उकालोडटकममा माघ २ गते 'सैद्धान्तिक महासंकटमा महासचिव शंकर' शीर्षकको लेख छापियो। माघ ७ मा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सो लेखलाई उद्धृत नगरी लेखमा उठाइएका केही सवालमा प्रस्टीकरण दिए। प्रतिक्रिया सकारात्मक हो, तर वैचारिक दृष्टिमा सो प्रस्टीकरणले उनको सैद्धान्तिक प्रष्टतामा थप प्रश्न उब्जिएको छ। उनले मूलभूत रूपमा उठाएका केही सवाल किन एक पाखे छन् भन्ने कुरा यहाँ बुँदागत रूपमा प्रस्ट्याउने प्रयास गरिएको छ।
जबजको अपव्याख्या
पोखरेल लेख्छन्, ‘‘...विकास र समृद्धिका लागि धेरै राजनीतिक दल होइन, बलिया राजनीतिक दलको आवश्यकता छ भनिरहँदा त्यसलाई जबजको विपरीत मान्यताका रूपमा अर्थ्याउने कोशिश भइरहेको छ।...समान सोच र समान लक्ष राख्नेहरूको एउटै पार्टी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा नेपालको संविधानले दुई मान्यता (प्रजातान्त्रिक समाजवाद र वैज्ञानिक समाजवाद) बीचको राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई अपरिहार्य मान्छ।’’
जनताको बहुदलीय जनवादमा मदन भण्डारीले एउटै वर्गभित्र अनेक वर्ग हुने र एउटै वाद मान्नेहरूबीच पनि मतभेद हुने हुँदा अनेक पार्टीको अस्तित्व स्वाभाविक मानेका छन्। समाजवादी भनिएका देशमा दुईभन्दा बढी पार्टीको राष्ट्रिय राजनीतिमा उपस्थिति देखिएबाट पनि भण्डारीको व्याख्या मनोगत नरहेको प्रस्ट हुन्छ।
मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवादबारे लेखेका छन्-अनेक वर्गहरू रहेको समाजमा, पेसागत विविधता रहेको स्थितिमा पनि र खास गरी वर्गीय विविधता भएको समाजमा अनेक पार्टीहरू स्वाभाविक रूपमा हुन्छन्। उनले सर्वहारा श्रमजीवी बर्गकै बहुपार्टी हुन सक्ने कुरा स्पष्ट गरेका छन्। भण्डारी लेख्छन्, ‘‘सर्वहारा श्रमजीवी वर्गभित्र पनि अन्य बिचार प्रणालीप्रति विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू हुन सक्छन् वा रणनीति, कार्यनीतिमा भिन्न मतावलम्बी हुन सक्छन्। त्यस कारण हामीहरू राजनीतिमा जनताको निर्णायक भूमिका स्थापित गर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली कायम गर्न चाहन्छौँ।’’
शंकर पोखरेलले अघि सारेको बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माणका लागि दुई दलीय अवधारणा र मदन भण्डारीको बहुदलीय जनवाद सारमै फरक छन्। राज्यले निर्देशित गरी नागरिकलाई कुनै दल विशेषमा लगाउन नपाइने कुरामा भण्डारी जोड दिन्छन्। पोखरेल संविधानले समाजवादी राज्यको अवधारणा कल्पना गरेकाले प्रजातान्त्रिक समाजवाद वा वैज्ञानिक समाजवादमा राजनीति ध्रुवीकृत हुनु अपरिहार्य रहेको ठान्छन्। मानिलिऊँ, शंकर पोखरेलले भनेझैँ राजनीति ध्रुवीकृत भई दुई दल मात्र अस्तित्वमा रहे रे! त्यही दिन बहुदलीय जनवादको पनि औचित्य समाप्त हुनेछ। अनेक दलहरूको अस्तित्व, ती दलहरूबीचको प्रतिस्पर्धा र प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठ ठहरिनेले शासन गर्ने र अल्पमत पक्षले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने कार्यक्रम भएकै कारण भण्डारीले कार्यक्रमको नाम नै बहुदलीय जनवाद राखेको प्रस्ट हुन्छ। नत्र त कार्यक्रमको नाम नै दुई दलीय राख्दा पनि त हुन्थ्यो होला। भण्डारीले पार्टीलाई प्रतिस्पर्धा र श्रेष्ठताका आधारमा बलियो शक्ति बनाउने अवधारणा अघि सारेका छन्। पोखरेलले प्रतिस्पर्धीहरूको ध्रुवीकरणमार्फत पार्टीलाई बलियो शक्ति बनाउने कल्पना गरेका छन्।
