विश्व आर्थिक मञ्चका अनुसार २०२३ मा संसारभरका देश, व्यवसाय र घरपरिवार सबैको जोड्दा कुल ३०० निल (ट्रिलियन) अमेरिकी डलरभन्दा बढी ऋण छ। कुनै न कुनै किसिमको जोखिम मूल्यांकन गरेर मात्र यी औपचारिक माध्यमबाट परिचालित ऋण प्रवाहित हुन्छन्।
ठूलो मात्राको लेनदेन र ठूलो दायित्वसहितको लगानीमा ऋणको जोखिम मूल्यांकन झन् कडा हुने नै भयो। यस्तै, ऋण तथा लगानीको जोखिमको आकलन, समयमा ऋण तिर्न सक्ने आधार र सामर्थ्यको विश्लेषण र दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन आर्थिक तथा वित्तीय स्वास्थ्यको लेखाजोखाको समष्टिगत सूचकलाई क्रेडिट रेटिङ भनिन्छ।
नेपाललाई हालै मात्र फिच रेटिङमार्फत 'बीबी'को क्रेडिट रेटिङ उपलब्ध भएको छ। यसले विश्वभरका लगानीकर्ताका लागि नेपाललाई पनि क्रेडिट रेटिङ भइसकेका अरु १३२ देशसँगै दाँजेर हेर्ने ‘ग्लोबल बेन्चमार्किङ’को मौका दिएको छ। क्रेडिट रेटिङ नभएका ६० भन्दा बढी देश प्रायः अफ्रिका र एशियामा छन्।
देशले पाउने क्रेडिट रेटिङ के हो?
ऋण तथा लगानीको सहज पहुँचका लागि देशहरूले दशकौँदेखि क्रेडिट रेटिङ लिने चलन छ। विश्वभर देश तथा व्यवसाय (कर्पोरेटको) क्रेडिट रेटिङ गर्ने तीन प्रमुख संस्था छन्: एस एन्ड पी, फिच् र मुडिज्। यी सबैको क्रेडिट रेटिङको उस्तैउस्तै आधार हुन्छ भने क्रेडिट रेटिङ गर्ने प्रक्रियाको र वार्षिक शुल्कको आफ्नै लागत हुन्छ (प्रायः करोडौँमा)। रेटिङ एएएदेखि डीसम्मका ११ क्याटेगोरीमा हुने गर्छ। रेटिङ प्रायः हरेक तीन महिनामा अद्यावधिक गरिन्छ। यसबीचको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति तथा नीतिले रेटिङलाई तलमाथि पारिरहन्छ।
जस्तै, २०२२ मा पहिलो पटक विदेशी ऋण तिर्न असफल भएसँगै श्रीलंकाको क्रेडिट रेटिङ बी/बी प्लस/बी माइनस रेन्जबाट डीमा पुगेको थियो। अर्को तर्फ, जीएसटीमार्फतको राजस्व सुधारको पहलपछि भारतले १४ वर्षमा पहिलो पटक फिच रेटिङमा सुधार ल्याएको थियो।
नेपालले पाएको क्रेडिट रेटिङ बीबी माइनस, दक्षिण एशियामा भारतसँग मात्र पछाडि हो र यो सकारात्मक छ। यसको साधारण व्याख्या भनेको ‘सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख, ऋण तिर्न नसक्ने सम्भावना न्यून, तर थोरै सावधान चाहिँ हुनुपर्ने’ भन्ने हो। उच्च विप्रेषण प्रवाह, आन्तरिक वित्तीय अवस्था बलियो र नियन्त्रणमै रहेको मुद्रास्फीतिका आधारमा यो सुविधाजनक रेटिङ नेपालले प्राप्त भएको बुझ्न सकिन्छ।
नेपालका लागि क्रेडिट रेटिङको महत्त्व के?
