा 'विकास र महिला' भन्ने मोडलबाट पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेपछि विश्व परिवेशमा अर्को नयाँ अवधारणाको विकास भयो, जसलाई 'जेन्डर' र विकास (ग्याड) भनेर भनियो। यस अवधारणाले महिला र पुरुष दुवैको पारस्परिक सम्बन्धबाट मात्रै वास्तविक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्यो, जुन अवधारणा महिलाको बृहत्तर विकासका लागि आवश्यक थियो।
यी अवधारणाबाट पनि समाजमा समतामूलक विकास हुन नसकेपछि सन् १९७९ मा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्य गर्ने भनी संयुक्त राष्ट्र संघबाट (सीड) पारित गरियो। त्यसपछि महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका असमानताको अन्त्य गर्ने, विकासको नयाँ मोडेल स्थापित भयो। संयुक्त राष्ट्रसंघमा आबद्ध राष्ट्रहरूले आ–आफ्नो राष्ट्रिय कानूनमा भएका असमानताका खाडलहरू पुर्दै समतामूलक समाज निर्माण गर्ने गरी ऐन-नियमहरू बनाउन थाले। त्यसको प्रभावबाट विश्व परिवेशमा महिलाले आफूलाई एउटा सक्षम व्यक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने वातावरण बन्यो। नेपालमा पनि महिलाले आफ्ना अधिकारका लागि जागरूक हुने, संगठित हुने र लड्ने गरेको इतिहास सुरक्षित छ। तिनकै कारण थोरै भए पनि नेपाली महिलाका अधिकार आज सुनिश्चित छन्।
महिला संघर्षको नेपाली इतिहास
नेपालको महिला आन्दोलनलाई चार चरणमा बाँडेर हेर्न सकिन्छ : क) पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा अगाडिको समय ख) पञ्चायती व्यवस्थाको समय ग) पञ्चायती व्यवस्थापछिको २०६२ सम्मको समय र, घ) २०६४/०६३ पछिको समय।
नेपाल एकीकरण कालको समयमा महिलाले गम्भीर भूमिका निर्वाह गरेका छन्। नेपालको भौगोलिक एकीकरण कार्यमा रानी राजेन्द्रलक्ष्मी, राजराजेश्वरी र सुवर्णप्रभाको नाम अग्रपंक्तिमा आउँछ। त्यसपछि शासकको ज्यादतीविरुद्ध विभिन्न नामका संगठन खोली चेतनास्तर र समयको मागअनुसारको विद्रोह भएका थिए। जसमा योगमाया न्यौपानेको नेतृत्वमा भएको धार्मिक विद्रोहमा ६८ जनाले अरुण नदीमा लिएको जल समाधिलाई महत्त्वपूर्ण घटनाको रूपमा लिनुपर्दछ।
त्यसपछि राणाशासनको निरंकुसताले अत्तालिएका महिलाहरूले विसं २००४ सालको साउन २२ गते काठमाडौँको म्हेपीमा वनभोज खाने बहानामा भेला भएर महिलाको एउटा बलियो संघठन खोल्ने निर्णय गरे। उक्त निर्णयलाई प्रतिबन्धमा रहेका पार्टी नेतृत्वसँग सल्लाह गरी मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा “नेपाल महिला संघ” गठन गरियो। जसको उपाध्यक्षमा कामाक्षादेवी रहनु भयो र महासचिवमा स्नेहलता गुरुवाचार्य रहनु भएको थियो। यस संगठनमा आबद्ध महिलाहरूले केवल महिलाको मुद्दामा मात्रै काम गर्दैनथे। उनीहरू भूमिगत रूपमा काम गर्ने पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूसँग सहकार्य गरेर समाज रूपान्तरणका लागि जस्तोसुकै भारी बोक्न तयार हुन्थे।
यसै क्रममा २००७ सालमा भएको दिल्ली सम्झौतालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एकरूपता नभएपछि यो संगठन दुई भागमा विभक्त भयो। त्यसपछि महिलाहरू विचार धाराका आधारमा आ–आफ्नो कित्तामा लागे। एउटा समूहको नेतृत्व मंगलादेवी सिंहले गर्नुभयो। त्यसबाट छुट्टिएको अर्को समूहले 'अखिल नेपाल महिला संघ' नामक संघठन कामाक्षादेवीको नेतृत्वमा गठन गरी अगाडि बढ्यो। राणाशासनको अन्त्य, महिलाको मताधिकार तथा शैक्षिक अधिकार स्थापित गर्नमा यी संगठनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए।
पञ्चायत व्यवस्थाको अवधि विसं. २०१७ पुस १ गतेदेखि २०४६ चैत २६ सम्म रह्यो। यस अवधिमा राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित अवस्थामा भएकोले कसैले पनि खुलेर राजनीतिक गतिविधि गर्ने अवस्था नहुँदा महिलाहरूले पनि लुकेरै आफ्ना गतिविधि सुचारु राखे। प्रतिबन्धित पार्टीसँग सहकार्य गरेर महिलाले निकै महत्त्वपूर्ण काम गरे। पञ्चायतकालीन समयमा ज्यानको परवाह नगरी राजनीतिमा होमिनेमा मंगलादेवी सिंह, कनकलता नकर्मी, स्नेह लता गुरुवाचार्य ओन श्रेष्ठ, कुन्ता शर्मा, सुस्मा कोइराला, शैलजा आचार्य, साहना प्रधान, साधना प्रधान, चम्पादेवी बज्राचार्य, हीरादेवी यमि, सुशीला चालिसे, मोतीदेवी श्रेष्ठ (दुर्गादेवी), राममाया नेपाली, रेवन्तकुमारी आचार्य, श्रीमाया श्रेष्ठ, शान्ता श्रेष्ठ, सुशीला श्रेष्ठलगायत हुनुहुन्थ्यो।
