दुईपटक मन्त्रीसमेत बनेका पूर्व माओवादी नेता लोकेन्द्र विष्ट मगरले एक दशकअघि छँदाखाँदाको राजनीति चटक्कै छाडे। दाङ पुगेर किसानका रूपमा काम गर्न थाले। पहिले नेपालका तारे होटेलमा मात्रै चाख्न पाइने, उतिखेर अत्यन्त महँगो फलका रूपमा चिनिएको ड्रागन फलको खेती थाले। राजनीति बेइमानीको पर्याय बनिरहेका बेला विष्टले तुलनात्मक रूपमा धेरै इमानदार पेसा ठानिने खेती-किसानीमा हात हाल्दा उनको तारिफ भयो। कतिले त्यसलाई राजनीतिप्रति उनको निराशाका रूपमा व्याख्या गरे।
देशमा ठूला राजनीतिक परिवर्तनहरू हुँदा पनि नेपाली किसानका दुःख उस्तै छन्। किसानहरूको दुःख अवर्णनीय छन्। किसानी अनुभव र आम किसानका समस्याबारे मगरसँग उकालोका लागि प्रकाश अजातले गरेको कुराकानी :
जमिन भाडामा लिएर सालाखाला करोड लगानीमा साथीहरूसमेत मिलेर तपाईंले ५ वर्ष अघिबाट दाङमा ड्रागन फलको खेती थाल्नुभयो। अनुभव कस्तो रह्यो?
हामीले ७५ साल यता यो फलको खेती शुरू गरेका हौँ। हामीले ठुलै क्षेत्रफलमा काम गरेकाले खेती खर्चिलो हुन गयो र ठिकठिकै अनुभव लिइरहेका छौँ। देशभरका किसान युवाहरूले हामीबाट थोरै भए पनि शिक्षा लिइरहेझैँ लाग्छ। उहाँहरू हामीबाट फलका बिरुवा पनि किन्नुहुन्छ र फल खेतीबारे ज्ञान पनि लिनुहुन्छ। त्यसो हुँदा हाम्रोतर्फबाट थोरै भए पनि केही असल काम भइरहेझैँ लाग्छ।
नेपाली कृषिका समस्या के हुन्? दलाल अर्थतन्त्रमा साना र मझौला कृषि उत्पादकहरू घाटामा पर्छन् भनिन्छ। तपाईंहरूको हकमा लगानी उठ्यो? कति नाफा कमाउनु भयो?
कृषि त्यति सारो नाफा हुने क्षेत्र होइन। मेसिनरीको प्रयोग एकदमै कम हुने अभ्यास भएकाले नेपालमा कृषिमा बढी शारीरिक श्रम गर्नुपर्छ। हाम्रो कृषिमा अध्ययन, तालिम र पुँजी पनि कम छ। यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरणको कुरा त्यही कारण उठेको हो। त्यसो गर्न सक्दा भने कृषिबाट अपार फाइदा हुन्थ्यो। कृषकमा क्रान्ति गरेका विश्वका अन्य देशको कुरा त्यही हो।
हाम्रोमा भने मान्छेबाटै सबैजसो काम गराउनुपर्ने र काम गर्नेहरू पनि परम्परागत कृषिको अभ्यासबाट आएकाले उति योग्य हुँदैनन्। राम्रो काम गर्न सक्दैनन्। त्यसो हुँदाहुँदै पनि हामी घाटामा चाहिँ छैनौँ, त्यसकारण निराश छैनौँ।
तपाईंलाई त अरूलाई भन्दा तुलनात्मक रूपमा पुँजी संकलन गर्न सहज भयो होला!
'ग्रासरुट'को मान्छे र ममा केही फरक छैन। कुनै बैंक, ठूला पुँजीपति या ठूला परियोजनामा साइनो र सम्बन्ध भएको मान्छे होइन म। हामी तीन जना मिलेर ड्रागन फ्रुट फार्म खोलेका हौँ। तीन साझेदारमध्ये मेरो लगानी २५ प्रतिशत मात्र हो। त्यसो हुँदा म सर्वसाधारण जनताकै आर्थिक हैसियतमा खेतीमा संलग्न छु। म राज्यको ठुलै 'कृषि खेलाडी' हुन्थेँ भने त यस्ता फार्महरू नै १०-२० वटा एक्लै चलाउने अवस्था हुन्थ्यो होला मेरो! जबकि, मलाई त यही किसान कर्म पनि गाह्रो परिरहरेको छ।
तपाईंले काभ्रेको भकुन्डेबेसी र काठमाडौँको साँखुमा पहिले कालो धानको खेती गर्नुभयो। दलाल अर्थतन्त्रमा साना किसान/उत्पादकहरू घाटामा र बिचौलिया लाभमा हुन्छन् भनिन्छ। तपाईंलाई के लाग्छ?
