Saturday, January 28, 2023

-->

हरित हाइड्रोजनबाट समृद्धि

प्रति १ टन हाइड्रोजनले ३३ मेगावाट प्रतिघण्टा विद्युतीय शक्ति पैदा गर्दा नेपालको एक प्रतिशत पानीले हरित हाइड्रोजनमार्फत ३३ सय मिलियन मेगावाट विद्युतीय शक्ति पैदा गर्ने सम्भावना छ।

हरित हाइड्रोजनबाट समृद्धि

गत अक्टोबर १० र ११ मा एनआरएनको अग्रसरतामा काठमाडौँमा हरित हाइड्रोजनको उत्पादन र जलवायु परिवर्तनका असरलाई न्यूनीकरण गर्नेबारे सरोकारवालाहरू बीच छलफल भएको थियाे। भर्खरै इजिप्टमा सम्पन्न कोप-२७ मा पनि कार्बन उत्सर्जन र वैकल्पिक ऊर्जाका विषयले विश्व वृत्तमा चर्चा पायो। 

वायुमण्डलमा तीव्ररूपले जम्मा भइरहेको कार्बन अक्साइड (मोनो र डाइअक्साइड), नाइट्रोजन अक्साइड र सल्फरलगायत धेरै खाले ग्रिनहाउस ग्यासहरू थुप्रिएर 'ब्लांकेट इफेक्ट'का कारण पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै गएको र यसले यहाँको प्राकृतिक संरचना, जैविक प्रणालीलगायत जलीय एवं थलीय पर्यावरणमा असर पारेको छ। 

यसले मानवीय सभ्यतामा विनाशकारी प्रभाव पर्नसक्ने हुँदा कार्बन उत्सर्जन कमी गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९० देखि नै चेतावनी दिँदै आएको थियो। अहिले जलवायु परिवर्तनका प्रारम्भिक र शुरूआती असरहरूको सामना मानव समुदायले गरिरहेको छ। जलवायुका असरका कारण वर्षात्‌को नियमित चक्रमा अनियमितता, वनजंगल विनाश, सुख्खा तथा खण्डहर वा खण्डवृष्टिका समस्याहरू देखिएका छन्।

कृषि उत्पादन घट्ने, चर्को गर्मीका समस्याले मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने, हिमालको हिउँ पग्लने, नदी र तालतलैया हराउने तथा समुद्री सतहको तह बढ्ने क्रम बढेको छ। अन्य ग्रिनहाउस ग्यासको तुलनामा कार्बनडाइअक्साइड बढी उत्सर्जन भई वायुमण्डलमा थुप्रिनु नै तापमान बढ्नुको मूल कारण मानिएको छ। 

वैज्ञानिकहरूका अनुसार  विगत छ हजार वर्षबाट स्थिर रहेको कार्बन करिब डेढ सय वर्ष अघि औद्योगिक क्रान्ति हुनुपूर्वको अवस्थासम्म वायुमण्डलमा २८० पिपिएम भई कुल १.५ गीगाटन जम्मा भएकोमा उक्त कार्बन सन् २०२२ काे प्रारम्भसम्म आइपुग्दा ४२० पिपिएम भई वायुमण्डलमा कुल १०.३५ गीगाटन (कार्बन मोनो ३.१५ र कार्बनडाइ ७.२०) रहन गएको देखिएको छ। यो निरन्तर बढ्दो छ। पृथ्वीबाट औसतमा हरेक वर्ष ३५ बिलियन टन कार्बन उत्सर्जन भइरहेको देखिन्छ। आईपीसीसीको अनुसन्धान र प्रक्षेपण अनुसार यदि यसैगरी कार्बन उत्सर्जन भइरहने हो भने सन् २०७० सम्म वायुमण्डलमा कार्बनको मात्रा ५०० देखि ५५० पिपिएम पुग्ने र पृथ्वीको तापक्रम २.७ डिग्री सेल्सियससम्म बढ्न पुगी यसले अनगिन्ती प्राकृतिक असन्तुलित र थप मानवीय संकट निम्त्याउने देखिन्छ। 

