नेपाल पर्यटन बोर्डले गत शुक्रबार विदेशी पर्यटक पदयात्रामा जाँदा अनिवार्यरूपमा गाइड लैजानुपर्ने निर्णय गर्यो। अप्रिल एकबाट सो निर्णय कार्यान्वयनमा आउने जनाइएको छ। सो निर्णयलाई लिएर अनेकौँ कोणबाट बहस भइरहँदा पर्यटन बोर्डका पूर्व कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीसँग उकालोले गरेको कुराकानी:
यसअघि विदेशी पर्यटकहरू ट्राभल या ट्रेक एजेन्सीसँग कुनै पनि प्याकेज नकिनीकन, ट्रेकर्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टिम्स) को कार्ड किनेर आफ्नै मर्जीमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रको पैदल यात्रा जान सक्थे। टिम्स हटाउने निर्णय सँगै अब पर्यटकहरू 'ट्रेकिङ' कम्पनीसँग प्याकेज किनेर र एउटा पथप्रदर्शक लिएर मात्रै जान पाउने भए, होइन?
पदयात्रा जाँदा दुई खाले अभ्यास नेपालमा हुन्छन्: पहिलो, 'ट्रेकिङ' कम्पनीहरूसँग प्याकेज बुक गरेर, कम्पनीकै योजनामा पैदल यात्रा जाने। दोस्रो, सरकारी निकायसँग अनुमति लिएर (टिम्स कार्ड किनेर) स्वतन्त्र रूपमा 'एक्स्प्लोर' गरेर हिँड्ने। प्याकेज लिँदा होस् या कम्पनीबाटै पदयात्रा जाँदा होस्, पर्यटन बोर्ड र टानले संयुक्त रूपमा लागू गरेको ट्रेकर्स इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टिम्स) कार्ड लिनुपर्छ। यति अनुमति लिएपछि पनि खास ठाउँ र संरक्षण क्षेत्रमा जान थप अनुमति लिनुपर्छ।
यसको मतलब अहिलेसम्म पर्यटकलाई स्वतन्त्र रूपमा, बिना कसैको सहारा पहाडी र हिमाली क्षेत्रको पैदल यात्रामा जान छुट थियो। आफैँ टिम्स कार्ड किनेर जो कोही व्यक्ति एक्लै पैदल यात्रा गर्न पाउँथे। तर अब भने कुनै ट्रेकिङ कम्पनीमार्फत अनुमतिका साथै पर्यटक गाइड लिएर मात्र विदेशी नागरिक पैदल यात्रामा जान पाउनेछन्। यो केबल पैदल यात्रा (ट्रेकिङ) को हकमा भएको निर्णय हो।
कतिले यो निर्णयलाई गलत भनेका छन् त कतिले सही। यो निर्णयले पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्छ पनि भनिन्छ। तपाईंलाई के लाग्छ?
यो निर्णयका फाइदा पनि छन्: गाइड र प्याकेज अनिवार्य गर्दा त्यसले रोजगारी बढ्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ, तर हामीले गरेको सो निर्णयबारे 'स्रोत बजार'मा कस्तो सन्देश जान्छ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै गम्भीर छ। संसारभर पछिल्लो समय 'इन्डिपेन्डेन्ट टुरिस्ट'को सङ्ख्या बढिरहेको छ। पहिले 'प्याकेज टुर/ट्रेक' धेरै हुन्थे भने अचेल आफूलाई मन परेका क्षेत्र र ठाउँमा आफैँ 'एक्सप्लोर' गर्दै डुल्ने 'ट्रेन्ड' बढेको छ। नेपालमा मात्रै होइन कि संसारभर नै यो ट्रेन्ड बढेको छ। 'सोलो उमन ट्राभल' (महिलाको एकल यात्रा) र ट्रेकको चलन पनि बढेको छ।
यस्ता यात्राले महिलाको सशक्तीकरण र आत्मविश्वास बढाउँछ पनि भनिन्छ। तर, 'नेपालमा आफू 'ग्रुप'सहित भइएन भने घुम्न नै पाइन्नँ' भन्ने कोणबाट अहिले लिइएको निर्णयलाई बुझियो भने यो निर्णय नै प्रत्युत्पादक हुनसक्छ। हुनलाई यो निर्णय केबल पहाडी/हिमाली पदयात्राका बारेमा लिइएको हो, तर 'नेपालभर नै गाइड नलिई जान पाइन्न' भन्ने सन्देश जाला कि भनेर हामी सचेत हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने सिंगो पर्यटन क्षेत्रलाई नै असर गर्छ। स्रोत बजारमा हामीले गरेको निर्णयलाई बुझाउन सक्ने गरी हामी अघि बढ्नुपर्छ।
