राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष कुल बजेटको १० देखि १२ प्रतिशत हाराहारी लगानी गरेको तथ्यांक देखिन्छ। यति ठूलो लगानी गरिएको शिक्षाको गुणस्तर भने लगभग निराशाजनक छ। विद्यालय र विश्वविद्यालय ‘बेरोजगार’ उत्पादन गर्ने कारखानासिद्ध भएका छन्। शिक्षा, सीप, प्रविधि, सामाजिक जनजीवन, जीविकोपार्जन, आर्थिक जनजीवन आदि पक्षमा जोडिनुपर्नेमा अवस्था ठीक विपरीत छ। उल्टै पढेलेखेकाहरूले काम गर्न हुन्न भन्ने मानसिकता शिक्षाले जगाइराखेको छ। कतिपय भन्छन्, ‘पढेर जागिर पाइन्न, के काम पढाइको?’ समस्या यहीँनेर छ।

विद्यालय शिक्षा पार गरेको विद्यार्थीले भन्छ, ‘पढेर जागिर पाइएन, हातमा सीप छैन, बेरोजगार भइयो।’ ‘काम नपाउने’ शिक्षाप्रणाली आफै दोषी छ, उत्तिकै दोषी जागिर खान मात्र शिक्षा हो भन्ने मानसिकता। पढाइ जागिर खान मात्रै नभई पेसा र सीप प्रवर्द्धनका लागि हो। हाम्रो समाज कागज र कलमको काम गर्नेलाई मात्र महत्त्व दिन्छ। सिकाइमा कागज र कलमको मात्र प्रयोग भएकोले नै शिक्षित मानिसले कागज र कलमकै काम गर्नु पर्छ भन्ने मानसिकता हुर्केर गयो।

विकसित देशका मानिसले खानी खनेर धातु निकाले, मेसिन बनाए, हवाईजहाज बनाए। जमिनको बालुवामा भएको सिलिकन तत्त्वको प्रयोगले आज टीभी, मोबाइल, कम्प्युटर, इन्टरनेट आदिको विचित्र चमत्कार भइसकेको छ। तर हामी अझै माटो र बालुवा छुन हिच्किचाउदै छौँ।

हामी केटाकेटीलाई भन्छौँ, ‘पढेर ठूलो मान्छे बन्नुपर्छ, जागिर खानुपर्छ, राम्रोसँग पढ, नत्र हली होलाऊ, गोठालो होलाऊ, ड्राइभर होलाऊ’ इत्यादि। यस्ता भनाइसँग विल्कुल सहमत हुन सकिन्न। त्यो त उल्टै पेसा र श्रमको अपमान हो। घाँस काट्नकै लागि, गाई दुहुनकै लागि, रेडियो बजाउनकै लागि, गाडी चलाउनकै लागि, औषधि उपचार गर्नकै लागि, बाजा बजाउनकै लागि र खाना बनाउनकै लागि उन्नत शिक्षा र सिकाइ लिनुपर्ने छ। तर यो सिकाइ घोकन्ते होइन, प्रयोगात्मक ढंगको हुनु जरुरी छ।

पढ्ने र लेख्ने शिक्षाले लेख्ने र घोक्ने सीपको मात्र विकास हुन्छ। घोक्ने र लेख्ने मस्तिष्कको एकदमै सानो पक्ष हो। देखेर,अनुभव गरेर, प्रयोग गरेर बुझ्ने अनि पेसा र जीवनमा प्रयोग गर्ने ज्ञान हामीलाई चाहिएको छ, जुन कुरा किताबी अध्ययनले मात्र दिन सक्दैन। सबल र प्रभावकारी ज्ञान र सीप आर्जनका खातिर हात खुट्टा र मस्तिष्कलगायत सबै इन्द्रिय सक्रिय हुनुपर्छ। आफैँले प्रयोग गरेर हेर्ने विधिले मात्र मस्तिष्कका सबै भाग सक्रिय हुन्छन्। अनि मात्र ज्ञान आर्जन सबल र प्रभावकारी हुन्छ। शिक्षकले भनेको सुन्ने, किताब पढ्ने र कापीमा लेख्ने विधिले मस्तिष्कको थोरै भागमात्र सक्रिय गराउँछ। यसरी मस्तिष्कको सबै पक्ष क्रियाशील गराउन नसक्ने घोकन्ते र किताबमुखी शिक्षाले हामी आजको विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ, नत्र सक्दैनौँ। सक्दैनौँ भने यस खालको शिक्षाको औचित्य धेरै अघि नै खारेज भैसकेको छ। तर दुर्भाग्य हामी त्यसैलाई पछ्याउँदै छौँ। 

