पछिल्ला केही वर्षयता ‘ग्लोबल वार्मिङ’का रूपमा चर्चा भइरहेको जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट निम्तिएका असरका कारण नेपालले कैयौँ चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ। त्यसमै जोडिएर आइपुगेका छन्, नयाँ–नयाँ सुरक्षा चुनौती। पूर्वानुमान गर्न कठिन भइरहेका वर्षा, बाढी र त्यसले निम्त्याउने भू–स्खलनका परिवर्तित नयाँ–नयाँ स्वरूप देखा पर्न थालेका छन्। अति नै न्यून स्रोत र साधन, तालीम तथा अन्य पूर्वतयारीको अभावमा त्यस्ता विपद् आइलाग्दा सुरक्षा निकायले पूर्ण रूपमा आफ्नो भूमिका बहन गर्न सकिरहेका छैनन्। परिणाम, जनधनको क्षति बढ्दो छ, सरकारले व्यापक आलोचनाको सामना गर्नु परिरहेको छ।
जलवायु परिवर्तनले हामीकहाँ निम्त्याएका चुनौतीहरू के कस्ता छन् त? तिनलाई हामी यसप्रकार चर्चा गर्न सक्छौँ:
परिवर्तित प्राकृतिक प्रकोप: बढ्दो तापक्रम अर्थात् ‘ग्लोबल वार्मिङ’का कारण सबभन्दा टड्कारो रूपमा देखा परेको अनियमित वर्षाका कारण पछिल्लो समय पहिरो, बाढी तथा हिउँ पग्लिने, हिमताल फुट्ने लगायतका कारणले विपद्का घटना तीव्र र व्यापक बनेका छन्। विपद्को सामना गर्दै जनधनको क्षति जोगाउन खट्ने जिम्मेवारी सुरक्षा निकायकै हुन्छ। विपद्पछिको उद्धारमा पनि सुरक्षा निकाय नै ‘फ्रन्टलाइन’मा हुन्छन्। तर विपद्का बेला सुरक्षा निकायबाट गरिने आपत्कालीन कार्यका प्रयास चाहेअनुसार वा अपेक्षाअनुसार हुन सकिरहेका छैनन्। यसको कारण छ।
स्रोतको कमी र त्यसले निम्त्याउने द्वन्द्व: जलवायु परिवर्तनका कारण कहिले सुख्खा पर्ने, कहिले धेरै नै पानी पर्ने हुँदा कृषि क्षेत्रमा व्यापक असर पुर्याएको छ। जलवायु परिवर्तनले खाद्यान्न र पानीको उपलब्धतामै असर गर्न थालेको छ। त्यही कारण कैयौँ ठाउँमा बसाइसराइ गर्नुपर्ने, बस्ती नै विस्थापित हुने अवस्था पनि निम्तिएको छ। विशेषगरी यस्ता प्रभावित क्षेत्रहरूमा सम्भावित स्रोतहरूको कमी छ। त्यसले समाजमा द्वन्द्व बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। अर्थात् स्रोतको कमी सुरक्षामै चुनौती बन्न सक्ने देखिएको छ।
आपूर्ति शृंखलामा कठिनाइ: जलवायुको परिवर्तित स्वरूप अर्थात् वर्षामा भएको परिवर्तन, त्यसले निम्तिएको बाढी र पहिरोको परिवर्तित स्वरूपले नेपालको आन्तरिक आपूर्ति शृंखला त प्रभावित भएकै छ। विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरू बिच खाद्य, ऊर्जा तथा आवश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति शृंखलामा पनि प्रभाव पारेको छ। जलवायु परिवर्तनले लिएर आएका समस्याका कारण सरकारलाई सुरक्षितसाथ आपूर्ति शृंखला सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया र निरन्तरतामै समस्याहरू खडा भएका छन्।
सीमा सुरक्षाका समस्या: वर्षा याममा खासगरी नेपालका सीमा क्षेत्रमा आउने बाढीका कारण सीमा सुरक्षामा खटिएका सुरक्षा निकायका कार्यालय र सुरक्षाकर्मी कति सुरक्षित छन् भन्ने तथ्य कतैबाट छिपेको छैन। सरकारले सुरक्षा निकायकै सुरक्षा प्रत्याभूत पनि गर्न सकेको छैन। यो अवस्थामा तिनले दिने सुरक्षा कस्तो होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। नदीहरूको बहाव फेरिँदा नेपाल र भारतबीच केही ठाउँमा सीमा सम्बन्धी विवादहरू पनि निम्तिएका छन्। यसले गर्दा सीमा सुरक्षा र सीमाको व्यवस्थापन नै जटिल बन्दै गएको छ।
बसाइँसराइ र विस्थापन: परिवर्तित मौसमी स्वरूपका कारण पानीका स्रोतकै अभाव हुन थालेको छ। योसँगै घट्दो कृषि उत्पादनका कारण मानिसहरू बाध्य भएर आन्तरिक र सीमापार बसाइँ सराई गर्न बाध्य भइरहेका छन्। यसले एकातिर कृषि उत्पादनमै कमी आएको छ। अर्कोतर्फ नयाँ अवसरका लागि बसाइँ सरेको जनसंख्याको व्यवस्थापन र सुरक्षामा नयाँ चुनौती थपिएका छन्।
पूर्वाधारमा बढ्दो जोखिम: प्रत्येक वर्ष परिवर्तित स्वरूपमा आउने बाढी र पहिरोको समस्याका कारण बस्ती अर्थात् आवासीय घर मात्र होइन, सडक, पुल, जलविद्युत परियोजना, सञ्चार सञ्जाल लगायतका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरू जोखिममा पर्दै गएका छन्। यसले अर्थतन्त्रमा त चुनौती थपेकै छ, नयाँ किसिमका सुरक्षा चुनौती समेत जन्माउँदै लगेको छ।
