पटक-पटक टुटफुटबाट गुज्रिएको र २०७४ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टीसमेत बन्न नसकेको पूर्वपञ्चहरूको पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले यसपटक प्रतिनिधिसभामा निर्णायक हैसियत कायम गरेको छ। बागमती लगायतका प्रदेशमा पनि उसको शक्ति सरकार निर्माणमा निर्णायक बन्न सक्छ। प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ७ सिट जितेको र समानुपातिकतर्फ अरू ८ सिट थप्ने देखिएकाले अबको सरकार निर्माणमा राप्रपाको यो शक्ति निर्णायक हुनेछ। राप्रपा अब बन्ने सरकारमा जान्छ कि जाँदैन? सरकारमा जाँदा कसको नेतृत्वलाई समर्थन गर्छ? सरकारमा जान उसको सर्त के हो? यिनै प्रश्नमा केन्द्रित रहेर राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग उकालोका लागि दिपा दाहालले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
२०७४ मा एक सिट मात्र जितेको, समानुपातिकतर्फ 'थ्रेसहोल्ड' पनि कटाउन नसकेको राप्रपाले यसपालि ‘कमब्याक’ गरेर सरकार बनाउनसमेत निर्णायक हुने सिट ल्याएको छ। यो नतिजा अपेक्षित थियो?
अहिले हामीले प्राप्त गरेको मत र नतिजा विगतको तुलनामा उल्लेख्य देखिए पनि यो हाम्रो अपेक्षाअनुसारको परिणामचाहिँ होइन। अहिले जे जस्तो मतपरिणाम प्राप्त भएको छ, कहाँ के कस्तो कमीकमजोरी भयो, हामी त्यसबारे समीक्षा गरेर अगाडि बढ्छौँ।
तपाईंहरूको अपेक्षा योभन्दा बढी थियो भने के कारण त्यो पूरा भएन?
कहाँ कमीकमजोरी भयो भनेर हामीले समीक्षा गरिसकेका छैनौँ। छिट्टै पार्टीको बैठक बसेर यसबारे समीक्षा गर्नेछौँ। अहिले सबैतिरबाट मतपरिणाम नआइसकेकाले पनि निष्कर्ष निकाल्न कठिन भएको हो। तर, अन्तिम मतपरिणाम टुंगो लाग्नासाथ हामी बैठक डाक्छौँ। निर्वाचनमा प्रत्यक्ष खटिनुभएका साथीहरूको अनुभव पनि सुन्न बाँकी नै छ।
पार्टी नेतृत्वको हिसाबले तपाईंको केही विश्लेषण त होला नि?
हामीले अपेक्षाअनुसार नतिजा र मत प्राप्त गर्न सकेनौँ। खास गरी राप्रपामा नेतृत्व परिवर्तनपछि नेपाली जनतामा यो पार्टीप्रति आशा र विश्वास दुवै पैदा भएको थियो। हामीले आफूलाई विकल्पका रूपमा अघि सारेरै जनमत निर्माण गर्दै गएका हौँ। मलाई लाग्छ, हामीले त्यसलाई अझै पनि मतमा परिणत गर्न सकेनौँ। जुन खालको मिहिनेत गरेका थियौँ, त्यसअनुसार मत आएन। तर, जनता के सोचिरहेका छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ। हाम्रा लागि पनि त्यसरी बुझ्न जरुरी छ। म यो मतपरिणामलाई लिएर गम्भीर छु तर दुःखी छैन। हामीले एक सिटबाट ७ सिट जितिसकेका छौँ। समानुपातिकमा पनि हाम्रो राम्रै मत आएको छ। खालि अपेक्षाअनुसार आएन भन्ने मात्र हो।
यसपालि धेरै संकेत फरक देखिँदादेखिँदै पनि सरकार बनाउन धेरै पार्टी मिल्नुपर्ने देखिन्छ। राप्रपासँग पनि निर्णायक संख्या छ। तपाईंहरू पनि गठबन्धन गरेर सरकारमा जानुहुन्छ?
