Saturday, January 28, 2023

-->

जनआक्रोशको घण्ट :  सच्चिन्छन् पुराना दल?

दलहरूकाे अकर्मण्यतामा टेकेर नयाँ अनुहारहरू आएका छन् र हामीले पनि उनीहरूलाई शंकाकाे लाभ दिनैपर्छ।

जनआक्रोशको घण्ट   सच्चिन्छन् पुराना दल

नेपालमा दक्षिणपन्थी र वामपन्थी भन्ने शब्दावलीको धेरै दुरुपयोग भइरहेको छ। एक प्रकारले आत्मरतिमा रमाउने प्रवृत्ति छ हामीमा। वास्तवमा यी दुई लवजको भिन्नता केही देख्दिन म। एमाले वामपन्थी ? अनि कांग्रेस दक्षिणपन्थी ? के भिन्नता छ यी दुई दलहरूमा ? अनि माओवादी कसरी वामपन्थी ? ६२–६३ को जनआन्दोलनपछि लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नका लागि यी दलहरूले जुन विचार र कार्यदिशा लिनुपर्थ्यो, त्यो लिएनन्, बरु छोड्दै गए। विचार र कार्यक्रम सँगसँगै सङ्गठनात्मक पद्धति र प्रणालीमा सुधार गर्ने विषय पनि त्यागे। त्यसबाट राजनीतिमा उत्पन्न परिस्थितिले आम जनता र राजनीतिक शक्तिबीच मतभेद र अन्तर्विरोधहरू सिर्जना भए। तिनै समस्याहरूको जगमा अहिलेको चुनावमा नयाँ दलको उदय भएको हो। हुन त यस्ता खालका उभारहरू अस्थायी र क्षणभङ्गुर पनि हुन सक्छन् तर त्यसो भन्नुको अर्थ निर्वाचनमा व्यक्त अहिलेको यो आक्रोशलाई कदापि पन्छाउन मिल्दैन।

इतिहास र आन्दोलनले स्थापना गरेका यी दलहरूले लोकतन्त्रका लाभहरूलाई सामूहिक र सामाजिक न्यायको तहमा तलतलसम्म पुर्‍याउन सकेनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा सुधार ल्याउन सकेनन्। भन्नलाई त सबै दलहरूले देशलाई संविधानमै ’समाजवाद उन्मुख’ भने तर सत्ताधारीहरूचाहिँ सधैँ समाजवाद विरोधी दिशामा गइराखे।  जण्ड सुधारको अपेक्षा गरेका जनताले परिणाम नदेखेपछि त्यसकै प्रतिक्रियाको जगमा अहिले रास्वपा र स्वतन्त्रहरू उदाएका हुन्।

रवि लामिछानेजी जुन बेला टेलिभिजनमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ  पत्रकारजस्तो नभएर ठाउँका ठाउँ न्याय दिने 'इन्स्ट्यान्ट न्यायाधीश' झैँ हुनुहुन्थ्यो। पत्रकारको काम सूचना दिने होइन, न्याय दिने हो भन्ने खालको सन्देश उहाँले प्रवाह गर्नुभयो। आचारसंहिताको कसीमा त्यो बेठिक थियो तर त्यस कुरालाई नेपाली समाजले सकारात्मक रूपमा लिइदियो।। पत्रकारिताको सार्वभौम सिद्धान्तका हिसाबले लामिछानेले गरेको अभ्यास त्रुटिपूर्ण थियो र छ तर पनि जनताले उनको क्रियाकलापलाई समर्थन गर्‍यो। किनभने लोकतन्त्रमा बन्नुपर्ने हाम्रा संस्थाहरूलाई पङ्गु बनाइयो। जनताले न्याय र इन्साफको अनुभूत गर्न सकेनन्। आन्दोलनपछि हामीले सत्ता बदले पनि राज्य बदल्न सकेनौँ। फलस्वरूप नसक्दा यस्ता न्यायाधीशहरू जन्मिए। आन्दोलनको अपेक्षा अनुसार राज्यको पुनर्संरचना भएन र यस्तो अवस्था आयो। 

