Friday, March 29, 2024

-->

'सेनाको सुधार'बारे संसद् र सरकार उत्तिकै दोषी छन्

'साइबर सुरक्षा', 'डिजिटल सुरक्षा' तथा 'जलवायु सुरक्षा'लगायत नयाँ चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी समयसापेक्ष उपकरण र प्रविधिले सुसज्जित गर्दै सेनाको आकार घटाउन सकिन्छ।

सेनाको सुधारबारे संसद् र सरकार उत्तिकै दोषी छन्

नेपाली सेनाको व्यावसायिकता, यसको चरित्र, योगदान, आकार र सान्दर्भिकताबारे बेलाबेला बहस हुने गरेको छ। सन् २००९ मा जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयु),भारतबाट 'शाही नेपाली सैनिकको सामाजिक र व्यावसायिक संरचना'मा विद्यावारिधि गरेका सैन्य मामलाका जानकार डा. दीपकप्रकाश भट्टसँग सेना दिवसको सन्दर्भ पारेर उकालोका लागि प्रकाश अजातले गरेको कुराकानी: 

नेपाली सेनाका उपरथी प्रेम शाही अहिले सैनिक हिरासतमा छन्। सैनिक नेतृत्वले गरेको निर्णयविरुद्ध उनी पहिले सर्वोच्च अदालत गएका थिए। शाहीको पक्षमा अदालतले फैसला गरेलगत्तै सेनाले उनलाई हिरासतमा राखेको छ। यो घटनाले अहिले पनि सेना नागरिक सरकार मातहत छैन भन्ने बुझिन्छ, हो?
नागरिक सरकार र सेनाबीचको सम्बन्ध मुख्यतः लोकतान्त्रिक सुपरिवेक्षण र सेनाको व्यावसायिकीकरण कोणबाट हेरिनुपर्छ। सेनाभित्र आफ्नै खालको न्यायप्रणाली हुन्छ। त्यसभित्र समरी अदालत र समरी-जनरल अदालत छ। सेनाको आफ्नै संरचनाले फैसला गर्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यताभित्रै पर्छ। यदि, त्यसमा नै दायाँबायाँ गरिएको हो भने त्यसलाई नागरिक सुपरिवेक्षण या नागरिक-मिलिटरी सम्बन्धको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ। कैफियत देखिन्छ भने हाम्रो सन्दर्भमा संसदीय सुपरिवेक्षण या संसद्ले संसदीय समिति (हामीकहाँ राज्य व्यवस्था समिति)ले त्यसको सुपरिवेक्षण गर्नुपर्छ। तर हाम्रोमा यस्तो प्रणाली अझै राम्रोसँग विकसित भएको छैन।

सेना अझै पनि पूर्ण रूपमा नागरिक नियन्त्रणमा छैन भन्न खोज्नुभएको हो?
नागरिक नियन्त्रण होइन, नागरिक सुपरिवेक्षण हो। सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने काम राज्य व्यवस्था समितिको हो। प्रश्नचाहिँ त्यसले नै काम गर्‍यो कि गरेन भन्ने हो। संसद्ले काम नगर्ने अनि सेनाभित्र 'यो या त्यो भएन' भन्दै सेनालाई मात्र दोष दिएर कोही उम्कन मिल्दैन। सेनाभित्र व्यवस्थित प्रणाली बनाउन 'सिभिल' र 'मिलिटरी'बीच दोहोरो सम्बन्ध हुनुपर्थ्यो। त्यसबारे न त जनप्रतिनिधिका तर्फबाट, न त सरकारको तर्फबाट, कहिल्यै गम्भीर छलफल भएको छैन। 

सरकारको तर्फबाट रक्षा मन्त्रालयले सेना हेर्ने हो। सेनाको उपस्थितिसहित आधुनिक ढंगको संरचनाका रूपमा रक्षा मन्त्रालयलाई विकास गर्नुपर्नेमा त्यसो गर्न सकिएको छैन। सेनाबारे राज्यव्यवस्था समितिमा जति गम्भीरताका साथ छलफल हुनुपर्ने हो, भएको छैन। सेना स्वाभाविक रूपमा 'क्लोज आइडेन्टिटी' भएको संरचना भएकोले त्यहाँ धेरै कुरा अपारदर्शी नहुन सक्छन्। तर प्रश्न उठाएर मात्र त भएन नागरिक सरकारले सुपरिवेक्षण गर्नुपर्‍यो।   

सेनाबारे हाम्रो संसद्मा पर्याप्त छलफल हुन्छ कि हुँदैन?
साँच्चै भन्ने हो भने संसद्मा कुनै पनि विषयमा गम्भीर छलफल नै हुँदैन। पछिल्लो पाँच वर्षको कुरा गर्नुहुन्छ भने, सेनाको मात्रै होइन कुनै पनि विषयमा गम्भीर छलफल भएन। विधेयकहरू मन्त्रालयबाटै बनेर आउँछन् र विधेयकमाथि संसद्मा पर्याप्त छलफल हुँदैनन्। त्यसो हुँदा हाम्रो व्यवस्था 'सतही लोकतन्त्र'को उदाहरण भएको छ। समितिमा पठाइएका विधेयकहरू छलफल भएर मात्रै आउने हो भने पनि राम्रो काम भएको मान्न हुन्थ्यो। संसद्को यो ताल हुँदा हामीले मात्रै 'आर्मी यस्तो भइदियोस्' भनेर अपेक्षा राख्नु नै गलत छ।    

