तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शासनसत्ता हातमा लिएको केही दिनपछि बर्दिया काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चले काठमाडौँमा रहेका बर्दियालीसँग विकसित घटनाक्रमबारे विचारविमर्श कार्यक्रम राखेको थियो। काठमाडौँलाई जिल्ला जोड्ने एमालेको भ्रातृसंगठन हो मञ्च। मञ्चका नेता सुवास ढकालले खबर गरेपछि शंकर पोखरेललाई सुन्न हामी एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बल्खु पुग्यौँ। सो बखत सैद्धान्तिक रूपमा पोख्त भनी चिनिएका पोखरेलसँग साक्षात्कार गर्न पाउनु कार्यकर्ता, समर्थक र राजनीतिमा चासो राख्नेका लागि कम्ता अवसर थिएन।
शंकर बोले। तर चर्चामा रहेका ‘सैद्धान्तिक शंकर’ त्यहाँ सुनिएनन्। एमालेको आगामी बाटो र कार्यक्रमबारे उनले केही भनेनन्। एमालेको अबको बाटो गणतन्त्र कि संवैधानिक राजतन्त्र? सोही सेरोफेरोमा हामीले उनलाई एकपछि अर्को प्रश्न गर्यौँ। शंकरले मूलतः एउटै जवाफ दोहोर्याइरहे– पर्ख र हेर। शंकरको जवाफबाट सहभागीको चित्त बुझेको थिएन। होहल्ला र प्रश्नहरूकै बीच शंकर मञ्चबाट बाहिरिए।
सो कार्यक्रमको झन्डै एक दशकपछि शंकर पोखरेलसँग टेलिभिजनमा प्रश्नोत्तर गर्ने मौका मिल्यो, जतिखेर देशमा गणतन्त्र आइसकेको थियो। यसबीच उनी मन्त्री पनि भइसकेका थिए। उनको उपस्थिति राष्ट्रिय राजनीतिमा बढेको थियो। देशमा कस्तो प्रकारको संघीय संरचना रहने भन्नेमा दोस्रो संविधानसभा पनि गरमागरम थियो। पहिचानसहितको संघीयता कि भूगोलकेन्द्रित संघीयता भन्ने दुई पक्ष आमनेसामने थिए।
बहसमा निम्त्याइएका पोखरेलले जातीय पहिचानआधारित संघीयता कुनै हालतमा मान्न नसकिने जनाए। मैले उनलाई प्रतिप्रश्न गरेँ– पहिला पहिचानसहितको स्वायत्त गणराज्य दिइनेछ भन्ने, अहिले दिन्नँ भन्न पाइन्छ? उनले आफूहरूले त्यस्तो वाचा नगरको जनाए। मैले अर्थ्याएँ– तपाईंहरूले लिम्बुवान–खुम्वुवानलगायत पहिचानवादी समुदायलाई स्वायत्त गणराज्य दिने लिखित सहमति नै गर्नुभएको छ।
उनले सपाट भनिदिए– अमुक नेताले कतै सहमति गरेको भए त्यस्तो सहमतिको जिम्मा लिन सक्दैनौँ, हामी जातीय पहिचानआधारित संघीयता कुनै हालतमा मान्दैनौँ। उनले अमुक नेता भनेर एमालेका पूर्वमहासचिव माधव नेपाल र पूर्वअध्यक्ष झलनाथ खनाललाई इंगित गरेका थिए।
त्यसपछि उनी आफैले त्यस्तो सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको तथ्य स्मरण गराएँ। आफूले त्यस्तो कुनै सहमतिमा हस्ताक्षर नगरेको दाबी गरे। मैले आफूसँगै रहेको सो सहमतिपत्र उनको हातमा थमाएँ। सायद उनले आफूले गरेको सहमति बिर्सिसकेका थिए, आफ्नो हस्ताक्षरसहितको सहमति देखेपछि उनी बोलेनन्। कार्यक्रममा सन्नाटा नै छायो।
सात दलसम्मिलित सरकारी वार्ता समिति र संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा, नेपालबीच ०६४ फागुन १८ मा भएको सहमतिमा शंकर पोखरेलले पनि राज्यपक्षबाट, सरकारले गठन गरेको सात दलीय समितिका सदस्यका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सो सहमतिको ३ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, थरूहटलगायतका आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्ग र जातिहरूको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र र आर्थिक श्रोत तथा सम्भाव्यताका आधारमा वैज्ञानिक स्वशासनयुक्त स्वायत्त गणराज्यसहितको संघीय शासन प्रणालीको संविधानसभाबाट संवैधानिक व्यवस्था गरिने छ।’
अर्थात् शंकर पोखरेलहरू पहिले पहिचानआधारित स्वायत्त राज्य (अटोनोमस स्टेट) मान्न तयार थिए, तर उनको हाउभाउ र अभिव्यक्ति हेर्दा उनले सहमति बिर्सिसकेको भान हुन्थ्यो। तर, राज्य सञ्चालन र राज्य पक्ष हुनु खेलाँची पक्कै होइन। इतिहास कुनै पनि बेला खोतलिन सक्छ र गैरराज्यपक्षले भर्पाई माग्न सक्छ।
