Friday, March 29, 2024

-->

प्रादेशिक निर्वाचनको ‘सन्नाटा’बाट संघीयता र संविधान चिहाउँदा

संघीय निर्वाचनको छायामा हराएको प्रादेशिक निर्वाचन झट्ट हेर्दा प्रदेश संरचना उपेक्षित बनेको जस्तो देखाउँछ। तर, यसले संघीयता र योसँग अन्योन्याश्रित संविधानकै दिन र दशा औँल्याइरहेको छ।

प्रादेशिक निर्वाचनको ‘सन्नाटा’बाट संघीयता र संविधान चिहाउँदा

केही समयअघिको एक भेटमा राजनीतिशास्त्री हरि शर्माले भनेका थिए– “स्थानीय तहले त बरु उपादेयता सिद्ध गरे/गर्दै छन्, प्रदेश (सरकार)हरू १८–१८ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने जस्ता हर्कतले बदनाम भए। प्रदेशलाई काम नगर्ने, खर्च मात्र बढाउने निकम्मा संरचना भन्न थालिएको छ। अब प्रदेशका लागि भोट पनि किन हाल्ने, खर्च किन पो गर्ने भन्ने न्यारेटिभ बन्न थालेको देख्छु। हिजो संघीयता भनेर कराउनेहरूकै कारण संघीयता धरापमा पर्न सक्छ।”

शर्माले यसो भनिरहँदा वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएर कतिपय स्थानीय सरकारहरू ‘एक्सन’मै गइसकेका थिए। त्यतिञ्जेल मंसिर ४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन मिति घोषणा भएको थिएन। एकातिर देशले पहिलोपटक अंगालेको प्रदेश संरचना (संघीयता) अभ्यासका क्रममा चुलिएका विसंगति असरल्ल थिए। अर्कोतर्फ प्रमुख पार्टीहरू प्रदेशहरूलाई सबल बनाएर संघीयताको औचित्य व्यवहारतः सिद्ध गर्नेभन्दा प्रदेशलाई थप कमजोर र विकृत तुल्याउन उद्यत थिए। भागबन्डा मिलाउन एउटै प्रदेशमा १८–१८ वटासम्म मन्त्रालय बनाउने विकृत अभ्यास ‘सामान्य कुरा’ बनेका थिए। यी र यस्तै कारणले संघीयताले नै अवसानको बाटो रोज्ने हो कि भन्ने चिन्तामा थिए, शर्मा।

राजनीतिशास्त्री शर्माको बेचैनी यस्तो अवस्थामा संघीयता बाँच्छ या बाँच्दैन भन्ने कुराले मात्र बढाएको थिएन। बरु त्योसँग जोडिएको, पछिल्लो दशकमा सबभन्दा धेरै चर्चा भएको पहिचानको मुद्दा, चुस्त सेवा प्रवाह र अधिकार विकेन्द्रीकरणको जनआकांक्षा अनि विभिन्न क्षेत्र, वर्ग, लिंग, जाति र समुदायको सम्मानजनक प्रतिनिधित्वको चाहना पनि थियो। र संघीयताको अवसानले यो सबैलाई रिक्ततामा पुर्‍याउँदा संविधान पनि बाँकी नरहने, त्यसपछि अर्को यस्तै संविधान बन्न नसक्ने सम्भावित परिदृश्यले पनि उनलाई झस्काएको थियो।

पहिलो पाँच वर्ष पूरा गरिसकेका प्रदेश संरचनाका लागि आइतबार दोस्रो निर्वाचन हुँदैछ। पाँच वर्षअघिको निर्वाचनबाट प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार बन्दै गर्दा संविधान निर्माता र यसका व्याख्याताहरूले भनेका थिए– पहिलो कार्यकाल (पाँच वर्ष) प्रदेशको संरचना र पूर्वाधार निर्माणका लागि हुनेछ, दोस्रो कार्यकाल (पाँच वर्ष)मा यो संरचनाले ‘डेलिभरी’ गर्न थाल्नेछ। त्यसलाई मात्र स्मरण गर्ने हो भने पनि प्रदेश संरचना किन आवश्यक पर्‍यो र संघीयता के का लागि चाहिएको हो भनेर सिद्ध गर्ने निर्वाचन यही हो। त्यो हिसाबले हेर्दा यो निर्वाचन प्रदेशमय हुनुपर्थ्यो। यसले संघीयतालाई फुलाउने, फलाउने बाटो बन्दै गरेको झल्को दिनुपर्थ्यो।

