२०६१ माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर आफैँ शासन चलाउने धृष्टता नगरेको भए अहिलेसम्म नेपालमा गणतन्त्र नआएको पनि हुन सक्थ्यो। त्यस कदमपछि नै नेपालमा गणतन्त्रको पक्षमा तीव्ररूपमा वातावरण बन्दै गएको हो। ज्ञानेन्द्रकै कारण राजसंस्थाप्रति नेपालमा विरोधको लहर, संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने कांग्रेसजस्तो पार्टीसमेत विरक्त भएर गणतन्त्रतर्फ मोडिएको हो। त्यसरी हेर्दा गणतन्त्रको मुख्य कारक राजा ज्ञानेन्द्र नै बन्न पुगे। यद्यपि, त्यसमा अनेकौँ राजनीतिक, ऐतिहासिक र सामाजिक विषयले मलजल पनि गरेकै हुन्।
त्यसअघि नै अर्थात् ०५९ असोज १८ गते ज्ञानेन्द्र शाहले शेरबहादुर देउवाकै निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरेर आफ्नै मर्जीमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाए। त्यसमा उनले कांग्रेस र एमालेका केही नेतासमेत 'चोरेर' मन्त्री बनाए। त्यसयता संसदवादी दलहरू ज्ञानेन्द्रसँग चिढिन थालेका थिए। गाउँलाई आधार भूमि बनाएर भूमिगत युद्ध गरिरहेको माओवादी त यसै पनि राजतन्त्र ढाल्न चाहन्थ्यो। संवैधानिक राजा नै राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेपछि 'अब संवैधानिक राजतन्त्रको काम छैन, राजालाई आलंकारिक हैसियतमा राख्नुपर्छ' भन्ने बहस असोज १८ पछि नै उठेका थिए। उतिखेर संसदवादी दलहरू पनि 'राजाको कदम गैर संवैधानिक छ' भन्दै आन्दोलनरत थियौँ।
तर, माघ १९ को कदम नचालिँदासम्म गणतन्त्रतर्फ जाने योजना संसदवादी दलहरूको थिएन। आक्रोशित युवा, विद्यार्थीले चर्का नारा लगाउने अर्कै कुरा, माघ १९ को कदमअघि प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा हामी 'सक्रिय राजतन्त्र मुर्दावाद'का नारा मात्र लगाउँथ्यौँ। 'राजतन्त्र मुर्दावाद' भनिसकेका थिएनौँ। माघ १९ मा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष आफैँलाई घोषणा गरेर ज्ञानेन्द्र शाहमा तानाशाह बन्ने रहर पलाएपछि भने सबै संसदवादी दल र माओवादीसमेत एक ठाउँमा उभिने अवस्था निर्माण भयो।
हुनलाई २०५९ असोजपछि नै पाँच संसदवादी दल संवैधानिक राजतन्त्रको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ। आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने ध्येयले पछि ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे। 'गोर्खाली राजाले न्याय गरे' भन्दै देउवा राजाले बनाएको मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भए। एमाले पनि आंशिकरूपमा प्रतिगमन सच्चिएको भन्दै देउवा सरकारमा सामेल भयो। त्यसकै कारण केही समय आन्दोलनको रापतापमा ह्रास आयो।
