“मधेशका ढुंगा/माटो पनि कांग्रेस हुन्, यहाँ हामीले त कांग्रेसको अन्तरकलहको फाइदा उठाएर न जित्ने हो”, २०७८ साउनमा एकदिन मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मुख्यमन्त्री क्वार्टरमा कुराकानीका क्रममा भनेका थिए। त्यसो त कांग्रेस र मधेश पर्यायवाची हुन् भनिन्छ। मधेशमा मजबुत देखिएका बेला देशैभरि कांग्रेस बलियो देखिने, मधेशमा मुर्झाउँदा देशैभरि कमजोर देखिने पटक–पटक भएको छ। “कांग्रेस मधेशबाटै देशभरि फैलिएको हो”, विश्लेषक  सिके लाल भन्छन्, “त्यसैले मधेश भनेकै कांग्रेस, कांग्रेस भनेकै मधेश भन्ने भाष्य बन्यो।”

कांग्रेस–मधेश सम्बन्धको इतिहास त्यति नै लामो छ, जति कांग्रेसको इतिहास। २००७ सालको क्रान्तिमा सीमापारि राणाविरोधी गतिविधि हुन्थ्यो, जसलाई मधेशबासीले सघाए। मधेश प्रदेशबाटै मुक्ति सेनाले राणाविरुद्ध धावा बोल्यो। मधेशका जमिन्दार/ठालूहरूले कांग्रेसलाई सघाए। पहिलो आमचुनाव २०१५ मा अहिले मधेश प्रदेशमा पर्ने आठ जिल्लाबाट कांग्रेसले १२ सिट जित्दै गर्दा नेकपा, गोरखा परिषद् र प्रजापरिषद्ले २–२ स्थान हात पारेका थिए। 

जनमत संग्रह (०३६ साल) मा सिराहाबाट बहुदलको पक्षमा देशमै सबैभन्दा बढी ९० हजार भोट परेको थियो, निर्दलको पक्षमा ५० हजार भोट परेको थियो। जबकि, व्यवस्था विरोधीको अखडा काठमाडौँमा निर्दलको ६८ हजार भोटविरुद्ध बहुदलकाे ८३ हजार भोट थियो। यसबाहेक सर्लाही र रौतहटमा पनि बहुदलले जितेको थियो। अरू जिल्लामा निर्दलले जिते पनि मतान्तर ठूलो थिएन। सप्तरीमा त निर्दलले ७१ हजार भोट पाउँदा बहुदलको ७०० मात्र कम थियो।

विश्लेषक लालका अनुसार राणाकालमै काठमाडौँको सत्ताबाट चार भञ्ज्याङ कटाइएकाहरूको आश्रयस्थल सामान्यतया मधेश नै हुन्थ्यो। उनीहरू काठमाडौँको सत्ताविरोधी हुने भएकाले मधेशीहरूमा सत्ताविरोधी भावनाको बीजारोपण र विकास गराइदिएका थिए, जसकारण मधेशी स्वतः कांग्रेस समर्थक भए। २०१५ सालको आमचुनावमा मधेशीहरूले कांग्रेसलाई जिताए नै, पुरस्कारमा पहिलोचोटी मधेशीले राजधानीमा भाउ  पाए। शिक्षित मधेशीले रोजगारी पाए। केहीले उच्च ओहोदामा विराजमान हुने अवसर पाए। “यसैले पञ्चायतकालमै पनि अन्यत्रभन्दा कांग्रेसले बढी प्रेम मधेशमै पायो”, उनी भन्छन्।    

त्यही मधेशमा आमनिर्वाचन–२०७९ मा कांग्रेसलाई एमालेले उछिन्यो। संघमा कांग्रेसले सात सिट जित्दा एमालेले नौ सिट जितेको छ। प्रदेशसभामा पनि कांग्रेसले १३ सिट जित्दै गर्दा एमालेले १५ सिटमा बाजी मारेको छ। भलै समानुपातिकमा एमालेभन्दा कांग्रेस केही अघि छ।

