Saturday, February 04, 2023

-->

समावेशीको धज्जी उडाउँदै वर्णवादी शासक

वर्गसंर्घष  र उत्पीडनका सबै पर्खाल भत्काएर दलित समुदायको मुक्ति गर्छौं भन्नेहरू नै अहिले आएर राणाशाही र राजशाही शासकभन्दा विभेदकारी रूपमा प्रकट हुनु राम्रो संकेत होइन।

समावेशीको धज्जी उडाउँदै वर्णवादी शासक

गत साता  राजनीतिक  दलमा आबद्ध दलित महिला नेताहरूको एउटा जमघटमा भाग लिने सन्दर्भ जुरेको थियो। भेलामा उपस्थित सबैजसोले पछिल्लो समय सत्तासीन राजनीति र पार्टीका नेतृत्वले समावेशी मुद्दाप्रति गरेको असहिष्णु-उपेक्षाप्रति असन्तुष्टि एवं आक्रोश जनाए। वर्तमान सत्ता गठबन्धनभित्र र बाहिरका दलित महिलाले राजनीतिक दलमा आफ्नो रगत र पसिना बगाएका छन्। 

नेपाली समाजको सबैभन्दा पुछारमा रहेका दलित महिलालाई अवसर र भूमिकाबाट वञ्चित गर्दा दलित महिला नेतालाई  पीडा हुनु स्वाभाविक थियो। सबैमा छटपटी थियो। तर, कुरा गर्‍यो कुरैको दुख भनेझैँ उपस्थितमध्ये धेरैको निष्कर्ष थियो, ‘दलित महिलाले नेताको गन्ती र खल्तीमा पर्ने हैसियतसमेत बनाउन सकेका छैनन्।’

सहभागीहरू संसदीय राजनीतिमा  ठूला भनिएका दलका केन्द्रीय समितिका दलित महिला सदस्य थिए। तसर्थ, सत्तामा उपलब्ध मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति लगायतका पदमा आफ्नो सहभागिता होस् भन्ने आशा उनीहरूमा थियो। उनीहरूको  दाबी अस्वाभाविक थिएन।  तर विडम्बना, उनीहरू आबद्ध पार्टीका शासक जात/वर्गका नेताहरू दलित महिला नेतालाई मन्त्री, सभामुख र राष्ट्रपति पदका लागि गणना गर्न लायक सम्झिरहेका छैनन्। त्यसो हुँदा पार्टी र सत्तामा विराजमान संख्याले ३१ प्रतिशत तर खान्कीका अवसरचाहिँ ८० प्रतिशत बढी ओगटेका खस-आर्य पुरुषको अंहकारपूर्ण वर्चस्व नतोडी दलितका भागमा न्याय प्राप्त नहुने कुरा प्रस्टै छ। इतिहासदेखिको तरमारा जात/वर्गले सजिलै किन छाड्थ्यो र? गुनासो, पीडा पोखेर एकैछिनका लागि मन हलुका पार्न त सकिन्छ तर निष्कर्षका लागि त रणनीतिसहितको संर्घषको विकल्प छैन। 

दुनियाँको इतिहासमा दास प्रथा सहजै हटेन, न सामन्तवाद हट्यो न त महिलालाई जिउँदै पोल्ने सतिप्रथा। दलित समुदायको अमानवीकरण र उत्पीडनको शृंखला हजारौँ वर्षको छ, त्यस्तै विद्रोहको पनि। तर नेपाली समाजमा दमनको स्तरमा विद्रोह र संर्घष जति उठ्नुपर्थ्यो  त्यो भइरहेको छैन। कारण स्पष्ट छ, वर्णवादी शासक अझै दलित उत्पीडित वर्ग र जातका व्यक्तिलाई फुटाउँदै शासन गर्न सफल छन्। पछिल्लो समय चरम अनुदार उदाहरण बनेको छ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल। माघ ३ गते त्यसले 'पूर्णता' पाउँदा २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्ले खस-आर्य समुदायबाट मात्रै ५७ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गराइयो। चार उपप्रधानमन्त्रीसहितको मन्त्रीमण्डलमा १३ जना खस-आर्य, छ जना जनजाति, दुई जना थारू, एक/एक जना मधेशी र मुस्लिमको सहभागिता छ। महिलाको संख्या ६ जना भएपनि दलित समुदायबाट १ जना पनि क्याबिनेट मन्त्री बनाइएको छैन। मन्त्रीमण्डल बनाउँदा दलित  र सीमान्तकृत समुदायको माग उपेक्षा गरियो भनेर  विरोध भइरहेकै छ। तर सत्तासीनहरू यत्ति निर्लज्ज र विवेकहीन बनेका छन् कि अनुरोध, अनुनयविनयले तिनलाई कुनै असर गर्ने देखिँदैन। 

दलनको आत्मसात कि प्रतिरोध ? 