तर, टेलिफोन, इन्टरनेटलगायत सबै सञ्चारमाध्यम बन्द गरेर माघ १९ मा राजाले प्रत्यक्ष शासन थालेपछि शेरबहादुर लगायतको पनि चेत खुल्यो। उतिखेर स्वयं कांग्रेस दुई चिरामा विभाजित थियो। माघ १९ को कदमकै कारण भावनात्मक र राजनीतिक रूपमा विभाजित ठूला र साना सबै दल आन्दोलनमा समेटिँदै आए र सातदलीय मोर्चा बन्यो। सो मोर्चा बन्दा मात्रै पनि आन्दोलन प्रभावकारी हुन सकिरहेको थिएन। बौद्धिक र प्राज्ञिक व्यक्तिहरूसमेत 'नागरिक आन्दोलन'का रूपमा आन्दोलनमा जोडिएपछि आन्दोलन बलियो भयो।
उतिखेर जनयुद्ध सञ्चालन गरिरहेका माओवादी नेताहरूसँग सम्पर्कमा रहेर कुराकानी गर्नेहरूमध्ये माधवकुमार नेपाल प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। माओवादी नेतृत्वसँग उहाँको शुरूदेखि नै जान–पहिचान थियो। पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पनि माओवादीहरू सम्पर्कमा आउन थाले। नेपाल र कोइरालासँग नेतृत्वको निरन्तर सम्पर्क र कुराकानीले माओवादी पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने वातावरण बन्यो।
यसरी, बाहिरबाट सडकको आन्दोलनको नेतृत्व सात दलले गरे तर भित्री रूपमा माओवादी पनि त्यसमा सहभागी थिए। २०६३ को वैशाखमा आन्दोलन चर्किँदै जाँदा काठमाडौँलाई सातवटा नाका मानेर आन्दोलन सञ्चालन गर्यौँ। आन्दोलनका अन्तिम दिनतिर सात मुख्य नाकामा जनसभा गरेर, सातै नाकाबाट जुलुस लिएर नारायणहिटी दरबार प्रवेश गर्ने योजना थियो। त्यसको परिणति के हुन्थ्यो, अनुमानकै कुरा थियो। आन्दोलनका क्रममा सेनाले राजालाई साथ दिएको भए सम्भवतः सेनाबाट दमन र आन्दोलनकारीहरूको हताहती हुन सक्थ्यो। सेनाबाट ठूलो स्तरको दमन भएन। नारायणहिटी नछिरीकनै हाम्रो आन्दोलन सफल भयो।
जनआन्दोलन उचाइमा पुग्दै गर्दा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्यारजंग थापालाई राजाले बोलाएर 'आन्दोलनलाई दमन गर्नुपर्छ' भनेछन्। तर थापाले 'आफ्नै देशका नागरिकलाई सेनाले गोली चलाउन मिल्दैन, सेनाले त देशलाई बाह्य हस्तक्षेपबाट मात्र जोगाउने हो' भन्ने कुरा राखेपछि शाह हच्केछन्। थापाले समस्या समाधानका लागि आन्दोलनकारीसँग नै कुरा गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएछन्। त्यसपछि ज्ञानेन्द्र समझदारीमा आएका हुन्। परिणामतः राजतन्त्र गएर देशमा गणतान्त्रिक व्यवस्था शुरू भयो।
संसदवादी र माओवादी दुवैले बुद्धि पुर्याए
सहकार्य गर्नूपूर्व युद्धरत माओवादी संसदीय व्यवस्था र संसदीय पार्टीहरूविरुद्ध थियो। युद्धका क्रममा उसले 'संसदीय व्यवस्था अन्त्य गर्ने' उद्घोष गरेको थियो। यता, तत्कालीन राजा पनि माओवादीलाई प्रयोग गरेर संसदवादी दलहरूलाई 'ठेगान' लगाउने पक्षमा थिए। तर, संसदवादी दल र माओवादीबीच निरन्तरको संवाद, दरबार हत्याकाण्ड र ज्ञानेन्द्रको कदमपछि राजतन्त्रविरुद्धको माहौल बन्दै गयो। माघ १९ को कदमपछि देशव्यापी रूपमा उत्रेको विशाल आन्दोलनले पुरानो सत्तालाई अन्तिम धक्का दिएपछि नै नेपाल गणतन्त्रमा रूपान्तरित भएको हो।