शंकर पोखरेलले हिजोआज दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गरिरहेका छन्। उनको दुई दलीय नारा मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको र नेकपा एमालेले सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) सँग मेल खाँदैन। भण्डारीले जबजमा भनेका छन्, ‘अनेक वर्गहरू रहेको समाजमा पेसागत विविधता रहेको स्थितिमा पनि र खास गरी वर्गीय विविधता भएको समाजमा अनेक राजनीतिक पार्टीहरू स्वभावतः रहन्छन्।’ भण्डारीले एक दलीय वा दुई दलीय व्यवस्थाको कुरा गरेका छैनन्। अनेक दलका बीचमा हुने प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठ ठहरिने दलले शासन सञ्चालन गर्ने विधि नै बहुदलीय जनवादको सार हो।
जबजले नेपाली सापेक्षतामा अनेक पार्टीको अस्तित्वलाई स्वाभाविक ठानेको छ। तर, त्यसको ठीक उल्टो जबजका अभियन्ताका रूपमा परिचित शंकर पोखरेल पश्चिमा देशहरूको उदाहरण दिँदै दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गरिरहेका छन्।
दुई दलीय व्यवस्था राजनीतिक स्थायित्वका लागि अनिवार्य रहेको उनको बुझाइ छ। जबकि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एउटै दलको झन्डै दुई तिहाइको एकमना सरकारसमेत टिकाउन नसकेको नजिर छ। दुई तिहाइ बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीसमेत अंकगणित मिलाउन र आफ्नै दलका सांसद रिझाउनमै व्यस्त हुनुपर्ने विडम्बना छ।
संसदीय व्यवस्थाको विद्रुप अंकगणीतीय खेलको अन्त्यका लागि भन्दै नेकपा एमालेले संविधानसभाको दुवै निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि मत मागेको थियो। एमाले संविधानसभाको घोषणा पत्रमा लेखिएको छ: प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति रहेको मिश्रित शासकीय स्वरूप अवलम्बन गरिनेछ। नियन्त्रण र सन्तुलनको पद्धतिको विशेष व्यवस्था गरिनेछ।
जसै केपी ओली नेकपा एमालेको अध्यक्ष निर्वाचित भए, उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अजेन्डा विस्थापित मात्र गरेनन्, षडयन्त्रपूर्वक घोषणापत्रमा सो विषय राखिएको सार्वजनिक मन्तव्य दिए। सो मन्तव्य ओलीले स्वयंले मसँगको अन्तर्वार्तामा दिएका हुन्। यसरी जनतालाई सिधै ढाँट्ने काम गरियो।
शंकर पोखरेलले स्थायित्व खोजेका हुन्थे र उनी सिद्धान्तनिष्ठ नेता हुन्थे भने, संविधान संशोधन गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाका लागि बहस गर्थे। तर आजको दिन उनी र उनको पार्टीको ध्यान दलको संख्या घटाउन थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउन केन्द्रित छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँदो हो त, प्रधानमन्त्रीका लागि देश नै सिंगो निर्वाचन क्षेत्र हुने थियो। आउँदो चुनावलाई लक्षित गरेर दमकमा भ्यु टावरका लागि गरिएको अरबौँ रकम खर्चने जरुरत पर्दैनथ्यो, बझाङ-बाजुराजस्ता आवश्यक ठाउँमा अस्पताल र शिक्षालयमा सो रकम खर्चिइन्थ्यो। जनताबाट प्रत्यक्ष नेतृत्व हुँदा कार्यकारीको उत्तरदायित्व उत्तर वा दक्षिण तर्फभन्दा जनतामा बढी हुन्थ्यो। सिंहदरबारको आसन रातारात खुस्किन्छ कि भनी डराइडराई शासन गर्नुपर्दैनथ्यो।
जबजले प्रतिस्पर्धा र पहलकदमीलाई नेतृत्व विकासका लागि अनिवार्य औजार मानेको छ। जसमा भनिएको छ— हामीले कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा र पहलकदमीद्वारा नेतृत्व लिने विषयमा जोड दिएका छौँ। जबजको विशेषता भनेकै प्रतिस्पर्धामार्फत श्रेष्ठ नेतृत्व बहाल गर्ने हो।
