सरकार र तत्कालीन विद्रोही शक्ति माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते हस्ताक्षर गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई आधार मान्दा माओवादीद्वारा सञ्चालित सशस्त्र विद्रोह अन्त्य गरिएको दुई दशक पुग्न करिब दुई वर्ष मात्रै बाँकी छ। करिब दुई दशकमा माओवादी विद्रोहबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिए।
आजको बखतसम्म पनि घनीभूत र पर्याप्त बहस एवं छलफल हुनै नसकेको विषय हो– के माओवादी विद्रोह सफल भएको भए उत्पीडित समुदाय, क्षेत्र आदिले स्वतः अधिकार पाउँथे? माओवादी साथीहरू प्राय: भन्ने गर्छन्, त्यो विद्रोह नभएको भए दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी आदि उत्पीडित समुदायले आजकोजस्तो युग भोग्नै पाउँदैनथे। यस्तो तर्कमा कति प्रतिशत सत्यता छ? माओवादी विद्रोहबाट फाइदा लिने एक मात्र वा प्रमुख शक्ति हो उत्पीडित समुदाय? के–के फाइदा लियो त्यस विद्रोहबाट उत्पीडित समुदायले? माओवादी विद्रोह नभएको भए उत्पीडित समुदायको मुक्ति क्रान्ति अर्कै र अझ सशक्त ढंगले अघि बढ्दैनथ्यो होला?
एक जना पूर्व छापामार साथीले पंक्तिकारमाथि आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदै भने, “जनयुद्धलाई कथित भन्ने?” मैले भनेँ, तपाईंको दल माओवादीले नै त्यो सशस्त्र विद्रोह थियो, तर जनयुद्ध थिएन भन्ने सत्य स्वीकार गरिसकेको छ। किनभने तत्कालीन कांग्रेस–एमालेलगायत संसद्वादी ७ राजनीतिक दल र माओवादीबीच २०६२ मंसिरमा सम्पन्न चर्चित १२ बुँदे सहमतिमा जनयुद्ध शब्द कहाँ छ? २०६३ मंसिरमा सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौता एवं माओवादीसमेत सहभागी भई २०६३ माघ १ गते जारी गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधानमा जनयुद्ध शब्द छैन।
अन्ततः नेपालको मौजुदा संविधान २०७२ सालमा जारी गरिँदा त्यो दस्ताबेजमा जनयुद्ध शब्द परेन। त्यति मात्रै होइन, गत वर्ष पुस १३ गते सर्वोच्च अदालतले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको नाममा सरकारले घोषणा गरेको सार्वजनिक बिदाको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ। जनयुद्ध दिवस नेपालको संविधानको भावना, संविधानको धारा २०, २१ र ४२(५) को व्यवस्था तथा द्वन्द्वपीडित जनताको भावनाविपरीत रहेकोसमेत फैसलामा उल्लेख छ।
माओवादी शक्ति सकिनुको खास कारण
२०६२ साउन २३ गते कालीकोटको ‘पिली भिडन्त’ भएको थियो। त्यो भिडन्त माओवादी सशस्त्र विद्रोहको अन्तिम र सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको युद्ध थियो।तथ्यांकअनुसार १०३ जनाले ज्यान गुमाएको उक्त भिडन्त कर्णाली राजमार्ग खोल्ने कार्यमा कार्यरत सैनिक क्याम्पमा माओवादीले आक्रमण गरेपछि भएको थियो। विडम्बना, माओवादी आक्रमणबाट १३ जना गैरसैनिक मजदुरको समेत ज्यान गयो।
२०६८ सालमा कालीकोटका मनवीरे सुनारको गैरदलितको चुलो (अगुल्टो) छोएको निहुँमा हत्या भएको थियो। कालीकोटमा मुख्यतः चार प्रकारका समस्या थिए। पहिलो, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतको विकराल समस्या। दोस्रो, छाउपडी र महिलामाथिको विभेद र हिंसा। तेस्रो, भौगोलिक विकटता र कठिनाइ। चौथो, गरिबी र अशिक्षा। यी चार समस्या अद्यापि ज्युँका त्युँ छन्। कुनै एक अछुतलाई छुत बनाउन नसकेको, छाउपडीको एउटा गोठ पनि भत्काउन नसकेको र माओवादीले भन्ने गरेको सर्वहारा वर्गको क्रान्तिले गरिबीको पर्खाल भत्काउन नसकेको सशस्त्र विद्रोहले कालीकोट र पिलीवासीलाई के दियो?
