नेपाल सरकारका पूर्वसचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरे बेलायतका लागि राजदूत नियुक्त भएका छन्। विशेषतः उद्योग–वाणिज्य, कम विकसित मुलुक (एलडीसी) सम्बद्ध सरोकार र विश्व व्यापार संगठन मामलाविज्ञ मानिने घिमिरे आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धन पक्षधर भनेर चिनिन्छन्। कवि पृष्ठभूमिका घिमिरेका ‘डन्ट टच मी ओ’कविताहरू’, ‘काठको बाकस’सहितका कृति प्रकाशित छन्।
गत महिना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जानुअघि चीनसँग व्यापार सम्झौता प्रक्रियामा अपनाउनुपर्ने रणनीतिक सुझाव दिन सक्रिय घिमिरे अहिलेको गठबन्धन सरकारबाट एमालेकै कोटामा राजदूत प्रस्तावित भएका हुन्। कूटनीतिक कार्यभार सम्हाल्न लन्डन जान लागेका ‘एम्बेसेडर–डेजिग्नेट’ घिमिरेसँग उकालोका लागि देवेन्द्र भट्टराईले गरेको कुराकानी:
नेपालसँग दुई शताब्दी लामो सम्बन्ध रहे/भएको र नेपालका निम्ति प्रमुखमध्येको एक दाता मुलुक बेलायतमा राजदूत बनेर जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईंंको प्रशासनिक कार्यदक्षता र अनुभव आधारमा हामीले बेलायतबाट लिन सक्ने फाइदा के–के हुन सक्छन्?
संसारकै एउटा आर्थिक गतिविधिको राजधानी मानिने बेलायत गएर केही सम्भावनालाई ‘क्यास’ गर्न सकिने अवस्था छ। पहिलो हो– प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)को आधार। त्यसपछि सूचना प्रविधि (आइटी) र उर्जा क्षेत्रीय बजार बिस्तार। अनि, बिमा र पुर्नबिमा। विशेषतः लगानीका निम्ति आफ्नो उपस्थिति नेपालमा थप दह्रिलो बनाउने रुचि बेलायतले बढाएको देखिन्छ। अहिलेसम्म एफडीआईको आकार त्यति उत्साहप्रद छैन, बेलायतका तर्फबाट। कुल एफडीआईइमा झन्डै १ प्रतिशत हाराहारी मात्रै बेलायतको अनुपात छ। नेपालसँगको सम्बन्ध र ऐतिहासिकता आधारमा यो अत्यन्त कम लगानी अनुपात हो। मेरो ध्यान एफडीआईसहितका मुख्यतया आर्थिक कूटनीतिका सरोकारमा बढी रहनेछ।
नेपालसँग यस्तो मित्रवत र सहयोगी मुलुकको एफडीआई अनुपात न्यून हुनाको कारण के हुन सक्छ?
यसको प्रमुख कारण हो– डीटीएए। अर्थात, बेलायतसँग दोहोरो करसम्बन्धी व्यवस्था ‘डबल ट्याक्स एभोइडेन्स एग्रिमेन्ट’(डीटीएए) हुन सकेको छैन। यसो हुँदा उनीहरूको लगानी लागत (कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट) निकै बढी हुने गरेको देखिन्छ। एफडीआई भनेको जहाँ ‘कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट’ र ‘ट्रान्जिट कस्ट’ कम हुन्छ, त्यहीँ बढी अर्थपूर्ण हुने कुरा निश्चित छ। यसकारण पनि नेपालले बेलायतसँग डीटीएए गर्न जरुरी छ, त्यसमा पनि नेपाललाई नोक्सान नहुनेगरी यो सम्झौता गर्नपर्ने हुन्छ। यसतर्फ कूटनीतिक कौशलता देखाउनु जरुरी छ, म यसतर्फ सक्रियतापूर्वक लागिपर्नेछु।
अर्को कुरा, बेलायतले विगत लामो समयदेखि नेपाललाई जीएसपी (जेनेराइल्जड् स्किम अफ प्रिफरेन्सेज) सुविधा दिइराखेको थियो–अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारका लागि। अहिले बेलायतले भर्खरै डीसीटीएस (डेभलपिङ–कन्ट्री ट्रेडिङ स्किम) भन्ने प्रावधान लिएर आएको छ। नेपालले कम विकसित मुलुक (एलडीसी)को सूचचांक पार गरेपछिको तीन वर्षका लागि दिइने यो सुविधामा नेपाली बस्तुलाई बेलायतले भन्साररहित व्यापार अवसर दिनेछ। यो भनेको निकै ठूलो संकेत हो। यो भनेको २०२६ नोभेम्बरदेखि तीन वर्षका लागि आउन लागेको व्यापार सुविधा–सहुलियत अवसर हो यो। तर, २०२९ (एलडीसी अपग्रेड) पछि के गर्ने भन्ने जवाफ वा तयारी हामीसँग छैन, यसमा पनि कूटनीतिक कौशलताको खाँचो देखिन्छ।
