‘फलानो राजा खुशी भएर तिलानोलाई यस ठाउँको जग्गा, यति सम्पत्ति, उति नगद र यस्तो पदवी दिए’ भन्ने कथन हामीले सुनिआएका छौँ। बिर्ता पाउने र बिर्ता दिने लिने प्रथा त प्रजातन्त्रको पहिलो चरणसम्म चलेकै थियो।

राजाको निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थामा पनि राजा एवं राजाका नातेदार र खानदानको जग्गा दर्ता, स्रेस्ता नामसारी र जग्गा खरिदबिक्री प्रक्रिया पूरा गर्न सम्बन्धित व्यक्ति मालपोत कार्यालय जाने नभई मालपोत कार्यालयको डोर नै तिनको निवास गई काम सक्नुपर्थ्यो। एक पटक काम सकेर कर्मचारी फर्कँदै गर्दा सबैका हातमा नगदको खाम थमाइएछ। अनि एक कर्मचारीले थरथर काम्दै भनेछन्, ‘सरकार! यो सेवकलाई यस्तो आपद् नपारिबक्स्योस्। यस्तो त हामीले लिनहुँदैन।’ (राजपरिवारका नातेदार, ठूला कर्मचारी आदिलाई सर्वसाधारणले सरकार भन्ने अभ्यास केही दशक अघिसम्म थियो।)

इमानदार पल्टँदै उनले गरेको बिन्तीपछि दरबारियाले भनेछन्, ‘तिमीले मागेको होइन, हामीले खुशी भएर बक्सिस् दिएका हौँ, बक्सिस लिन हुन्छ, लेऊ’ भनेपछि खाम स्वीकार गरेछन्। पछि बाटोमा खाम पल्टाएर हेर्दा सामान्य जनताबाट लिइने ‘घुस’भन्दा धेरै रकम रहेछ रे! एक पुराना कर्मचारीले बताएको कुरा हो यो।

पञ्चायतलाई जनतामारा शोषणकारी व्यवस्थाका रूपमा चित्रित गरिन्थ्यो। जनताको आन्दोलनपछि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापित भएर बनेका दुई प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीलाई इतिहासकै इमानदार भनियो। इमानदारमध्येका कृष्णप्रसाद भट्टराईले ‘काम सकिएपछि दिइने बक्सिस घुस होइन’ भनेको विषयले उतिखेर खुबै चर्चा पाएको थियो। 

यो लेख लेखिँदै गर्दा सदनमा एउटा विषय उठाइयो। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद वीरेन्द्र महतोले आफ्नो छोराको शैक्षिक योग्यताको समकक्षता लिँदा घुस खुवाएपछि मात्रै काम बनेको भन्दै संसद्को रोस्ट्रममै बोले। सो विषयमा संसदीय छानबिन समिति नै बन्यो। राजीखुशीले खाजा खान दिएको पैसालाई घुस भन्न नसकिने निचोड दियो छानबिन समितिले। 

मुलुकको अर्थमन्त्रीका रूपमा कुनै बेला रामशरण महतले भनेका थिए, ‘कर्मचारीहरूले हाजिर गरेबापत तलब बुझ्छन् र अरू काम गरेबापत कामअनुसार दाम लिन्छन्।’

विराटनगरको माझमा एउटा बस्ती छ, त्यो ठाउँबाट एक किलोमिटर वरपर १० वटाभन्दा बढी सरकारी कार्यालय छन्। आफ्नो छिमेकमा आँगनमा कार्यालय छ, दिउँसो चिया खाजा पनि घरकै खान पाइने सुविधा छ, तर त्यहीँ घर भएका कर्मचारी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको नाकामा सरुवाका लागि भनसुन गराउँछ। घरपायक आँगनको जागिर छाडेर, ठूलो मूल्य चुकाएर तल खोला र माथि पहराको बीचमा रहेको कार्यालयमा सरुवा गराउँछ। घर करेसाको जागिर छाडेर कोही किन त्यति टाढा सरुवा किन गराउँछ? कुनै मौन साधनाका लागि त पक्कै ऊ त्यहाँ जान चाहेको पक्कै होइन! राज्यका निकायलाई पनि यी र यस्ता कुरा थाहा नभएको होइन।

कतिपय कर्मचारी र ट्रेड युनियनका नेताहरू कुस्त घुस (अतिरिक्त कमाई) लिन मिल्ने ठाउँलाई ‘आकर्षक कार्यालय’ भन्ने गर्छन्। त्यस्ता ठाउँमा आफू र आफ्ना मान्छे जान पाउनुपर्छ भनेर अड्डी कस्छन्। र, यो कुरा मुलुकको प्रधानमन्त्रीदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म र सर्वसाधारण किसानदेखि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त समेतलाई राम्ररी थाहा छ। 

