एउटा उदाहरणबाट यो बहस थालौँ। एक लाख मतदाता भएको कुनै क्षेत्रमा ६० प्रतिशत मत खस्यो भन्नुको अर्थ ६० हजार मतदाताले त्यहाँ भोट हाले। त्यस क्षेत्रमा १०-१२ जना उम्मेदवार नै रहेछन् भन्ने मान्ने हो भने त्यस क्षेत्रमा कुनै उम्मेदवारले बीस या पच्चिस हजार भोट ल्याउँदा पनि उसले ‘अत्यधिक’ बहुमत ल्याएर विजयी भएको मानिन्छ। बीस हजार मत भनेको खसेको मतको एक तिहाइ मात्रै हो। त्यसको अर्थ खसेको दुई तिहाइ मतचाहिँ प्रथम हुनेबाहेक अरूले पाए।
निर्वाचनमा स्वाभाविक रूपमा एकभन्दा बढी उम्मेदवार हुन्छन्। उम्मेदवारहरूका सिद्धान्त र प्रस्तावित कार्यक्रम तथा योजनाहरू पनि फरकफरक हुन्छन्। मतदाताले आफ्नो विचार र सिद्धान्त मिल्ने तथा आफूले सोचेको जस्तो कार्यक्रमको प्रस्ताव गर्ने उम्मेदवारलाई आफ्नो मत दिन्छन्। तर, माथिको उदाहरणमा, पहिलो हुने चुनिने व्यवस्थाले जनताले आफ्नो विचार एवम् सिद्धान्त मिल्ने उम्मेदवारलाई हालेको दुई तिहाइ भोट त्यत्तिकै कुहिएर खेर जाने अवस्था निम्त्याउँछ। त्यसको कहीँ पनि प्रतिनिधित्व हुँदैन। यसरी यहाँ भोट हाल्ने अत्यधिक जनमतको ठाडो अपमान हुन पुग्छ। जनप्रतिनिधिमार्फत आफ्नो अभिमत जाहेर गर्ने लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको उपहास हो यो अवस्था। उक्त उदाहरणमा विजयी उम्मेदवारबाहेकले पाएको ४० हजार मत पनि जनताको मत हो र जनमतको ठूलो हिस्सा यही हो भन्ने कतै चर्चा पनि हुँदैन।
लोकतन्त्रमा जनताले आफ्नो अभिमत जाहेर गर्ने हो भन्ने सिद्धान्तको विरुद्ध प्रचलित परम्पराले लोकतन्त्रमा आफ्नो उम्मेदवारलाई (जसरी पनि) जिताउने हो भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ। लोकतन्त्रमा सबै मतको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यताविरुद्ध एउटा मत/एक उम्मेदवार ‘विजयी’ हुने र बाँकी सबै ‘पराजित’ हुन्छ भन्ने सिद्धान्त स्थापित भएको छ। पराजित मत जनमत होइनन्? ती मत गलतै भएकोले पराजित भएका हुन्? यदि जनमत ‘गलत’ हुन्छ भने एक तिहाइ मात्र मतदाताले छानेको मत सही हो भन्ने कसीचाहिँ के हो? लोकतन्त्रमा जनमतको परिभाषा सही र गलत भनेर वर्गीकरण गरिन्न। जनमत सिद्धान्तत: सबै सही हुन्छन्। ती सबै अभिमतलाई बढी भन्दा बढी कसरी कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ भन्ने संयन्त्र लोकतन्त्रले तयार गर्नुपर्छ। हिजोआज अभ्यास गरिरहिएको जित-हारको खेलले लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्दैन, धज्जी मात्र उडाउँछ।
फेरि, माथिकै उदाहरणमा फर्किऊँ। यहाँ २० हजारले ४० हजारमाथि शासन गर्ने अवस्था सिर्जना भयो। साँचो लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने हो भने दुई तिहाइ मतदाताको पनि कतै न कतै, कुनै न कुनै रूपमा त कदर हुनैपर्छ। अहिलेको अभ्यास बहुमतको नाममा अल्पमत विजयी भएर निश्चित समयसम्म (अहिलेको हाम्रो व्यवस्थामा पाँच वर्ष) बेरोकटोक शासन गर्ने अलोकतान्त्रिक पद्धति भयो। यो पद्धतिमा सुधार हुनैपर्छ। गणनामा पहिलो हुनेले निरन्तर पाँच वर्ष शासन गर्नुको अर्थ बहुमतको निषेध हो। ‘पराजित’ दुई तिहाइ जनमतको निश्चित ढंगले सम्बोधन हुने हो भने अहिलेजस्तो कुनै पनि हालतमा जित्नका लागि उम्मेदवारहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुँदैन। जब कोही पनि ‘पराजित’ हुँदैन, जित्नको लागि लिगलिगे दौड त्यहीँ अन्त हुन्छ।
