आन्तरिक सुरक्षाका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दुई अंग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी दुई बेग्लाबेग्लै विधेयक संसद्मा पुगेका छन् र तिनलाई लिएर एकसाथ संशय व्यक्त भइरहेको छ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई व्यावसायिक र समयानुकूल बनाउन सरकारले संसद्मा प्रवेश गराएका ‘नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ र ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ को प्रसंग हो यो। मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि संशोधन हुने प्रक्रियामा रहेका दुवै संगठन सम्बन्धी ऐनका विधेयकहरूका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूका मत–अभिमत सार्वजनिक भईरहेका छन्। यो मत–अभिमतभित्र प्रकट भइरहेका दुवै संगठनहरूका बीचमा सहकार्य तथा समन्वय र आपसी विश्वासको वातावरण निर्माण हुन नसकेमा देशको आन्तरिक सुरक्षा प्रणाली धरापमा पर्नेछ, नागरिकको सुरक्षासँगै मुलुकको शान्ति र सुव्यवस्था संकटमा पर्नेछ।
सामान्यतया सरकार समाजको तल्लो तहसम्म उपस्थिति जनाउन असमर्थ हुने भएकाले प्रहरीले नै तल्लो तहसम्म सरकारको प्रतिनिधित्व गर्छ। सरकारका सेवाहरू प्रवाह गर्न सहयोग पुर्याउँदछ। यसको मतलब प्रहरीको संरचना, कार्यशैली र व्यवहार नागरिकमैत्री, विश्वसनीय र पहुँचयोग्य हुनुपर्छ। त्यसैगरी, देशको आन्तरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित दुवै संगठनहरू महत्त्वपूर्ण भए पनि नागरिकको सुरक्षा, कानूनी शासन बहाली, लोकतन्त्रको सम्बर्द्धन र मानवअधिकारको प्रबर्द्धनमा नेपाल प्रहरीको नेतृत्वदायी भूमिका हुने गर्दछ।
तसर्थ मुलुकको आन्तरिक सुरक्षामा अन्य सुरक्षा निकायहरूको योगदानको सम्मान गर्दै यस आलेखमा नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित विधेयकका बारेमा चर्चा गरिएको छ।
लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिमा कानूनतः शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्थापन, नागरिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, कानूनी शासनको बहाली, अपराध रोकथाम, नियन्त्रण तथा अनुसन्धान, मानव अधिकारको प्रबर्द्धन र नागरिकको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्षम एवं व्यावसायिक प्रहरी आवश्यक पर्छ। यसर्थ प्रहरीको कार्यशैली, आचरण र व्यवहार पनि जिम्मेवार, जवाफदेही र जनमुखी हुनुपर्छ।
प्रहरीका सांगठनिक संरचनाहरू मुलुकको शासन पद्दतिअनुसार फरक–फरक भए पनि समष्टीमा उनीहरूको जिम्मेवारी देशको विद्यमान कानूनको कार्यान्वयन, विधिको शासन स्थापना, अपराधको रोकथाम, नियन्त्रण एवं अनुसन्धान र गैरकानूनी क्रियाकलापहरूलाई कानूनी प्रक्रियाका माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै आम नागरिकमा सुरक्षा तथा न्यायको सुनिश्चितता गर्ने हुन्छ। तथापि निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाले प्रहरीलाई आम नागरिकका हक–अधिकार बन्देज लगाउने र सरकारविरोधी अभिव्यक्तिहरूलाई दमन गर्नमा समेत उपयोग गरेको पाइन्छ, जुन लोकतन्त्रमा स्वीकार्य हुन सक्तैन।
लोकतन्त्रमा प्रहरी राज्यको सहयोगी हुनुपर्छ। निष्पक्षरूपमा कानूनको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। नागरिकले राज्यको सेवा निर्वाध प्राप्त गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। बिडम्वना, नेपाल प्रहरी लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिमा समेत निरन्तर राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार भएको छ।
