मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले २०५२ जेठ २६ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि परेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतको वृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको हुन्थ्यो। रिट निवेदकसमेत रहेका शेरबहादुर देउवा झिल्के सर्ट-पाइन्ट अनि छालाको स्यान्डलमा बहस सुन्न सधैँ इजलासको दर्शकदीर्घामा पुग्थे। छटपट गर्दै छिनछिनमा उठेर बाहिर बरन्डा पुग्थे। बुङ्बुङ् चुरोट तान्थे, अनि भित्र छिर्थे।

असार ३२ गते शुरू भएको सुनुवाइ सकिने–सकिने बेलातिर  चाहिँ उनी दौरा, सुरुवाल, कोट र टोपीमा ठाँट्टिएर आउन थाले। शुभचिन्तकहरूले ‘हुनेवाला प्रधानमन्त्री सर्वोच्च न्यायालयमा आउँदा यसरी झिल्के भएर आउन हुँदैन’ भनेर सुझाव दिएपछि औपचारिक पोशाकमा उपस्थित हुन थालेको खुसुरफुसुर इजलासको दर्शकदीर्घामै चल्यो। 

बहस अघि बढ्दै जाँदा प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय नेतृत्वको इजलासले विघटन गर्ने  निर्णय उल्ट्याउने अड्कलबाजी सर्वोच्च अदालत परिसरका साथै काठमाडौँका चियादोकान/भट्टी सर्वत्र हुन थालिसकेको थियो। नभन्दै, प्रतिनिध सभा विघटनको निर्णयलाई भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो। झिल्के सर्ट-पाइन्टबाट दौरा-सुरुवालमा रुपान्तरित देउवा देशकै कार्यकारी प्रमुख हुने ढोका खुल्यो। कांग्रेस, राप्रपा, सदभावना र स्वतन्त्रसमेत १०७ सांसदले संसदको विशेष अधिवेशन माग गरी निवेदन दर्ता गरेकाले सत्ताको लागि आवश्यक ‘म्याजिक नम्बर’ १०३ पुग्ने पूरापूर सम्भावना थियो। १०६ सांसदको समर्थन पुर्‍याएर देउवा भदौ २६ गते देशको प्रधानमन्त्री बनि पनि हाले।

न्यायालयले प्रतिनिधिसभा ब्युँताएपछि राप्रपाका तत्कालीन नेता राजेश्वर देवकोटाको प्रतिक्रिया ‘सर्वोच्चमा गोरु ब्यायो’ अहिले पनि बेलाबखत सम्झिइन्छ। पञ्चायतको ‘रामनाम सत्य’ भएयताको दोस्रो संसद्‍मै देउवा प्रधानमन्त्री हुनु देवकोटाकै त्यही चर्चित टिप्पणीसँग मिल्दोजुल्दो छ। आफैँले घोषणा गरेको चुनावमा कांग्रेस दोस्रो ठूलो दलमा खुम्चिएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला संसदीय दलको नेता बन्न अनिच्छुक नभइदिएको भए अरू कोही नेता हुने ढोका बन्द नै हुने थियो। प्रधानमन्त्री कोइरालाका स्वकीय सचिव रहेका हरी शर्माका अनुसार गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईको चरम असन्तुष्टिलाई मत्थर पार्न पनि गिरिजाबावुले संसदीय दलको नेता बन्न लोभिएनन्। 

कोइराला मैदानमा नछिरी बेञ्चमा बसिदिएका कारण त्यसबखतका दोस्रो पुस्ताका नेता शेरबहादुर देउवा, खुमबहादुर खड्का, शैलजा आचार्य आदिबीच प्रतिष्पर्धा हुने अवस्था बन्यो। तत्कालीन सांसद जयप्रकाश प्रसाद गुप्ताका अनुसार शैलजा आचार्यको समेत साथ रहेपछि संसदीय दलमा खुमबहादुर खड्काको जित सुनिश्चित देखियो।    

खड्काको जित सुनिश्चित देखिएपछि गिरिजाबावुले खड्काको वेगलाई रोक्न खड्काजस्तो 'तेजतर्रार' र महत्त्वकांक्षी नदेखिएका देउवालाई संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत हुने वातावरण बनाएका थिए। जबकि, २०४८ सालको चुनावमा सुदूरपश्चिममा एक सिटबाहेक सबै कांग्रेसले जितेको थियो। देउवाले ‘कांग्रेसको कमान्डर’को उपमा पाए। तर, मध्यावधिमा सुदूरपश्चिमा एमाले दिग्विजयी भएको थियो।

