Thursday, February 29, 2024

-->

नेपाललाई विश्वव्यापीकरणका लाभ : नाच्न नजान्ने, आँगन टेढो !

जबसम्म लगानीकर्तालाई उसको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुँदैन तथा लगानी फिर्ता लान पाउने ग्यारेन्टी हुँदैन, तबसम्म नेपालमा लगानीकर्ता भित्रने कुरा मृगतृष्णा नै हुन्छ।

नेपाललाई विश्वव्यापीकरणका लाभ  नाच्न नजान्ने आँगन टेढो

केही दिनयता गहुँको अभावका कारण ४२ वटा नेपाली मैदा मिलहरू धराशायी भएको खबर सञ्चार माध्यममा आए। उकालोमा (२०७९ माघ २०) प्रकाशित केशु लामिछानेको रिपोर्टिङ अनुसार नेपालमा वार्षिक गहुँ उत्पादन २१ लाख मेट्रिक टन भन्दा बढी हुने गर्छ। ४२ वटा मैदा मीलको कुल वार्षिक प्रशोधन आवश्यकता ९ लाख टन छ। उक्त आवश्यकताको पूर्ति ४ लाख टन आन्तरिक उत्पादित गहुँबाट हुने गर्छ भने बाँकी ५ लाख टन भारतबाट। विडम्बना के छ भने कृषि मन्त्रालय भने नेपालमा वार्षिक २७ लाख टन भन्दा बढी उत्पादन गहुँ उत्पादन हुने गरेकाले आन्तरिक खपतका हकमा गहुँमा देश आत्मनिर्भर रहेको बताउँछ।

लगत्तै (माघ २१) सञ्चारमाध्यमले चितवनको तरकारी उत्पादक कृषकहरू आन्दोलित भएको समाचार प्रसार गरे। आन्दोलित कृषकले गोलभेँडा, हरियो फर्सी, बन्दागोभी, बोडी लगायतका 'फ्रेस' तरकारी सडकमा फ्याँकेर राजमार्ग अवरुद्ध गर्दै प्रदर्शन गरे। तरकारी बिक्री नभएको आक्रोशमा उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। अनुदानप्राप्त भारतीय आयातित तरकारीको दाँजोमा नेपाली तरकारीको उत्पादन लागत धेरै पर्ने कारण तरकारी उत्पादक नेपाली किसान मर्कामा पर्ने गरेका छन्। 

उल्लेखित दुवै समाचारले बहुचर्चित आर्थिक विषयहरू १. 'कृषिप्रधान देश'ले कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्था, २. औद्योगीकरण हुन नसक्नुका कारणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न प्रेरित तुल्याउँछ। दुवै विषयलाई आलेखको अन्तिम खण्डमा सम्बोधन गर्ने गरी आलेखको मूल विषयतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छु।

विगत चार दशक (सन् १९७९) यता तीव्र वेगमा बढेको विश्वव्यापीकरणको रफ्तारमा अहिले केही सुस्तता देखा पर्न थालेको छ। विश्वव्यापीकरणका विरोधीहरू यसलाई विश्वव्यापीकरण उल्टो दिशा उन्मुख (प्रतिविश्वव्यापीकरण) भएको ठान्छन्। प्रिन्सटन विश्वविद्यालयको आर्थिक इतिहास विषयका प्रख्यात प्राध्यापक हेरोल्ड जेम्सले विश्वव्यापीकरणका कारण सन् १९३३ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी दोहोरिने भविष्यवाणी गरेका थिए। उनले सन २००२ (जुन कालखण्डमा विश्वव्यापीकरण उत्सर्गमा थियो) मा 'द एन्ड अफ् ग्लोबलाइजेसन' (विश्वव्यापीकरणको समाप्ति) नामक पुस्तक प्रकाशित गरे। उसै पनि तीव्र गतिमा अघि बढेको विश्वव्यापीकरणले एकातिर विश्वका मुलुकहरूबीच सामीप्य बढाउँदै छ भने अर्कोतर्फ यस प्रक्रियाका विरुद्धमा आवाज पनि चर्काउँदै छ। विशेषगरी सन २००७–०८ को आर्थिक मन्दी, २०१९ बाट शुरू भएको कोभिड महामारी तथा रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणका घटना देखाउँदै यिनैलाई विश्वव्यापीकरणको अवसानको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ।

