भर्खरै नोभेम्बर सकिएर डिसेम्बर लाग्यो। नोभेम्बरलाई कतिपय अर्थमा बालबालिकाको महिनाका रूपमा लिइन्छ। भारतमा नोभेम्बर १४ लाई बाल दिवसका रूपमा मनाइन्छ। बालबालिकालाई अत्यन्तै माया र चासो दिने नेताका रूपमा पण्डित जवाहरलाल नेहरूलाई लिइने हुनाले उनको जन्मजयन्तीलाई बाल दिवसका रूपमा मनाइने गरेको हो। नोभेम्बर २० लाई अन्तर्राष्ट्रिय बाल दिवसका रूपमा मनाइन्छ, किनकि त्यसै दिन सन् १९८९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (यूएनसीआरसी) अंगीकार गरेको थियो।
युनिसेफले विश्वभरका बालबालिकाको अवस्था उल्लेख भएको आफ्नो प्रमुख प्रतिवेदन, ‘स्टेट अफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन’ पनि यही महिना सार्वजनिक गर्छ। यस वर्षको सो प्रतिवेदनले ‘सन् २०५० मा बालबालिकाले बाँच्ने विश्व’लाई समर्पित गरेको छ र तिनको भविष्य निर्माण गर्ने तीन वटा ‘मेगाट्रेन्ड’ (ठूलो प्रवृत्ति) तय गरेको छ। यी सबै मेगाट्रेन्ड भारतका लागि विशेष रूपमा सान्दर्भिक छन् (नेपालका लागि समेत त्यसको अर्थ रहेकाले यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो।-सं.) र, बालबालिका र तिनको अधिकारलाई प्राथमिकतामा राख्न तत्कालै ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२०५०: चार देशमा हुनेछन् विश्वका एक तिहाइ बालबालिका
पहिलो मेगाट्रेन्ड जनसांख्यिकीय रूपान्तरणसँग सम्बन्धित छ। भारतलगायत विश्व प्रौढ हुँदै गर्दा परिवर्तनको गति र अवस्था क्षेत्रअनुसार निकै फरक छ। धेरै विकासशील देशको जनसंख्यामा बालबालिकाको हिस्सा घट्दै गए पनि विश्वका धेरै बालबालिका अफ्रिका र दक्षिण एशियाका क्षेत्रमा अब केन्द्रित हुनेछन्। सन् २०५० को दशकसम्म विश्वका एक तिहाइभन्दा बढी बालबालिका केवल चार देशमा हुने यस प्रतिवेदनले अनुमान गरेको छ–भारत, चीन, नाइजेरिया र पाकिस्तान। भारत एक्लैले विश्वको बाल जनसंख्याको लगभग १५ प्रतिशत ओगट्नेछ। अब भारतलगायत विकासशील देशले वृद्ध जनसंख्याको हेरचाह गर्नुपर्ने चुनौतीसँगै बालबालिका र युवाका अभावको पूर्ति गर्दै तिनको क्षमता विकाश र भविष्य निर्माणमा उत्तिकै ध्यान दिनुपर्नेछ।
प्रतिवेदनले जनसांख्यिकीय रूपान्तरणसँगै आउने परिवर्तन, बढ्दो साना परिवार, कम वा दाजुभाइ/दिदीबहिनी नभएको अवस्थालाई औँल्याएको छ। यस्तो अवस्थामा बालबालिकामा लगानी जारी राख्दै प्रौढको हेरचाहका लागि नयाँ प्रणालीको व्यवस्थासमेत गर्नुपर्नेछ।
जलवायु संकट
जलवायु र वातावरणीय संकट दोस्रो ठूलो प्रवृत्ति हो, जसले बालबालिकाको जीवनमा असमान रूपमा प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। स्वास्थ्य र सहज जीवनमा जलवायु संकटका धेरै नकारात्मक प्रभाव पर्नेछन्। बढ्दो औसत तापक्रमले मलेरिया, डेंगी, जिका भाइरसजस्ता लामखुट्टे र लामखुट्टेबाट सर्ने रोग बढाएको छ। स्वच्छ र सुरक्षित खानेपानीको पहुँच दिनानुदिन चुनौतीपूर्ण बन्दैछ। बालबालिकाका लागि विशेष रूपमा वायु प्रदूषण हानिकारक भएको देखिन्छ। विशेषगरी दिल्ली र भारतका उत्तरी शहरमा यो अहिले निकै प्रस्ट देखिन्छ। दिल्लीमा त वायु प्रदूषणले स्वास्थ्यमा मात्र प्रभाव पारेको छैन, बालबालिकाको शिक्षा र खेलकुदमा पनि नकारात्मक असर पुर्याइरहेको छ। यसले उनीहरूको सिकाइ, मानसिक स्वास्थ्य र विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ।
