निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएसँगै देशको आगामी प्रधानमन्त्री को बन्ला भन्ने चासो सबैतिर छ। संसदीय दलको नेताले संसद्मा बहुमत ल्याउने हुँदा सोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुने चलन छ। वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीकै अभ्यास हो यो। संसदीय दलको नेता हुने कुरा केबल प्रधानमन्त्री बन्ने कुरासँग मात्र जोडिएको हुन्न तर हाम्रोमा भने त्यस्तै अभ्यास छ। संसदीय दलको नेताको लडाइँ यहाँ प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको दौडमा मात्र सीमित छ। यसले हाम्रो संसदीय अभ्यासमा गम्भीर चिन्ता र प्रश्न खडा गर्ने गरेको छ।
आधुनिक प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको केन्द्रबिन्दु हुन् राजनीतिक दल। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा दलहरूको भूमिका प्रजातन्त्रलाई फलाउने र फुलाउने हुनुपर्ने हो। त्यसो हुँदा राजनीतिक दलहरू जनताको प्रतिनिधित्वका लागि काम गर्ने आधारभूत इकाई हुन्।
तदनुसार, दलहरू संसद्को प्रत्येक दिनको कामकारबाहीको केन्द्रमा हुन्छन्। एउटै दलका विधायकहरू मिलेर बनेको ‘संसदीय दल’लाई ‘संसदीय कामकाजको आवश्यक संयन्त्र’ भनेर व्यापक रूपमा मान्यता दिइने गरिएको छ। ‘संसदीय दलले' संसदीय गतिविधिहरू तयार गर्ने काम गर्छ, निर्णय क्षमतालाई प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहित गर्छ। त्यससँगै सांसदका नीतिगत प्राथमिकतालाई एकीकृत गर्दै तिनलाई निर्णय गर्ने प्रक्रियातर्फ लैजान सहज बनाउँछ।
त्यसो हुँदा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको परिप्रेक्ष्यमा, ‘संसदीय दल’को महत्त्वलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन। संसदीय लोकतन्त्रमा, संसदीय दलले मतदाता, दल र संसदहरूबीचको कडी निर्माण गर्छन् र त्यसै गरी एक राजनीतिक प्रणालीको स्थिरता, पारदर्शिता तथा जबाफदेहीता र वैधतामा योगदान दिन्छन्/पुर्याउँछन्। संसदीय दलको महत्त्व हुँदाहुँदै पनि यसबारे पर्याप्त अनुसन्धान भएको छैन। अध्येताहरूले प्राय: संसद्मा दलहरूको भूमिका र उद्देश्य तथा तिनका सम्भावित विकल्प, संसदीय दलभित्र सांसदहरूको एकता, सांसदहरूको शक्ति, स्वायत्तता, वित्तीय व्यवस्था आदि मुद्दामा मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेका छन्।
‘संसदीय दल'को नेता को बन्छ भन्नेबारे सबैको चासो हुने गरे पनि संसदीय दलको नेतृत्वको भूमिका उपेक्षित बन्ने गरेको छ। धेरै विधायिका/व्यवस्थापिका र पार्टी संगठनहरूमा उस्तै-उस्तै हैसियतमा हुन्छन् संसदीय दलका नेता। त्यसो हुँदा उनीहरूले संसदीय दलको व्यवस्थापन गर्ने, सदस्यहरूको गतिविधिको अनुगमन गर्ने, पार्टीभित्रको छलफललाई समन्वय गर्ने, राजनीतिक एकताको रक्षा गर्ने र आवश्यक परे अनुशासन कायम गर्ने र महत्त्वपूर्ण बहसहरूमा पार्टीको मुख्य प्रवक्ताको रूपमा काम गर्ने नै हुन्।
यद्यपि, संसदीय दलको नेतृत्व चयन गर्ने तरिका देश अनुसार फरक हुने गर्छ। पार्टी संगठनभित्र संसदीय दलको नेताको औपचारिक भूमिका र संसदीय दलको प्रमुखका रूपमा तिनीहरूका मुख्य जिम्मेवारी नै तिनको काम हो। कतिपय देशमा, संसदीय दलका लागि सम्पूर्ण नीतिगत दृष्टिकोणहरू तय गर्ने पूर्णाधिकारप्राप्त नेता हुने गर्छन् भने कतिपय संसदीय दलका नेताको काम समन्वय र मध्यस्थता गर्नेमा मात्रै सीमित हुने गर्छ।