विश्वव्यापीकरणबाट हुने फाइदा तथा बेफाइदाबारे थुप्रै मन्थन र विमर्श हुने गरेका छन्। यस्ता विषयमा छ्यापछ्याप्ती पुस्तक, अध्ययन–प्रतिवेदन तथा अनुसन्धानात्मक लेख पढ्न पाइन्छ। प्रतिविश्वव्यापीकरणका पक्षधरले व्यक्त गर्ने धारणालाई तीन कोणबाट व्याख्या गर्न सकिन्छ। उनीहरूका अनुसार विश्वव्यापीकरणका कारण, १. आर्थिक असमानता चुलिएको छ, २. परनिर्भरता बढेको छ, ३. राष्ट्रिय निर्णय क्षमतामा ह्रास निम्तिएको छ। 

बढ्दो आर्थिक असमानता
विश्व आय तथा सम्पत्ति वितरणसम्बन्धी तथ्यांक अत्यन्त निराशाजनक छ। विश्वभर आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक सर्वेक्षण गर्दै आएको अमेरिकाको 'फियु रिसर्च सेन्टर'का अनुसार विश्व जनसंख्यालाई पाँच कित्तामा विभाजन गर्दा,  १. सात प्रतिशत धनाढ्य, २. १५ प्रतिशत उच्च आय भएका, ३. १७ प्रतिशत मध्यम उच्च आय, ४. ५१ प्रतिशत न्यून आय भएको तथा ५. १० प्रतिशत अत्यन्त विपन्न भएको देखिन्छ। पेरिसमा रहेको 'इन्कम इन्इक्वालिटी ल्याब्रेटोरी'ले प्रकाशित गरेको 'विश्व आय आर्थिक असमानता प्रतिवेदन २०२२' अनुसार आधा विपन्न जनसंख्याको दाँजोमा विश्वका सम्पन्न १० प्रतिशत मात्रैको आय १९० गुणा बढी छ। अर्थात् सम्पन्न १० प्रतिशतले विश्वको सम्पूर्ण आयको ५२ प्रतिशत हिस्सा पाउने गर्छ। बाँकी आधा हिस्साको जनसंख्याले कुल आयको केवल ८.५ प्रतिशत मात्र पाउँछ। उक्त प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ मा विश्वको धनाढ्य एक प्रतिशतले ३८ प्रतिशत सम्पत्ति तथा १९ प्रतिशत आय हत्याएका छन्।

अघिल्लो महिना (जनवरी २०२३) अक्सफाम अन्तर्राष्ट्रियले 'सर्भाइबल अफ दि रिचेस्ट' अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो। उक्त प्रतिवेदनअनुसार विगत दुई वर्षको अवधिमा मात्रै विश्वका एक प्रतिशत धनाढ्यले विश्वले उत्पादन गरेको दुई तिहाइभन्दा बढी धन–सम्पत्ति हडप्न सफल रहे। तीव्र गतिमा बढेको धनी तथा गरिबबीचको असमानतालाई विश्वव्यापीकरणको योगदानको ठानिन्छ। 