राम्रो लगानी गर्न नसक्ने र पर्याप्त जमिन नभएका गरिब किसानहरूले कृषिमा ज्यादै गर्न खोज्दा पनि बल्लतल्ल त्यो जीविकोपार्जनमुखी पेसा मात्रै हुन जान्छ। अर्कातिर, सिँचाइको समस्या धेरै ठूलो छ हाम्रोमा। मैले भकुन्डेबेसी र साँखुमा कालो धानको खेती गर्दा मुख्य समस्या नै पानीको पर्यो। नेपाली किसानको साह्रै ठूलो समस्या हो सिँचाइ।
साँखुमा त काम गर्ने मजदुरसमेत पाइएन। काठमाडौँको चाबहिलबाट साँखु मजदुर लगेर काम गराएँ। चाबहिलमा बिहानैदेखि एक-डेढ सय मजदुरहरू पेटीमा नाम्लो लिएर बसेका मजदुर भेट्टाइने तर साँखुमा भने एउटै मजदुर नभेटिने थियो। त्यसो भएपछि चाबहिलबाटै मान्छे लोड गरेर मैले साँखु लगेँ। गाडी भाडा, हाेटल वास खर्च र खुवाउने पिलाउने गर्दा धान खेती महँगो पर्न गयो।
दाङ आएपछि पनि पानीको अभाव उस्तै छ। यत्रो ड्रागन खेतीको फार्म खोलिएको छ तर आकाशे पानीको समेत भर पर्नु परेको छ। हामीले खेतीका लागि दुई वटा इनार खनेका छौँ। मुस्किलले त्यहाँबाट निकालेको पानी बोट बोटमा चुहाउँछौँ। थोपा सिँचाइको सञ्जाल बिछ्याएका छौँ तर नाम मात्रको हुँदो रहेछ थोपा सिँचाई पनि। प्रारम्भमा राम्रै काम गरे पनि पछि राम्रोसँग काम गर्दो रहेनछ।
हाम्रो फार्ममा बेलाबेला 'ठूलाबडा'हरूसमेत आइपुग्छन्। सेल्फी र फोटा खिच्छन्। फल पाकेका बेला खान्छन्। कोहीले किन्छन् त कसैलाई हामी अलिअलि त्यसै पनि चढाउँछौँ। उनीहरू वाहवाह गर्छन्, टिकटक बनाउँछन्। तर कसैलाई पनि हाम्रा समस्याबारे मतलब हुँदैन। हामी पनि सरकारी अनुदान र ऋणका लागि हात फिँजार्दै ठूलाबडाहरूकहाँ गएका छैनौँ। किनभने हामीलाई थाहा छ, तिनले सहयोग गर्दैनन्। कमिसन दिनेहरूलाई मात्र उनीहरूले अनुदान उपलब्ध गराउने हुन्। त्यसैले दुखजिलो यो काममा संलग्न छौँ।
हाम्रो कृषिमा दक्ष र सहजै जनशक्ति उपलब्ध त छैन नै, सिँचाइकै समस्या छ। तेस्रो, राज्यले सहयोग गर्दैन। अर्को कुरा, किसानले मुस्किलले उपज उत्पादन गर्यौँ भने पनि बजारको उचित व्यवस्था छैन। बजारमा सामान पुर्याउन सकिएन भने उत्पादन गरेर मात्र के गर्ने? दशैँ आसपासमा हाम्रो फार्मको १५ सय किलो फल कुहिएर गयो। स्थानीय बजारमा फल नबिकेपछि हामीले फल काठमाडौँ लग्यौँ। त्यही बेला ठूला बिचौलिया र साहुजीहरूले भियतनाम र भारततिरबाट ड्रागन फ्रुट ल्याएर छपक्कै पारेका रहेछन्। उनीहरूले भियतनामी र भारतीय ड्रागन फ्रुटभन्दा सस्तोमा हाम्रो ड्रागन फल मागे।
बाहिरबाट ल्याएको भन्दा नेपालमै फलेको फल मिठो र ताजा छ, किन सस्तोमा दिने भनेर हामीले प्रश्न गर्यौँ। केही नलागेर 'बाहिरकै मूल्यमा लिनुस् त हाम्रो फल' भन्दा पनि उनीहरूले मानेनन्। त्यसपछि हामीले फललाई कोल्ड स्टोरमा राख्यौँ। कोल्ड स्टोरमा पनि त्यो फल लामो समय नटिक्ने रहेछ। भसक्कै कुहियो। यसरी एकैलटमा हामीलाई ६/७ लाख घाटा हुन पुग्यो।
तपाईं त फल नबिके जुस बनाउने कुरा पनि गर्नुहुन्थ्यो। जुस बनाउने योजना कहाँ पुग्यो?
