अगस्ट दोस्रो साता, शुरूआती कक्षामै दिल्ली विश्वविद्यालयका प्रोफेसर शर्माले नयाँ शोधार्थीसँग आफ्नो आलोचनात्मक सन्देश छर्न भ्याए। कक्षाकोठामा जडित ५० वर्ष पुराना पंखा र बिजुलीका प्लग देखाउँदै सरकारी संयन्त्र र विश्वविद्यालय प्रशासनले काम नगरेको गुनासो पोखे। दिल्लीको शहरी क्षेत्रमा ७ रेक्टरभन्दा ठूलो भूकम्प आए दिल्ली गेट, चाँदनी चोक, जामा मस्जिद, सदरबजार लगायत ठाउँमा १० लाख मानिसको ज्यान खतरामा पर्ने अनुमान पनि पस्किए। कक्षा सकिनै लाग्दा प्रोफेसर बत्तिएर बांग्लादेशको सन्दर्भमा पुगे।
उनको तर्क थियो, ‘दक्षिण एशियामा हाम्रो निकट सहयोगी बांग्लादेशको समेत सत्ता ढल्यो, यो अवस्था आउनुमा चीनको हात हुनसक्छ, श्रीलंका चीनतिरै ढल्किसक्यो, नेपाल त झन् शुरूदेखि नै चाइनाको साथमा छ, पाकिस्तानको त झन् कुरै नगरौँ। यसर्थ, भारत सरकारको कूटनीतिक पहलकदमी एकदमै कमजोर छ।‘ प्रोफेसर साबका तर्कउपर बहस गर्ने मेरो इरादालाई मेरो नयाँपनले तत्काल खण्डित गरिदियो। ‘नेपाल पहिलादेखि नै चाइनाको साथमा छ’ भन्ने विश्लेषण शायद भारतका अधिकांश प्राज्ञिक समुदायको प्रतिनिधिमूलक दृष्टिकोण होला!
पश्चिमोत्तर लद्दाखकी स्थायी बासिन्दा सहपाठी रुक्सानाले भूराजनीति विषयको आफ्नो शोध प्रस्तावमा 'भारत-चीन सीमा विवाद र हिमाली आदिवासी समुदायको जीविकोपार्जनमा परेको नकारात्मक प्रभाव'लाई अध्ययनको शीर्षक बनाएकी छन्। सीमा क्षेत्रका तनाव र हिमाली जनजीवन बारेका छलफलमा मैले नेपालका भेडा गोठालाहरूले तिब्बती भूभागमा परम्परादेखि पाएको चरन क्षेत्रको पहुँच हाल समस्यामा रहेको तर्क गर्दा अचम्म मान्दै प्रश्न गरिन्, ‘नेपालले पनि समस्या भोगेको छ र सीमा क्षेत्रमा? चाइनाले नेपाललाई त सब कुछ दिएकै होला नि, किनकि नेपाल त प्रोचाइनिज (चीन पक्षधर) देश हैन र?’ यसखाले बुझाइले पुराना प्राध्यापकमा मात्र हैन, नयाँ अनुसन्धाता र उदाउँदा प्राज्ञमा समेत राम्रै घर गरेको रहेछ।
सेप्टेम्बरको अन्तिम सातातिर विश्वविद्यालयको गार्डेनमा अरुणाञ्चल प्रदेशको उच्च पहाडी क्षेत्रबाट आएकी आदिवासी समुदायकी एक शोधार्थीसँग भेट र कुराकानी भयो। मंगोलियन अनुहारकी उनलाई इंगित गरेर मैले बाँकी दुईतीन जना साथीका बीच ‘तिनी त चाइनिज अनुहारकी जस्ती देखिन्छिन् नि!’ मात्र भनेको थिएँ, मेरा कुरा सुनेकाहरू तुरुन्तै अचम्मित र भयभीत मुद्रामा प्रकट भए। ‘यहां एसी तरहका बात नहीँ चलेगा, दिल्ली में किसी को भी चाइनिज शब्द मत बोलो, बाहर होगा तो आपको मारेगा!” पूर्वोत्तरका मंगोलियन अनुहारलाई 'चिंकी' सम्बोधन गर्नु तत् समुदायले अपमान ठान्दा रहेछन्।