व्यक्तिगत रूपमा कहिल्यै पनि हिंसात्मक आन्दोलनका पक्षमा रहिनँ। तर, पनि माओवादी जनयुद्धले नेपाली समाजको रूपान्तरणमा खेलेको भूमिकाको कदर गर्छु। गणतन्त्र स्थापनाका लागि जनयुद्ध र जनआन्दोलनको भूमिका उत्तिकै छ, दुईमध्ये एकको बढी र अर्कोको कम होइन। जनयुद्धको बलमा नै जनआन्दोलन सफल भएको हो। दुवै पक्ष एक ठाउँमा आएर नै गणतन्त्रको आन्दोलन सफल भएको हो। यदि दुई आन्दोलनको मिलन हुन्थेन भने सायद गणतन्त्र आउन सदियौँ कुर्नुपर्थ्यो कि! यसमा संसदवादी र माओवादी दुवैले उत्तिकै बुद्धि पुर्याएका हुन्।
सामाजिक न्याय: थोरै मात्र सुधार
अन्तरिम संविधान २०६३ मा सैद्धान्तिक रूपमै मात्र भए पनि सामाजिक न्यायका प्रावधानहरू राख्यौँ। 'सीमान्तकृत समूह' भनेर समुदायगत वर्गीकरण गर्यौँ। तिनका लागि सरकारी सेवामा केही हदसम्म आरक्षणको व्यवस्था पनि गरायौँ। तर, आजका दिनसम्म आइपुग्दा पनि आरक्षणको व्यवस्था न्यायपूर्ण बनाउन सकिएको छैन। अन्तरिम संविधानमा दलित, जनजाति, मधेशी र पिछडिएका वर्गलाई सीमान्तकृतको वर्गीकरणमा राखियो, तर ७२ को संविधानमा आरक्षणको मूल मर्ममै प्रहार भयो, खस–आर्यलाई समेत आरक्षणको व्यवस्था गरियो।
हिजोका दिनदेखि नै हेपिएका र तल पारिएका समुदायलाई भनेर गरिएको व्यवस्थामा खस आर्यसमेत राख्ने कुरा जायज थिएन। त्यसमा मेरो 'रिजर्भेसन' छ। समावेशी या आरक्षणको व्यवस्थाको अर्थ 'सकारात्मक विभेद' हो। तर, खस–आर्यलाई पनि आरक्षण हुनुचाहिँ केबल भागबन्डा हो। आरक्षण या समावेशीको त्यस्तो अर्थ होइन।
गणतन्त्र आफैँमा जनताका छोराछोरीले देश सम्हाल्ने शासन व्यवस्था भएकाले पहिलेभन्दा तुलनात्मक रूपमा नेपाली समाजमा विभेदहरू कम हुँदै गएका छन्। तर, विभेद निर्मूल पार्न भने हामीले अझै प्रयत्न गर्न बाँकी नै छ। न्यायका धेरै आन्दोलन अझै बाँकी छन्।
आफ्नै कुरो
सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएर ४७ साल चैत्रमा राजनीतिमा छिरेको हुँ। त्यस बखत शासकहरूबाट विभेद गरेको महसुस भएपछि ममा झनै गणतन्त्रवादी चेतना बढेको हो। मेरा हजुरबा नै जमिनदार भए पनि मचाहिँ जमिनदारी प्रथा र सामन्ती व्यवस्थाविरोधी थिएँ। राजनीतिमा म 'भरत विमल यादव' भनेर चिनिए पनि मेरो वास्तविक नाम भरतकुमार विमल हो। वंश परम्परा या जात परम्पराप्रति एक खालको विद्रोहका रूपमा मैले सात कक्षा पढ्दाताका आफ्नो नाम भरतकुमार मात्रै लेख्छु भनेँ, तर मेरा दाजुहरूले 'विमल' थप भन्नुभयो। 'विमल' कुनै जाति या वंशवोधक शब्द होइन।
अहिले कुनै राजनीतिक दलमा सामेल नभए पनि राजनीतिक व्यक्तित्व हुँ। पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र राजनीतिज्ञ हुँ। सानैदेखि गणतन्त्र र सामाजिक न्यायको पक्षधर भएकाले भोलि आन्दोलनका उपलब्धि गुम्ने खतरा देखिएका अवस्थामा सिधा आन्दोलनमा आउन तयार छु। हामीले लडेर ल्याएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र आंशिक नै सही, समावेशीका मुद्दाहरूको माया छ। अहिलेसम्म प्राप्तिहरू जोगाउँदै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी छ। नेपालको महत्त्वपूर्ण आन्दोलन हाँक्ने मौका पाएँ। त्यो आन्दोलन सफल भएकाले आफ्नो लक्ष्यमा आफू सफल भएको ठान्छु।