समाजवाद र राजनीतिक दल
नेपालको संविधानले नेपालको राज्य चरित्र समाजवाद उन्मुख रहनेछ भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गरेबाट संविधानको भावनाअनुसार राजनीतिक दलको संख्या धेरै हुन नसक्ने महासचिव शंकर पोखरेलको दाबी छ। यो विश्लेषण अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको संविधानको मर्मविपरित छ।
धेरै पर पुग्नै पर्दैन। भारतको संविधानमा लेखिएको छ-इन्डिया सार्वभौम सत्ता सम्पन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातान्त्रिक देश हो। संविधानतः प्रजातान्त्रिक समाजवादी देश भारतमा ६ वटा राष्ट्रिय पार्टी छन्, प्रदेश स्तरमा मान्यता पाएका पार्टीको संख्या ५७ छ भने संघ र प्रदेशस्तरीय पार्टी बन्न नसकेका तर राजनीतिक अस्तित्वमा रहेका पार्टीको संख्या दुई हजार ७०० भन्दा बढी छ। स्थापनाको एक दशकमै आम आदमी पार्टी र राष्ट्रिय जनता दल राष्ट्रिय दल बनेका छन्। संविधानतः समाजवादी देश भारतमा राजनीतिक दलको स्थापना वा ध्रुवीकरण प्रजातान्त्रिक समाजवादी वा वैज्ञानिक समाजवादी भन्ने आधारमा भएको छैन।
यो आधारमा त्यहाँका दलहरूलाई वर्गीकरण गर्न पनि सकिँदैन। बरु वामपन्थी र दक्षिणपन्थीका रूपमा तिनको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। विगत, वर्तमान र भविष्यका मुद्दामा को परम्परागत र को प्रगतिशील छ भन्ने कुरा वामपन्थ र दक्षिणपन्थ सूचकका आधारमा तय हुन्छ। त्यसैको आधारमा घोर दक्षिणपन्थी, दक्षिणपन्थी, मध्यमार्गी, वामपन्थी, उग्रवामपन्थीजस्ता शब्दावली बनेका छन्। गैर कम्युनिस्ट दुई पार्टी भाजपा र कांग्रेस भारतका मूल प्रवाह हुन्। भाजपा दक्षिणपन्थी देखिन्छ भने भारतीय कांग्रेस पार्टी वाम-लोकतान्त्रिक-मध्यमार्गी देखिन्छ।
नेपालको संविधानले वैज्ञानिक समाजवाद र प्रजातान्त्रिक समाजवादका मान्यताका आधारमा दलको ध्रुवीकरण अपरिहार्य मान्दो हो त यी दुवै मान्यता विपरीतका राजनीतिक दलको अस्तित्व संविधानतः इन्कार हुनेथ्यो। संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य भन्ने कुरालाई इन्कार गर्ने दललाई पनि उत्तिकै मान्यता दिन्छ, जति समाजवादी हौं भन्नेलाई। संविधानले नेपालको अखण्डता र सार्वभौम सत्तासम्पन्न जनताबाहेक अरू सबै विषय परिवर्तन हुन सक्ने कुरा आत्मसाथ गरेको छ।
यसको अर्थ धेरै राजनीतिक दल हुनै पर्छ भन्ने होइन। तर बहुवर्ग, बहुजात, बहुआर्थिक धरातल भएको समाजमा बहुदलको अस्तित्वलाई संविधानले आत्मसाथ गरेको छ। र, संविधानले एमालेलाई राष्ट्रिय शक्ति हुनबाट छेकेको पनि छैन। जसरी एउटा कक्षामा धेरै विद्यार्थी हुँदैमा जान्ने विद्यार्थीले कम नम्बर ल्याउनु पर्दैन, एमालेलाई राष्ट्रिय शक्ति बन्नबाट अरू दलले छेक्दैनन्।
राजनीतिक स्थायित्व र अमेरिकी प्रणाली
राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानको पालना प्रमुख सर्त हो। सन् २०२० को निर्वाचनमा पराजित भए पनि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ह्वाइट हाउसबाट निस्कन चाहन्नथे। अमेरिकी राष्ट्रपति इलेक्ट्रोल मत (राष्ट्रपतिलाई निर्वाचित गर्न चुनिएका व्यक्ति, संसद् होइन) द्वारा विधिवत् निर्वाचित हुन्छन्। उपराष्ट्रपतिले इलोक्ट्रोल मतको प्रमाणीकरण गर्ने प्रावधान छ। ट्रम्पले मत परिणाम प्रमाणित नगर्न र बाइडेनलाई विजयी भएको औपचारिक घोषणा नगर्न आफ्ना उपराष्ट्रपति माइक पेन्सलाई कडा दबाब दिए। ट्रम्पका समर्थकले पेन्समाथि आक्रमणको प्रयास पनि गरे। उनी ट्रम्प क्याम्पमा गद्दार घोषित भए। ट्रम्पको रजगज रहेको रिपब्लिकन पार्टीको मूल प्रवाहबाट पेन्स बहिष्कृत हुने निश्चित प्रायः थियो। तर, पेन्सले निर्वाचन परिणाम र आफ्नो भूमिकाबाट विचलित नहुने अडान लिए, सो अनुरूप हिम्मत गरे। पेन्स पेलिए तर संविधान बचाए। ट्रम्प विधिद्वारा फेरि ह्वाइटहाउस फर्के, तर सो विधिलाई जीवन्त राख्न पेन्सले आफ्नो राजनीतिलाई ‘सहादत’ दिए।
राजनीतिक स्थिरताका लागि संसद्को पूर्ण आयुलाई हाम्रो संविधानले जगको रूपमा आत्मसाथ गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले एक पटक असंवैधानिक भनी संसद्को निरन्तरताका पक्षमा फैसला गरेपछि पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विगठन गर्ने दोस्रो प्रयास गरे। ओलीले आफ्नो असंवैधानिक कदम सार्थक बनाउन सिंहदरबारको शक्तिमात्र प्रयोग गरेनन्, शीतल निवासको दुरुपयोगसमेत गरे।
संविधानको मर्मविपरित बलजफती स्थिरताको जग नै भत्काइँदा राजनीतिक स्थिरताको कुरा गर्ने शंकरले सोको रोकथामका लागि के गरे? भनाइ र गराइमा उनको तालमेल मिलेको छ कि छैन? दुनियाँलाई थाहै छ। त्यति बेला ओली संसद् विगठन गर्न सफल भएको भए सायदै कुनै संसद्ले पूर्ण आयु जिउन पाउँथ्यो। राजनीतिक स्थिरताका लागि एउटै व्यक्ति कति वर्ष निरन्तर प्रधानमन्त्री रहिरहन्छ भन्ने भन्दा प्रधानमन्त्री बनाउने संसद् पूर्ण आयु बाच्छ कि बाँच्दैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो ! संसद् अल्पायुको बनाएपछि सरकार पूर्ण कार्यकालको हुने भन्ने हुँदैन। यसर्थ राजनीतिक स्थिरताका लागि यो कालखण्डमा साना दल भनी हेपिएका समाजवादी, जनमोर्चा, संघीय समाजवादीहरूको भूमिका ठुलो दल भनिएको एमालेको भन्दा महत्त्वपूर्ण दरिएको छ।
राजनीति स्थिरताका सवालमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले अमेरिकाको उदाहरण दिएको हुँदा पेन्सको दृष्टान्त सान्दर्भिक रहन्छ। महासचिव पोखरेलले अमेरिकाको राजनीतिक स्थायित्वका लागि दुई दल केन्द्रित व्यवस्था मुख्य कारण भएको औँल्याएका छन्। जुन उदाहरण नेपालको सन्दर्भमा प्रथम दृष्टिमै बेमेलपूर्ण देखिन्छ। अमेरिकी निर्वाचन र व्यवस्थाको मूल चरित्र नहेरी दुई दलमा मात्र शंकरको दृष्टि परेको आभास हुन्छ। पहिलो कुरा अमेरिकामा नेपालमा जस्तो संसद्ले सरकार बनाउँदैन। सांसदलाई मन्त्री बनाइँदैन। राष्ट्रपतिले आफूलाई योग्य लागेका संसद्मा नरहेका अमेरिकी नागरिकलाई मन्त्री बनाउँछन्। दलकै हुनुपर्छ भन्ने छैन। निर्वाचित राष्ट्रपति समयअगावै पदच्युत भएको अवस्थामा बाहेक राष्ट्रपति छान्ने कुरामा संसद्को भूमिका छैन। राष्ट्रपति एउटा पार्टीको संसदमा बहुमत अर्कै पार्टीको भइरहन्छ।