नानीमैयाँ दाहाल
पञ्चायती व्यवस्थामा जनता ज्यादै असन्तुष्ट थिए। दलहरू प्रतिबन्धित थिए। पञ्चायतको विरोध गर्‍यो कि जेल जानुपर्थ्यो। २०३८ सालको राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा अचानक नानीमैयाँ दाहाल उदाइन्। उनको व्यवहार पनि 'ठाउँको ठाउँ न्याय दिने' खालको थियो। घुस खाने, जनताको काम नगर्ने कर्मचारीलाई उसको कार्यालयमै नै पुगेर गाला चट्काउँथिन् उनी। त्यसकै पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावमा उनले पैसठ्ठी हजार जति मत ल्याएर काठमाडौँबाट चुनाव जितिन्। उनले जन असन्तोषलाई निकास देलिन् भन्ने विश्वास तथा पञ्चायतप्रतिको आक्रोशमा टेकेर जनताले नानीमैयाँलाई भोट दिएका थिए तर, अर्को पटकको चुनावमा भने नानीमैयाँको जमानतै जफत भयो। 

अर्को पटकको चुनावमा जनपक्षीय उम्मेदवार पद्मरत्न तुलाधरले दाहालले पहिले प्राप्त गरेभन्दा धेरै मतसहित जिते। उनले ठाडै पञ्चायतको विरोध गरेका थिए। पञ्चायतकै कारण समाजमा बेथिति र भ्रष्टाचार मौलाएको र विकास नभएको भन्दै उनी जनतामा गएका थिए। त्यस कुराले आम मतदातालाई छोयो। 

इतिहासमा हाम्रो राज्य कहिल्यै पनि जनपक्षीय बन्न सकेन। यही कारण राज्यका अकर्मण्यताका विरुद्धमा जनताले बेलाबेला आफ्नो मत प्रकट गरिरहेका छन्। यसपालि राजधानी र वरपरका संसदीय केही क्षेत्रहरूमा पनि यस्तै अकर्मण्यताका विरुद्ध जनताले आफ्नो मत जाहेर गरेका हुन्। यो राज्यको संरचनागत विफलताको प्रतिक्रिया हो। अहिले उदय भएका यी नयाँ दल या स्वतन्त्र अनुहारहरू भोलि फ्याट्टै बिलाएर जालान् तर जन प्रतिपक्षको मत फेरि अर्को रूपमा प्रकट भइरहने छ। 

अगाडि बढ्ने हो भने पुनर्संरचना मात्र एक विकल्प हो। ठूला दलहरूले थोत्रो वैचारिक र रूढ साङ्गठनिक पद्धतिमा सुधार गर्नु  आवश्यक छ। भन्ने र गर्ने व्यवहारबीचको बेमेल अन्त्य हुनुपर्छ। युवा वयका क्षमतावान् मान्छे छन् भने तिनलाई 'कान्छो या कान्छी' भनेर पार्टीको माथिल्लो पदमा पुर्‍याउनुहुन्न भन्ने रुग्ण सोच फाल्नुपर्छ। पार्टीभित्र कुनै विचारक छ भने त्यसलाई अघि बढाउनु पर्छ। लोकतन्त्रका लाभहरूलाई केबल नेता र तिनका अनुचरहरूले मात्र खाने व्यवस्था समाप्त हुनुपर्छ। जनताका बीचमा लोकतन्त्रका लाभ पुर्‍याउनु पर्‍यो । तर अहिलेका सबैजसो दलहरूको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा त संस्था र पदहरू भागबन्डा गर्नेमा मात्र सीमित छ। त्यति मात्रै नभएर पदहरू समेत बेच्ने चलन सुरु भएको छ। युरोपमा मध्य युगका युद्धविजेता तानाशाहहरूले पनि यसै गरी पदहरू बेच्ने गर्थे। उनीहरू र हाम्रा दलहरूमा तात्त्विक भिन्नता भएन।