मधेश प्रदेशको समानुपातिकमा एमालेले तीन लाख ५१ ह्जार ७६८ भोट ल्याउँदा कांग्रेसले चार लाख १४४ भोट जोडेको छ। जबकि, उम्मेदवार मनोनयनको दिन प्रभु साहले जसपासँगको गठबन्धनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी परित्याग गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए। साह हुँदासम्म एमालेले रौतहट–३ निश्चित जित्ने क्षेत्रमा राखेको थियो। तर, साह आफू मात्र स्वतन्त्र उम्मेदवार भएनन्, अन्यत्र पनि आफ्नो समूहका उम्मेदवार बनाए। रौतहट–२ मा उनकै समूहका कृष्ण साह विजयी भए। 

कांग्रेस मधेशमा मधेशी दलहरूसँगै यसअघि पनि पराजित भएको छ। मधेश आन्दोलनको रापतापबीच भएका पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ र आमनिर्वाचन २०७४ मा मधेशी दलहरूले कांग्रेसलाई 'धूलो चटाएका' थिए। तर मधेशमै एक समय 'एन्टी मधेशी' ठानिएको एमालेले उस्तै छवि बनाइएका केपी ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेसलाई पछि पार्नु चाहिँ स्वाभाविक सुनिँदैन। 

पछिल्लो मधेश आन्दोलनका बेला केपी ओलीको काफी खलनायकीकरण भएको थियो, मधेश विरोधीको विम्ब बनेका थिए। मधेशमा आन्दोलनको आगो दन्दनी सल्किरहँदा उनका भनाइहरू 'मानव साङ्लो होइन, माखेसाङ्लो हो', 'पाकेको फल झर्दा दुःख मान्न पर्दैन'ले आगोमा पेट्रोल खन्याएसरह हुन्थ्यो। केपी ओलीको नामै आन्दोलनकारीलाई उत्तेजित पार्न यथेष्ट हुन्थ्यो। २०७३ सालको विवाह पञ्चमीमा सहभागी हुन जनकपुर पुगेकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको स्थानीयले प्रतिकार नै गरेका थिए। कारण अरू केही भनिए पनि यसको अन्तर्यमा थियो, एमाले र ओलीप्रति मधेशमा नफरत।      

मधेशमा भएको 'ड्यामेज कन्ट्रोल' गर्न २०७३ फागुनमा मेची–महाकाली यात्रामा हिंडेको एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्व टोलीको फागुन २३ गते सप्तरीमा प्रतिकार हुँदा प्रहरीको गोली लागेर पाँचजना स्थानीयले ज्यान गुमाउन परेको थियो। २०७४ सालको चुनावमा वाम गठबन्धन गरी 'अश्वमेघ यज्ञ'मा हिँडेका ओलीको रथको सबै ठाउँमा स्वागत भयो, मधेश नै थियो जसले उनको रथलाई चुनौती दियो।

सर्वत्र दिग्विजय गरेको वामगठबन्धनले अहिलेको मधेश प्रदेशका ३२ मध्ये ६ सिटमा चित्त बुझाउनु परेको थियो। त्यसमा एमालेको भागमा दुई सिट मात्र परेको थियो। प्रदेशसभामा पनि मधेशी गठबन्धनकै बहुमत पुगेको थियो। त्यही मधेशमा संघ र प्रदेश दुवैतिर एमालेले सबैलाई उछिन्यो। यसपालि माथि उल्लेख गरिएको मुख्यमन्त्री राउतको भनाइ कांग्रेसको अन्तरकलहको फाइदा अरूले उठाएका पनि हैनन्। “एक त कांग्रेस नेतृत्वले मधेशमा पार्टीलाई जबर्जस्ती ब्याक गियर कुदाएको हो। गठबन्धन नगरी एकला चलो रे मात्र भन्दिएको भए कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बन्नबाट रोक्नसक्ने कोही थिएन,” विश्लेषक प्रकाश झा भन्छन्।

चुनावअघि १० दिन महोत्तरीदेखि सप्तरीसम्मका गाउँ–गाउँ घुमेका झाका अनुसार कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले मधेशमा केही सभा/यात्रा गरेको मात्र भए पनि कांग्रेसले आरामले थप केही सिट जित्नसक्ने अवस्था थियो। “अहिले मधेशमा सबैभन्दा लोकप्रिय नेता थापा नै हुन”, उनी थप्छन्, “कांग्रेसका उम्मेदवार/प्रचारक धेरैले थापा आइदिएमात्र चुनाव जितिने बताएका थिए।”