‘गोरु ब्याएको’ भन्न मिल्नेगरी पहिलोचोटी प्रधानमन्त्री बनेका उनी कुल मिलाएर पाँचचोटि प्रधानमन्त्री भइसके। छैटौं चोटि पनि बनिहालेर ‘सात चोटी प्रधानमन्त्री बन्छौ’ भन्दिने आफ्नै ज्योतिषको भविष्यवाणीको नजिक पुग्ने लोभ र हठका कारण देउवाले केन्द्रका साथै सातै प्रदेशमा सत्तारुढ हुनै लागेको, राष्ट्रपतिजस्ता महत्त्वका पद मुखमै आएको कांग्रेसलाई सबैतिर प्रतिपक्षमा 'बेल्गाइदिएका' छन्। कांग्रेसको पार्टी सभापतिमा दोस्रो कार्यकाल चलाइरहेका देउवा सत्ताका लागि जे पनि गर्ने, सरकार चलाउँदा यसअघिका कुशासनका मानकलाई पुड्को पार्ने नेताका रूपमा चिनिए। तर उनलाई रणनीतिमा माहिर, अंक गणितमा अब्बल र चतुर राजनीतिक खेलाडीको तक्मा पहिर्‍याइने गरिएको थियो। 

यद्यपि, अहिले उनकै हुस्सुपना र हठका कारण कांग्रेस मैदानको खेलाडीबाट बेञ्चमा 'बेल्गिएको' छ। 'पहिलो कार्यकाल आफू प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसमेत कांग्रेसलाई' भन्ने अडानमा नै टसकोमस नभएका उनी आइतबार प्रचण्ड बालुवाटारबाट बाहिरिएर बालकोट पुग्दासमेत फर्किनेमा विश्वस्त सुनिए। त्यसैले त प्रचण्ड बैठकबाट उठ्दैगर्दा ‘उता ओलीसँग कुरा नमिले फेरि आउनुहोला’ भन्दै व्यङ्ग्य कसे। फेरि खेल बिग्रिसकेको थाहा पाएपछि उनै प्रचण्डलाई ‘प्रधानमन्त्रीसम्म दिन्छु’ भन्दै बालुवाटार फर्किन अनुरोध गर्छन्। तर प्रचण्डले इन्कार गरेपछि सँगै रहेका ओलीलाई फोन गरेर एमालेसँग सत्ता साझेदारीको प्रस्ताव पेल्छन्। त्यति मात्रै होइन, भोलिपल्ट ११ बजेतिर स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई फोन गरी सपथग्रहणमा अनुपस्थित भई बालुवाटार आए प्रधानमन्त्रीकै ताज पहिर्‍याउने भनेर लोभ्याउनसमेत खोज्छन्। 

चुनावलगत्तै नै ओलीले कांग्रेससँग साझेदारी गर्ने आशयका साथ संवाद चाहेका थिए। प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिहरूलाई भेटेर ‘कांग्रेस रातो टालो देखाउँदा बिच्किएको साँढे जसरी एमालेसँग किन बिच्किएको’ भन्दै संवादको सन्देश पठाएका थिए। रविलाई त प्रतिनिधिसभा सदस्यको सपथको बेला देउवाले ‘इग्नोर’ गरेको प्रष्ट देखिने भिडियो भाइरल भयो नै, त्यस अघि र पछि पनि भेट्न अरुचि नै देखाए। रविले पटक–पटकको प्रयासमा एकचोटि बालुवाटार छिर्ने हरियो सिग्नल पाए। फेरि अनेकौं पटक प्रयास गर्दा पनि दोस्रो भेट पाएनन्। 

पुस ८ गते पनि रविले भेट्न समय माग्दा गठबन्धन बैठकको व्यस्तता देखाउँदै समय दिइएन। “म पनि कुशल रणनीतिक खेलाडी नै ठान्थें”, विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, “तर पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम मात्र होइन, अघि पनि कुशल रणनीतिक खेलाडी भन्दा पनि समय–परिस्थिति, विविध शक्तिको भरथेगमा सत्तामा उक्लिएका भाग्यमानी  मात्र देखिन्छन् उनी।”