वायुमण्डलको प्रदूषणले मानव मात्र नभएर अन्य जीवजन्तुको श्वासप्रश्वास, मुटु, फोक्सो तथा फिजियोलोजी प्रणालीसमेतमा उल्लेख्य खलल पुर्‍याउने विज्ञहरू बताउँछन्। यस्तो डरलाग्दो जलवायु संकट टार्न तत्कालै कार्बन उत्सर्जनको परिमाण युद्यस्तरमै घटाउनु आवश्यक छ। पेरिस अभिसन्धिले भनेझैँ पृथ्वीको तापमान १.५ भन्दा कुनै हालतमा बढ्न नदिने गरी कार्यक्रमहरू अघि सार्नुपर्ने देखिन्छ। 

कुल उत्सर्जन कार्बनको दुईतिहाइ खण्ड दाउरा कोइला, पेट्रोल, डिजेल र ग्यास आदिको ऊर्जाजन्य प्रज्वलनसहित वन विनाशका कारण भएको मानिएको छ। त्यसैले तत्कालै वन संरक्षण गदै जिवाष्म ऊर्जालाई कटौती गरी विद्युत् ऊर्जासहितको हरित र नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने दबाब सबै विकसित मुलुक र अन्य मुलुकसमेतलाई परेको देखिन्छ। यसका लागि सबै मुलुकहरूले क्योटो प्रोटोकल एवं पेरिस अभिसन्धि बमोजिम सन् २०३०, २०५० वा २०७० सम्म नेट जिरो उत्सर्जन लक्ष्यसहित कार्बन न्यूटल, जिरो कार्बन, नेट जिरो, लो कार्बन इकोनोमी, ग्रिन ग्रोथजस्ता उपायहरू कार्यान्वयनमा लैजानु पर्नेछ। 

नेपालले पनि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा हातेमालो गर्दै राष्ट्रिय ऊर्जा र जलवायु नीति र दोस्रो एनडीसी रणनीति अन्तर्गत सन् २०५० सम्म नेट जिरोको लक्ष्य लिएको छ भने सन् २०३० सम्म कमसेकम एक तिहाइ उत्सर्जन घटाउन अघि सरेको छ। यद्यपि अन्य राष्ट्रहरूको तुलनामा हाम्रो कार्बन उत्सर्जन ज्यादै न्यून छ। बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने चीनले सकभर सन् २०५० मा र भारत सन् २०७० भित्रै नेट जिरोमा जाने रणनीतिसहितका बृहत् योजनाहरू बनाएको देखिन्छ। युरोपेली मुलुकहरू त सन् २०३० भित्रै नेट जिरोमा जाने भनिरहेका छन्, जसअनुसार दाउरा र कोइलाको जलन पूर्णतः कटौती गरी पेट्रोल र ग्यासमा 'युरो ७' को मानक बनाएका छन् भने सँगसँगै हरित ऊर्जा र नवीकरणीय ऊर्जामा व्यापकता दिन अनुसन्धान र विकास गरिरहेका छन्। 

यसै सिलसिलामा नवीकरणीय र हरित ऊर्जा  (उत्पादन र प्रज्वलन हुँदा कार्बन उत्सर्जन शून्य भएको) तर्फ अघि बढ्दै हरित हाइड्रोजनको उत्पादनमा समेत सफलता प्राप्त गरेका छन्। यसको प्रयोगलाई व्यापक रूपले लैजाने गरी उत्पादन प्लान्टहरू निर्माण तथा स्थापना पनि धमाधम गरिरहेका छन्। 

हरित हाइड्रोजन कसरी उत्पादन हुन्छ?
पानीको विद्युतीय विच्छेदीकरण (इलेक्ट्राेलाइसिस) विधि नै हरित हाइड्रोजन प्राप्त गर्ने उपाय हो। अनुसन्धान र प्रविधिमा आएको ठूलो उन्नतिले यसै विच्छेदीकरणलाई वैज्ञानिकहरूले व्यावसायिक रूपले 'स्केल अप' गरी अघि बढाउन सकिने र यो कार्य हरित ऊर्जा उत्पादन र कार्बन न्यूनीकरणको अभियानमा निकै ठूलो वरदान हुने भनेका छन्। यसमा पानी (2H2O) को इलेक्टोलाइसिस गरी हाइड्रोजन (2H) र अक्सिजन (O2) उत्पादन गरी छुट्टाछुट्टै भण्डारण गर्न सकिने प्रविधिको विकास गरिएको छ। यसरी प्राप्त हुने हाइड्रोजन प्रज्वलन भई ऊर्जा प्राप्त हुँदा कार्बन उत्सर्जन शून्य रहन्छ भने अक्सिजनलाई विभिन्नरूपले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ। 