बाह्रै महिना थुनेर पढाउनु गलत
विद्यार्थीलाई बाह्रै महिना कक्षाकोठा र विद्यालयको कम्पाउन्डमा थुनेर किताब पढाउने कुरा पूर्णतः गलत छ। यसको विकल्प खोजिनै पर्छ। अब विद्यार्थीलाई कक्षा कोठा त के साँघुरो प्रयोगशालाले पनि काम गर्न सक्दैन। अब विद्यार्थीलाई वर्षैभरि कक्षा कोठामा पढाउनुको सट्टा पेसागत र जनजीविकाका क्षेत्रमा लगेर सिकाउनु पर्छ। रामको घरमा कालो गाई छ, कालो गाईले सेतो दूध दिन्छ, हरियो घाँस खान्छ भनेर निबन्ध घोकाएर मात्र अब गुणस्तरीय शिक्षा सम्भव छैन। सोलुखुम्बुको विद्यालयमा जिराफको घाँटी सात फिट लामो हुन्छ भन्दै घोकाएर त्यो सम्भव छैन।

अब विशेष गरी माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई खेत, बगैँचा, कलकारखाना, वर्कसप, घर बनाउने ठाउँ, जंगल-संग्रहालय, सरकारी तथा गैरसरकारी अड्डा, होटेल, रेडियो टेलिभिजनका स्टुडियो, हवाई अड्डा, कृषि फर्म, वैज्ञानिक अनुसन्धानशाला, खोला, बगर, डाँडापाखालगायत पेसागत र भौगोलिक क्षेत्रमै लगी प्रयोगात्मक तरिकाले सिकाउनुपर्छ। यसो गरिएमा प्रभावकारी र व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त गर्न सहयोग पुग्छ। शिक्षा पेसा र व्यवहारमा जोडिन सक्छ। नत्र केवल परीक्षामा अंक प्राप्त गर्ने र प्रमाणपत्र लिने कुरामा मात्र सीमित हुन्छ शिक्षा। विद्यार्थीलाई अब कक्षाकोठामा सैद्धान्तिक कम र कक्षाकोठा बाहिर प्रयोगात्मक सीपमा बढी समय दिएर पढाउनुपर्छ, पढाउनुपर्छ भन्दा पनि सिकाउनुपर्छ।

गत शैक्षिक सत्र २०८० मा कक्षा दशको माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी असफल भए। कुरो त्यो होइन, बरु यो शिक्षा प्रणाली ५२ प्रतिशत विद्यार्थीको लागि अनुकूल नै थिएन, अझ पास भएकामध्ये पनि कैयौँलाई थिएन। उनीहरूको लागि दिनुपर्ने अरू नै शिक्षा हुन सक्थ्यो, शिक्षाभन्दा पनि अझ सीप सिकाइ हुन सक्थ्यो। विश्वविद्यालयबाट शिक्षा शास्त्र वा कुनै पनि संकायबाट उत्तीर्ण भएका विद्वान भएकै आधारमा मात्रै उनीहरूलाई पढाउने योग्यता बिलकुल पुग्दैनथ्यो। यी ५२ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पढाउन  सक्ने क्षमतावान् शिक्षक विश्वविद्यालयको डिग्रीसहितका वा बाहेककै पनि अनुभवी किसान, कृषिविद्, सूचिकार, मिस्त्री, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, डकर्मी, सिकर्मी, वैज्ञानिक, इन्जिनियर, कलाकार वा चित्रकारहरू हुन सक्थे।

