नयाँ पुस्तालाई २०५२ सालतिर फर्काऊँ। धेरैले २०५२ लाई देशमा माओवादी विद्रोह शुरू भएको वर्षका रूपमा लिने गर्छन्। तर फागुन १ गते जनयुद्ध शुरू हुनुअघि नै देशमा एउटा राष्ट्रघातमा दलहरूको दुई तिहाइ बहुमत देखाइएको थियो: २०५२ माघ २९ गते तदनुसार १९९६ फेब्रुअरी १२ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएका महाकाली सम्झौता। त्यतिखेर नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए भने भारतका प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह राव।
के थियो महाकाली सन्धि?
२०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन भयो। निर्वाचनपछि नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो। एमाले सरकार हुँदा भारतले ‘शारदा ब्यारेज, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर परियोजना’ मिलाएर नयाँ मस्यौदामा सन्धिका लागि नेपाललाई पठाएको थियो। एमाले सरकारले भने महाकाली बेसिनमा बनेका र बन्ने आयोजना समेटेर एकीकृत विकास सन्धिको खाका बनाएका थियो। यो खाका अघि नबढ्दै छोटो समयमै एमालेको सरकार नौ महिनामै ढल्यो।
२०५२ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री भए। कांग्रेस, राप्रपा र नेपाल सद्भावना पार्टीको गठबन्धनमा बनेको सरकारले भारतले एमाले सरकारकै पालामा कोरेको मस्यौदामा ‘शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि’मा २०५२ माघ १५ गते महाकाली सन्धिमा परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा हस्ताक्षर भयो। डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले सन्धिमा हस्ताक्षर गरे। २०५२ माघ २९ गते महाकाली सन्धि प्रधानमन्त्री स्तरमा हस्ताक्षर भयो।
महाकाली सन्धि नेपालको हितमा नभएको भन्दै शुरूकै दिनदेखि विरोध हुन थालेको थियो। तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाका तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराई र पम्फा भुसालले महाकाली सन्धि खारेजी माग गर्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई माघ २२ गते ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाए। माघ २१ गते नै नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले महाकाली सन्धिविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरे। माघको अन्तिम साता महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षरका लागि भारत पुगेका प्रधानमन्त्री देउवा स्वदेश नफर्कँदै नेकपा माओवादी जनयुद्धमा जाने निष्कर्षमा पुग्यो। जगजाहेर छ, फागुन १ गतेदेखि मुलुकमा जनयुद्ध शुरू भयो।
सन्धिलाई वैधता दिन संसद्बाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था थियो। दलहरूलाई उतिखेर माओवादी युद्धले आकार लिन्छ भन्ने लागेन, जसरी अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मुलुकको चौथो शक्ति हुन्छ भन्ने धेरैले पत्याएका थिएनन्। २०५३ असोज ४ गते राति संसद्बाटै सन्धि पारित गरियो। सन्धिमा जोडिएको टनकपुर सम्झौता अर्थात् भारतले नेपालको सहमतिबिना टनकपुर बाँध निर्माण गरेर विद्युत् गृहको ‘टेलरेस च्यानल’ शारदा नहरमा मिसाउन खोजेको थियो। नेपालको विरोधपछि भारतले टेलरेस च्यानल शारदा बाँधमाथि मिसायो।
