Saturday, April 13, 2024

-->

विकास आयोजना : खै वातावरणीय दायित्व निर्वाह?

वातावरणीय पक्षको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ किनकि मानवलगायत प्राणी बस्नका लागि योग्य एउटै मात्र पृथ्वी हामीसँग छ।

विकास आयोजना  खै वातावरणीय दायित्व निर्वाह

विकसित मुलुक, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एडीबीजस्ता निकायले कम पुँजी निर्माण भएका गरिब मुलुकलाई सन् १९७०–९० को दशकयता प्रदान गरेको सहयोग, ऋण, दान, अनुदान र आयोजना आदिको मूल उद्देश्य त्यस्ता मुलुकमा 'ट्रिकल डाउन इफेक्ट'बाट आर्थिक वृद्धि चाँडो सम्पन्न गर्न सकियोस् भन्ने थियो। आर्थिक पक्षको उन्नति अर्थात् प्रतिव्यक्ति आय बढ्नु मात्रै विकास हो भन्ने समस्याग्रस्त सोचबाट उतिखेर अनेकन् आयोजनामा लगानी गरिए।

अफ्रिकी देश तथा नेपाललगायत अन्य सार्क मुलुकमा पनि गरिबी घटाउन भन्दै खर्बौं डलरका परियोजना आए। गरिबी घटेन, उल्टै उकालो लाग्न थाल्यो। दाता देश तथा विश्व बैंकले गल्ती महसुस गरे, 'ट्रिकल डाउन इफेक्ट'बाट गरिबी घट्नुका साटो गरिबका नाममा परामर्श दिलाउने प्रबुद्ध वर्ग र नोकरशाही तथा राजनीतिक तर मारा वर्गका बैंक खातामा बचत बढे, नयाँ सम्भ्रान्त थपिए। आयोजना लागू भएको क्षेत्रको सर्वसाधारणको आम्दानी, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत परिसूचक झनै नकारात्मक देखिए। सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यसमेत मासिँदै गए भने पर्यावरणीय संकट बढ्दै जान थाले।

वनजंगल, नदीनाला, ताल तलैया, खनिज, जैविक विविधताजस्ता पक्षमा डरलाग्दा विनाश लीला सिर्जित भए। अति कम विकसित देशहरू झनै गरिबीको दुष्चक्रमा फस्न थाले। पहिले वातावरणीय पक्षका कैयौँ वस्तु र सेवा गरिबका आर्थिक स्रोतसाधनका रूपमा रहेका थिए, तर स्रोत नै मासिएपछि स्थिति झनै खराब भयो। यसो भनौँ, आयोजना र आर्थिक विकासको नाममा गरिबको सम्पत्ति धनीहरूले सित्तैमा लुटे।

पुरानो तरिकाबाट विकास सम्भव नरहेपछि विश्व बैंककी तत्कालीन अध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको 'ब्रुन्डटल्यान्ड आयोग'ले सन् १९८७ मा 'आर्थिक विकासलाई दिगो आर्थिक विकासको अवधारणागत ढाँचाबाटै बढाउनु पर्छ' भन्ने अवधारणा ल्यायो। प्राकृतिक शोषणमा आधारित परम्परागत विकासको ढाँचालाई निर्मम प्रहार गर्ने यो ढाँचा निकै प्रगतिशील, रूपान्तरणकारी थियो र गरिब मैत्री थियो। जुनसुकै आयोजनाले आर्थिक प्रवर्द्धन (देश र जनताको प्रतिव्यक्ति आय, रोजगारी र जीडीपी बढ्नु पर्ने), सामाजिक प्रवर्द्धन (शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, मूल्यमान्यता र सरसफाइ बढ्नुपर्ने) र वातावरणीय प्रवर्द्धन (आयोजना क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोत, जल साधन, वनजंगल, पारिस्थितिक सेवा, जैविक विविधता आदि बढ्नु पर्ने र जलवायु संकटमा योगदान गर्न नहुने) विषय अगाडि सारियो।

दिगो विकासको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन सन् १९९० पछि विश्वका प्राय: देशले वातावरणीय संरक्षणसम्बन्धी कानुनहरू तर्जुमा गरी विकास आयोजना सञ्चालन गर्न थाले। आयोजना कार्यान्वयन गर्दा वातावरणीय पक्षको अध्ययन-विश्लेषण गरी सकारात्मक पक्षलाई सकेसम्म बढाउने र नकारात्मक क्षतिको आकलनसहित सोको परिपूरण र क्षतिपूर्तिसमेतका योजना समेटिएको पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआए) प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था अघि सारिन थालियो।