यथार्थ भने त्यस्तो छैन। यसपालिको प्रदेश सभा निर्वाचन पूरै छायामा छ। लाग्छ, चुनावमय यो माहौलमा प्रदेश सभा ‘बेवारिस’ छ। पार्टीहरू, उम्मेदवारहरू, विचार निर्माताहरू अनि मतदाता सबैको चासो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मात्र केन्द्रित छ। कतिसम्म भने, प्रदेश सभाका उम्मेदवार को छन् भन्नेबारे सम्बन्धित क्षेत्रका मतदातामा समेत बुझ्ने तत्परता देखिएन। निर्वाचनपछि को मुख्यमन्त्री बन्लान् भन्नेमा पार्टीहरूका नेता–कार्यकर्ताको सामान्य चासोले नै प्रदेश सभा निर्वाचनको सम्पूर्ण भार थामिदिएको प्रतीत हुन्छ।

“यता त मुख्यमन्त्रीको चर्चा पनि छैन। कतै कुनामा त्यस्तो चर्चा भए थाहा छैन, यहाँ त शमशान घाटजस्तै छ। चर्चा शून्य”, मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा रहेका प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभले शनिबार साँझ भने, “पहिलो (पाँच वर्षअघिको) निर्वाचनमा बरु प्रदेशको चर्चा थियो। प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरूले घरघर पुगेर मत मागेका थिए। यसपालि खालि प्रतिनिधि सभाको मात्र कुरा छ, प्रदेशको कुरा कहीँकतै छैन। चोक, चियापसल कहीँकतै यसबारे कुराकानी नसुन्दा म चकित छु।”

जनकपुरधाम त्यही प्रदेशको राजधानी हो जुन भूगोलबाट देशमा संघीयताको शंखघोष भयो। २०६३ को अन्तरिम संविधानमा संघीयता नसमेटिएपछि उठेको मधेश आन्दोलनले संविधानमा संघीयतालाई लिपिबद्ध गर्न बाध्य बनाएको थियो। र, त्यही जगमा संविधानसभाबाट जारी संविधान मार्फत मुलुक औपचारिक रूपमै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बन्यो। संघीयताकै निम्ति लडेको मधेशकेन्द्रित दलले मधेश प्रदेशमा पाँच वर्ष सरकार चलायो। संघीयता ल्याउन संघर्ष गरेको प्रदेशमै देखिने प्रदेश सभा निर्वाचनको सन्नाटा संघीयता र त्यससँगै अन्योन्याश्रित नेपालको संविधानको प्रभावकारिता र दिगोपनमा देखापरेको संशय चिहाउने आँखीझ्याल हो। 

संविधान क्षयीकरणको बाटो
प्रदेश सभा निर्वाचन किन यस्तो देखिँदै छ? प्रदेशहरू किन योविघ्न कान्तिहीन बने वा बनाईंदैछन्? कतिपय मानिसहरू यसलाई निर्वाचनको मिति वा चरणसँग जोडेर चर्चा गर्ने गर्छन्। उनीहरूका भनाइमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन एकसाथ गर्दा यस्तो भएको हो। 

हो, २०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचन दुई चरणमा (मंसिर १० र २१ गते) भएको थियो, प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसँगै। खालि मतपत्र र मतपेटिका फरक थिए। यसपालि दुवै निर्वाचन एकै चरणमा एकै दिन हुँदै छन्, मतपत्र र मतपेटिका फरक गरेर। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसँगै प्रादेशिक निर्वाचन गरिएकाले यसले छुट्टै चर्चा र आकार नपाएको, त्यहीकारण छायामा परेको उनीहरूको तर्क छ। जस्तो कि, प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभले भने, “ठोकुवा गरेरै त भन्न सकिन्न, तर निर्वाचन छुट्टाछुट्टै मितिमा गरिएको भए केही बेग्लै माहौल हुन्थ्यो कि भन्ने गरिन्छ। स्थानीय तह निर्वाचन अलग्गै गर्दा आममानिसको चासो र चहलपहल थियो पनि।”