२०४८ मंसिरमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सम्झौता गरी बाँधको पूर्वी 'एफलक्स बन्ड' निर्माणका लागि ५७७ मिटर नेपाली भूमि भारतलाई उपलब्ध गराएर राष्ट्रघात भइसकेको थियो। नेपाल फर्केर कोइरालाले टनकपुर सम्झौता नभई समझदारी भन्दै ढाँटे। सर्वोच्च अदालतले २०४७ को संविधानको धारा १२६ अनुसार टनकपुर सम्झौता संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए मात्रै वैध हुने भनेपछि त्यतिखेरको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले आन्दोलन चर्कायो। अहिले पनि संसद्मा उतिखेर नेकपा एमालेका महासचिव तथा सांसद मदनकुमार भण्डारीले गरेको राष्ट्रवादी सम्बोधनले धेरै नेपालीको शिर उँचो बनाउँछ।
विडम्बना, पछि त्यही एमाले पार्टीकै समर्थनमा महाकाली सन्धि दुई तिहाइले पारित भयो। नेकपा एमाले र संयुक्त जनमोर्चाको विरोधले दुई तिहाइ नपुग्ने अवस्था रहँदा नेपाली कांग्रेसकै ३६ सांसदले विद्रोह गरे। त्यसपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएर संसद् विघटन भई मध्यावधि निर्वाचन भएको थियो।
त्यतिखेरको दुवै सदनमा रहेका २६० सांसदमध्ये महाकाली सन्धिका लागि भएको मतदानमा २२८ सांसद उपस्थित भए र तीमध्ये २२० सांसद पक्षमा उभिए। नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली महाकाली सन्धिका पक्षमा उभिए। यो राष्ट्रघात हो भन्दै वामदेव गौतम, सीपी मैनालीसहित २६ एमाले सांसद मतदानमा सहभागी भएनन्। यही विषयलाई लिएर तत्कालीन नेकपा एमालेमा विभाजन आयो।
टनकपुर सम्झौताविरुद्ध आन्दोलन छेडेका नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदनकुमार भण्डारीको ओजपूर्ण र देशभक्तिपूर्ण अडानमा तुसारापात भयो। महाकाली सन्धि नहुँदै भण्डारीको रहस्यमयी दुर्घटनामा मृत्यु भयो। महाकाली सन्धिविरुद्धको अडानमा उभिनुपर्ने तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी बिरामी भएर काठमाडौँ महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत थिए।
यसरी नेपालका दलहरूको दुई तिहाइको समर्थनमा महाकाली सन्धि माथि पारेर भारत ९७ प्रतिशत पानीमा अग्राधिकारसहित आफ्नो स्वार्थमा सफल हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका थिए, ‘सबैको सहमतिले अगाडि बढ्दा राष्ट्रिय हितका लागि प्रयास गर्दा सुधारिन सकिने कमीकमजोरी मनुष्यबाट हुन्छन्।’ माधवकुमार नेपाल र केपी ओलीसहितको समर्थनमा राष्ट्रहितविरुद्ध महाकाली सन्धि गराउने पात्रका रूपमा देउवा २०५२ मै परिचित थिए। एमाले विभाजनपछि देउवा कांग्रेसमा बलियो हुँदै गए।
महाकाली सम्झौतामा असहमति जनाउँदै वामदेव गौतम, सहाना प्रधान, सीपी मैनालीहरूले एमाले विभाजन गराएर माले बनाए। मनमोहन अधिकारी अस्पतालमा हुँदा महाकाली सन्धिका पक्षमा उभिन त्यतिखेरका पार्टी कार्यकारी (महासचिव माधवकुमार नेपाल) लाई बढी दबाब अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीले नै दिएको बताइन्थ्यो। सन्धिका पक्षमा नउभिए पार्टी विभाजनको चेतावनी दिने ओली नै थिए भनिन्छ।
पार्टी अध्यक्षको अनुपस्थितिमा र पार्टी महासचिवको रहस्यमयी हत्याको चोटमा परिरहेको एमालेले हठात् कांग्रेसको अजेन्डामा किन हतारिएर हस्ताक्षर गरेको थियो? राष्ट्रघातको पहिलो सिलसिलामै एमाले–कांग्रेसको घाँटी जोडिएको विषय नयाँ पुस्तालाई पढाउन जरुरी छ, जहाँ देउवा र ओली दुवै एक ठाउँ थिए।
एमसीसीबारे चर्चा गरौँ
अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकी सरकारअन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच २०८० भदौ १३ गतेदेखि मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) पूर्ण रूपमा लागू हुने मिति तोकियो सोही भदौ ५ गते। यसलाई इन्ट्री इन टु फोर्स (इआइएफ) भनिन्छ। ६ वर्षअघि भएको सम्झौताअन्तर्गत विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणसम्बन्धी आयोजनाको काम २०८६ भदौ १२ गतेभित्र गरिसक्नु पर्ने सम्झौता थियो। सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि लागू हुने अवस्थासम्म आइपुग्न ६ वर्ष लाग्यो।
