निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गरेपछि त्यसमाथि टिप्पणी गर्न मन लाग्यो। कार्यक्रमको अन्तर्वस्तु हेरेपछि के लाग्यो भने, यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कठिन इच्छाहरूको सूची हो।
यस लेखमा म कार्यक्रममा समेटिएका धेरै विषयमध्ये एउटामा मात्र केन्द्रित हुन चाहन्छु: कृषि।
कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका तीन प्रमुख उद्देश्य छन्: क) आर्थिक विकास, ख) रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण तथा ग) औद्योगिकीकरण र निर्यात प्रवर्द्धन। यसका अन्य धेरै उद्देश्य पनि छन्। तर लक्ष्यलाई अंकमा नतोकीकन यस्ता उद्देश्य राख्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। यसले केबल सर्वसाधारणलाई झुक्क्याउने कोसिस गर्छ।
नेपालका सबै सिँचाइयोग्य कृषि भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनु कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। नेपालमा १८ लाख हेक्टर सिँचाइयोग्य जमिन रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको अनुमान छ। त्यसमध्ये हाल नेपालको १४ लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ। कार्यक्रममा तीन वर्षभित्र तराईको ३ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा (सतह र जमिनमुनिको पानी) थपिने समेत उल्लेख छ।
मैले विगत ४५ वर्ष यता सिँचाइ क्षेत्रमा काम गरेको छु। जसमा मैले नेपालको सिँचाइ क्षेत्रको विकासलाई गम्भीरताका साथ नियाल्दै आइरहेको छु। त्यस आधारमा के भन्न सक्छु भने नेपाल सरकारको सिँचाइ विकासको क्षमता प्रतिवर्ष ३० हजार हेक्टरभन्दा बढी छैन। न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिए अनुसार ३ वर्षभित्र सबै कुरा मिल्यो भयो भने अधिकतम एक लाख हेक्टरसम्म, नहुँदा ६० हजार हेक्टरसम्म मात्रै पुग्ला।
त्यसैले, कार्यक्रममा राखिएको सिँचाइ विकासको आँकडा हासिल हुन सम्भव छैन। जनतालाई मूर्ख बनाउन मात्र कार्यक्रममा त्यस्तो आँकडा प्रस्तुत गरिएको हो भन्न सकिन्छ। अर्को कुरा, क्षेत्रीय सन्तुलनका हिसाबले पहाडी क्षेत्रमा समेत सिँचाइ सुविधाका सम्भावनाको खोजी हुनुपर्छ। अधिकांश ठूला नदी आसपासका जमिन (टार) मा सिँचाइ विकासको सम्भावना छ।
ठूला नदी वरिपरि टारसहितको किनार छन्, जुन लिफ्ट सिँचाइका लागि उपयुक्त 'भर्जिन ल्यान्ड'को कोटीमा पर्न आउँछन्। पहिले पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति नभएको हुँदा त्यसो गर्न सम्भव थिएन। अब सम्भव हुँदै गएको छ। उदाहरणका लागि, मर्स्याङ्दी नदी किनार आसपासमा मात्र २० हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफल टार रहेको अनुमान छ। त्यसैगरी, लगभग सबै प्रमुख नदीमा टार क्षेत्र छन्।
सबै परिवारलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने र तत्काल खाद्य सुरक्षाबारे राष्ट्रिय स्तरमा बहस चलाउनुपर्ने आवश्यकता छ। नीति तथा कार्यक्रममा यस मुद्दाबारे पनि सम्बोधन भएको छैन।
सन् २०२२ मा करिब ५ लाख टन धान उत्पादन घटेको सरकारकै कृषि विभागको अनुमान छ। यो उति ठूलो समस्या होइन। तर, सरकार यस्तो उत्पादन लक्ष्यबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। उल्लेख गरिसकियो कि पहिले नै नेपालको १४ लाख हेक्टर जमिनमा मात्रै सिँचाइ सेवा उपलब्ध छ। यदि हामीले एसआरआई (सिस्टम अफ राइस इन्टेन्सिफिकेसन/धानको तीव्र उत्पादनका लागि अपनाइने नयाँ प्रणाली)जस्ता विधि र प्रविधि अपनाउने हो भने त्यसले धान उत्पादन बढाउन मद्दत गर्नेछ।
भारत र चीन दुवैले यस्ता प्रविधि अपनाएका छन्। नेपालको सिँचाइ उपलब्ध क्षेत्रमा प्रतिहेक्टर आधा टन मात्रै बढी धान उत्पादन गर्ने प्रयास गर्नसके पनि धान उत्पादन अहिले नै ७ लाख टनले बढ्नसक्छ जबकि हाम्रो धान उत्पादन यस क्षेत्रमै सबैभन्दा कम छ। यसकारण हामीले उपलब्ध जमिनमै धान उत्पादन बढाउने प्रयास गर्नुपर्छ।