उत्पादित हाइड्रोजन ग्यासको ठूलो मात्रामा औद्योगिक प्रयोजन एवं घरायसी एवं यातायात प्रयोजन सम्भव छ। त्यसबाट एमोनिया मल तयार गरी कृषि कार्यमा प्रयोग हुने देखिन्छ। यहाँनिर हामीले प्रयोग गर्ने गरेका घरायसी ग्यास वा कोइला पेट्रोल डिजेल वा अन्य परम्परागत जिवाष्मजन्य इन्धन वा ग्याससँग तुलना गरौँ।

खासमा यी जिवाष्म इन्धन (कच्चालाई ग्रे हाइड्रोजन र परिष्कृतलाई ब्लू हाइड्रोजनसमेत भन्ने गरिएको छ) कार्बन मिश्रित यौगिक मिथेन नै हुन्। जसमा यौगिक रूपले हाइड्राेजनसँग कार्बन सँगसँगै रहने हुन्छ, जबकि यही मिथेन (CH4) को हाइड्रोजन प्रज्वलन हुँदा कार्बन (C) वायुमण्डलमा संग्रहित हुन जानेगर्दछ। तर हरित हाइड्रोजनमा कार्बनको उत्सर्जन नै हुँदैन। 

कतिपय प्रचलित ऊर्जा र हाइड्राेनकाे फरक यही हो।  हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न शुरूमा विच्छेदीकरण प्रक्रियामा त विद्युतशक्ति प्रयोग हुन्छ। यसमा नवीकरणीय विद्युत्को मात्रै प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाइएको छ भने नवीकरणीय ऊर्जाअन्तर्गत जलविद्युत, वायु, लहर, जिओ थर्मल, सौर्य ऊर्जा आदि रहेका छन्। खासगरी हरित हाइड्रोजन ग्यास उत्पादन गर्दा स्थापना हुने इलेक्टोलाइजर प्लान्ट अलि महँगो भएकाले यसको मूल्य घटाउन र यस कार्यमा उच्चस्तरीय 'इफिसिएन्सी'युक्त इलेक्ट्रोडहरूको प्रयोगतर्फ वैज्ञानिकहरू जोडतोडले लागेका छन्।

हाल गेसोलिन ग्रे वा ब्ल्यू हाइड्रोजनको बजार मूल्य ०.३ डलर प्रतिकेजी रहेको (१ केजी कोइला र पेट्राेलबाट क्रमशः ८ किलोवाट र १२ किलोवाट ऊर्जा प्राप्त हुन्छ) तर हरित हाइड्रोजनले प्रतिकेजी ३३ किवा ऊर्जा पैदा गर्दछ भने यसको मूल्य ३ देखि ५ डलरसम्म पर्ने देखिएको छ। केही वर्षभित्रै यसलाई निक्कै सस्तो बनाउँदै ०.१ डलरसम्म झार्न सकिने र यो आम उपभोगमा ल्याउँदै सबै उद्योग, कलकारखाना, यातायात, कृषि एवं घरायसी उपभोगमा लैजान सकिने अनुसन्धानबाट प्राप्त नतिजामा देखिएको छ। 