जुन परिणाम आएको छ, त्यसले कुनै पनि पार्टीलाई सरकार गठनका लागि जनमत दिएको देखिँदैन। जनमतले फरक विचार भएका पार्टीहरूबीच तालमेल भएरै सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था देखाएको छ। तर, राप्रपा सत्ताकेन्द्रित राजनीति गर्दैन। सत्ताभन्दा विचारलाई केन्द्रमा राखेर हामी संसद्मा आफ्नो भूमिका देखाउन चाहन्छौँ। त्यसकारण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता जिम्मेवार प्रतिपक्ष बनेर संसद्मा जनताका मुद्दा उठाउने र अरूलाई सरकार बनाउन दिने हो। यद्यपि, सबै मतपरिणाम आइसकेपछि पार्टीको बैठक बस्नेछ। त्यसपछि गठन हुने संसदीय दलको बैठकले आगामी रणनीतिबारे आवश्यक निर्णय लिनेछ।
तर, राप्रपाको विगतले त्यसो भन्दैन। सत्तामा जाँदैनौँ भन्ने, तर सत्ताबाहिर बस्नै नसक्ने छवि बनेको छ नि?
त्यो वास्तविकता हो। पार्टीको नेतृत्वले विगतमा राम्रो छवि निर्माण गरेन। आफ्ना नीति, सिद्धान्त, मान्यताभन्दा विपरीत काम गरिरह्यो। त्यसलाई सुधार्ने भनेर हामीले घोषणा–पत्रमा कैयौँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू उल्लेख गरेका छौँ। त्यसकै आधारमा हामीले जनमत सुधारेका हौँ।
त्यसो भए राप्रपा अहिले सरकारमा जाँदैन?
हामीले जुन मत पाएका छौँ, जस्तो नतिजा ल्याएका छौँ, त्यसलाई हेर्दा यो संसद्को कार्यकालमा सरकारमा जान्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। आधारभूत रूपमै हामी सरकारमा जाने पक्षमा छैनौँ। अरू दलले सरकार बनाउन्, हामी प्रतिपक्षमै बसौँ भन्ने हो। भोलि कुनै कारणले सरकार बन्न नसक्ने स्थिति देखियो, हाम्रै कारणले अस्थिरता निम्तिने भयो भने त हामी सरकारमा जान्छौँ। तर, अहिल्यै हतार गर्दैनौँ।
प्रतिपक्षमा बसेर राप्रपाले के गर्न सक्छ?
संसद्मा हिजो एक्लै (एक जना) हुँदा पनि हामीले हाम्रा मुद्दा उठाएकै हो। अब पनि जनताका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रस्तुत हुने हो। अहिले संसद्को उपस्थिति देखिने संख्यामा भएकाले पनि हाम्रो भूमिका अझ बढी हुन्छ।
सरकार निर्माणका लागि बहुमत नपुग्ने देखिएपछि राप्रपालाई फुटाएरै भए पनि बहुमत पुर्याउने प्रयत्न चल्न थालेको चर्चा छ नि?
राप्रपालाई फुटाउन सकिन्छ भन्न कल्पना कसैले गरेको छ भने त्यो दिवास्वप्न मात्र हुनेछ। कार्यकर्ताको रगत, पसिनाबाट नवीन राप्रपा परिकल्पना गरेर हामी अघि बढेका हौँ। जनताको अभिमतलाई अपमान गर्ने दुष्प्रयास कसैले गर्यो भने ती प्रयासहरू दण्डित हुनेछन्। मलाई लाग्छ, त्यस्तो प्रयास कसैले गर्ने छैन। पार्टीभित्र त्यस्तो अभ्यास कसैले पनि गर्दैन।
अहिलेको निर्वाचनबाट नयाँ पार्टी र नयाँ अनुहार उदाएका छन्। यो स्वाभाविक थियो कि थिएन?
