विश्वमा लोकतन्त्रको पाँचौँ लहर चलिरहे पनि नेपालमा यसको कार्यान्वयन अत्यन्त फितलो छ। प्रजातन्त्रको शुरूआत २००७ सालदेखि नै भए पनि असली लोकतन्त्रको अभ्यास नेपालमा निम्छरो छ।

जनताले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा शासन गर्ने व्यवस्था हो लोकतन्त्र। जनताले जनतामध्येबाट कुनै व्यक्तिलाई शासन गर्नका लागि चुन्ने भएकाले यो व्यवस्थालाई ‘जनताको जनताद्वारा जनताका लागि’ भनेर भन्ने गरिन्छ। जनताले लेख्न, बोल्न, आफ्नो विचार छाप्न, सभा संगठन गर्न, पार्टी खोल्न र त्यसमा सहभागी हुनदेखि प्रतिनिधि चयन गर्न, सरकार बनाउन पाउनेजस्ता नागरिक र राजनीतिक अधिकार हुन्छन् लोकतन्त्रमा। यस कारण पनि लोकतन्त्रलाई अहिलेसम्मको राम्रो शासनप्रणाली मानिन्छ। यसै कारण धेरै देशले यसलाई अपनाएका छन्। 

स्वतन्त्रताको उत्कट अभिलाषा मानिसमा प्राचीनकालदेखि नै थियो। यसै कारण, दमनका बाबजुद पनि प्राचीनकालदेखि नै शासक र शासित वर्गबीच संघर्ष हुँदै आएको पाइन्छ। सन् १६६८ मा भएको बेलायतको गौरवपूर्ण क्रान्ति होस् वा सन् १७७६ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा भएको स्वतन्त्रताको क्रान्ति होस्, सबैको एउटै उद्देश्य थियो मानव स्वतन्त्रता। 

यिनै क्रान्तिहरूले आधुनिक प्रजातन्त्रको रूपरेखा कोर्न मदत गर्‍यो। विश्वका अधिकांश देशमा लोकतन्त्रको कार्यान्वयनका सवालमा अनेकौँ चुनौती देखिने गरेका छन्, नेपालमा पनि लोकतन्त्रको अभ्यास अभ्यासअनुरूप हुन सकेको छैन। लोकतन्त्र बलियो नहुनुका सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत धेरै कारण हुन सक्छन्, जसमध्ये ऐतिहासिक कारण पनि एक हो। 

आधुनिक नेपालको इतिहास संक्षिप्तमा जान्ने चेष्टा गरौँ:

वर्तमान नेपाली भूगोलका एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहका जेठा छोरा प्रतापसिंह शाहको मृत्युपछि प्रतापका नाबालक छोरा रणबहादुर शाह नेपालको गद्दीमा बसाइएदेखि नै सत्ता सञ्चालनलाई लिएर दरबार आन्तरिक संघर्ष र कलह, षड्यन्त्रको मुख्य थलो बन्न पुग्यो। राजेन्द्रलक्ष्मी र बहादुर शाहबीचको कलहकै कारण बहादुर शाह भारतको बेतिया निवार्सित हुन पुगे। राजेन्द्रलक्ष्मीको मृत्युपछि बहादुर शाहले नाबालक भतिज रणबहादुरलाई राजसिंहासनमा राखी शासनसत्ता हातमा लिए। 

जब रणबहादुर शाह जवान भए, भाइ भारदारहरूको विचारमा लाएर बहादुर शाहलाई नजरबन्द गरी जेल हालियो र त्यहीँ उनको मृत्यु भयो। त्यसपछि नेपाल दरबारमा घिनलाग्दा आपसी षड्यन्त्र, विश्वासघात आपसी फुटले अनेक भारदार अथवा दरबारियाको उत्थान र पतन नाटकीय ढंगबाट हुन थाल्यो। आफ्नो भाइ शेरबहादुर शाहबाट रणबहादुर शाहको हत्या भयो। यस्तै घातप्रतिघातले शासन सञ्चालन भएको मौकामा, विसं. १९०३ मा जंगबहादुरले कोत हत्याकाण्ड गराई राणाशासन स्थापना गरे। सोही साल भण्डारखाल पर्व र अलौपर्व घटित भए। यसपछि १०४ वर्षसम्म नेपाल राणाशाहीको अँध्यारो शासन बेहोर्न बाध्य भयो। 

