सीडीओ भनेपछि दौरासुरुवालमा रिटिक्क परेको पाको–पाको मान्छे देखिरहेको आफू २०६० सालको एकदिन मकवानपुरका तत्कालीन सीडीओ जयमुकुन्द खनाललाई हेटौँडाको सीमा होटलमा देख्दा चकित खाइएको थियो। उमेरमा युवा सीडीओसा’प शनिबार जिन्स र टि–सर्टमा होटलको रेष्टुरेन्टमा झुल्किएका थिए।

पित्लिक्क उछिट्टिएको पेटवाला सीडीओ देखिइरहेको आफूलाई औसत नेपालीभन्दा बढी लम्बाइ र ठिकठाक चौडाइ अनि चम्किलो अनुहारका सीडीओसा’पको व्यक्तित्व भव्य लागेको थियो। बाल्यकालमा स्कुल अघिल्तिर सडक अवरोध गरी सरस्वती पूजाको चन्दा उठाइरहँदा आइपुगेर अवरोध गर्न राखिएका बेञ्च आफैले लात्ताले सडक मुन्तिर हुुर्‍याउँदै ‘तिमीहरूलाई तातो गोली खान मन लाग्या हो?’ भन्ने रामकृष्ण पन्त (सिन्धुलीमा सीडीओ छँदा ऋषि देवकोटा ‘आजाद’को हत्या गर्ने भनेर चिनिने) को सीडीओको छाप गढेको थियो। त्यसलाई खनालको व्यक्तित्वले पखाल्दियो। 

अलि पछि युवा उमेरका शान्तराज सुवेदी बाराको सीडीओ भई नजिकै कलैयामा आइपुगे। अझ पछि मकवानपुरका सीडीओ कृष्णहरी पुष्करले त हाफप्यान्टमै गस्ती गर्दै तस्करी गरेको भनिएका ट्रक झ्यापझुप नियन्त्रणमा लिएर तहल्कै मच्चाएको खबर वीरगन्जसम्मै फैलिएको थियो।

खुला प्रतिस्पर्धामार्फत युवा उमेरमा सहसचिव बनेकाहरूले हल्का आकर्षित नै गरिरहेका थिए। ३० वर्षकै हाराहारीमा यो उपलब्धि हासिल गरेका अर्का महेश्वर न्यौपानेको ‘प्रोफाइल’ लेख्न भनेर उनी कार्यरत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयमै पुगियो। कुराकानीपश्चात प्रोफाइल लेख्ने योजना त हापियो नै, कोही युवा उमेरमै सहसचिव बनेकै कारण तीप्रति उत्पन्न आकर्षण नै धूलिसात् भयो।

न्यौपानेकै मुखबाट उति बेला सुनेको र अहिले सम्झिएसम्म शाखा अधिकृतमा नाम निकालेदेखि नै खुला प्रतिस्पर्धामार्फत उपल्लो तहमा पुग्ने गृहकार्यमा जुटेका उनी यस्ता अड्डा र शाखामा सरुवा भई जान्थे, जहाँ सिन्को भाँच्न नपरोस्। भरदिन लोकसेवा पढेर/घोकेर बस्न पाइयोस्। अब कामै नगरी सरकारी तलब–भत्ता बुझेर माथिल्लो तहमा पुग्ने परीक्षाको लागि तयारी गरेर सहसचिव बन्नेको वाहवाही कसरी गर्नु!

खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सोझै सहसचिवको कुर्सीमा पुगेका जति सबैले कामै नगरी लोकसेवा पढेका थिए भन्नेचाहिँ होइन। अत्यधिक कार्यबोझ हुने वीरगन्ज भन्सारको प्रमुख छँदाछँदै दिएको परीक्षामा पास भई केवलप्रसाद भण्डारी सहसचिव भएको पनि देखियो।

रिपोर्टिङका लागि हरेक दिनजसो सिंहदरबार पुगिने २०७० सालताका खुला प्रतिस्पर्धाको कारण कार्यसम्पादनमा समस्या भएको गुनासो पनि सुनिन थाल्यो। सेवा प्रवेश गरे पनि सहसचिव नबनुन्जेल कार्यबोझ हुने जिम्मेवारी लिँदैनलिई पढेर बसेकालाई कनिष्ठहरूले काम सिकाउन परेको सुनिन्थ्यो। एकथरी चाँडै उपल्लो पदमा पुग्नखोज्ने, कामै गर्न नपर्ने अड्डा खोज्ने र अर्काथरीलाई उपल्लो तहमा पुग्न हतार छैन, पैसा सोहोर्ने ध्याउन्न छ भनेको पनि सुनियो। कामै नगरी घोकेर बस्ने, अनि सोझै सहसचिव हानेका कतिपयचाहिँ पैसाका लागि रुखिएको पनि देखियो। तल्लो पदमा हुँदा कमाइ–धमाइ हुने ठाउँ नताकी पढेर बसेका कतिपयउपर एकैचोटी पैसा कमाउने दबाब परेको जो थियो।