निश्चय नै, पथप्रदर्शकबिना ट्रेकिङ गएका कतिपय पर्यटक बाटो नदेखेर या अन्य कारणले हराउने समेत गरेका छन्। गाइड हुँदा यो समस्या धेरै हदसम्म हट्नेछ भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ। अर्को, गाइड अनिवार्य गरेपछि त्यसबाट रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने ठानिएको छ। यति भएपछि स्रोत बजारमा 'नेपाल हिमाली/पहाडी पैदल यात्राका लागि सुरक्षित छ' भन्ने सन्देश जानेछ र धेरै पर्यटक आउने बित्तिकै त्यसले राजश्वमा टेवा पुर्याउनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। यहाँनिर स्मरण गरौँ, जापानले सन् २०२२ को सेप्टेम्बरमा 'गाइडेड टुर'को अनिवार्यतालाई हटायो। हामी भने यहाँ गाइड अनिवार्य गर्दैछौँ।
टिम्स हटाउनुका जोखिम पनि छन्। स्रोत बजारमा हामीले सकारात्मक निर्णय गरेका हौँ भनेर विश्वास दिलाउन नसक्दा त्यसले नकारात्मक असर पार्छ। इन्टरनेटमै पदयात्रामार्गहरूबारे प्रशस्त जानकारी पाइने हुँदा विश्वभर इन्डिपेन्डेन्ट ट्राभलिङको ट्रेन्ड चलिरहेको छ र मनमौजी तरिकाले घुम्ने प्रचलन छ। यो निर्णय गर्नुको साटो पदयात्रा क्षेत्रमा सुविधा बढाउने र अनुगमनको संयन्त्र बढाउन समेत सकिन्थ्यो। आजका दिनमा प्रविधिको प्रयोगले मान्छे हराएकै अवस्थामा पनि तत्कालै मान्छे पत्ता लाग्न सक्छ।
एक्लै मात्र होइन, दुई जना या समूहमा पदयात्रा जाँदा पनि पर्यटकसँग एक जना गाइड अनिवार्य हुनुपर्यो अब होइन त?
अब पदयात्रामा जाँदा कुनै न कुनै कम्पनीमा दर्ता गर्नैपर्यो, ट्राभल प्याकेज किन्नुपर्यो। ट्राभल प्याकेजमा एउटा गाइड हुनैपर्यो। यद्यपि, हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पैदल यात्रा जाँदाका हकमा मात्र यो निर्णय आएको हो। तराईमा हुने पैदल यात्रालाई ट्रेकिङ भनिन्न, तर यसैलाई आधार मानेर भोलिका दिनमा जहाँकहीँ जाँदा पनि भरिया या गाइड चाहिन्छ भन्ने निर्णय होला कि भन्ने चिन्ता पनि छ।
'अहिलेको निर्णय सही छ तर सन्देश गलत नजाओस्' भन्नेमा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने आशय हो तपाईंको?
ब्याकप्याकर्स (आफैँ झोला बोकेर घुम्ने यात्रा) हरूको उत्कृष्ट गन्तव्य हो नेपाल। त्यसो हुँदा, अहिलेको निर्णयले नेपाल समग्र रूपमा नै 'ब्याकप्याकर्स'का लागि बन्द भएको भन्ने सन्देश जान सक्छ। त्यसमाथि, गलत समाचार एकदमै छिटो फैलन्छ र सकारात्मक समाचार प्रवाह गर्न धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। स्रोत बजारमा हामीले चाहे अनुसारको सन्देश पठाउन नसकेर यसका सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव बढी होला कि भन्ने डर हो।
'सस्ता पर्यटक'हरू आएर दुई सयको गेस्ट हाउज र एक सयको दालभात खोज्ने गरेकाले त्यसमा पाबन्दी लगाएर 'गुणस्तरीय' पर्यटक भित्र्याउन यो निर्णय आएको पनि भनिन्छ नि !