सर्लाहीमा २० पालिकामध्ये १२ मा प्रमुख जितेको कांग्रेसले जिल्लाका संघीय संसद्का चारमध्ये जम्माजम्मी एक क्षेत्र पाएको थियो– सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४। त्यसमा क्षेत्रबाहिरका उम्मेदवार नागेन्द्रकुमार रायलाई टिकट दिइयो। २०७० को दोस्रो संविधानसभाका साथै २०७४ मा कांग्रेस देशैभरि हार्दा दुवै प्रदेशसभासहित जितेका अमरेशकुमार सिंहलाई यसपालि टिकट नदिन कांग्रेसको जिल्ला नेतृत्व र केन्द्रीय नेतृत्व अडिग थिए। सिंहलाई पाखा पार्नकै लागि ‘बासी अनुहार’, त्योपनि क्षेत्रबाहिरका नागेन्द्रकुमार रायलाई टिकट दिएपछि सिंह पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बने। महाधिवेशन प्रतिनिधिमै पनि पराजित भएका सिंहले टिकट नपाएपछि ‘अति नै पेले’ भन्ने मतदाताको ‘चित्तमा पर्दा’ सिंहले सहानुभूतिसमेत पाए, चुनाव पनि जिते। स्थानीय चुनावमा जम्माजम्मी एउटा बरहथवा नगरपालिका जितेको एमालेले बरु सर्लाही–३ मा जित हात पार्‍यो।

गठबन्धन गर्दा अरूलाई सिट दिने आधार कस्तोसम्म रह्यो भने, स्थानीय चुनावमा सर्लाही–१ मा पर्ने सबै पालिका ईश्वरपुर नगरपालिका, लालबन्दी नगरपालिका, हरीपुर नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिका जितेको कांग्रेसको आमचुनावमा संघ मात्र होइन प्रदेशसभामा पनि उपस्थिति थिएन। संघ लोसपालाई बुझाएको कांग्रेसले प्रदेशसभा एकीकृत समाजवादी र माओवादीलाई सुपुर्द गर्‍यो। बारा र सिराहामा पनि कांग्रेसको संघतर्फ हात लाग्यो शून्य नै भयो। धन्न विमलेन्द्र निधीको गृह जिल्ला धनुषामा कांग्रेसले संघमा खाता खोल्यो, सँधै निधि इतर र अहिले पनि संस्थापन इतरकै रामकृष्ण यादवले जित हासिल गरी चुनावी मैदान छाडेर समानुपातिकमा बसेका निधिको इज्जत जोगाइदिए। 

पर्सा–१ मा कांग्रेसका बागी अजयकुमार द्विवेद्वीले जसपाका प्रदीप यादवको निकटम प्रतिद्वन्दी हुँदा सत्ता गठबन्धनबाट लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्णले जमानतधरी जोगाउन सकेनन्। कांग्रेसकै उम्मेदवार भएको क्षेत्र नम्बर २ मा अजय चौरसिया र ४ मा रमेश रिजाल विजयी भए। पर्सा–३ मा कांग्रेसका सुरेन्द्र चौधरी झिनो मतान्तरमा एमालेका राजकुमार गुप्तासँग पराजित भए। 

विश्लेषक चन्द्रकिशोरका अनुसार धेरैलाई आश्चर्यचकित पारे पनि मधेशको घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्नेका लागि मधेश प्रदेशको नतिजा अनपेक्षित थिएन। २०७४ सालमा ड्याग खाएदेखि नै मधेश उनको प्राथमिकतामा थियो। उपेन्द्र यादवमार्फत मुख्यमन्त्री लालबावु यादवलाई दबाब दिएर निम्तो लिई  तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली २०७५ भदौमा मधेशको प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्न पुगेका थिए। ओलीलाई निम्त्याएकोमा काफी आलोचना भएपछि मुख्यमन्त्री राउतले पार्टी अध्यक्ष यादवको निर्देशनमा आफूले निम्तो गरेको बताउने गर्थे। मधेशबाट विस्थापित भएको एमालेलाई स्थापित गर्नकै लागि उनले यो हत्कण्डा प्रयोग गरेका थिए। त्यसअघि प्रतिकार हुने पूर्वसूचनाका बावजूद राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको विवाह पञ्चमीको मौकामा जनकपुर भ्रमण पनि सम्भवतः त्यही लक्ष्यमा केन्द्रित थियो। 