हालको तथ्यांक हेर्दा विश्वले जम्माजम्मी एक लाख ६० हजार मिलियन मेगावाट ऊर्जा खपत गरिरहेको छ भने आउँदा दिनमा पनि ऊर्जाको बढ्दो खपत निरन्तर हुनेछ र यसरी भइरहेको ऊर्जा मागमध्ये असी प्रतिशत मात्र जिवाष्म ऊर्जा अर्थात् ग्रे वा ब्लू इनर्जीबाट प्राप्त गरेको देखिन्छ। बाँकी नवीकरणीय ऊर्जा, जलविद्युत, सौर्य लगायत परमाणु ऊर्जा  (पिंक ऊर्जा) को माध्यमबाट आपूर्ति भइआएको छ। युरेनियमबाट हुने अति शक्तिशाली परमाणु ऊर्जामा रेडियोविकीरणजन्य डरलाग्दो चुनौती भएकाले यो र जिवाष्म ऊर्जालाई पूर्णरूपले प्रतिस्थापन गर्न पानीबाट निकालिने सुरक्षित हरित हाइड्रोजनको अवधारणा र विस्तारलाई तीव्र बनाइएको छ। १ केजी युरेनियमले २४ करोड किवा शक्ति उत्पन्न गरे पनि मानव स्वास्थ्यका लागि सो अति जोखिमयुक्त छ।  

नेपालको जलभण्डार र हरित हाइड्रोजन
हरित हाइड्रोजनका लागि पृथ्वीमा रहेको जलस्रोतको भण्डार (पानी) लाई नै मूल स्रोत मानिएको छ। यस जिओलोजिकल सर्भेअनुसार हाल पृथ्वीमा कुल १.३८ बिलियन घनकिमी पानी छ, जसको ९५ प्रतिशत भाग महासागर र समुद्र नै हो। नेपालमा समुद्र नरहेकाले हाम्रो पानी भण्डारको मुख्य स्रोत हिउँ स्टक र वर्षातको पानी हाे। कोशी, गण्डकी र कर्णालीका नदी बेसिनसहित छ हजार नदीनाला, करिब ५३ सय वटा सानाठूला ताल तलैया, हिउँ स्टक, २३ सय हिमनदी, ९ वटा सिमसारमा सूचीकृत ठूला सिमसार क्षेत्र र भूमिगत जलभण्डारहरू पानीका स्रोत हुन्। 

यही जलस्रोतको भरमा हामीले जलविद्युत, सिँचाइ वा खानेपानी र अन्यमा उपयोग गरिरहेका छौँ। सन् २०११ मा WEPA ले  गरेको 'नेपालमा पानीको अवस्था' शीर्षकको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल जलभण्डार २३७ घनकिमी (सतही २२५ र भूमिगत १२ घनकिमी) देखाएको छ जसमा अनुमानित ७० हजार मिलियन टन पानी प्रतिवर्ष सञ्चित रहनसक्ने देखिन्छ। जसअनुसार यदि सबै पानी हरित हाइड्रोजन निकाल्न प्रयोग गर्ने हो भने कन्भर्सन फ्याक्टर १ः७ बमोजिम वार्षिक अनुमानित १० हजार मिलियन टन हरित हाइड्रोजन प्राप्त हुने देखिन आउँछ। पुँजी लगानी, प्रविधि, पूर्वाधारलगायत अवरोधका बाबजुद यदि कम्तीमा पनि हाम्रो क्षमताको एक प्रतिशत मात्रै पानीबाट हरित हाइड्रोजन निकाल्दा पनि वार्षिक १०० मिलियन टन निस्कने देखिन्छ। 

प्रति १ टन हाइड्रोजनले ३३ मेगावाट प्रतिघण्टा विद्युतीय शक्ति पैदा गर्दा नेपालको एक प्रतिशत पानीले हरित हाइड्रोजन मार्फत ३३ सय मिलियन मेगावाट विद्युतीय शक्ति पैदा गर्ने क्षमता रहेको आश्चर्यजनक सम्भावना देखिन्छ।

जबकि 'रन अफ' जलविद्युत उत्पादनमा हाम्रो कुल सम्भावित क्षमता ८३ हजार मेगावाट (०.०८३ मिलियन मेगावाट) रहेको सर्वविदितै छ। महँगो हुँदा पनि विश्व बजारमा हाल हरित हाइड्रोजनको माग प्रतिवर्ष १०० मिलियन टनभन्दा बढी यसको कारोबार देखिन्छ। यो मागमा तीव्र रूपले वृद्धि भई सन् २०३० मा पाँच सय मिलियन टन र सन् २०५० देखि २०७० सम्म त पच्चिस सय मिलियन टन पुग्ने आकलन विश्व ऊर्जा एजेन्सीले गरेको छ। उल्लेखित प्रक्षेपण र आकलन हेर्दा हरित हाइड्रोजनको बजार अति नै सम्भावनायुक्त देखिन्छ। त्यसबाट संसारले जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण त हुने नै छ, सँगै विश्व नागरिकले सुरक्षित ऊर्जा उपभोग पनि गर्न पाउनेछन्। 