नेपालमा पनि विकास आयोजनाका लागि वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत गराउने व्यवस्था मिलाउन वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र सोको नियमावली २०५४ ल्याइयो। हाल संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०७२ मा नै मौलिक हकका रूपमा स्वच्छ वातावरणीय हक उल्लेख छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूले वातावरण संरक्षणलाई कानून बनाइ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसैका लागि संघले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र सोको नियमावली २०७७ समेत लागू गरेको छ भने प्रदेश र स्थानीय निकायले वातावरणीय कानूनको तर्जुमा गर्दै जान थालेका छन्।

अचेल गोष्ठी, सेमिनार र जनस्तरका सामाजिक छलफलमा यस प्रकारका वातावरणीय चासोहरू पर्याप्त रूपमा प्रकट गर्ने गरिएको पाइन्छ। भर्खरै राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौँ आवधिक योजना (०७६/७७ देखि ०८०/८१) को मध्यावधि समीक्षा गरेको छ, जसले मुख्यतः दिगो आर्थिक वृद्धिसहित लक्ष्य तोकिएका दशमध्ये चारको प्रगति हरियो देखाएको छ। स्वास्थ्य र पर्यावरणको अवस्था हरियो देखियो। जसमा ग्रामीण प्रदूषण स्तर कम भएको मानिए पनि शहरी प्रदूषण, हावापानीको स्वच्छता र गुणस्तरीय जीवनका लागि आवश्यक वातावरणीय सन्तुलनको चुनौती भने कायमै छ।

केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले आयोजनाको वातावरणीय चासोबारे सम्बोधन गर्दै दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव भएको निजगढको वन फडानी, कालीगण्डकी नदी दोहन र निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रभित्र पूर्वाधार (केबलकार, जलविद्युत् लगायत) आयोजनाका नीतिगत प्रबन्धमा सरकारी तवरबाटै त्रुटि र कमजोरी रहेको देखाउँदै वातावरणका सम्बन्धमा गम्भीर हुन, सुधार गर्न र वातावरणीय संरक्षणको प्रत्याभूति गर्न सरकारलाई आदेश गरेको समेत छ।

वातावरण जोगाउने सन्दर्भमा नागरिक स्तरमा र सरकारीस्तरमा समेत प्रयासहरू हुँदै गर्दा यसका समस्या कस्ता छन्, कानूनी व्यवस्था र वातावरणीय अनुपालना कसरी गरिएका छन्, हामीले गरिआएका वातावरणीय अभ्यास कति जिम्मेवार र जायज छन्? उद्योगधन्दा र शहरी प्रदूषण किन घट्न सकेका छैनन्? अधिकतम रूपले नदी दोहन, जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता संरक्षण र वातावरणीय पुँजीको निर्माणमा प्रवर्द्धकहरू जिम्मेवार भए या भएनन्? नीतिगत प्रबन्धहरूले के कति प्रतिफल दिन सके? चुनौती कस्ता देखिँदै छन्? के कस्ता पक्षमा सुधारको खाँचो छ विषयमा यस आलेखमा परिचर्चा गरिएको छ।

वातावरण संरक्षण ऐन,२०७६ का व्यवस्था

चार किसिमका वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनहरू स्वीकृत भएपछि मात्रै जुनसुकै विकास निर्माण आयोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यवस्था वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र सोको नियमावली २०७७ मा भएको देखिन्छ। स्वीकृत आयोजनाका लागि थप वातावरणीय दायित्व, खर्च र जिम्मेवारी प्रवर्द्धकलाई हस्तान्तरण भएको मानिन्छ,  अर्थात् ‍'पोलूटर मष्ट पे' (प्रदूषण गर्नेलाई नै तिराउने) को अवधारणाबाट कानूनत: 'ग्रीन लायाबिलिटी' उद्योगलाई नै थपिएको मानिन्छ। यसका लागि कानूनले सीमाहरू पनि बनाएको छ।