नवगठित सरकारले नेपाली समाजको सबैभन्दा पिँधमा रहेका उत्पीडित दलित समुदायलाई राज्यको कार्यकारी भूमिकाबाट बहिष्करण गरेर आफ्नो वर्णवादी चरित्र छर्लङ्ग पारेको छ। यो सरकार बन्दै गर्दा यसलाई लागेको 'चरम दक्षिणपन्थी र हिन्दु पहाडी-नश्लीय'को आरोप थप पुष्टि भएको छ। सँगै, अर्को विडम्बना पनि हुर्किरहेकै छ, आफूलाई दलित समुदायकै प्रतिनिधि ठान्ने कथित ठूला पार्टीका अगुवा भन्नेहरू एक थान लाभको पदमा र्‍याल चुहाउँदै आफू र आफ्नो समुदायको मुद्दाको मानमर्दनमा मग्न छन्। यस्तो अभ्यास र स्वभावले सिंगो दलित आन्दोलनको हुर्मत लिइरहेको छ। 

उदाहरणको रूपमा यसपटक वर्णवादी पार्टीमा रूपान्तरण हुँदै गइरहेको माओवादी केन्द्र पार्टीको हात्तीको देखाउने दाँतको रूपमा राज्यमन्त्री सुशीला सिर्पाली प्रयोग भइन्। सिंगो क्याबिनेटमा खस-आर्यको हालीमुहाली भइराख्दा समावेशीको नाउँमा सिंगो दलित समुदाय र आफ्नैसमेत मानमर्दन हुँदासमेत बुझ पचाएर राज्यमन्त्रीको पद ग्रहण गर्न पुगिन्। नेपालको प्रयोगवादी राजनीतिमा सत्ताका लागि सबैजसो पार्टीका वरिष्ठदेखि कनिष्ठसम्म, एकले अर्कालाई भरमग्दुर प्रयोग गर्ने, गराउने र हुने खेल नयाँ होइन। कुरा प्रस्ट छ, दलित समुदायमाथि ऐतिहासिक रूपमा भएको र हुँदै गरेको अत्याचार र उत्पीडनविरुद्धको संर्घष पुगेको छैन। 

मधेशले आफूमाथिको क्षेत्रीय उत्पीडनविरुद्ध विद्रोह गर्‍यो। जनजाति आन्दोलनको उपलब्धीस्वरूप संघीयता र पहिचानका पक्षमा एमाले पार्टीलाई औँलो ठड्यायो। थारू समुदायको विद्रोह इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरमा लेखिने गरी अंकित छ। दलित समुदायमाथिको उत्पीडनको घनत्व सबै उत्पीडनको दाँजोमा उच्च छ तर त्यो तहको आन्दोलन उठिरहेको छैन। यसको मतलब यो होइन कि उनीहरूको परिवर्तन र विद्रोहमा कुनै योगदान छैन। दलित समुदायको हरेक परिवर्तनको आन्दोलनमा समानुपातिक योगदान र बलिदानी छ। तर शासकको मुटु हल्लिने गरी विद्रोहको ज्वाला किन उठिरहेको छैन, निर्मम समीक्षा गर्न ढिलो भइसकेको छ।  

नेपालको सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा दलित समुदायको  योगदानको अवमूल्यन गर्नेमा कम्युनिस्ट र कांग्रेस कुनै पार्टीले कसर छाडेनन्। वर्गसंर्घष  र उत्पीडनका सबै पर्खाल भत्काएर दलित समुदायको मुक्ति गर्छौं भन्नेहरू नै अहिले आएर राणाशाही र राजशाही शासकभन्दा विभेदकारी रूपमा प्रकट हुनु राम्रो संकेत होइन। कथित कम्युनिस्ट भनाउँदाको वर्णवादी विकृत चिन्तन र व्यवहारले गर्दा कट्टर हिन्दु-मनुवादी राप्रपाजस्ता पार्टी र तिनका नेताले जात व्यवस्थालाई मलजल गर्नेगरी आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न थालेका छन्। यस्तो दक्षिणपन्थी सोचले पछिल्लो समय शिर उठाउन थालेको छ। र, त्यो अत्यन्तै घातक छ। राप्रपालगायत केही पश्चगामी तत्त्वले दश बर्से जनयुद्ध र ०६२/०६३ को जनआन्दोलनको उपलब्धि समानुपातिक समावेशी, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको अन्त्य गरेर हिन्दु राज्यको स्थापनाको माग गर्नु भनेको दलित र उत्पीडित समुदायका तमाम मुद्दामा डन्डा  लगाउने वातावरण बन्नु हो। सम्पूर्ण उत्पीडित समुदायहरूको लागि चुनौती हो यो, जसको संगठित रूपमा प्रतिरोध गर्दै परास्त गर्नुको विकल्प छैन। 