तर, प्रादेशिक निर्वाचन कान्तिहीन देखिनुको चुरो दुवै निर्वाचन सँगै वा छुट्टाछुट्टै गर्ने भन्नेमा सीमित देखिन्न। यसपछाडि थुप्रै कारण छन्।

पहिलो, प्रदेश संरचनालाई हलचल गर्नै नसक्ने गरी शुरूदेखि हाबी केन्द्रीकृत मानसिकताले गरेको अवरोध। संविधान र यसको आधारभूत संरचनाका रूपमा रहेको संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा शुरूआतदेखि नै संघ (केन्द्र)का विधायिका, कार्यपालिकादेखि हरेक निकायमा प्रदेशहरूलाई संविधानले नै प्रत्यायोजन गरेका अधिकारसमेत हस्तान्तरण गर्न नचाहने अचम्मको हुटहुटी देखापर्‍यो। संघले बनाइदिनुपर्ने कानून समयमा बन्दै बनेनन्, संघले कानून नबनाउँदा प्रदेशहरूका कैयौँ अभ्यास, योजना अवरुद्ध भए। भर्खर बामे सर्न थालेका प्रदेशहरूका पूर्वाधार तयार पार्न संघको त्यस्तै असहयोग देखियो। वर्षौंसम्म कर्मचारी समायोजनको कामै हुन सकेन। पाँच वर्ष बित्दासम्म संविधानले नै गरिदिएको प्रदेश प्रहरीको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुनुले धेरै कुरा छर्लङ्ग पार्छ।

यसबीचमा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले मोर्चाबन्दी कसेर संघीय सरकारमाथि दबाब बढाउने प्रयास गरे। संविधान मिच्न खोजिएको आवाज उठाए। तर, त्यो आवाज काठमाडौंसम्म आयो, सकियो। बरु प्रधानमन्त्रीकै तहबाट ‘प्रदेश र स्थानीय तह पनि संघकै ईकाइ भएको’ संविधान बर्खिलाप अभिव्यक्ति दिएर त्यसलाई टार्ने प्रयत्न गरियो।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका भनाइमा शुरूदेखिकै केन्द्रीकृत मानसिकताका बाबजुद प्रदेशहरूमा जेजति अधिकार हस्तान्तरण भए र त्यसअनुसार प्रदेशहरूले जे जस्ता काम गरे, कुनै एउटै प्रदेशसँग पाँच वर्षमा गरेको ‘माइलस्टोन’ भन्न मिल्ने काम देखिएन। न कुनै चर्चायोग्य परियोजना, न विकास, न केही नयाँ उदाहरण न त भविष्यका लागि नै भए पनि केही शुरूआत। प्रदेशले जे गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो, त्यतापट्टि आशा जगाउने केही संकेत देखिन सकेनन्। 

बरु बितेका पाँच वर्ष प्रदेशहरूमा जे जस्ता अभ्यास भए, तिनले संघीयता र प्रादेशिक अवधारणामै प्रश्न तेर्स्याउने प्रशस्त ठाउँ बनाइदिए। सत्ता टिकाउन र ढाल्न सांसदहरूको किनबेचदेखि अपहरण गर्नेसम्मका हिजो संसदीय अभ्यासलाई कुरूप बनाउने जे जस्ता विसंगति थिए, प्रदेशहरूले त्यसलाई हुबहु अंगाले। गठबन्धनका घटकहरूबीच भाग पुर्‍याउन संघीयताकै मानमर्दन गर्ने तवरले मन्त्रालय टुक्र्याइए। ५ वटा मन्त्रालय भए पुग्ने ठाउँमा १८ जनासम्म मन्त्री बनाइए। यस्ता कुराले आममानिसमा प्रादेशिक संरचना खर्च र विसंगति बढाउने कारक मात्र रहेछन् भन्ने बुझाई बाक्लिँदै गयो।