संसद् विगठनका पक्षमा वकालत गर्ने शंकरजीलाई हेक्का रहोस्- अमेरिकी संसद् विगठन हुँदैन। सांसदलाई ह्विप लाग्दैन। अर्को कुरा पनि-राष्ट्रपतिलाई संसद्ले अल्पमत र बहुमतका आधारमा पदच्युत गर्न सक्दैन। मृत्यु, महाअभियोग र राजीनामाबाहेक अन्य अवस्थामा राष्ट्रपति पदच्युत हुँदैनन्। परम्परागत वर्षौंसम्म पार्टी कब्जा गरी बसेका व्यक्ति नै राष्ट्रपति हुन्छन् भन्ने छैन। व्यापार व्यवसायमा रहेका ट्रम्प पार्टीको प्राइमेरीमा उम्मेदवार मात्र भएनन्, पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रपति हुन सके। एकाध वर्षमात्र राजनीति गरेका बाराक ओबामा डेमोक्र्याटका तर्फबाट राष्ट्रपति बन्न सफल रहे। अमेरिकी निर्वाचन प्रणाली मूलतः राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रणाली हो। संसद्ले साधारण बहुमतद्वारा राष्ट्रपति छान्ने र फाल्ने व्यवस्था हुँदो हो त, अधिकांश अमेरिकी राष्ट्रपति पूरा कार्यकाल पदमा रहन सक्दैन थिए। संसद् र राष्ट्रपतिका बीच कडा टकराव हुँदा पनि राष्ट्रपति हत्तपत्त डगमगाउन पर्दैन।
राजनीतिक अस्थिरता र प्रचण्ड
राजनीतिक अस्थिरताको प्रमुख प्रवृत्ति प्रचण्ड र माओवादी रहेको शंकरको निचोड छ। २७५ सिटको संसदमा ३२ सिट भएको माओवादीका अध्यक्षले ठूला दललाई घुर्क्याएर पाँचै वर्ष सरकार चलाउन खोजेको, ३२ लाई 'म्याजिक नम्बर' बताएको प्रसंगसहित उनले भनेका छन्, ‘‘यही प्रवृत्ति नै हो, नेपालको राजनीतिको अस्थिरताको कारण।’’ प्रचण्डका कारण नेपाली राजनीतिमा आइरहने तरंगबारे बहस गर्न सकिन्छ। तर, प्रचण्डलाई अस्थिरताको भारी बिसाएर शंकर पोखरेलहरू उम्किन मिल्दैन।
५० को दशकमा कांग्रेस र एमाले देशका सशक्त दुई धार थिए। कांग्रेस एक्लैको बहुमत थियो। प्रचण्ड राजनीतिक दृश्यमा थिएनन्, तर 'उनको पार्टी'ले संसदमा ९ सिट जितेको थियो। संसदमा बोल्ने बाहेक सो संख्याको खास माने थिएन। तर, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बहुमत प्राप्त संसद् विघटन गरिदिए। त्यसपछिको निर्वाचनमा कांग्रेसभन्दा एमाले ठूलो पार्टी बन्यो तर बहुमत ल्याउन सकेन। अल्पमतको सरकार बन्यो। ९ महिनामै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विगठन गरिदिए। सर्वोच्च अदालतले सो विगठनलाई असंवैधानिक ठहर गर्यो। कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले राप्रपासँग मिलेर मिलीजुली सरकार बनाए। १८ महिनामै एमालेले देउवा सरकार ढाल्यो। देउवा सरकार ढाल्न उसले २० सिटे राप्रपाका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भयो। बदलामा कांग्रेसले राप्रपाकै अर्का नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो।
यहाँसम्म पनि प्रचण्ड नेपालको राजनीतिको दृश्यमा देखिने गरी सबल भइसकेका थिएनन्। पछिल्लो घटनाक्रमलाई लिऊँ। कांग्रेस-माओवादी-समाजवादीले गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका थिए। एमालेले पनि कमल थापाको राप्रपा नेपाललगायतसँग गठबन्धन बनाएकै थियो। विपक्षीको बलियो मोर्चाबन्दीका बाबजुद एमाले सशक्त दोस्रो पार्टी बन्न सफल भयो। चुनावी परिणामपछि कांग्रेसले माओवादीलाई सरकारको नेतृत्व दिन चाहिरहेको थिएन। यस्तो अवस्थामा एमालेले जनमतले आफूहरूलाई प्रतिपक्षमा बस्न भनेकाले सरकार बनाउने जिम्मा गठबन्धन वा ठूलो दलका रूपमा कांग्रेसको भएको भनेर आफूलाई अलग गरेन। बरु देउवालाई जिल्लाउँदै प्रचण्डलाई बालकोटमा रातो कार्पेट बिच्छायो।
