सबभन्दा पहिले यो प्रष्ट पार्न चाहन्छु कि म कूटनीतिज्ञ होइन। बरु नेपाल प्रहरीमा करिब ३० वर्ष कार्यरत रहँदा विभिन्न राष्ट्रका प्रहरीसँग अनुसन्धानको अनुभव सँगालेको छु। नेपाल प्रहरीमा सेवारत रहँदा तथा सेवानिवृत्त भएपछि पनि नेपाल भित्र र बाहिरसमेत काम गर्दा विभिन्न राष्ट्रका कूटनीतिज्ञहरूसँग भेटघाट र संगत गर्ने मौका पाएको छु, पाइरहेको छु। त्यसक्रममा मैले कैयौँ पटक हाम्रा (नेपालका) राजनीतिज्ञहरूले कूटनीतिक मान्यता, अभ्यास र परम्पराको धज्जी उडाएको देखेको छु। त्यहीकारण पनि मैले यो लेखमार्फत कूटनीतिबारे केही लेख्ने जमर्को गरेको हुँ।
वास्तवमा कूटनीति (डिप्लोमेसी) एक यस्तो माध्यम हो जसले विभिन्न राष्ट्र र नागरिकबीचको आपसी सम्बन्ध र सहकार्यलाई उचित प्रकारले व्यवस्थित गर्दछ। खासगरी कूटनीतिको प्रयोग हरेक राष्ट्रका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नका हुँदै आएको छ। यसमा राष्ट्रको हित र स्वार्थ सर्वोपरि हुन्छ। यो मान्यताबाट अभ्यास गरिने कूटनीति शान्ति, सहयोग र प्रगतिको माध्यम बन्दछ। त्यसकारण कूटनीति एकापसका विवाद समाधान गर्ने साधन मात्र होइन, दुई राष्ट्रका (कहिलेकाहीँ दुई भन्दा धेरै राष्ट्रका) बीचमा आपसी समझदारी र मित्रताको पुल निर्माण गर्ने साधन पनि हो। त्यसैले कूटनीति सन्तुलित, पारदर्शी र दीर्घकालीन सोचमा आधारित हुनु आवश्यक छ।
हामी सामान्य नागरिकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा के नेपालको कूटनीति त्यसैगरी चलेको छ त? के यो सही बाटोमा हिँडिरहेको छ त? देशमा लोकतन्त्र बहाली र गणतन्त्र स्थापनापछिको कालखण्डलाई नै हेरौँ न। मुलुकको कूटनीतिक जिम्मेवारी सञ्चालन गर्ने अड्डाका रूपमा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सही व्यक्तिको हातमा पुगेको छ त? देशका दूतको रूपमा गरिने विभिन्न मुलुकस्थित हाम्रा राजदूतहरूको छनोट तदनुरूप गरिएको छ त? अनि मित्रराष्ट्रहरूका बारेमा बोल्दा अथवा सम्बोधन गर्दा हाम्रा राजदूत, परराष्ट्रमन्त्री र राजनीतिज्ञहरूबाट कूटनीतिक सम्मान र शिष्टता कायम राखिएको छ त?
दुःखका साथ भन्नुपर्छ, त्यस्तो भएको देखिँदैन। त्यसको प्रष्ट तस्वीर चाँडै फेरिइरहने सरकार र सरकारपिच्छे फेरिरहने परराष्ट्र नीति र व्यवहारले पनि देखाउँछ। सरकारपिच्छे नै परराष्ट्र नीति, कूटनीतिक अभ्यास र व्यवहार परिवर्तित भएको देख्दा नेपालको कूटनीति राष्ट्रको हित प्रेरित भन्दा पनि पार्टी र व्यक्ति प्रेरित जस्तो देखिन्छ। हो, द्विपक्षीय वा त्यसभन्दा पनि बृहत् सम्बन्ध विकास गर्न पारदर्शी हुनैपर्छ। तर पारदर्शिताका नाममा एउटा राष्ट्रसँग सहमति वा सम्झौता गरेका सबै कुरा उसलाई खुशी तुल्याउन अनि अर्कोलाई होच्याउने गरी सार्वजनिक गरिहाल्ने अचम्मको व्यवहार हामीमा देखिएको छ। हामी हाम्रा मित्रराष्ट्रको संवेदनशीलतासँग जोडिएका विषयमा उटपट्याङपूर्ण सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन पनि कत्ति हिचकिचाउँदैनौँ। हो, हामी यसबाटै जोगिनुपर्छ।
विगतदेखिका घटनाक्रम हेर्दा हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले (सत्ता र विपक्ष दुवैतिरका) विभिन्न राष्ट्रका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले दिएका कूटनीतिक सन्देश र अभिव्यक्ति बुझ्न जानेको वा चाहेको देखिँदैन। अथवा बुझे पनि त्यसलाई आ–आफ्नै स्वार्थमा अर्थ्याएका छन्। यो नै सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो।