चीन र भारत के गर्दैछन्?
युरोपेली देशहरूले नेट जिरो रणनीति अवलम्बन गर्दै हरित ऊर्जाको अनुसन्धानमा सफलता हात पार्दै अघि बढेका छन् भने कार्बन उत्सर्जनमा व्यापक कटौती गर्न छिमेकी मुलुक चीनले सन् २०५० लाई र भारतले सन् २०७० लाई  नेट जिरो उत्सर्जन वर्ष भन्दै आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेका छन्। त्यसअनुसार कोइला र दाउरा पूर्णतः कटौती गरी ब्लू हाइड्रोजन अंगीकार गर्ने आधार वर्ष सन् २०३० लाई मानेका छन्। 

कल्पना गोलले गत जनवरीमा थर्ड पोलको एक आलेखमा उल्लेख गरेकी छन्, ''भारतले हरित हाइड्रोजनको उत्पादनलाई तीव्र बनाउने गरी संस्थागत र नीतिगत व्यवस्थापनको काम थालनी गरिसकेको छ, जसमा १८ वटा उत्पादन प्लान्ट तत्कालै स्थापना गर्ने र सन् २०३० भित्रै प्रतिवर्ष ११५ मिलियन टन हरित हाइड्रोजन उत्पादनको योजनासहित कुल ४४ करोड डलर पुँजी लगानी निर्देशिका तयार गरिसकेको छ।'' 

सतही र सामुद्रिक गरी भारतसँग कुल विश्व पानी भण्डारको १४ प्रतिशत जलभण्डार रहेको छ। यसरी नै छिमेकी मुलुक चीनले त युरोपमा अहिले नै प्रतिवर्ष २७ हजार टनको हाराहारीमा हरित हाइड्रोजन बिक्री गर्न थालिसकेको छ। चीनसँग कुल विश्व जलभण्डारको २१ प्रतिशत पानी रहेको देखिन्छ।

पुँजी व्यवस्थापन तथा आर्थिक लगानी र अनुसन्धानमा तीव्र लगानी गरी चीनले सन् २०३० भित्र २ लाख टन प्रतिवर्ष हरित हाइड्रोजन उत्पादन गर्न ११६ वटा विच्छेदीकरण प्लान्ट तयार गर्न लागेको छ र यो कार्य करिब लक्ष्यउन्मुख छ। 

यसैगरी हाम्रा अन्य छिमेकी देश पाकिस्तान, बगंलादेश र श्रीलंकासमेत हरित हाइड्रोजनतर्फ हामीभन्दा निकै अगाडि बढिसकेका छन्। यतिखेर चिनियाँ वैज्ञानिकहरूले वायुमण्डलमा उत्सर्जन हुनसक्ने कार्बनलाई नेट जिरो उपायबाट रोक्ने र विगतमा जम्मा भएको कार्बनलाई इथानोलिक रासायनिक प्रक्रियाबाट पुनः परिवर्तन गर्ने र एल्मुनियम एब्जरभेन्ट समेतको काममा प्रयोगशाला स्तरीय सफलता पाएको छ। यदि कार्बन चक्रअनुसार कार्बनको पुर्नसंग्रह वा पुर्न प्रयोग हुने हो भने हरित ऊर्जा अभियान सँगसँगै जलवायु व्यवस्थापन फलदायी हुने पो हो कि भन्नेतर्फ पनि छिमेकी मुलुकहरू लागेको देखिन्छ। 

त्यस्तै, अन्य वैज्ञानिकहरू चन्द्र सतहमा रहेको हिलियम ग्यासलाई ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न मिल्नेजस्ता अनगिन्ती उपाय र सम्भावना बारेसमेत अनुसन्धानमा लागि परेका छन्।