परनिर्भरता
आजका दिन कुनै देशले प्रयोग गर्ने वस्तुको सम्पूर्ण भाग बिरलै उक्त देशमा उत्पादन हुन्छ। अर्थात् अहिले बजारमा उपलब्ध हुने सामग्रीहरू विभिन्न राष्ट्रहरूमा निर्मित पार्टपुर्जाको सम्मिश्रण हो। यस परिप्रेक्ष्यमा दिइने बहुचर्चित उदाहरण हो, आइफोन। एप्पल कम्पनीद्वारा उत्पादित र वर्षपिच्छे नयाँ मोडलमा उत्पादन हुने यो मोबाइल फोनको डिजाइन सिलिकन भ्याली, क्यालिफोर्निया (अमेरिका) मा गरिन्छ। त्यसको उत्पादन सेन्जेन (चीन)मा हुन्छ भने यसका भण्डारण तथा वितरण सञ्जाल विश्वभर छरिएका छन्। फोनमा जडान गरिने उपकरण तथा पार्टपुर्जाका सामान ४२ वटा बेग्लै देशहरूमा उत्पादन हुने गर्छ। यसो हुँदा आपूर्ति प्रणालीमा सानोतिनो गडबडी मात्रै आयो भने पनि सम्पूर्ण उत्पादन प्रणाली ठप्प हुन्छ। युरोपियन राष्ट्रहरू, विशेषगरी जर्मनीको रुसी ग्यास तथा पेट्रोलियम पदार्थमा भर पर्दाको परिणामबारे हामीलाई थाहै छ।

परनिर्भरता बढेसँगै आत्मनिर्भरताको नारा लोकप्रिय हुन थालेको छ। विकसित मुलुकमा परनिर्भरतासँगै स्थानीय रोजगारीको अवसर गुमेको सिकायत चुलिएको छ। परनिर्भरता घटाएर आन्तरिक उत्पादन बढाउने नारा दक्षिणपन्थी-राष्ट्रवादीहरूका लागि लोकप्रियता आर्जन गर्ने औजारका रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ। विकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरूमा 'आत्मनिर्भरता'को नारा भजाएर राजनीतिक दलहरू चुनावमा विजय हुन थालेका छन्। तर नारा घन्काउने स्वयंले विश्वव्यापीकरणकै कारण उपभोक्ताले सुपथ मूल्यमा सामान उपभोग गर्न पाएको विषय लुकाउने गर्छन्। तर वास्तविकता के हो भने कुनै पनि राष्ट्र त परै जाओस्, घरपरिवारसमेत आफ्नो सम्पूर्ण आवश्यकताका सामान आफैँ उत्पादन गर्न सक्दैनन्। 

राष्ट्रिय निर्णय क्षमता
विश्वव्यापीकरणसँगै उक्त प्रणालीलाई न्यायोचित, किफायती तथा प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको आवश्यकता भएको हो। सम्झौताको पालना तथा निगरानी र  नियमनका लागी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय; जस्तै: विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) अनिवार्य नै हुन्छ। तर त्यस्ता निकायले गर्ने कार्य सबै राष्ट्रियका स्वार्थ र हित अनुकूल नहुन पनि सक्छन्। शक्तिशाली राष्ट्रहरूले त्यस्ता नियम कानूनलाई उल्लंघन गर्ने गरेका छन्। जस्तै: डब्लुटीओ र ईयूले समेत कृषिमा अनुदान दिन प्रतिबन्ध लगाएका छन्। तर, युरोपियन युनियन आबद्ध राष्ट्रले औसतमा एक गाई पालेबापत किसानलाई प्रतिदिन दिन दुई युरोका दरले अनुदान दिन्छ। अमेरिकी जनसंख्याको दुई प्रतिशतभन्दा कम संख्यामा रहेका कृषकले प्रतिएकड खेती गरेबापत वार्षिक २५ डलर अनुदान पाउँछ।

चीनले कृषक तथा उद्योगलाई दिने अनुदान अमेरिका र चीनको सम्बन्ध चिस्याउने प्रमुख कारण सिद्ध भएको छ। साना राष्ट्रहरूले पालना गर्नुपर्ने, तर ठूलाले नपर्ने यस्ता प्रावधानहरूको चाङ ठूलो छ। साना र कम शक्तिशाली विकासशील राष्ट्रका निमित्त त्यस्ता सन्धि उल्लंघन भए उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, जस्तै: विश्वबैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट 'ऋण सहयोग' पाउँदैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सन्धिहरू पालना गर्नुपर्ने प्रावधानले राष्ट्रको निर्णय गर्ने अधिकार कटौती भएको भनेर चौतर्फी गुनासोसमेत गरिन्छ।  