जुस बनाउनका लागि छुट्टै पुँजी, मेसिन र मजदुर चाहिने रहेछ। ताजा जुस त उति धेरै परिणाममा बेच्न पनि नसकिने रहेछ। लामो समयसम्म टिक्ने प्रविधि हामीसँग नभएकाले त्यो सम्भव भएन। स्थानीय स्तरमै जुस बनाएर बेच्ने प्रयास त गर्यौँ तर त्यसरी सबै फल सक्काउन सम्भव भएन।
'लोकेन्द्र विष्टले किसानी गरेर ठिक गरेको रहेछ' भन्ने गराउँछु भन्नुहुन्थ्यो। श्रम गर्ने कुरालाई सम्मान नगर्ने समाजमा किसानी र श्रमप्रतिको सम्मानबारे परिवर्तन ल्याउन सकेजस्तो लाग्छ?
निजी किसिमले त केही गर्न खोजेकै हुँ। यसमा मेरा साथीहरूको साथ र सहयोग पनि छ। अरू र ममा के फरक छ भने म लामो समय राजनीतिमा बिताएको र पार्टीको नेतृत्व तहमा दुई पटक थोरै समय भए पनि मन्त्री भएको मान्छे। कतिले 'पार्टीको उपल्लो तहसम्मै पुगेको मान्छे पनि फेरि फर्केर कृषिमा लाग्यो' भनेर खिसीटिउरी पनि गर्लान्, धेरैले चाहिँ 'यो दुःख गरी खाने खालको मान्छे रहेछ, राम्रै गर्यो' भन्लान्। यसर्थ, यसबाट मैले केही सिकेँ तर गल्ती गरेछु भन्ने पश्चात्ताप ममा कतै छैन। मजस्तै राजनीतिमा तथा अन्य क्षेत्रमा लागेकाहरूले पनि उत्पादन र सामाजिक काममा लागेर पनि खान सकिन्छ, कतै हात नथापी, लम्पसार नपरी या कसैलाई नसोसीकन खान सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन सकिन्छ कि भन्ने नै मेरो अपेक्षा हो। यसो गर्न सक्दा राजनीति गर्ने साथीहरू पनि स्वावलम्बी र स्वाभिमानी हुन्थे कि भन्ने मेरो सपना हो।
परम्परागत कृषिले खासै कसैलाई पनि लाभ भएको देखिन्न, उल्टो ऋणमा डुबाएको देखिन्छ। यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दैन? तपाईंसँग कुनै खाका छ?
कृषिको स्वरूप बदल्न एक जना लागेर हुँदैन, सिङ्गो राज्य लाग्नुपर्छ। राजनीतिक क्रान्ति हामीले गर्यौँ, अब आर्थिक क्रान्तिका दौरान कृषिको स्वरूप बदल्ने काम हुनुपर्ने हो। सामाजिक क्रान्ति पनि आफ्नो ठाउँमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छँदै छ। कृषिको स्वरूप बदल्न देशमा के कति साधन र स्रोत छ, कृषि, पर्यटन, खानी, पानी र उद्योगधन्दाबाट के के गर्न सकिन्छ, पर्यापर्यटनमा के गर्न सकिन्छ, हरियाली र बन आदिमा के गर्न सकिन्छ तथा अहिले विश्वको प्रमुख चुनौती जलवायु परिवर्तनलाई कसरी हल गर्ने हो जस्ता विषयलाई समेत हेक्का राखेर, विश्लेषण संश्लेषण गरेर योजनासहित 'एक्सन'मा जान सक्दा कृषिबाट किसानले लाभ पाउलान्।
हामीकहाँ सबै कुरा उधारो चल्छ। नेताले कहीँ कतै बोलिदियो, ताली खायो, सकियो। बोलीलाई कार्यसूचीमा ढालेर जाने नगरेकै कारण हाम्रो यो हालत भएको हो। उहिले 'रेडियो बिग्रियो भने खर्साङ रेडियो टिप्छ' भन्थे। फ्याङफ्याङ बोल्ने तर सार नआउने। हाम्रा नेताजीहरूको पनि हालत त्यस्तै छ। सिन्को नभाँच्ने, गफ मात्रै गर्ने। राज्यको नेतृत्व गर्नेले सार्थक केही नगरेकै कारण अहिले एक दिनमै सरदर २ हजार/पच्चीस सयका दरमा नेपाली युवा विदेश जाँदै छन् ।
लाजलाग्दो के छ भने गएको प्रतिनिधिसभा चुनावमा र प्रदेशसभा चुनावमा कतिपयले त नारा नै 'फ्री टिकट र फ्री भिसा' पो बनाए। यस्तो गरेर पनि हुन्छ? युवा र जनता बेचेर कति दिनसम्म खाने हो? भन्ने बेला देश कृषिप्रधान तर देशचाहिँ रेमिटेन्स प्रधान। अतः हाम्रा नेताका घैँटामा घाम लाग्यो भने, कृषिलगायत रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन योजना बनाएर लाग्ने हो भने देशको यो अवस्था फेरिन्छ।
किसानको उत्पादन बजारमा लैजान चुनौतीपूर्ण छ। तपाईंको अनुभव कस्तो रह्यो?