समावेशीप्रति अनुदार बन्दै शासक 

दलित तथा उत्पीडित वर्ग, लिंग र समुदायको ठूलो बलिदानबाट २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन र दश बर्से जनयुद्धले देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आगमन भयो । पुनर्गठित तीन सय ३० सदस्यीय अन्तरिम विधायिकामा १८ जना दलितको सहभागिता रह्यो। त्यसमा १२ जना दलित समुदाय माओवादीबाट र छ जना अन्य दलबाट प्रतिनिधित्व गरे। २०६४ सालको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा छ सय एक जनाको संविधानसभामा ५० जना (८.३५ प्रतिशत) दलित सभासद् निर्वाचित भए , जसमध्ये सातजना दलित सभासद् माओवादी पार्टीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर नेपालको राजनीतिमा पहिलोपटक नयाँ इतिहास कायम गर्न सफल भएका थिए।  

२०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा पहिलोपटक भन्दा घटेर ४० जना मात्र दलित सभासद् निर्वाचित भए। ०७९ सालमा आएर १६ जना मात्रै दलित समुदायका प्रतिनिधिसभामा छन् अर्थात् प्रतिनिधित्व ६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। एक सय ६५ प्रत्यक्ष सिट रहेको प्रतिनिधिसभामा करिब ३१ प्रतिशत जनसंख्या रहेको खस–आर्य समुदायको प्रत्यक्षबाट ४७ प्रतिशतको एकल वर्चस्व कायम छ भने १३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको सिटका लागि भएको प्रत्यक्ष प्रणालीबाट त झन् एक जनामात्र दलित प्रतिनिधि चुनिएर आएका छन्, जुन प्रतिशतका हिसाबले ०.६० मात्र हुन्छ।

एमालेका छविलाल विश्वकर्मा मात्र प्रत्यक्षबाट चुनिएका एक जना निर्वाचित सांसद हुन्, जबकि दशकौँदेखि दलित समुदायको आन्दोलन र संर्घष चल्दा उनी गायबप्राय: थिए। त्यसो हुँदा उनको प्रतिनिधित्वले दलनविरुद्धको आन्दोलनमा सघाउ पुर्‍याउँछ भन्नेमै सन्देह छ। एमालेभित्र पनि चरम दक्षिणपन्थी र नस्लवादी विचार बोक्ने पार्टी अध्यक्ष ओली पक्षका खास हुन् उनी। एमालेभित्रका कतिपय गैर-दलित नेतासमेत ‘चुइँक्क नबोल्नु नै छविलालको खास विशेषता हो’ भन्छन्। छविलालको विशेष गुण भनेकै मौन बस्नु हो। 

चाहे रुकुम-चौरजहारीको जातीय नरसंहार होस, चाहे दलित समुदायका पक्षमा नीति निर्माण बनाउने सन्दर्भमा होस्, उनको उपस्थिति कतै उल्लेखनीय छैन। अझ उनलाई एमाले पार्टीभित्रै र सदनमा समेत कोही दलित समुदायका नेताले केही गर्न खोजे हतोत्साहित गर्छन् भन्ने आरोपसमेत छ। हुन त ओलीको छत्रछायामा बसेका जो कोहीले मुख सिलाएर मात्रै सत्ताको वैतरणी तरेका छन्। त्यसमा छविलाल होउन् या अरू कोही, विचार र आन्दोलनमा भुत्ते मनुवाहरू त अन्ततः वर्णवादी सत्ताको कार्पेट मुन्तिर नै हो बस्ने हो। 

अबको बाटो के?

प्रचण्ड सरकारले समावेशी र आत्मसम्मानको हुर्मत लिएको सन्दर्भमा अबको दलित आन्दोलनको बहस वर्णवादी सत्ता भत्काउनेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यससँगै दलित आन्दोलनभित्रै रहेका दलितमुक्ति विरोधी भाइरसको पनि राम्ररी पहिचान हुन  जरुरी छ। अब कोही दलित, महिला र उत्पीडित समुदायको व्यक्ति कुनै नेताको चाकरी गरेर या रिझाएर सत्ताको भर्‍याङ चढ्ने र ती समुदायकै अधिकार बर्खिलाप काम गर्छन् भने तिनको पहिचान र बहिष्कार गर्नुपर्छ, ता कि आगामी दिनमा कम्तीमा पनि समुदायप्रति कृतघ्न त्यस्ता व्यक्तिले उत्पीडनका मुद्दामा छेडखानी गर्ने आँट नगरुन्। 