फलतः यसको प्रभावकारितामा असर परेको छ। लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा सफल तथा सक्षम प्रहरी निर्माणका लागि उनीहरूका निम्ति व्यावसायिक स्वायत्तता जरुरी हुन्छ। यसको मतलब प्रहरीले सरकारको ‘राडार’ भन्दा बाहिर आफ्नो कार्यसञ्चालन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन। स्वायत्तता सामान्य अर्थमा सरकार तथा राजनीतिक शक्तिहरूको लाभका लागि प्रहरीले कार्य गर्ने नभई कानून र राज्यको नीतिका आधारमा निष्पक्ष र पेशागत आचरणको अधीनमा रही जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुलाई बुझिन्छ। अझै भन्नुपर्दा, प्रहरीले सरकार तथा दलहरू र अन्य समूहगत शक्तिहरूप्रति नभई कानूनका आधारमा जवाफदेहिता, जिम्मेवारीपन र पारदर्शी रूपमा जनमुखी भई कार्यसञ्चालन गर्नुपर्छ।
नेपालमा कानूनतः नेपाल प्रहरी स्वतन्त्र तथा स्वायत्त संगठन नभई गृह मन्त्रालय अन्तर्गगतको कानून कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित राज्यको एउटा निकायको रूपमा मात्र विकास गरिएको छ। त्यसैले प्रहरीका संस्थागत तथा वृत्तिविकाससँग सम्बन्धित निर्णयमा सत्तापक्षको प्रभाव देखिनु स्वाभाविक हो। तर अनुशासनको बन्धनमा रहने र चेन–अफ–कमाण्डमा चल्ने प्रहरीसँग सम्बन्धित निर्णयहरूमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र विद्यमान कानूनी मान्यताहरू पालना हुन नसकेमा यसको तल्लो तहसम्म व्यक्तिगत तथा संस्थागत परिचालनमा मनोवैज्ञानिक असर पर्छ, अनि उनीहरूबाट प्रवाहित हुने सेवा प्रभावकारी नहुने सम्भावना रहन्छ। त्यसैले प्रहरीलाई कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेपबाट मुक्त रही कार्यसम्पादन गर्ने निकायको रूपमा विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि पर्याप्त जनशक्ति, प्रविधि र स्रोत–साधनको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
२००८ सालमा मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापनामा सक्रिय मुक्ति सेना र नेपाली सेनाको राम दललाई समायोजन गरेर नेपाल पुलिस फोर्स स्थापना भएको थियो। २०१२ सालमा नेपाल प्रहरी ऐन जारीसँगै नेपाल प्रहरी संगठन विधिवत् रूपमा स्थापना भएको मानिन्छ। नेपाल प्रहरी ‘कोलोनियल पुलिस’ को अवधारणाबाट सिर्जना भएको र स्थापनाकालमा नेपाली सेनाबाट प्रशिक्षित भएका कारण यसको संरचना एवं स्कुलिङ कतिपय अवस्थामा ‘रेजिमेन्टल’ छ। साथै, यसको कार्यशैली पनि सत्तामुखी रहेको छ, जुन विधिको शासनको मान्यता बिपरित हुन्छ। लोकतन्त्रमा प्रहरी सत्तामुखी नभई जनमुखी हुनुपर्छ भने यसको बफादारिता सरकारप्रति नभई कानून र नागरिकप्रति हुनुपर्छ।
तत्कालीन तरल राजनीतिक अवस्थामा जारी भएको ऐनबाट परिचालित प्रहरीले मुलुकमा छोटो अवधिको भए पनि प्रजातान्त्रिक कालखण्ड, त्यसपछि ३० वर्षे निरंकुश पञ्चायती कालखण्ड, पुनः झण्डै डेढ दशक लामो प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था र पछिल्लो २०७२ को संविधान अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्दति ब्यहोरिसकेको छ। साथै, यसै अवधीमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालको भयावहकालको पनि सामना गरेको छ र करीव १५०० प्रहरी द्वन्द्वमा गुमाएको छ।
यसरी लामो राजनीतिक आरोह–अवरोहको यात्रा पार गरेको नेपाल प्रहरी स्थापनाको ७० वर्षे अवधिमा सरकारले यसलाई व्यावसायिक, आधुनिक र समयानुकुल बनाउन प्रतिनिधिसभामा नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१ पेश गरेको छ।