“यसै पनि आधा जनसंख्या संघीयता नरुचाउने थियो”, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “बाँकी आधा जनसंख्यालाई पनि यसको प्रयोग र अभ्यासले असन्तुष्ट बनाउँदै गयो।”

यति हुँदाहुँदै पनि पार्टीहरूबाट धेरै कुरा सुधार हुन सक्थ्यो। प्रदेशहरू संविधानतः स्वायत्त संरचना भए पनि प्रादेशिक विधायिका–सरकार सबैतिर केन्द्रीय राजनीतिका खेलाडी (पार्टी)हरूकै प्रभाव थियो। केन्द्रीय पार्टी नेतृत्वले चाहँदा मात्र प्रदेशहरू विकृत अभ्यासबाट उदाहरणीय अभ्यासतर्फ अग्रसर बन्न सक्थे। तिनले विधायिका–कार्यपालिका सञ्चालन मात्र होइन, समावेशी अभ्यासमा समेत बेग्लै सन्देश प्रवाह गर्न सक्थे। त्यसबाट प्रादेशिक संरचना र संघीयताबारे जनस्तरमा बेग्लै धारणा र माहौल बन्थ्यो। तर, प्रमुख पार्टीहरू र तिनको शीर्ष नेतृत्व केन्द्रीय राजनीतिको हानथापलाई नै प्रदेशमा विस्तार गर्न उद्यत रह्यो। यतिसम्म कि अमुक पार्टीको गुट व्यवस्थापनका लागि प्रदेशलाई प्रयोगशाला बनाउने अभ्यास गरियो।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघ र प्रदेशहरूबीच पैदा हुनसक्ने समस्यालाई ध्यानमा राखेर संविधानमै प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ। परिषद्मा सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री र संघीय सरकारका दुई मन्त्री सदस्य रहन्छन्। संघ र प्रदेशहरूबीच समस्या उत्पन्न हुँदा वा आपसी समन्वयमा कुनै निर्णय गर्नुपर्दा परिषद्को बैठक बस्नुपर्छ। तत्कालीन नेकपाका (हाल एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा औपचारिकताकै लागि भए पनि एकाध बैठक त बसे, तर मुद्दा उठ्दा समाधान खोज्न र प्रदेशहरूसँग समन्वय गर्न भनेर ओलीले कहिल्यै त्यो बैठक डाकेनन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि त परिषद्को बैठक नै डाकिएको छैन।

प्रदेशहरूको सबभन्दा ठूलो चासो–सरोकार रहेको संघीयता कार्यान्वयन र त्यसक्रममा आउने समस्या सुल्झाउन संविधानले परिकल्पना गरेको संरचनालाई यो हदसम्म पंगु बनाउनुले प्रमुख पार्टीहरूको संघीयताप्रतिको दृष्टिकोण उजागर हुन्छ।

यसपालि प्रमुख पार्टीहरूले ल्याएका चुनावी घोषणापत्र केलाउँदा अझै प्रस्ट तस्वीर देखापर्छ। जस्तो, नेपाली कांग्रेसको ५८ पेज लामो घोषणापत्रमा संघीयताको विषयले २ पेज स्थान त पायो तर, त्यसमा तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकारको आलोचना र ‘संघीयताको सबलीकरण’ गर्ने अमूर्त कुराबाहेक केही समेटिएन। नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा जम्माजम्मी एक पेज संघीयताले पायो। आफ्नो सरकारले संघीयता कार्यान्वयन गरेको दाबी घोषणापत्रमा गरेको एमालेले ‘सक्षम र सुदृढ संघ : अधिकारसम्पन्न प्रदेश र स्थानीय सरकार’ भन्ने नारामै त्यसलाई सीमित गरेको छ।