यसलाई अस्वाभाविक मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन। नयाँ दलको उदय भनेको मुख्य राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको वितृष्णा हो। यसलाई अन्यथा रूपमा लिनुभन्दा पनि ठूला भनिएका दलहरू सच्चिनुपर्छ भन्ने सन्देश हो। राप्रपाले एकता महाधिवेशनपछि वर्तमान प्रणाली र नेतृत्व दुवै असफल भयो, यसलाई परिवर्तन नगरी देशको अवस्था सुधार गर्न सकिँदैन भनेको हो। त्यही कुरा लिएर जनतामा गएको हो। जनमतले पनि हामीले उठाएको मुद्दालाई प्रस्ट्याएको छ। जनता परिवर्तनको पक्षमा छन् भन्ने पुष्टि भएको छ।
ठूला पार्टी अहिले पनि ठूलै साइजमा छन्, गठबन्धन पनि गरेका छन्। नयाँ पार्टी पनि आक्रामक रूपमा आएका छन्। राप्रपाजस्तो परम्परागत पार्टीलाई यो चुनौती होइन र?
हाम्रा लागि यो चुनौती र अवसर दुवै हो। राप्रपालाई जनताले जुन हैसियतमा संसद्मा पठाउँदै छन्, त्यो भनेको जनताले हामीलाई पनि परीक्षण गरिरहेको प्रमाण हो। त्यसकारण यो चुनौतीलाई हामीले अवसरमा बदल्नुपर्छ।
तपाईंहरूले आफूलाई विकल्पका रूपमा प्रचार गरिरहनुभएको थियो। त्यसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बाधा पुर्याएको हो?
हामीले आफैँ निर्माण गरेको जनमतलाई ब्यालेट बक्ससम्म लैजान सकेनौँ। त्यसको परिणाम स्वरूप स्वतन्त्र पार्टीसहितका नयाँ शक्तिहरू संसद्मा आइपुगेका छन्। हाम्रो अभियानमा उक्त पार्टीले वाधा पुर्यायो भन्ने त मलाई लाग्दैन। उसले नजितेर हामीलाई हराउन मात्रै काम गरेको भए वाधा गर्यो भन्न मिल्थ्यो। ऊ आफ्नो अजेन्डामा अघि बढिरहेको छ। अहिले उसले धेरै सिट ल्याउँदैमा त्यसले हामीलाई असर पुर्यायो भन्ने अर्थमा बुझ्नु पनि हुँदैन।
अर्को, स्वतन्त्र पार्टीको बाटो नै फरक देखिन्छ। व्यक्ति परिवर्तनको कुरा उसले उठाएको छ। हामीले व्यक्ति परिवर्तन गरेर मात्र हुँदैन, अहिलेको प्रणाली सुधार नगरेसम्म हुन्न भनिरहेका छौँ। हाम्रो जनमत बाँडिएको जस्तो देखिए पनि कालान्तरमा हामी फरक फरक हिसाबले नै नेपालको राजनीतिमा रहने छौँ।
राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्रको मुद्दा स्थापित गर्ने भनिरहनुभएको छ। त्यसका लागि त मतदाताले पत्याएको देखिएन नि?
कतिपय मानिसले हामीले एउटा सिट पनि ल्याउँदैनौँ भनिरहेका थिए। हामीले उठाएको अजेन्डा हाम्रो बलले मात्रै स्थापित हुन्छ भन्ने पनि होइन। ठूला दल पनि हाम्रो अजेन्डामा आउन सक्ने सम्भावना उत्तिकै छ। कुनैपनि बेला सबैको सहमतिबाट हामीले उठाएको मुद्दामा जान सक्ने स्थिति बन्न सक्छ। कांग्रेस, एमालेले २०५२ फागुन १ गतेसम्म त संविधानसभासम्म स्वीकार गरेको अवस्था थिएन। तर, १० वर्षपछि त उनीहरूले संविधानसभा मात्र होइन, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्रसम्म माने। त्यसैले भोलि हामीले उठाएको मुद्दा पनि असम्भव नहोला भन्ने अवस्था छैन।
एमालेसँग केही ठाउँमा तालमेल गर्नुभयो। के अब एमालेले तपाईंहरूले उठाइरहेको मुद्दामा सघाउला?