आर्थिक कूटनीतिकै पक्षमा धारणा राख्दा, रेमिट्यान्सका दृष्टिमा बेलायत एउटा भरपर्दो मुलुक रहिआएको छ। वैदेशिक रोजगारीका भिन्न आयाममध्ये अहिले आएर नर्सिङ जस्तो सेक्टरमा पनि बेलायत एउटा राम्रो गन्तव्य बनेको छ। यस्तै, नेपालको प्राकृतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक सौन्दर्यमा बेलायती नागरिकले देखाएको रुचीलाई केही प्रवर्द्धन गर्न सकेमा यो निकै लाभदायी सम्भावनाको क्षेत्र बन्न सक्ने देखिन्छ। अरूभन्दा पनि नेपाल–नेपालीको गुडविललाई दोहोरो रूपमा जोगाएर राख्न सकिएको मुलुक भनेको बेलायत हो, जहाँ थोरै मात्रै प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम गर्न सकियो भने पनि बेलायती पर्यटकलाई राम्रै संख्यामा नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ।

उदाहरणका रूपमा, सगरमाथा आरोहणका बारेमा बेलायती आरोही–टिम (जर्ज म्यालोरी–१९२४, एडमन्ड हिलारी–१९५३, केन्टन कुल आदि)कै पालादेखि रहेको सुनाम र सुकीर्ति पनि हामीलाई जोड्ने सूत्रका रूपमा बसेकै छन्। पछि गएर तत्कालीन युवराज चाल्र्सले अन्नपूर्ण क्षेत्रमा गरेको पदयात्राको चिनारी पनि छँदैछ। गत वर्ष झन्डै ५३ हजार बेलायतीले नेपाल भ्रमण गरेका रहेछन्, अब एउटै प्रयत्न बेलायत–नेपालको प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्क स्थापित भइदिएमा यो पर्यटक संख्या निकै बढ्न सक्ने आकलन छ।
तपाईंले रेमिट्यान्सलाई पनि बेलायतसँगको आर्थिक कुटनीतिको प्रमुख आधार भन्नुभयो। जबकि तपाईं आफै ‘रेमिट्यान्सलाई टिकाउ आय होइन’ भनेर बहस गर्दै आउने प्रशासकसमेत हो। म्यानपावर कम्पनी गाउँ–गाउँमा पुगेको देख्दा ‘सलहजस्तै पसेको छ, किन बसुन् युवा गाउँमा?’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय बनेको देखेको थिएँ। अहिले राजदूत बनेपछिको पोजिसनमा के भन्नुहुन्छ ?
हो नै। दीर्घकालीन अर्थमा रेमिट्यान्सलाई टिकाउ आय भन्न मिल्दैन। तर अल्पकालीन रूपमा सिजनल वर्कर बनेर जाने दक्षतायुक्त जनशक्तिको सन्दर्भ अलिक फरक हो। यसले हाम्रै ज्ञान, सिप र क्षमताको आकलन मात्रै हुँदैन, बरु हाम्रै ग्रामीण अर्थतन्त्रमा राम्रो भरथेग हुन सक्छ। कतिपय सीप–प्रविधि सिकाइको कुरा पनि हो यो। यो अल्पकालीन फाइदाको रेमिट्यान्स उपायलाई एन्टी–बायोटिकका रूपमा लिन सकिन्छ, परेका बेला आपत्कालीन (सधैँ होइन) प्रयोग गर्न मिल्ने। बजारमा आइसकेको जनशक्ति जसले नेपालमा रोजगारी पाइरहेको छैन, त्यो वर्गले जहाँ सहज–सुलभ अवसर पाउँछ, त्यहाँ जान्छ नै। तथापि रेमिट्यान्स प्रयोजनमै कुन सेक्टर, कुन जनशक्तिलाई कहिलेसम्म उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययनकै बिषय हो।
अर्कातिर, दाताहरूले दिने सहयोग र लगानी प्रतिबद्धताका कुरा आफैमा हास्यास्पद लाग्न सक्छ। गत बर्षकै कुरा गर्दा, बेलायतसहितका मुलुकले नेपालमा झन्डै ७० अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता गरेका रहेछन्। तर, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भने ८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै भयो। यो कन्तबिजोग तथ्यांक सामुमा भएपनि हामी भने सधैँ किन दाताआश्रित भएका हौँ?