नेपालका सबैजसो क्षेत्रमा संस्थागत र संरचनागत समस्या छ। संघीय प्रणाली लागू भएसँगै प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई वस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक प्राविधिक ज्ञान, आर्थिक र भौतिक स्रोत र जनशक्ति दुवैको अभाव छ। उल्लेखित कार्यक्रमहरूको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग 'अन्तर क्षेत्रीय' सम्बन्ध छ। पत्रु खाना (जंकफुड) लाई वाणिज्य मन्त्रालय र भन्सार विभागमार्फत नियन्त्रणको प्रयास गरिनुपर्छ।
नागरिकका लागि खाद्यान्न गुणस्तरको सुनिश्चित गर्ने काम कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको हो। विभागले खाद्य ऐन संशोधन गर्नु आवश्यक छ। विभागलाई नयाँ उपकरण तथा साधनहरूसहित नेपालका विभिन्न भागमा फैलाइनुपर्छ। कम्तीमा ७ प्रदेशमा मात्रै भएपनि त्यो गर्न आवश्यक छ।
अहिले नेपालमै मल कारखाना स्थापना गर्नेसम्बन्धी प्रयासतर्फ काम भइरहेको देख्दा खुसी लाग्छ। यसअघिका धेरै सरकारले त्यस्ता कारखाना स्थापना गर्ने वाचा गरेका थिए। तर वाचा पूरा नगरेकोमा उनीहरूलाई कहिल्यै जिम्मेवार ठहराइएन र प्रश्न पनि गरिएन। आशा गरौँ, यसपटक भने प्रयास यथार्थमा रूपान्तरण होस्।
अर्कोतर्फ, हामीले प्रांगारिक खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन र रासायनिक कीट नियन्त्रण प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। कीटनाशकको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै कीट नियन्त्रणका लागि 'फार्मर्स फिल्ड स्कुल' (कार्यक्षेत्रमै कृषकलाई कृषिमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सिकाइने स्कुल) लाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा, नेपालमा कृषि रूपान्तरणको कार्यान्वयन गर्ने सरकारी संयन्त्रहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यो उल्लेख गरेर मैले यहाँ फिलिपिन्सका तानाशाह फर्डिनान्ड मार्कोसको प्रचार गर्न खोजेको होइन, तर उनले आफ्नो देशलाई दुई वर्षको अवधिमा चामल आयात गर्नेबाट चामल निर्यात गर्ने मुलुकमा कसरी पुर्याए भन्नेबारे उदाहरण पेश गर्न खोजेको हुँ, जुन विचारणीय छ। यो आफैँमा एउटा मानक उदाहरण हो।
मार्कोसले खास लक्ष्य निर्धारणका लागि विशेष संयन्त्र बनाए। धान उत्पादन बढाउन विभिन्न अनुसन्धान संस्थालाई परिचालन गरे र अध्ययनबाट प्राप्त नतिजा अनुसार काम गरे। नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रिय खाद्य अनुसन्धान केन्द्र (नार्क) ले राष्ट्रिय अनुसन्धान संस्थाका रूपमा यसमा काम गर्न सक्छ)। मार्कोसले कृषकलाई सहज ऋण उपलब्ध गराए। नेपालको हकमा सबै बैंकिङ क्षेत्रलाई यसमा परिचालन गर्न सकिन्छ। हामीले मलखाद सप्लाइ गर्ने एजेन्सीका रूपमा कृषि सामग्री कम्पनीलाई परिचालन गर्न सक्छौँ। यहाँ पनि समयमै पर्याप्त सिँचाई उपलब्ध गराउन जलश्रोत तथा सिँचाई विभाग तथा कृषकलाई तालिम दिलाउन कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र, सहजै धानको बिक्री गर्न नेपाल खाद्य संस्थान र धान बेचे लगत्तै त्यसको पैसा मिल्ने वातावरण बनाउन कृषि विकास संस्थानलाई परिचालित गर्न सम्भव छ।
यस्तै खालका परिचालन र व्यवस्थापनका कारण फिलिपिन्सले आफूलाई धान निर्यात गर्ने मुलुकका रूपमा रूपान्तरण गर्यो। त्यहाँ कृषकलाई नै 'धानको केन्द्र'को रूपमा स्थापित गरियो, सेवा खोज्दै कृषक नै सरकारी अफिसहरू चहार्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरियो। जसबाट फिलिपिन्सको धान उत्पादनमा ठूलो रूपान्तरण आयो। अन्यत्र त्यस्तो परिवर्तन सम्भव छ भने हाम्रोमा पनि कृषि रूपान्तरण सम्भव छ।
लेखक कृषक व्यवस्थापित सिँचाई पद्धति प्रवर्द्धन ट्रस्टको संरक्षक हुन्।