श्रीमान्को मृत्यु भई अर्को विवाह नगरेको महिलालाई कानूनी भाषामा ‘विधवा’ लेखिएको छ। वर्तमान मुलुकी देवानी संहितामा विधवाले सगोलको सम्पत्तिबाट अंश पाउने तर विवाह गरेमा त्यस्तो अंश अघिल्लो पति तर्फका सन्तानले लिन पाउने व्यवस्था छ। अंशजस्तो बाँच्ने आधार उपभोग गर्ने मानिस जीवित रहँदै फिर्ता हुने कानूनप्रति सर्वत्र गुनासो छ। त्यसैले यस लेखमा विधवाको अंश व्यवस्था, यसको अविच्छिन्नता र अंश फिर्तासम्बन्धी कानूनबारे उल्लेख छ।
विधवाको अंश हक र अंश फिर्तासम्बन्धी कानून
नेपालको वर्तमान संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हकमा कानूनको प्रयोगमा वैवाहिक स्थितिको आधारमा भेदभाव नगरिने उल्लेख छ।
हालको मुलुकी देवानी संहिताभन्दा अगाडि कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी ऐनको अन्तिम व्यवस्थामा विधवाले अंश लिनका लागि उमेरहद थिएन। सन्तान नाबालक रहेसम्म अंशबन्डा वा आफूखुश गर्न नपाउने भए पनि सन्तान नभए वा साबालक भएपछि जहिलेसुकै अंश लिन, अर्को विवाह गर्न र आफूखुश गर्न पाउने व्यवस्था थियो। अर्को विवाह गरी सन्तान नभए मात्र निजको शेषपछि निजले अघिल्लो लोग्नेबाट पाएको सम्पत्ति, आफूखुश नगरी बाँकी रहेछ भने अघिल्लो लोग्नेपट्टिका सन्तानले नभए हकवालाले पाउने व्यवस्था थियो। समग्रमा त्यस समयको कानूनमा अर्को विवाह गरे पनि विधवाको अंश जीवित रहेसम्म उपभोग र आफूखुश गर्न पाउने व्यवस्था थियो।
हालको मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को अंशबन्डासम्बन्धी व्यवस्थाको दफा २१४ मा विधवाले जहिलेसुकै अंश लिई भिन्न हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही दफाको उपदफा (२) मा विधवाले अर्को विवाह गरेमा, निजले अंशबापत पाएको सम्पत्ति त्यस्ती विधवाको अघिल्लो पतितर्फ छोराछोरी भएमा ती छोराछोरीले लिन पाउने व्यवस्था छ। अंश पाएको विधवा जीवित रहँदै र पछिल्लो पतितर्फ सन्तान भए पनि अघिल्लो पतितर्फका छोराछोरीले अंश लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
अंशको अविच्छिन्नता
वर्तमान मुलुकी देवानी संहिताको अंशबन्डासम्बन्धी व्यवस्थामा भएका सगोलका अंशियारलाई सगोलबाट खान, लाउन, शिक्षा,स्वास्थ्य उपचार आदीको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नभए अंशियारले अंश लिन पाउने व्यवस्था छ।
त्यसरी नै वर्तमान मुलुकी देवानी संहिताको अपुतालीसम्बन्धी व्यवस्थामा स्याहार सम्भार गर्नेले मृत्यु हुनेको सम्पत्ति र अपुताली पाउने व्यवस्था गरी अपुताली पाउने व्यक्तिले रित-परम्पराअनुसार सद्गत तथा किरिया गर्नु वा गराउनु पर्ने र मृतकले लिएको ऋण तिर्नुपर्ने दायित्वसमेत तोकेको छ।
उक्त कानूनी व्यवस्थाले अंशको सम्पत्ति मानिसको जीवनभर जिउने र मृत्युपछाडि अन्त्येष्टि कर्म लगायत ऋण तिर्ने दायित्वसमेत तोकेर जीवनदेखि मृत्यु पछिसम्मका लागि अविच्छिन्न बनाएको छ।
विधवा र अन्य महिलाबीच असमान व्यवस्था
वर्तमान मुलुकी देवानी संहितामा अंशसम्बन्धी व्यवस्थाले महिलाका लागि अविवाहित, विवाहित, विधवा, सम्बन्ध विच्छेद गरेकी महिला, प्रकाश नगरी राखेका पत्नीजस्ता शब्दहरू उल्लेख गरेको छ। यस्ता महिलाले अंश प्राप्त गर्ने र फिर्ता हुने कानून विधवा र अन्य महिलाका लागि समान छैन।
