धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा ‘खास जाति’प्रति द्वेष फैलाउन खालको ‘स्ट्याटस’ लेखेयता सामाजिक सञ्जाल तरङ्गित छ। कतिपय साम्पाङको पक्षमा उभिएका छन् भने कतिपय विपक्षमा। राष्ट्रिय दलित आयोगले साम्पाङलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ। साम्पाङले उत्पीडित चमार जातिलाई अपमान गर्नेगरी लेखेको सो स्ट्याटस फेसबुकबाट हटाएका छन् तर त्यसपछि एकपछि अर्को गर्दै ‘आफूले कुनै गल्ती नगरेको, बरू सानो चित्त भएकाले आफ्नो भनाइको गलत अर्थ लगाएको, दलनको समस्या यथार्थमा नरहेको’ खालका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्।
धरानका 'सामाजिक काम'मा करिब एक दशकयता सक्रिय साम्पाङलाई सम्भवतः सोही कारण गत स्थानीय चुनावमा त्यहाँका जनताले रुचाए र उनी मेयरमा चुनिए। मेयरमा चुनिएलगत्तै स्थानीय पूर्वाधार निर्माणका लागि ढुङ्गा बोक्न कस्सिएका साम्पाङ ‘धराने जनतालाई पानी नख्वाई नछाड्ने’ वक्तव्यका कारण झनै लोकप्रिय बने। फेसबुकमा वाहवाही पाउन थाले। तर, सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग भाषा र भिडियोमा देखिने भावभङ्गी हेर्दा उनी पहिलेदेखि नै अहङ्कार र चरम आत्मसम्मोहनले ग्रस्त देखिन्थे। चुनावी विजयले उनको आत्मसम्मोहनको ग्राफ ह्वात्तै उकालो लाग्यो
आत्मकेन्द्री उनले चार महिनायता उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक बसाल्न सकेका रहेनछन्। कार्यपालिकाका सदस्यलाई बोल्न नदिई उल्टै अपमान गरेका रहेछन्। अरूका कुरा सुन्न नसक्ने र आफ्नो गल्ती फिटिक्कै सच्याउन नचाहने स्वभाव उनमा देखिन्छ। विचित्र के छ भने, ‘हिजोका दिनमा भएका जातीय विभेदकै कारण अहिले पनि समाजमा विभेद व्याप्त छ’ भनेर चर्का नारा लगाउने कतिपय मान्छेसमेत हर्क खास जातिको भएकै कारण उनको पक्षमा बोलिरहेका छन्। कोही केही नबोलेर पनि हर्ककै 'समर्थन' गरिरहेका देखिन्छन्।
उत्पीडनबारे कुरा गर्दैगर्दा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने– भारतीय आर्यहरूले भारतमा आविष्कार गरेको चातुर्वर्ण्य वर्णव्यवस्था तथा जातिभेद नेपालमा पनि जस्ताको त्यस्तै लागू गर्न सफल भए। त्यसको मतलब आर्य जातिको विभेदको प्रभाव जनजातिमा आउनुपूर्व जातवर्णीय सोपान (हाइरार्की)को व्यवस्था थिएन। तर, सत्ता र बलको प्रयोगमार्फत तागाधारी आर्यहरूले समाजको पिँधमा राखिएका ‘अति-शूद्र’लाई जनजातिभन्दा पनि तल राखेर विशेष प्रबन्ध गरे। त्यसो हुँदा जनजातिले पनि 'विभेद गर्नका लागि कोही जाति' पाउने भयो। यद्यपि, जनजातिलाई भने अछुतको वर्गीकरणमा राखिएन। त्यही बेलादेखि नै जनजातिलगायत अन्यले एउटा खास समुदायमाथि जातीय विभेद र छुवाछुत गर्न थाले।
आधुनिक कालमा राजा महेन्द्रले जातीय विभेदमा सबै नागरिकलाई समान खतबात लाग्ने गरी नयाँ मुलुकी ऐन ल्याएर समाज सुधार गर्न खोजे। तर, दुई हजारभन्दा लामो विभेदकारी व्यवस्थालाई बदल्न कडा दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो, महेन्द्र या अन्य कुनै शासकले त्यस्तो व्यवस्था गरेनन्। जनयुद्ध र जनआन्दोलन २०६२/६३ को बलमा बनेको २०७२ को संविधानले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय ठहरायो।
जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ को दफा ४ को उपदफामा १२ मा कसैले "कुनै पनि व्यक्ति वा समुदायलाई श्रव्यदृश्य सामग्री, लेख रचना, चित्र, आकार, कार्टुन, पोस्टर, पुस्तक वा साहित्यको प्रसारण, प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेर वा विद्युतीय माध्यमबाट वा अन्य कुनै तरिकाले कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई त्यस्तो व्यक्ति वा समुदायको उत्पत्ति, जात वा जातिको आधारमा उच्च वा नीच दर्साउन, जात, जाति वा छुवाछुतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठहर्याउन वा छुवाछुत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचार प्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न वा गराउनु हुँदैन" भन्ने उल्लेख छ।