सो आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा अविवाहित छोरीले ३५ वर्ष पुगेपछि पैतृक सम्पत्ति अंशका रूपमा पाउने व्यवस्था गराउन सफल हुनुभयो, जसअनुसार विधवाले चल सम्पत्ति पूरै र अचल सम्पत्ति आधा आफूखुशी गर्न पाउने व्यवस्था गरियो। यसै अवधिमा विश्व परिवेशमा महिलाका पक्षमा भएका विशेष निर्णयका कारण विसं. २०३९ मा पञ्चायत र स्थानीय विकास मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी महिला विकास विभागको स्थापना गरी प्रत्येक जिल्लामा त्यसको शाखा खोली महिला अधिकारी नियुक्त गरियो।
जनआन्दोलन २०४६ र २०६२/०६३
राजा नेतृत्वको पञ्चायती शासनविरुद्ध विसं. २०४६ मा देशव्यापी आन्दोलनको उभार उठ्यो। आन्दोलनमा देशका धेरै स्थानबाट महिलाले सशक्त भूमिका निर्वाह गरे। त्यस आन्दोलनको सह कमान्डर सहाना प्रधान हुनुभएको थियो। सो आन्दोलनको अग्र मोर्चामा रहेर सैलजा आचार्य, अष्टलक्ष्मी शाक्य, शान्ता मानवी, राधा ज्ञवाली, मैयाँ भट्टराई, लक्ष्मी कार्की, मिना पाण्डेलगायत थुप्रै महिलाले परिवर्तनको पक्षमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्नुभएको थियो। म पनि सो आन्दोलनमा सहभागी थिएँ। विसं. २०४६ देखि २०६२ सम्मको अवधिमा महिलाले खुलेरै आफ्ना धारणा राख्ने र समयको माग अनुसारको जिम्मेवारी बहन गर्दै गए।
जनआन्दोलनको सफलतापछि गठन भएको मन्त्रीमण्डलमा साहना प्रधान उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्री भई सफल कार्यकाल पूरा गर्नुभएको थियो। विसं. २०४८ मा प्रधानको अध्यक्षतामा महिला सुरक्षा दबाब समूह स्थापना गरी महिला हिंसाविरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउने काम भयो। विसं. २०५० मा विकासका नीतिहरूमा लैंगिक दृष्टि प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले 'टेन्डर प्रोफेसनल ग्रुप इन्टरेस्ट ग्रुप' (जीडब्ल्यू पीआइजी) को स्थापना गरी महिलाको हितका कामलाई थप सशक्त पार्ने काम भयो।
यसकै प्रभावका कारण विसं. २०५८ मा राष्ट्रिय महिला आयोग गठन गरियो। त्यसपछि महिलाका हक अधिकार स्थापित गर्ने कामलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइयो। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता थियो। विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भएका र नभएका महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताले नै आन्दोलन सफलतामा पुगेको हो। उक्त आन्दोलनमा दुई महिलाले शहादत प्राप्त गर्नुभयो। नेपालगन्जकी सेतु विक र चितवनकी तुलसी क्षेत्रीले जीवन उत्सर्ग गर्नुभयो भने हजारौँ महिला घाइते भएर पीडा बोक्दै बाँच्नु भएको छ। उसो त, २०५२ सालमा शुरू भएको जनयुद्धमा सैयौँ महिलाहरू राज्य र विद्रोही पक्षबाट मारिएका थिए। महिला गरीमाको आन्दोलनमा तिनको गणना पनि अवश्य हुनेछ।
त्यस प्रकारको उभारबाट स्थापित शासन व्यवस्थाले महिलाको पक्षमा थुप्रै महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो। जसका कारण अन्तरिम संविधान २०६३ मा महिला भेदभाव विरुद्धको हक, प्रजनन अधिकार, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, हिंसाविरुद्धको हक, पैतृक सम्पत्तिमा महिलाको हक स्थापित गर्यो। त्यसै गरी लैंगिक समानता कायम गर्ने ऐन, २०६३, घरेलुहिंसा कसुर र सजाय ऐन, २०६३ जारी गर्यो।
विसं. २०६४ को संविधानसभामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागीको सुनिश्चितता अन्तरिम संविधान २०६३ ले गर्यो। त्यसको व्यावहारिक प्रयोगसँगै २०७२ असोज ३ गतेदेखि लागू भएको नेपालको संविधानले महिलाका पक्षमा धेरै नै व्यवस्था गरेको छ। संविधानमा भएको व्यवस्थाको जानकारी नभएर अहिले पनि कतिपयले हिंसा खेप्नु परेको छ भने व्यवस्थाको बेवास्ता गर्नेहरूका कारण पनि महिलामाथि हिंसा हुने गरेको छ।
संविधानमा आत्मसम्मान र महिला अधिकार
अहिलेको संविधानमा महिलाको विषय उल्लेख भएका व्यवस्थाको जानकारी सान्दर्भिक हुन्छ। नेपालको संविधान २०७२ को भाग– ३ को धारा १६ को उपधारा (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भनिएको छ। सोही भागको धारा १७ को उपधारा (१) मा कानूनबमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनी विभिन्न अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। भाग –३ कै धारा –१८ मा समानताको हकको उपधारा (१) मा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् र कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनी नागरिकको समानताको हकको ग्यारेन्टी गरिएको छ।