त्यस कारण डिग्रीवालाहरूले जेनतेन तेजिला विद्यार्थीलाई पढाउलान्, तर कमजोर विद्यार्थीलाई पढाउन सक्दै सक्दैन। सोही कारण विद्यालयमा शिक्षा शास्त्र मात्रै पढेकाहरू होइन, बरु थरीथरी विधाका जनशक्ति शिक्षक बन्नुपर्छ। विद्यालयमा सिकर्मी, डकर्मी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसयन, इन्जिनियर, डाक्टर, मूर्तिकार, संगीतकार, किसान र वैज्ञानिकहरूले ज्ञान बाँड्नुपर्ने हो, तर हाम्रो परीक्षा र पाठ्यक्रम माछा र बाँदरलाई रुख चढ्ने प्रतिस्पर्धा भिडाउने खालको छ। 

निजी कि सरकारी? 
शिक्षा क्षेत्रको अर्को भ्रम हो निजी स्कुल राम्रा, सरकारी बेकार। मिहिनेत गर्ने/गराउने सवालमा र परीक्षामा प्राप्त अंक र ग्रेडको सवालमा निजी विद्यालयको गुणस्तर सामुदायिक विद्यालयभन्दा राम्रो देखिए पनि गहिरिएर हेर्दा निजी र सामुदायिक दुवै खाले विद्यालयको शिक्षाको गुणस्तर कमजोर नै छ। देशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने खालको छैन। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि कस्तो स्कुल, निजी वा सामुदायिक भन्ने प्रश्न असान्दर्भिक भइसकेको छ।

दशकौँदेखि निजी स्कुलबाट गुणस्तरीय शिक्षा पाएका भनिएकाले पनि यति अनुसन्धान गरे, आविष्कार र उन्नयन गरे, उद्यम गरे, समाजलाई यति जागरूक, चेतनशील र सभ्य बनाए भन्ने खबर र तथ्यांक हामीले थाहा पाएका छैनौँ। बरु आफूभित्र भएका क्षमता र सम्भावनालाई यहीँ लगाउन असहज ठानी अस्ट्रेलिया र युरोपमा मात्र आफ्नो भविष्य देख्नेमा अझ एक कदम अघि छन् निजीका उत्पादन। तर पनि फलाना सामुदायिक विद्यालयलाई निजी र बोर्डिङ जत्तिकै राम्रो बनाउनुपर्छ र बनाउँछौँ भनेर भाषण ठोक्नचाहिँ अझै छोडिएको छैन। सामुदायिक विद्यालयलाई निजी विद्यालयसरह बनाएर नागरिक र देशको आवश्यकता पूरा बिलकुल हुन्न। सुधार गर्नुपर्ने विषयवस्तु अरू नै छन्, जसको चर्चा माथि गरिसकियो।

हालसालको सन्दर्भ
गत चैत्र २० गतेदेखि नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा देशभरका शिक्षकले शिक्षा ऐन माग गर्दै काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन्। तर उनीहरूले पनि शिक्षाका मुद्दाबारे खासै महत्त्व दिएको देखिँदैन। हुन त नीति निर्माता, प्रशासकदेखि आमअभिभावकले पनि सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणबारे चिन्ता र चिन्तन गरेको सुनिन्न। तर पनि शिक्षा प्रणालीलाई अधोगतितर्फ जान नदिन यसप्रति जानअन्जानमा गरिएको चरम लापरबाहीको विषयमा शिक्षकले असहमति राख्नु स्वाभाविक छ। 

नयाँ संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म पनि संविधानबमोजिम ऐन जारी चाहिँ नहुने तर शिक्षा क्षेत्रको अवस्थाप्रति शिक्षकलाई मात्र दोषारोपण गरिरहनुले शिक्षकलाई आक्रोशित बनाएको छ, मन दुखाएको छ। शिक्षकले राखेको माग नौला र अप्रासंगिक देखिँदैनन् बरु सरकारबाटै गठित तत्कालीन शिक्षामन्त्रीसहित शैक्षिक क्षेत्रका बुद्धिजीवीसम्मिलित २५ सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोगले ‍२०७५ सालमै दिएको प्रतिवेदनअनुसारकै देखिन्छ। शिक्षकसँग त्यसअनुसारकै सम्झौता पनि बेलाबेला भएका छन्।