नेकपा माओवादी केन्द्र र मधेशकेन्द्रित दलहरूका घोषणापत्रमा पनि संघीयताको अभ्यासमा भएका कमजोरीलाई सुधार्ने र प्रादेशिक संरचनालाई प्रभावकारी बनाउने कुनै खाका छैन। आफूलाई नयाँ र वैकल्पिक शक्ति भनेर आएकाहरू त यो मुद्दाबाटै टकटकिन खोजेका छन्। जस्तो कि, प्रदेश निर्वाचन ‘बहिष्कार’ गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उकालोसँगको अन्तर्वार्तामै भने, “प्रदेश संरचना खर्चिलो त छ नै, दोहोरोपन पनि छ। ठूला भनिएका पार्टीका दोस्रो–तेस्रो तहका नेता व्यवस्थापन गर्ने प्लेटफर्ममा सीमित छ। मैले प्रदेश संरचना भत्काउनुपर्छ भनेको छुइन, रेट्रोफिट नगरी त हुँदैन। अब ‘रेट्रोफिट’ हुँदै हुँदैन र यही नै फाइनल संरचना हो भने भत्काउनु पनि पर्छ।”

धरापमा संघीयता कि संविधान पनि?
प्रदेशसभा निर्वाचनप्रतिको उपेक्षा र प्रादेशिक संरचनाप्रतिको असन्तुष्टिलाई अघि सारेर कतिपयले अब संघीयता टिक्न कठिन हुने र ढिलो–चाँडो संघीयता गुम्नसक्ने बताउनथालेका छन्। संघीयताको भविष्यलाई लिएर गरिने आशंकाको कारण यो मात्रै होइन। संघीय पहिचानयुक्त संविधान ल्याउन नेतृत्व गरेका पार्टी र नेताहरूले ‘भित्री मनदेखि संघीयता नचाहेको’ भनेर आफूनिकट नेताहरूका बोलीबाट दिइरहेको सन्देश उत्तिकै अर्थपूर्ण छ। केही नेताहरूलाई मुख्यमन्त्री बनाउन केन्द्रीय राजनीतिबाट प्रदेशमा झार्नेबाहेक प्रमुख पार्टीहरूले प्रादेशिक संरचना बलियो बनाउने केही पहल नगर्नुले यसप्रति उनीहरूको उतिसाह्रो आशक्ति नरहेको बुझिन्छ।

राजनीतिशास्त्री हरि शर्माको भनाइमा छिमेकी भारतमा संघीयता किन बलियो र प्रभावकारी भयो भने त्यहाँ प्रान्तहरूमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने प्रान्तीय पार्टीहरू ‘इमर्ज’ मात्र भएनन्, निरन्तर टिक्न सके। केन्द्रमा जति नै ठूलो दल सत्तासीन बन्दा पनि प्रान्तहरू ऊसँग मुकाबिला गर्न सक्षम भइरहे। यहाँ त मधेश प्रदेशलाई छाड्ने हो भने सबै प्रदेशमा केन्द्रीय राजनीतिकै प्रमुख पार्टीहरूको हालीमुहाली छ। मधेश प्रदेशकै परिदृश्य पनि अब पहिलेजस्तो नरहने सम्भावना छ। “अब संघीयतामा सबभन्दा ठूलो विचलन प्रादेशिक चुनाव र प्रदेश सरकार गठनबाट आउँछ जस्तो लाग्छ। यो जनताको खास प्रतिनिधित्व हुने ठाउँ हो, हामीले यसलाई सहजीकरण मात्र गर्ने हो भन्नुपर्नेमा पार्टीहरू कुनै पनि हालतमा जित्नुपर्छ, नियन्त्रण गर्नपर्छ, कब्जा गर्नुपर्छ भन्नेमा देखिए”, शर्मा भन्छन्, “सुशासन र विकासको जनआकांक्षालाई सहजीकरण गर्नेभन्दा कन्ट्रोल गर्ने मेन्टालिटी देखिएको छ। यसले संघीयतालाई सबल बनाउँदैन। संघीयताको मर्म त्यो हुँदा पनि होइन।”

संघीयताको विरोधमा जान नसक्ने, तर यसलाई संविधानको मर्मअनुसार चल्न पनि नदिने पार्टीहरूको रवैया नै प्रदेश सभा निर्वाचनको सन्नाटाका रूपमा प्रकट भएको हो। त्यसो भए के संघीयताको भविष्य खतरामा छ? “संघीयता गयो भने यसलाई जन्माउने (पार्टी)हरूकै कारण जान्छ भन्ने त प्रस्ट छ”, राजनीतिशास्त्री शर्मा भन्छन्, “तर, यसलाई बचाउन पनि पार्टीहरू नै लाग्छन्। किनभने यसले अरू केही नगरे पनि उनीहरूका नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ठूलो संकट व्यवस्थापन गरिदिएको छ।”