अख्तियारका प्रमुख आयुक्तलाई झनै बढी थाहा छ, किनकि प्रमुखमध्ये कतिपयले त हिजो भर्खरै ‘तर मारेका’समेत हुन्छन्। त्यसमाथि, सदाचारमा नाम कमाएको कुनै कर्मचारीलाई यस मुलुकले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त सिफारिस नियुक्ति गरेको हामीलाई कहिल्यै थाहा छैन। भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्तालाई त्यस्तो निकाय हाँक्न दिनेबारे त यस देशका नेताजीहरू शायद सोच्न पनि सक्दैनन् होला। आफैविरुद्ध छानबिन हुनसक्ने निकायमा आफ्नै खास मान्छे नियुक्त नगरी केको खतरा मोल्नु? संवैधानिक परिषद्मा भएका राजनीतिक व्यक्तिसँग हिमचिम नहुनेले यस्ता पदमा चिहाउनसमेत पाउँदैन।

राणाकालदेखि गणतन्त्रकालको दुःख यो हो कि भ्रष्टाचारविहीन कुनै सरकारी कार्यालय छ भनेर जनताले अनुभव गर्न पाएका छैनन्। कसैले कुचोको बिल बनाएर एक/दुई सय खाला, कसैले सडकको बिल बनाएर करोडौँकरोड खाला, बिटुलिन त प्राय: सबै बिटुलिएकै छन्।

यो लेख लेखिरहँदा गण्डकी प्रदेशका वनमन्त्रीले आफूले सम्हालेको मन्त्रीको पद बिक्री गर्ने तरखरमा रहेको बताएका थिए। एउटा पार्टीले डेढ करोड दिएको, अर्को पार्टीसँग तीन करोड मागिरहेकोसम्म बताए। तर मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसमा अनुसन्धान गर्न आवश्यक ठानेनन्। नेपालको गुप्तचर संस्थाचाहिँ साँच्चै के हेरेर बस्दो हो? 

भ्रष्टाचारमा राज्यको संरक्षण नभए ‘काग कराउँदै छ, पिना सुक्दै छ’को अवस्था आउने थिएन। 

अदालतमा हुने गरेका भ्रष्टाचारका आवाज वकिलको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सधैँ जोडतोडले उठाउने गरिएको थियो। यिनै वकिलको मागबमोजिम न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन समितिले झन्डै नौ महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन ०७८ भदौमा सार्वजनिक गर्‍यो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको आयोगले हामीले सोचे र अनुभव गरेभन्दा झन् डर लाग्दो भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन बाहिर ल्यायो। प्रतिवेदन आउनुअघि पनि न्यायपालिकाप्रति खबरदारीको औँला केही हिम्मतवालाहरूले उठाउँदै आएका थिए। 

उसो त यसपहिले पनि सरकारी जागिरको बाबजुद कुशल सहन्यायाधिवक्तामा ख्याति कमाएका महेश शर्मा पौडेल (हाल सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश)ले कानून व्यवसायी क्लब काठमाडौँबाट प्रकाशित कानून अंक ९, १५ पुस २०६९ को अंकमा ‘न्यायिक भ्रष्टाचार’ शीर्षकको आलेख छपाएपछि वकिलको खबरदारीमा थप सत्यताको सुई घुम्न थालेको अनुभव भयो। पौडेलको लेख पढ्दा र कार्कीको प्रतिवेदन हेर्दा अदालतको साख बचाउने कतिपय इमानदार न्यायकर्मीको अनुहार पनि झलझली सम्झिएको छ। तर गन्हाउनका लागि धेरै सिनो चाहिँदैन। तर सिनोमुक्त समाजका लागि खट्नुपर्ने पनि हामी हो। 

घुस दिनेचाहिँ दोषी होइनन् र?
पृथ्वीनारायण शाहले 'घुस लिन्या र दिन्या दुवै दोषी' भनेका थिए भन्दै हामी पढ्ने गर्छौं। भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ मा रिसवत लिने-दिनेलाई सजाय व्यवस्था छ, तर दिनेलाई मुद्दाको उठान भएको छैन। लिने पनि फाँटवाला स्तरमा खरिदार नायब सुब्बाजस्ता साना कर्मचारीउपर नै मुद्दाको उठान भएको प्रायः पाइन्छ। तरमारा ठूला कर्मचारी प्राय: सानालाई फसाएर आफू जोगिन्छन्। राज्य र जनताको सम्पत्ति लुँड्याएर ‘धर्तीमै स्वर्ग झार्ने’ तिनको यत्न रहन्छ।  

अतः सामान्य प्रशासनिक काम फत्ते गर्न नभई बदनियतपूर्ण रूपमा काम गराई अनुचित लाभका लागि कसैले घुस खुवाएको छ भने त्यस्तालाई पनि कानूनको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ। लाख खुवाएर करोडौँ राजस्व मार्नेलाई छुट दिइनु हुन्न। 