स्वास्थ्य सुरक्षामा चुनौती: जलवायु परिवर्तनका कारणले नयाँ तथा पुराना रोगहरू परिवर्तित स्वरूपहरूमा देखा परिरहेका छन्। परिवर्तित तापक्रम तथा पारिस्थितिक प्रणालीका कारण संक्रामक रोगहरू फैलिन सहयोग पुगेको छ। नयाँ नयाँ रोगको व्यापकताले स्वास्थ्य सुरक्षाका क्षेत्रमा प्रकोपहरूको व्यवस्थापन गर्न र नियन्त्रण गर्न झन् धेरै चुनौती खडा भएका छन्।
आउँदा वर्षहरूमा थप नयाँ चुनौती देखिने सम्भावना देखिन्छ। त्यसलाई नियन्त्रणका लागि सरकारले नयाँ योजना र तयारी गर्न जरुरी छ। साथै सुरक्षा निकायहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रकोपमा आफ्नो भूमिका बहन गर्न तयार राख्न पनि जरुरी छ।
सुरक्षा निकायका सीमित स्रोतमा दबाब: जलवायु प्रेरित आपत्कालीन अवस्थामा तत्काल राहतका लागि खटिँदा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको नियमित बजेट प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। किनभने स्रोतको अभाव छ। सीमित स्रोतहरूका कारण सोचे र चाहेअनुसार काम गर्ने अवस्थामा रोकावट खडा भएको छ।
आर्थिक विकासमा अवरोध: जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउन थालेका जोखिम र क्षतिहरूले कृषि तथा उद्योगको क्षेत्रमा असर गर्दा आर्थिक स्थिरतामा व्यापक असर परेको छ। कृषि, उद्योगमा परेको असरले गर्दा एकातिर व्यापारिक क्षेत्रमा उत्पन्न भएको बेरोजगारीले सरकारप्रति नै नकारात्मक भावना विकास गरिरहेको छ। यसबाट सामाजिक असन्तोष, अशान्ति र अपराधको दरमा समेत वृद्धि हुने सम्भावना देखिन्छ। जसले गर्दा सुरक्षा निकायलाई थप चनाखो हुनुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ।
सरकारविरोधी गतिविधि: नागरिकमा जलवायु जनित समस्याले सिर्जना गरेको बसाइँसराइ गर्नुपर्ने बाध्यताले सरकारविरोधी धारणा बढाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ। यस्ता धारणालाई सरकारविरोधी समूहले प्रयोग गर्ने सम्भावना रहन्छ। सरकारविरोधी यस्ता प्रयासहरूका कारण राजनीतिक स्थिरतामा त प्रहार गर्छ नै, सुरक्षा निकायका लागिसमेत नयाँ चुनौतीहरू जन्मने सम्भावना रहन्छ।
वातावरणीय शरणार्थी व्यवस्थापनमा समस्या: जलवायु परिवर्तनका कारण आन्तरिक तथा बाह्य राष्ट्रका शरणार्थीको समस्या बढ्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। यस्ता विस्थापित जनसंख्याको व्यवस्थापन र सुरक्षा चुनौती थपिने सम्भावना अझ बढ्छ।
वन्यजन्तु–मानव द्वन्द्व: जलवायु परिवर्तनको असरले वासस्थानहरूमा पर्ने असरका कारण जनावरहरू मानव बस्तीमा आउन सक्ने भएकाले मानव र वन्यजन्तुका बिचमा द्वन्द्व बढाउन सहयोग पुर्याउँछ। अहिले त्यस्तो द्वन्द्व देखिन थालिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा द्वन्द्व घटाउनका लागि वन्यजन्तु व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सम्बन्धित निकायको व्यापक संलग्नता हुन जरुरी हुन्छ।
सञ्चार, विद्युत् सुरक्षा र व्यवस्थापन: सञ्चार तथा विद्युत् जस्ता महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावले पर्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने तथा क्षति भएकालाई तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। साथै नागरिकको तत्कालको आवेशबाट जोगिन सरकार संवेदनशील हुन जरुरी छ।
जलवायु परिवर्तनले लिएर आउने चुनौतीहरूसँग जुध्न सरकारले अब प्रतिरोधी रणनीतिहरू अपनाउनुपर्ने बेला भइसकेको छ। साथै जोखिम व्यवस्थापनका लागि विभिन्न निकायहरूका बिचमा सहकार्यका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक तयारीलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ। नागरिकको व्यक्तिगत सुरक्षा तथा नागरिक र सरकारी सम्पत्तिहरूको प्रभावकारी सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न पनि यसो नगरी हुँदैन।