आन्दोलनको रापतापका बेला गठन भएको २०६३ को अन्तरिम सरकारमा दलित समुदायबाट दुई मन्त्री नियुक्त भएका थिए। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा दुई जना दलित मन्त्री भएका थिए। पछिल्ला दुई सरकारमा पनि दलित समुदायबाट एक-एक जना मन्त्री भएका थिए। राजनीतिक पार्टीबाट 'टोकन'कै रूपमा भए पनि एकजना मन्त्री बनाउने झारा टार्ने चलन भने यसपालि प्रचण्ड सरकारले तोडेको छ। 

हुन त दलाल-संसद्‌वादी सत्तामा जाने सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीमध्ये सक्नेले केही सुधारका प्रयास गर्नसक्ने हुन्, बाँकीले केही स्टन्ट गर्ने र तलब भत्ता पड्काउनेबाहेक अरू केही गर्ने होइनन्। यसअघि बनेका दर्जनौँ सरकारलाई भोगेका आधारमा हामी त्यसो भन्न सक्छौँ। संविधानमा उल्लेखित समावेशी सिद्धान्तअनुसार  राज्यको सबै अंगमा समावेशी सिद्धान्तबमोजिम नियुक्ति गर्ने प्रावधानलाई अनुदार शासकले मजाक बनाएबाट पनि यिनीहरूको सामर्थ्य र सत्त्व बुझ्न सकिन्छ। 

चुनावका बेला स्टन्टका लागि समावेशीका नारा र मुद्दा समावेश गरे पनि कुनै पनि चुनावी पार्टीले सत्ता प्राप्तिपछि समावेशीलाई व्यवहारमा लागू गरेका छैनन्। संविधानमा संघीय गणतन्त्र र समानुपातिक समावेशी लेखियो, तर व्यवहारमा उही पुरानो ‘कुइगन्धे’ वर्णवादी-पितृसत्ताका नाइकेको हालीमुहाली छ। नेपालको न्यायालयदेखि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका सर्वत्र जात व्यवस्था र पितृसत्ता व्याप्त छ। त्यसैले त न उनीहरूलाई रुकुम घटनाले पोल्छ न नकुन्नी धोबी र निर्मला कुर्मीको हत्याले दुख्छ।

अन्त्यमा,

उत्पीडनविरुद्धको लडाइँ उत्पीडित वर्गले आफ्नै बुतामा लड्नुपर्छ भन्ने तथ्य इतिहासमा हजारौँपटक साबित भएको छ। अब समय आयो, दलित समुदायले आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नो मुक्तिका लागि मात्रै होइन, समाजका सर्वहारा, उत्पीडित वर्ग र समुदायको समग्र मुक्तिका लागि वर्णवादी सत्ताविरुद्ध सशक्त विद्रोह  गर्न जरुरी छ। समाजमा गरीखाने वर्गको श्रम र सिर्जनाले सिर्जित तमाम स्रोतसाधनमा सर्वप्रथम त दलित, उत्पीडित वर्ग र समुदायकै हक हुनुपर्छ। तर, राज्यसत्ताको अग्लो आसनमा विराजमान वर्णवादी शासकहरूलाई सत्ताको सुखभोग गर्नु आफ्नो एकाधिकार हो भन्ने लाग्छ। 

त्यसकारण, शासक यथास्थितिमा शक्ति सम्बन्धमा कुनै रूपान्तरण गर्न चाहँदैनन्। एकपछि अर्को उदाहरणले उनीहरू विभेदपूर्ण संरचनाको आमूल परिवर्तन आवश्यक ठान्दैनन् भन्ने प्रस्ट छ। बरू, उनीहरूले असमावेशीको पर्खाल झन्झन् जब्बर र अग्लो बनाउन खोजेजस्तो देखिन्छ । इतिहासले देखाएको छ, जति दमन बढ्छ, त्यति नै विद्रोहको ज्वाला दन्किन्छ। न्यायको लडाइँ जित्न समय लाग्नसक्छ तर विजय त अवश्य हुन्छ। तसर्थ, वर्तमानमा केवल दलित समुदायको मुक्तिका लागि मात्रै होइन, समग्र उत्पीडनविरुद्ध, आत्मसम्मान र अधिकारका लागि सबै उत्पीडितहरू संगठित भई वर्णवादी सत्ताविरुद्ध संर्घष गर्नुपर्छ। यो आजको आवश्यकता हो।


सम्बन्धित सामग्री