आफैलाई मार्ने जल्लादलाई घुस?
राज्यका तर्फबाट सदियौँदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा इमानदार प्रयास नहुनुका जरा कारणहरू छन्। भ्रष्टाचार हाम्रो संस्कृतिमै छझैँ लाग्छ। राज्यले मृत्युदण्ड तोकेका व्यक्ति स्वयंले आफूलाई मार्ने व्यक्ति (जल्लाद)लाई समेत ‘मलाई एकै पटकमा छिनाएर मार है’ भनेर घुस दिएको प्रमाण इतिहासमा भेटिन्छ। यसबाट बुझिन्छ, घुस खुवाउन पनि राज्यले नै बाध्य पारेको छ। झुन्ड्याएर वा गोली ठोकेर मृत्युदण्ड दिनुको साटो खुकुरी, तरबार र खड्कले मार्ने भएपछि मृत्युदण्ड पाउनेले त्रस्त भएर एकै प्रहारमा मर्ने मनसायले घुस खुवाएको दृष्टान्तले जोकसैको मुटु काँप्दो हो।

जंगबहादुरले आफ्ना मामा माथवरसिंह थापाको हत्या गरे। बदलामा जंगबहादुरका दुई भाइ रणोद्वीप र धीरशमशेरको हत्या गरी राणाशासन अन्त्य गर्न त्रैलोक्यविक्रम शाहले माथवरसिंह थापाका छोरा कर्णेल श्री विक्रमसिंह थापालगायत व्यक्तिमार्फत योजना बन्दै थिए।

जंगबहादुरका भाइहरूको हत्या षडयन्त्रमा संलग्न संग्रामसुर विष्ट भन्ने सैनिक अधिकारी पनि रहेछन्। संग्रामसुरका दुई पत्नीहरू आपसमा बाझाबाझ गर्दा आवेशमा आई संग्रामसुरले भनेछन्, ‘तिमीहरू कि त रानी हौला कि त राँडी (बिधुवा) होऊला, किन कराउँछौ!’ भनी चिच्याएछन्। भित्ताको पनि कान हुन्छ भनेझैँ उनकै छिमेकी, धीरशमशेरका साडुभाइ कर्णेल लालध्वज विष्टले यो कुरा सुनेपछि हत्याकाण्डको भण्डाफोर भयो र संलग्न सबैलाई मृत्युदण्ड सुनाइयो।

डा. त्रिरत्न मानन्धरको ‘नेपाल द यर्स अफ् ट्रबल १८७७-१८८५’, रेवतनीरमण खनालको ‘नेपालको कानूनी इतिहासको रूपरेखा’ र बाबुराम आचार्यको ‘अब यस्तो कहिल्यै नहोस्’ समेतका प्रमाण समेट्दै कर्मले नै विद्वान पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीले ‘हाम्रो कानूनी इतिहासको नालीबेली’मा उल्लेख गरेको तथ्य हो यो। विसं. १९३८ साल मारिएका सैनिक जवान तथा अधिकृतले कसले के कति घुस दिएर एकै पटकमा छिनाउन आग्रह गरे र कसरी मारियो, यो तालिका हेरौँ: 

इतिहासका यी पाना पढ्दा र सारांश खिच्दा हामी नेपालीको बाध्यता सम्झिएर मुटु काम्छ। तर इतिहासका तथ्य लुकाउनेभन्दा पनि त्यसबाट पाठ सिक्ने हो। फेरि कहिल्यै यस्तो नहोस् भनेर सचेत जमातले प्रयास गर्ने हो। 

भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने निकाय, अख्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगमै नियुक्त हुने प्रमुख आयुक्त र आयुक्तबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ। केही त मुद्दासमेत दायर भई थुनामा समेत रहेको दृष्टान्त हामीसँग छ। त्यस्तै, संवैधानिक आयोग राजनीतिक दलका नेताहरूका आफन्तले भरिने तथा अदालतमा समेत राजनीतिक कार्यकर्ता छिर्ने गरेको आरोप भेटिन्छ। यस्ता तमाम बेथिति आफैँमा भ्रष्टाचार हुन्। 

परिणाम स्वरूप, जनतामा राज्य संयन्त्रप्रति वितृष्णा र अविश्वास फैलको छ। भरोसा टुट्दै गएको छ। विदेशी देशको नेपालप्रतिको धारणा नकारात्मक भई देशको गरिमा खस्कँदै गएको अनुभव हुन थालेको छ। लामो समययता विदेशी दातृराष्ट्रका सरकार प्रमुख वा राष्ट्रप्रमुखले नेपालको भ्रमण तथा विकास योजनामा कम ध्यान दिनुका साथै नेपालका राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखलाई आफ्नो देशको निम्तो नदिएको महसुस भएको छ।

भ्रष्टाचार बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत‍्मा कूटनीतिकसमेत गिर्दो छ। नेपाली पासपोर्टलाई भिसा दिन इन्कार एवं आनाकानी गर्नु र पासपोर्टको वरीयतास्तर खस्किनु, देशको बजेट सधैँ ऋणात्मक हुनु, निर्यात क्रमशः घट्दै जानु, राज्यको कानून सबैलाई समान रूपले लागू नभई हैसियत र पहुँचको आधारमा प्रयोग हुनु।

अतः भ्रष्टाचारविरुद्ध हामी सबै जुट्यौँ भने त्यसले देश र नागरिकका रूपमा हामी सबैको छवि उजिलिनेछ। त्यसका लागि कर्म गरौँ।

न्यौपाने अधिवक्ता हुन्।