राणाकालदेखि पञ्चायतकालसम्म लोकतन्त्रका पक्षपाती र बहुदलीय व्यवस्थामा विरोधीहरूमाथि प्रहरीको माध्यमबाट प्रतिशोध लिने कार्यहरू भएका छन्। तथापि नेपाल प्रहरीले समष्टीमा देशको हरेक राजनीतिक परिवर्तनलाई सहजै आत्मसात् गरेको छ र त्यसको स्थायित्वका लागि जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निभाएको छ। तर लोकतन्त्रमा प्रहरी संगठनलाई शासकको पहरेदारी गर्ने संस्थाको रूपमा नभई नागरिकको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्ने संस्थाको रूपमा विकास गरिनुपर्छ। यसका सेवा नागरिकप्रति जवाफदेही, जिम्मेवार, जनमुखी र पारदर्शी हुनुपर्छ। प्रहरी सेवामा नागरिकको निर्वाध पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ।
नेपाल प्रहरी सक्षम छ, सबल छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्मानित छ र यसले गम्भीर प्रकृतिका असंख्य अपराधहरूको अनुसन्धानमा व्यावसायिक उत्कृष्टता पुष्टि गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्च नीतिगत तहमा रहेर पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छ। तथापि यसको सशक्तिकरण र आधुनिकीकरण अपरिहार्य छ।
यो पनि: प्रहरीको कमान्ड निजामतीलाई सुम्पने तयारी
लोकतन्त्रमा प्रहरी नीतिगत रूपमा सरकारको निर्देशनमा नभई समन्वयमा सञ्चालन हुनुपर्छ भने कार्यगत रूपमा स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्छ। यसले प्रहरीमा जिम्मेवारीपन बढाउँछ, आफूले गर्ने कामप्रति जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ। तसर्थ सरकारबाट संसद्मा पेश गरिएको विधेयकका विषयवस्तुप्रति वस्तुनिष्ठ विवेचना हुन जरुरी छ। प्रहरीका सेवाहरूलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रहरीको संगठन, संरचना र कार्यशैलीमा व्यापक रुपान्तरण अपरिहार्य छ।
विधेयकमा सीमित सुधारात्मक व्यवस्थाहरू
नेपाल प्रहरी स्थापनाकाललीन २०१२ सालको ऐन र नियमावलीको संशोधनका आधारमा परिचालन भइरहेकोमा ऐनको संशोधनमार्फत् प्रहरी सेवालाई प्रभावकारी र समयानुकुल बनाउने प्रयास सकारात्मक छ। नियमावलीका आधारमा प्रहरी संगठन सञ्चालन र परिचालन गरेकाले प्रहरीले आन्तरिक र बाह्य दुवै तहमा आलोचना खेपिरहेको यथार्थ हो, जसमध्ये प्रस्तावित विधेयकले केही विवादास्पद प्रावधानहरूको निर्क्योल गर्ने प्रयत्न गरेको छ। मूलतः भर्ना, सरुवा, बढुवा र अवसर प्रहरीमा प्रायः विवादित बन्ने गरेकोमा भर्ना प्रक्रिया लोक सेवा आयोगको संलग्नता पश्चात् निरुपण भएको छ। तर प्रहरी सहायक निरीक्षक (४०ः६०) र प्रहरी निरीक्षक (६०ः४०) को भर्नामा खुला र आन्तरिक (बढुवा) प्रतिस्पर्धाको अनुपात सम्बन्धी विधेयकको प्रावधानमा असन्तुष्टि विद्यमान छ।
यसैगरी सरुवा, बढुवा र अवसरलाई पनि विधेयकले निष्पक्ष र अनुमानयोग्य बनाउन सकेको छैन। प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिमा विधेयकको दफा १२ मा ज्येष्ठतालाई कार्यकुशलता र कार्यक्षमताभन्दा पछि तेस्रो क्रममा राखिएकोमा प्रहरी संगठनभित्र व्यापक असन्तुष्टि छ। साथै प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका लागि गृह मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा रहने समितिमा पनि प्रहरीका बहालवाला र अवकाशप्राप्त वरिष्ठ अधिकृतहरूको आपत्ति छ । यसैगरी दफा ३६ मा व्यवस्था भएको कार्यसम्पादन मूल्यांकन वैज्ञानिक हुन नसकेको तर्क छ।