हामीले त नेपाललगायत अन्य मुलुकमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय समारोहमा भारतीय र चिनियाँ सहभागी आपसमा गफ गरेका, जोक सुनाएर हाँसेका, आआफ्ना अर्थतन्त्र र संस्कृतिबारे गफिएका अनेकौँ घटना देखेको थियौँ। दुई मुलुकबीच नागरिकस्तरमा औसत सम्बन्ध होला र एक अर्काको आर्थिक विकासबाट लाभ लिनुपर्ने मान्यता होला भन्ने मेरो अनुमान यो घटनाले खण्डित गरिदियो। भारतीय समाजको हुर्कँदो पुस्तामा रहेको यस प्रकारको स्कुलिङले दुई ठुला एसियाली आर्थिक महाशक्तिको सम्बन्ध भोलिका दिनमा पनि त्यत्ति सहज नहुने अनुमान गर्न सकिन्छ।
भारतीय समाजमा पाकिस्तानप्रतिको दृष्टिकोण त कैयौंँ गुणा नकारात्मक रहेको तथ्य अवगत नै छ। यसलाई प्रस्ट पार्न शरद ऋतुको एक साँझ विश्वविद्यालयका पीएचडी अनुसन्धाता विक्रमसिंह गर्गसँग भएको छलफल उल्लेख गर्न उपयुक्त छ। विक्रमका दादाजी (हजुरबा) भारत-पाकिस्तान विभाजनका बेला लाहोरबाट झोलाकुम्ला बोकेर अमृतसरतर्फ छिरेका हुन् रे। त्यतिबेला उनका हजुरबाका दुई हातमा भएका दुई झोलामध्ये सुनचाँदी र गहनाले भरिएको झोला त्रासपूर्ण यात्राका क्रममा सिमानापारि नै छुट्यो, केटाकेटीका लत्ताकपडा भएको झोला मात्र सिमाना कटाएर वारि (भारत) ल्याउन सकियो।
एक पटक आएपछि फर्केर जाने सम्भावना थिएन। जिन्दगीमा जग्गाजमिन र घर उतै छुटे पनि दुःख पर्दा बेच्न मिल्ने गहनासमेत छुटेपछि उनका अघिल्ला पुस्ताले भारतीय भूमिमा बेसहारा र खाली ठाउँबाट जीवन शुरू गरेका रहेछन्। यसरी भौगोलिक विभाजनका कारण घरबार गुमेका उनीजस्ताका सन्तानका लागि त पाकिस्तानको कुरा गर्नु पनि 'आत्मिक दुस्मनी' कमाउनुझैँ हुने रहेछ। कुराकानीकै क्रममा मैले गर्गसँग आफू एक पटक पाकिस्तान गएको, राजधानी शहर इस्लामवाद हाम्रो दिल्लीभन्दा सफा रहेको र सामान्य पाकिस्तानी/पन्जाबीहरू मिजासिला नै रहेको अनुभूति सुनाएँ। भोलिपल्टदेखि उनी मसँग टाढिए, मेसेजको रेस्पोन्स गर्न छाडे र भेट्दा पनि कम बोल्न थाले।
कुनै बेला स्थानीय सरकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीका लागि क्वालालम्पुर र ग्वाङ्झाउ हुँदा नेपाली, पाकिस्तानी र भारतीयको भेट भयो, सँगै बजार घुमियो र खाजा खाइयो। त्यति बेलाको अनुभूतिले यस्तो लाग्थ्यो कि युद्ध त राज्यस्तरको मामिला हो, नागरिक तहमा सामान्य हार्दिकता नै रहेछ। तर त्यो बेला देखेको सम्बन्ध र दिल्ली विश्वविद्यालयमा पाएको अनुभूति अलि फरक रह्यो। यस्तो अनुमान गर्न सकिन्छ कि समग्रमा भारतीय नव प्राज्ञिक पुस्ता पनि पाकिस्तानी समाजप्रति अनुदार नै छ। नेपाल र यहाँको राजनीतिप्रति पनि भारतीय प्राज्ञिक क्षेत्रमा विशिष्ट दृष्टिकोण पाइन्छ।