विश्वव्यापीकरणको फाइदा
विश्वव्यापीकरणबाट भएका तथा हुने लाभका विषयमा गरिएका अनेक अध्ययनमध्ये 'पेटरसन स्कुल अफ डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरनेसनल कमर्स' केन्टकी विश्वविद्यालय (अमेरिका) को अर्थशास्त्र विषयका प्राध्यापक ईभान इ हिल्लेब्रान्डद्वारा लिखित लेख 'डिग्लोबलाइजेसन सेनिरियुज: हु विन्स? हु लुजेज' अत्यन्त सान्दर्भिक छ। हिल्लेब्रान्डले उक्त लेख 'इन्टरनेसनल स्टडिज एसोसिएसन'को वार्षिक सम्मेलन, सन् २००९ मा प्रस्तुत गरेका थिए। लेखले यदि विश्वव्यापीकरण प्रक्रिया उल्टो दिशातर्फ गयो भने विश्वले भोग्नुपर्ने दुर्दशाबारे प्रकाशमा ल्याउने प्रयास गरेको छ। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा द्वन्द्व आदि समेटेर 'अन्तर्राष्ट्रिय भविष्य मोडल'को उपयोग गरेर प्राध्यापक हिल्लेब्रान्डले निकालेको उनको निष्कर्ष  सान्दर्भिक छ। 

विश्वव्यापीकरणले निरन्तरता पाउँदा तथा त्यसमा अवरोध हुँदाका अवस्थालाई दाँजेर हिल्लेब्रान्डले केही निष्कर्ष निकालेका छन्। त्यसअनुसार विश्वव्यापीकरण प्रक्रिया अवरुद्ध भएमा राष्ट्रिय आयमा गिरावट आउने, सम्पन्न तथा विपन्न दुवै तप्काको आय स्तरमा तल झर्ने, आर्थिक असमानता बढ्ने र अधिकांश राष्ट्रहरूमा राजनीतिक अस्थिरता तथा द्वन्द्वको सम्भावना बढ्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ। हिल्लेब्रान्डले विश्वव्यापीकरण प्रक्रियामा देखा परेका विकृति तथा विसंगतिलाई सम्बोधन गर्दै यस प्रक्रियालाई अघि बढ्न दिँदा सम्पूर्ण मानव जातिको कल्याण हुने निष्कर्ष निकालेका छन्।

निर्विवाद यथार्थ हो, विश्वव्यापीकरणले गर्दा नै अपूर्व रूपमा विश्वबाट चरम गरिबी घटेको हो। विशेषगरी घना जनसंख्यामा विपन्नताको सागरका रूपमा चिनिएका चीन, भारत, इन्डोनेसिया, भियतनाम तथा बंगलादेश आदिका करोडौँ नागरिकले विपन्नताबाट उन्मुक्ति पाउनुमा विश्वव्यापीकरणको योगदान छ। यसलाई सबैले स्विकार्छन्। यससँगै जोडिएको अर्को सत्य के हो भने विश्वव्यापीकरणबाट लाभान्वित हुनेको संख्या केवल ३० प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित छ। बहुसंख्यक (७० प्रतिशत) विश्व-नागरिकलाई विश्वव्यापीकरणले समेट्न सकेको छैन।