क) रणनीतिक वातावरणीय अध्ययन (एसआईए) प्रतिवेदन: नेपाल सरकारले निर्णय गरेका विशेषतः ठूला, बहुआयामिक, दीर्घकालीन र बृहत् रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाका लागि रणनीतिक वातावरणीय अध्ययन गर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनमा छ। यद्यपि, यसको कार्यसूची र क्षेत्रगत अवधारणा के-कसरी हुने भन्नेबारे विस्तृत नियमावलीमा समेत समेटेको देखिन्न। यस्तो प्रतिवेदन कसरी र किन तयार गर्ने भन्नेबारे अलमल छ। कुनै नीति, ऐन कानूनको तर्जुमा र नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा पर्न सक्ने वातावरणीय जोखिमको स्तर र व्यापकता पूर्ववर्ती तवरले आकलन गर्ने परिपाटी पश्चिमा देशहरूमा रहेको र यसैलाई सोही रूपमा यहाँ भित्राइएको जस्तो देखिन्छ।

नेपालमा हालसम्म कुनै परियोजनाको रणनीतिक स्तरको वातावरणीय अध्ययन भएको देखिन्न तथापि केही योजनाको रणनीतिक वातावरणीय अध्ययन गर्नै पर्ने हुन्छ। जस्तो: संघीय स्तरको राष्ट्रिय योजना आयोग र प्रदेश तहको योजना आयोगले पञ्चवर्षीय योजना तयार गरी सोको क्षेत्रगत प्रभाव, स्रोतसाधनको उपयोगले फरक–फरक क्षेत्रमा पर्न सक्ने वातावरणीय नोक्सानको आकलन, वातावरणीय क्षतिको मौद्रिक नोक्सानीको हिसाब र सोको 'डिस्काउन्टिङ' गरी दिगो आर्थिक विकासको अनुमान, क्षेत्रगत 'मिटीगेसन'का उपायसहित, 'ग्रीन अडिट' पनि हुने गरी 'रणनीतिक वातावरणीय प्रतिवेदन' स्वीकृत गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ।

यस्तै, वैदेशिक तथा बहुपक्षीय योजना, विभिन्न संघीय/प्रादेशिक मन्त्रालयबाट बनाइने गुरुयोजना, दीर्घकालीन 'पर्सपेक्टिभ' योजना, औद्योगिक क्षेत्रका परियोजना, एमसीसी परियोजना,  चूरे परियोजना, पूर्व–पश्चिम हरित सडक तथा रेल परियोजना, निकुञ्ज आरक्ष, संरक्षित जलाधार, कोरिडोर, भू–परिधिस्तरको बृहत् इकोसिस्टममा प्रभाव पार्ने परियोजना वा दुई वा सोभन्दा बढी इकोसिस्टममा संकट पार्न सक्ने योजनाजस्ता बहुआयामिक परियोजनामा पनि यस खाले अध्ययन गर्न उपयुक्त देखिन्छ।

यसरी नै 'रिर्भसिबल', एकीकृत र 'क्युमिलेटिभ' प्रभाव सिर्जना हुने योजनामा यस्तो अध्ययन आवश्यक छ। जस्तै: दोर्दी 'रिभर कोरिडोर'मा दश वटा जलविद्युत् आयोजनाको क्युमीलेटिभ प्रभाव आकलन गर्ने वा यस्तै खाले अन्य परियोजनाको प्रभावबारे अध्ययन गर्नुपर्ने भए यो उपयुक्त देखिन्छ।

ख) वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (ईआए) प्रतिवेदन: वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त, राष्ट्रिय गौरव र लगानी बोर्डका सबै आयोजनाले यस प्रकारको ईआए स्वीकृत गर्नु पर्ने व्यवस्था देखिन्छ। यसमा रणनीतिक ईआए सम्पन्न भएका योजना र जतिसुकै वन क्षेत्र परेका राष्ट्रिय वन क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्र, सिमसार, चुरे क्षेत्र, पारिस्थितिकीय र इकोलोजिकल क्षेत्र (वन क्षेत्र, कोरिडोर क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, जैविक 'हटस्पट' आदि) परेमा जे जति  क्षेत्रफल  वा रूख  वनस्पति भए/नभए पनि अनिवार्य ईआए आवश्यक रहेको देखाउँछ। खासगरी साइट स्पेसिफिक (अनसाईट) योजनाहरूमा यो उचित देखिन्छ। यसमा भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र जैविक पक्षको अध्ययन गर्न 'स्कोपिङ' र 'टीओआर' पनि तोकिएको हुन्छ।