प्रहरीलाई लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरुप जवाफदेही, जिम्मेवार र जनमुखी बनाउने विधेयकको परिकल्पना सकारात्मक छ। यसले प्रहरी संगठनमा पेचिलो मुद्दाको रूपमा रहेको अवकाशका व्यवस्थाहरूमा सुधार गरेको छ। हालसम्म उमेर, पदावधि र सेवाअवधिका रूपमा अवकाश हुने गरेकोमा सेवाअवधिको व्यवस्था हटाइएको छ। अर्थात् प्रहरीमा सदैव विवादास्पद रहँदै आएको ३० वर्षे सेवाअवधिको प्रावधान हटाइएको छ भने पदावधि परिमार्जन गरिएको छ।
अनिवार्य अवकाशको उमेरहद् बढाई संसदमा विचाराधीन निजामती कर्मचारी विधेयकसरह बनाइएको छ। जस्तो, प्रहरी महानिरीक्षकले ६० वर्ष उमेर वा ३ वर्ष कार्यकाल पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश पाउनेछन्। विधेयकको दफा ५३ (३) मा ऐन प्रारम्भ भएको पहिलो आर्थिक बर्षमा ६ महिना सेवाअवधि थप हुनेछ भने तेस्रो आर्थिक वर्षमा १८ महिना थप भएपछि ३० वर्षे सेवाअवधि पूर्ण रूपमा हट्नेछ। यसले प्रहरीमा हाल सेवारत वरिष्ठ अधिकृतहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ।
यसैगरी विधेयकले यसअघि नै लागू भइसकेको समावेशी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ भने बढुवा समितिको नम्बर ७ बाट ३ घटाएको छ। तर, यसबाट बढुवा समितिको चलखेलमा न्यूनीकरण हुने संभावना छैन। साथै, विधेयकको प्रस्तावनामा मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध रहने उल्लेख छ भने अन्य दफामा यौन दुव्यर्वहार नगर्ने र बालबालिकामैत्री एवं लैंगिकमैत्री हुने व्यवस्था समावेश गरेर मानवअधिकारका केही प्रगतिशील प्रावधानहरू समावेश गरेको छ। तर विधेयक मानवअधिकारका दृष्टिकोणमा संकुचित छ र मानवअधिकारसम्बन्धी संविधान, राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र अन्तराष्ट्रिय मान्यतालाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन। यसर्थ विधेयकमा देखिएका केही सैद्दान्तिक र व्यावहारिक पक्ष विश्लेषण गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।
परिचालनमा निजामती नियन्त्रण
परिचालन नेपाल प्रहरीको सेवामा प्रभावकारिता ल्याउने मेरुदण्ड हो। सही रूपमा परिचालन हुन नसके प्रहरी चलायमान हुन सक्तैन। नागरिकको सुरक्षा हुन सक्तैन र समाजमा शान्ति, सुव्यवस्था पनि सम्भव हुँदैन। विधेयकको दफा ७ मा ‘परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरिवेक्षण’ सम्बन्धी व्यवस्था छ जसको उपदफा ३ मा उल्लेख छ, “जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवेक्षणमा रहनेछ।” दफा १३ (५) मा प्रहरी महानिरीक्षक ‘कानूनबमोजिम आफुले सम्पादन गर्ने काम कर्तव्यका सम्बन्धमा मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुने’ व्यवस्था छ।
विधेयकका यी व्यवस्थाले प्रहरीका कामकारबाही प्रभावकारी नहुने, बरु आदेश शृंखला (चेन–अफ–कमान्ड) मा पनि समस्या उत्पन्न हुने छ। शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्थाका सवालमा स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ का आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्ला सुरक्षा समन्वय समितिमार्फत् जिल्लामा संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको सन्दर्भमा प्रहरीबाट मात्र हुने अपराध रोकथाम र नियन्त्रणमा समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरिवेक्षण रहनुले मुलुकमा अपराध अनुसन्धान फितलो हुनेछ भने पीडितले न्याय नपाउने अवस्था आउनेछ। साथै, प्रहरी महानिरीक्षक निर्वाचित सरकारको साटो मन्त्रालय (अर्थात् निजामती नेतृत्व) प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्थाले प्रहरीको सेवा, प्रहरी संगठनको परिचालन र अन्य सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा असर पर्नेछ।