सामान्यतया, क्रेडिट रेटिङको प्रत्यक्ष रूपमा तीन क्षेत्रमा महत्त्व छ।
पहिलो, यसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। उच्च र स्थिर क्रेडिट रेटिङ भएको देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले सुरक्षित गन्तव्य मान्छन्, जसले देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) वृद्धि गराउन सहयोग पुर्याउँछ।
दोस्रो, ऋणको लागत कम हुन सक्छ। राम्रो क्रेडिट रेटिङले देशलाई कम ब्याजदरमा ऋण लिन सहज बनाउँछ– पूर्वाधार विकास, सामाजिक कार्यक्रम र आर्थिक वृद्धिका लागि थप पुँजी उपलब्ध गराउँछ।
तेस्रो, देशले आफ्नो रेटिङमा सुधार ल्याउने वा राम्रो रेटिङ कायम राखिरहने हो भने आर्थिक संकटका समयमा समेत ऋणदातामाझ विश्वसनीयता कायम रहन्छ। कमजोर आर्थिक अवस्थामा पनि राम्रो क्रेडिट रेटिङ भएको देशले सहुलियतपूर्ण सर्तमा ऋण पाउन सक्छ, जसले संकट व्यवस्थापनलाई सहज बनाउँछ।
नेपाललाई तीन तरिकाले क्रेडिट रेटिङले सकारात्मक सहयोग पुर्याउने देखिन्छ।
पहिलो, दीर्घकालीन हिसाबले स्रोतको उपलब्धता विस्तार हुनु राम्रै कुरा भयो, तर हाल नेपालले विदेशी ऋणको उचित सदुपयोग गर्न सकेको छैन। पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ, ठूलो बजेट घाटा खडा गरेर ऋण लिने प्रवृत्ति र अस्थिर अर्थनीतिले गर्दा ऋणको जीवनचक्र लम्बिने र सावाँ तथा ब्याजको भार बढ्ने गरेको छ।
तर बिस्तारै एलडीसी (अति कम विकसित देश)को श्रेणीबाट उक्लिएपछि हाम्रा लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको स्रोत खुम्चिँदै जाने छ। त्यसपछि आवश्यक ऋण तथा लगानीको खोजीमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हात फैलाउनुपर्दा अहिलेदेखि नै क्रेडिट रेटिङलाई स्थिर र उच्च बनाउँदै अघि बढ्दा हाम्रो विश्वसनीयता बढ्नेछ। भलै, ऋणको उच्चतम उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा त्यसभन्दा अघि नै हामी पुग्नै पर्छ।
दोस्रो, देशले नै लिने ऋणमा भन्दा पनि कर्पोरेट (स्टार्टअप)हरूलाई यसले सहयोग पुग्न सक्छ। आन्तरिक ऋण लिने प्रक्रिया झन्झटिलो लाग्ने, विश्वबजारमा उत्पादन/सेवा पुर्याउन चाहने र विश्वबजारमै 'डिसरप्ट' गर्न सक्ने स्तरका स्टार्टअप वा स्थापित कर्पोरेटका लागि देशको 'क्रेडिट वर्थिनेस' राम्रो हुँदा र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारको सूचकांकमा देश समावेश हुँदा सकारात्मक सन्देश नै जान्छ।
कर्पोरेटहरूको आफ्नै रेटिङ प्रक्रिया त हुन्छ नै, तर देशको विश्वसनीयता बढ्दा त्यहाँभित्रको कर्पोरेटले पाउने सद्भावको 'स्पिलोभर' आफैँमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। देशको अन्तर्राष्ट्रिय 'बेन्चमार्किङ'ले प्रत्यक्ष लगानी मात्र नभएर अन्य ठाउँमा स्थापित व्यवसायहरू नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन उत्सुक हुन सक्छन्।
तेस्रो, अझैसम्म पनि केही अवस्थामा चुनावी भाषण र नेतृत्वको लहडमा चलिरहेको नीति निर्माणको ख्यालख्यालले अर्थ क्षेत्रलाई पनि अपवादका रूपमा छाडेन। तर अब अन्तर्राष्ट्रिय मापन र उत्तरदायित्वको कसीमा अर्थनीति 'लहड'ले चल्नु हुँदैन भन्ने बुझाइ र गम्भीरता आए हामीलाई परिपक्व अर्थतन्त्र बन्न अझ प्रेरित गर्नेछ।