सामुदायिक विद्यालयमा विकराल समस्या छन्। सामुदायिक विद्यालयमा २०५६ सालदेखि एउटा पनि स्वीकृत दरबन्दी थपिएको छैन, बरु केही राहत दरबन्दी २०६३ आसपासमा आएर थपिएको हो। दरबन्दी नहुँदा नहुँदै पनि कैयौँ प्राथमिक विद्यालयलाई निम्न माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालयमा 'कक्षोन्नति' गर्न अनुमति दिइयो। त्यसपछि विद्यालयको शैक्षिक जनशक्ति अभाव झन् बढ्यो। विद्यालयले निजी स्रोतमा शिक्षक नियुक्ति गर्नै पर्ने र यसरी नियुक्ति गरिएका शिक्षकलाई तलब खुवाउन अनेकन् संस्थासँग हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था आयो तर दिगो र भरपर्दो स्रोतको व्यवस्थापन हुन सकेन।

यो समाधानका लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट सक्ने पहल भएको हो। तर कतिपय जिम्मेवार निकाय र क्षेत्रबाट सघाउनुको साटो शिक्षा क्षेत्रलाई चरम उपेक्षा गरियो। अहिले स्वीकृत दरबन्दी नभए पनि राहत अनुदान कोटा र निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहमा शिक्षण सहयोग अनुदान वितरण गरेपश्चात् विद्यालयको शिक्षक अभावको समस्या एक हिसाबले समाधान भएजस्तो देखिन्छ, पहिलेजस्तो विद्यालयले निजी स्रोतमा शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता भने अब छैन। तर यसरी थपिएका दरबन्दी, स्वीकृत दरबन्दी नभएका कारण शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी पदपूर्ति प्रक्रियामामा लैजान सक्दैन। स्वीकृत दरबन्दी भएको भए शिक्षकको स्थायी पदपूर्ति हुन्थ्यो। यही कारणले गर्दा धेरैजस्तो शिक्षकको नियुक्ति करारमा गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

अहिले विद्यालयमा स्थायी, अस्थायी, राहत, बाल विकास, संघीय अनुदान, प्रदेश अनुदान, पालिका अनुदान विद्यालयको निजी स्रोतलगायत थरीथरी अस्थायी प्रकृतिका दरबन्दीका शिक्षक छन्। त्यसमाथि यी सबै खालका शिक्षकलाई प्रावि, निमावि, मावि, उमावि भनेर वर्गीकरण गरिएकै छ।

यसरी विद्यालयमा थरीथरी प्रकारका शिक्षक हुँदा विद्यालयमा शिक्षक फेरबदल ज्यादै धेरै र एकदमै छिटोछिटो भइराखेको छ। सार्वजनिक विद्यालयको लागि एक खालको दशाजस्तै भएको छ यो। आयोगबाट शिक्षक पदपूर्ति नहुने र अस्थायी प्रकृतिका कोटामा विद्यालयले अस्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्थाबीच अस्थायी र निजी स्रोतका शिक्षक अनुदानमा जाने, अनुदानका शिक्षक राहतमा जाने, मावि र साबिक उमाविका करार शिक्षक प्रावि र निमाविको स्थायीमा सिफारिस हुने, तल्लो तहको करारको शिक्षक माथिल्लो तहमा जाने, दुर्गममा जागिर छ भने सुगममा जाने। एउटा विद्यालयले बल्लतल्ल नियुक्ति गरेको शिक्षक दोस्रो विद्यालयले नियुक्ति गरेको दुई महिना हुन नपाई तेस्रो विद्यालयले विज्ञापन खोलेर आफ्नोमा लगिसक्छ।

करारको जागिरको पेसागत स्थिरता नहुनु, शिक्षण पेसामा रमाउने वातावरण र मनोविज्ञान नहुनुका साथै शिक्षणमा आफ्नो भविष्य नदेख्ने आदि कारणले शिक्षण पेसालाई अर्को पेसामा फड्को नमारे सम्मको लागि मात्र टेक्ने धरातल बनाउने अवस्था पनि छँदै छ। त्यसमाथि एउटा शिक्षकले छोडेपछि अर्को शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा लामै समय लाग्ने गरेको छ। यसले सामुदायिक विद्यालय, विद्यार्थी र स्वयं शिक्षकमाथि ठूलै समस्या परिराखेको छ। दुर्गममा अंग्रेजी, गणित र विज्ञानलगायतका मुख्य विषयकै शिक्षक नपाएर तत् विषयको पठनपाठन वर्षको एक/दुई महिना पनि हुन नसकेका कैयौँ विद्यालय छन्। सुगमका विद्यालयमा समेत एउटै विषयको शिक्षक तीन/चार पटक फेरबदल भई राख्ने टिठलाग्दो अवस्था छ।