माथिको कसुर गरेको लागे या ठहरे प्राप्त उजुरीसहित दलित आयोग वा स्थानीय तहले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्न सक्छ। व्यक्ति स्वयंले पनि उजुरी गर्न मिल्छ। त्यसपश्चात् प्रहरी कार्यालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो उजुरीउपर प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। दफा ४ को उपदफा (१२) कसुर गर्ने व्यक्तिलाई दुई महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत थप सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ।
हर्क साम्पाङले कसैमाथिको आक्रोश पोख्ने क्रममा छालाको काम गर्ने ‘खास जाति’माथि लाञ्छित हुनेगरी जसरी आफ्नो अभिव्यक्ति राखे, त्यो सरासर कानूनविपरीत देखिन्छ। उसो त कसैलाई गाली गर्नुपर्दा चमारे, कामी दमाई, मुसहर, डुम भन्ने चलन अहिले पनि हटेको देखिन्न। जो कसैले गर्दा पनि त्यो सरासर दण्डनीय हो। अर्को कुरा, हर्क स्वयंलाई सो कानुनबारे जानकारी नै रहेनछ भने पनि उनी दण्डका भागीदार हुन्। कानुनको अज्ञानताले दोषी निर्दोष ठहर्दैन।
हर्कले विभेदजन्य कसुर मात्रै गरेका छैनन्, बारम्बार आफ्नो हर्कतलाई कसुर नै होइन भन्ने आशय व्यक्त गरेका छन्। जनप्रतिनिधि भएर स्वयं मौजुदा कानुन र जनभावनाको कदर गर्नुपर्नेमा कानुन र जनभावनाको खिल्ली उडाएका छन्। उत्पीडित वर्गको पीडामाथि थप पीडा थपेका छन्। ‘ह्यारेसमेन्ट’ गरेका छन्। अर्को उल्लेखनीय पक्ष– हर्क स्वयं उत्पीडनमै परेका वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि उत्पीडक वर्गले फैलाएको भाष्यको सिकार यिनी स्वयं भइरहेका छन् र 'दलित वर्गको सोच नै सानो हुने' खालका अभिव्यक्ति फैलाइरहेका छन्।
हर्कले फेसबुकमा व्यक्त गरेको सो अभिव्यक्तिको आशय "चमार जातिको विवेक हुँदैन" भन्ने हो। एकाध दशक पहिले जतिखेर बाल मृत्युदर चर्को थियो, त्यतिखेर नेपालको पहाडी समाजमा बच्चा रोगी हुँदा या बच्चा नबाँच्ला भन्ने लाग्दा बच्चाको नामै फेरेर चमारे, चमार, कामी, दमाई, सार्की इत्यादि राख्ने चलन थियो। मधेशतिर पनि त्यस्तो अवस्थामा बच्चाको नाम चमार सिंह, मुसहर, डोम, डोम्बा, खत्बइया इत्यादि राख्ने गर्थे। अहिले पनि कतिपयले त्यसो गर्छन्।
‘दलित या शूद्र त्यति नीच समुदाय हो, जसलाई मृत्युले समेत घृणा गर्छ’ भन्ने जातिवादी मानसिकताका कारण मान्छेले आफ्ना बिरामी बच्चालाई त्यस्तो नाम दिएका हुन सक्छन्। अर्को कुतर्क के पनि भेटिन्छ भने– उल्लेखित जातिका मान्छे जति दुःख दिए पाए पनि मर्दैनन्। बिरामी बच्चालाई उल्लेखित थर/जातिमै बेचिदिने अभ्यास पनि तसाम्पाङमा थियो। यदाकदा छ। र, त्यस्ता बच्चाको नाम बेचना, बेचनी, बिकाऊ, बिकौआ र बेचु इत्यादि राख्छन्। त्यस्ता नामधारी व्यक्ति अहिले पनि तसाम्पाङमा प्रशस्त भेटिन्छन्।
पहाड होस् या तसाम्पाङ कसैलाई होच्याउन, गाली बेइज्जती गर्नु पर्दा दलित र उत्पीडित जातिको नाम लिने चलन यद्यपि छ, खास गरी तथाकथित उच्च जातिमा। केही पहिले बागलुङका दलितहरूको नागरिकतामै ‘कुकुर’ र ‘कुकुर्नी’ नाम उल्लेख भएका सन्दर्भ बाहिर आएका थिए। हर्क साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमा दलितप्रति गरेको लाञ्छना पनि अन्ततः दलितलाई पशुभन्दा पनि तल्लो सम्झने चिन्तनकै प्रतिबिम्ब हो। यही जातिवादी मनोविज्ञान प्रकट भएको हो उनको। अतः जातीय विभेदका सन्दर्भमा हर्क साम्पाङ दोषी छन्। देशमा कानुनी राज छ भन्ने सन्देश दिनु छ भने उनलाई कठघरामा उभ्याउनै पर्छ।