राष्ट्रपति निर्वाचन : केही सुझाव
हिजोको सामन्ती राजतन्त्रमा हालीमुहाली गरेका र त्यससँग भावना जोडिएका कतिपय मान्छे अहिले पनि अहिलेको व्यवस्था सकाउन सकिन्छ कि भनेर तन्मयका साथ लागेका छन्। यो व्यवस्था जोगाउने मूल जिम्मेवारी राज्य र जनताको हो। राज्यले कुनै खास धर्मलाई प्रश्रय दिनुहुन्न, सबैप्रति समभाव देखाउनुपर्छ। तर, राज्यबाटै समुदाय र धर्मलाई 'काखा र पाखा'को व्यवहार गरिएको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रतीकका रूपमा हामीले राजा हटाएर राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्यौँ। संविधानमा राष्ट्रपतिलाई 'संविधानको पालक र संरक्षक' भन्यौँ तर अहिलेसम्मका दुवै राष्ट्रपतिहरू विवादमा पर्नुभयो। तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवालको 'केस'मा रामवरण यादव संवैधानिक दायरभन्दा बाहिर जानुभयो। विद्यादेवी भण्डारीले पनि संसद् विघटन या नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा संवैधानिक मर्यादा नाघ्नुभयो।
राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायरा नाघेर संविधानको उल्लंघन गरे। त्यसो गर्नु अहिलेको संविधानलाई च्यात्ने अभ्यास हो। अहिले तेस्रो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको घोषणा भएको छ। कस्तो राष्ट्रपति चुन्ने भन्ने विषयमा बहस चलेका छन्। राष्ट्रपतिले सहजै देशका अत्यन्तै गम्भीर र सुरक्षासम्बन्धी तथ्य तथ्यांकसमेत जानकारी प्राप्त हुने भएकाले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा नपर्ने खालको देशप्रेमी व्यक्ति नै राष्ट्रपति हुनुपर्छ। कुनै दलको व्यक्ति राष्ट्रपति हुँदा ऊ/उनी आफ्नो दलप्रति परोक्ष या प्रत्यक्षरूपमा आशक्ति रहने खतरा रहन्छ। त्यसो हुँदा गणतन्त्रलगायत प्राप्त उपलब्धिहरूप्रति अपनत्व भएको, त्यसमा योगदान भएको र वर्तमान प्रणाली जोगाउन सक्ने तर दलीय संकीर्णता नभएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु उचित हुन्छ।
त्यसो भयो भने त्यस्तो राष्ट्रपति वर्तमान संविधान र व्यवस्थाप्रति समर्पित हुन्छ। स्वतन्त्र भन्दै कुनै डाक्टर, इन्जिनियर र निरपेक्षरूपमा स्वतन्त्र कुनै व्यावसायिक व्यक्तिलाई सो पदमा ल्याउनु उचित हुँदैन। राष्ट्रपति पदमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा भइरहँदा सबैले स्विकार्न सक्ने तथा राजनीतिक सुझबुझ भएको व्यक्ति छान्नुपर्छ। यो व्यवस्था स्थापित गर्न लडेका दलहरूले त्यस विषयमा ख्याल गर्नु आवश्यक छ।
सात दलको नेतृत्वमा भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलनको नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) का तर्फबाट नेतृत्व गरेका भरत विमल यादवसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित। यादव अहिले कुनै पार्टीसँग आबद्ध छैनन्।