ग) प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन (ईआए) प्रतिवेदन: वन क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्र, सिमसार, चुरे क्षेत्र, पारिस्थितिकीय र 'इकोलोजिकल' क्षेत्रभन्दा बाहिर कार्यान्वयनमा आउने प्रस्ताव भएका मझौला आयोजनाहरू, जसका प्रभावहरू सामान्य हुन्छन्, त्यस प्रकारका आयोजनाले यो प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

घ) सूक्ष्म वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन: अत्यन्त साना र स्थानीय तहमा रहेका, स्थानीय खालका प्रभाव पार्ने आयोजनाहरूका लागि यसको व्यवस्था गरिएको देखिन्छ।

उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाको पालन गरी वातावरणीय पक्षको विश्लेषण गर्दा समय, स्रोत र साधन प्रवर्द्धकले नै बेहोर्नु पर्ने, कतिपय सरकारी कामकाज ढिलासुस्तीका कारण समयभित्रै प्रतिवेदनहरू स्वीकृत हुन नसकी विलम्ब हुन जाँदा आयोजना लागत बढ्न जाने भएकाले यी प्रतिवेदन भरसक तुरुन्तै स्वीकृत हुनुपर्ने भनी सुझावहरूसमेत आएको देखिन्छ। खासगरी सबै वातावरणीय पक्षको 'बेसलाइन' तथ्यांक संकलन गर्दाको लामो समय भएकाले यो समस्या आएको देखिन्छ। 'प्राइमरी' र 'सेकेन्डरी' तथ्यांक संकलन कार्यमा खटिने गणकहरूलाई पहिले नै तालिम दिँदा सो काम छिटो गर्न सम्भव छ।

तर, नेपालमा वातावरणीय पक्षको अध्ययनलाई उद्योगीहरूले अनावश्यक र झन्झटिलो मान्ने गर्छन्। खासमा योजना, परियोजना, उद्योग,  कलकारखाना सञ्चालन गर्दा हुने वातावरणीय क्षतिको पूर्व आकलन गर्न र सोको योजनाबद्ध व्यवस्थापनका लागि प्रवर्द्धकलाई नै जिम्मेवार बनाउन सो व्यवस्था गरिएको हो भन्ने कुरा अधिकांशलाई बुझाउन सकिएको छैन। खोलाबाट ढुंगागिट्टी निकाल्न, वनजंगल र रुख कटानका लागि मात्रै आइइए वा इआए चाहिने हो जसरी चर्चाहरू भएको देखिन्छ, तर आयोजनाकै दिगो सञ्चालनका लागि पनि प्रतिवेदनको उत्तिकै महत्त्व रहन्छ।

वातावरणीय पुँजीको नोक्सानी अन्ततः आर्थिक नोक्सानी नै हो, उक्त नोक्सानीको भरपाई कुनै न कुनै पुस्ताले तिर्नैपर्छ। यो त बैंकको ऋणजस्तै हो, जसलाई 'प्रकृतिको ऋण' (ग्रीन डेब्ट) पनि भनिन्छ। यदि आज हामीले सही समयमा सावाँ तिरेनौँ भने भोलिका दिनमा ब्याजको स्याज बनाएर हामीलाई टाट फर्काइदिन्छ। यसले हाम्रा आउँदा अनगिन्ती पुस्तालाई नोक्सानी गर्छ। आजको पुस्ताले भविष्यका सन्ततिको सबै भाग हसुर्न हुन्न, उनीहरूको उपभोग घटोत्तरी गर्नु हुँदैन। तर, यति गम्भीर विषय आमजनता र सरोकारवाला पक्षलाई बुझाउन सकिएको छैन।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण निकाय, यूनेपले गरेको एउटा अध्ययनले के देखाएको छ कि विद्यमान अवस्थामा विना वातावरणीय अध्ययनका भरमा भएका विकास आयोजनाहरूबाट विश्वको ६० प्रतिशत 'इकोसिस्टम'को उत्पादकत्वमा दुई तिहाइ दरले ह्रास आएको छ भने करिब १२ मिलियन वनजंगल पुनर्स्थापना नहुने गरी हरेक साल फडानी भइरहेको छ। यस्तो कहालीलाग्दो नोक्सानको भरण पोषण हुने गरी कसैले योजना बनाएको देखिन्न। यस अध्ययनले भावी पुस्ताको उपभोग ऋणात्मक देखाएको छ। नेपालमा पनि वर्षभरिमा निकै योजना, परियोजना र उद्योगहरू सञ्चालनमा आएको भनिए पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०५४ देखि हालसम्म करिब एघार सय वटा परियोजनाहरूको मात्रै ईआए भएको, प्रतिवर्ष औसतमा दुई हजार हेक्टर सरकारी वन क्षेत्र, निकुञ्ज र चुरेजस्ता संवेदनशील 'इकोलोजिकल साइट'को पूर्ण परिवर्तन गरी पूर्वाधारहरू बनाइएको, परियोजनाका लागि २५ हजार हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र स्थायी रूपले मासिएको र १० लाखभन्दा बढी रूख प्रतिवर्ष काटिने गरिएको देखिन्छ।