ज्ञात रहोस्, रगत बगाउँदैमा र हिंसा गर्दैमा कुनै क्रान्ति महान् हुँदैन। कथित जन (जनै) युद्ध कसका निम्ति थियो? यो नै माओवादी दल र शक्तिको तीव्र पतन र अन्त्येष्टि उन्मुख अवस्था बन्नुको प्रमुख कारण हो।
दशैँ बिदाको फुर्सदलाई सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले कर्णालीको पिली पुगेर त्यहाँका सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरी पंक्तिकारले माओवादी शक्ति विघटनको संघारमा पुग्नाको मुख्य कारण पत्ता लगाएको अनुभूति गरेको छ। माओवादीको पहिलो दलित केन्द्रीय सदस्य, पहिलो संविधानसभामा कालीकोटबाट निर्वाचित सभासद, पूर्वमन्त्री तथा नेकपा विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विकको गृहजिल्ला हो कालीकोट।
माओवादीको चर्चित दोस्रो विस्तारित बैठक २०५७ सालमा भारतमा आयोजना भएको थियो। उक्त बैठकबाट पहिलो पटक पार्टीको निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा ‘प्रचण्डपथ’लाई अघि सार्यो। अत्यन्तै असमावेशी चरित्रको विद्रोही माओवादीले वर्षमान पुन, हिसिला यमी र खड्गबहादुर विक आदिलाई पहिलो पटक केन्द्रीय सदस्य बनायो।
स्मरणीय के छ भने हिंसात्मक विद्रोह गर्दै रहेको बखत माओवादीले सकेसम्म आफ्ना केन्द्रीय, पदाधिकारी, पोलिटब्युरो आदि गोप्य नै राख्न चाहन्थ्यो। तथापि ०५७ सालभन्दा अगाडि पम्फा भुसाल एक जनाबाहेक अन्य कोही महिला केन्द्रमा थिएन भने दलित शून्य नै थियो। विशेषतः पहाडे हिन्दू बाहुन, खस—ठकुरी र पुरुषको एकल जातीय नेतृत्वमा थियो माओवादी। भलै स्थानीय स्तरमा नेता–कार्यकर्ता जातीय उत्पीडन, महिला हिंसा र क्षेत्रीय विभेदका मुद्दा उठाउने गर्थे। तथापि, ती मुद्दा माओवादीको विद्रोहकाल वा शान्तिपूर्ण राजनीतिको दस्ताबेज, रणनीति तथा व्यवहारमा कहिल्यै परेनन्।
पटक–पटक सरकार र संसद्को नेतृत्व गरेको माओवादीले कुनै दलित, उत्पीडित समुदायका प्रतिनिधिलाई शक्तिशाली मन्त्री, संसद्को सभामुख, उपसभामुख र अन्य लाभप्रद जिम्मेवारी वा दलको पदाधिकारी आदिमा अवसर प्रदान गर्न आवश्यक ठानेन।
द्वन्द्वकालका सुप्रिमो, पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संसदीय अभ्यासमा सत्ता, शक्ति र सम्पत्तिको धुरन्धर लालचीका रूपमा देखा परे। त्यति मात्रै होइन, दलको विग्रह, फुट र निरन्तरको स्खलनबाट सानो शक्तिमा खुम्चिन पुग्दासमेत नलजाईकन निरन्तर नेतृत्वमा छन्। सत्ताको नेतृत्व गर्दा परिवार र सम्बन्धितलाई लाभको पद वितरण गरेर दलाल पुँजीवाद भित्र्याए र त्यसको भरपुर उपयोग गरे। पुँजीवादी व्यवस्थाविरुद्ध लडेको भनिएको माओवादी दाहालकै कारण दलाल पुँजीवादको दुष्चक्रमा भासिन पुग्यो।
उत्पीडित समुदायले स्वतः अधिकार पाउँथे?