पश्चगमन र दक्षिणपन्थ
अहिले देखिएका सबै प्रवृत्तिहरूलाई विश्लेषण गर्दा, राजनीतिक परिचय नभएका स्वतन्त्रहरूको आगमन मात्रै होइन, यो सिङ्गै चुनावको परिणाम प्रतिक्रान्तितर्फ उन्मुख देखिन्छ। ओलीजीले दुई पटक संसद् विघटन गरे। उनको यो अवाञ्छित उन्माद र महत्वाकांक्षाको प्रतिफल थियो। संविधानको मर्म र अक्षरविपरीत गरिएको उनको कदमलाई अदालतले ब्रेक लगायो। तर प्रतिगमन त्योभन्दा अघि नै आरम्भ भइसकेको थियो। विशेष गरी ०७२ असोज ३ मा जुन भाव र भंगीमा सहित अपूर्ण संविधान जारी गरियो, त्यो अपूर्णतालाई पुर्नतिर हाम्रा राजनीतिक नटहरू कहिल्यै लागेनन्। त्यो नै मुख्य प्रस्थानविन्दु थियो।

ओलीजी कहिल्यै गणतन्त्र र सङ्घीयताका पक्षमा थिएनन्। उनी पहिले देखि नै आफ्नो राजनीतिक दर्शनमा स्पष्ट छन्। रघु पन्तले एक सन्दर्भमा गायिका कोमल वलीलाई राष्ट्रियसभामा एमालेले ल्याएको सन्दर्भमा स्त्रीद्वेषी कोणबाट टिप्पणीसमेत गरे तर वलीलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउने सो कदम ओलीजीको पुराना दरबारियाहरूसँगको हिमचिम र सान्निध्य मुख्य कारण थियो। उनीहरूलाई आश्वस्त बनाउनका लागि  नै उनले यस्तो काम गरेका थिए।  

ओलीजीको सरकार ढलेपछि "वाम लोकतान्त्रिक" गठबन्धन बन्यो तर उनीहरूसँग पनि अग्रगामी कार्यदिशा रहेन।  राज्य पुनर्संरचनाका लागि २०७२ मा जारी भएको हाम्रो संविधानमा अग्रगामी संशोधनका अपार कार्यभार थिए। तर हाम्रो राजनीति त्यो बाटोमा हिँडेन। त्यो कार्यदिशातिर संविधानपछिको पहिलो संसद् पटक्कै उन्मुख भएन। पुरानो राष्ट्रवादको ठाउँमा नवजागृत राष्ट्रवादको स्थापना गरी सबै नेपालीको स्वामित्व भएको संविधान अपरिहार्य थियो। अरू त के कुरा यस अवधिमा नागरिकताको संवेदनशील विषयलाई समेत राजनीतिकरण गरियो, त्यो राजनीतिकरणमा राष्ट्रपति कार्यालयसमेत मुछियो।  

दक्षिणपन्थ र वामपन्थको मुद्दा राजनीतिक विज्ञानमा सत्य छ तर नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ ज्यादै हास्यास्पद छ।  सत्य के हो भने अहिले सिङ्गो मुलुक नै दक्षिणपन्थीतर्फ उन्मुख छ।। संविधानमा समाजवाद लेख्ने तर समाजवादी नीतिहरू अवलम्बन नगर्ने। यो अहिले मञ्चन भइरहेको राजनीतिक पाखण्डपर्व हो। शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरणको धरापबाट ननिकाल्ने अनि समाजवादको कुरा गर्ने ? देशको सक्षम युवा शक्तिलाई अपमानित हुन विदेश निर्यात गरेर समाजवाद आउँछ ? 

साना साना विषयबाट नयाँ गोरेटो बनाउन सकिन्छ तर राजनीति त्यतातिर गम्भीर छैन। यही अर्थमा मैले अहिलेको समग्र परिणामलाई पश्चगमनकै शोभायात्राको निरन्तरता भनेको हुँ। अब कुरा रह्यो संसद्मा आएका नयाँ अनुहारहरूको। उनीहरूले यो गतिरोधलाई कसरी समाल्लान्, त्यसपछि मात्र उनीहरूप्रतिको सही मूल्यांकन आरम्भ हुनेछ।

(कुराकानीमा आधारित)

 


सम्बन्धित सामग्री