एमालेले ठूलो दलको सरकार स्वाभाविक रहेको भन्दै कांग्रेसको सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गर्ने भनिदिएको भए मात्र पनि प्रचण्डको म्याजिक नम्बर स्थापित हुने थिएन। राजनीतिक स्थायित्वका लागि भन्दै दुई ठूला दल मिल्दासमेत एउटाले बाँकी रहेको पूरा अवधि सरकारको नेतृत्व गर्ने र अर्कोले सहयोग गर्ने भनी उदारता देखाउन सकेनन्। अहिलेसमेत 'स्थायित्वकै लागि गरिएको सहमति'मा सरकार अस्थिर रहने ग्यारेन्टी गरिएको छ। पालैपालो १८/१८ महिना सरकार चलाउने भनिएको छ। राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने भनिएको छ, तर अंक गणित मात्र मिलाइरहनु पर्ने संसदीय गोलचक्करको पुनरावृत्ति निश्चित छ।
भूराजनीतिक द्वन्दमा नेपालका साना दललाई प्रयोग गरिएको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले दाबी गरेका छन्। तर, साना राजनीतिक दलले नै नेपालको सार्वभौमसत्ताको पक्षमा जोडदार आवाज उठाएको नजिर छ। नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाजस्ता दल आकारमा सानो भए पनि सार्वभौम सत्तासम्बन्धी जागरणमा उनीहरूको भूमिका नकार्न मिल्दैन। बरु दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रमुख सामन्त गोयलसँग मध्यरात बालुवाटारमा खुसामद गरेको प्रसङ्ग यहाँ उल्लेखनीय छ। प्रोटोकल र कूटनीतिक आचरण विपरीतको सोही भेटलगत्तै ओलीले संसद्को विगठन गरी मुलुकलाई अस्थिरताको भुमरीमा धकले। तै साना दलले प्रतिरोध थाले र, कांग्रेससमेतलाई मनाएर संसद्लाई पूर्ण आयु दिलाउन सफल रहे।
भारत र राजनीतिक स्थायित्व
महासचिव शंकर पोखरेलले राजनीतिक स्थायित्वको सवालमा भारत र चीनको उदाहरण दिएका छन्। उनले चीनका राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीले तेस्रो कार्यकाल शासन गर्दै गरेको र सोही कारण ती देशले विकासको फड्को मारेको बताएका छन्। उनले भारतमा अभ्यास गरिएको गठबन्धन संस्कृतिको प्रशंसा गरेका छन्। भारतको स्थायित्वको नजिर र गठबन्धन संस्कृतिको उदाहरण नै काफी छ-स्थायित्वका लागि दुई दलीय व्यवस्था अनिवार्य छैन। अनेक दलबीच हुने गठबन्धनद्वारा पनि स्थायित्व दिलाउन र विकासको मूल फुटाउन सकिन्छ।
सरकार स्थिर रहँदैमा स्थायित्व र विकासको ग्यारेन्टी हुँदैन। नत सरकार चाँडो–चाँडो हेरफेर हुँदैमा चौपट हुने हो। स्थायित्व र विकासका लागि चाहिने पहिलो आधार बलियो र जन उत्तरदायी राज्यसंयन्त्र हो। बेलायतमा सात वर्षमा सात पटक सरकार हेरफेर भयो। अस्थिरताको खासै आभास भएन। जापानमा १५ वर्षमा ६ प्रधानमन्त्री भए, तर विकासको गति रोकिएन। व्यक्ति फेरिए पनि मजबुत राज्य संयन्त्रका कारण ती देश अस्थिर हुनबाट जोगिए। यता हाम्रा राज्यसंयन्त्र भुत्ते पारिएका छन्। राजनीति गर्नलाई नै शिक्षक जन्मेका हुन् भन्ने प्रधानमन्त्री छन्। नियुक्ति पत्र बुझेपछि पार्टी कार्यालयमा कृतज्ञता व्यक्त गर्न न्यायमूर्ति जानुपर्ने अश्लील अभ्याससमेत देखिन्छ। हरेक निकायमा दलीय दबदबा हाबी हुँदा योग्यता, श्रेष्ठता र सेवा सुन्यप्राय छ।