२०७४ भदौ २९ (२०१७ सेप्टेम्बर १४) मा भएको सम्झौता २०७८ फागुन १५ गतेको संसद् बैठकबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएको थियो। एमसीए–नेपालअन्तर्गत बन्ने विद्युत् प्रसारण आयोजनाका लागि १ हजार ४७१ हेक्टर र नुवाकोटमा निर्माण गरिने रातमाटे सबस्टेसनका लागि करिब २० हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा आवश्यक पर्ने थियो। प्रसारण लाइनमा पर्ने करिब ८ ५६ वटा विद्युत् प्रसारण टावर बनाउन १०४ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ भने भोगाधिकार क्षेत्रअन्तर्गत १ हजार ३४७ हेक्टर जग्गा छ।
शुरूआती सम्झौतामा एमसीसी परियोजनाका लागि ६३ करोड अमेरिकी डलरबराबर लागत अनुमान गरिएको थियो। ५० करोड अमेरिकी डलर एमसीसी अनुदान र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने सम्झौता थियो तर २०८० जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘नेपाल र एमसीसीबीच सम्पन्न सम्झौता संशोधन गरी नेपाल सरकारको योगदान वृद्धि गर्न स्वीकृति दिने’ निर्णय गरेपछि लागत बढेको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि नेपाल सरकारले बेहोर्ने दायित्व ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप भई १९ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर पुगेको छ।
एमसीसीबारे सत्तारुढ दलका नेताहरू नै विभाजित थिए। नेपालका लागि हानी र चीनविरुद्ध अभ्यास गर्ने अमेरिकी थलो भनेरसमेत कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै यसबारे निकै रस्साकस्सी चल्यो। कतिपयले अमेरिकी सेना नै नेपाल भित्रिने भने। अमेरिकाको इन्डोप्यासेफिक र चीनको बीआरआई परियोजना दुई शक्तिको प्रभुत्व जमाउने रणनीति नेपाल छिरेको भनेर धेरैले बहस गरे। सन् २००४ मा स्थापित अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी संस्था हो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)। तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज बुसले यो कार्यक्रम सन् २००२ मा घोषणा गरे पनि अमेरिकी कंग्रेसले २००४ मा मात्र स्थापना अनुमति दियो।
आर्थिक विकासमार्फत गरिबी न्यूनीकरणको मुख्य उद्देश्य भनिएको एमसीसीमा २०७६ असार ३० गते अर्थ मन्त्रालयले सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा दर्ता गरेपछि बहसमा आएको हो। एमसीसीले तत्कालीन नेकपाभित्रै पक्ष र विपक्षको भुसको आगो सल्कायो। तत्कालीन नेकपा अध्यक्ष ओलीले यसको चर्को विरोध पनि गरे। माओवादी र कांग्रेसको सरकारले सम्झौता गरेको भने। पछि व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित यसमा पनि सहमति भयो। अर्थात् एमसीसीले नेपालको हित गर्दैन भनेर कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै बहस भइरहँदा फेरि एमसीसी पारित भयो। यतिखेर पनि प्रधानमन्त्री ओली थिए, एमसीसी पारित गरौँ भन्ने देउवा थिए।
२०५२ माघमा ओलीकै दबाबमा महाकाली सन्धिमा एमाले भासिएझैँ एमसीसीमा ओलीको प्रस्तावमा कांग्रेस पनि सहमति जनाउन आइपुग्यो। विदेशी सम्झौता र अनुदानमा दलहरू कसरी अन्तिममा मिल्छन् भन्ने दृष्टान्त महाकालीदेखि एमसीसीसम्म देखिएको मात्र थिएन, दशक फरक भए पनि मूल पात्र उनै देउवा र ओली नै थिए।
अब बीआरआईमा जोडियौँ
‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) चीन सरकारले प्रस्तुत गरेको अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी विकास रणनीति हो। सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा कजाकस्तानस्थित नाजार्बाएव विश्वविद्यालयमा सम्बोधन क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङले ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’ निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। बीआरआईमा उल्लिखित ‘रोड’ले समुद्री मार्ग समेटेर ‘बेल्ट’ ले स्थलमार्ग जोड्ने कुरा गर्छ।
यस चिनियाँ योजनाले चीनको पश्चिमी भागलाई मध्य एशिया, रुस, युरोप, भूमध्य सागर, अरब सागर, दक्षिणपूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया र हिन्द महासागरसँग जोड्ने अनि ‘रोड’ले समुद्री मार्गद्वारा चीनलाई युरोप र अफ्रिकासँग जोड्ने सपना हो। बीआरआईले ६५ देश, ४.४ अर्ब जनसंख्या र संसारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ हिस्सा ओगट्ने योजना छ।
बीआरआईको धेरैजसो लगानी चाइना डेभेलपमेन्ट बैंक, एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक, सिल्क रोड फन्ड, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकजस्ता चिनियाँ कोषबाट हुने बताइएको छ। झन्डै पाँच दर्जन चिनियाँ कम्पनीले बीआरआईका करिब एक हजार ८०० परियोजनामा लगानी गरिसकेका छन्। चीनको यो महत्त्वाकांक्षी परियोजनाले पश्चिमा शक्ति र तिनको नेतृत्वमा रहेको विश्व तथा क्षेत्रीय व्यवस्था विस्थापित हुने भय केहीलाई छ।
बीआरआई परियोजना चीनले विश्व शक्ति बन्ने साधनका रूपमा विकास गरेको एउटा माध्यम हो। विश्व विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भन्दा बढी लगानी गरेकाले चीनको प्रभुत्व बढ्ने भन्दै नेपालले यस्तो परियोजना नलिए हुन्थ्यो भन्नेहरू पनि छन्। कतिपयले लिनु आवश्यक भएको ठान्छन्। खासगरी पोखरा विमानस्थलमा लगानी भएको चीनको २५ अर्ब रुपैयाँलाई ऋणबाट अनुदानमा बदल्न कांग्रेसको दबाब छ।
प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन गएर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री भेटेर आए। 'बीआरआई फ्रेमवर्क'मा सहमति गरेर आए। यसमा शुक्रबारसम्म कांग्रेस सभापति देउवा भनिरहेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीबाट कुनै त्रुटि भएको छैन।’ तर यसले कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि बढाएको देखिन्छ। बीआरआईको नाम नै उच्चारण हुने छैन भन्ने कांग्रेससँग सहमति गरेर चीन गएका प्रधानमन्त्रीले फ्रेमवर्कका नाममा गरेको सम्झौताले नेपालमा दर्जनका हाराहारीमा चिनियाँ परियोजना भित्रने देखिन्छ।
यसले कांग्रेस नै बढी असन्तुष्ट देखिएको छ। यद्यपि, एमसीसीदेखि बीआरआईसम्ममा देउवा र ओलीको एउटै बोली भएको कुराचाहिँ नयाँ पुस्तालाई स्मरण गराउनु पर्छ। नौ अर्ब रुपैयाँको चिनियाँ अनुदान पनि लिन हुन्न र पोखरा विमानस्थलको 'अनुदान ऋण'लाई सहायतामा बदल्नु पर्छ भन्ने कांग्रेसका पार्टी सभापतिको यस पटकको टोन बदलिएको छ। महाकाली र एमसीसीमा ओलीको साथ पाएका देउवा बीआरआईमा ओलीलाई साथ दिइरहेका छन्।
कुनै सम्झौता गलत थियो या राजनीतिक सहमतिबेगर भएका राष्ट्रघातमा पनि संसद्मा कसरी दुई तिहाइसम्मको खेलमा दलहरू अन्त्यमा मिल्छन् भन्ने उदाहरण महाकाली र एमसीसीमा सबैको मिलीभगतले पुष्टि गरेको छ। अझ देउवा र ओलीको एउटै स्वरमा दलभित्रका नयाँ पुस्ता किन विरोधको स्वर उराल्न सक्दैनन् र चुपचाप तिनको अजेन्डामा आफ्नो पालो कुरिरहेका छन्? नयाँ पुस्ता पनि ‘मौनतामा सत्ता मिल्छ’ भन्नेतिर पो विश्वस्त भएका हुन् कि?
(उकालोको विचार खण्डमा प्रकाशित सामग्री लेखकका निजी हुन्।)