दोहोरोपनको संशय
गृह मन्त्रालयले ‘नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ का साथै ‘सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ समेत प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ । सशस्त्र प्रहरी बलको संशोधन विधेयकको दफा ७ (४) मा ‘शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्न तथा नागरिकको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा रही अन्य प्रहरीलाई सहयोग गर्न मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।
सिद्दान्ततः सशस्त्र प्रहरी बल शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि नेपाल प्रहरीको सहयोगीको भूमिकामा रहे पनि व्यवहारमा नेपाल प्रहरीसँग समानान्तर रूपमा परिचालन गर्ने गरिएको छ। कार्यगत तहको परिचालनमा अहिल्यै दोहोरोपन महसुस हुन्छ। यस प्रकारको अस्पष्ट प्रावधानले मुलुकमा संकट आइपरेको अवस्थामा तत्काल परिचालनमा समस्या हुनेछ र ‘कमान्ड कन्ट्रोल’मा पनि कठिनाई उत्पन्न हुनेछ।
सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी विधेयकको दफा ८ मा समावेश अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा सीमा अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत विभिन्न उपदफाहरूमा सीमा अपराध तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा हुने संगठित अपराध नियन्त्रण, अध्यागमन सम्बन्धी अपराध, संकटापन्न वन्यजन्तु तथा बनस्पति, पशुपन्छी तथा चौपाया, प्राकृतिक स्रोत तथा नदीजन्य निर्माण सामाग्री, गैरकाष्ठ वन पैदावारको अवैध ओसारपसार, मानव बेचबिखन र अवैध ओसारपसारजन्य अपराधको निगरानी राख्ने तथा नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको छ। यसले सीमा क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच क्षेत्राधिकारमा देखिएको दोहोरोपनका कारण दुई संस्थाबीच अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा निम्त्याउनेछ।
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको उत्पत्ति, प्रकृति र क्षेत्राधिकार फरक–फरक भएकाले उनीहरूको भूमिकालाई कानूनमा स्पष्ट पारिनुपर्छ। सामान्यतया नेपाल प्रहरी शान्ति–सुरक्षा, अपराध रोकथाम र अनुसन्धानका क्षेत्रमा सीमित हुनुपर्छ, सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षा, बिपद् उद्दार, कमान्डो फोर्स र कारागार, विकास परियोजना जस्ता महत्त्वपूर्ण संरचना सुरक्षासँगै विशिष्टिकृत अर्धसैनिक बलको रूपमा विकास गरिनुपर्छ, सोहीअनुरुप अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्छ। दुबै संस्थालाई कानूनबाट उनीहरूको दायित्व परिभाषित गरिनुपर्छ, सशस्त्र प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीको ‘ब्याकअप’ फोर्सको रूपमा विकास गरिनुपर्छ। क्षेत्राधिकारको दोहोरोपन र समानान्तर परिचालनले अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा सिर्जना गर्छ, जसको असर देशको शान्ति सुव्यवस्थामै पर्छ।
मानवअधिकारको सवाल र राष्ट्रिय सुरक्षा