यसक्रममा एमालेले त्यहाँको जातीय समीकरणमा मेहनत गर्‍यो। मधेशमा उपेन्द्र यादवको मुख्य जनाधार हो, यादव समुदाय। कांग्रेस पनि यही यादव भोटमै केन्द्रित हुने गर्छ। जबकि, मधेश प्रदेशमा यादव १४ प्रतिशत हुन्। यादवभन्दा बढी दलित १५ प्रतिशत छन् भने मुस्लिम ११ प्रतिशत छन्। चौधौँ महाधिवेशनमा संस्थापनबाट सहमहामन्त्री (मधेशी) बन्न चाहने अजय चौरसियालगायतलाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले रेडिमेड जवाफ दिने गरेका थिए, “हुन्न हुन्न तपाईं हुन्न, मधेशी सहमहामन्त्रीमा यादव नै चाहिन्छ।”

संस्थापनले महेन्द्र यादवलाई अघि सार्‍यो, उनले जिते पनि। यादव समुदायमै उपेन्द्र यादवको पार्टीसँगै कांग्रेस झुत्ती खेलिरहँदा ओलीले चाहिँ गैरयादव समुदाय लक्षित भए। रघुवीर महासेठका साथै माओवादीबाट आएका प्रभु साहलाई उनले अघि बढाए। भलै उनले चुनावको पूर्वसन्ध्यामा एमालेलाई ‘धोका’ दिए। “मधेशको राजनीतिमा वर्चश्व स्थापित गर्न वैश्य र यादवबीच प्रतिष्पर्धा छ,” विश्लेषक लाल भन्छन्, “टिकट वितरणमा एमालेले यि दुईको समिकरण चतुरतापूर्वक गर्‍यो।”   

अन्यत्रभन्दा कोर मधेशमा यसै पनि एमाले कमजोर नै थियो। अझ मधेश विरोधी ट्यागले गर्दा संगठन जर्जर भइसकेको थियो। यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा ओलीले मधेशलाई काफी प्राथमिकतामा राखेर यथेष्ट समय दिएका थिए। मधेशका घटनालाई मसिनोसँग सूचित भई विश्लेषण गरिरहेका थिए। अरू पार्टीबाट प्रभावशालीलाई भित्र्याउने टिकट भिडाउने रणनीति नै अपनाएका थिए, स्थानीय चुनावदेखि नै। 

यसका लागि गत स्थानीय चुनावअघि मधेशी पार्टीबाट जितेका पदाधिकारीमा उनले आँखा गडाएका थिए। जस्तै, पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिकाका विवादास्पद छविका तत्कालिन मेयर जालिम मियाँलाई उनले पोहोर आफैँ गाउँमै पुगेर एमाले प्रवेश गराएका थिए। भलै जालिम कांग्रेसका रमेश रिजालसँग पर्सा–४ मा पराजित भए। धनुषा–२ मा जसपाका सांसद उमाशंकर अरगरियालाई भित्र्याएर टिकट थमाइयो, भलै उनी झिनो मतान्तरले पराजित भए। सर्लाही–४ का शिवपुजन यादवलाई एमालेमा भित्र्याउन पनि ओलीले हरसम्भव प्रयत्न गरे। 

“ओली सरले संघ र प्रदेशमा रोजेकालाई टिकट दिनुका साथै पुग्दो चुनाव खर्च पनि दिन्छु भन्नुभएको थियो”, शिवपुजन भन्छन्। पहिलो संविधानसभामा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमबाट जितेका शिवपुजन त्यही बेला रातो पासपोर्ट दुरुपयोगमा मुछिएका थिए। विशेष अदालतबाट दुरुपयोग ठहरिएका कारण २०७४ सालको चुनावमा माओवादीतर्फबाट सर्लाही–४ मा वाम गठबन्धनको उम्मेदवार रहेका उनको उम्मेदवारी खारेज भएको थियो। उनको पुनरावेदन सर्वोच्चमै विचाराधीन रहेको अवस्थामा आफैँ उम्मेदवार हुन अयोग्य भएकाले यसपालि श्रीमतीलाई समानुपातिक सूचीमा पार्ने फिराकमा थिए। अन्ततः माओवादीको मधेशी महिला क्लस्टरको पहिलो नम्बरमै पार्न सफलपनि भए। गठबन्धनतर्फबाट कांग्रेसका नागेन्द्रकुमार राय उम्मेदवार हुने भएपछि छोरी मधुमाला यादव स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेकी थिइन्।      