राणाशासनमा राणाहरूबीच हत्याहिंसा, आतंक र स्वेच्छाचारिताको दबदबा रह्यो। राणाहरू क, ख र ग वर्गमा विभाजित हुन पुगे। यसै अवधिमा प्रचण्ड गोर्खा प्रजा परिषद्, अखिल नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस आदि पार्टीहरू मिलेर नेपाली प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र राणाविरोधी आन्दोलन थाले। फलस्वरूप, विसं. २००७ सालको क्रान्ति भई राणाशासनको अन्त्य भयो र प्रजातन्त्रको उदय भयो।  

माथिका ऐतिहासिक दृष्टान्तहरूले के बुझिन्छ भने सत्ता र शक्तिप्राप्तिका लागि जतिसुकै जघन्य अपराध र नैतिक पतनका काम पनि ‘जायज’ थियो। 

२००७ यताको अवधि
भर्खरै प्रजातन्त्रप्राप्त भएको हुँदा शिशु प्रजातन्त्रको कार्यान्वयनमा आन्दोलनमा लागेका नेतासमेत चुके। धेरै वर्ष राजाको खोपीमा बसेका राजामा पनि शक्तिको भोक जाग्यो। अतः २००७ देखि २०१७ सम्मको लोकतन्त्र अतः बाँदरको हातमा नरिवलझैँ भयो। 

पार्टीहरू टुटफुट हुनु सामान्यझैँ हुन पुग्यो। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र रिझाउन र आफू शासनसत्तामा टिक्न भारतीय सेनालाई हतियारसहित नेपाल प्रवेश गर्न दिनु, विवादास्पद कोसी सम्झौता गर्नु आदि राष्ट्रहित विपरीतका काम यसै बेला हुन पुगे। राजामा शक्तिको असीमित चाहबाट २०१७ सालमा निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था शुरू हुन पुग्यो।

‘हावा र माटो सुहाउँदो’ पञ्चायती व्यवस्था ३० वर्ष जारी रह्यो। नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोसियो। तर यसविरुद्ध आन्दोलन चलिरह्यो, राजा नेतृत्वको पञ्चायतले आन्दोलनकारीको हत्या र दमन पनि गरिरह्यो। व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा २०३७ सालमा राजाबाट जनमत संग्रहको घोषण गरियो र सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाले जित्यो, बहुदलीय प्रजातन्त्र हार्‍यो अथवा हराइयो। 

२०४६ को उत्तरार्द्धमा कम्युनिस्ट र कांग्रेस नमिली परिवर्तन सम्भव नभएको ठहरपश्चात् फाल्गुण ७ पछि संयुक्त जनआन्दोलन शुरू भयो। परिणामस्वरूप २०४६ चैत २६ गते पञ्चायत व्यवस्थाको अवसान भई प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली सम्भव भयो। राजा र दलहरूबीच सम्झौतामा आन्दोलन टुंगियो। प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीसहित नेपालको संविधान २०४७ बहाल हुन पुग्यो।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपश्चात् राजनीति सुध्रने अपेक्षा गरिएको थियो, तर पार्टीगत रूपमा घृणाको राजनीति शुरू हुन गयो। यसबीचमा संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यासमा केही अभ्यास राम्रा पनि भए तर परिवार र गाउँ समाजमा कांग्रेस कार्यकर्ताको बिहे, व्रतबन्ध आदिमा कम्युनिस्ट नजाने र कम्युनिस्ट कार्यकर्ताकोमा कांग्रेस नजानेसम्मका अभ्यास हुन थाले। कतिपय अवस्थामा बोलचालसमेत नभएको सुनियो। गाउँ विकास समिति या संसदीय क्षेत्रमा जसको वर्चस्व छ, त्यही पक्षले विपक्षीलाई पेल्ने अभ्यास थालियो। पञ्चायतमा पञ्चे राज थियो, अब पार्टीको राज हुन थाल्यो। विकृत राजनीति र भ्रष्टाचारले प्रश्रय पायो। 

प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात् जनताले पालेका अपेक्षा पूरा नहुँदै जाँदा जनतामा निराशा बढ्दै थियो। यसै बखत २०५२ सालबाट साम्यवादी गणतन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले माओवादीले विद्रोह थाल्यो। त्यस सशस्त्र द्वन्द्व सरकार र विद्रोही पक्षबाट १७ हजार बढी जनताले ज्यान गुमाए। संसदीय प्रजातान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुँदै जाँदा र गाउँमा माओवादी पकड बढ्दै जाँदा राजसंस्था नै धरापमा पर्ने गरी २०५८ सालमा दरबार हत्याकाण्ड भयो। राजा वीरेन्द्रको झन्डै वंश विनाश भयो। 