लोकतन्त्रमा प्रहरीलाई कानूनी शासन र मानवअधिकारको संरक्षणकर्ताको रूपमा बुझिन्छ। तथापि व्यवहारमा प्रहरीले मानवअधिकार उल्लंघनका आरोपहरू खेपिरहनु परेको छ। विशेषतः भिड नियन्त्रण, बल प्रयोग, अपराध अनुसन्धान र हिरासतमा गरिने अनुचित व्यवहार सम्बन्धी आरोपहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ। साथै, प्रहरीमा नागरिकको सहज पहुँच नहुने र नागरिकमाथि प्रहरीबाट हुने व्यवहार मानवअधिकारमैत्री नहुने आरोप पनि छ। महिला, दलित, तेस्रो लिंगी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलगायत परम्परागत रूपमा वहिष्करणको पिडा भोग्न बाध्य पारिएका वा पछाडि पारिएका समुदायका अलावा गरिबी र अशिक्षाबाट प्रताडित समुदायमाथि प्रहरीबाट गरिेने बोलीचाली, व्यवहार र सेवाप्रवाह न्यायसम्मत नभएका गुनासा पनि छन्।
प्रहरीले प्रवाह गर्ने सेवा मानवअधिकारमैत्री हुनैपर्छ। प्रहरीले आफ्नो कार्यशैली तथा व्यवहार सुधार गर्दै आएको पनि छ। मानव अधिकारप्रतिको सोही संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै विधेयकको प्रस्तावनामा नेपालको संविधान र प्रचलित कानून तथा मानवअधिकारप्रति प्रतिवद्ध नेपाल प्रहरीको संगठन हुने परिकल्पना गरिएको छ। यसबो दफा ७९ मा बालबालिकामैत्री तथा लैंगिक संबेदनशील हुनुपर्ने, दफा ८१ मा यातना दिन नहुने र दफा ८६ मा यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न नहुने जस्ता व्यवस्थाहरू परिच्छेद ९ को आचरण अन्तर्गत समावेश गरिएको छ।
तर लोकतान्त्रिक प्रहरीको मान्यता अन्तर्गत गठन गरिएका वा पुर्नसंरचना गरिएका प्रहरी संगठनहरूमा मानवअधिकार उललंघनलाई कसुरको रूपमा स्थापित गरिएको हुन्छ, जुन विधेयकको परिच्छेद ११ को कसुर र सजाय खण्डमा समावेश गरिएको छैन। मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न प्रहरी अधिकृत वा कुनै पनि दर्जाका अधिकारीमाथि उल्लंघनको स्तरअनुसार अभिलेखमा जनिनेगरी विभागीय सजाय, बढुवामा रोक वा सेवाबाट निष्कासन जस्ता कारवाही गरिनुपर्छ। मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्धता, सम्मान र सुनिश्चिताले प्रहरी संगठनको प्रतिष्ठामा बृद्धि हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अर्थपूर्ण उपस्थिति र गरिमा बढाउन मद्दत गर्छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा मुलुकको प्राथमिकतामा हुनैपर्छ। यसको सबलीकरणका लागि मुलुकका सबै सुरक्षा निकायहरूबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्छ। राज्यका आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षासँग सम्बन्धित नीति कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्नु सुरक्षा निकायहरूको जिम्मेवारी हो। तर सुरक्षा निकायहरूका बीचमा विश्वासको संकट रहेमा र आपसी सहकार्यको वातावरण निर्माण हुन नसकेमा यस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन सक्दैनन्।
यसलाई मध्यनजर गर्दै नेपालको संविधानको धारा ५१ (५) मा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल लगायत सबै सुरक्षा निकायलाई सबल, सुदृढ, व्यावसायिक, समावेशी र जनउत्तरदायी बनाउने’ व्यवस्था राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत समावेश गरिएको छ। संविधानको भाग २८ मा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको छ भने धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद, धारा २६७ मा नेपाली सेना र धारा २६८ मा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान संगठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