एमाले–माओवादीसहितको गठबन्धन २.० ले सत्ताको ‘म्याजिक नम्बर’सहित राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गरेकै बेलातिर पोखरामा एउटा सानो निजी जमघटमा विश्लेषक सिके लाल ‘बाठा भनिएका देउवा बेवकूफ निक्लिएको’ टिप्पणी गरिरहेको सुनिए। बालकोटमा पाकिरहेको खिचडीप्रति देउवा बिल्कुल बेखबरजस्तो देखिएकोप्रति उनी भन्दै थिए, "राज्यको त कुनै सूचना संयन्त्र नै छैन जस्तो पो देखियो।" बिहीबार एउटा अनौपचारिक कुराकानीमै एमाले नेता गोकर्ण विष्ट पनि आफूहरूसमेत एमाले–माओवादी गठबन्धनको गृहकार्यबारे सूचित रहेको सुनाउँदै प्रधानमन्त्री नै बेखबरझैं देखिँदा चकित परेको भनिरहेका थिए।

यसपटक मात्र होइन, पटकपटक हुस्सु साबित हुँदै आए पनि उनको शिरमा 'चतुर नेता'को पगरीचाहिँ गुथिएकै छ। २०७४ सालको चुनाव नजिकिँदै गर्दा आफू नेतृत्वकै सत्ताको साझेदार माओवादी केन्द्र र एमालेबीच वाम गठबन्धनको गम्भीर गृहकार्य भइरहँदा पनि यस्तै हुस्सु सुनिएका थिए। प्रधानमन्त्री रहेका देउवाले एमाले–माओवादी गठबन्धन गर्न भइरहेका गृहकार्यको मेसो नै पाएनन्। असोज १५ गते एमाले स्थायी समिति बैठकले औपचारिक निर्णय गरेपछि पत्तो पाएर झसङ्ङ भए। रामकृष्ण भण्डारीको हालै प्रकाशित ‘सत्ता संघर्ष’ मा उल्लेख भएअनुसार त्यसपछि उनले रमेश लेखकलाई बुझ्न अह्राए। कञ्चनपुरमा रहेका लेखकले तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई फोन गरेर सोध्दा कुरा निकै अघि बढिसकेको जबाफ पाए। 

कांग्रेससँगै गठबन्धनको पक्षधर महराले बारम्बार सचेत गराउँदा पनि उतिखेर प्रधानमन्त्रीले सुन्दै नसुनेको गुनासो गरेका थिए। भण्डारीले किताबमा लेखेका छन्, "रमेश लेखकले उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई आफूसँगै सुतेको पार्टनर उठेर हिँडेको चाल नपाउनेले पनि कहीँ राजनीति गरी खान्छ? भनेका थिए।” सरकारमा रहँदारहँदै एमालेसँग गठबन्धनको निर्णय गरेकामा कांग्रेसीहरूले प्रचण्डलाई धोकेबाज त भने, तर ओलीले संघ र प्रदेश दुवैतिर ४० प्रतिशत सिट दिन तयार भएको प्रचण्डले सुनाउँदा देउवाले पहिले त पत्याउँदै पत्याएनन्। प्रचण्ड हिँडिसकेपछि देउवा गगन थापासहितलाई ‘त्यल्लाई ओलीले २० प्रतिशत पनि दिनेवाला छैन’ भन्दै भुत्भुताइरहेका थिए।

अझ दुई कदमअघि बढेर देउवाले आफूले समेत संघर्ष गरी प्राप्त प्रजातन्त्रलाई राजदरबारमै बुझाइदिने काम यसअघि नै तमाम गरिसकेका थिए। २०५९ जेठ ८ गते उनले राजा ज्ञानेन्द्रको उक्साहटमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सत्ताको तालाचाबी राजाको पाउमा असर्फी चढाएझैं चढाइएका थिए। विघटनको निर्णय सत्ता हत्याउने नारायणहिटीको योजनाको तहत् एउटा अपरेशन थियो, जसको भेउ देउवाले पाउनै सकेनन्। राजदरबारमा भइरहेका गोप्य बैठक र तिनले बुनेका योजनाबारे उनी बिल्कुल बेखबर थिए। पहिले नै विघटनको योजना दरबारमा बनेको भनेर राजा ज्ञानेन्द्रका तत्कालिन सैनिक सचिव विवेककुमार शाहले ‘मैंले देखेको दरबार’ मा लेखेका छन्। 

