कलेज पढ्दाताकाकै कुरा हो, अनिल कपुरको सिनेमा 'नायक' हेरेको थिएँ। सिनेमामा एकदिने मुख्यमन्त्री भएपछि एक जना पीए र टाइपराइटर बोकेका स्टेनोग्राफसँग उनी बाटोमा निस्किन्छ्न्। सरकारी काममा भएको बेथिती नियन्त्रणका ठाउँको ठाउँ 'एक्सन' लिने शैलीमा उत्रन्छन्। काम नगर्ने र अनियमित गर्ने कर्मचारीलाई बाटोमै पत्र काट्छ्न्, कसैलाई 'सस्पेन्ड' गरेर तर्साउँछन्। हामी सिनेमा हेर्ने खुशी हुन्छौँ र ताली बजाउछौँ। यसलाई हामी 'मुख्यमन्त्रीको न्याय'को रूपमा बुझ्छौँ। 

नेपालमा अमनिर्वाचनपछि नायक सिनेमाको जस्तै दृश्य देखिएको थियो। नयाँ खुलेका पार्टीबाट धेरै त युवा नै चुनिए। पुराना दलका 'बूढा' नेतालाई चुनौती दिँदै उनीहरू राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने ठाउँसम्म पुगे। चुनाव जितेका राजनीतिका नवप्रवेशी युवाहरूबारे सामाजिक सन्जालमा प्रेषित समाचार र भिडियोले ध्यान तानेको थियो, जहाँ उनीहरूको एक्सन देखिएको थियो। उनीहरूले कर्मचारीलाई 'काम गर्ने भए काम गर, नसक्ने भए छोडेर जाऊ' भन्नेसम्मका डाइलग सुनाए।

निजामती कर्मचारीतन्त्र भनेको स्थायी सरकार हो। राजनीतिकरण र विभिन्न स्वार्थका कारण कर्मचारीतन्त्र घायल छ। उनीहरू न काम गर्ने मुडमा छन्, न कामको जिम्मा लिने। यो विषय काम गर्ने हुटहुटी भएका नवप्रवेशी सांसदहरूले बुझ्न जरुरी छ। 

कर्मचारीतन्त्रलाई थोरै भए पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नागरिकप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। 

कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिकरण
कर्मचारीतन्त्र पुरै स्वार्थले भरिएको राजनीतिमा जकडिएको छ। दलैपिच्छेका संघ र संगठनले कर्मचारीलाई कामको जिम्मेवारी नलिनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याएका छन्। कर्मचारी संघ, संगठनको काम दलहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने झोले कार्यकर्ता उत्पादन गर्नु मात्र भएको छ।

जब कर्मचारीले काम नगरी संघ, संगठनको झोला बोके पुग्छ भने उनीहरू देशका लागि बोझ मात्र बन्छन्। अहिले कर्मचारीतन्त्र त्यही बोझ भएको छ। कर्मचारीतन्त्र 'देशको बोझ' हुने बाटोमा छ। देशको भविष्यका लागि यो सबैभन्दा खतरनाक विषय हो।

राजनितिक पार्टीहरूसँग नजिक भएपछि निजामती कर्मचारीहरूले सबैभन्दा पहिला छिद्र भएका ऐननियम बनाए। यो उनीहरूका लागि किन जरुरी थियो भने, यिनै छिद्रमा पसेर 'काम चोर' हुन सकेका छन्। दलहरूको अजेन्डा बोक्न पाएका छन्।

कर्मचारीलाई यो हदसम्मको उदन्ड बनाउने राजनीतिक दल नै हुन्। र, दलका स्वार्थपूर्तिमा हिँड्ने कर्मचारी भ्रष्ट हुन्। यसरी हेर्दा दल र कर्मचारीबीच अनैतिक साँठगाँठ छ। कर्मचारीतन्त्र सक्षम र सबल नहुँदा 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' हुनै सकेको छैन।

हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा सहसचिव भनेको महत्वपूर्ण पद हो। धेरै निकायको नेतृत्व सहसचिवले नै गर्छन्। मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख, विभिन्न विभागका महानिर्देशकलगायत पदमा सहसचिव नै छन्। विभिन्न नीति नियम बनाउन पनि सहसचिवहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

पढाइका भरमा सहसचिवको 'लेटरल एन्ट्री' (बीचबाट हुने प्रवेश) खोल्ने जुन काम भएको छ, त्यसले गर्दा पेन्सन नपकाएरै सचिवबाट सेवानिवृत्त भएकाले के सिके र के दिए होलान् आफैँ अनुमान गरे हुन्छ। नेपालमा पन्चायतकालमा र भारतमा अहिले पनि लेटरल एन्ट्री विशेष योग्यताका व्यक्ति ल्याउनका लागि गरिन्छ। तर, यसरी प्रवेश हुने व्यक्ति सीमित हुन्छन्। 

तर नेपालमा हेर्ने हो भने, केका लागि र किन यो व्यवस्था ल्याइएको छ, यसबाट राष्ट्रले के पाइराखेको छ वा गुमाइराखेको छ अध्ययन गर्न जरुरी छ। यसको स्वतन्त्र अध्ययन हुनुपर्छ र त्यहाँबाट सुधारका लागि कदम चालिनुपर्छ।

