२०६३ माघ ५ गते सिरहाको लहानमा रमेश महतोको ज्यान जानुमा परिस्थितिजन्य कारण जिम्मेवार थिए। माओवादी आन्दोलनले संघीयताको अजेन्डा छाडेको भन्दै तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम नेतृत्वले मधेश बन्द गरेको थियो। सोही दिन पार्टी बैठकमा जान लागेका माओवादी नेताको गाडी बन्दकर्ताले रोक्न खोज्दा झडप भयो। त्यस क्रममा गोली लागेर १६ वर्षका रमेश महतोको ज्यान गयो। त्यहीँबाट मधेशमा विद्रोह शुरू भयो। फलतः मधेशका २२ वटै जिल्लामा आन्दोलन फैलियो। तर मूल रूपमा राज्यसँगको झडपमा मारिएका सबै मधेशीहरूलाई मधेश आन्दोलनको शहीद भन्नुपर्छ।

अधिकारको प्रश्नबाट हेर्दा मधेश आन्दोलन सकारात्मक हो। संघीयताको लागि र खास उत्पीडित क्षेत्रका लागि हुन पुग्यो सो आन्दोलन। तर आन्दोलनलाई केबल सत्ताको बार्गेनिङका रूपमा प्रयोग हुन थालिनु चिन्ताको विषय हो। राज्यसत्ता भन्दा पनि संसदीय अभ्यास बढी र अधिकारको संघर्षभन्दा पनि सत्ताको दाउपेच बढी प्राथमिक हुँदै गए। त्यसो हुँदा मधेश आन्दोलनलाई अधिकारको संघर्षका रूपमा स्विकार्नै पर्छ। शहादत दिनेप्रति सम्मान, प्रशंसा र समर्थन गर्नुपर्छ। शहादतलाई भर्‍याङ बनाउने कुराको आलोचना गर्नुपर्छ।

अन्य न्यायपूर्ण आन्दोलन तथा मधेश आन्दोलनको प्रभाव स्वरूप मधेश तथा नेपालभित्रका अन्य क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनहरू हुँदै गएका छन्। मधेश आन्दोलनपछि कतिपय पहाडिया शासक तथा जनताकै व्यवहारमा पनि मधेशप्रतिको धारणा परिवर्तन भएको छ। तर सत्ता राजनीतिले अधिकारको विषयलाई संकीर्ण बनाइदिएको छ। देशमा मधेशसँगै अन्य उत्पीडित वर्ग, लिंग, जाति, क्षेत्र, जाति र समुदाय छन्। दलित र महिलाको मुद्दा छन्। ती सबैको केन्द्रचाहिँ शासक नै हुन्। यी सबै उत्पीडित वर्ग र क्षेत्रले आफ्नो पहिचान र संघर्षको विषयलाई साझा रूपमा उठाएर सत्तासँग लड्नुपर्ने हो। तर अलग अलग लडिरहेका हुनाले न्यायको लडाइँ सशक्त हुन सकेको छैन।

सत्तासँग लड्नुपर्नेमा उत्पीडितहरूबीच नै संघर्ष अभिव्यक्त हुने अवस्थासमेत आएको छ। सबैको साझा अजेन्डा भएपनि मधेशी, महिला र दलितहरू बेग्लाबेग्लै लडिरहेका छन् जबकि उत्पीडनबाट मुक्ति सबैको अजेन्डा हो। पुरानो राज्यसत्ता भत्काउने नै सबैको मुद्दा हो। त्यसो हुँदाहुँदै पनि सबै पक्ष एक्लाएक्लै लडिरहेका छन्। साझा संघर्षले मात्र सबै उत्पीडनबाट मुक्ति सम्भव छ। एक्लाएक्लै लडाइँचाहिँ केबल लडाइँका लागि लडाइँ हुन जान्छ। आँखा चिम्लेर हात्ती छामेजस्तै हुन्छ।

कोही सत्ताको खास हुन्छ। सत्ताको चरित्र नै हो त्यो। राज्य सबैको भएन भनेर नै विगतदेखि सबैको राज्य बनाउन विभिन्न युद्धहरू लडिएका हुन्। जनता र वर्गीय समुदायहरूको राज्य हुन्थ्यो भने त्यसले जनताको भावना समेट्थ्यो। तर सरकार बन्दा होस् या नीति कानून बनाउँदा, खास शासकहरूले अन्य जाति, वर्ग र समुदायको उपेक्षा गर्छन्। सत्ता जोगाउन आवश्यक पर्दा मात्रै कहिलेकाहीँ गुलियो चटाउने हो। नत्र सत्ताले अल्पशंख्यक र उत्पीडितको निरन्तर अपमान गर्छ।