एकचोटी ठूला करदाता कार्यालयमा उपसचिव लालबहादुर खत्रीले शाखा अधिकृत पास गरी तालिम सिध्याएर पहिलोचोटी पोस्टिङ भएका शाखा अधिकृतले ‘उपसचिवको तयारी गर्नुछ, काम गर्न नपर्ने ठाउँमा राख्दिनुस्’ भनेको सुनाउँदै कामै नगरी सहसचिव बन्ने भूत सवार हुँदा कामचोरको बिगबिगी भएको बताएका थिए।

प्रदीप परियार २०७८ चैतमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत ३२ वर्षमै सहसचिव हुँदा समाचारको हेडलाइन भए। तर जम्माजम्मी नौ वर्ष (एक वर्ष नासु, आठ वर्ष शाखा अधिकृत)को अनुभवपछि सहसचिव बन्दा अनुभवको कमीको कारण कार्यसम्पादनमा पर्ने प्रभावबारे चर्चा भएन। २०७९ साउन २१ गते नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचार अनुसार ३२ जना सहसचिव ४० वर्षभन्दा कम उमेरका थिए।

माथि उल्लेख गरिएका खनाल सचिवबाट ४८ वर्षकै उमेरमा अवकाश पाए। सुवेदी ५० नपुग्दै अवकाश पाए। पुष्कर ५० को हाराहारीमा एक वर्षपछि अवकाश पाउँदैछन्।

प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनमा खुला प्रतिस्पर्धामा परिमार्जन गरिएको छ। शाखा अधिकृतबाट सोझै सहसचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाइने भएको छ। उपसचिवको पाँच वर्ष अनुभवपछि प्रतिस्पर्धाका लागि १५ प्रतिशत सिट छुट्याइएको छ, जसमा प्रदेश र स्थानीय सेवामा कार्यरतले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्।

कर्मचारीले संसद्‍मा विचाराधीन अनि ‘कुलिङ अफ पिरियड’को कारण बहुचर्चित/विवादपूर्ण निजामती सेवा विधेयकमार्फत आफूलाई फाइदा पुग्ने समाधान खोजेका छन्। विधेयकमा सचिव र सहसचिवबीचमा अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना गरिएको छ। त्यतिमात्रै होइन, अतिरिक्त सचिवको पदावधि नै तोकिएको छैन। २४ (क) मा मुख्यसचिवको दुई वर्ष, सचिवको चार वर्ष पदावधि तोकिए पनि अतिरिक्त सचिव (विधेयकमा १३औँ तह भनिएको) मा तोकिएको छैन।

विधेयकको यही प्रावधान फाइनल भए अब कम उमेरमै सहसचिव भएकाहरूले लामो समय (१० वर्ष हाराहारी) विशिष्ठ श्रेणीको जागिर पकाउनुका साथै ५० नपुग्दै अवकाश पाउनुपर्ने अवस्था करिब अन्त्य हुनेछ। यस्तै, सहसचिवबाटै अवकाश पाउनेखाले थुप्रै सहसचिवले अतिरिक्त सचिवमा बढुवा पाई अवकाशपछिको जीवन पनि सुधार्न पाउने भएका छन्।

पञ्चायतकालमै २०४२ सालमा अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी सिर्जना गरिए पनि २०५२ सालमा खारेज गरिएको थियो। लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीका अनुसार, हामीकहाँ दरबन्दी सिर्जना र खारेज हचुवाको भरमा हुने गरेको छ। कुनै पनि मन्त्रालयमा उत्तराधिकारी तयार गर्नेगरी एक जना अतिरिक्त सचिव राख्नपर्छ भन्ने भए पनि तदनुरूप भएन। “प्रस्तावित ऐनमा अतिरिक्त सचिवको बन्दोवस्त गर्नु उचित भए पनि पदावधि नतोक्नुचाहिँ अनुचित भयो,” उनी भन्छन्।

अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जनामा खासै विवाद छैन। तर त्यो पदको कार्यकाल नै नतोक्नेचाहिँ, त्यसो गर्दा उच्च लाभ पाउने सहसचिवहरूको ‘घरदैलो अभियान’का कारण सम्भव भएको हो। पूर्व मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालका अनुसार, अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना गर्ने तथा विशिष्ठ श्रेणीमा सात वर्षभन्दा बढी बहाल हुन नपाइनेमा सहमति नै भएको थियो।

अतिरिक्त सचिवको पद पनि अपरिहार्य नै भइसकेको थियो। अर्यालका अनुसार, अर्थ मन्त्रालयमै आन्तरिक राजस्व विभागमा महानिर्देशक सहसचिव हुने, उनीअन्तर्गत विभागमै तीनजना उपमहानिर्देशकका साथै ठूला र मध्यम करदाता कार्यालयमा पनि सहसचिव नै प्रमुख हुँदा एउटै ओहोदाको विभागीय प्रमुखले उही ओहोदाका कर्मचारी परिचालन गर्न समस्या हुँदै आएको थियो।

यस्तै, भन्सार विभागमा पनि महानिर्देशकअन्तर्गत दुई उपमहानिर्देशकका साथै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, वीरगन्ज भन्सार, भन्सार जाँचपासपछिको परीक्षण (पीसीए) कार्यालयमा सहसचिवहरू कार्यरत छन्। यस्ता समस्या अरू मन्त्रालयमा समेत छन्। विभागीय प्रमुखका अतिरिक्त सचिव परिचालन गर्नेगरी दरबन्दी सिर्जना गर्न प्रस्ताव गरिएको उनले बताए।