मैले शुरूमा नै भनेँ, कुल एफडीआईमा बेलायतको अनुपात झन्डै १ प्रतिशत हाराहारी छ। गत समीक्षा अवधि (साउन–मंसीर)को राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, प्रतिबद्धता जेजसो भए पनि ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ मात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक (इक्विटी मात्र) लगानी नेपाल भित्रिएको देखिन्छ। यो तथ्यांक प्रस्तुत गरिरहेका बेला, हामीले आत्मसमीक्षा शैलीमा आफैलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ। हिजोदेखि नै देखा परेको एउटा असंगती के छ भने हामीले लगानी सम्मेलन गर्दै आएका छौँ, त्यहाँ बिभिन्न ‘प्रतिबद्धता’ पनि पाएका हुन्छौँ। तर, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान जे जति प्रयत्न गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन। फलोअप वा अरू सहजीकरण प्रक्रियामा भने हामी आफै ढिलासुस्तीसहितको समस्यामा हुन्छौँ।
यही कारण प्रतिबद्धता अनुसारको सहयोग आउन सकिरहेको छैन। यो अनवरत र निरन्तर प्रक्रिया हो, यसमा कतिपय काम राज्य तह (सरकार)ले र कतिपय भने सम्बद्ध मुलुकको नेपाली कूटनीतिक नियोगले गर्नुपर्ने हुन्छ। लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्ने बेलामा धेरै पक्षमा ‘क्यालकुलेसन’ गरिरहेको हुन्छ। लगानीको लागत, रिस्क–फ्याक्टर र पारदर्शिताका आधार नियालिरहेको हुन्छ। यसमा हामीले गर्ने समन्वय–सहजीकरणको पक्ष पनि उत्तिकै निर्णायक हुन सक्छ। यसमा भने कूटनीतिक निकायले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्छ। त्यसतर्फ आफूले सकेको तहमा काम गर्ने अठोट मैले लिएको छु।
बेलायतसँग नेपालको व्यापार–बजार सम्बन्ध कस्तो छ ? व्यापार सबलीकरणको सम्भावना कत्तिको छ?
बेलायततर्फ हामीले परम्परागत शैलीमा व्यापारिक सम्बन्ध राख्दै आएका छौँ। जस्तै, ट्रेडिसनल गुड्स, हस्तकला, पस्मिना, चिया, फेल्ट आदि मात्रै बेलायतमा पटाउँदै आएका छौँ। उताबाट भने हाइटेक सामग्री, औषधीजन्य, प्रविधिगत बस्तु (एभिएसनसहित) आदि आएका छन्। बेलायतसँगको व्यापारिक हिस्सा हेर्ने हो भने नेपालको कुल आयातमा ३ प्रतिशत हाराहारी मात्रै देखिन्छ। तथ्यांकमा हेर्दा, पछिल्लो आर्थिक वर्षमा नेपालले बेलायततर्फ ३७ अर्ब रुपैयाँको निर्यात गरेको रहेछ। र उताबाट भने १७ अर्ब रुपैयाँ जतिको बस्तु नेपाल आयात भएको रहेछ। यसको अर्थ, अन्यत्र व्यापार घाटा बेहोरिरहेको नेपालको बेलायतका हकमा भने ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’को स्थिति राम्रै देखिएको छ। अहिले बेलायतको डायस्पोरामा झन्डै डेढ लाख नेपाली पुगिसकेका छन्, यो संख्या बढ्दो रूपमा छ। पछिल्लो समयमा नेपालको आईटी सेक्टरले पनि बजार प्रवाहको हकमा राम्रै स्थान बढाउँदै लैजाने सम्भावना देखिएको छ। बेलायतकै हकमा हाम्रो बजार बिस्तारमा आईटी पनि सशक्त माध्यम बन्न सक्ने देखिन्छ।

बर्षौंदेखि बेलायतमा रहेका पूर्वगोर्खा सैनिकको विषयमा न्यायिक सुविधा तथा पेन्सनको मुद्दा अल्झिरहेको देखिन्छ। यो सरोकार सम्बोधनमा तत्परता किन नभएको हो?