सीमावर्ती प्रान्तका भारतीयको नेपालीसँग कुनै न कुनै सम्बन्ध वा चिनजान छ, केही 'दुरवाला आद्मी' पनि जमुना किनारको ‘मज्नुका टिला’मा रहेका तिब्बती रेस्टुरेन्टमा गएर नेपाली खान्कीको स्वाद लिएका छन्। धेरैजसो प्राध्यापक अध्ययन अनुसन्धानका क्रममा काठमाडौँ पुगेका छन्। एक पटक नेपाल पुगेर त्यहाँको समाज र हिमाली प्राकृतिक दृश्य हेरेर फर्केका प्रोफेसर एवं अनुसन्धाताले नेपालप्रति औसत सकारात्मक भाव प्रकट गरेको पाइन्छ। नेपालको राजनीतिको सन्दर्भ कोट्याउँदा, धेरैजसो भारतीय प्राज्ञिक क्षेत्र नेपालले राजतन्त्र हटाएकोमा असन्तुष्ट पाइन्छ।
त्यसकै प्रभावले होला प्रायः प्रोफेसर नेपालका दुईतीन पुस्ता राजाको नाम स्मरण गर्न भ्याउँछन्। प्रो. गुप्ताले आफू नेपाल भ्रमण जाँदा पाटन र भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा खिचेका तत्कालीन राजाका दरबार र सालिकको तस्वीर मोबाइलमा सुरक्षित राखेका छन्। कुराकानी चल्दा उनीहरू सानो देशमा पनि संघीयता ल्याएर जताततै सरकार बनाएको भन्दै खिसीटिउरी गर्छन्। केही प्रोफेसर नेपालको शासनमा मैथिली र भोजपुरीभाषी अल्पसंख्यकलाई पहाडी बहुल राज्ययन्त्रले भेदभाव गरेको कोणबाट छलफलका सन्दर्भ उठाउने गर्छन्।
संसारका कुनै भूभागमा हुने राजनीतिक परिघटनाप्रति यहाँको युवा पुस्ताले प्रतिक्रिया जनाएको देखिन्छ। गाजा क्षेत्रको युद्ध वा बांग्लादेशको राजनीतिक परिवर्तन, अफ्रिकी मुलुकमा हुने गडबडी वा ल्याटिन अमेरिकी देशमा भएका राजनीतिक आन्दोलन, विश्वविद्यालयका चोक र गार्डेनमा विरोध वा ऐक्यबद्धता कार्यक्रम बग्रेल्ती देख्न सकिन्छ। यद्यपि, यस्ता प्रतिक्रिया शहरका अन्य चोक चौराहामा सायदै हुने गर्छन्।
भारतको आन्तरिक राजनीति र शासन व्यवस्थाप्रति पनि प्राज्ञिक क्षेत्रको दृष्टिकोण बेलाबेला छताछुल्ल पोखिन्छन्। सेप्टेम्बर महिनाको एक दिन मिरान्डा हाउसमा आयोजित नेसनल एसोसिएसन अफ जियोग्राफर्स् इन इन्डियाका अध्यक्ष सच्चिदानन्द सिन्हाले मार्क्सवादी दृष्टिकोणसहित भौगोलिक ज्ञानको धाराप्रवाह व्याख्या गरे। उनका प्रस्तुति सुन्न अरू धेरै प्राध्यापक र सिधार्थी जम्मा भएका थिए, जसले उनका विचारलाई मनमनै समर्थन पनि गरेको अनुभूति हुन्थ्यो।
सो प्रवचनमा सिन्हाले प्रधानमन्त्री मोदीको शासकीय शैलीप्रति आलोचना मात्र गरेनन्, भारतीय समाजलाई वर्णाश्रम व्यवस्थाले गाँजेको, उत्पादनका साधन जमिन र श्रम उपर उपल्लो जातिहरूको आधिपत्य रहेको, भारतको विकासमा ब्रिटिस उपनिवेशको योगदान भ्रम मात्र रहेको र सन् १९७० को दशकमा भएका दुई ठूला आर्थिक फेरबदल – हरित क्रान्ति र बैंकहरूको राष्ट्रियकरणलाई आधुनिक भारतीय अर्थतन्त्रको आधारशिलाको रूपमा व्याख्या गरे। भारतीय सोसियल जियोग्राफीका विद्वान सिन्हा जेएनयूका अवकाशप्राप्त हुन्। भारतका धेरै विश्वविद्यालयमा दिल्लीको जेएनयू र बंगाल क्षेत्रको सामान्य प्रभाव रहेको र ती ठाउँमा मार्क्सवादी दार्शनिक धारले प्राज्ञिक अनुसन्धान र विश्लेषणमा बलशाली प्रभाव छाडेको देखिन्छ।
