नेपालमा राजनीति र शक्तिको आडमा अपराध हुने विषय 'ओपन सेक्रेट' हो। राजनीतिमा जोडिएका र अपराधमा संलग्नलाई कारबाही नहुँदा थप अपराधको लागि हौसला मिल्ने गरेको छ। त्यस्तालाई कारबाहीबाट जोगाउन राज्यका उपल्लो तहका अधिकारी नै लाग्छन्। जसकारण अनुशासन उल्लंघनको क्रम बढेको छ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन माओवादी र राज्यपक्षबाट सामान्य नागरिकमाथि गरिएका ज्यादतीको छानबिन सकाएर संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन कसैलाई चासो छैन। तत्कालीन विद्रोही माओवादी धेरैपटक सरकारमा पुगे पनि यो विषयमा संवेदनशील देखिएन। 'रौतहट नरसंहार'को पनि छानबिन र न्यायको पहल अलपत्र पर्‍यो। उक्त घटनामा ज्यान गुमाएका २७ जनाको आत्माले पक्कै पनि सराप्दो हो। 

उता नेकपा माओवादीबाट अलग भएर अनेक नाम राख्दै अहिले नेकपामा आइपुगेका नेत्रविक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वमा पनि प्रशस्त आपराधिक घटना भएका छन्। २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा उदयपुर-२ का कांग्रेस उम्मेदवार नारायण कार्कीसमेत चढेको गाडी लक्षित गरेर बम विष्फोट गराइयो। कार्की धन्नैले बाँचे। तर, अपाङ्गताको अवस्थामा पुगे। कति ठाउँमा भएका विष्फोटमा उनकै कार्यकर्ताको मृत्यु भएको छ र अंगभंग हुने पनि छन्। यी घटनाको न्याय निरुपणतर्फ कसैको चासो देखिएन।

राजनीतिको आडमा गरिएका प्रशस्त आपराधिक घटना छ्न्, जसलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। तर कारबाही प्रक्रिया नै नथालेर समाजलाई अनुशासनहीन र आपराधीकरणको बाटोमा धकेलिँदैछ। यसको प्रत्यक्ष उदाहरण विगत वर्षहरूको अपराधको बढ्दो ग्राफ हेरे पुग्छ। दण्डहीनताको असर राजनीतिदेखि कर्मचारीतन्त्र हुँदै देशका विभिन्न क्षेत्रमा देखिइराखेकै छ।

राजनीति भ्रष्टहरूकै कब्जामा
राजनीतिको भ्रष्टीकरण र आपराधीकरण पञ्चायतकालदेखि नै भएको हो। २०४६-२०६२ सालको अवधिमा पनि यो क्रम जारी रह्यो। त्यसबीचमा चलेको सशस्त्र द्वन्द्वले यसलाई झनै प्रश्रय दियो। विरोधीको हत्यासम्म हुने अवस्था आयो।

गणतन्त्र आएपछि त अपराधको दुनियाँमा चिनिएका नाम नै राजनीतिमा प्रवेश गरे। केहीविरुद्ध भ्रष्टाचार र केहीविरुद्ध फौजदारी मुद्दा पनि चल्यो। यसरी मुद्दा चलाइएका राजनीतिकर्मी ज्यादै कम छन्। तर, अस्पष्ट कानूनका कारण अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका पनि उम्मेदवार भएर कतिपय निर्वाचित भइसकेका छन्।

यी राजनीतिकर्मीलाई अब विगतमा आफूले गरेका कामबाट उन्मुक्ति पाउनु छ। त्यसका लागि राजनैतिक शक्ति आर्जन गर्नुछ। त्यही शक्तिले फेरि धन थुपारिने छ र अर्को निर्वाचनमा पनि यसरी नै संसद् पस्ने बाटो खोलिनेछ। 

अहिले चुनाव जितेका कति फरार छ्न् र कतिको मुद्दा अदालतमा छ, त्यसको बखान संचारमाध्यममा आएकै छ। राजनीतिले हाम्रो समाजलाई कता डोहोर्‍याइरहेको छ भन्ने यी दृष्टान्त हुन्। हाम्रो कर्मचारीतन्त्र सत्तामा पुगेका व्यक्तिको पिछ्लग्गु हुने र हरेक गलत कामको साक्षी हुनेबाहेक नियन्त्रणमुखी काम गर्न सक्दैन। अनुशासनहीन राजनीतिक र कर्मचारी प्रणालीबाट त्यस्तो आशा पनि हुनसक्दैन।

समाजको भ्रष्टीकरण र सामाजिक सञ्जाल
अहिले सञ्चारमाध्मभन्दा शक्तिशाली सामाजिक सञ्जाल छन्। कतिपय सूचना र त्यसमा आधारित भएर बनाइएका धारणाले शक्तिशाली प्रभाव पारिरहेका छन्। अपुष्ट खबर (हल्ला) का भरमा पनि यस्ता धारणा बन्छन्।

सामाजिक सञ्जालको यही कमजोरीलाई कतिपयले प्रयोग गरेर प्रायोजित धारणा निर्माण गराइदिन्छन्। जोसँग राजनीतिक र प्रशासनिक शक्ति छ, तिनीहरूले पनि प्रायोजित धारणा फैलाउने प्रयास गरिरहेका छन्। निर्वाचनमा त यस्तो व्यवहार झनै धेरै देखियो। यसले पनि समाजलाई भ्रष्टीकरणको बाटोतिर लैजाँदैछ। 