विद्रोहमा दलित, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेशी आदि उत्पीडित समुदायको बलिदानी र योगदान अतुलनीय थियो। प्रत्यक्ष वा परोक्ष मुक्ति सपनाका खातिर उत्पीडित समुदायले माओवादीमाथि भरोसा राख्यो र सहयोग गर्यो। एकाध दलित, मधेशी महिला, थारू आदिले सांसद पदप्राप्त गरेका भए पनि संवैधानिक बाध्यात्मक व्यवस्थाका हकबाहेक माओवादीले कुनै प्रगतिशील व्यवहार देखाएको छैन। कतिपयलाई लाग्न सक्छ, संवैधानिक व्यवस्था पनि माओवादीका कारण प्राप्त भएका हुन्। यस्तो सोच राख्ने कोही छन् भने उनीहरू भ्रममा छन्।
किनभने गणतन्त्र र समावेशितासमेतका उपलब्धि माओवादीलगायत तत्कालीन राजनीतिक शक्ति कांग्रेस, एमाले आदिको सहमतिमा प्राप्त भएका हुन्। माओवादीको जन्म बहुदलवादी संसदीय शक्तिविरुद्ध भएको स्पष्ट छ। माओवादी हिंसामा परी कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता मारिनु तर तत्कालीन राजावादी र दरबारिया कोही पनि विद्रोहको निशाना नबन्नुले पनि अनुमान गर्न सकिन्छ, माओवादी लोकतान्त्रिक शक्ति होइन।
उसो त तथ्य भन्छ, ऊ गणतन्त्रवादीसमेत थिएन। भन्नलाई जनवादी गणतन्त्र (मार्क्सवादी–निरङ्कुश गणतन्त्र)वादी भनिए पनि राजासँग सत्ता सहकार्य गर्ने भन्ने खालका अभिव्यक्ति यसकै नेताहरूले मिडियामार्फत प्रकट गरेकै हुन्।
दरबारको अनुभवहीनता, अराजनीतिक तत्त्वको प्रभाव आदि कारणले दरबारसँगको सहकार्य असफल बन्न पुगेको तथा भारत बसाइ र सहयोगमा अवरोध र भौतिक रूपमै खतरा आउने संकेत मिलेका कारण मात्रै दाहाल माओवादी संसदीय दलहरूसँग सम्झौता गर्न बाध्य बनेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। केही घटनाले त्यसले पुष्टि गर्छन्।
माओवादी निरंकुश जनवादी व्यवस्था चाहने शक्ति थियो। मानौँ, शान्तिपूर्ण अवतरण नभई उनीहरूले सत्ता कब्जा गरेको भए उत्पीडित समुदाय झनै विशाल संकटमा भासिने निश्चित थियो। लोकतन्त्रमा जस्तो सरकार, सत्ताविरुद्ध संघर्ष गर्न, बोल्न र लेख्न कम्युनिस्ट सत्तामा कल्पनासम्म गर्नु असम्भव छ। राज्यले जे भन्छ, त्यसलाई स्विकार्नुको विकल्प जनतासँग हुँदैन। यिनै दाहाल, पोखरेल, भट्टराई, गजुरेल र पौडेल आदिले ल्याउने कम्युनिस्ट सत्तामा उत्पीडित समुदायको अधिकार कसरी सुनिश्चित र सुरक्षित हुन सक्थ्यो? उत्पीडित समुदाय यो भ्रमबाट जति सकिन्छ, छिटो बाहिर निस्किन जरुरी छ। जसले नयाँ आन्दोलनतर्फ एकताबद्ध भई उभिन मद्दत गर्दछ।
(उकालोको विचार खण्डमा प्रकाशित सामग्री लेखकका निजी हुन्)