तर भारतीय मध्यम वर्ग र औसत प्राज्ञिक समुदायका धारणा अल्लि भिन्न छन्। सामाजिक शास्त्र फ्याकल्टीमा अक्टोबरको कुनै दिन भेटिएका एक पुराना प्राध्यापकले राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा, खासगरी भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भाजपाको उदयले भारतीय बहुसंख्यक हिन्दुहरूको आत्मविश्वासको तह बढाइदिएको, हिन्दुत्व र पूर्वीय आध्यात्मिक चेतनालाई पुर्नजागृत गराएको धारणा सुनाए। उनका अनुसार बहुसंख्यक मानिस जागरूक हुँदा भारतको आर्थिक क्रियाकलाप र उत्पादकत्वमा समेत गति थपिएको देखिन्छ।
तर राजधानी दिल्ली र आसपासको शासनप्रति भने तात्कालिक धारणा रोचक छन्। कुनै दिन विश्वविद्यालयका कर्मचारी आसामीया मिश्रजीको घर पुग्दा परिवारका महिलाले दिल्लीमा केजरीवाल सरकारले बस यात्रा निःशुल्क गराएको, बिजुली र पानीको बिल छुट गराएकोमा खुशी व्यक्त गरेका थिए भने घरमुली पुरुषचाहिँ दिल्ली सरकारलाई भ्रम फैलाउनेका रूपमा चित्रित गर्दै सित्तैमा केही नबन्ने र निःशुल्कको नाटक भोट तान्नलाई मात्र भएको आरोप लगाएका थिए। आम नागरिकलाई कर बढाएर ढाड खुस्काउन लागेकोमा उनीहरू असन्तुष्ट सुनिन्थे। यसरी एउटै परिवारभित्र पनि आन्तरिक राजनीतिप्रति विपरीत दृष्टिकोण निर्माण भएको देखियो।
विश्वविद्यालय र मेट्रो स्टेसन आसपास भेटिने भलाद्मी राजनीतिक नेतृत्वप्रति कम र स्थायी राज्य संयन्त्रप्रति ज्यादा नकारात्मक सुनिन्छन्। खासगरी सरकारी बजेट खर्चमा प्रान्तीय विधायक (एमएलए)को प्रत्यक्ष संलग्नताप्रति उनीहरू बेखुस देखिन्छन्। साथै शहरका सडकमा कानून व्यवस्था भद्रगोल पारेको भन्दै सरकारी कर्मचारी र थानेदारप्रति पनि असन्तुष्ट देखिन्छन् प्राध्यापक। विश्वविद्यालय आसपास सडकपेटीमा खुलेका सयौँ 'चायवाला र म्यागीवाला' दुकानले स्थानीय थानेदार र कर्मचारीलाई मोटो नजराना बुझाएर 'सडकमा फोहोर गर्न छुट दिएको'प्रति प्राध्यापक आलोचना गर्छन् तर आफैँ ती दुकानमा घरीघरी चिया पिउन पुगेका हुन्छन्।
एक जना उत्तराखण्ड घर भएका दुकानदारले भन्दै थिए, ‘यहाँ फुटपाथमा व्यापार गर्न कुनै निकायसँग सम्झौता गर्नु पर्दैन, तर थानेदारदेखि नगर निगमका बोससम्मलाई मासिक ३५ हजारसम्म नजराना बुझाउनु पर्छ।’ यति सुनेपछि छेउमा उभिएका प्राध्यापक रन्थनिए, ‘सरकारी लोग सबका सब चोर हे’। यसरी भारतीय राजधानीमा कूटनीति, राजनीति र शासन व्यवस्थाप्रति प्राज्ञिक समुदायका धारणा र दृष्टिकोणलाई संश्लेषण गर्न सकिने रहेछ। यी प्रतिनिधिमूलक धारणाले सिंगै समुदायको र विशाल देशका सबै भूभागको प्रतिनिधित्व त नगर्ला तर दृष्टिकोण लेखाजोखामा शुरूआती अनुमान गर्नका लागि दरिलो आधार मिल्न सक्छ।