Wednesday, February 12, 2025

-->

सरकार अब गिर्‍यो, तब गिर्‍यो

२०४६ सालको परिवर्तनपश्चात सरकारको अस्थिरतामा दरबारको हल्का चलखेल पनि देखिन्थ्यो, दोस्रो जनआन्दोलनपछि भने शक्तिराष्ट्रको चलखेल देखिनेगरी नै छ।

सरकार अब गिर्‍यो तब गिर्‍यो

‘सरकार गिर्न लाग्या हो?’ प्रश्नको सामना नगरेको दिन हुँदैन।

कसैसँग भेट हुँदा ‘हालखबर के छ’ वा ‘सञ्चै छ’ सोधेर कुरा शुरू गरेजस्तै भएको छ ‘के सरकार ढल्न लागेको हो?’ 

एउटा कार्यक्रममा बिहीबार भेट हुनासाथ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सोधिहाले ‘के सरकार खतरामा हो?’ सँगै रहेका अर्का पूर्व अध्यक्ष पशुपती मुरारकाको सोधाइ पनि त्यही थियो। पूर्वअध्यक्षद्वयको सत्ता र सूचनामा पहुँच छ नै, अघिल्लो दिन (बुधबार) प्रधानमन्त्रीको आमन्त्रणमा बालुवाटार पुग्ने व्यवसायीको समूहमा पनि थिए। कार्यक्रममा सहभागी त्यति पहुँच नभएका अरू केहीले पनि सरकारकै आयुबारे जिज्ञासा राखे।

सामान्यतया पाँच वर्षका लागि बन्ने ठानिने सरकारहरूको आयु साह्रै छोटो हुने भएकाले हामीकहाँ सरकार बन्न पाएको हुँदैन ढल्ने गफ चिया दोकानदेखि भट्टीसम्मै शुरू भइहाल्छ। पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको यसअघिको सरकारले चौँथो महिना पूरा गरी पाँचौँ महिना टेक्दा दम तोडेको थियो। वर्तमान सरकार त पाँच महिना पूरा गरी शानदार छैटौँ महिनामा प्रवेश गरिसकेको अवस्था हो। 

“अब त जनताकै बानी बिग्रिसक्यो,” अर्थशास्त्री विश्व पौडेल हँसीमजाक गर्नेगर्छन्, “नेताहरूले नढालेर पाँच वर्षै सरकार चल्ने अवस्था आयो भने त दिक्दार भई सडकमा उत्रिएर जनताले नै सरकार ढाल्दिन्छन्।”

मुलुकमा आखिर २००७ सालदेखि सरकार बन्ने र ढल्ने खेल लुकामारीझैँ चलिरहेको छ। तीन दशक चलेको पञ्चायतमा श्री ५ दुई जना मात्रै भए पनि श्री ५ को सरकारचाहिँ फेरिएको फेरियै भए। २०१७–२०४६ मा २२ वटा सरकार बने, ती सरकारको औसत आयु १५ महिना रह्यो। (सत्ता संघर्ष, रामकृष्ण भण्डारी)

२००७–२०१५ त संक्रमणकाल भइहाल्यो, राजा एकपछि अर्को परीक्षण गर्दै रहे। नारायणहिटी राजदरबार स्थिर देखिए पनि सिंहदरबारलाई चाहिँ अस्थिर नै राखियो। राजा–महाराजाहरूले बफादार/भाइभारदारहरूमा असन्तुष्टि झ्याङ्गिन नदिन आलोपालो प्रधानमन्त्री–मन्त्री बक्सिस दिँदै रहे। कहिले भारत नजिक ठानिनेलाई प्रधानमन्त्री बनाएर भारतलाई सन्तुलनमा राख्न खोजे त कहिले चीननजिक मानिनेलाई प्रधानमन्त्री बनाएर चीनलाई ‘तिमीहरूसँग पनि टाढा त छैन हऊ’ भन्ने सन्देश दिन खोजे। 

न कसैले अविच्छिन्न पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री खान पायो, न कसैले मन्त्री नै। राजाले कहिले डा. तुलसी गिरी त कहिले सूर्यबहादुर थापा अनि कहिले कीर्तिनिधि विष्ट त कहिले नगेन्द्रप्रसाद रिजाललाई प्रधानमन्त्रीको पगरी दिँदै–खोस्दै गरे। राजाका यस्ता रणनीतिबाट कहिले सुदूरपश्चिमेली लोकेन्द्रबहादुर चन्द, कहिले नेवार समुदायका मरिचमानसिंह श्रेष्ठ लाभान्वित भए।

पञ्चायतकालमा दरबारका चल्तापुर्जा सचिव रञ्जनराज खनाल घरनेरको तरकारी पसलेलाई ‘कुन दिन ७ बजेको समाचारले तँ मन्त्री बनेको खबर सुन्दा थाहा पाउलास्’ भन्ने गर्थे रे। त्यसबेला मन्त्रीमण्डल गठन/पुनर्गठनजस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयका खबर सामान्यतः बिहान ७ बजेको खबरमा रेडियो नेपालले फुक्नेगरी निर्णय गरिन्थ्यो। खनाल मन्त्री बनाउने/बर्खास्त गराउने हैसियत राख्थे।