खुला बजारमा त्यस्तो हुन्छ। हाम्रा 'ट्राभल प्याकेज'हरूको त्यस्तै अवस्था छ। एकदमै गुणस्तरीय सेवा दिनेले, सगरमाथा क्षेत्रको ट्रेकिङ प्याकेजको कमसेकम ३ देखि पाँच ६ हजारसम्मका प्याकेज पनि राखेका छन् भने छ सय या सात सय डलरमा मात्रै सगरमाथा पठाउनेहरू पनि छन्। सेवा प्रदायकहरूले गुणस्तरीय सेवा पुर्याएका छन् कि छैनन् भनेर राज्यले अनुगमन नगर्दा पनि कम गुणस्तरमा यस्ता सेवा प्रवाह भएका छन्। अन्यत्र देशमा नीति नरम बनाएर अनुगमन कडा गर्ने चलन छ, तर हामीकहाँ नीति कडा बनाएर अनुगमनचाहिँ नगर्ने अभ्यास छ। त्यस कारण पनि व्यवसायको गुणस्तर छैन र फस्टाउन सकेका छैनन्। नीतिगत तहमा अल्लि 'लिबरल' सोच राखेर अनुगमन कडा पारियो भने 'चिप टुरिस्ट'का समस्या आफैँ हल हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ।
यस सन्दर्भमा भुटानको पर्यटनको कुरा गरिन्छ। त्यहाँ घुम्न जाने पर्यटकले दैनिक दुई देखि दुई सय पचाससम्म 'फी' तिर्नुपर्छ। त्यसलाई तुलना गर्दा त अहिलेको निर्णय प्रत्युत्पादक हुन नपर्ने होइन र?
भुटानमा पर्यटन पूर्ण रूपमा राज्य नियन्त्रित व्यवसायका रूपमा छ। त्यहाँ र हाम्रोजस्तो खुला व्यवस्थामा व्यवसायका तरिका फरक हुन जान्छन्। हाम्रो माथिदेखि तलसम्मै 'लिबरल इकोनोमी'को अभ्यास छ। रोजगारी बढ्ने हिसाबले अहिलेको निर्णय ठिक हो, तर हामीले गरेको निर्णयको गलत सन्देश जानुहुन्न भन्ने मात्रै मेरो धारणा हो। यस मामलामा हामी एकदमै सजग हुनुपर्छ। सञ्चार राम्रोसँग गराउन सक्दा यो निर्णय ठिक हो।
सञ्चार सहज भएको आजको युगमा मोबाइलमै ट्रान्सलेटर भेटिन्छ। अनेक खालका झमेला बोकेर होइन, निस्फिक्री र स्वतन्त्र हिँड्न चाहन्छ। पर्यटन आफैँमा स्वतन्त्रताको मजा लिने गतिविधि हो। काम गर्दागर्दै दिक्क लागेकाहरू 'आफ्नो स्वतन्त्रतामा रमाउँछु र आफ्नो खर्च आफैँ गर्छु' भन्दै हिँड्ने गतिविधि हो यो। यस्तोमा अरूले बोकाइदिएको भार पर्यटकहरू खुसीसाथ बोक्न नचाहलान् भनेर हामी सचेत हुनुपर्छ।
त्यसो हुँदा, अहिलेको निर्णय पर्यटकको सुरक्षाका लागि गरिएको हो भन्ने कुरा बढी प्रचारित हुनुपर्यो। कोभिड लगत्तै हामीले त्यसको प्रोटोकलको पालना गरिएको सूचना विश्वभर राम्रोसँग जान नसकेका कारण पनि पर्यटनमा क्षति व्यहोर्नु पर्यो। त्यस्तो अवस्थामा एक महिनाभित्रै हामीले गरेको निर्णय कसरी स्रोत बजारसम्म जाला?
'सिंगल टुरिस्ट'हरू बेलाबेला हराएका या दुर्घटनामा परेर बितेका पनि छन्। सबै विदेशी पदयात्रीहरू पहाडी र हिमाली भूभागमा सहजै यात्रा गर्न सक्दैनन्। गाइड अनिवार्य गराउने कुराले पदयात्रीको सुरक्षा जोखिम घट्ने नै हो। तर हामीले यो कुरालाई जोड दिएर खबर सम्प्रेषण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा प्रमुख हो। हामीले निर्णय गर्दा तीन हजारभन्दा माथिको उचाइमा पदयात्रा जाँदा मात्र अनिवार्य गाइड चाहिने भनिएको भए त्यसले राम्रो सन्देश जान्थ्यो होला। किनकि त्यो उचाइमा यात्रा गर्दा जोखिम बढ्छ। निर्णय सही भए पनि अहिलेको चिन्ता स्रोत बजारमा प्रभावकारी सन्देश नपुग्ला कि भन्ने हो।