नतिजा विश्लेषण र ध्वनि मत
भर्खरैको नतिजाअनुसार काठमाडौँको क्षेत्र नं १ बाट विजयी उम्मेदवारले खसेको मतको लगभग पच्चिस प्रतिशत मत पाएका छन्। अर्थात् तीन चौथाइ मत पराजित भए। निकटतम प्रतिद्वन्द्वीले भन्दा लगभग एक सय मत मात्र बढी पाएर विजयी भएका उम्मेदवारले सबै जनमतको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने मान्ने हो भने विविध विचार र सिद्धान्तको आधारमा जनमतको संकलन किन गर्नु? संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको विकास निर्माणका आवश्यकताको जानकारी गराउने प्रतिनिधि मात्र होइन। सही अर्थमा भन्ने हो भने यो एकदमै गौण विषय हो सांसदको दायित्वभित्र पर्ने। किनभने विकास, निर्माणको लागि स्थानीय सरकार छ। राष्ट्रिय योजनाहरू एकजना सांसदको विषय पनि होइन। संसद्को मुख्य विषय नीति निर्माण हो, विधेयक निर्माण हो, सरकार बनाउने र सरकारलाई निर्देशन दिने हो। पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीले, काठमाडौँ १ कै उदाहरणमा, तीन चौथाइ जनताको प्रतिनिधित्व नै हुन पाएन। त्यो मत जनमत होइन? तिनले रोजेको, तिनले खोजेको जस्तो नीति, विधेयकमा समावेश होस् भनी चाहेको विषय कसले संसदमा लिएर जान्छ? त्यस्तो विषय संसदमा कुनै प्रकारले प्रवेश गर्यो भने पनि त्यसको पक्षमा कसले मत जाहेर गर्छ? तीन चौथाइ जनमतलाई बाहिर राखेर एक चौथाइले चाहेजस्तो नीति, एक चौथाइले चाहेजस्तो विधेयक पारित हुने परिस्थितिलाई कहिलेसम्म लोकतन्त्रको जामा पहिराइ रहने?
के विद्यमान संसदीय व्यवस्थामा ‘सबैको जित’ हुने पद्धतिलाई संस्थागत गर्न सम्भव छ त भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हो। जनताको अभिमतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने संयन्त्र विकास गरेर प्रचलित संसदीय पद्धतिमा सुधार ल्याउन सके संसदीय पद्धतिबाटै त्यसो गर्न सकिन्छ। यसको लागि एउटा निर्वाचन क्षेत्र बराबर एक मत मानेर उम्मेदवारले पाएको मतलाई समानुपातिक मतभारमा रूपान्तरण गरेर संसद्को निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्ने संयन्त्र विकास गर्न सके कम्तीमा मतदानमा सहभागी हुने मतदाताहरूको अभिमतले संसदभित्र प्रवेश पाउँथ्यो।
सबै व्यक्ति संसदमा उपस्थित हुन सम्भव हुन्न। सबै व्यक्तिले संसदमा उभिएर मन्तव्य दिन सम्भव पनि हुन्न। यसको लागि बढी मत पाउने उम्मेदवारलाई सम्बन्धित क्षेत्रको प्रतिनिधिको टोली नेता तोक्न सकिन्छ र त्यो व्यक्ति संसदमा उपस्थित हुन्छ। टोलीनेता संसदमा उपस्थित भए पनि संसदमा हुने मतदानमा उसको मतभार उसले पाएको मतअनुसार नै निर्धारण हुन्छ। अथवा वर्तमान संसदलाई बिस्तार गरेर ‘संसद्’ र ‘संसद् परिषद्’ वा त्यस्तै कुनै नामको संस्था खडा गर्न सकिन्छ। संसदमा पहिलो हुने उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व हुन्छ भने संसद् परिषद्मा पहिलो हुने उम्मेदवारसहित अन्य उम्मेदवारहरू उपस्थित हुन्छन्। विधेयक आदिमा संसद् परिषद्मा मत विभाजन हुने पद्धति विकास गर्न सकिन्छ। मत दिनको लागि अहिलेको जस्तो व्यक्ति स्वयम् उपस्थित हुन जरुरी हुन्न। आजको सूचना प्रविधिको युगमा संयन्त्र विकास गर्नु कुनै ठूलो कुरा होइन। अथवा जिल्ला वा स्थानीय क्षेत्रमा कुनै केन्द्र स्थापना गर्न पनि सकिन्छ।
यस्तो संयन्त्र विकास भएमा ध्वनिमत वा हात उठाएर प्रस्ताव पास गर्ने पद्धतिबाट पनि संसदले मुक्ति पाउँछ। हरेक प्रस्तावको लागि सबै ‘सांसद’ हरूले आ-आफ्नो मतभारअनुसार आफ्नो मत जाहेर गर्थे र अन्तिम नतिजा सबै सांसदको मतभारको गणनाबाट निर्धारण हुन्छ। यो नै जनप्रतिनिधिमार्फत जनताले आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्ने र सोहीअनुसार राष्ट्रिय नीति निर्धारण गर्ने सच्चा लोकतन्त्र हो। यद्यपि संसदमा अन्तिम निर्णय बहुमत अल्पमतको आधारमै गर्नुपर्ने हुन्छ, तर संसदमा सबै प्रकारका विचार र सिद्धान्तको आवाज पुग्नबाट रोक्ने वर्तमान संसदीय पद्धतिबाट भने जनताले मुक्ति पाउँछन्। मतभार विभाजनमा व्यावहारिकताको लागि एउटा ‘थ्रेसोल्ड’ राखेर अत्यधिक न्यून मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको जनमतलाई सम्बोधन गर्ने वैकल्पिक विधि पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यसप्रकार, भोटको अनुपातमा मतभार तय गर्ने व्यवस्थामा हरेक उम्मेदवारले कुनै न कुनै भूमिका पाउँथे र ती उम्मेदवारहरू आफ्ना मतदाताहरूप्रति जबाफदेही हुन पनि बाध्य हुन्थे। कुनै पनि जनताले आफ्नो प्रतिनिधित्व भएन भनेर ठान्ने अवस्थाको पनि अन्त हुन्छ। यो अवस्थामा निश्चितै रूपमा मतदाताहरू मतदानको लागि बढी नै जागरूक हुन्छन्। यो विन्दुमा मतदातालाई मतदान अधिकार मात्र होइन, कर्तव्य पनि हो भन्ने बोध हुन्छ।
मतभारअनुसारकाे प्रतिनिधित्व : भोट ‘खेर नजाने’ व्यवस्था
मतभारअनुसार प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिलाई बढी जिम्मेवार तुल्याउने हुँदा बढी मत ल्याउनकै लागि उम्मेदवारले अनेक हथकण्ठा गर्ने परम्पराको पनि अन्त हुन्छ। आफ्नो भोट ‘खेर नजाने’ अवस्थामा मतदाताहरू स्वतःस्फूर्त र स्वतन्त्र ढङ्गबाट आफ्ना अभिमत इच्छाएको जनप्रतिनिधिमार्फत व्यक्त गर्न सक्षम हुन्छन्। मतदातालाई अनुचित प्रभाव पार्ने, मतदातालाई भ्रममा पार्ने तथा मत किनबेच गर्ने जस्ता गतिविधि पनि बिस्तारै हराएर जान्छ। निर्वाचित हुन जे पनि गर्ने परम्परा पनि निरुत्साहित हुन्छ। अन्यत्र सक्रिय र सफल रहेका व्यक्तिमा राजनीतिमा आउने र निर्वाचित भएर ‘निर्विकल्प’ शासक बन्ने महत्वाकांक्षा पनि मौलाउँदैन। किनभने यो प्रस्तावनामा कोही पनि निरपेक्ष शासक बन्न सक्दैन। आवधिक निर्वाचनले कि त जनप्रतिनिधि बदल्छ, कि त जनप्रतिनिधिको मतभार बदल्छ। एउटै व्यक्ति आजीवन निर्वाचित हुने, जनप्रतिनिधि बनिरहन खोज्ने महत्वाकांक्षालाई निरुत्साहित गर्न पनि यो व्यवस्था उत्तिकै उपयोगी हुन्छ। पुनः निर्वाचित भए पनि फरक मतभार हुने सम्भावना रहिरहन्छ।