अबको बाटो
२०१५ सालमा पहिलो आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। बीपी नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत पायो। तर एकाध वर्षमै राजा महेन्द्रले शक्तिशाली सरकारलाई अपदस्थ गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। 'पंचेकाल'मा पनि कुनै प्रधानमन्त्रीले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएनन्। बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि नेपाली कांग्रेसले २ पटक बहुमत ल्यायो, तर दुवै पटक संसद् अल्पायुमै विगठन गरियो। बहुदल कालमा पनि कुनै प्रधानमन्त्रीले पूरा समय काम गर्न पाएनन्। गणतन्त्र स्थापनापछि पनि हालत उस्तै छ। झन्डै दुई तिहाइको एकमना सरकार संचालनको अवसर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्राप्त भएको थियो। तर उनको नियति पनि संसद् विगठनमै ठोक्कियो। व्यवस्था जुनसुकै होस्, अंकगणित र अनुकूलता जस्तै होस्, कुनै पनि सरकार पूर्ण आयु टिक्न सकेन।
नेकपा एमालेले संकल्प गर्ने हो भने राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार हुन सक्छ। नेपाली कांग्रेस यसअघि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा सहमत भैसकेको थियो। पहिलो संविधानसभामा प्रमुख दलहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने मिश्रित शासकीय स्वरूप अवलम्बन गर्न राजी भएका थिए। संविधान संशोधन गर्ने भनी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सहमति जनाएका छन्। नेकपा एमालेले पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको थियो। एमालेको सो प्रस्तावमा कांग्रेसबाहेक अन्य दल सहमतै छन्।
कांग्रेसभित्र पनि महामन्त्री गगन थापालगायत नेताको लाइन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हो। सभापति शेरबहादुर देउवा राजनीतिक 'सिफ्ट' गर्न सक्ने नेता हुन्। यसर्थ एमालेको सोही प्रस्ताव सर्वस्वीकार्य हुने देखिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसद्मा बहाल नरहेका व्यक्तिहरू मन्त्री रहने मन्त्रिपरिषद् हुने व्यवस्था भएमा राजनीतिक स्थिरता शुरू हुने मात्र छैन, चुनाव महँगो हुने र राजनीति भ्रष्टिकरणको भयावह स्थितिमा व्यापक सुधार हुने देखिन्छ। न त ३२ सिटको म्याजिक कसैले देखाउने पाउने छ। नत अंक गणित मिलाउनै प्रधानमन्त्री रातदिन जाग्राम बस्नुपर्नेछ। कम्तीमा पाँच वर्ष शासन गर्न पाउने भएपछि प्रधानमन्त्रीले दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त समय पाउनेछन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएमा दलहरू सबल र श्रेष्ठ नेतालाई उम्मेदवार बनाउन बाध्य हुनेछन्। दलभित्र रहेका सम्भावित नेताको राजनीतिक बन्ध्याकरण गर्ने प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुनेछ। प्रतिस्पर्धा र श्रेष्ठतामार्फत बलियो राष्ट्रिय शक्ति बन्ने अवसर दलहरूलाई प्राप्त हुनेछ।
अमेरिकामा रहेका पौडेल एक दशकसम्म नेपाली टेलिभिजन पत्रकारितामा संलग्न रहे। (उकालोको विचार खण्डमा प्रकाशित सामग्री लेखकका निजी हुन्।)