२०४८ सालको चुनावमा कांग्रेसको तुलनामा कमजोर देखिए पनि मध्यावधि चुनावमै मधेशमा एमालेले बलियो उपस्थिति जनाएको थियो। राष्ट्रियस्तरमा दोस्रो ठूलो पार्टी भएकाले कांग्रेसमा अट्न नसक्नेको पहिलो विकल्प एमाले नै हुन पुगेको थियो। “आन्दोलनको रापतापमा मधेशी पार्टीको पक्षमा लहर आएको चुनावबाहेक मधेशमा चुनाव जित्ने कांग्रेस/एमाले नै हुन्”, विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन्। उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशमार्पmत नेकपा विघटित गराइँदा धेरै पूर्वमाओवादी पुरानो घरमा नफर्किइ एमालेमै रहे। यसले गर्दा मधेशमा माओवादी धेरै कमजोेर देखियो। उसले मधेश प्रदेशका ३२ मध्ये एउटा सिटमा गोलाकारमा हँसिया हतौडा चुनाव चिन्हले जित्यो, त्यो पनि नेपाल समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार। प्रदेशसभामा माओवादीले चार स्थान हात पारेको छ। 

२०७४ को आमनिर्वाचनमा गठबन्धन गरी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका मधेशी दल संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ओली र एमालेलाई खलनायकीकरण गरी चुनाव लडे। लगत्तै बनेको ओली नेतृत्वको सरकारमा तत्कालीन फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित सामेल भइहाल्यो। 

फेरी ओली सरकार गिर्नेगिर्ने बेलामा महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतोको धार पार्टी नै फोडेर ‘डुबतेको तिन्केका सहारा’ भनेझैं ओली सरकार बचाउन अघि सर्‍यो। “एमाले र ओलीलाई मधेशविरोधीको भाष्य गढ्ने पार्टीहरू नै पालैपालो तिनै ओलीको सरकारमा गएपछि नागरिकले खलनायक ठानिरहने अवस्था रहेन”, चन्द्रकिशोर भन्छन्। उनका अनुसार सत्ताको चास्नीमा डुबाएर पहिले ‘डिस्क्रेडिट’ (अपमानित) गरेपछि ‘डिभाइड’ (विभाजित) गरियो, यसपछि त मधेशी पार्टीहरू डिफेन्सिब (रक्षात्मक) अवस्थामा पुगिहाले। “पालैपालो सरकारमा पुगेका कारण पार्टी त आखिर कांग्रेस/एमाले नै त रहेछन् भन्ने पर्‍यो,” चन्द्रकिशोर भन्छन्। 

विश्लेषक लालका अनुसार कांग्रेस–मधेश परस्पर प्रेम सम्बन्ध  गिरिजाबावु हुन्जेल कायमै रह्यो। “गिरिजाबाबुले गलतै गरे पनि/बोले पनि बुढ्वाले सोचेरै गरे होलान्/बोले होलान् भन्ने हुन्थ्यो, अहिले भारतमा मोदीको गल्तीमा पनि भारतीयले सोचेरै गर्‍या होला भनेर शंकाको सुविधा दिएजस्तै”, उनी भन्छन्, “तर कोइरालाको अवसानसँगै त्यो सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुन थाल्यो।” 

गिरिजालाई उनी कुशल संगठक र मधेश बुझेका नेता मान्छन्। “गिरिजाबाबु कुशल संगठक थिए, मधेश र सिमापारि नै जन्मे/हुर्के र दीक्षित थिए, मधेशीको नाडी छामेका थिए। सुशील कोइराला मधेशकै त थिए, संगठक थिएनन्, जसले गर्दा मधेशसँग सम्बन्ध खुकुलो हुन थाल्यो। शेरबहादुर देउवा त न संगठक हुन्, न मधेश बुझेका छन, न बुझ्न नै चाहन्छन्,” उनी भन्छन्, “यस्तो नेतृत्व हुँदा पनि धन्न विरासतले गर्दा कांग्रेस अहिलेको अवस्थामा छ।”