भारतमा सन् १९५२ (पहिलो लोकसभा चुनाव) यता सन् २०२४ मा सपथ लिएको नरेन्द्र मोदीको सरकार २२औँ हो। यसक्रममा १४ जना (दुईचोटी कार्यवाहक प्रधानमन्त्री भएका गुलजारीलाल नन्दा समावेश नगरी) प्रधानमन्त्री भए। हामीकहाँ २०४७–२०७८ को असारसम्म (सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारसहित) २८ वटा सरकार बनेको ‘सत्ता संघर्ष’ मा उल्लेख छ। त्यसयता पनि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले फरक–फरक साझेदारसहित तीनवटा सरकार बनाएर जम्माजम्मी डेढ वर्ष सर्वोच्च कार्यकारी पदमा विराजमान भए।

“भन्दा चारचोटी मन्त्री भएर के गर्नु! चारचोटीको जोड्दा ३६ महिना मन्त्री भइएछ,” २०६५ सालमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पहिलोचोटी मन्त्री पड्काएका जनार्दन शर्मा सुनाउँछन्, “त्योपनि पछिल्लोचोटी (शेरबहादुर नेतृत्वको सरकार) झ्याप्पै १५ महिना मन्त्री बन्न पाएर हो।”

२००७ सालयता अनवरत पाँच वर्ष सरकार चलाएको प्रधानमन्त्री हेर्ने समयको ७५ वर्षदेखि प्रतीक्षा छ।

२०४८ सालको आमचुनावमा मतदाताले बहुमत दिई पाँच वर्ष सरकार चलाउने म्यान्डेट दिए पनि कांग्रेसले त्यसको कदर गर्न सकेन। दलीय द्वन्दको फन्दामा सरकार गिरेर साढे तीन वर्षमै मध्यावधि चुनावमा गएको सरकारले नै प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि सबैभन्दा लामो आयुको रेकर्ड कायम गरेको छ। २००७ यताकै रेकर्डचाहिँ सूर्यबहादुर थापा (२०३६ जेठ १८ देखि २०४० असार २९) को नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलको छ। झन्डै दुईतिहाइको बहुमतप्राप्त वामगठबन्धनपछि नेकपा (नेकपा) को सरकार तीन वर्ष चार महिना आयुको थियो। उक्त सरकार २००७ यताकै तेस्रो लामो आयुको हो। 

ठूला दुई दलसहितको गठबन्धन सरकारधरि ‘अब ढल्छ कि तब ढल्छ’को हल्ला किन छ त?

२०४६ सालको परिवर्तनपश्चात सरकारको अस्थिरतामा दरबारको हल्का चलखेल पनि देखिन्थ्यो, दोस्रो जनआन्दोलनपछि भने शक्तिराष्ट्रको चलखेल देखिनेगरी नै छ। २०७९ पुस १० गते गाँसिएको माओवादी–एमाले गठबन्धन फागुन १३ मै चुडिनुमा एमालेलाई सत्तामा देख्न नचाहने ‘दक्षिणबाहु’को चलखेल ठानिएको थियो। यस्तै, नरेन्द्र मोदीको सपथग्रहण समारोहमा सहभागी भई फर्केपछि उतैको चाहनाबमोजिम कांग्रेससँग खुसुरफुसुर गर्न थालेपछि एमालेले कांग्रेसँग गठबन्धनको गृहकार्य गरेको थियो। 

एमालेसँग नमिल्न कांग्रेसमाथि दबाब पर्न थालेपछि केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाले रातारात सम्झौता गरिदिएका थिए। चाहनाविपरीत बनेको कारण भारत शुरूदेखि नै कांग्रेसलाई एमालेबाट अलग गर्न खोजिरहेको ठानिएको छ। त्यसो त प्रचण्डले कांग्रेसलाई घोक्य्राएर एमालेसँग अंकमाल गर्दा पनि देउवा माधवकुमार नेपालदेखि रवि लामिछानेसम्मलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्दै हिंड्नुमा दक्षिणकै दबाबले काम गरेको विश्लेषण गरिन्छ।

यसैले त चीनसँग बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता गर्दा मात्र हैन रवि लामिछानेलाई धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने अदालती आदेश आउँदाधरी सरकार गिर्न थालेको हल्लाले बजार तताउँछ। सरकार बनाउन/गिराउन विदेशी (हिजोआज भू–राजनीतिक शब्द प्रचलित छ) चलखेलले नै गर्दा होला विश्लेषक, पत्रकार मात्रै होइन आमजनताको नै ‘कन्सपिरेसी थेउरी’मा विश्वास बढ्दो छ। ‘कन्सपिरेसी थ्योरिस्ट’हरू कांग्रेसलाई एमालेबाट अलग्याई रास्वपासमेत सम्मिलित सरकार बनाउने डिजाइनअनुसार लामिछानेलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा नराखिएको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दिन्छन्। 