संविधानले गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको परिकल्पनालाई व्यवहारमा उतार्न र यसको उद्देश्य अनुरुप सुरक्षा संगठनहरूलाई परिचालन गर्न यससँग सम्बन्धित कानूनहरूमा स्पष्टता जरुरी हुन्छ। कानूनहरूमा सुरक्षा संगठनहरूलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र जनउत्तरदायी बनाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। तसर्थ, संसद्मा पेस भएका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी विधेयकहरूका बारेमा नीति निर्माताहरू र नागरिक तहमा व्यापक छलफल, परामर्श र अन्तरक्रिया आवश्यक छ। एकांकी रूपमा प्रतिपादन गरिएका कानूनहरूले कार्यान्वयनमा जटिलता सिर्जना गर्छन् र सुरक्षा निकायहरूका बीचमा सहकार्यको वातावरण निर्माणमा असर गर्छन्। मुख्यतः मुलुकको कानून कार्यान्वयनमा ‘चेन–अफ–कमान्ड’को पालनामा जटिलता पैदा हुन्छ।
संघीयतामा प्रहरी
मुलुकसँगै प्रहरी पनि संघीय संरचनामा गएपछि प्रहरीको विद्यमान सांगठनिक संरचना र क्षेत्राधिकारमा समेत तत्कालै व्यापक पुर्नसंरचना जरुरी देखिन्छ। संघीयता राजनीतिक रूपमा संस्थागत भए पनि देशको शान्ति–सुरक्षा, कानूनी शासन र नागरिक सुरक्षाप्रति जिम्मेवार निकाय नेपाल प्रहरीको संघीयकरण प्रक्रिया अझै अन्योलमा छ।
संघीय प्रणाली अबलम्बन गरेका अधिकांश लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रहरीलाई स्वतन्त्र तथा स्वायत्त निकायको हैसियत दिएको पाइन्छ। नेपालमा प्रहरी कानूनतः स्वतन्त्र तथा स्वायत्त संगठन नभई गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको कानून कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित एउटा निकायको रूपमा मात्र रहेको छ। नेपाल प्रहरीको संरचना संघीय र प्रदेश तहमा हुने भन्दै संविधानको धारा २६८ ले संघमा नेपाल प्रहरी र प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठनको परिकल्पना गरेको छ। त्यस्तै, मुलुकको आन्तरिक सुरक्षामा परिचालन हुने सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने व्यवस्था पनि गरेको छ। संविधानतः प्रहरी संघ र प्रदेशमा स्वायत्त स्वरूपमा रहने भए पनि विधेयकले प्रदेश प्रहरी संघीय प्रहरीमातहत रहने परिकल्पना गरेको छ जुन संविधानको मर्मविपरीत छ।
आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि संविधानको अनुसूची ५ को क्रमसंख्या ४ मा संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय गुप्तचर तथा अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षा र अनुसूची ५ को क्रमसंख्या १ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको अधिकार विभाजन गरिएको छ। संविधानको सोही प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न संघीय संसद्ले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ पारित गरिसकेको छ। कर्णाली प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशसभाले प्रदेश प्रहरी ऐन पनि पारित गरिसकेका छन्। कानूनी सुनिश्चितताका बाबजुद संघीय सरकार र प्रहरी नेतृत्वको अनिच्छाका कारण नेपाल प्रहरी प्रदेशमा समायोजन हुनसकेको छैन।
संविधानको धारा २३२ मा संघीय व्यवस्था सबलीकरण गर्न र चलायमान बनाउन ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने’ व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी कानूनहरूको समष्टिगत रूपमा अध्ययन र पारित गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। यसले मुलुकको आन्तरिक सुरक्षामा समन्वयको आवश्यकता अपरिहार्य भएको पुष्टि गर्छ।