किसानले सकिनसकि उत्पादन गर्छ तर बजार हुँदैन। बजार जसोतसो पुग्यो तर भाउ हुँदैन। भाउ नै पाइयो भने पनि माल लिने ठूला व्यापारीले समयमै पैसा दिँदैन। झुलाउँछ। मेरै कुरा गर्ने हो भने ९-१० महिना भइसक्यो, पैसा पाएको छैन। पैसा उठाउन जान्छु, पैसा दिनुहोस् भन्छु। तर पैसा दिँदैन। कुलेश्वर र कालीमाटीका मारवाडी साहुहरू हुन् ती। कोही भारतीय छन् त कोही नेपाली। तिनको नामचाहिँ अहिले नभनौँ।
पैसा माग्न जाँदा भीख माग्न गएजस्तो व्यवहार गर्छन्। अनुहार बिगार्छन्, बोल्न खोज्दैनन्। आजित भइयो। हाम्रो ड्रागन फार्मकै १० लाख रुपैयाँ लिन बाँकी छ। एक पटक गयो, पचास हजार दिन्छ, अर्को पटक गयो, एक लाख दिन्छ। झुलाउने र लन्ठ्याउने गरेर हद्दु पार्छन्।
त्यसको मतलब किसान एक्लै भयो, किसानको सहजताका लागि राज्यको उपस्थिति भएन, होइन त?
राज्यले कुनै कुराको व्यवस्था नै गरेन। राज्यले नै बजारको व्यवस्था गरिदिन्थ्यो भने त हामीलाई समस्या हुने थिएन। उत्पादन गर्दा सहज बनाउने, मल खाद समयमा ल्याउने तथा उपजको मूल्य तोक्ने काम गरे कृषकलाई धेरै सहज हुन्थ्यो। राज्यको उपस्थिति नहुँदा दलालहरूका तमाम बदमासीबाट किसान आजित छन्।
अन्त्यमा, केही भन्नु छ?
यो देशमा सरकार छ भन्छन्। कसको सरकार हो, मलाई थाहा भएन। यदि नेपाल र नेपाली जनताको सरकार हुन्थ्यो भने नेपाललाई समृद्ध गराउन, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न त्यसले पक्कै पहल थाल्थ्यो। किसानलाई समेत कृषि पर्यटनमा लगाउने, उत्पादन गरेको वस्तु बजार पुर्याउन सहज बनाउने,जग्गा नभएर खेती गर्न नपाएका किसानलाई जग्गा लिजमा दिलाइदिने, लगानी गर्न नसक्नेलाई सस्तो दरमा ऋण उपलब्ध गराउँथ्यो होला।
कृषि ऋण पनि महँगा ठाउँका अग्ला महल र न्युरोडतिरका जग्गाहरू धितो नखोजेर योजना प्रस्ताव र परियोजनाका आधारमा दिन्थ्यो होला। ऋण असुलउपर गर्न भरपर्दो संयन्त्र बनाउने, साक्षी बयान सबै राख्ने र किसानले चाहे जति ऋण दिने र असुलउपर गर्ने व्यवस्था मिलाउँथ्यो होला। कृषकलाई बजार तालिम र भ्रमणको व्यवस्था गराउँथ्यो। राज्यले आफूलाई अभिभावक ठान्थ्यो। तर यहाँ राज्य मूकदर्शक भयो। यो देशमा राज्य छ र भन्ने प्रश्न उठिसक्यो। यसो भन्दा मेरा पूर्व कमरेडहरूले चित्त दुखाउलान्। तर यथार्थ यही हो। एक किसानका रूपमा मैले उनीहरूलाई भन्ने यत्ति हो-सुध्र र सुधार।