राम्रो होइन, हाम्रोलाई प्राथमिकता!
राजनीतिक स्वार्थका आधारमा कर्मचारी सरुवा गरिन्छ। जसकारण जो जुन पदका लागि योग्य हो, त्यहाँ पुग्नै पाउँदैन। सही मान्छे सही पदमा लैजानुको साटो 'हाम्रो मान्छे'लाई तान्ने चलन छ। यसको सब भन्दा ठूलो असर 'सर्भिस डेलिभरी'मा परेको छ।

यातायात व्यवस्था, पास्पोर्ट, भूमिसुधार कार्यालयलगायतका निकायको सेवाबारे सार्वजनिक भएको गुनासोमा सरकारले कहिले पनि सरोकार लिने कोशिश गरेन। यसको एउटै कारण बेथितिमा गाँसिएको राजनीतिक सम्बन्ध। जबकि, कुनै स्वार्थ नगाँसिएको भए सुधार गर्न गार्‍हो छैन।

अहिले हेर्ने हो भने काम गर्ने र जिम्मा लिन पछि नपर्ने कर्मचारीहरू थन्काइएका छ्न्। उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिइँदैन, किनकि उनिहरुको राजनीतिक शक्तिकेन्द्रसम्म पहुँच छैन।

पदको अवमूल्यन
'करियर डेभलपमेन्ट'का नाममा नयाँ पद खडा गर्ने प्रचलन एकदम सामान्य छ। एक ताका सचिवलाई काठमाडौँ महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नियुक्ति गरेको कसैले बिर्सेका छैनन्। केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक, जीएम, डीजी पनि सहसचिव, प्रदेशको सचिव पनि सहसचिव र प्रजिअ पनि सहसचिव। अब आफैँ तुलना गरेर हेरौँ, कसरी समन्वय भइराखेको होला? कसरी आदेश या निर्देशन पालना भइराखेको होला?

यदि, वरिष्ठ सहसचिव तल्लो तहमा नियुक्त भए समन्वयमा समस्या आउने भइहाल्यो। अहिले सुनिँदैछ, गाउँपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकारी उपसचिव बनाउने रे। कुन तहका कर्मचारीलाई के जिम्मेवारी दिने र कसरी काम गराइको शैली सहज बनाउने भन्ने कुनै प्रणाली विकास भएकै छैन। हचुवाकै भरमा नियम बन्छन् र परिवर्तन हुन्छन्। राजनीतिक दलका नेताको सनक र स्वार्थमा नियम बन्ने र परिवर्तन हुने गरेको छ।

जिम्मेवारी नलिने, पदमा बसिरहने
कर्मचारीतन्त्रमा जिम्मेवारी लिनु र काम फत्ते गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राम्रो भए आफूले मात्रै श्रेय लिने र केही गल्ति भए जिम्मेवारी तल सार्ने प्रचलन बढदै गएको छ। जिम्मेवार कर्मचारीले आफू मातहतले गरेको कामको जिम्मेवारी लिँदैन र गरेको कामको जस पनि दिइँदैन भने कर्मचारीमा 'काम किन गर्ने?' भन्ने मनिविज्ञानको विकास हुन्छ।

म त्रिभुवन विमानस्थलमा कार्यरत हुँदा हिमाली क्षेत्रबाट अध्यागमनका कर्मचारी सरुवा गरेर ल्याइएको थियो। उनीहरूलाई कम्पयुटरबारे र विमानस्थलको कार्यप्रकृतीबारे जानकारी थिएन। भाषागत ज्ञान र विदेशीसँग गरिने व्यवहारबारे पनि जानकारी थिएन। काम गर्ने स्थान र विषयको जानकारी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 

माओवादी पार्टीको गृहमन्त्री हुँदा एक जना कर्मचारी शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुख र प्रहरी महाशाखा प्रमुख भए। तिनै कर्मचारी माओवादी पार्टीको अर्थमन्त्री हुँदा बजेट महाशाखा प्रमुख पनि भए। अरू धेरै मन्त्रालयमा उनले घुमिफिरी जिम्मेवारी लिए। 

यस्तो जिम्मेवारी लिने व्यक्ति विलक्षण प्रतिभाको हुनुपर्छ। उनले जिम्मेवारी लिएका निकायबाट कस्तो डेलिभरी गरे होलान् अनुसन्धान कसैले गर्दैन। किनभने, उनी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त कर्मचारी हुन्।

अन्तमा नेपालमा कार्यालयहरूको काम कारबाहीमा बढ्दै गएको बेथिती, गैरजिम्मेवारीपन र जनताका गुनासाप्रति सरोकार र चासो नभएको देख्दा कर्मचारीतन्त्र कतिसम्म बेकम्मा भएको छ अनुमान गर्न सक्छौँ। जनता अनिल कपुर अभिनित फिल्म नायककै शैलीमा डेलिभरी खोजिरहेका छन्। लोकतन्त्रमा त्यस्तो डेलिभरी फिल्ममा मात्र हुन्छ। तर, जनउत्तरदायी कर्मचारीको कल्पना पनि लोकतन्त्रमै हुने हो।