फेरि प्रधानमन्त्री भएपछि उही दाम राख्न जाने शैलीमा भारत भ्रमणको परम्परा भएको देशका प्रधानमन्त्रीले भ्रमणको निम्तो नै नपाउँदा पनि ‘सरकार गिर्‍यो, गिरिहाल्यो’को हल्ला थामिने नाम लिएको छैन। हुन पनि २०४६ सालयता प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमणमा उत्तर सोझिने प्रचण्ड र झलनाथ खनालपछि ओली नै तेस्रो हुन्।  

त्यसो त, सरकार गिर्‍यो–गिर्‍योको हल्ला मात्रै हैन, सायद गिरी नै सक्थ्यो होला–शेरबहादुर देउवा अडिग नभइदिएको भए। ओली र प्रचण्डभन्दा बोलीको पक्का नेतामै दरिन्छन् देउवा। ‘एकबार कमिट्मेन्ट कर दी तो मै खुदका भि नही सुनता’ लाई सकेसम्म पालन गर्न खोज्छन् भनिन्छ। कम्तीमा पनि बिहान प्रचण्डसँग बालुवाटारमा घण्टौँ बसेर ‘स्वर्ग गए पनि सँगै, नर्क गए पनि सँगै’ भन्दै निस्केर रात परेपछि चपलीमा शेरबहादुर देउवासँग सत्ता गठबन्धन सम्झौतामा सही धस्काउने अपेक्षाचाहिँ उनीबाट गरिँदैन।

फेरि कुरा यति मात्रै चाहिँ होइन है। भारतको चाहनाविपरीत गठबन्धन जारी राख्नमा उनका निजी स्वार्थहरू पनि छन्। १५औँ महाधिवेशन र २०८४ सालको आमचुनावताका देउवा प्रधानमन्त्री रहन चाहने नै भए। १४औँ महाधिवेशनको मुखमा परमादेशमार्फत पाएको प्रधान्मन्त्री पद उनका लागि ‘लट्री’ लागेसरह भइदिएको थियो।

सत्ताबाहिर रहँदा महाधिवेशन भइदिएको भए नतिजा फरक पर्न पनि सक्थ्यो। ओली सम्झौता कार्यान्वयनमा इमान्दार भइदिँदा देउवाले प्रधानमन्त्रीको रूपमा महाधिवेशन र २०८४ सालको चुनाव गराउन पाउनेछन्। आरजु देउवालाई एक रात नै भए पनि थुनेर सामाजिक सञ्जालको लाइक्स, कमेन्ट्स, शेयर, भ्युज बटुलिहाल्ने तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको हुटहुटीले एमालेसँग गठबन्धन गरिहाल्ने अवस्थामा पुर्‍यायो– चतुर राजनीतिक खेलाडी देउवाका लागि सम्झिराख्ने मुद्दा नहुनसक्छ।

अहिले माओवादीसमेतको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न बुर्कुसी मार्दा उनको रोडम्याप बिग्रिने जोखिम बढ्छ। आगामी महाधिवेशनमार्फत श्रीमती आरजु देउवालाई पार्टी पदाधिकारी (पतरपतर नबोल्ने देउवाले अहिले नै पत्ता खोल्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन्, उपसभापति वा महामन्त्रीमा सेट गर्न प्रयत्न गर्नेछन् भन्ने अड्कलबाजी छ) बनाई पार्टीमा स्थापित गर्ने ध्याउन्नमा छन्। यसका लागि परराष्ट्रमन्त्रीमा निरन्तरता रोडम्याप कार्यान्वयनका लागि सर्वथा उपयुक्त छ।

अब नेपालमा सरकार २०८४ सम्मै चल्छ भन्ने ठोकुवा गर्न त मै हुँ भन्ने राजनीतिक ज्योतिषीलाई पनि असम्भवै छ, बरु सत्ताले अझ प्रधानमन्त्रीले नै बारम्बार ‘सरकार पूरै अवधि टिक्छ’ भनेपछि कन्सपिरेसी थेउरीका अनुयायी जनताले सरकार खतरामा परेछ भन्ठानिहाल्छन्।

प्रधामन्त्रीले फेरिफेरि पनि यो रट लगाउने नै छन्, प्रतिपक्षी प्रचण्डले सरकार अब गिर्छ भन्दिहाल्छन्, प्रधानमन्त्रीलाई मुख नलागी चित्तै बुझ्दैन। अनि त सरकार २०८४ सालसम्मै टिके नै पनि ‘सरकार गिर्‍यो, गिर्‍यो, गिरिहाल्यो’को चर्चा सदाबहार चल्ने सम्भावना छ।


सम्बन्धित सामग्री