जलवायु जोखिमको प्रभाव र असर पनि अत्यन्त असमान छ। आर्थिक र सामाजिक रूपमा कमजोर समुदायका बालबालिका अझ बढी मारमा पर्ने सम्भावना छ। जलवायु र वातावरणीय जोखिमका कारण मान्छेको विस्थापन पनि बढ्दो छ। युनिसेफले बालबालिकामा जलवायु परिवर्तनले पार्ने खतरासम्बन्धी सूचकांक, चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स (सीसीआरआई) उल्लेख गर्दै जलवायु संकटलाई ‘बाल अधिकार संकट’ भनेको छ। उसका अनुसार संसारका आधा प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब बालबालिका जलवायु परिवर्तनको ‘अत्यन्त उच्च जोखिम’ रहेका छन्। अहिले बालबालिका उच्च जोखिममा मात्र परेका छैनन्, पृथ्वी बाँच्न कठिन ठाउँ बन्दै जाँदा, उनीहरूको भविष्य झन् बिग्रँदो छ।
फेरि पनि, विकसित देशका भन्दा विकासोन्मुख देशका बालबालिका जलवायु जोखिमबाट तुलनात्मक रूपमा बढी खतरामा छन्। भारत सीसीआरआईको सूचीमा १६३ देशमध्ये २६औँ स्थानमा छ। ३३ देश समावेश भएको 'अत्यन्त उच्च जोखिम' श्रेणीमा पनि भारत पर्छ। विडम्बना, उच्च जोखिमको श्रेणीमा पर्ने यी देशहरू प्राय: जलवायु परिवर्तनको कारणमा सबैभन्दा कम योगदान गर्ने हुन्।
त्यसो हुँदाहुँदै पनि विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनको जिम्मेवारी लिन र त्यसबापतको क्षतिपूर्ति दिनेतर्फ अझै अग्रसरता देखाएका छैनन्। अजरबैजानको बाकुमा भएको ‘कोप२९’ जलवायु सम्मेलनको परिणामबाट सो स्पष्ट हुन्छ। जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि, स्रोतको न्यायसंगत वितरणका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लड्दै गर्दा, उच्च जोखिम भएका ग्लोबल साउथ (अफ्रिका, एशियाका विकासोन्मुख देश र दक्षिण अमेरिकी देश) देशका सरकारले विकास योजना बनाउँदा बालबालिकामाथि पर्ने यी जोखिमलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन।
डिजिटल-भेद
‘स्टेट अफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन’ प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको तेस्रो र अन्तिम मेगाट्रेन्ड डिजिटलाइजेसन हो। मानव जीवनमा डिजिटल प्रविधिको भूमिका निरन्तर बढ्दै जाने भविष्यवाणी गरिए पनि प्रतिवेदनले विकसित देश र न्यून आय भएका देशबीच रहेको डिजिटल विभाजनलाई समेत औंल्याएको छ। डिजिटल विभाजनले अहिले भएका असमानतालाई आगामी दिनमा थप बलियो बनाउनेछ।
यससँगै, डिजिटल स्पेसले बालबालिकालाई थप जोखिम र हानितर्फ ‘एक्सपोज’ गर्नेबारे चिन्ता प्रकट गरिएको छ। अत्याधुनिक डिजिटल प्रविधि र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले बालबालिकाका लागि उत्कृष्ट अवसर प्रदान गर्न सक्ने भए पनि चुनौतीसँगै आउनेछन् र असमानतालाई अझ बलियो बनाउन पनि सक्छ। यस्तो विषयमा सरकारका नीति र लगानीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
भारतीय परिप्रेक्ष्यबाट हेर्दा, यहाँ असमानता छ भन्ने कुरा स्विकार्नु आवश्यक छ। जात, वर्ग, भूगोल र लैंगिकताले भारतमा युवा बालबालिकाले कस्तो प्रकारको आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, र हेरचाह पाउन सक्छन् भन्ने कुरा धेरै हदसम्म निर्धारण गर्छ। विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा सार्वजनिक सेवा कमजोर हुँदै जाँदा, डिजिटल–भेद/विभाजन अझ बढ्दै गएको छ। बाल विकाससँग सम्बन्धित यस्ता धेरै मुद्दा छन्, जसले भारतमा अझै धेरै बालबालिकामाथि लगानी आवश्यक रहेको देखाउँछन्।
द वाइरडट्आइएनमा प्रकाशित लेखको भावानुवाद।