तर यी निराकरण र समाधान गर्न नसकिने खालका चाहिँ समस्या अवश्य होइनन्। समाधान सजिलै निस्किने खालका नै हुन र पनि कतिपयको स्वार्थ त कतिपयको बेवास्ता र कतिपयको अज्ञान वा अल्प ज्ञानका कारण सुल्झाइएको छैन, सुल्झाउन चाहिएको छैन। आखिर शिक्षक तिनै हुन्। अस्थायी र स्थायी, राहत, अनुदान जे भए पनि सबैलाई राज्य स्रोतबाट पारिश्रमिक खुवाउन परेकै छ। स्थायीमा काम गर्ने शिक्षक जति नि पाइन्छ, तर अहिले प्राथमिक तहमा त होइन, माध्यमिक तहका मुख्य महत्त्वपूर्ण विषयमा अस्थायी र करारमा काम गर्ने शिक्षक पाउन ज्यादै कठिन छ। त्यसो भएपछि यो थरीथरीका शिक्षकको साटो अहिले भएका सबै राहत र अनुदान र शिक्षण सहयोग अनुदानलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरेर आयोगबाट स्थायी पदपूर्ति गर्ने हो भने धेरै र जटिल समस्याको समाधान एकै पटक र सजिलै हुन्छ। शिक्षक नपाउने र नटिक्ने समस्याको हल हुन्छ। यति गर्दा देशभर शिक्षक संख्या पर्याप्त हुन्छ। यसभन्दा बढी थप्नुपर्दैन र घटाउनु पनि हुन्न।

यसो गर्दा स्थायीमा काम गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक शिक्षक जति पनि पाइन्छन्। एकातिर सरकार र विद्यालयका समस्या समाधान हुन्छ भने अर्कोतर्फ सीमित स्थायी दरबन्दीमा आयोग भिडिराखेका शिक्षकको लागि प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी सिफारिस हुने सम्भावना पनि बढ्छ। अस्थायी र करारमा पदपूर्ति गर्ने प्रकृतिका जति नै धेरै दरबन्दी भए पनि अहिलेको शिक्षक अभावको हाहाकार अलिकति पनि घट्ने छैन, बरु भविष्यमा करारमा काम गर्ने शिक्षक पाउन अहिलेभन्दा पनि ज्यादै मुस्किल हुनेछ। बरु स्थायी भएपछि गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइमा गरिने हेलचक्र्याइँलाई समाधान गर्ने प्रणालीको विकास भने गर्नुपर्ने हुन्छ। यो स्थायी शिक्षकका मात्र कुरा नभएर कर्मचारी वृत्तमा समेत लागु हुन्छ।

यसो गर्दा पनि साबिक उच्च माविमा अझै दरबन्दी कम हुन सक्छ। निश्चित संख्यामा विद्यार्थी नपुग्ने साबिक उमाविका कक्षाहरू जिल्लाहरूलाई एउटा इकाई मानेर अनिवार्य मर्ज गरी साबिक उमाविका कक्षाहरूलाई आवासीय रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। विज्ञ र जानकारहरूले समस्याको समाधान यसैमा देखेका छन्।

फेरी यसो गर्दा राज्यको लगानी बढ्छ भन्ने सवाल पनि उठ्ने गरेको छ। तर शरीरको लागि खाद्यवस्तु जति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, व्यक्ति र समाजको उन्नतिका लागि शिक्षा उति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अरू अनुत्पादक र फजुल खर्च घटाई शिक्षामा लगानी गर्न सानो मन गर्नु किमार्थ हुन्न। एक चौथाइ निजामती कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइराखेकै छ। देशैभरी अनावश्यक कर्मचारी कटौती गरी शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी बढाउनुपर्ने तर्क बुद्धिजीवीले राख्ने गरेका छन्।