संघीयतामा प्रहरीको संरचना र क्षेत्राधिकारमा अस्पष्टता भए यसको नीतिगत, सांगठनिक र कार्यगत तहमा संचालन एवं परिचालनमै अन्योल सिर्जना हुन्छ। यसले प्रहरीमा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्य तथा समन्वय र प्रदेश सरकारका निर्णयहरूको कार्यान्वयनमा समेत जटिलता थप्छ। संघीयता सबल बनाउन चलायमान प्रहरी संगठन चाहिन्छ, जसका लागि प्रहरीमा भर्ना, तालिम, सरुवा, बढुवा र अवसरमा समानताको सुनिश्चितता, गुप्तचरी सूचनाहरूको आदानप्रदान, चेन–अफ–कमान्डको स्पष्टता, अन्तरप्रदेश समन्वय तथा सहकार्यका लागि स्पष्ट मापदण्डहरू निर्धारण हुनुपर्छ।
विधेयक प्रदेश प्रहरीसँग सहकार्य समन्वयका अलावा ‘चेन–अफ–कमान्ड’बारे समेत अस्पष्ट छ। तथापि दफा ३२ (२) ले प्रदेश प्रहरीमा समायोजनमा गएका प्रहरी कर्मचारीको हकमा बढुवाको सुनिश्चितता गरेको छ भने दफा ३४ ले प्रदेश प्रहरीबाट हुने बढुवाको व्यवस्था गरेको छ। तर जिल्ला सुरक्षा समन्वय समितिको संरचना स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ बाट सम्बोधन भए पनि प्रदेशको शान्तिसुरक्षा र सुव्यवस्थाका लागि अत्यावश्यक मानिने प्रदेश सुरक्षा समन्वय समितिबारे प्रस्तावित ऐन मौन छ।
आन्तरिक सुरक्षामा एकीकृत अवधारणा
मुलुकको आन्तरिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको एकीकृत अवधारणा अन्तर्गत विश्लेषण गरिनुपर्छ। यसको सुनिश्चितता संविधानले पनि गरेको छ। प्रहरीका कामकारबाहीलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने पद्दतिको विकास गर्न सरकारबाट संसद्मा पेश भएका विधेयकबाट मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा र सुरक्षा व्यवस्थालाई समयानुकुल बनाउने प्रयत्न गरिए पनि यसले सार्थकता पाउने अवस्था छैन। यसका लागि मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाका सम्बन्धमा व्यापक बहस आवश्यक छ, अनि सम्बन्धित कानूनहरूको एकमुष्ठ अध्ययन, विश्लेषण र पारित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने छ।
आन्तरिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित कानूनहरू, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्ने आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी कानूनका अलावा प्रदेश प्रहरीमा समायोजनसँग सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन २०७६ तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ को सम्बन्धमा समष्टीगत रूपमा संसद् र नागरिक तहमा विमर्श हुनुपर्छ। कतिपय प्रदेश प्रहरी ऐनहरू (विशेषतः लुम्बिनी र गण्डकीका) ले लोकतान्त्रिक शासन पद्दतिका आधारभूत तत्वहरू जवाफदेहिता, जिम्मेवारीपन, पारदर्शिता र मानवअधिकारका प्रावधानमा अग्रगामी दृष्टिकोण राखेकाले ती ऐनहरू सन्दर्भ सामग्री बन्न सक्छन्।
लोकतान्त्रिक पद्दतिमा प्रहरीलाई सरकार वा राजनीतिक शक्तिप्रति नभई कानूनप्रति जवाफदेही बनाइनुपर्छ। नेपाल प्रहरीमा अधिकार र जिम्मेवारीको सिद्दान्त अनुरुप कार्यगत स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता कानूनतः हुनुपर्छ। प्रहरीको व्यावसायिकीकरण, आधुनिकीकरण र प्रभावकारिताका लागि यसको सुपरिवेक्षण निकायहरू पनि चलायमान बनाइनुपर्छ। त्यसले प्रहरीमा जिम्मेवारीपन, जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व सिर्जना गर्छ। परिवर्तित राजनीतिक अवस्थामा प्रहरीको सेवालाई मानवअधिकारमैत्री र जनमुखी बनाउन सकेमा मात्र मुलुकमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव हुन्छ।