अहिले केही मधेशी पार्टीहरू सत्तामा भाग नपाएर रुष्ट भएका छन्। ती मधेशी दलहरूले आफूलाई धेरै माथि उठेको ठानेका थिए तर केन्द्रीय राज्यसत्ताले मधेशीहरूको आफ्नो 'साइज' देखाइदियो। उनीहरूले सत्ताभन्दा अधिकारलाई अहम् ठानेर आन्दोलन अघि बढाएका भए उनीहरूको साइज अहिलेभन्दा पनि माथि जान्थ्यो। आन्दोलनलाई ठूलो बनाउन नसकेकै कारण आजको स्थिति आएको हो। यो राज्यबाट उत्पीडित वर्ग र क्षेत्रको आत्मसम्मान पनि सम्भव छैन। त्यसका लागि त राज्यको चरित्र नै फेरिनुपर्छ। त्यसका लागि संविधानमै समस्या छ।

मार्कसवादी-सैद्धान्तिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा अन्तर्विरोधहरू हल गर्ने दुई उपाय या स्वरूप छन्। एउटा,  समाजवाद र अर्को, माओवादीहरूले आफ्नो संघर्षका क्रममा उठाएको, नयाँ जनवादी राज्य। तर त्यतिसम्म पुग्न त आजको दिनमा सम्भव छैन। अहिले त औपचारिकताका लागि मात्रै समावेशिता भनिएको छ तर समावेशिता पूर्णरूपमा लागू भएको छैन। देखाउने दाँतमात्र भएको छ। कम्तीमा पनि यो राज्यलाई पूर्ण समानुपातिक राज्य बनाउन सकिएको हुन्थ्यो भने धेरै हदसम्म हामी सही दिशातर्फ गइरहेका हुन्थ्यौँ। राज्यसत्तामा स्वामित्वको प्रश्न उठ्दा उत्पीडित समुदाय धेरै कमजोर छन्। मधेशी र दलितहरू कमजोर छन्। त्यही कारण राज्यसत्ताले उनीहरूको कुरा सुन्दैन। केबल चुनावमा उपयोग गर्छ।

जातीय रूपमा नेपाल अझै पनि एकल ब्राह्मणवादी राज्य हो। वर्गीय रूपमा चाहिँ यहाँ धनाढ्य वर्गको राज छ। भन्नलाई यो राज्य सबैको हो भन्ने भ्रम सिर्जना गरिएको छ। मधेश  प्रदेशकै कुरा गरौँ। मधेश प्रदेश त छ तर त्यहाँ कसको पकड छ? उही ब्राह्मणवादी र धनाढ्य वर्गको। मूलतः राज्यसत्तामा स्वामित्वको प्रश्न हो यो। राज्यसत्ताको स्वामित्व ग्रहणको लडाइँ लामो हुन्छ। तत्काल देशमा उत्पीडनमा परेका वर्ग, क्षेत्र र जातिको संख्याकै आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्थ्यो। अर्कोतर्फ, वर्गीय रूपमा मजदुर र किसानहरूका संख्यामा आधारित भएर समानुपातिक व्यवस्था ल्याइएको भए धेरै हदसम्म हामी न्यायकै बाटो हिँडिरहेका हुन्थ्यौँ।

पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था लागू गरिदिएको भए, स्थापित पार्टीहरू नै चुनाव लडे पनि त्यसबाट पनि आखिर उत्पीडित समुदाय र वर्गको प्रतिनिधित्व भएर आउँथ्यो। त्यस्तो हुन्थ्यो भने सबै वर्ग र जातिहरूको प्रारम्भिक राज्य बन्न जान्थ्यो। त्यसले जादुको छडीझैँ सबै समस्याको निराकरण त गर्न सक्दैनथ्यो तर धेरै हदसम्म समस्याहरूको समाधान गर्थ्यो।

आजको व्यवस्थाचाहिँ भ्रम मात्र हो। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले जोसुकै भएपनि अन्ततः धनी वर्ग नै जितेर आउने अवस्था छ। समानुपातिक कोटामा पनि सत्ताका निकट परिवार या कुनै धनाढ्य नै आएका छन्। दलित नै प्रतिनिधि भएर आएपनि पार्टी नेताका निकट या कुनै धनाढ्यका निकट नै आइपुग्छन्। अतः यो त 'छली व्यवस्था' हुनपुगेको छ। अतः जनयुद्ध, जनआन्दोलन होस् या मधेश आन्दोलन, उत्पीडनबाट उन्मुक्तिको सोचबाटै ती उठेका थिए। तर उत्पीडनको उन्मुक्ति हुनसकेन। भ्रममात्र सिर्जना भयो।

यो व्यवस्थाले अहिलेका समाजका समस्या (अन्तर्विरोध) हल गर्न सक्दैन। संविधानमै समस्या छ भनेर मधेशी तथा अन्य सीमान्तकृतहरूले विरोध गर्नुको कारण पनि त्यही हो। यदि सम्पूर्ण रूपमा समानुपातिक प्रणाली हुन्थ्यो भने त्यसले राज्यको प्रवृत्ति र दिशा बदल्थ्यो। जनयुद्ध या मधेश आन्दोलनको अन्तर्य त्यही नै थियो। सबै खालका उत्पीडनको तात्कालिक समस्याको हल पूर्ण समानुपातिक व्यवस्था हो।