शिक्षकले पनि सबै पैसा दालभात मात्र खाएर सक्दैनन्, केही बचत त गर्छन् नै। उदाहरणका लागि शिक्षकको (कर्मचारीको पनि) बचत रकमलाई देशमा विद्युत् उत्पादनलगायत निजी र सरकारी उद्यममै लगाउने हो भने पनि त्यहाँबाट आर्जित मुनाफाले फेरि सडक बनाउने बजेट जुट्छ। उत्पादनबाट उठ्ने करले राज्यको खर्च धान्न सकिन्छ। व्यवस्थापन र परिचालन राम्रो गर्ने हो भने शिक्षामा गरिएको खर्चलाई लगानीमा पनि रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। सरकारी र निजी कम्पनीले धितोपत्र शेयर नै जारी गर्ने हो भने पनि शिक्षकबाट प्रशस्त लगानी उठ्छ। 'घिउ कहाँ पोखियो? दालमा' भनेझैँ शिक्षा र शिक्षकमा खर्च गरेको बजेट खेर जाँदैन,अभाव हुँदैन।

'यहाँ कसका लागि के राम्रो गर्नु छ र! न कसैको बोनस बढ्छ! न कसैको कमाई घट्छ! न कसैलाई मालिकले कामबाट निकालिदिन्छ! न कोही साहुको कमाइ बढ्छ! न अभिभावक भड्किएर विद्यार्थी घट्नुमा नाफा र नोक्सान नै छ!' भन्ने मानसिकता सामुदायिक विद्यालयको अर्को मुख्य समस्या हो। यसकै कारण पनि सिकाइ गुणस्तरीय हुन सकेको छैन। सबै त होइन, धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयमा हुने गरेको चरम लापरबाही र राजनीतिक दाउपेचले यही कुरालाई खुराक दिएका छन्, मलजल गरेका छन्।

विद्यालयमा भएका पूर्वाधार सिकाइमा प्रयोग नभई खेर गइरहेकोमा शिक्षकप्रति प्रश्न सानो छैन, भलै कैयौँ शिक्षकले लगाव र इमानदार मिहिनेतपूर्वक कर्म गरिराख्नुभएको पनि छ। शिक्षक केवल जागिरे होइन। अनुसन्धानकर्मी, खोजकर्ता र आविष्कारक पनि हो। यो मर्यादित, संवेदनशील र वजनदार पेसा हो। तर कतिपय शिक्षकमा नयाँ खोज, अध्ययन र अनुसन्धानमार्फत आफूलाई वर्तमान समयको अवस्था, माग र प्रविधि सुहाउँदो गरी आफूलाई समयानुकूल गर्दै त्यसअनुसारको शिक्षण सिकाई गराउनुपर्नेमा त्यसको साटो परम्परागत किताबी शिक्षणबाट माथि उठ्न नसकेको देखिन्छ। शिक्षण मिहिनेतपूर्ण र रमाइलो पेसा हो, तर शैक्षिक प्रणालीभित्रको तादात्म्य नमिल्दा शिक्षण रोजाइको पेसा बन्न सकेको छैन। पेसाभित्र मनैदेखि रमाउन सक्ने वातावरण नभएपछि सिकाइ प्रभावकारी बन्दैन।

फेरि ऐनकै कुरा
सामुदायिक विद्यालयको सुदृढीकरणबाट आफ्नो अहित देख्ने र सामुदायिक विद्यालय थप कमजोर भए आफ्नो व्यापार बढ्ने कुविचार राख्नेहरूको समूहले पनि सामुदायिक विद्यालयको सबलीकरण हुन नदिन हर क्षेत्रलाई अवाञ्छनीय प्रभावमा पारेर जोखना हेर्दै रमाइरहेका पनि छन्। सरकारी शिक्षा सबल भएकोमा आफ्नो हित नदेख्नेहरूलाई ऐन रोकिएकोमा हाइसन्चो भएकै छ, जबकि २०७५ सालमै तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको नेतृत्वमा प्रस्तावित शिक्षा ऐन, २०७५ तयार भइसकेको थियो तर त्यो संसद‍्बाट पारित हुन नसक्दा सार्वजनिक विद्यालयको समस्या फेरि पनि थाती नै रहिरह्यो।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ सालमै तयार भएको थियो। त्यसले निजी विद्यालयलाई १० वर्षभित्र गैरनाफामूलक भइसक्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। सात वर्षसम्म सार्वजनिक हुनबाट रोकिएको यो प्रतिवेदन झन्डै ६ वर्षपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको बलमा शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले आँट गरेर सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन पनि निजी विद्यालयको मुद्दाले नै गर्दा रोकिराखिएको छ। विभिन्न समयमा प्रस्तावित शिक्षा ऐनको विधेयकमा राखिएको निजी विद्यालय गैरनाफामूलक हुनुपर्ने व्यवस्था पनि पछि हटाइयो।