नेपालले के गर्ने?
हरित ऊर्जा निर्यात गरी व्यापक आर्थिक सम्भावना छ। विद्यमान ऊर्जा नीति, २०७५ लगायत अन्य नीतिगत व्यवस्था अध्ययन गर्दा सरकारले जलविद्युत उत्पादनलाई मात्रै उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ भने हरित हाइड्रोजन उत्पादनको त परिकल्पना नै नगरेको भेटिन्छ। यतिखेर शुरुआती चरण भएकाले अब नेपाल सरकारले हरित हाइड्रोजनका लागि कम्तीमा ५० मेगावाटसम्मको पाइलट प्रोजेक्ट बनाउँदै त्यसलाई आवश्यक पर्ने नीति, रणनीति, ऐन नियम, लगानी, पूर्वाधार, व्यावसायिक निजी क्षेत्र, संस्थागत क्षमता,शासकीय सुधार जस्ता पक्षमा तत्कालै व्यवस्था मिलाउन जरुरी देखिन्छ। खास गरी ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय र सो मातहतका अन्य निकायको पुनर्संरचनासहित स्थानीय र प्रदेश तहसम्म उपयुक्त ढाँचागत प्रबन्ध गर्नु पर्ने हुन्छ। 

आइपीसिसि र विश्व हरित कोषसँग रहेको कार्बन फन्ड ऋण होइन कि ठूलो अनुदान लिने, राष्ट्रिय स्तरमा 'ग्रिन ग्रोथ' महाशाखा थप गरी योजना आयोगमा समेत पुनर्संरचना गर्ने र वैदेशिक लगानीका लागि स्थापित लगानी बोर्डलाई समेत सोही अनुरूपका योजना तयारी, सम्भाव्यता अध्ययन र लगानी भित्राउने जस्ता कार्यमा तत्कालै संलग्न गराउनुपर्ने  देखिन्छ। हामीसँग सामुद्रिक जलभण्डार नभएकाले जलस्रोतको सतही र सतहमुनि नै जलसञ्चय क्षमता अभिवृद्धि गरी दिगो भण्डारण गर्न ठूला बेसिन (कोसी, गण्डकी र कर्णाली) को एकीकृत जलाधार कार्यक्रमसहित वन जंगलको पूर्ण संरक्षण, 'इनफिल्ट्रेसन एन्ड वाटर हारभेष्टिङ' अभिवृद्धि गर्न 'क्याचमेण्ट एरिया' सुधार, कृषि र भूसंरक्षण सुधार कार्यमा तीव्रता दिई तालतलैया समेत 'यूटोफिकेसन' हुन नदिने कार्यक्रम तत्काल ल्याउनुपर्छ। 

वर्षायामकाे पानी भूसतहभित्र छिराउन 'जिरो सेडिमेन्टसन' रणनीति तय गर्नुपर्छ भने नदीनाला-तालतलैया दोहन र ढुगां बालुवा उत्खनन तत्कालै प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। यसर्थ, नेपालले जलस्रोत उपयोग र संरक्षणको परम्परागत अध्यायमा यति बेला हितकारी ढगंले बृहत् पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसरी नीतिगत र संस्थागत प्रबन्ध गर्नसकेमा सन् २०५० सम्म हामीले अधिकरूपले जलविद्युत उत्पादन गर्ने भनी लिएको लक्ष्य ३१ हजार मेगावाटभन्दा सयौँ गुणा बढी हरित हाइड्रोजनजन्य ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ। जसलाई निर्यात गरी जिडिपीमा अकल्पनीय बढोत्तरी गर्नसक्ने सम्भावना छ। नेपालमा चुनावमार्फत नयाँ संसद् र सरकार आउँदैछ।

नयाँ पुस्ताका नेतृत्व आएका छन्। आफ्ना नीतिगत कार्यक्रम तथा घोषणापत्रमा उल्लेख गरे नगरे पनि यतिका सम्भावना बोकेको हरित हाइड्रोजन उत्पादनको कार्यलाई प्राथमिकता दिई प्रवर्द्धन गर्नु राम्रो हुनेछ। 

(घिमिरे वन तथा भूसंरक्षण विभागमा कार्यरत छन्।)


सम्बन्धित सामग्री