सामाजिक सञ्जालबाट नियन्त्रित र निर्देशित हुन थाले भोलि हाम्रो समाज कता जाला? यो भर्चुअल संसारको नियन्त्रण भौतिक जीवनमा परिरहेकै छ। मान्छेलाई देखावटी र बनिबनाउ सुन्दरता तथा शान चाहिएको छ। त्यसका लागि 'जसरी पनि' पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने सोच हाबी हुन थालेको छ। त्यसकारण समाजमा स्थापित नैतिक मूल्य र मान्यता ह्रास हुँदै गएको छ। अपराध बढ्दैगएको छ।

सामाजिक सञ्जाल आफैँमा खराब माध्यम होइन। तर, त्यसको प्रयोगमाथि शक्ति र पहुँच कब्जा गरेकाको नियन्त्रण भयो भने नतिजा सकारात्मक आउँदैन। अहिले हामी त्यही बाटोमा अघि बढिरहेका छौँ।

बेकामे कर्मचारीतन्त्र
कर्मचारीतन्त्र अनुशासनहीन भएको विषय अब नयाँ छैन। तर, यो विषय निरपेक्ष होइन। कर्मचारीतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले नै हो। त्यसैले यसको जिम्मेवारी राजनीतिकर्मीले लिनुपर्छ।

दलका स्वार्थका लागि संघ तथा संगठन खोलेर आफ्नो अनुकूलको सरकार नभए हडताल गराउने वा असहयोग गर्ने साधनका रूपममा कर्मचारितन्त्रको प्रयोग भइरहेकै छ। सरकारी कर्मचारीले जिम्मेवारी लिएर काम गरेको विरलै देख्न पाइन्छ। न त समयमा नै जिम्मेवारी पूरा गर्छन्। 'सरकारको काम' मन लागे गर्ने र मन नलागे थाँती राख्ने मानसिकता बोकेका कर्मचारीको संख्या धेरै छ। ७० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी त 'सुतेर तलब खाइराखेका छ्न्' भनेर सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिबाट समय-समयमा अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुन्छ। 

उपल्लोदेखि तल्लो तहका कर्मचारी आफ्ने पहुँचअनुसार शक्ति केन्द्रसँग निकट हुने चलनै भएको छ। शक्तिको आडमा नियमकानून नै नमान्ने परिपाटीको त अधिकांश जनता भुक्तभोगी नै छन्। यस्ता कर्मचारी कहिले व्यापारीसँग मिलेर अनियिमततामा सघाउने, कहिले ठेकेदारसँग मिलेर आयोजनालाई नै पछि धकेलिदिने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन्। यो लहरो पछ्याउँदै जाँदा फेरि पनि ठोकिने राजनीतिक नेतृत्वसँगै हो।

सेवानिवृत्त भएपछि 'आकर्षक ठाउँ'मा नियुक्तिको लोभले कर्मचारी कुन वादबाट प्रभावित छ्न् भन्ने तिनको व्यवहारबाटै पुष्टि भइरहेको हुन्छ। जब, राजनीतिकर्मी र कर्मचारीबीच 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' हुँदैन, त्यहाँ अनुशासन उल्लंघनलाई कानूनले रोक्न सक्दैन।

वाणिज्य संघ कि राजनीतिक दल!
कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा राति कार्यालय खोलेर अर्थ मन्त्रालयमा भन्सार दर सच्याइएको कसैले बिर्सिएका छैनन्। नेपालका ठूला व्यापारिक घरानाले गैरकानूनी तरिकाले सरकारी सम्पत्ती कब्जा गरेका प्रशस्त उदाहरण छ्न्, त्यसमा कुनै कारबाही होला भन्ने विश्वास कोही नागरिकलाई पनि नहोला। बरू त्यस्ता केहीले चुनावै जितिसके भने केही समानुपातिक प्रणालीबाट संसद् छिर्ने बाटोमा छन्।

गलत कामको सुरक्षा गर्न व्यापारीको ठूलो संख्या आफैँ प्रत्यक्ष राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेको छ। भोलिका दिनमा वाणिज्य संघ र राजनैतिक पार्टीबीच फरक छुट्याउन पनि गार्‍हो हुने अवस्था आउन सक्छ। किनकि, चुनाव महँगो हुँदै गएको छ। जोसँग पैसा छ उसले चुनाव लड्छ। 'मैले अरुमाथl किन लगानी गर्ने! अब आफैँ चुनाव लड्ने हो' भन्ने मानसिकताले राजनीतिमा आउने व्यापारीको संख्या बढ्ने छ। यसले राजनीतिलाई अझ बढी अनुशासनहीन र आपराधीकरणको बाटोमा हिँडाउने छ। 

व्यापारीलाई राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रकै साथ छ। अख्तियारदेखि विभिन्न सरकारी निकायमा व्यापारिक घरानाविरुद्ध उजुरी परेका छ्न्। कतिपय उजुरी पहिलो चरणबाटै बेपत्ता हुन्छन्। कतिपय भने अनुसन्धानकै बीचमा फाइल तामेलीमा जान्छन्। 

यसरी हेर्दै जाने हो भने नेपाली समाजमा अनुशासनहीन व्यवहारले जरा गाडिसकेको छ। तत्कालीन माओवादीले चलाएको सशस्त्र द्वन्द्वको बाछिटाले पनि अहिलेसम्म पिरोलिइरहेको छ। यसको प्रमुख जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू नै हुन्।

यी सबै बेथीतिलाई नियन्त्रण गर्ने पनि राजनैतिक दलहरूले नै हो। देशका हरेक निकाय र नीति नियम कार्यान्वयनको नियन्त्रणको अन्तिम कडी राजनीतिक नेतृत्वसँगै हुन्छ। विकास, सेवा र जनताको मनोविज्ञान बुझ्ने राजनितिज्ञहरूको हालिमुहाली नभएसम्म यो संभाव छ जस्तो लाग्दैन।