संविधानले नागरिकका मौलिक हकअन्तर्गत माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा सबैलाई अनिवार्य निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेपछि अब निजी र संस्थागत वा सामुदायिक कुनै पनि विद्यालयले अभिभावक र विद्यार्थीसँग शुल्क लिन संविधानले दिन्न, पाइन्न। शुल्क उठाउने विद्यालय चलाउन दिने नै हो भने पनि संविधानको मर्मअनुसार अभिभावकले बुझाएको शुल्क राज्यबाट शोधभर्ना पाउनुपर्छ। त्यस कारण, यसरी राज्यले शुल्क लिने विद्यालय चलाउन दिनु गैरसंवैधानिक हो। शुल्क उठाउने स्कुल खोल्न दिने हो भने अहिलेको संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन संसद्को क्षेत्राधिकार हो। संविधानको पालना गरौँ र गर्नैपर्छ। हुन त 'सक्नेले निजी विद्यालयमै छोराछोरी पढाउन्, नसक्नेका लागि सामुदायिक विद्यालय छँदै छ त! राज्यले सामुदायिक विद्यालयमा गर्नुपर्ने लगानी पनि त घट्छ' भन्ने तर्क पाइन्छ।

निजी स्कुलले कमाउँछन् भन्ने ईर्ष्या र डाहा गरेको होइन, बरु सक्ने र नसक्नेलाई बेग्लाबेग्लै शिक्षा दिनु अर्को खालको छुवाछूत हो, शिक्षाप्रणाली भित्रैको छुवाछूत। यो चिन्ताजनक छ। व्यापार र व्यवसाय गर्न त अरू धेरै ठाउँ छन्, त्यतै लगानी गरौँ न। शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो मानवीय सवालमा किन व्यापार गर्नु? लगानी गर्ने धेरै ठाउँ छन्। अन्यत्र लगानी गरौँ, उद्यम गरौँ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रचाहिँ संविधानको मर्मअनुसार राज्यलाई नै दिऊँ, व्यापार नगरौँ। संविधानले परिकल्पना गरेको सबैलाई निःशुल्क शिक्षाको अवधारणा र शुल्क लिएर विद्यार्थी पढाउने परस्पर विरोधी सवाल नै अहिले ऐन आउन नसक्नुको मुख्य गाँठो हो। बरु विषयवस्तुलाई अन्यत्रै मोडेर यो विषयलाई अगाडि नदेखाइएको हो।

क–कसको भूमिका, कसले गर्ने सुधार?
मैदानमा शिक्षक र विद्यालय देखिए पनि खास कमजोर भूमिका त राज्यका शिक्षासम्बन्धी नीति निर्माता, प्रशासक, व्यवस्थापक र सञ्चालक सबैको हो। शिक्षक र विद्यालयलाई त प्रयोग गर्ने औजार मात्र बनाइएको छ। नीतिमा पृष्ठपोषण गर्ने भूमिकाबाट पनि वञ्चित गराइएको छ। सुधारको नेतृत्व र पहलकदमी शिक्षकको साथसाथै नीति निर्माता र प्रशासकबाटै हुनुपर्ने देखिन्छ। शिक्षा ऐन जारी गराउन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई निकै मिहिनेतसाथ लाग्नुभएको बुझिन्छ, तर उहाँले पर्याप्त सहयोग नपाएको पनि हुनसक्छ। नपाउन सक्नु पनि हुन्छ। शिक्षा क्षेत्रको समस्या छिट्टै समाधान होउन् र हालको शिक्षक आन्दोलनका कारण रोकिएका शैक्षिक कार्यक्रम बेलैमा सुचारु होउन् भन्ने हामी सबैको चाहना हो र हुनै पर्छ।

(शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न लेखकका धारणा निजी हुन्, कुनै संस्थागत धारणाको प्रतिनिधित्व गर्दैन।)