खासमा निश्चित समयबिन्दु (१९९७) अगाडी अवकाश लिएका गोर्खा सैनिकले ब्रिटिस समकक्षीसरह तलब, पेन्सन र सुविधा नपाएको विषयमा ब्रिटिस गोर्खाहरूले आवाज उठाउँदै आएका हुन्। भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाको पेन्सन र अन्य सुविधाका विषयमा न्यायोचित रूपमा यो विषयको सम्बोधन गर्न आपसी संवाद पहलमा नेपाल सरकार लागिरहेकै छ। भूपू गोर्खाको मागबारेमा छलफल गर्न लन्डनस्थित नेपाली राजदूतावास र बेलायतको रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीबीच प्राविधिक समितिको बैठक जारी छ। पछिल्लोपटक छैटौँ चरणको बैठक २७ मार्च, २०२४ मा लन्डनमा भएको थियो। यो मुद्दाको समाधान बारेमा ‘ब्रेक–थ्रु’ हुन नसके पनि अजेन्डालाई द्धिपक्षीय संवाद–संयन्त्रको प्रमुख सरोकारमा पुर्याइएको छ, यो ‘इङगेजमेन्ट’ पनि हाम्रो कूटनीतिक तहको उपलब्धि हो। आउने दिनमा यो मुद्दामा दिगो समाधान पहिल्याउने गरी कूटनीतिक तत्परतासहितको संवाद अघि बढ्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु।
कूटनीतिक तहको यो जिम्मेवारीमा आएपछि तपाईंले विगतमा लेखेका, बोलेका सरोकार पनि सन्दर्भमा आउँछन् नै। तपाईंले केहीअघि ट्वीट गर्नुभएको थियो– ‘खराब नेता समस्या चिन्दैनन्, उल्टो थप्छन्। औसत नेता समस्या चिन्छन्, तर समाधान दिन्नन्। सफल नेता समस्या चिन्छन् र समाधान पनि दिन्छन्। हाम्रा नेताहरू परीक्षामा छन्। यस्तो नेता राजनीतिमा मात्रै होइन है!’ तपाईं आफैतिर फर्केर यो परीक्षाको घडीबारे के भन्नुहुन्छ?
खासमा मैले नेता र नेतृत्वबारे अन्तर्राष्ट्रिय तहका जर्नल पढेर तथा केही उदाहरण देखेर आफैले निकालेको निचोड हो यो। मैले आफ्नो सम्झना र अरूका लागि पनि वैचारिक तह उद्वेलित गरोस् भनेर त्यहाँ (सञ्जालमा) राखिदिएको हुँ। हाम्रो प्रवृत्ति के छ भने, हामी विगत चाँडै बिर्सिन्छौँ। केही बर्षअघिको प्रलयकारी भूकम्प बिर्सेर गगनचुम्बी भवन बनाउन थालिसक्यौँ। अस्ति भर्खरै आएको बाढीपहिरो बिर्सेर फेरि खोलामा घर उमार्न थालिसक्यौँ। तर, म चाहन्छु– सकेसम्म मसँग जोडिएका परीक्षाका घडीहरूलाई नभुलौँ।
जसरी विगतमा कोलकाताको महावाणिज्यदूत कार्यकाल मेरो परीक्षणकाल थियो, अब लन्डन पनि अझ ठूलो आयाममा अर्को परीक्षण मुकाम हो नै। मेरो खराब, औसत वा सफल कार्यकालका बारेमा म लन्डन स्टेसनबाट फर्केर आएपछि सवाल गरिदिनुहोला।