‘विघटन गरे पनि चुनाव नभइञ्जेल तपाईं नै प्रधानमन्त्री हुने हो’ भन्दै फुस्लाएकै भरमा देउवा उतिखेर मख्ख थिए। त्यसकारण विघटनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमै नलगी नारायणहिटी दरबारमै टाइप गराएर उनले सिधै राजासमक्ष सिफारिस गरिदिएका थिए। विघटनकै कारण कांग्रेसले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन गरिदिएपछि देउवाले कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे। चुनाव त यसै चुनौतीपूर्ण नै थियो, तर राजाले नै देउवालाई चुनावको मिति सार्न सिफारिस गर्न अह्राए। त्यही सिफारिसमा टेकेर राजाले असोज १८ गते देउवाको टाउकोमै हान्दिए। राजाले असक्षमको पगरी लाएर पदमुक्त गरिदिएपछि देउवाको चेत पलायो।                    

लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापालाई पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाएर सत्ता चलाएका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सभामुखबाट राजीनामा गराई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर संसदको अस्तित्व समाप्त पार्ने प्रयास गर्दा तारानाथ रानाभाट ‘मैंले कुरा बुझें’ भन्दै सभामुखको पद राजाको पाउमा सभक्ति अर्पण गरेर प्रधानमन्त्री पदको बक्सिस इन्कार गरे। त्यसपछि राजाले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाई दलहरूको आन्दोलन कमजोर पारिदिने चाल चले, देउवा 'तु' तयार भइहाले। ‘गोर्खाली राजाबाट न्याय पाएँ’ भन्दै २०६१ जेठ २१ गते प्रधामन्त्री पड्काइहाले। तर २०६२ माघ १९ मा ज्ञानेन्द्र शाहले देउवालाई बर्खास्त गरी सबै राजकीय शक्ति हातमा लिइदिएपछि होसमा आए।  

यसअघि, २०५२ भदौ २६ गते देउवा प्रधानमन्त्री बने र त्यसको पाँच महिनापछि माघ २१ गते तत्कालीन नेकपा माओवादीले प्रधानमन्त्री देउवालाई ४० बुँदे मागपत्र पेश गरेको थियो। फागुन १ गते रोल्पा, रुकुम, गोरखा र सिन्धुली जिल्लामा प्रहरी चौकीमाथि धावा बोलेर सशस्त्र विद्रोह नै शुरू गर्दा देउवाचाहिँ सांसदहरूलाई रिझाएर सत्ता टिकाउने/लम्याउने ध्याउन्नमा थिए।

२०५२ माघ २९ गते मन्त्रिपरिषद्ले सांसदहरूलाई ९० प्रतिशत भन्सार/अन्तःशुल्कमा गाडी भित्र्याउने सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। जुन पछि प्राडो/पजेरो काण्डका नाममा बदनाम भयो। सुविधामै सही, गाडी आयात गरी चढ्नसक्ने  हैसियत सीमित सांसदमा थियो। धेरै सांसदका नाम प्रयोग भए, व्यापारीले गाडी आयात गरे। तिनैले चढे। छुट सुविधाको रकम सांसदले पाए।

सत्ता साझेदार राप्रपामा सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द समूहबीच सत्ता बनाउने/बिगार्ने खेलमा सांसद बैंकक पठाउने आदिमा खेल गर्दै देउवाले दुई वटा खड्गो (अविश्वास प्रस्ताव) पार लगाए। तर ०५३ साल फागुन २३ मा सांसदद्वय चक्रबहादुर शाही र दीपकजंग शाह अलप भएको कुरा संसद बैठक शुरू हुने बेला मात्र थाहा पाए। शाह र शाहीलाई एमालेका साथै लोकेन्द्रबहादुर चन्दको योजनाकै तहत रवीन्द्रनाथ शर्माले लुकाएका थिए। 