यसरी मासिएको वनको क्षतिपूर्ति हुनेगरी १:२५ का दरले वृक्षारोपण गरी लाखौँ हेक्टर वन पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने हो। तर, बिरलै त्यसो भएको छ। ठूला परियोजनाले अन्यत्र विकल्प खोज्नुपर्नेमा वन, चुरे र निकुञ्ज वरपर नै छनोट गरेको देखिन्छ। जस्तै: हुलाकी मार्ग चितवन निकुञ्जभित्र पार्न खोज्नु, ठूला केबलकारहरू संरक्षण क्षेत्रभित्र प्रस्ताव गर्न खोज्नु, रेलमार्ग र निजगढ विमानस्थलले ठूलो प्राकृतिक वन क्षेत्र नोक्सानी हुन सक्ने थाहा हुँदाहुँदै सोही स्थान छनोट गर्नु आदि।

दुई वर्ष पहिले समाचारमा आएअनुसार दाङको घोराही सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट र लुम्बिनी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगहरूले अत्यधिक धुलो निकाली प्रदूषण फैलाएको र वरपरका बासिन्दाको जनजीवनमा नै समस्यामा देखिएकाले निराकरणका लागि अदालतमा उजुरी दिए। तर, हाम्रो वातावरणीय न्यायसम्बन्धी कानून कमजोर भएकाले सरकार र प्रवर्द्धकहरूले वातावरणीय असर कम गर्ने या प्रभावितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनेतर्फ चासो लिई प्रभावकारी काम गरेको देखिएन।

यद्यपि, नेपालमा पनि भर्खर 'जुडिसियल रासनिलीटी' प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतबाट वातावरण, वन जंगल, जैविक विविधतालाई अक्षुण्ण राख्ने गरी सिस्लेक केबलकार कास्कीलाई सो संरचना नबनाउन आदेश भएको छ। यद्यपि, धेरै जलविद्युत् र उद्योगजस्ता आयोजनाबाट हुने वातावरणीय अनुपालना सारै फितलो छ। यसै सन्दर्भमा अन्य देशहरूमा भएका अभ्यासमध्ये केही उदाहरण अमेरिकीबाट लिन सकिन्छ:

सन् १९७२ मा 'साइरा क्लब'ले सेफिया राष्ट्रिय वन वरपर 'डिज्ने स्काइ रिर्सोट' बनाउन सरकारबाट स्वीकृति पायो तर स्थानीयहरूले सो जंगल र वरपरको निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुमा गम्भीर असर पुग्ने भनी अदालतमा मुद्दा दिए। सो कारण जनदबाब सिर्जना भई अमेरिकामा 'वातावरणीय ऐन' ल्याइयो र उक्त कम्पनीले सो रिर्सोटको 'इआए' अध्ययन गरायो। स्थानीयहरूले भनेझैँ वनजगंल र वन्यजन्तुको विचरण एवं जनसंख्यामा प्रतिकूल असर पर्ने भनी उक्त अध्ययनले देखायो। सोही कारण उक्त कम्पनीले रिर्सोट बनाउन पाएन। यसरी नै बीपी आयल कम्पनीको गल्फ अफ मेक्सिकोमा रहेको खानीमा ठूलो मात्रामा कच्चा तेल पोखिँदा समुद्री पर्यावरण प्रणालीमा निकै ठूलो वातावरणीय क्षति तथा मानवीय हानिसमेत भएको हुँदा सन् २०१२ मा अमेरिकी वातावरणीय अदालतले बीपीलाई ४.५ बिलियन डलर धनराशि क्षतिपूर्ति भरायो। यस्ता खाले वातावरण उल्लंघन गर्दा भएका अदालती कामकारबाहीका प्रभावहरू भारत, चीन र यूरोपलगायत संसारका अन्य मुलुकमा देखिँदै गएका छन्। वातावरणीय न्यायप्रति सर्वसाधारणमा समेत सचेतता देखिन थालेका छन्।