तर, यसको ठीक उल्टो केपी ओली अध्यक्ष भएपछिको पहिलो महाधिवेशनमा एमालेले प्रतिस्पर्धालाई मूलतः निषेध गर्यो। शंकर पोखरेल ओली बाहुलीबाट महासचिव घोषित भए। भीम रावल र घनश्याम भुसालहरू प्रतिस्पर्धा गर्ने दुस्साहस गरेकै कारण बहिष्करणमा परे। पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले रावल कारबाहीमा पर्नुको एउटा कारण ओलीले ‘अफर’ गरेको उपाध्यक्ष पद नसकारी अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्नु हो भन्ने कुरालाई स्पष्ट रूपमा व्यक्त गरिसकेका छन्।
एमालेभित्र पार्टीप्रति निष्ठावान् नेताका रूपमा स्थापित बिन्दा पाण्डेसमेत निलम्बनमा परेकी छन्। पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि अर्बौं मूल्य बराबरको सहयोग विवादित व्यवसायीबाट लिएको विषयमा उनले सार्वजनिक आपत्ति जनाएकी थिइन्। सामूहिक सहयोगमा भवन बनाउनुपर्ने आठ लाख कार्यकर्ताको सुझाव ओली–पोखरेललाई सैह्य भएन। अभिव्यक्तिलाई निमित्त कारण बनाइए पनि उनीमाथिको कारबाहीपछाडि महासचिव पोखरेलको उनीप्रतिको पुरानो तुष उत्प्रेरक रहेको बताइन्छ।
कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव भए पनि शंकर पोखरेल राजनीतिक निर्णयको बचाउ गर्न आफ्ना घोषणापत्र वा दस्ताबेजको सहारा लिँदैनन्। बरु पुँजीवादी वा साम्राज्यवादीहरूले गरेका अभ्यासको सहारा लिन्छन्। दुई दलीय व्यवस्था किन उचित छ भन्ने कुराको उदाहरणका रूपमा उनले अमेरिकाको उदाहरण दिएका छन्। तर अमेरिकी राष्ट्रपति संसद्बाट निर्वाचित हुने पद होइन भन्ने कुरा उनलाई थाहा नभएको होइन।
व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट लिइएको सहयोगलाई स्वाभाविक देखाउन अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा धनाढ्य एलोन मस्कले गरेको सहयोगको प्रसंग प्रस्तुत गरिएको छ। अमेरिकाको रिपब्लिकन पार्टी र एमालेको दृष्टिकोण र मान्यता उही भए त ठीकै छ। दोस्रो चुनावमा सहयोग गरेबापत मस्क ‘डिफ्याक्टो’ राष्ट्रपतिजस्तो राजनीतिक रूपमा पनि शक्तिशाली बनेका छन्। उनीहरू मूलतः व्यापारी हुन् र उनीहरूबीच लेनदेन सपाट देखिन्छ। के एलोन मस्कझैँ मीनबहादुर गुरुङलाई पार्टीको डिफ्याक्टो अध्यक्ष वा देशको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा राख्न एमाले तयार हो?
सामान्यतया: चुनावलाई सरकारमा रहेको पार्टीको जनमतका रूपमा बुझिन्छ। पछिल्लो उपनिर्वाचनलाई नमूनाका रूपमा लिने हो भने एमाले तेस्रो पार्टी बनेको छ। माओवादी परजीवी पार्टी भएको, रास्वपा र नेकपा समाजवादीको कुनै भविष्य नरहेको भन्ने एमाले दाबी जनमतद्वारा खण्डित भएको छ। जनमत ओरालो लागेको देखिनुलाई पार्टी नेतृत्व, नीति र सरकारको जनसमीक्षाका रूपमा अर्थ्याउनुको साटो पोखरेलले खस्किँदो जनमतको जिम्मेवार स्थानीय पार्टी कमिटीलाई ठहराएका छन्।
महासचिव शंकर पोखरेल उदार चित्त भएका नेता होइनन् भन्ने देखिएको छ। बिन्दा पाण्डेमाथिको कारबाही प्रकरण सांकेतिक छ। तर लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री बनाउने सवालमा उनले पार्टीभित्र शक्तिको चरम दुरुपयोग र ठाडो हस्तक्षेप गरे। सानो घेरामा रमाउने, जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिन नचाहने उनको स्वभावकै कारण दाङमा निश्चित प्राय: रहेको निर्वाचनमा पराजय भोगे।
गणतन्त्र, संघीयता, शासकीय स्वरूप, पार्टीको आर्थिक जीवन, पार्टीभित्रको प्रतिस्पर्धा र जिम्मेवारी बाँडफाँट, नेतृत्व विकास र स्वतन्त्रतामा शंकर पोखरेलको भूमिका अस्पष्ट वा संकीर्ण देखिन्छ। एमालेको महासचिवका रूपमा उनको भूमिका राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन तहमा देखिनुपर्ने, त्यो देखिएको छैन। एमालेको भावी कमान्डरका रूपमा हेरिएका शंकरमा सैद्धान्तिक संकट देखिन्छ।
(यो पौडेलको व्यक्तिगत विचार हो। हाल अमेरिकामा रहेका पौडेल एक दशकसम्म नेपाली टेलिभिजन पत्रकारितामा संलग्न रहे।)