उक्त धाराको उपधारा (४) मा समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ। त्यसकै उपधारा (५) मा पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ भनिएको छ। भाग –३ को धार ३८ मा 'महिलाको हक' भनी ५ वटा उपधारामा विभिन्न खाले हक स्थापित गरिएको छ। जसमा, (१) प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ। (२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ। (३) महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन त्यस्तो कार्य कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ।
४) राज्यका सबै निकायका महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ। ५) महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। ६) सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने छ। धारा ५१ को, राज्यका नीतिहरू (ञ) को ३ मा प्रजनन अवस्थामा आवश्यक सेवा सुविधा उपभोगको सुनिश्चितता गर्ने र (४) मा बालबच्चाको पालन पोषण, परिवारको हेरचाह जस्ता काम र योगदानलाई आर्थिक रूपमा मूल्यांकन गर्ने भनिएको छ।
संविधानको धारा–७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने भनी महिलालाई राज्यको उच्च स्थानमा पुग्न सक्ने बनाएको छ। संविधानको धारा–८४ मा प्रतिनिधिसभाको गठन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने र त्यसमा राजनीतिक दलले उम्मेदवारि दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिलालगायत अन्य तोकिएको क्षेत्रबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुने भनेको छ। संविधानको धारा– ९१ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी धारा –९२ मा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गर्दा अध्यक्ष उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संविधानको धारा –८४ को उपधारा (८) मा संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनु पर्नेछ भनिएको छ। जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने कुल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाइ (३३%) महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थालाई राज्यका हरेक निकायमा हुने महिलाको सहभागिता सुनिश्चितताको आधारसमेत बनाएको छ। संविधानको भाग –१४, प्रदेश व्यवस्थापिका गठन गर्दा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला तथा अन्य तोकिएका क्षेत्रबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुनेछ भनिएको छ।
धारा –१८२ मा प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्दा प्रदेश सभामुख वा प्रदेश उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको भाग –२७ को धारा –२५२ मा राष्ट्रिय महिला आयोग रहने व्यवस्था गरिएको छ भने २५३ मा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ। जसले महिलाका हकहितका पक्षमा गर्नुपर्ने कामको परिभाषा गरी राज्य महिलाको विषयमा थप जिम्मेवार भएको पुष्टि गरेको छ।
देशको मूल कानून वा संविधानमा भएका व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्ने जिम्मेवारी बर्तमानमा रहेका जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी र सत्तामा बस्नेहरूको हो। विगत ७ वर्षदेखि केही केही क्षेत्रमा अनिवार्य सर्तको पालना गरिए पनि ऐन र नियमबाट अगाडि बढ्न पर्ने विषयमा ढिलासुस्ती भएको देखिन्छ। पहुँच पुग्नेहरू कमै योगदानबाट माथि पुगेका छन्। पैसा–पहुँच नपुग्नेहरू लामो राजनीतिक आन्दोलनमा सरिक भएर आन्दोलनमा लागेकै कारण घरबार बिगार्ने र शारीरिक मानसिक चोट बोकेर बोझिलो जीवन ज्यून बाध्य भएको तितो यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। संविधानले प्रदान गरेका हक अधिकार उपभोगमा समानता कायम गर्नेतर्फ अहिलेको महिला आन्दोलन अगाडि बढ्नुपर्छ। संविधानले प्रदान गरेका वंशीय अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयन अहिलेको चुनौती हो। त्यसका लागि प्रशासनिक संयन्त्र निर्माण गरी हरेक स्थानमा संविधानप्रदत्त हक स्थापित गराउन सक्दा मात्रै यो दिवसको सान्दर्भिकता रहन्छ। होइन भने यो एउटा पर्वको रूपमा मात्रै सीमित रहनेछ।
बस्याल पाटन क्याम्पसमा समाजशास्त्र अध्यापन गर्छिन्।