हामी भने वातावरणीय पक्षमा जबरजस्ती गरिरहेका छौँ। सरकार र निजी उद्यमीहरू वातावरणीय पक्षबारे गैर जिम्मेवार देखिने गरेका छन्। वातावरणीय संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै आयोजना निर्माण गर्न खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिएको छ। यसले संकटापन्न जीवजन्तु र जैविक विविधतालाई त खतरा पुर्‍याएकै छ, हाम्रो भावी पुस्ताको जीवनमाथि नै संकट थप्ने त्रास बढेको छ।

हाम्रा नदीनाला, ताल, तलैया, सिमसार क्षेत्रको अतिक्रमण र प्रदूषण, माछा, चरा र जलचरको दुर्दशा र अन्य सामाजिक पक्ष पनि सुखद देखिन्न। घरेलु उद्योग विभागको अभिलेख हेर्दा देशभर जम्मा ११ वटा ठूला क्रसर उद्योगले मात्र ईआए स्वीकृत गरेको र अन्य सयौँ उद्योगले गैर कानुनी रूपमा सञ्चालन गरी प्राकृतिक स्रोतमा अपूरणीय क्षति पुर्‍याएको देखिन्छ।  

वातावरणीय न्यायका लागि गर्नुपर्ने केही कामहरू:

१. तीनै तहका सरकार वातावरणीय कानूनप्रति संवेदनशील हुने, कमीकमजोरी केलाउने र पुनरावलोकन गर्ने। सटीक तथ्यांक र प्रक्षेपण भएका वातावरणीय प्रतिवेदनहरू मात्र स्वीकृत गर्ने। 

२. ऐन, कानून, नियम, कार्यविधि, रणनीति र अन्य सबै खाले योजनाबाट हुन सक्ने वातावरणीय क्षतिसहित सम्भावित प्रभावको आकलन गर्ने र वातावरणीय निदान गर्ने। पूर्ववर्ती परीक्षण,  प्रक्षेपण वा पाइलट जाँच र लेखाजोखा गर्ने। रणनीतिक ईआएपश्चात् सुधारसहितको 'हरियो कानून' र जोखिमरहित नीतिलाई मात्रै स्वीकृति दिने।

३. आईई र ईआएको स्कोपिङ क्षेत्र र कार्यसूची अझै विस्तृत पार्ने। सम्भावित वातावरणीय क्षतिको आर्थिक मूल्यांकन गर्ने विधि-पद्धति समावेश गर्ने र परियोजनाको लाभबाट यसको बट्टा ('डिस्काउन्टिङ') गर्ने। खास गरी परियोजना क्षेत्रभित्र पर्ने सबै वातावरणीय वस्तु तथा सेवाको 'स्टक काउन्टिङ' गर्ने। आयोजनाबाट वातावरणमा हुने 'नेगेटिभ एक्सर्टनालिटी'को अध्ययन गर्ने, परियोजनाबाट हुने जलवायु परिवर्तनको योगदान र जोखिम अध्ययन गर्ने। 

जैविक पक्षको अध्ययन गर्दा रूख र वन क्षेत्रभन्दा अझ व्यापक स्तरमा जाने, जस्तै: 'जिनेटिक लेभल' ('जीन डिप्लिसन', 'हाइब्रिडाइजेसन' प्रभाव), 'स्पेसिज लेबल' ('फेकुन्डिटी/फर्टिलिटी'मा पर्ने प्रभाव) र 'इकोसिस्टम लेबल'को सम्भावित प्रभाव र क्षतिको समेत बृहत् आकलन गर्ने। सोहीअनुसार संकटापन्न प्रजाति, लोपोन्मुख प्रजातिको वासस्थान, आहार बिहार र जनसंख्याप्रति सचेत भई पुनर्स्थापनाको योजना वा 'मिटिगेसन' योजना तयार गर्ने। प्रजातिको जनसंख्या कुनै हालतमा कम हुन नदिने। दिगो विकासको रणनीतिभित्र यस्ता प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुपर्ने। आयोजनाले प्रयोग गर्ने प्राकृतिक स्रोत भावी पुस्ताको बचत हो, यो मास्न पाइँदैन, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण गर्नुपर्छ, यदि मास्यौ भने सोको आर्थिक भुक्तानी चाहिन्छ, यो दण्डनीय पनि हुन्छ  भन्ने कोणबाट अध्ययन हुनुपर्ने।