सुदूरपश्चिमको हिसाबले देउवालाई भेगीय साथसहयोग थियो। राणा परिवारको ज्वाइँ भएका कारण काठमाडौँका सम्भ्रान्तका लागि उनी स्वीकार्य भइदिए। कोइरालालाई मोरङ्गीया, बनारसी, चुच्चे आदि शब्दले होच्याउने र देखिनसहने काठमाडौँवाले सम्भ्रान्तले देउवालाई चाहिँ राणा थरमा वैवाहिक सम्बन्धकै कारण अपनायो। यसबाहेक २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै क्षेत्रीको वर्चश्व सेनामा सीमित हुँदै यत्रतत्र ब्राह्मण हाबी भएको भन्दै असन्तुष्ट क्षेत्री समुदायको साथ पनि उनैलाई भयो। किशुनजी नेतृत्वको कोइराला इतर समूहमा किशुनजीको उत्तराधिकारीसमेत बनेका कारण पनि उनी स्वतः बलियो भए। कोइरालालाई चुनौती दिन हिच्किचाएनन्।  

"देउवा धूर्त त हुन्", एक समय देउवाको साथ रहेका जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता भन्छन्, "तर उनको सत्तारोहणमा धुर्त्याइँभन्दा पनि परिस्थिति अनुकूल रहन गयो। उनी परिस्थितिले खडा गरेका पात्र हुन्।"

होलेरी काण्डपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५८ असार ४ गते राजीनामा दिए। कांग्रेस संसदीय दल नेताको लागि कोइराला गुटका उम्मेदवार सुशील कोइरालासँग देउवा भिडे। कांग्रेसका ११३ सांसदमध्ये देउवाले ७२ भोट पाउँदा सुशीलले ४० मात्र पाए। तर यसमा पनि देउवाको चतुर्याइँ भन्दा दरबार त यसै पनि दाहिना थियो नै, माओवादीले पनि खुलेरै उनलाई साथ दिएको थियो। भण्डारीले आफ्नो किताबमा तत्कालीन माओवादी नेता डा. बावुराम भट्टराईलाई उदधृत गर्दै लेखेका छन्, “प्रमुख दुश्मनलाई प्रहार गर्न सहायक दुश्मनलाई साथमा लिने माओको अन्तर्विरोधका नियमबमोजिम देउवालाई सघाइएको थियो।”

भण्डारीले किताबमा उल्लेख गरेअनुसार देउवालाई जिताउन माओवादीले रवीन्द्र श्रेष्ठको संयोजकत्वमा टिम नै परिचालन गरेको थियो। कोइराला पक्षका १५ जना सांसदलाई तान्न सके सुशीललाई हराउन सकिने सूचना दिएपछि ती सबैको नाम, वतन, टेलिफोन नम्बर संकलन गरी एक जना सांसदका पछिल्तिर पाँच माओवादी परिचालन गरिएको थियो। 

“देउवा पक्षको एउटा विशेष सूत्रबाट त सुशील पक्षका एकाध समर्थकको सफाया नै गर्न अनुरोध भइआएको थियो, तत्काल त्यस्तो कारबाहीले उल्टो असर पर्नसक्ने भनेर हामीले नै अस्वीकार गर्यौं”, किताबमा रवीन्द्रलाई उद्धृत गर्दै लेखिएको छ। 

यस्तै, खुमबहादुर खड्कासँग अनवरत अनौपचारिक र अन्तरंग सम्बन्ध रहेका पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीको हालै प्रकाशित किताब ‘तुषानल’ मा खड्काको सानेपास्थित निवासमा सशस्त्र विद्रोहमा रहेको माओवादी नेता कृष्णध्वज खड्कासँग कोइरालाको गूटबाट देउवातिर तानेर गिरिजाप्रसादलाई संसदीय दलमा अल्पमतमा पार्न माओवादीको सहयोग मागेको उल्लेख गरेका छन्। कमला पन्त, रामहरी ढुंगेल, हृदयराम थानी, रामनाथ अधिकारी, जनक गिरी, रामबहादुर विष्ट, रामजनम चौधरी, लेखनाथ आचार्य हरिभक्त अधिकारी नौजना सांसदको सूची देउवाले माओवादीलाई पठाएको  र तिनलाई फकाउने, सम्झाउने, तर्साउने, धम्काउने गरेर कोइराला गुटबाट देउवा गुटमा पुर्‍याउन सहयोग मागेको लेखेका छन्।