उसो त राजनीतिका पण्डितहरूले 'त्यसका लागि त समानुपातिक प्रणाली छँदै' नि भन्न सक्छन्। वर्तमान अवस्थामा समानुपातिक व्यवस्था पार्टीको लागि दिइने भोट हो। जनमतमाथि पार्टी नेतृत्वको नियन्त्रण रहने हुँदा प्रतिनिधि चयन झन् निरंकुश हुन्छ। साथै यसरी चयन भएका प्रतिनिधिको मतभार सिङ्गो मतभार हुने र उनीहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जनताभन्दा पनि पार्टी नेतृत्वप्रति उत्तरदायी हुन्छन्। अहिलेको व्यवस्थामा चालिस प्रतिशत त्यस्ता सदस्य रहन्छन्। पहिलो हुनेबाट निर्वाचित हुने साठी प्रतिशत छ। पराजित जनमतको प्रतिनिधित्व यी दुवै समूहबाट हुँदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थामा जनमतको आधारमा समानुपातिक मतभार व्यवस्था हुन सके अहिलेको समानुपातिक प्रणाली स्वतः विस्थापित हुन्छ। यसको कुनै औचित्य रहन्न। पार्टी नेतृत्वलाई निरंकुश बनाउने र संसदमा जनताप्रति सोझै उत्तरदायी नहुने जनप्रतिनिधिहरूको भिड बढाउनु कुनै आवश्यकता पनि छैन। समानुपातिक व्यवस्था पार्टी नेतृत्वको निरंकुशताको पर्याय बन्दै गएको उदाहरण अहिले देखिँदै गएको पनि छ। ‘थ्रेसोल्ड’ को माध्यमबाट ठूला पार्टीको सिन्डिकेट बनेको छ समानुपातिक प्रणाली। जनाधार नभएका र पार्टी नेतृत्वको नजिक रहेका व्यक्तिहरूलाई आरक्षण गर्ने स्थानको रूपमा अहिले समानुपातिक व्यवस्था दुरुपयोग हुँदै गएको पनि छ।
पहिलो हुने मात्रै चुनिएपछि र संसद् तथा नीति निर्माणमा उसको मात्रै भूमिका हुने भएपछि जनताको 'भोट खेर जाने' कुरा स्वाभाविक हो। भोट खेर जानु लोकतन्त्रको उपहास हो। अतः दुई तिहाइ मतलाई अनादर बेवास्ता र अपमान गर्ने यो प्रणालीलाई सुधार नगरी नहुने अवस्था आइसकेको छ। यो अवस्था रहुन्जेल संसदीय व्यवस्थाको उपहास त हुने नै छ, कुनै दिन व्यवस्था नै समाप्त हुने र यसको ठाउँमा कुनै निरंकुश शासकको उदय हुने डर पनि रहन्छ। आफ्नो मतको कहिल्यै कदर नहुने र प्रतिनिधित्व नहुने भए पछि मतदाता उसासिन मात्र हुन्नन्, निरंकुशताको उदयमा मौन समर्थक वा सहायक समेत बन्न सक्छन्। मतभारका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने हो भने हाम्रा प्रतिनिधिहरू तानाशाह हुने डर पनि हुँदैन। आफूलाई पाँच वर्षको शासक ठान्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुन्छ। भ्रष्टाचारदेखि नैतिक र अनैतिक किनबेचलगायतका हर्कतहरू हुने कुरा पनि अन्त्य हुँदै जान्छ।
भोलि नागरिकता विधेयकजस्तै कुनै अवधारणा संसदमा आउँदा, बढीभन्दा बढी जनभावना समेट्नको लागि मतभारवाला पद्धतिले नै उपयुक्त काम गर्छ। यसरी पारित विधेयक वा कुनै सवालप्रति जनताले स्वामित्व पनि लिन्छन्। अर्को कुरा, आजका दिनमा बनेका गठबन्धनहरू पनि ‘कुनै पनि हालतमा जित्नुपर्छ’ भन्ने अवधारणामा बनेका हुन्। मतभार प्रणाली आउनेबित्तिकै गठबन्धनको जरुरी नै पर्दैन। ‘हार्ने’ को पनि अर्थ र मूल्य हुने भएपछि यस्ता खालका अनुचित गठबन्धनहरू बन्दै बन्दैनन्।