४. इआए र आईई प्रतिवेदन तयार गर्ने विज्ञ र संस्थाहरूको कानूनी दायित्व किटान गर्ने, 'रोस्टर' तयार गर्ने, हचुवा गर्न नदिने। विज्ञ र संस्थालाई कानूनीरूपमै दर्ता गराउने। सूचीकृत गरेर 'पर्यावरण निरीक्षक या परीक्षक' को प्रमाणपत्र दिने। दर्तालाई वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्ने, सोको व्यवस्था वातावरण विभागले मात्रै गर्ने र यस प्रयोजनका लागि शाखा तत्कालै थप गर्ने। निरीक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गराउन तालिमहरू सञ्चालन गर्ने।

५. 'पोलूटर मस्ट पे' (जसले प्रदूषण गर्छ, त्यसबापत उसले नै तिर्नुपर्छ)को सैद्धान्तिक अवधारणा अपनाई निजी तथा सरकारी परियोजनालाई पनि उत्तिकै वातावरणीय अनुपालनामा जिम्मेवारी बनाउने, वृक्षारोपणलाई व्यापक बढवा दिने, योजना प्रमुखको कार्यसम्पादनको आधार पनि 'ग्रिन परफर्ममेन्स इन्डेक्स'अनुसार हुने गरी मानक तयार गर्ने। उद्योगीलाई पनि सोही खाले मानक तयार गरी 'ग्रिन मेडल'को व्यवस्था मिलाउने।

६. विकास परियोजनाहरू सबैले आफ्नो बडापत्र/सूचना बोर्ड/ जानकारीमा 'हरियो क्रियाकलाप' पनि समावेश गर्ने।

७. अमेरिकालगायत विकसित देशमा झैँ 'ग्रिन ल', 'ग्रिन कोड', 'पोलुसन कोड' आदि उल्लंघन गर्ने तथा ईआएमा तोकिएको व्यवस्था अनुपालना नगर्ने उपर वातावरणीय अपराधसम्बन्धी मुद्दा चलाउन र क्षतिपूर्ति असुल गर्न सकिने वातावरणीय अदालत (ग्रिन कोर्ट, इन्भारोन्मेन्टल जस्टिस कोर्ट/बेन्च) स्थापना गर्ने।

८. यसमा अन्य स्थानीय सिकाइहरू पनि समावेश गर्न सकिन्छ। नेपालमा वातावरणीय रूपले सबैभन्दा डरलाग्दो समस्या नदी दोहन हो। अतः सबै खाले 'क' श्रेणीका नदीलाई तत्काल 'संरक्षित नदी प्रणाली'का रूपमा घोषणा गरी सोको ढुगांगिट्टी झिक्न निषेध गराउने। 'खानी ऐन'मा व्यवस्था गरी सुरक्षित रूपले खोलाभन्दा अन्यत्र खानीबाट बालुवा उत्खनन गर्ने। निकुञ्ज, संवेदनशील जैविक क्षेत्र र प्राकृतिक वन क्षेत्रको संरक्षण गर्ने।

यसो गर्न सक्दा वातावरणीय ह्रास, जलवायु संकट, प्रजाति लोपका साथै भावी पुस्ताको आर्थिक पक्ष झनै अवनति हुनमा हाम्रो योगदान कम गर्न सकिन्छ। यसो नगर्ने हो भने आयोजनाको लागत निरन्तर बढ्ने र आयोजना असफल हुने तथा जनता झनै गरिबीको दुष्चक्रमा फसिरहने जोखिम रहन्छ। अतः वातावरणीय पक्षको संवेदनशीलतालाई सबैले ख्याल गर्दै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ। पृथ्वीको स्वास्थ्य बिग्रिए मानवलगायत सबै प्राणी त्यसबाट प्रभावित हुन जान्छन्। प्राणी बस्नका लागि योग्य एउटै मात्र पृथ्वी हामीसँग छ। 


(घिमिरे वन तथा भूसंरक्षण विभागमा कार्यरत छन्।)


सम्बन्धित सामग्री