अविवाहित छोरीले पैतृक सम्पत्तिबाट अंश पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तो सम्पत्ति विवाह गरेपछि फर्कँदैन। सम्बन्ध विच्छेद गरेकी महिलाले जति पटक विवाह गर्दै, अंश लिँदै, सम्बन्ध विच्छेद गर्दै गरे पनि जीवित रहेसम्म अंश फिर्ता हुने व्यवस्था छैन। मृत्युपछाडि आफूखुशी नगरी बाँकी रहे मात्र निजको सम्पत्ति छोराछोरी भए छोराछोरीले नभए पूर्वपतिबाट पाएको सम्पत्ति पूर्वपतिले र अन्य सम्पत्ति माइतीतर्फको हकवालाले पाउने व्यवस्था छ।
प्रकाश नगरी राखेका पत्नीले पति जीवित हुँदै अंशमा दाबी गरी अंश प्राप्त गरेको भए त्यस्तो अंश पनि फिर्ता हुने व्यवस्था छैन।
वर्तमान देवानी संहिताको विवाहसम्बन्धी व्यवस्थामा कानूनबमोजिम अंशबन्डा गरी भिन्न भएको पत्नीले पुनः विवाह गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसरी विवाह गरेकी महिलाको पनि अंश फिर्ता हुने व्यवस्था छैन।
विधवाले भने अर्को विवाह गरेमा निजले अंशबापत पाएको सम्पत्ति त्यस्ती विधवाको अघिल्लो पतितर्फ छोराछोरी भए तिनले लिन पाउने व्यवस्था छ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार महिलाको अंशसम्बन्धी व्यवस्थामा एकै प्रकारका नागरिकमा वैवाहिक स्थितिको आधारमा कसैले पाएको अंश फिर्ता नै नहुने, कसैको मृत्यु पछाडिसम्म बाँकी रहेछ भने फिर्ता हुने र विधवाको अंश मात्र विवाह गरे लगत्तैदेखि अघिल्लो पति तर्फका सन्तानले लिन पाउने व्यवस्था छ।
विधवाप्रति विधायिकाको मनसाय
अंश लिएको विधवाले विवाह गरे त्यस्तो सम्पत्ति अघिल्लो पति तर्फका छोराछोरीले तत्कालैदेखि लिन पाउने व्यवस्थाले विधवाले विवाह नगरोस् भन्ने विधायिकाको मनसाय स्पष्ट पारेको छ। संविधानको मर्म र मौलिक हक विपरीत छ यो कानून। यस प्रावधानले जीवित हुँदै अंश फिर्ता हुने गरी विधवा महिलालाई मात्र गरिएको विभेद समेत दर्साएको छ।
परिवारका सबै सदस्यले आर्जन गरेको सम्पत्ति हो अंश। विधवाले पनि सगोलको सम्पत्ति आर्जन गर्न कठोर परिश्रम गरेको हुन्छ। अंश आफ्नो भाग मात्र पाउने हुँदा सन्तानको अंश विधवामा आएको हुँदैन। फेरि हाम्रो समाजका अधिकांश विधवाहरू सन्तान हुर्काउने ममता र दायित्वबाट पन्छिएको देखिँदैन। विवाह गरे पनि नाबालक सन्तान साथमै लगेर पालनपोषण गरेकोसमेत देखिन्छ। अंश प्राण रक्षाका लागि हो भने विवाह परिवार र जीवन बिताउने आपसी सहारा हो। त्यसैले जीवनमा अंश र विवाह दुवैको महत्त्व छ।
संविधानको मर्म, मौलिक हक र मानव अधिकार विपरीत हो विधवाले विवाह गर्दा अंशको अधिकार निषेध गर्ने कानून। त्यसो हुँदा हाल कार्यान्वयनमा रहेको मुलुकी देवानी संहिताको दफा २१४ को उपदफा (२) को अंश लिएको विधवाले विवाह गरे जीवित रहँदै त्यस्तो सम्पत्ति अघिल्लो पति तर्फका छोरा छोरीले लिन पाउने व्यवस्था खारेजयोग्य छ।
सबै अंशियारलाई अंश जिउ जिउ र समान हुने हुनाले विधवाले पनि अंश लिँदा आफ्नो भागको मात्र स्वामित्व प्राप्त हुन्छ। सन्तानको भाग विधवामा आउने होइन। सहज रूपले जीवन यापन होस् भन्ने उद्देश्यले आफ्नो अंश भाग आफूखुश गर्न पाउने अधिकारसमेत हुन्छ।
अंश जीविकाको आधार हुनाले यो आधारभूत विषय हो। कसैको अंश हरण गर्नु बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु हो।
(पौडेल अधिवक्ता हुन्। उकालोको विचार खण्डमा प्रकाशित सामग्री लेखकका निजी हुन्।)