अहिले त्यस्तो अर्थ पनि नलगाऔँ। चुनावको बेला हामीले गरेको तालमेल फरक कुरा हो। एक अर्काको विचार स्वीकार गरेर तालमेल गरिएको होइन। राष्ट्रियता र जनजीविकाका सवालमा हामी एक ठाउँमा छौँ तर, अन्य राजनीतिक विषयमा हाम्रो मत मिलिसकेको अवस्था होइन। एमाले, कांग्रेस लगायतका दलमा पनि कतिपय नेताले हाम्रा मुद्दामा सकारात्मक मत राख्दै आउनु भएको छ। तर, उहाँहरूलाई आफ्नो राजनीतिक करिअरको चिन्ता छ। बहुमतले पारित गरेको नीति, सिद्धान्तलाई मान्नै पर्ने उहाँहरूको गुनासो छ।
तपाईंहरूले अहिलेको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाइरहनुभएको छ, यहीभित्र संसदीय अभ्यास पनि गर्दै हुनुहुन्छ। यो विरोधाभास कहिलेसम्म?
संविधानले नै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतालगायत कैयौँ विषयमा फरक मत राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यो संविधानको सकारात्मक पक्ष हो। हामीले पनि यो व्यवस्थाको सम्मान गरेका छौँ। संविधानले आवश्यक जनमत प्राप्त गरेको दिन परिवर्तन गर्न पाउने सुविधा पनि दिएको छ। संविधानमा रहेको त्यही हक प्रयोग गरेर हामीले यो संविधानमाथि आफ्नो विमति प्रकट गरेका हौँ। त्यसकारण जहिलेसम्म हामी बहुमत प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, हाम्रा मुद्दामा जहिलेसम्म ठूला दललाई सहमत गराउन सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले यो प्रयास गरिरहने हो।
तपाईं नेतृत्वमा आइसकेपछि राप्रपालाई एकजुट र चुस्त बनाउँछु भन्नुभएको थियो, तर लगत्तै पार्टी फुट्यो। राप्रपा फेरि पनि सग्लो रहिरहन सक्ला?
महाधिवेशनबाट हामीले पार्टी नेतृत्व परिवर्तन गर्यौँ। त्यसबेला पनि विभिन्न विचारहरू थिए। विचारको संरक्षणका लागि हामीले नेतृत्व परिवर्तन गरेका हौँ भन्ने लाग्छ। हामी त्यसबेलाका विवाद र सीमाहरूलाई समाप्त गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। अहिले पार्टीभित्र कुनै विवाद छैन। कहीँ कतै विवाद छ भने पनि हामी हल गरेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नेछौँ।
आज हरेक मतदाता विवेक प्रयोग गर्न सक्ने भइसके। परिवारभित्रै पनि एकमत छैन। यस्तो बेला पनि तपाईंहरू वंशका आधारमा शासन गर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ। यो त समाजको गतिभन्दा पनि उल्टो बाटो भएन?
तपाईंले जुन कुरा गर्नुभयो, त्यो हामीले भनिरहेको राजसंस्थाको विषय हो। हामीले परिकल्पना गरेको राजसंस्था शासन गर्ने होइन। पूर्ण समानुपातिक सांसद, सांसद मन्त्री हुन नपाउने, प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजा रहनुपर्ने भनेका हौँ। त्यसकारण शासन गर्ने राजा हाम्रो परिकल्पनाको विषय होइन। शासन चलाउने त जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले नै हो। त्यसमा यसमा अन्यथा देख्नुपर्ने कुनै कुरा छैन।