अर्कोतर्फ संसदीय सुनुवाइका नाममा कूटनीतिको क पनि नजानेका, तर राजनीतिक कोठरीको साइनोका कारण राजदूत सिफारिसमा परेका दूतहरूसँग संसदीय समितिमा हुनेहरू यसरी प्रस्तुत हुन्छन् कि तिनले राजदूत नियुक्त भएपछि गर्ने कामको योजना नै मागिदिन्छन्। अनि त के चाहियो, दूतमा सिफारिस भएकाहरू कसैले इजरायल–प्यालेस्टाइनको युद्ध रोक्न पहल गर्ने दाबी सुनाइदिन्छन्। कसैले सार्कको बैठकका लागि तदारुकता देखाउँछु भनिदिन्छन्। अनि कसैले त्यो राष्ट्रका राष्ट्र वा सरकार प्रमुखको नेपाल भ्रमण गराउँछु भन्ने खालका उटपट्याङ योजना पेस गरेर जगहँसाइ गर्छन्। यस्तो जगहँसाइ आम नेपालीका मानसपटलमा ताजा छन्।
देशको दूत बनेर पठाउन लागिएका व्यक्तिसँग योजना माग्ने होइन, राष्ट्रका प्राथमिकता बुझाउने र त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर सिकाउने हो। यो कुरा हाम्रा संसदीय समिति र त्यहाँ हुने माननीयहरूलाई कसले सिकाउने, कसले बुझाउने? अनि दूत भएर जान लागेकाहरूलाई राजदूतको पद विकासे अड्डामा गएर योजना बनाउन लागे जस्तो होइन भनेर कसले बुझाउने? हो, त्यो जिम्मेवारी बहन गर्ने पात्र पनि त्यसका लागि उपयुक्त हुनुपर्यो। नेताको दैलो चहारेर, चाकरीमा आफूलाई सिद्ध गरेर, अझ कतिपय अवस्थामा त नजराना बुझाएर पद पाएकाहरूका कारण देशको कूटनीतिक सामर्थ्य सबल बनाउन खोलिएका हाम्रा दूतावासहरू नेपालका ठूलाबडाका लागि धर्मशाला जस्तै बनेका छन्। त्यहाँ खटिएका कर्मचारी बजार घुमाउने, अस्पताल, स्कुल, कलेज चहार्न सघाउने गाइड सरह बनेको म आफैले पनि कैयौँ पटक अनुभव गरेको छु। परराष्ट्रका कर्मचारीमा कार्यक्षमताकै ठूलो अभाव पनि देखिन्छ।
मित्रराष्ट्रका बारेमा के बोल्ने, कतिसम्म बोल्ने भन्नेबारे हाम्रो नेतृत्व कतिसम्म हचुवा छ भन्ने एउटा उदाहरण कुनैबेला भारतले ओगटेको नेपाली भूमि कालापानीको विषयमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा बोलेका कुरा हुन् जो गैरकूटनीतिक र आपत्तिजनक थिए। त्यस्तै, समाचारमा आएअनुसार मित्रराष्ट्र चीनसँग केही समयअघि गरिएको बीआरआई कार्यान्वयनको फ्रेमवर्क सम्झौता सरकार बचाउनका लागि गरिएको बाध्यात्मक सम्झौता भएको अभिव्यक्ति वर्तमान परराष्ट्रमन्त्रीले भारतको एउटा सामान्य थिंकट्यांक संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दिनु कूटनीतिक रूपमा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति हो। यस्ता हर्कतलाई गम्भीरतापूर्वक लिने कुनै राष्ट्रका परराष्ट्रमन्त्रीले अर्को मुलुकमा गएर यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भए उनको राजनीतिक करिअर नै समाप्त हुन्थ्यो। तर विचार र बुद्धिले होइन, ताकत र दम्भले राजनीति चल्ने नेपाल जस्तो देशमा सबै चल्छ र चलिरहेको छ।
मित्रराष्ट्रहरूसँग, अझ त्यसमा पनि छिमेकीहरूसँग कुनै असमझदारी उत्पन्न हुँदा असमझदारी हटाउन र देखा परेका गुनासो सम्बोधन गर्न विभिन्न तहमा, लगातार रूपमा सार्वजनिक जानकारी बिना पनि औपचारिक तथा अनौपचारिक वार्ता गरेर तनाव कम गर्ने प्रयास गरिरहनु पर्छ। हाम्रो जस्तो राष्ट्रका लागि एक छिमेकीसँग अत्यधिक नजिकिएर अर्को छिमेकीसँग टाढा हुन खोज्नु हाम्रो आफ्नै स्वास्थ्यका लागि पनि कदापि लाभदायक हुँदैन। व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका लागि तनाव बढाउने खालका भडकावपूर्ण वक्तव्य र आरोपहरूबाट हामी जोगिनै पर्छ। तर हाम्रा जिम्मेवारी बोकेका नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनानुदिन बढ्दै जानु सामान्य भएको छ।
अझै पनि हाम्रो विश्वास के हो भने नेपालले कूटनीतिक व्यवहारमा सन्तुलन कायम राख्दै सहकार्य र संवादलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्यो भने छिमेकीहरूसँग र मित्रराष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध सुधार्न सफल हुनेछ। तर त्यसका लागि अहिलेको जटिल अवस्थामा उचित पात्रको छनोट सबभन्दा जरुरी छ। दुःख यो कुरामा छ कि त्यस्तो पात्र राजनीतिक दलहरूमा टर्च बालेर खोज्दा पनि देख्न सकिरहेको छैन।