बृहत् शान्ति सम्झौतामा सेनाको आधुनिकीकरण र लोकतान्त्रिकीकरणको विषय पनि समेटिएको थियो। त्यसमा कत्तिको काम भएको छ?
'सेनाको लोकतान्त्रिकीकरण'को विषय उठाउने र त्यसमा छलफल गर्नेहरूले त्यसमा कामै गरेनन्। बृहत् शान्ति सम्झौताको एउटा पक्ष तत्कालीन माओवादी हो। अहिले चौथोपटक माओवादी नेता देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। रामबहादुर थापा सोही पार्टीबाट रक्षा मन्त्री बन्नुभयो। त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा 'सेनामा लोकतान्त्रिकीकरण' शब्दको उठान उहाँहरूले नै गर्नुभएको हो।

तर यी सबै प्रक्रियामा सेनाको उपयुक्त संख्या कति? सेनाको संरचना कस्तो हुनुपर्ने? संसदीय लोकतन्त्र भएको देशमा कस्तो खालको रक्षा मन्त्रालय हुनुपर्ने हो? त्यसमा कसरी सुधार गर्दै जाने?  मन्त्रालयमा सेनाको उपस्थिति कस्तो हुने भन्ने विषयमा कामै भएन। हालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी रक्षामन्त्री हुँदाताका 'नेपाली सेनाको सुदृढीकरण र लोकतान्त्रिकीकरण'सम्बन्धी क्याबिनेट कमिटी नै बनेको थियो। त्यस समितिमा उतिखेरका संसदीय मामिलामन्त्री मीनेन्द्र रिजाल र कानुनमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यस समितिका सुझाव कार्यान्वयनमा आए कि आएनन्? पछिका सरकारले पनि उतिखेरको समितिका कामलाई निरन्तरता दिनु पर्ने थियो कि थिएन? दुःखको कुरा, हाम्रोमा कुनै पनि काममा गम्भीरता देखिँदैन। हरेक विषयमा पहिले चर्को प्रश्न उठ्ने, तर पछि सेलाएर जाने गरेको छ। सेनाभित्र सुधारका विषयमा पनि त्यही भएको छ। 

'सरकारले सेना रिझाउने कि सेना सम्हाल्ने?' भन्ने प्रश्न उठ्छ नि?
सेनालाई मात्रै दोष लगाउनु सही होइन। 'हामीसँग स्थिर सरकार नभएका कारण रक्षा मन्त्रालयमार्फत सेनाको उचित व्यवस्था गर्न सकेनौँ' भनेर हामी उम्कन त सकौँला, तर रक्षा मन्त्रालयलाई 'डम्पिङ' र 'पोस्ट अफिस' भन्दै समेत चर्चा गरियो। रक्षा मन्त्रालयको हैसियत माथि उठ्ने गरी रक्षा मन्त्रालयको व्यवस्थित पुनर्गठन गरिएन। त्यसो नगरिँदासम्म नागरिक सुपरिवेक्षणको संयन्त्र बलियो हुन सक्दैन। सेनालाई व्यावसायिक र पारदर्शी बनाउन सकिँदैन।

सँगसँगै, राष्ट्रको सुरक्षा गर्न बनेको संस्थालाई युगसापेक्ष र अत्याधुनिक प्रविधिसहितको हातहतियारले सुसज्जित गर्नुपर्‍यो। 'इन्टेलिजेन्स' र 'काउन्टर इन्टेलिजेन्स'को राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्‍यो। यी काम गर्दा सेनाले आफूलाई गौरवान्वित महसुस गर्छ र जनताले पनि उसमाथि गर्व र विश्वास गर्छन्। तर सेनाले मागेको हतियार आवश्यक हो कि होइन भन्नेदेखि लिएर उसको संरचना र संख्याबारे संसद्मा छलफल भएर निर्क्योल हुने परम्परा बस्दैन, तबसम्म नागरिक-सेना सम्बन्ध उन्नत र उत्कृष्ट भएर जान्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। 

सेनाले देशका कतिपय सरकारी र सार्वजनिक जग्गा कब्जासमेत गरेर बसेको छ। त्यसले पनि सेनाले मनमौजी गरिरहेझैँ देखिन्छ नि?
योचाहिँ सरकारको नभएर सेनाको कमजोरी हो। कञ्चनपुरको मजगाउँ विमानस्थलको सन्दर्भ जोड्ने हो भने, सेनालाई शुक्लाफाँटा निकुञ्जको सुरक्षामा खटाउँदा उसले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको स्वामित्व रहेको जग्गालाई आफ्नो नाममा सारेर लालपुर्जा बनायो। यस्ता उदाहरण अन्यत्र पनि छन्। यो गलत हो। दुई सरकारी निकायबीच यस्तो गर्नु आवश्यक छैन।