यस्तै, प्रदेश सचिवको रूपमा सहसचिव नै रहने हुँदा प्रदेशमा भएका महानगरका प्रशासकीय अधिकृत र सीडीओहरूसँग समन्वय गर्न असहज भएकाले प्रदेश सचिवमा अतिरिक्त सचिव परिचालन गर्नेगरी दरबन्दी सिर्जना गर्न प्रस्ताव गरिएको हो। तर विशिष्ठ श्रेणीको पदको समेत कार्यकाल नतोकिँदा तलका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास नै रोकिने भएको छ। स्वास्थ्य सेवा ऐनले १२औँ तहलाई विशिष्ठ श्रेणी मानेको छ, १२औँ तहमा कार्यरतमध्येबाटै सचिव नियुक्ति हुन्छ।

सचिवको पाँच वर्षे कार्यकाल गणना गर्दा १२औँ तहमा कार्यरत रहेको अवधिसमेत गणना हुन्छ। यसको मतलब स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत विशिष्ठ श्रेणीमा पाँच वर्षभन्दा बढी जागिर खान पाइँदैन। नेपाल/सशस्त्र प्रहरीमा त विशिष्ठ श्रेणी (महानिरीक्षक  र अतिरिक्त महानिरीक्षक) मात्र होइन, त्यस तलका पदमा पनि पदावधि निर्धारण गरिएको हुन्छ।

निजामतीमा लामो अवधि विशिष्ठ श्रेणीमा जागिर खान पाइने सुविधाको थप व्ययभार राज्यकोषमा पर्ने छ। विशिष्ठ श्रेणीमा बढुवा हुनासाथ उसले शाखा अधिकृत, नासु तहका कर्मचारीका साथै कार्यालय सहायक र चालकको सुविधाको स्वतः हकदार हुन्छ। प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको रूपमा अतिरिक्त सचिव पठाउने भनेर दरबन्दी सिर्जना गर्न लागिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन्छ नै भन्ने छैन।

प्रदेश मुख्यसचिवमा संघबाट सचिव नै खटाउनपर्ने हुँदा सचिवहरू बाध्य भई गए पनि एकाध महिनामै फर्किने गर्छन्। सहसचिवले प्रदेश मुख्यसचिवको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। भोलि अतिरिक्त सचिवहरू मन्त्रालय वा विभागीय प्रमुखका रूपमा जान मरिहत्ते गर्ने र प्रदेश सचिवचाहिँ उही सहसचिवले सम्हाल्नपर्ने सम्भावना ज्यूँका त्यूँ छ।

दरबन्दी सिर्जना वा खारेजी व्यक्तिलक्षित हुने र व्यक्ति नै हावी हुने लामो समयदेखि अनवरत छ। मैनालीका अनुसार २०३७ सालतिरै लोकबहादुर श्रेष्ठलाई बढुवा गर्नपर्ने भएपछि विशेष सचिव सिर्जना गरी अर्थमै बहाली गरिएको थियो। २०४८ सालपछि पनि विशेष सचिवको दरबन्दी र खारेजी भए। 

२०४२ सालमा उपसचिवभन्दा मुनि सहायक सचिव र सहसचिवभन्दा माथि अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना गरिएको थियो। २०४९ सालमा निजामती सेवा ऐन बनाउँदा सहायक सचिव खारेज गर्नुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निजी सचिवालयमा कार्यरत सहायक सचिव सुवीर खनालको एकल प्रयत्नले काम गरेको ठानिन्छ। सहायक सचिव खारेज गर्दा सो पदमा बहाल सबै स्वतः उपसचिवमा बढुवा भएका थिए। सचिवालयमै कार्यरत शारदाप्रसाद त्रितालले पनि पद खारेजीको लाभ पाएका थिए।

पत्रकारितासमेत गरिसकेका युवराज आचार्यले फेसबुकमा लेखेका छन्, “२०४८ पछिका निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन, नियम निर्माण र संशोधन सबैजसो नजिकबाट हेरेको छु। नेपालको कानून निर्माण बच्चाको खेल जस्तो लाग्छ, चार–पाँच सचिव गिरिजाप्रसाद कोइराला भेट्न बालुवाटार पस्ने, ह्वार्र–ह्वार्ती  युनियनवाला सभामुखकोमा पस्ने, हातमा कालोपट्टी बाँध्ने, पेनडाउन गर्ने, सबै हर्कत देखेँ, यिनमा कतै सेवाको गुणस्तर सुधार्ने, जनमुखी बनाउने, उत्तरदायी बनाउने, मितव्ययी बनाउने... कुनै कुराको एउटा शब्द तिनमा थिएनन्।”

यसपालि त मुख्यसचिव/संसद्का महासचिव नै जुलुस लिएर आफ्नो निजी फाइदाका लागि ऐन बन्नुपर्ने मागसहित घरदैलो गरेकै देखियो।