दोस्रो पटक काकतालीले राजा भएका ज्ञानेन्द्रले २०६१ सालमा दलीय सरकार अपदस्थ गरी शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए। यो गैरसंवैधानिक हरकतले दोस्रो जनआन्दोलनको बीजारोपण भयो। २०६२/०६३ दोस्रो जनआन्दोलनमा सडकमा कांग्रेस, एमालेलगायत सात दलको सहभागिता थियो भने जंगलबाट अप्रत्यक्ष रूपमा माओवादीको सहयोग थियो। सो आन्दोलनद्वारा पुनर्स्थापित संसद्ले अन्ततः २४० वर्षदेखि चलिआएको राजसंस्थाको सबै शक्ति खोस्यो। २०६३ जेठमा संयुक्त सरकार निर्माण भयो। सोही सरकारको कार्यकालमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागू भयो।  

२०६२/०६३ सालको परिवर्तनमा नेपाली जनतासँग ठूलो आशा थियो। ‍जनसमुदाय राजा हटाएर साँच्चै जनताको शासनको प्रत्याभूत गर्न चाहन्थ्यो। स्थिर सरकार र तीव्र विकासको अनुभव गर्न चाहन्थ्यो। तर राजनीतिक दलका नेताको बानीव्यवहार फेरि पनि फेरिएन। सत्तामार्फत पद र पैसामा राजनीति संकुचित भयो। परिणामस्वरूप २०६४ को आमनिर्वाचनको परिणामलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र उनको दलले अपेक्षाकृत चुनावी नतिजा हात पार्न सकेन। युद्ध छाडेर शहर छिरेको नेकपा माओवादी संसद्मा धेरै सिट ल्याएर पहिलो दल बन्यो। 

माओवादी नेता प्रचण्ड नौ महिना प्रधानमन्त्री भए। नेपाली सेना र उनीबीच शक्ति संघर्ष भएपश्चात् उनले राजीनामा दिए। दुई वर्षमा संविधान जारी गर्ने गरी गठन भएको संविधानसभाले चार वर्ष आयु लम्ब्याउँदा पनि काम फत्ते गर्न सकेन। 

राजनीतिक खिचातानी यतिसम्म बढ्यो कि एक दलले अर्को दललाई स्वीकार गर्न नसक्ने र विश्वास गर्न नसक्ने वातावरण सिर्जना हुन पुग्यो। शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउन पुगे। २०७० मा आएको सन्तुलित निर्वाचन परिणाम र २०७२ सालको महाभूकम्पको कारण पुनः राजनीतिक दलहरू एकठाउँ बस्न बाध्य भए। २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी गरियो। २००७ सालदेखि संविधानसभामार्फत संविधान जारी गर्ने नेपालीको सपना पूरा भयो। 

२०७४ सालतिर राजनीतिमा फेरि ध्रुवीकरण तीव्र हुन पुग्यो। माओवादी र एमाले पार्टी एकीकरण हुनुपूर्व सर्तसहित चुनावी एकता गरेर अगाडि बढे भने ६ वटा मधेशी दल एकठाउँ उभिए। २०७९ सालमा फेरि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका निर्वाचन भए। ती निर्वाचनले फेरि पनि नेपाली जनताले परम्परागत दलहरूप्रति कम भरोसा गरेको संकेत दिएका छन्। रास्वपाको उदय, देशको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेबाट जनता वर्तमान प्राप्तिहरूबाट खुशी नभएको बुझिन्छ।

आज
उसो त जति नै सम्पन्न मुलुकमा पनि जनताबीच असन्तोष हुन्छ। कहीँ धेरै त कहीँ कम। तर आर्थिक, सामाजिक भेद र विभेद बढी भएर हुनसक्छ, हाम्रोमा आक्रोश बढ्दो छ। हिजोको संघर्ष र योगदान देखाएर त्यसको ब्याज खाने प्रवृत्ति राजनीति गर्नेहरूमा देखिन्छ। मधेशलाई कहिले क्षेत्रीय रूपमा त कहिले धार्मिक रूपमा अशान्त बनाउने चेष्टा हुने गरेको छ। दक्षिणले नेपालको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। 

तरल वर्तमान नेपाली राजनीतिमा फ्याँकिने सानो ढुंगोले पनि ठूलै तरंग सिर्जना गर्ने गरेको छ। माओवादी नेतृत्वको दशक लामो द्वन्द्वको चपेटामा परेका  घाइते अपांग, बेपत्ता परिवार तथा पीडित वर्गमा आक्रोश छँदैछ, भुटानी शरणार्थी काण्ड, गिरिबन्धु जग्गा काण्डलगायत काण्डको सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका व्याख्याले मान्छेहरू थप उद्वेलित छन्। 

लोकतन्त्रको उत्कृष्ट कार्यान्वयन कसरी?

क. संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन
संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन: संघीयता देशमा लागू भएको छ, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन। प्रदेश सरकार आवश्यक कानूनको अभावमा चल्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले खर्च धान्न नसकेको बताइन्छ। प्रदेश सरकार केन्द्रमा अवसर नपाएका नेता तथा कार्यकर्ता थन्क्याउने ठाउँ भएको छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो अस्तित्व प्रमाणित गर्न सकिरहेका छैनन्। संविधानको मूल मर्म पालन गर्ने हो भने संघीयता सहजै कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। 

ख. स्वतन्त्र न्यायपालिका
संविधानको कार्यान्वयनका लागि न्यायपालिकाको विशेष भूमिका रहन्छ। शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका स्वतन्त्र र एकअर्काप्रति हस्तक्षेपरहित हुन अनिवार्य हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा न्यायपालिका सधैँ कार्यपालिकाको प्रभावमा देखिन्छ। दुःखको कुरा, न्यायालयमा योग्यता र दक्षता उपेक्षा गरी पार्टीगत रूपमा नियुक्ति पाएका तिनै व्यक्तिले न्याय सम्पादन गरेको देखिन्छ। 

यस्तो अवस्थामा जनताले न्याय सम्पादनप्रति भर पर्न गर्न सकेका छैनन्। कुनै दलको ‘ट्याग’बिना बाँच्न नसक्ने महसुस गरेर नै धेरै मान्छे पार्टीका 'झोले' हुने गरेका छन्। जुनसुकै दलको शासनमा पनि स्वतन्त्र र निर्भीक न्यायालय कायम राख्न सकियो भने लोकतन्त्र साँच्चै बलियो हुनेछ। 

ग. निष्पक्ष पत्रकारिता
लोकतन्त्र बिगार्न पीत पत्रकारिताको ठूलो भूमिका हुन्छ। पीत पत्रकारिता भन्नु र पत्रकारिताको मृत्यु उस्तै हो, छिमेकी भारतमा झन्डै त्यस्तै भएको छ। शासकको भक्ति गर्नेलाई भारतमा गोदी मिडिया भनिन्छ। नेपालमा पनि विभिन्न राजनीतिक दलका प्रभावमा कतिपय मिडिया छन् भन्ने सुनिन्छ। कतिपय मिडियाले अत्यन्त पूर्वाग्रही भएर त्यस्ता मिडिया कन्टेन्ट प्रसार गरिरहेबाट सो आरोप सही बुझिन्छ। भारतकै हालत हाम्रो छैन, तर हाम्रा मिडियाले विगतका गल्तीबाट सिक्दै साँच्चै 'फोर्थ स्टेट' (राज्यको चौथो अंग)को रूपमा काम गर्न सके  लोकतन्त्र पक्कै बलियो होला। 

घ. विवेकशील नेतृत्व
लोकतन्त्र संस्थागत गर्न दलहरूको नेतृत्व पनि विवेकशील हुनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसमा हाल बीपीको समाजवादको अवलम्बन कतैबाट पनि देखिँदैन न देखिन्छ गणेशमान सिंहको जस्तो निष्ठा र त्याग। 

कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि पुष्पलाल/मदन भण्डारीजस्ता विचारक र मनमोहनजस्ता निस्कलंक नेता थिए। तर अहिले बिरलै दिवंगत नेताको चिन्तन बोक्नेहरू ती पार्टीमा पाइन्छ। ती नेताबारे प्रचार र प्रशिक्षण ती पार्टीमै हुनै छाडिसक्यो। बरु यी दलका नेतृत्वमा अधिनायकवादी चरित्र देखिन्छ। कार्यकर्ताको आवाज निमोठ्दै आफ्नो कोटरीलाई बलियो बनाउने अभ्यास कांग्रेस र एमाले गरिरहेका छन्। नयाँ दलको अभ्यास पनि निको देखिँदैन। 

अतः भ्रष्ट र बेइमान नेताका पछि लाग्ने झोले कार्यकर्ता देशका खराब भाइरस हुन्। देश बिग्रेको नेताले मात्रै नभई खराब कार्यकर्ताले पनि हो। नेताले गरेका हरेक गल्तीलाई सुशासन भन्दै जयजयकार गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको धज्जी उड्दै जान्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा त लोकतन्त्र जोगाउन आमजनता नै लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध र इमानदार हुनु जरुरी छ। इमानदार जनताले इमानदार नेता चयन गर्छ, जो जनताप्रति नै प्रतिबद्ध रहन्छ।

(गजुरेल काठमाडौँको एक्टिभ ऐकेडेमी कलेजमा राजनीतिशास्त्र अध्यापन गर्छन्।)