यीलगायत प्राविधिक र व्यावसायिक सुधारका धेरै विषय छन् सेनाभित्र। शान्ति स्थापनार्थ संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत विभिन्न देशमा जाने नियोगलगायत थुप्रै समयसापेक्ष सुधारका विषय छन् सेनामा। सुधारका लागि राजनीतिक पार्टी वा सरकारले गम्भीरतापूर्वक काम नगरेका कारण सेना जस्तो थियो त्यस्तै रहिरहेको छ। यसका लागि सेनालाई मात्र आरोपित गर्ने कामले उसप्रति न्याय हुँदैन।   

माओवादी द्वन्द्वताक सेनाको संख्या ह्वात्तै बढाइयो। जनसंख्याको अनुपात र हाम्रो सामरिक अवस्थामा अहिले सेनाको संख्या ठीक छ? संघीयता खर्चिलो भयो भन्दै गर्दा सरकारले सेना, सशस्त्र र जनपदको संख्या घटाउन लाग्नु पर्ने होइन?
सेना र सुरक्षाकर्मीको आकारबारे संसदीय समितिमा छलफल हुनुपर्दछ, किनकि त्यहाँ सबै पार्टीका जनप्रतिनिधि छन्। माथि 'क्याबिनेट कमिटी'को प्रसंग उल्लेख गरेको थिएँ, त्यसबारे पनि राजनीतिक दलहरूले पर्याप्त चासो देखाएका छैनन्। आजका दिनमा 'साइबर सेक्युरिटी', 'डिजिटल सेक्युरिटी' तथा 'क्लाइमेट सेक्युरिटी'लगायत नयाँ विषय आएका छन्। त्यसो हुँदा, नयाँ चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी समयसापेक्ष उपकरण र प्रविधिले सुसज्जित गरेर सेनाको आकार घटाउन पनि सकिन्छ। आवश्यक पर्दा युवालाई ६ महिना या वर्ष दिन 'नेसनल क्याडेट कोर'को झैँ तालिम दिनेतर्फ पनि जान सकिन्छ। कोरलाई नै अलि फराकिलो र व्यवस्थित बनाएर प्रशिक्षित गर्दै जान सकिन्छ। तर यसका लागि सेना, सशस्त्र र जनपदसँग गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ।

सेनाभित्र भ्रष्टाचार छ भनिन्छ। त्यसका लागि सरकारी निकाय कति क्रियाशील र प्रभावकारी हुन सकेका छन्?
देशका सबै अंगप्रत्यंमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। यस्तो अवस्थामा एउटा मात्रै अंगलाई भ्रष्टाचारविहीन बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने प्रश्न नै गलत हुन्छ होला। नारामा मात्र होइन, व्यवहारबाटै प्रधानमन्त्री,  राष्ट्रपति तथा तत्तत् निकायका नेतृत्वले आफैँबाट सुधार शुरू गरे भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधार गर्न सकिएला। त्यसो गर्दा सेनाभित्र पनि सुधार गर्न सकिएला। यसका लागि सेनाको नेतृत्व र रक्षामन्त्रीले पनि पनि पहल लिनुपर्छ। तर अहिलेसम्म त्यस्तो नेतृत्व हामीले देखेनौँ। 'पदभार ग्रहण गर्दा भ्रष्टाचारविरुद्ध कसम खानेहरू नै बिदा हुँदा गन्हाउने गरेका छन्' भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ। देशको गौरव गर्न लायक संस्थाका रूपमा सेनालाई विकास गर्न मूलरूपमा त्यहीँको नेतृत्व लाग्नुपर्छ। 

सेनाका कतिपय गण, गुल्महरूकै नाम धार्मिक छ। सेना दिवससमेत धर्मविशेषको उत्सवसँग जोडिने गरेकाले सेनाले धर्म निरपेक्षतालाई मानेको छैन भनिन्छ। के भन्नुहुन्छ?
आधुनिक राज्य विस्तारको कुनै कालखण्डमा, मान्छेको चेतना आजजस्तो विकसित थिएन। त्यसबेला सेना खास कुनै जाति या धर्मको रक्षक वा सेवकझैँ देखिने कुरा स्वाभाविक होला, तर बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मूल्यको सम्मान गरिने आजको युगमा पुरानै अभ्यास कायम राखिनु सही होइन। दुःखको कुरा, नागरिक सरकारकै प्रधानमन्त्रीसमेत बोको काटेर या भैँसी पूजा गरेर कार्यभर सम्हाल्छन् भने सेनाबाट धर्म निरपेक्षताको अभ्यासको अपेक्षा कसरी गर्न सकिएला र? यस सवालमा सेनाभित्र थोरै पनि रूपान्तरण भएको देखिँदैन, जबकि सेनाले पनि युग अनुकूल आफूलाई धार्मिकरूपमा पृथक् गर्नै पर्ने हो। यसका लागि मूलरूपमा संसद् र नागरिक सरकार नै दोषी हुन्। तिनको अकर्मण्यताका कारण सेनाले आफूलाई नबदलेको हो।


सम्बन्धित सामग्री