बालेन र हर्कको सन्दर्भ
पहिलो हुने नै सर्वेसर्वा हुने भएपछि त्यस्ता जनप्रतिनिधिले गरेका हरेक गतिविधि सबै मतदाताको प्रतिनिधित्वबाट गरेको ठहरिन्छ। कतिपय प्रसंगमा यो जनमतको अपमान पनि हुन पुग्छ। यसै सन्दर्भमा काठमाडौँ महानगरका मेयरले निर्वाचनमा प्रदेशसभाको बहिष्कार गरेको उदाहरणलाई हेरौँ। वर्तमान मेयर ६० हजार मत ल्याएर काठमाडौँ महानगरपालिकामा निर्वाचित भएका हुन्। काठमाडौँ महानगरको मेयरले प्रदेश सभा र प्रकारान्तरले संघीयताको बहिष्कार गरेको घटनाको आधारमा काठमाडौँ महानगरका ६० हजार मतदाता मात्र नभएर महानगरको सिङ्गो मतदाता संघीयता विरोधी भन्ने ठान्न कर लाग्छ। यद्यपि मतदान व्यक्तिको निजी तजबिजको कुरा हो। तर महानगरका मतदाताले स्थानीय तहको चुनावमा ‘संघीयताविराेधी’ लाई निर्वाचित गरेका हुन् त? मेयरका हरेक सार्वजनिक सरोकारका विषय जनप्रतिनिधिको नजरबाट हरिन्छ। यी मेयरले महानगरभित्र लिने हरेक नीति निर्माणका कुरामा संघीयतालाई आँच पुर्याउने काम भइरह्यो भने त्यसको जिम्मेवारी महानगरका सबै मतदाताले लिने? के काठमाडौँका सबै मतदाता संघीयता विरोधी हुन्?
यहाँ जनमतको कहाँनिर प्रतिनिधित्व भयो? यो त सिधा जनमतको अनादर भयो। व्यक्तिगत रूपमा कोही पनि कुनै पनि विचारको पक्षधर हुन सक्छ। मेयरलाई पनि त्यो अधिकार रहन्छ। संघीयताको विपक्षमा रहेर मत माग्न पनि पाइन्छ। मतदाताहरूले एउटा अपेक्षा गरेर जिताएका प्रतिनिधिले त्यसको प्रतिकूल काम गर्न पाउँछ कि पाउन्न? यदि महानगरका बहुसङ्ख्यक मतदाता संघीयताका पक्षधर हुन् र उनीहरूले त्यसैअनुसार मत जाहेर गर्न पाएका भए उनीहरूका प्रतिनिधिले पराजित नै भए पनि नीति निर्माणमा समानुपातिक मतभार व्यक्त गर्न पाएको अवस्थामा पहिलो हुने मेयरबाट हुने संघीयता विरोधी गतिविधिमा अंकुश लगाउन सक्छन्। महानगरमा मेयरले शतप्रतिशत मत पाएका त थिएनन्। तर मेयरलाई हरेक नीति निर्णयमा निरंकुश अधिकार वर्तमान व्यवस्थाले दियो। "पराजित" जनमतले कहाँ स्थान पाउँछ? कसले बोल्छ त्यो जनमतको वाणी? खै त यहाँ जनमतको कदर?
भन्नुको मतलब पहिलो भएर जितेपछि पाँच वर्षसम्म जे गरे पनि हुन्छ? केही समयअघि धरानका नगरप्रमुखले बताएको एउटा अभिव्यक्ति सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। उनले भनेका थिए - “अब ५ वर्षसम्म मलाई कसैले पनि हटाउन सक्दैन। तपाईंले चाहे पनि नचाहे पनि तपाईंहरूकाे मेयर मै हुँ।” यदि दोस्रो, तेस्रो आदि हुनेको पनि मतभार गणना हुने व्यवस्था भएकाे हुन्थ्यो भने उनले त्यसो भन्न सक्थे? सक्थेनन्। मतभारका आधारमा प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो भने मेयर सन्तुलित, जबाफदेही र जिम्मेवार हुन्थे। मतभारअनुसार निर्णय लिन बाध्य हुन्थे। प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारका कुरा सुन्न बाध्य हुन्थे। त्यसकारण पहिलो हुने चुनिने व्यवस्था गलत छ, यसलाई बदल्नुपर्छ।