नेपालको सन्दर्भमा संसदीय दलहरूमा पार्टी संगठनको वर्चस्व छ। एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादी त्यसका प्रस्ट उदाहरण हुन्। जसका कारण संसदीय मामिलामा पार्टी संगठन र नेतृत्वको अनुचित प्रभाव रहने गरेको छ। नेपाली कांग्रेसजस्तो लामो इतिहास भएको लोकतान्त्रिक पार्टीमा पनि संसदीय दलमा पार्टी संगठनकै ठाडो प्रभाव छ। तथ्यले सत्ताधारी गुटका नेताहरूले संसदीय दलमा आफ्ना 'सहयोगी र साथी'हरू छान्न सफल भएका छन् भन्ने देखाउँछ। २०५१ का शेरबहादुर देउवा हुन् या २०६४ का रामचन्द्र पौडेल, तिनले पार्टी संगठनको नेतृत्वको नै समर्थन पाएका थिए।
राजनीतिशास्त्री रुड कूलको अनुसार 'संसदीय दलहरू समान विचारधाराका विधायकहरूको बैठक र भेलाभन्दा बढी नै हुन्। उनीहरू संगठित हुन्छन्।' संसदीय दल आकार, मतदान एकता, स्रोतसाधन र अन्य संगठनात्मक पक्षहरूमा फरक भए तापनि तिनीहरूसँग सामान्यतः दुई मानक-संरचनात्मक विशेषता हुन्छन्। पहिलो, संसदीय दलहरू नीति-विशेषज्ञताका सन्दर्भमा फरक-फरक क्षमता राख्छन्। यो कुरा संसदीय समितिहरू र आन्तरिक कार्य समूहहरूको कार्य विभाजनबाट स्पष्ट हुन्छ, जहाँ फरक सांसदहरूले आफ्नो पार्टीको प्रमुख नीति विशेषज्ञको रूपमा काम गर्छन् र खास कुनै नीति प्रस्ताव तथा विकास गर्नमा सामान्यतया प्रभावकारी भूमिका खेल्छन्।
दोस्रो, संसदीय दलहरू सामान्यतया 'हाइरार्की संरचना'मा हुन्छ। तिनीहरू एकल संसदीय दलको नेता वा अध्यक्षको नेतृत्वमा हुन्छन्। ठुला संसदीय दलहरूमा, नेतालाई प्राय: मध्यस्थ संरचना वा 'मध्यम व्यवस्थापन' स्तर (जस्तै: संसदीय दलका उपनेता, कार्यकारी बोर्ड, (उप) सचेतक, कार्य समूहका (अध्यक्ष) आन्तरिक समन्वयलाई सहज बनाउने उद्देश्यले सहयोग तथा नियन्त्रण गरिन्छ।
तर, नेपालमा संसदीय दलको व्यवस्थापनलाई बार्गेनिङ प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिन्छ। संसदीय दलमा निर्वाचित हुने आशा गर्ने व्यक्तिले प्रायः आफ्नो सांसदका साथी-सदस्यहरूको समर्थन सुदृढ गर्न यी पदहरूको उपयोग गर्छन्। सत्य के हो भने संसदीय दल तथा तिनका नेताहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने कार्यकर्ता होइनन्, बरु फराकिलो र जटिल-पार्टी संगठनकै हिस्सा हुन्। प्रोफेसर रिचर्ड काट्जको प्रख्यात भनाइअनुसार सामान्यतया धेरै अन्तरक्रियात्मक अनुहारहरू सामेल संरचना हो पार्टी संगठन।
ती प्रमुख तीन अनुहारहरूमा पहिलोमा 'जनता र जनसङ्ख्या' पर्छन्। दोस्रोमा 'पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय' र तेस्रोमा 'पार्टी इन् पब्लिक अफिस' (सरकार र संसदीय दलमा पार्टी) हो। यस सन्दर्भमा संसदीय दल तथा तिनका नेता आफ्नो संगठनभित्र मात्र होइन, अन्य पार्टीसँगको सम्बन्धमा आफ्नो औपचारिक स्थितिमा फरक हुन्छन्। भन्नुको अर्थ संसदीय दल र पार्टीभित्र सांसद तथा संसदीय दलको नेताको अलग परिचय र भूमिका हुने गर्छ।
केही देश (नेदरल्यान्ड्स, यूके) जस्ता देशमा, संसदीय दलहरूले आफ्ना नीतिहरू निर्धारण गर्नमा पर्याप्त स्वायत्तता पाउँछन्, जबकि कतिपय देशमा संसदीय दलका काममा पार्टीभित्रकै अन्य नेताहरू (जस्तै: बेल्जियम) ले अत्यधिक दबाब दिन्छन्। नेपालमा पार्टी संगठनको दूर दृष्टि र अभ्यासको अभावले संसदीय दलको नेताको निर्वाचनपछि संसदीय दललाई नै निरर्थक बनाइदिन्छ। 'बैंकक काण्ड र पजेरो घोटाला'जस्ता अभ्यास सांसदका नेताहरूले स्थापित गरेका उदाहरण हुन्।