लाभान्वित राष्ट्रका श्रमजीवीलगायत अन्य प्राकृतिक स्रोत भण्डारको अपार शोषण भएको चर्चा पनि हुने गर्छ। तर हामीले के कुरा भुल्नुहुन्न भने मानवताका हितमा भएका कार्यले एकै पटक सबैलाई हित गरेको इतिहास छैन। त्यस कारण द्रुत गतिमा अघि बढेको विश्वव्यापीकरणले आगामी दिनमा पछाडि परेका सबैलाई समेट्छ भन्ने भरोसा धेरैको छ।   

विश्वव्यापीकरणबाट लाभान्वित राष्ट्रका सरकारहरूले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र प्रविधि आकर्षण गर्ने वातावरण तयार पारे। भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरे। छरितो भौतिक पूर्वाधारका कारणले उत्पादित वस्तु विश्व आपूर्ति प्रणालीमा (सप्लाई चेन) जोडिन सहज बन्यो। नीतिगत तथा कानुनी प्रावधानले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई लगानी गर्न तथा आर्जेको मुनाफा बिना रोक तोक सहजै फिर्ता लैजाने सुविधा दियो। लगानी तथा प्रविधि आमन्त्रणको वातावरण निर्माण गर्न नसक्ने कैयौँ राष्ट्रहरू भने विश्वव्यापी प्रक्रियामा जोडिन सकेनन्। त्यसैगरी प्राकृतिक सम्पदा, खनिज पदार्थ, मानव श्रम तथा भौतिक पूर्वाधारहरूको अभाव भएका राष्ट्रले पनि विश्वव्यापीकरण प्रक्रियाबाट प्राप्त हुने लाभका अवसर गुमाए।   

आलेखको शुरूमा उल्लेख गरिएका दुई जल्दाबल्दा समस्यालाई विश्वव्यापीकरणको चस्मा पहिरेर घोत्लिने हो भने केही निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। जड समस्या नेपालको उत्पादकत्व हो। भौगोलिक, प्राविधिक  तथा नीतिगत कारणले गर्दा हाम्रो कृषि उत्पादकत्व न्यून छ। हाम्रो कृषि प्रविधि समस्याग्रस्त छ। भण्डारण, प्रशोधन तथा यातायातको सुविधा अपर्याप्त तथा रुग्ण अवस्थामा छन्। जसले गर्दा समय तालिकाअनुरूप बजारको आवश्यकताको आपूर्ति क्षमता नितान्त सीमित तथा सन्तोषजनक छैन। यातायातको समस्याले गर्दा उत्पादन स्थानबाट मुख्य बजार या प्रशोधन केन्द्रसम्म कृषिजन्य उत्पादन पुर्‍याउन कठिन पर्ने गर्छ। मैदा मिल होस् अथवा तरकारी बजार, उनीहरूको समय तालिकाअनुसार फसल बजारमा पुग्न सक्दैन। ओसारपसारको क्रममा हुने क्षति धेरै हुन्छ। बिचौलियाले गर्दा किसानले उचित मूल्य नपाएको गुनासो उत्तिकै हुने गरेको छ, तर बिचौलियाले उठाउने जोखिमको हरहिसाब बिरलै हुन्छ। बिचौलियाविरुद्ध खनिन जति सहज छ, तिनले पुर्‍याउने सेवाको अभावमा हुने क्षतिका विषयमा कसैले पनि रुचि राख्दैनन्।

छिमेकी राष्ट्रको उत्पादकत्व हाम्रोभन्दा बढी हुने गर्छ। अर्थात् नेपाली किसानले गर्ने खर्च अथवा लगानीको दाँजोमा भारतीय किसानले कम गर्दा पनि बढी मुनाफा आर्जन गर्छन्। भारतीय किसान तथा बिचौलियाले त्यहाँ विकसित हुँदै गरेको वितरण प्रणालीबाट अत्यधिक लाभ प्राप्त गर्छन्। त्यसैगरी व्यापारीले खुल्ला सिमानाबाट भरपुर फाइदा उठाउँदै आएका छन्। देश गहुँमा आत्मनिर्भर हुँदाहुँदै पनि भारतबाट आयात हुनुका अनेक कारणमध्ये केही यिनै हुन। आज रुसी युद्धको कारणले गर्दा समस्त विश्वले खाद्यान्न संकट झेल्दैछ। यदि युद्ध नहुँदो हो त भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने थिएन। अर्थात् विगतमा झैँ हाम्रा मैदा मिलहरू सञ्चालन हुने थिए। त्यसैगरी उत्पादन हुँदैमा उत्पादक कृषकले उचित मूल्य पाउँछन् भन्ने पनि हुँदैन।