पार्टीका नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने स्वार्थले मात्र हातगोडा केही फिँजाउन नपाएको संघीयता टिक्न सक्छ? संघीयताको अभ्यास यसैगरी मात्र भइरहे के होला? “संघीयता भनेको संघीयता मात्रै होइन, यो हाम्रो संविधानको आधारभूत संरचना हो। यो चाहिँदैन भने संविधान संशोधन गरेर हटाउनुपर्‍यो। देशको यथार्थ के हो भने हामी संघीयतालाई छाडेर जान सक्दैनौँ। यसलाई संविधानको मर्मअनुसार, देशले धान्न सक्नेगरी सँगै लिएरै जाने हो”, अधिकारी भन्छन्, “तर, अहिलेजस्तो कम्प्रमाइज्ड संघीयताको अभ्यासले हाम्रो संवैधानिक पद्धतिमै ह्रास आउँछ। यसले संविधानलाई नै डिफंक्ट गर्छ, गरिरहेको छ।”

केन्द्रीय राजनीतिका खेलाडीहरू र केन्द्रीय राज्यसंरचनाले प्रत्यक्षत: व्यक्त नगरे पनि प्रदेशहरूलाई आफूप्रति अनुग्रहित बनाइराख्नकै लागि यसैगरी पंगु बनाइराख्ने रणनीति अख्तियार गरेको प्रस्ट छ। राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्मको मनोविज्ञानमा यो अभीष्ट छर्लङ्ग देखिन्छ। बुझ्नुपर्ने के हो भने संघीयताको यसैगरी बेवास्ता र स्खलन हुँदै गयो (गराउँदै लगियो) भने त्यो संविधानकै स्खलन हुनेछ। संघीयता असान्दर्भिक भयो भन्ने निचोडमा पुगेका दिन संविधानको सान्दर्भिकता पनि बाँकी नरहन सक्छ।

संघीयताको मुद्दा उठ्नु र त्यसले हस्तक्षेपकारी आकार लिनुको अन्तर्य त्यसअघि अवलम्बन गरिएको विकेन्द्रीकरणको अवधारणाले काम गरेन (कतिपयका भनाइमा काम गर्नै दिइएन) भन्ने निर्क्योल थियो। फेरि एकपल्ट संघीयता किन ल्याइएको हो भन्ने तथ्य बोध गर्नुपर्ने डा. अधिकारीको सुझाव छ। “हामीलाई सामन्ती, केन्द्रीकृत, एकात्मक शासनव्यवस्थाको स्वरूप परिवर्तन गर्न संघीयता चाहिएको हो। राज्यप्रणालीलाई बढीभन्दा समावेशी बनाउन, सबै भाषा, धर्म, संस्कृति, क्षेत्र र समुदायको पहिचान अनि समान विकासको अवसर ग्यारेन्टी गर्न संघीयता चाहिएको हो। प्रजातन्त्र मात्र त देशमा पहिले पनि थियो”, उनले भने, “अब बदल्नुपर्ने केन्द्रीकृत मानसिकता हो। अनि प्रदेशहरूले संघीयता केवल शासन गर्न नभई शासनका मर्यादा स्थापित गर्न ल्याएको हो भनेर बुझ्ने हो।”

विज्ञहरू नै भनिरहेछन्– प्रदेशहरूको विकल्प खोजियो भने योभन्दा निकै महँगो, धान्न नसकिने हुनेछ। यसलाई बुझ्न तत्कालीन विकासक्षेत्र, अञ्चल र जिल्लाको झन्झटिलो संरचनालाई फर्केर हेर्न सकिन्छ। हेक्का राख्नुपर्ने के हो भने संघीयताको मर्म यतिमै सीमित पनि छैन।

सन्नाटामै हुन लागेको किन नहोस्, यो निर्वाचनबाट गठन हुने प्रदेश सभाहरूले गर्नुपर्ने पनि यही हो। 


सम्बन्धित सामग्री