नर्वेजियन राजनीतिशास्त्री गाँठ हैदर संसदीय दल, पार्टी संगठन र सरकारमा रहेको पार्टी (कार्यपालिकामा पार्टीको प्रतिनिधित्व) बीचको शक्तिको कार्यात्मक र व्यक्तिगत विभाजनको आधारमा संसदीय दलका पदहरूको भिन्नतालाई वर्गीकरण गर्छन्। भन्नुको अर्थ यी सारा कुराले संसदीय दल र दलको नेताको भूमिका निर्भर गर्छ। हैदरका अनुसार 'स्वायत्त संसदीय दलहरू'ले आफ्नो आन्तरिक निर्णय प्रक्रियामा थोरै मात्रै बाह्य दबाब झेल्नुपर्छ। तर 'एकीकृत संसदीय दल'ले भने पार्टी, तथा सरकारमा संलग्न पार्टीलगायतको पनि दबाब झेल्नुपर्छ। स्वायत्त रहन पाउँदैन।
संसदीय दल र पार्टी संगठनबीचको सम्बन्धमा पाँच सम्भावित ढाँचाहरू यसरी पहिचान गर्न सकिन्छ: (१) 'संसदीय पार्टी प्रभुत्व' (युके), (२) 'पार्टी संगठन प्रभुत्व' (फ्रान्स) , (३) 'एकीकृत पार्टी नेतृत्व' (जर्मनी; 'ओभरल्यापिङ' संसदीय दल र पार्टी संगठन नेतृत्व), (४) 'कार्यात्मक स्वायत्तता' अर्थात् संसदीय दल र पार्टी संगठनले धेरै हदसम्म स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने व्यवस्था (अमेरिका) र, (५) 'गुटशाही' अर्थात् अतिरिक्त संसदीय दल वा संसदीय दलको सट्टा गुटहरूको वर्चस्व भएका दलहरू (जापान)।
नेपालको संसदीय अभ्यास माथिका २, ३ र ५को मिश्रितजस्तो छ। संसद् र पार्टीमा 'ओभरल्यापिङ' नेतृत्व भएकाले संसदीय दल तथा नेतृत्वमा पार्टीको अनुचित प्रभाव रहेको तथ्य बुझ्न सकिन्छ। दलहरूभित्रै गहिरो गरी जरा गाडिएको गुटबन्दीले पनि संसदीय दलको स्वस्थ कार्यशैलीमा बाधा पुर्याइरहेको छ। कुनै राष्ट्रमा लोकशाही, कुनै राष्ट्रमा तानाशाही शैली छ भने नेपालमा चाहिँ 'गुटशाही' बलियो देखिन्छ। संसदीय दल गठन भएदेखि नै गुटहरूले कार्यसम्पादनमा निर्णायक भूमिका खेल्न थाल्छन्।
अबको सरकार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा हुने बढी सम्भावना भएसँगै कांग्रेसको संसदीय दलको नेता को हुने भन्ने चर्चा छ। संसद्मा सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेस भएकाले पनि यो स्वाभाविक हो। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका अगाडि दुई बाटो देख्छु। पहिलो, यसले आफूजस्तै नाम भएको भारतीय पार्टी 'भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस'लाई पछ्याउने हो| विगत ३ दशकमा पार्टीको लोकप्रियतामा ठुलो गिरावट आएको तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै स्थायित्व र समृद्धिका नाममा यस पार्टीले एउटै नेतालाई शीर्ष स्थानमा चुनिरहेका छन्।
आजको नेपाली कांग्रेसले असल सुझावहरूलाई मान्छ भन्नेमा ढुक्क नभए पनि कांग्रेसले वास्तविक वेस्टमिन्स्टर अभ्यासलाई पछ्यायोस्, जहाँ पार्टी संगठनको नेता र संसदीय नेता फरक व्यक्ति होस्। यस्तो अभ्यासले छोटो अवधिमा स्थायित्वमा बाधा पुर्याउन सक्ने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा पार्टीलाई पुनर्जीवित गर्न मद्दत गर्नेछ। बेलायतमा २० वर्षपछि कन्जरभेटिभहरूको उदयमा त्यसको प्रभाव देख्न सकिन्छ। भारतको भाजपाले पनि सैद्धान्तिक रूपमा सोही अभ्यासलाई पछ्याउँछ।
विगत आधा दशकलाई नियाल्ने हो भने नेपाली कांग्रेसले पहिले आफूले पच्छ्याएको पश्चिमा प्रणालीबाट पछि हटेर भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको जस्तै 'कठोर, बहिष्कारवादी र निर्मम व्यवस्था'तर्फ अघि बढेको छ। भ्लादिमिर लेनिनले भनेका छन् "त्यस्ता कैयौँ वर्षहरू हुन्छन्, जतिखेर केही पनि हुँदैनन्। तर यस्ता हप्ताहरू पनि हुन्छन्, जतिखेर वर्षाैंका कामहरू एकैचाेटी हुन्छन्।" कांग्रेसमा पनि आउँदो केही हप्तामा वर्षौंको काम होस् भन्ने अपेक्षा गरौँ।