उत्पादित वस्तुहरू उपभोक्ताको पहुँचमा हुनुपर्छ। किसानले उत्पादन गरेको तरकारी समयमै संकलन भएर मूल बजार (काठमाडौँ) आइपुग्ने भएको भए पनि समस्या सरल हुने थियो। भण्डारण तथा प्रशोधन सुविधाको हामीकहाँ चरम अभाव छ। छरिएका साना उत्पादकले थोरैथोरै पैदा गरेका तरकारीहरूको संकलन गर्ने काम सहज छैन। एक ट्रक तरकारी संकलन गर्न लाग्ने समयलाई आत्मसाथ गर्ने हो भने पनि कठिनाइ हुनाको कारण खुल्छ। 

भण्डारण, प्रशोधन तथा यातायातको सुविधा भइदिएको भए अधिकांश अवस्थामा खेतबारीमा तरकारी सड्ने अवस्था आउने थिएन। छोटकरीमा भन्नुपर्दा हाम्रो आन्तरिक कृषि उत्पादन आपूर्ति प्रणालीसँग अझै गाँसिन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीसँग गाँसिने विषय त अलि परै भयो।     

निश्चय पनि विश्वव्यापीकरणबाट जति छिमेकी राष्ट्रहरूले लाभ लिए, नेपालले लिन सकेको छैन। त्यसो हुनाका अनेकौँ कारण छन्। बाहिरी कारण खोजेर टाउको दुखाउनुको साटो आन्तरिक कारण खोतल्नु आवश्यक छ। माथि उल्लेख गरिएजस्तै सर्वप्रथम त आन्तरिक आपूर्ति प्रणाली नै प्रारम्भिक अवस्थामा छ। अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीसँग आबद्ध हुन हामीलाई सहज छैन। अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीसँग आबद्ध नहुँदासम्म नेपालका उत्पादित बस्तुहरू विश्व बजारमा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुन सक्दैनन्। 

त्यसै गरी, तरल राजनीतिले छिनछिनमा बदल्ने नीतिगत निर्णयहरूले वैदेशिक लगानीकर्तालाई काम गर्न अप्ठ्यारो पार्छ। वैदेशिक लगानी बढाउने भाषण जति सुकै गरे पनि लगानीमैत्री नियम कानूनको चरम अभाव छ। जबसम्म लगानीकर्तालाई उसको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुँदैन तथा लगानी फिर्ता लान पाउने ग्यारेन्टी हुँदैन, तबसम्म नेपालमा लगानीकर्ता भित्रने कुरो मृगतृष्णा नै हुन्छ। विद्यमान अवस्थामा आमूल परिवर्तन नआउन्जेलसम्म विश्वव्यापीकरणबाट ठोस लाभ उठाउनु हाम्रा लागि असम्भव प्राय: छ। यस अर्थमा विश्वव्यापीकरणबाट देशको हित भएन भन्नु एक प्रकारले 'नाच्न नजान्ने आँगन टेढो' जस्तै हो।


[बढ्दो प्रतिविश्वव्यापीकरणले नेपाली अर्थतन्त्र र जनजीवनमा पार्ने प्रभावबारे लेखक सिजापतीले उकालोमा नियमित लेखिरहनुभएको छ। सोबारे उकालोमा सिजापतीको यो तेस्रो लेख हो। -सम्पादक]


सम्बन्धित सामग्री